तिकीट दिले नाही तर प्रतिप्रवासी १०० रु. दंड

खासगी बसमालक राजी - १ ऑक्टोबरपासून कार्यवाही

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी) - खाजगी बसमध्ये तिकीट न दिल्यास १ ऑक्टोबर २०१० पासून बसमालकांना प्रतिप्रवासी १०० रु. दंड ठोठावण्यात येणार आहे. आज वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांच्या कक्षात झालेल्या खासगी बस मालकांच्या बैठकीत बसमालकांच्या संमतीनेच हा निर्णय घेण्यात आला.
कदंबकडून खाजगी बसवाल्यांची सतावणूक होत असल्याच्या व अन्य काही मागण्यांच्या संदर्भात अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटना व वाहतूक खाते यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून संघर्ष सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर खाजगी बस मालक संघटनेने आपणाला न्याय देण्याची विनंती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना केली असता मुख्यमंत्र्यांनी आज (दि.२७) बस मालकांसमवेत बैठक घेऊन त्यांच्या समस्यांचे निवारण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र मुख्यमंत्र्याची आजची बैठक स्वतः न घेता वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांच्याच मार्गदर्शनाखाली घेण्याचा आदेश दिल्याने नाराज झालेल्या बसमालकांनी आजच्या बैठकीवर बहिष्कार घालण्याची घोषणा केली होती. परंतु, आज त्यांनी वाहतूक संचालकांच्या कक्षात उपस्थिती लावली व अनेक मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा काढला.
बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमाशी बोलताना खासगी बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी वाहतूक संचालकांनी कदंबचा ताबा घेतला नसल्याचे वृत्त जाहीर केल्यामुळे संघटनेने आजच्या बैठकीत भाग घेतला असल्याचे सांगितले.
बैठकीविषयी अरुण देसाई यांना विचारले असता ते म्हणाले की, बसमालक संघटनेने १ ऑक्टोबरपासून बस वाहतुकीच्या सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे वचन दिले असून चालक व वाहकाने गणवेश घालणे, वेळेवर गाड्या सोडणे, प्रत्येक प्रवाशाला तिकीट देणे व तिकीट न दिल्यास प्रत्येक प्रवाशामागे १०० रु. दंड आकारला जाणे, अधिकतर प्रवाशांनी तिकीट घेतल्यास व एखाद्या प्रवाशाने तिकीट न घेतल्यास त्या प्रवाशाला कायद्याप्रमाणे दंड आकारणे आदी गोष्टींना बस मालक संघटनेने संमती दिली आहे. म्हापसा - पणजी कदंब शटल सेवेमुळे खासगी बसेसना बसणारा फटका कमी करण्यासाठी या मार्गावर फक्त सहाच कदंब बसेस चालवणे, वास्को येथे बाजारापर्यंत जाणाऱ्या बसेस स्थानकावरच रोखणे आदी मागण्यांवर चर्चा होऊन समाधानकारक तोडगा काढण्यात आला असल्याचेही ते म्हणाले.
या बैठकीला वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांच्यासोबत कदंब महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक व्हिनिसियो फुर्तादो तसेच खाजगी बसमालक संघटनेचे अध्यक्ष शिवदास कांबळी, सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

गोमेकॉ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील लाखोंची विमा रक्कम "गायब'

तिस्क उसगाव, दि.२७ (प्रतिनिधी)- गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळातील डॉक्टर ते शिपायांपर्यंत सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील विम्याचा हप्ता म्हणून कापून घेण्यात आलेली जून ते सप्टेंबर या काळातील रक्कम अद्याप संबंधित खात्यातर्फे विमा आस्थापनात भरण्यात आलेली नाही. यामुळे वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांत खळबळ उडाली आहे. ही माहिती संबंधित सरकारी सूत्रांनी आज दिली. या प्रकाराची सरकारी पातळीवरून चौकशी व्हावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळातील डॉक्टर ते शिपायापर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील काही रक्कम दर महिन्याला विम्याचा हप्ता म्हणून कापून घेण्यात येते. ही एकूण रक्कम सुमारे वीस लाख रुपये एवढी भरते. मार्च ते सप्टेंबर पर्यंतचा कर्मचाऱ्यांच्या विम्याचा हप्ता संबंधित खात्यातर्फे भरण्यात आला नव्हता. मात्र वेतनातील रक्कम मात्र कापून घेण्यात येत होती. गेल्या महिन्यात डॉक्टरपासून शिपायापर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांना या संदर्भात विमा आस्थापनाकडून स्मरणपत्रे आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांत खळबळ उडाली. कर्मचाऱ्यांनी संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडे या संदर्भात चौकशी केल्यानंतर गेल्या ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मार्च ते मे २०१० पर्यंतची विम्याची रक्कम संबंधित खात्यातर्फे भरण्यात आली. मात्र जून ते सप्टेंबरपर्यंतच्या विम्याच्या रकमेचा भरणा अद्यापही झाला नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात एकूण दो हजार कर्मचारी आहेत. प्रति महिना वीस लाख यानुसार गेल्या चार महिन्यांची एकूण सुमारे ८० लाख रुपये एवढी प्रचंड रक्कम भरण्यात न आल्याने या प्रकरणाची ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी संबंधित डॉक्टर व अन्य कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.

अयोध्या - कॉंग्रेससाठी धोका ठरलेला

रामजन्मभूमी - बाबरी मशीद प्रकरणी चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा निघण्याची एक टक्का शक्यता असेल, तरी ती शक्यता पडताळून पाहिली पाहिजे, असे न्या. गोखले यांच्या आदेशात म्हटले आहे. असे प्रयत्न अनेकदा झाले, त्या प्रयत्नांची परिणती कशात झाली, हे पुन्हा सांगण्याची गरज नाही. वादग्रस्त जागेवर हिंदू व मुस्लिम दोघांचाही दावा आहे. त्यातूनच हा सारा वाद तयार झाला व वाढत गेला. चर्चेच्या, वाटाघाटीच्या शेकडो फेऱ्या झाल्या, पण तोडगा निघाला नाही. कॉंग्रेसने या निवाड्याचे स्वागत केले असले, तरी कॉंग्रेसलाही चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा निघेल, असे वाटत नाही.
कॉंग्रेसला व सरकारला या वादाचा निवाडा नको आहे, असे समजते. त्यासाठी चर्चा, सामोपचार हे खुले तर्क दिले जात आहेत. यावर राजकीय क्षेत्रात जवळपास एकमत आढळून येत आहे. लखनौ खंडपीठाचा निवाडा हिंदूच्या विरोधात असेल की मुस्लिमांच्या विरोधात असेल, याची कल्पना नाही. पण, तो राजकीयदृष्ट्या कॉंग्रेसच्या विरोधातच जाईल, असे मानले जाते आणि त्याचा तर्कही दिला जातो.
चार प्रमुख मुद्दे
लखनौ खंडपीठाच्या निवाड्यात चार प्रमुख मुद्दे येणार आहेत. एक वादग्रस्त परिसराची मालकी कुणाकडे असावी, दोन १५२८ पूर्वी तेथे रामजन्मभूमी मंदिर होते काय? तिथले मंदिर पाडून तेथे बाबरी ढांचा बांधण्यात आला होता? आणि चार - बाबरी ढांचा बांधण्यात आला असल्यास ते कृत्य इस्लामसंमत होते काय? आता या चार मुद्यांवर न्यायालय एकाच पक्षाच्या बाजूने निवाडा देईल, असे तज्ज्ञांना वाटत नाही. काही मुद्यांवर मुस्लिमांची बाजू बळकट आहे, असे विधिज्ञांना वाटते, तर काही मुद्यांवर हिंदूंची बाजू बळकट आहे, असे विधी क्षेत्रात मानले आहे. उदाहरणार्थ, न्यायालयाने राजस्व दस्तावेजांना आधार मानल्यास वादग्रस्त परिसराचा ताबा मस्लिमांच्या सुन्नी वक्फ बोर्डाला मिळू शकतो, तर भारतीय पुरातत्त्व विभागाचे अहवाल पुरावा मानल्यास तेथे मंदिर होते, असा निवाडा दिला जाऊ शकतो. यात आणखीही काही गुंतागुंतीचे पैलू आहेत. ते न समजण्याइतपत सरकार खुळे नाही. सरकारजवळ असलेली माहिती अधिक भक्कम असावी, माहितीचे स्रोत अधिक खात्रीचे असावेत म्हणूनच सरकारला अयोध्या निवाडा पुढे जाणे आवश्यक वाटते.
अयोध्या प्रकरणात कॉंग्रेस नेहमीच तोट्यात राहिली आहे. अयोध्या आंदोलन काळात हिंदू भाजपकडे वळले होते, तर मुस्लिम कॉंग्रेसच्या विरोधात. त्यातूनच कॉंग्रेस पक्ष लोकसभेत ११२ पर्यंत घसरला होता. या निवाड्यानंतर पुन्हा तशी स्थिती निर्माण होण्याची भीती पक्षाला वाटते. अयोध्या निवाडा मुस्लिमांच्या विरोधात गेला, तर भाजपची २ - ४ टक्के मते आपल्याकडे येतील, पण मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते आपल्या विरोधात जातील, ही कॉंग्रेसची भीती आहे. दुसरीकडे हा निवाडा मुस्लिमांच्या बाजूने गेल्यास आपली ८- १० टक्के मते भाजपकडे जातात हे कॉंग्रेस ओळखून आहे. पण, निवाडा दोन्ही बाजूंसाठी असमाधानकारक राहिल्यास, ही शक्यता दाट आहे. मुस्लिमही कॉंग्रेसपासून दुरावतात व कॉंग्रेसची परंपरागत हिंदू मते काही प्रमाणात भाजपकडे जातात. म्हणजे कॉंग्रेसचे दुहेरी नुकसान होते. अयोध्या प्रकरणी यापूर्वी जे झाले, तेच पुन्हा होऊ शकते.
गंभीर परिणाम
अयोध्या निवाडा साधासुधा राहणार नाही. ज्या चार पैलूंवर निवाडा येऊ घातला आहे, त्याचे परिणाम गंभीर होतील, असे सरकारला वाटते. जगातील मुस्लिमांचा विचार करता, इंडोनेशिया व पाकिस्तान या दोन राष्ट्रांनंतर सर्वाधिक मुस्लिम भारतात राहतात, हे आम्ही विसरता कामा नये, अशी सावधगिरीची भाषा बोलताना एक मंत्री म्हणाले, देशातील १५ कोटी मुस्लिमांचे नेतृत्व मुल्ला मौलवींच्या हाती आहे. त्यांना राजकीय नेतृत्व नाही, ही एक भयावह बाब आहे.
मुस्लिम नेते आज काहीही बोलत असले, तरी न्यायालयाचा निवाडा त्यांच्या विरोधात गेल्यास त्याचे परिणाम फार दूरगामी असू शकतात. हे मंत्री म्हणाले, केवळ वादग्रस्त परिसर हिंदूंना मिळाल्यास त्यामुळे फार बिघडणार नाही, पण, मंदिर तोडून, मशीद बांधली गेली होती, असा निवाडा आला, तर त्याचे परिणाम काय असतील, याची जरा कल्पना करा. याचा अर्थ संपूर्ण १५ कोटी मुस्लिमांना दोषी ठरविण्यासारखे ठरेल आणि त्यातून निर्माण होणारी स्थिती सरकार हाताळू शकणार नाही.
मुस्लिम नेते आज न्यायालयाचा निवाडा मानण्याची भाषा बोलत असले, तरी निवाड्यानंतर त्यांची हीच भाषा राहील याची सरकारला कोणतीही खात्री वाटत नाही. उद्या निवाडा हिंदूंच्या बाजूने लागला आणि कथित बाबरी ढाचाचा परिसर हिंदूंकडे सोपविण्याची वेळ समोर आली, तर मुस्लिम मौलवी खरोखरीच शांत राहतील, असे सरकारला काय, कुणालाही वाटत नाही. त्यामुळे सध्याचीच स्थिती कायम राहावी, असे सरकारला मनापासून वाटते.
मुस्लिम समाज बाबरी ढांचा परिसराचा नमाजासाठी वापर करीत नव्हताच आणि हिंदूंसाठी राममंदिर अस्तित्वात आले आहे. दोन्ही बाजूला शांतता आहे. हीच स्थिती कायम राहावी, असे सरकारचे प्रयत्न आहेत. निवाडा कोणताही आल्यास त्याचे परिणाम सरकारला आणि पर्यायाने कॉंग्रेसला भोगावे लागतील, असे सरकारी गोटात मानले जात आहे. साऱ्या जगात इस्लामिक दहशतवादाने थैमान घातले आहे. भारताला त्याची लागण झाल्यास आम्ही ती हाताळू शकणार नाही, असे सरकारमधील मंत्री कबूल करीत आहेत.
लक्ष मंगळवारकडे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या दोन सदस्यीय पीठाने लखनौ खंडपीठाचा अयोध्या निवाडा रोखण्याचा आदेश दिला, त्या पीठातही या मुद्यावर मतभेद होते. आता या विषयाची सुनावणी करण्यासाठी एक तीन सदस्यीय पीठ गठित करण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश न्या. कापडिया यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित या पीठात न्या. आफताब आलम व न्या. एस. के. राधाकृष्णन् हे अन्य दोघे न्यायाधीश असतील. हे खंडपीठ मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीत कोणती भूमिका घेते, यावर अयोध्या निवाड्याचीच नव्हे, तर आगामी घटनाक्रमाची दिशा अवलंबून राहणार आहे.

अयोध्या - कॉंग्रेससाठी धोका ठरलेलाच

रवींद्र दाणी
दिल्ली, दि. २७ - २३ सप्टेंबर रोजी दुपारी लखनौ खंडपीठाच्या परिसरात २४ तासानंतर दिल्या जाणाऱ्या अयोध्या निवाड्याची पूर्वतयारी सुरू असताना नवी दिल्लीत एका आश्चर्यकारक घटनाक्रमात सर्वोच्च न्यायालयाने या निवाड्यावर २८ तारखेपर्यंत "स्थगनादेश' दिला. न्यायालयीन क्षेत्रात याला अभूतपूर्व घटना मानली जाते. कारण, न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर त्यावर स्थगनादेश दिला जाणे, ही एक स्वाभाविक बाब असते; पण न्यायालयाचा निवाडा दिला जाण्यापूर्वीच त्याला काही दिवसांसाठी रोखून धरणे, हे आजवर कधीही घडलेले नव्हते.
१८ वर्षांपूर्वी अयोध्या प्रकरण न्यायालयात गाजत असताना असलम भुरे नावाच्या इसमाने एक याचिका दाखल केली होती. त्याच्या याचिकेवर सुनावणी होत होती. असलम भुरेचा श्रीरामजन्मभूमी न्यास वा बाबरी मशीद कृती समर्थन समिती यांच्याशी कोणताही संबंध नव्हता. त्यावेळी कोण हे असलम भुरे असा प्रश्न विचारला जात होता. आज तसाच प्रश्न पुन्हा विचारला जात असून, कोण हे रमेशचंद्र त्रिपाठी, असा प्रश्न कालच्या घटनाक्रमानंतर उपस्थित होत आहे.
अयोध्या निवाडा रोखण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश गूढ आहे, अशी प्रतिक्रिया राजधानीत नोंदविली जात आहे. ज्या व्यक्तीची - रमेशचंद्र त्रिपाठींची - याचिका लखनौ खंडपीठाने फेटाळून लावली, सर्वोच्च न्यायालय तडकाफडकी त्याची याचिका दाखल करून घेते, त्यावर सुनावणी करते आणि २४ तासांत त्यावर आदेश देते. या साऱ्या घटनाक्रमाला "गूढ' या शब्दाशिवाय दुसरा शब्द वापरता येत नाही. माजी ऍटर्नी जनरल व ज्येष्ठ विधिज्ञ सोली सोराबजी यांनीही "एक गूढ आदेश' या शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे वर्णन केले आहे. विशेषतः ज्या कारणासाठी न्या. गोखले यांनी लखनौ खंडपीठाच्या निवाड्याला "स्थगनादेश' दिला, ते कारण कुणालाही पटलेले नाही.

वाळपईत भाजपतर्फे संतोष हळदणकर

खाणींचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार

पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी) - माजी आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांनी वाळपई मतदारसंघात लादलेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांना टक्कर देण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून संतोष हळदणकर यांच्या नावाची घोषणा आज प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली. येत्या मंगळवारी उमेदवारी अर्ज सादर केला जाणार आहे. सामान्य कार्यकर्ता म्हणून वर आलेल्या संतोष यांच्या नावाला सर्वांकडून मान्यता मिळाल्यानंतर आणि केंद्रीय समितीने मान्यता दिल्यानंतर आज ही घोषणा करीत असल्याचे पार्सेकर यांनी सांगितले. यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, गोव्याच्या प्रभारी आरती मेहरा, प्रदेश सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर तसेच उमेदवार संतोष हळदणकर उपस्थित होते.
संतोष याची जन्मभूमी आणि कर्मभूमी ही वाळपईच आहे. त्यामुळे २४ तासही ते लोकांसाठी उपलब्ध असणार आहेत. त्यांना भेटण्यासाठी वाळपईकरांना पणजीत यावे लागणार नाही,असे पार्सेकर यावेळी म्हणाले. तसेच, विश्वजित राणे यांचा अहंकार आणि गुरमी मोडून काढण्यासाठी राज्यभरातील पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते संतोष यांच्यामागे भक्कमपणे उभे राहणार असल्याचे श्री. पार्सेकर यांनी यावेळी सांगितले. संतोष यांचा स्वतंत्र व्यवसाय असून पदवीपर्यंत त्यांचे शिक्षण पूर्ण झाले आहे. ते माजी आमदार तथा माजी उपसभापती नरहरी हळदणकर यांचे बंधू आहेत.
ही निवडणूक विश्वजित राणे यांनी वाळपईकरांवर लादलेली आहे. स्वतःच्या हितासाठी आणि कॉंग्रेस प्रवेश करण्यासाठी वाळपईच्या लोकांना वेठीस धरले आहे. कारणाशिवाय राज्यावर आर्थिक बोजा टाकलेला आहे. मंत्री असताना राजीनामा देऊन कॉंग्रेस पक्षाला आपण आपल्या पायाशी आणले हेच विश्वजित यांनी राजीनामा देऊन सिद्ध केले आहे, अशी टीका यावेळी पार्सेकर यांनी केली.
विश्वजित राणे विकासकामांच्या बढाया मारत असले तरी वाळपईत त्यांनी सुरू केलेला एकही प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. इस्पितळाचा प्रकल्प हा "पीपीपी' तत्त्वावर एका इस्रायली कंपनीला चालवायला देण्यासाठीचा घाट घातला आहे. यात त्यांचे ईप्सित दडलेले आहे. लोकांच्या भल्यासाठी हे इस्पितळ बांधले जात नाही, असा आरोप यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. त्याप्रमाणे, बस स्थानकाचाही प्रकल्प रखडलेला आहे. या निवडणुकीत त्यांनी विकासकामासाठी खर्च केलेल्या २०० कोटी रुपयांचा हिशेब मागणार असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.
श्री. राणे यांनी तरुणांना ज्या नोकऱ्या दिलेल्या आहेत त्या त्यांना नकोशा झालेल्या आहे. "ड' वर्गाच्या या नोकऱ्या दिल्या आहेत. वाळपईतून पणजी येण्यासाठीच त्याचे वेतन प्रवासखर्चात जात असल्याच्या अनेकांच्या तक्रारी असल्याचे ते म्हणाले. वाळपई मतदारसंघात ३ ते ४ हजार तरुण बेकार असल्याची माहिती यावेळी श्री. पर्रीकर यांनी दिली.
विश्वजित राणे हे १२ महिन्यांपैकी ५ महिने विदेशात असतात. त्यांची भेट घ्यायचीच असेल तर वाळपईच्या लोकांना पणजीत येऊन दिवसभर खोळंबत थांबावे लागते. तसेच, स्वार्थी हेतूने विकासकामे केली आहेत, असा दावा यावेळी संतोष हळदणकर यांनी केला.


उमेदवार संतोष हळदणकर
खाण आणि पर्यावरण प्रचाराचे मुख्य विषय असणार आहे. तसेच, विश्वजित राणे यांनी भ्रष्टाचार कशा पद्धतीने केला आहे ते वाळपईच्या मतदारांना दाखवून दिले जाणार आहे. नवीन खाणी सुरू करण्यात विश्वजित राणे यांचा हात आहे. या खाणी सुरू झाल्यास संपूर्ण सत्तरी धोक्यात येणार आहे. वाळपईचे निसर्ग सांभाळून ठेवायचे असेल तर, भारतीय जनता पक्षाच्यामागे उभे राहा, हेच आम्ही मतदारांना सांगणार आहोत, असे यावेळी उमेदवार म्हणून घोषणा झाल्यानंतर संतोष हळदणकर यांनी सांगितले.


आरती मेहरा
कॉंग्रेस पक्षाकडे पाहिल्यास त्यात लोकशाही नसून हुकूमशाही असल्याचे दिसून येते. पैसा आणि बाहुबलावर वाळपईचे उमेदवार जिंकून येण्याची स्वप्ने पाहत आहेत. आत्मविश्वास असणे यात काही गैर नाही. परंतु, अहंकार आणि गुरमी असलेल्या नेत्यांना जनता योग्य स्थान दाखवते. अशा नेत्यांना जनता मान्य करीत नाही. वाळपई मतदारसंघात २७ पोलिंग बूथ आणि साडेसतरा हजार मतदार आहेत. या सर्व मतदारांकडे आम्ही जाऊ आणि "भाजप' का पाहिजे हे पटवून देऊ, असे मेहरा यांनी सांगितले.

लक्ष्मीकांत पार्सेकर
एका कुटुंबातील एकालाच तिकीट द्यावे, हे धोरण कॉंग्रेस पक्षाने बदलल्याचे या पोटनिवडणुकीवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात आम आदमीचे सरकार राहणार नाही. संस्थानिक आणि मंत्र्यांच्या मुलांनाच कॉंग्रेस पक्ष तिकिटे देणार असल्याचे उघड झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव आणि गृहमंत्री रवी नाईक यांची मुले उमेदवारीचे बाशिंग बांधून उभी असल्याचे उघड झाले आहे.

"मधू कोडा'पासून सावध राहा

आरती मेहरांचे सत्तरीवासीयांना आवाहन

वाळपई, दि. २६ (प्रतिनिधी)- वाळपई पोटनिवडणूक १८ ऑक्टोबर रोजी होणार असून त्या दृष्टीने वाळपई भाजपने बैठका सुरू केल्या आहेत. त्यातील महत्त्वाची बैठक आज दुपारी वाळपईत भाजप उमेदवार संतोष हळदणकर यांच्या निवासस्थानी झाली. यावेळी भाजप केंद्रीय प्रभारी आरती मेहरा, प्रदेश सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर, माजी आमदार नरहरी हळदणकर, डिचोली जि.पं. सदस्य शिल्पा नाईक, माजी आमदार विनय तेंडुलकर, माजी आमदार सदानंद शेट तानावडे, उल्हास अस्नोडकर, वासुदेव परब, मंगलदास गावस, डॉ. प्रमोद सावंत आदींची उपस्थिती होती. यावेळी आरती मेहरा म्हणाल्या, की सध्या सत्तरी तालुक्यावर महासंकट आले असून येणारा काळ हा धोक्याचा आहे. कारण अशा निसर्गरम्य तालुक्यावर गोव्यातील "मधू कोडा'चे भूत बसले आहे. हा मधू कोडा या तालुक्यात स्वार्थासाठी खाणी सुरू करू पाहत आहे. त्यामुळे जनतेने वेळीच सावध राहावे, असे मेहरा म्हणाल्या. महिला सशक्तीकरणाच्या नावे पैशाची उधळपट्टी सुरू असून अशाने महिला लाचार बनत चालल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असताना व अन्नसाठा मोठ्या प्रमाणात असताना कॉंग्रेस सरकारने धान्य कुजवून दारू बनवण्याचे षड्यंत्र सुरू केले, अशी टीका त्यांनी केली.
कॉंग्रेस सरकारने गेली ५३ वर्षे सत्ता भोगली पण लोकांना फक्त लाचार बनविले. सत्तेच्या जोरावर हुकूमशाही, गुंडगिरी, मार्गाने देशाला विकले आज अनेक समस्या भेडसावत असून त्या तशाच आहे. निवडणुकीच्या वेळी पैसा ओतून मते घेणाऱ्या कॉंगे्रस पक्षाला धडा शिकवण्याची हीच योग्य वेळ आहे. वाळपईत गेल्या तीन वर्षापासून विश्वजीतांनी पैशांच्या जोरावर स्वार्थापोटी खाणी सुरू केल्या. वाळपईच्या हॉस्पिटलचे इस्त्रायलीकरण करण्याचा घाट विश्वजीतांनी घातला असून, सत्तरीवासीयांना ही धोक्याची घंटा आहे. गोविंद पर्वतकर म्हणाले, की या मतदारसंघात २०० कोटींची कामे झाली असे सांगणाऱ्या विश्वजितांनी लोकांना पूर्ण झालेल्या कामांची यादी द्यावी. कदाचित पूर्ण झालेले काम व निविदा काढलेले काम यातील फरक राणेंना कळत नसावा. फक्त पायाभरणीच्या पाट्या लावण्यापलीकडे काहीच झाले नाही. साटर्‌रेसारख्या गावातील (दुर्गम)पुल अपूर्ण अवस्थेत मुद्दामहून ठेवला हाच काय त्यांचा निःपक्षपातीपणा? गरज नसताना हेदोडे, दाबोस हे पुल खाणींसाठी बांधले. म्हणून अशा व्यक्तींपासून सावध झाले पाहिजे. नाहीतर येत्या काळात विश्वजित सांगेल ते सर्वांना करावे लागेल. कारण त्यावेळी सर्व जण पैसे घेऊन मिंधे झाले असतील, म्हणूनच लोकांनी आत्ताच योग्य निर्णय घेतला पाहिजे.
नरहरी हळदणकर म्हणाले, की सत्तरीचे शेतकऱ्यांचे प्रश्न आजही पडून आहेत. भाजपने प्रश्न सोडवण्यासाठी सुरू केलेले काम मुद्दामहून विश्वजितांनी बंद केले. अर्थातच शेतकऱ्यांचा विकास कॉंग्रेस व राणेंना झालेला नको आहे, हे स्पष्ट होते. सत्तरीत राजकारण हे कोणाची मक्तेदारी नाही. व प्रत्येक गोष्टीचे श्रेय घेण्यास राणेंनी पाहू नये, असा सल्लाही यावेळी दिला. मंडळाचे अध्यक्ष नारायण गावस यांनी आभार मानले. यावेळी निवडणुकीसंदर्भात महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली.

"अटाला' इस्रायलमध्ये!

"रेड कॉर्नर'चा उडाला फज्जा

पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी) - गोव्यातून पळालेला पोलिस ड्रग माफिया प्रकरणातील मुख्य साक्षीदार यानीव बेनाईम ऊर्फ "अटाला' हा इस्रायली येथील रिशॉन या शहरात लपून बसल्याची माहिती एका इस्रायली संकेतस्थळावर आणि वर्तमानपत्रांत झळकल्याने गोवा पोलिसांच्या "रेड कॉर्नर' नोटिशीचा फज्जा उडाला आहे. रेड कॉर्नर नोटीस बजावलेली असताना "अटाला' इस्राईलमध्ये पोचल्याने पोलिसांचा या प्रकरणातील हलगर्जीपणा पुन्हा एकदा उघडकीस आली आहे.
"अटाला' इस्त्रायलमध्ये असलेल्याची उघडकीस आलेल्या माहितीवर गोवा पोलिस खात्यातील कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले. खात्याचे पोलिस प्रवक्ते तथा पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांना विचारले असता ते म्हणाले की, आपण यावर कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करू शकणार नाही.
''www.Ynet.com'' या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार "अटाला' हा भारतातून पळून येण्यास यशस्वी ठरला असून सध्या तो रिशॉन -लेटझीयोन या शहरात राहत आहे. रिशॉन हे इस्राईलमधील चौथ्या क्रमांकाचे मोठे शहर आहे. अटाला हा पोलिस ड्रग माफिया प्रकरणातील मुख्य साक्षीदार असून जून २०१० मध्ये तो जामिनावर सुटला होता. त्यानंतर जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून तो बेपत्ता असल्याचे उघडकीस आले होते. गेल्या एका आठवड्यापूर्वी इस्रायली वर्तमानपत्रावर ही माहिती उघडकीस आली आहे की अटाला इस्रायली मधील रिशॅन या शहरात आहे. अटाला याला एका आठवड्यापूर्वी इस्राईलमध्ये पाहिल्याचे त्याच्या एका मित्रानेही सांगितल्याने या संकेतस्थळाच्या प्रतिनिधीला दुजोरा मिळाला आहे.
"कुठेही गेला असेल तेथून पत येणारच' अशा प्रकारचे वक्तव्य अटाला बेपत्ता झाल्यानंतर राज्याचे गृहमंत्री रवी नाईक यांनी केले होते. त्यामुळे "अटाला' इस्रायलमधून परत येण्याची वाट कदाचित गोवा पोलिस पाहत असावेत. पोलिसांकडून "अटाला' ड्रग विकत घेत असल्याचे आणि पैसे देऊन ड्रग प्रकरणात पकडलेल्या त्याच्या माणसांना पोलिस सोडत असल्याचे छायाचित्रीकरण "यू ट्यूब'वर झळकल्यानंतर एका पोलिस निरीक्षकासह पाच पोलिसांना निलंबित करण्यात आले होते. तर, अटाला याला अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात राज्याचे गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या मुलगा रॉय नाईक याचाही हात असल्याचा आरोप यावेळी झाला होता. मात्र रॉय यांनी आपल्यावर झालेला आरोप फेटाळून लावला आहे. या सर्व घटनेची "सीबीआय'मार्फत चौकशी करण्याची मागणी होत असतानाच जामिनावर सुटलेला "अटाला' गोव्यातून फरार झाला होता.

पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळे इन्सुली घाट बारा तास ठप्प

सावंतवाडी, दि. २६ (प्रतिनिधी) ः मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर मुंबईहून गोव्याला जाणारा कंटेनर इन्सुली घाटीत कलंडल्यामुळे पहाटे तीन वाजल्यापासून या मार्गावरील वाहतूक खंडित झाली. तब्बल बारा तासांनी म्हणजे आज (दि.२६) संध्याकाळी साडेचारच्या सुमारास हा कंटेनर बाजूस काढल्यानंतर एकेरी वाहतूक सुरू होती. बांदा आणि सावंतवाडी पोलिस स्थानकाच्या सीमेवर हा अपघात झाल्याने दोन्ही पोलिस स्थानकांनी याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे याचा फटका वाहनचालकांना बसला. शेवटचे वृत्त हाती येईपर्यंतही याठिकाणी एकेरीच वाहतूक चालू होती.

"सीबीआय'ला भाजपचे पत्र

गोव्यातील पोलिस आणि ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणाची "सीबीआय'ने सखोल चौकशी करावी, अशा मागणीचे पत्र आपण "सीबीआय'ला पाठवले आहे. आपण या पत्रात कोणाचेही नाव घेतलेले नाही. कारण यात कोणकोण गुंतले आहेत हे शोधून काढण्याचे काम तपास यंत्रणेचे आहे, असे भारतीय जनता पक्षाच्या गोवा प्रभारी आरती मेहरा यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
आपण या प्रकरणाचा दिल्लीत पाठपुरावा करत असल्याचे गेल्या वेळच्या गोवाभेटीत पत्रकारांना सांगितले होते. त्यानुसार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा करून सदर पत्र "सीबीआय'ला पाठवले आहे. आपण या पत्राचा पाठपुरावाही करणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.

काश्मीरप्रश्न चिघळण्यास राजकीय नेतेच जबाबदार

श्री श्री रविशंकर यांचा आरोप

मडगाव, दि. २६ (प्रतिनिधी) : काश्मीर प्रश्र्न चिघळण्यास संपूर्णतः राजकारणी जबाबदार असल्याचा ठपका जागतिक ख्यातीचे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकरजी यांनी आज येथे ठेवला व सांगितले की हा प्रश्र्न आता मानवीय दृष्टिकोनातून सोडविण्याची गरज आहे.
आज येथील रवींद्र भवनात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यासाठी आल्यानंतर पत्रकारांनी त्यांना अयोध्येतील विवाद व सध्या धुमसत असलेल्या काश्मीर प्रश्र्नावर त्यांचे मत काय, असा सवाल केला असता त्यांनी हे मतप्रदर्शन केले. सध्या न्यायालयीन कात्रीत लोंबकळत असलेल्या अयोध्येतील बाबरी -रामजन्मभूमी विवादप्रकरणी खरी गरज शांतीची आहे. अशी शांती देशाच्या भवितव्यासाठी गरजेची आहे, असे ते म्हणाले. येत्या २८ रोजी न्यायालयीन निवाडा जरी कोणाच्याही बाजूने लागला तरी देशाला गरज आहे ती शांततेची. ही शांतताच देशाला प्रगतीकडे घेऊन जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.
प. पू. गुरुजींनी तत्पूर्वी विद्यार्थ्यांकडील सुसंवाद कार्यक्रम चालू असताना त्यांना मोबाईलवरून आलेल्या संदेशाचे वाचन करून काश्मीर स्थितीबद्दल संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली व तेथील परिस्थिती चिघळण्यास राजकारणीच जबाबदार आह्ेत, असे म्हटले. आज आपणाला आलेल्या संदेशांमुळे आपणही चिंतीत झालेलो आहे व काश्मीर समस्या लवकरात लवकर व मानवीय दृष्टिकोनातून सुटावी म्हणून आपण स्वतः राष्ट्रीय नेत्यांशी बोलणी करणार असल्याचा संकेत दिला.