भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना कोर्टात खेचणार
दरवाढ त्वरित मागे न घेतल्यास
राज्यव्यापी आंदोलन : पर्रीकर
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): राज्यात विविध ठिकाणी लोकांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत असताना कुणालाही विश्वासात न घेता सरकारने पाण्याचे दर वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय हा जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत राज्यात सर्व भागांत पाणीपुरवठा सुरळीत करून दरवाढ मागे घेतली नाही तर सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना न्यायालयात खेचून राज्यव्यापी आंदोलन उभारले जाईल, असा खणखणीतइशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला.
आज येथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर हजर होते. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणी विभागाच्या प्रधान मुख्य अभियंत्यांनी अलीकडेच गुपचूपपणे एक अधिसूचना जारी केली व १ नोव्हेंबरपासून पिण्याच्या पाण्याचे दर वाढवल्याचे जाहीर केले. राज्यात मोठ्या प्रमाणात होणारी पाण्याची नासाडी टाळण्यासाठी ही दरवाढ केल्याचे सरकारकडून सांगितले जाते. हे कारण म्हणजे सरकारचा निव्वळ ढोंगीपणा असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला.
जिथे लोकांना पाणीच वेळेवर मिळत नाही व नळ कोरडे राहतात तिथे पाणी नासाडीचा प्रश्नच कुठे येतो. सद्यस्थिती एकूण पुरवठ्यातील सुमारे ५५ टक्के पाण्याचा हिशेब सरकारला मिळत नाही. त्यात २० ते २५ टक्के गळती धरल्यास उर्वरित १५ टक्के अभियंत्यांची "खाबूगिरी व १५ टक्के बेजबाबदारपणा यामुळे पाणी वाया जात असल्याचा आरोप पर्रीकरांनी केला. पाणी विभागात प्रचंड भ्रष्टाचार सुरू आहे. टॅंकरवाल्यांची तर लॉबीच बनल्याने सरकारला कोट्यवधींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे. हा महसूल नक्की कुणाच्या खिशात जातो याची चौकशी होण्याची गरज आहे. ५५ टक्के पाणी कुठे जाते याचा शोध लावल्यास सरकारला किमान ३० कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो. राज्यात एकूण ३९६ "एमएलडी' पाणी पुरवठा होतो; पण सरकारला यातून मिळणारे उत्पन्न हे केवळ १८० एमएलडीपुरतेच मिळते. याचा अर्थ उर्वरित पाणीपुरवठ्याचे पैसे कुठे जातात,असा सवाल पर्रीकर यांनी केला.
या खात्यात अनेक भ्रष्ट अभियंते आहेत व ते छुप्या पद्धतीने पाणी विकून पैसे करण्यात व्यस्त आहेत.या सर्व अभियंत्याच्या भानगडी उघड करून प्रसंगी त्यांना न्यायालयात खेचण्याची तयारी भाजपने ठेवल्याचे पर्रीकर यांनी जाहीर केले.
काही ठिकाणी खरोखरच चांगले व कार्यक्षम अभियंते आहेत व तिथे लोकांना पाण्याची समस्या नाही,असेही त्यांनी सांगितले. सध्याच्या परिस्थितीत कळंगुट, कांदोळी, साळगाव, दोना पावला व ताळगावातील काही भाग,वास्को, सासष्टीचा काही भाग, सांगे व केप्याचा काही भाग आदी ठिकाणी पाणीटंचाई भासत आहे. पर्वरी भागातील लोकांना तर भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. मंत्र्यांनी बैठका घेऊन काहीही सुधारणा होत नसल्याचा ठपका पर्रीकर यांनी ठेवला.
जोपर्यंत भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत ही स्थिती सुधारणार नाही.
दरमहा ३० ते ५० घनमीटर पाणी हे सर्वसामान्य कुटुंब वापरते. त्यात वाढ करण्यात आल्याने सामान्य कुटुंबाला आता किमान ९५ रुपये दरमहा अर्थात किमान १२०० रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे पाणीदरांत सुसूत्रीकरणाची गरज आहे. आधीच महागाईमुळे हैराण झालेल्या सामान्य जनतेवर अशा पद्धतीने अतिरिक्त भार लादणे हे चुकीचे आहे. खात्यातील खाबूगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचा भार सर्वसामान्य जनतेवर लादणे असमर्थनीय असून हा प्रकार भाजप अजिबात सहन करणार नाही, असा इशारा पर्रीकर यांनी दिला.
वीजदरवाढ करून पायाभूत सुविधा सुधारल्या जातील, असे सांगण्यात आले; पण प्रत्यक्षात ७० कोटी रुपयांपैकी ३० कोटी रुपयेच यावर खर्च केले.उर्वरित निधी इतरत्र वळवण्यात आला. आता व्यावसायिक कराच्या निमित्ताने सर्वसामान्य लोकांच्या थेट खिशाला हात घालण्याचा डाव सरकारने आखला आहे. आधीच महागाईमुळे मेटाकुटीला आलेल्या सर्वसामान्य लोकांना अशा "जिझिया' पद्धतीच्या कररचनेतून लुबाडण्याचाच हा प्रकार असल्याचा आरोप पर्रीकरांनी केला.
Saturday, 7 November 2009
विकासबाह्य क्षेत्रातच ६०० खोल्यांचा प्रकल्प
चिखलीवासीयांचा आंदोलनाचा इशारा
पणजी, दि. ६(प्रतिनिधी): चिखली ग्रामपंचायत क्षेत्रातील दाबोळी माटवे येथे हिरव्यागार डोंगरावर "डीएलएफ'तर्फे सुमारे ६०० खोल्यांचा मेगा रहिवासी प्रकल्प उभा राहत आहे. नियोजित प्रादेशिक आराखडा २०२१ अंतर्गत हा भाग विकासबाह्य क्षेत्र म्हणून दाखवण्यात आला असताना या प्रकल्पाला कोणत्या आधारावर परवाने देण्यात आले, असा सवाल करून हे परवाने तात्काळ मागे घ्या अन्यथा चिखली ग्राम कृती समितीच्या मदतीने गोवा बचाव अभियान आंदोलन छेडेल, असा इशारा देण्यात आला.
आज इथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत गोवा बचाव अभियानाच्या सहनिमंत्रक सबिना मार्टीन्स यांनी ही माहिती दिली. यावेळी सचिव रिबोनी शहा, मुरगावचे नागरिक एडविन मास्कारेन्हस, चिखली ग्राम कृती समितीचे रुई आरावझो आदी हजर होते. याठिकाणी विकासबाह्य क्षेत्र असतानाही मुख्य नगर नियोजकांनी डोंगरकापणीचा परवाना कसा दिला, असा आरोप करून हजारो वृक्ष तोडले जात असताना वन खातेही डोळ्यांवर हात ठेवून गप्प आहे, अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली. या भूखंडाचे रूपांतर झाले नसतानाही उपभूखंड तयार करण्यात आले आहेत. या डोंगरावर "बोअरवेल' खोदण्यात आल्याने त्याचा परिणाम पायथ्याशी असलेल्या माटवे गावावर होणार आहे. या प्रकल्पामुळे हा संपूर्ण गाव संकटात सापडला आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
सुमारे १ लाख २० हजार चौरसमीटरची ही जागा आनंद चंद्र बोस यांच्या मालकीची आहे. त्यांनी त्यातील सुमारे ७७ हजार चौरसमीटर जागा डीएलएफ कंपनीच्या सरावती बिल्डर कंपनीला विकली. सरावती बिल्डरने मुरगाव नियोजन विकास प्राधिकरणाकडे परवान्यासाठी अर्ज केला ; परंतु ९० दिवस त्यांच्याकडून काहीही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने आपोआपच ते मान्य झाल्याचा अर्थ होतो. या आधारावर कंपनीकडून नगर नियोजन खात्याकडे अर्ज करण्यात आला व तिथे त्यांना परवाने देण्याचा निर्णय झाला. प्रत्येक खात्याने कायदेशीर पळवाटेचा आधार घेऊन या कंपनीला मदत केली असा आरोपही यावेळी सबिना मार्टीन्स यांनी केला. या भागाचे आमदार नियोजन विकास प्राधिकरणाचे सदस्य असूनही हा प्रकल्प इथे उभा राहत आहे, असा ठपकाही त्यांनी ठेवला. नियोजन विकास प्राधिकरण हा प्रादेशिक विकास आराखड्याचा भाग असेल असे सांगण्यात येत असले तरी या प्रकल्पाला ज्याअर्थी परवाने देण्यात आले ते पाहता सरकार सामान्य जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकत असल्याची टीकाही यावेळी सबिना मार्टीन्स यांनी केली.
पणजी, दि. ६(प्रतिनिधी): चिखली ग्रामपंचायत क्षेत्रातील दाबोळी माटवे येथे हिरव्यागार डोंगरावर "डीएलएफ'तर्फे सुमारे ६०० खोल्यांचा मेगा रहिवासी प्रकल्प उभा राहत आहे. नियोजित प्रादेशिक आराखडा २०२१ अंतर्गत हा भाग विकासबाह्य क्षेत्र म्हणून दाखवण्यात आला असताना या प्रकल्पाला कोणत्या आधारावर परवाने देण्यात आले, असा सवाल करून हे परवाने तात्काळ मागे घ्या अन्यथा चिखली ग्राम कृती समितीच्या मदतीने गोवा बचाव अभियान आंदोलन छेडेल, असा इशारा देण्यात आला.
आज इथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत गोवा बचाव अभियानाच्या सहनिमंत्रक सबिना मार्टीन्स यांनी ही माहिती दिली. यावेळी सचिव रिबोनी शहा, मुरगावचे नागरिक एडविन मास्कारेन्हस, चिखली ग्राम कृती समितीचे रुई आरावझो आदी हजर होते. याठिकाणी विकासबाह्य क्षेत्र असतानाही मुख्य नगर नियोजकांनी डोंगरकापणीचा परवाना कसा दिला, असा आरोप करून हजारो वृक्ष तोडले जात असताना वन खातेही डोळ्यांवर हात ठेवून गप्प आहे, अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली. या भूखंडाचे रूपांतर झाले नसतानाही उपभूखंड तयार करण्यात आले आहेत. या डोंगरावर "बोअरवेल' खोदण्यात आल्याने त्याचा परिणाम पायथ्याशी असलेल्या माटवे गावावर होणार आहे. या प्रकल्पामुळे हा संपूर्ण गाव संकटात सापडला आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
सुमारे १ लाख २० हजार चौरसमीटरची ही जागा आनंद चंद्र बोस यांच्या मालकीची आहे. त्यांनी त्यातील सुमारे ७७ हजार चौरसमीटर जागा डीएलएफ कंपनीच्या सरावती बिल्डर कंपनीला विकली. सरावती बिल्डरने मुरगाव नियोजन विकास प्राधिकरणाकडे परवान्यासाठी अर्ज केला ; परंतु ९० दिवस त्यांच्याकडून काहीही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने आपोआपच ते मान्य झाल्याचा अर्थ होतो. या आधारावर कंपनीकडून नगर नियोजन खात्याकडे अर्ज करण्यात आला व तिथे त्यांना परवाने देण्याचा निर्णय झाला. प्रत्येक खात्याने कायदेशीर पळवाटेचा आधार घेऊन या कंपनीला मदत केली असा आरोपही यावेळी सबिना मार्टीन्स यांनी केला. या भागाचे आमदार नियोजन विकास प्राधिकरणाचे सदस्य असूनही हा प्रकल्प इथे उभा राहत आहे, असा ठपकाही त्यांनी ठेवला. नियोजन विकास प्राधिकरण हा प्रादेशिक विकास आराखड्याचा भाग असेल असे सांगण्यात येत असले तरी या प्रकल्पाला ज्याअर्थी परवाने देण्यात आले ते पाहता सरकार सामान्य जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकत असल्याची टीकाही यावेळी सबिना मार्टीन्स यांनी केली.
किनारपट्टीवर अमली पदार्थांचे मोठे प्रस्थ
स्कार्लेट हत्याप्रकरणातील आरोपपत्राद्वारे धक्कादायक बाबी उघड
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): हणजूण किनारपट्टीवर असलेल्या शॅक्समध्ये भाजी चिरण्याच्या फलाटांवर चरस वा गांजाच्या मऊ कांड्या उपलब्ध असणे, कॉंग्रेस खासदाराच्या माजी अंगरक्षकाद्वारे चालवल्या जात असलेल्या या सुप्रसिद्ध नाइट क्लबच्या पार्किंगच्या जागेवर अमली पदार्थांची उपलब्धता अशा अनेक धक्कादायक बाबी सीबीआयद्वारे स्कार्लेट हत्याप्रकरणी सादर करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात नमूद करण्यात आल्या आहेत. वर्षाकाठी दोन दशलक्ष पर्यटकांची उपस्थिती नोंदवली जात असलेल्या गोव्यात अमली पदार्थांच्या वाढत्या प्रस्थाला आवर घालण्यात गोवा पोलिस अपयशी ठरल्याचेही या सीबीआयच्या आरोपपत्रातून अप्रत्यक्षरीत्या सिद्ध होत आहे.
खळबळजनक असे हे आरोपपत्र दि. २१ ऑक्टोबर रोजी गोवा बाल न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. चरस, कोकेन, एक्सटसी गोळ्यांसह केटामाइन, एलएसडीही हणजूण येथील शॅक्समध्ये उपलब्ध असून, पॅराडिसो क्लब, नाईन बार ऍण्ड रेस्टॉरंटच्या पार्किंगमधूनही हे अमली पदार्थ विकत घेतले जाऊ शकत असल्याचे मुरली बोलूजो याने सीबीआयला सांगितले. मुरली हणजूण किनाऱ्यावरील लुई कॅफेमध्ये वेटर असून, याच ठिकाणी हत्येपूर्वी स्कार्लेटला शेवटचे पाहिले गेले होते. हणजूणमध्ये असलेला पॅराडिसो क्लब नंदन कुडचडकर या व्यक्तीद्वारे चालवला जात असून, नंदन दक्षिण गोव्याचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिन यांचा माजी अंगरक्षक म्हणून ओळखला जातो. नाईन बारही अमली पदार्थ आणि पर्यटन मोसमात रेव्ह पार्टीच्या आयोजनासाठी ओळखला जातो. या आरोपपत्रात, गोव्यातील किनाऱ्यांवर खास करून हणजूण किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात साकारत असलेल्या 'नार्को-टुरिझम' उद्योगावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. बहुतांश शॅक्समध्ये विदेशी आणि भारतीय पर्यटक अमली पदार्थांचा एकत्रितपणे आस्वाद घेतात. अमली पदार्थ विक्रेत्यांची मालिका थांबवणे कुठल्याही शॅक मालकाला शक्य नसून, कधीतरी ते देखील या पाश्चिमात्य पर्यटकांसोबत अमली पदार्थांच्या सेवनात सहभागी होत असल्याचे मुरली याने आपल्या जबानीत म्हटले आहे. मुरलीची जबानी सीबीआयद्वारे पुरावा म्हणून ध्वनिमुद्रित करण्यात आली आहे. लुई कॅफेचा आणखी एक वेटर चंद्रू चौहान याने तर शॅकचा मालकच त्यांना अमली पदार्थ पुरवण्यास सांगत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याने असेही म्हटले आहे की, सॅमसन डिसोझासह प्लासिडो कार्व्हालो हा स्कार्लेट बलात्कार आणि खूनप्रकरणात मुख्य आरोपी आहे. कोकेनच्या वापरात विक्रेत्याची महत्त्वाची भूमिका आहे. प्लासिडो शॅकमध्ये भाजी चिरण्याच्या टेबलावरील प्लॅस्टिकच्या खाली कोकेन दडवून ठेवत असल्याचे चौहान याने सीबीआयला दिलेल्या जबानीत म्हटले आहे. स्कार्लेटच्या आईनेही आपल्या मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी पुकारलेल्या बंडात राज्यातील गृहमंत्रालय व पोलिस खात्याच्या अकार्यक्षमतेवर ताशेरे ओढले होते. मात्र त्यानंतर आपले आरोप तिने मागे घेतले होते. तर स्वतः गृहमंत्री रवी नाईक यांनी आपले वा आपल्या मुलाचे अमली पदार्थांच्या व्यवसायाशी काहीच संबंध नसल्याचे म्हटले होते. गोव्यात अमली पदार्थ उपलब्धच नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता.
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): हणजूण किनारपट्टीवर असलेल्या शॅक्समध्ये भाजी चिरण्याच्या फलाटांवर चरस वा गांजाच्या मऊ कांड्या उपलब्ध असणे, कॉंग्रेस खासदाराच्या माजी अंगरक्षकाद्वारे चालवल्या जात असलेल्या या सुप्रसिद्ध नाइट क्लबच्या पार्किंगच्या जागेवर अमली पदार्थांची उपलब्धता अशा अनेक धक्कादायक बाबी सीबीआयद्वारे स्कार्लेट हत्याप्रकरणी सादर करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात नमूद करण्यात आल्या आहेत. वर्षाकाठी दोन दशलक्ष पर्यटकांची उपस्थिती नोंदवली जात असलेल्या गोव्यात अमली पदार्थांच्या वाढत्या प्रस्थाला आवर घालण्यात गोवा पोलिस अपयशी ठरल्याचेही या सीबीआयच्या आरोपपत्रातून अप्रत्यक्षरीत्या सिद्ध होत आहे.
खळबळजनक असे हे आरोपपत्र दि. २१ ऑक्टोबर रोजी गोवा बाल न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. चरस, कोकेन, एक्सटसी गोळ्यांसह केटामाइन, एलएसडीही हणजूण येथील शॅक्समध्ये उपलब्ध असून, पॅराडिसो क्लब, नाईन बार ऍण्ड रेस्टॉरंटच्या पार्किंगमधूनही हे अमली पदार्थ विकत घेतले जाऊ शकत असल्याचे मुरली बोलूजो याने सीबीआयला सांगितले. मुरली हणजूण किनाऱ्यावरील लुई कॅफेमध्ये वेटर असून, याच ठिकाणी हत्येपूर्वी स्कार्लेटला शेवटचे पाहिले गेले होते. हणजूणमध्ये असलेला पॅराडिसो क्लब नंदन कुडचडकर या व्यक्तीद्वारे चालवला जात असून, नंदन दक्षिण गोव्याचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिन यांचा माजी अंगरक्षक म्हणून ओळखला जातो. नाईन बारही अमली पदार्थ आणि पर्यटन मोसमात रेव्ह पार्टीच्या आयोजनासाठी ओळखला जातो. या आरोपपत्रात, गोव्यातील किनाऱ्यांवर खास करून हणजूण किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात साकारत असलेल्या 'नार्को-टुरिझम' उद्योगावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. बहुतांश शॅक्समध्ये विदेशी आणि भारतीय पर्यटक अमली पदार्थांचा एकत्रितपणे आस्वाद घेतात. अमली पदार्थ विक्रेत्यांची मालिका थांबवणे कुठल्याही शॅक मालकाला शक्य नसून, कधीतरी ते देखील या पाश्चिमात्य पर्यटकांसोबत अमली पदार्थांच्या सेवनात सहभागी होत असल्याचे मुरली याने आपल्या जबानीत म्हटले आहे. मुरलीची जबानी सीबीआयद्वारे पुरावा म्हणून ध्वनिमुद्रित करण्यात आली आहे. लुई कॅफेचा आणखी एक वेटर चंद्रू चौहान याने तर शॅकचा मालकच त्यांना अमली पदार्थ पुरवण्यास सांगत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याने असेही म्हटले आहे की, सॅमसन डिसोझासह प्लासिडो कार्व्हालो हा स्कार्लेट बलात्कार आणि खूनप्रकरणात मुख्य आरोपी आहे. कोकेनच्या वापरात विक्रेत्याची महत्त्वाची भूमिका आहे. प्लासिडो शॅकमध्ये भाजी चिरण्याच्या टेबलावरील प्लॅस्टिकच्या खाली कोकेन दडवून ठेवत असल्याचे चौहान याने सीबीआयला दिलेल्या जबानीत म्हटले आहे. स्कार्लेटच्या आईनेही आपल्या मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी पुकारलेल्या बंडात राज्यातील गृहमंत्रालय व पोलिस खात्याच्या अकार्यक्षमतेवर ताशेरे ओढले होते. मात्र त्यानंतर आपले आरोप तिने मागे घेतले होते. तर स्वतः गृहमंत्री रवी नाईक यांनी आपले वा आपल्या मुलाचे अमली पदार्थांच्या व्यवसायाशी काहीच संबंध नसल्याचे म्हटले होते. गोव्यात अमली पदार्थ उपलब्धच नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता.
रिवणात खाणसमर्थकांचा गोंधळ
पोलिस चादर पांघरून, सुनावणी तहकूब
कुडचडे, दि. ६ (प्रतिनिधी): पर्यावरणाचा नाश करून सरकारकडून रिवण भागात सुरू करण्यात आलेल्या खाणींमध्ये आणखी वाढ करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू असल्याची प्रचिती आज रिवणवासीयांना आली. जांभळीमळ येथील खाणीसंबंधी सुनावणी सुरू असताना काही खाण समर्थकांनी व्यासपीठावर येऊन खाणीच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करून गोंधळ माजवला. सुनावणीदरम्यान घातपात होण्याची शक्यता असतानाही "सुशेगाद' असलेल्या केपे पोलिसांना या घटनेची त्वरित माहिती देण्यात आली, त्यांनी घटनास्थळी दाखल होऊन हिंसात्मक वातावरण निर्माण करण्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. संयुक्त जिल्हाधिकारी प्रसन्ना आचार्य यांनी सुनावणी तहकूब करण्याचे आदेश दिले.
जांभळीमळ आयर्न ओर ही दिनानाथ मुकुंददास कुवेलकर यांच्या मालकीच्या सर्व्हे क्र. ८८, १०९, ११३, ११४, १३५, १३६ मधील खाणीला होत असलेला विरोध लक्षात घेऊन आयोजित करण्यात आलेल्या जनहित सुनावणीवेळी घातपात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. परंतु, केपे पोलिस चादर पांघरून राहिल्याने खाण समर्थकांचे फावले व त्यांनी संयुक्त जिल्हाधिकारी आचार्य यांचे आदेश डावलून इतर अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत खाणीच्या समर्थनार्थ घोषणा केल्या. इतकेच नव्हे तर व्यासपीठावर कब्जा करून अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर ताबा मिळवला. शांततेत सुरू असलेल्या या सुनावणीला लाभलेले हिंसात्मक वळ लक्षात घेऊन पोलिसांच्या अनुपस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी रद्द केली. पोलिसांना मोबाइलवरून घटनेची माहिती पुरवून कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. सुमारे अर्ध्या तासानंतर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले.
तत्पूर्वी, रिवण पंचायतक्षेत्रातील करमली यांची खाण तसेच जयराम नेवगी यांची माडाची तेमी खाणीसंदर्भात सुनावणी कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण होऊ न शकल्याने तहकूब करण्यात आली. यानंतर जांभळीमळ खाणीची सुनावणी सुरू करण्यात आली. खाणीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली बाजू मांडल्यानंतर भाजपचे ऍड. नरेंद्र सावईकर, सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर, डॉ. अवधूत प्रभुदेसाई, रामा वेळीप, डॉ. बुकी प्रभुदेसाई, आशिष प्रभुदेसाई व इतरांनी आपला विरोध दर्शवला.
ऍड. सावईकर यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, खाणीमुळे सांगे व केपे परिसर उद्ध्वस्त होऊन वाहतुकीची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. गंभीर परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता लक्षात घेऊन यावर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी आपण यापूर्वीच केली होती. आमदार गावकर यांनी यावेळी सांगितले की, खाणीचे अहवाल पूर्णपणे चुकीचे असून खाण सुरू झाल्यास संपूर्ण लोकवस्ती नष्ट होणार आहे. यामुळे या खाणीला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली. शांततेत सुरू असलेल्या या सुनावणीवेळी खाण समर्थकांच्या हुल्लडबाजीमुळे शेवटी सुनावणी तहकूब करण्यात आली.
कुडचडे, दि. ६ (प्रतिनिधी): पर्यावरणाचा नाश करून सरकारकडून रिवण भागात सुरू करण्यात आलेल्या खाणींमध्ये आणखी वाढ करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू असल्याची प्रचिती आज रिवणवासीयांना आली. जांभळीमळ येथील खाणीसंबंधी सुनावणी सुरू असताना काही खाण समर्थकांनी व्यासपीठावर येऊन खाणीच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करून गोंधळ माजवला. सुनावणीदरम्यान घातपात होण्याची शक्यता असतानाही "सुशेगाद' असलेल्या केपे पोलिसांना या घटनेची त्वरित माहिती देण्यात आली, त्यांनी घटनास्थळी दाखल होऊन हिंसात्मक वातावरण निर्माण करण्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. संयुक्त जिल्हाधिकारी प्रसन्ना आचार्य यांनी सुनावणी तहकूब करण्याचे आदेश दिले.
जांभळीमळ आयर्न ओर ही दिनानाथ मुकुंददास कुवेलकर यांच्या मालकीच्या सर्व्हे क्र. ८८, १०९, ११३, ११४, १३५, १३६ मधील खाणीला होत असलेला विरोध लक्षात घेऊन आयोजित करण्यात आलेल्या जनहित सुनावणीवेळी घातपात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. परंतु, केपे पोलिस चादर पांघरून राहिल्याने खाण समर्थकांचे फावले व त्यांनी संयुक्त जिल्हाधिकारी आचार्य यांचे आदेश डावलून इतर अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत खाणीच्या समर्थनार्थ घोषणा केल्या. इतकेच नव्हे तर व्यासपीठावर कब्जा करून अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर ताबा मिळवला. शांततेत सुरू असलेल्या या सुनावणीला लाभलेले हिंसात्मक वळ लक्षात घेऊन पोलिसांच्या अनुपस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी रद्द केली. पोलिसांना मोबाइलवरून घटनेची माहिती पुरवून कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. सुमारे अर्ध्या तासानंतर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले.
तत्पूर्वी, रिवण पंचायतक्षेत्रातील करमली यांची खाण तसेच जयराम नेवगी यांची माडाची तेमी खाणीसंदर्भात सुनावणी कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण होऊ न शकल्याने तहकूब करण्यात आली. यानंतर जांभळीमळ खाणीची सुनावणी सुरू करण्यात आली. खाणीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली बाजू मांडल्यानंतर भाजपचे ऍड. नरेंद्र सावईकर, सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर, डॉ. अवधूत प्रभुदेसाई, रामा वेळीप, डॉ. बुकी प्रभुदेसाई, आशिष प्रभुदेसाई व इतरांनी आपला विरोध दर्शवला.
ऍड. सावईकर यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, खाणीमुळे सांगे व केपे परिसर उद्ध्वस्त होऊन वाहतुकीची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. गंभीर परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता लक्षात घेऊन यावर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी आपण यापूर्वीच केली होती. आमदार गावकर यांनी यावेळी सांगितले की, खाणीचे अहवाल पूर्णपणे चुकीचे असून खाण सुरू झाल्यास संपूर्ण लोकवस्ती नष्ट होणार आहे. यामुळे या खाणीला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली. शांततेत सुरू असलेल्या या सुनावणीवेळी खाण समर्थकांच्या हुल्लडबाजीमुळे शेवटी सुनावणी तहकूब करण्यात आली.
Friday, 6 November 2009
शिक्षकांच्या नियुक्तीवर मुख्यमंत्र्यांची मोहोर
'अखेर सत्याचा विजय'
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): गोवा लोकसेवा आयोगाने निवड केलेल्या त्या "५२' प्रथमश्रेणी शिक्षकांच्या नियुक्तीवर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज अखेर मोहोर उठवली व हा विषय एकदाचा निकालात काढला. आज आल्तिनो येथील आपल्या सरकारी निवासस्थानी कामत यांनी शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या उपस्थितीत ही "फाईल' हातावेगळी केली. पुढील आठवड्यात या शिक्षकांना नियुक्तिपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती यावेळी बाबूश यांनी दिली. आमरण उपोषणाला बसलेल्या या शिक्षकांना, हा विषय दहा दिवसांत सकारात्मक पद्धतीने निकालात काढण्याचे दिलेले आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी पूर्ण केले. उशिरा का होईना पण अखेर सत्याचा विजय झाला अ शी प्रतिक्रिया व्यक्त करून या शिक्षकांनी शिक्षणमंत्री, मुख्यमंत्री व हा न्याय मिळवण्यासाठी पाठिंबा दिलेल्या सर्वांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
विविध सरकारी उच्च माध्यमिक तथा भागशिक्षणाधिकारी पदांसाठी या "५२' प्रथमश्रेणी शिक्षकांची निवड गोवा लोकसेवा आयोगाने करून तशी शिफारस गेल्या जून महिन्यात राज्य सरकारला केली होती. मध्यंतरीच्या काळात या यादीत समावेश न झालेल्या उमेदवारांनी या निवडीला आक्षेप घेत मुख्यमंत्री कामत व शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना निवेदने सादर केली होती. लोकसेवा आयोगाने केलेली ही निवड पूर्णपणे पात्रता व गुणवत्तेच्या आधारावर होती त्यामुळे राजकीय शिफारशींचा या निवडीत अजिबात विचार झाला नाही. सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांनीही निवड न झालेल्या या उमेदवारांना पुढे करून ही यादी रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री कामत यांच्यावर दबाव घालण्याचे प्रयत्न सुरू केले व त्यामुळेच ही यादी तिथेच अडकली. गेल्या चार महिन्यापासून सरकारला निवेदने, पत्रे सादर करूनही नियुक्तीस चालढकल होत असल्याने अखेर या "५२' निवडक शिक्षकांनी २२ ऑक्टोबरपासून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली. या शिक्षकांना सर्व थरांतून पाठिंबा मिळाल्याने सरकारची बरीच नाचक्की झाली. नऊ दिवस उपोषणावर बसलेल्या या शिक्षकांची बाबूश मोन्सेरात यांनी अखेर समजूत काढली. बाबूश यांनी खुद्द मुख्यमंत्री कामत यांचे पत्र सादर करून या शिक्षकांना आंदोलन मागे घेण्यास लावले. हा विषय दहा दिवसांत निकालात काढू असा शब्द बाबूश यांनी या शिक्षकांना दिला होता व आज त्यांची प्रचिती या शिक्षकांना आली.
नऊ दिवस उपोषणावर बसलेल्या या शिक्षकांची भेट घेण्याचे मुख्यमंत्री कामत यांनी टाळले खरे परंतु या शिक्षकांवर झालेल्या अन्यायाबाबत अनेकांनी त्यांना संपर्क साधून नाराजी व्यक्त केल्याने शेवटी राजकीय दबाव झुगारून या शिक्षकांना न्याय देणे त्यांना भाग पडले. विरोधी भाजपच्या बहुतेक आमदारांनी या शिक्षकांना आपला पाठिंबा दर्शवला होता. सत्ताधारी पक्षातर्फे शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या व्यतिरिक्त राष्ट्रवादीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांनी या शिक्षकांची भेट घेऊन त्यांना पाठिंबा दर्शवला होता. या व्यतिरिक्त अनेक पक्षाचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, स्वातंत्र्यसैनिक, शिक्षणतज्ज्ञ आदींनी या शिक्षकांची विचारपूस करून त्यांना दिलासा दिला होता. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते तथा ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी रवींद्र केळेकर यांनीही या ठिकाणी उपस्थिती लावून या शिक्षकांना पाठिंबा दर्शवल्याने मुख्यमंत्री कामत यांच्यासाठी ती अत्यंत शरमेची गोष्ट ठरली. या शिक्षकांच्या नियुक्तीवर मोहोर उठवताना मुख्यमंत्री कामत यांनी श्री. केळेकर यांना खास दूरध्वनीवरून संपर्क साधून या गोष्टीची कल्पना दिल्याचीही खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): गोवा लोकसेवा आयोगाने निवड केलेल्या त्या "५२' प्रथमश्रेणी शिक्षकांच्या नियुक्तीवर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज अखेर मोहोर उठवली व हा विषय एकदाचा निकालात काढला. आज आल्तिनो येथील आपल्या सरकारी निवासस्थानी कामत यांनी शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या उपस्थितीत ही "फाईल' हातावेगळी केली. पुढील आठवड्यात या शिक्षकांना नियुक्तिपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती यावेळी बाबूश यांनी दिली. आमरण उपोषणाला बसलेल्या या शिक्षकांना, हा विषय दहा दिवसांत सकारात्मक पद्धतीने निकालात काढण्याचे दिलेले आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी पूर्ण केले. उशिरा का होईना पण अखेर सत्याचा विजय झाला अ शी प्रतिक्रिया व्यक्त करून या शिक्षकांनी शिक्षणमंत्री, मुख्यमंत्री व हा न्याय मिळवण्यासाठी पाठिंबा दिलेल्या सर्वांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
विविध सरकारी उच्च माध्यमिक तथा भागशिक्षणाधिकारी पदांसाठी या "५२' प्रथमश्रेणी शिक्षकांची निवड गोवा लोकसेवा आयोगाने करून तशी शिफारस गेल्या जून महिन्यात राज्य सरकारला केली होती. मध्यंतरीच्या काळात या यादीत समावेश न झालेल्या उमेदवारांनी या निवडीला आक्षेप घेत मुख्यमंत्री कामत व शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना निवेदने सादर केली होती. लोकसेवा आयोगाने केलेली ही निवड पूर्णपणे पात्रता व गुणवत्तेच्या आधारावर होती त्यामुळे राजकीय शिफारशींचा या निवडीत अजिबात विचार झाला नाही. सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांनीही निवड न झालेल्या या उमेदवारांना पुढे करून ही यादी रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री कामत यांच्यावर दबाव घालण्याचे प्रयत्न सुरू केले व त्यामुळेच ही यादी तिथेच अडकली. गेल्या चार महिन्यापासून सरकारला निवेदने, पत्रे सादर करूनही नियुक्तीस चालढकल होत असल्याने अखेर या "५२' निवडक शिक्षकांनी २२ ऑक्टोबरपासून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली. या शिक्षकांना सर्व थरांतून पाठिंबा मिळाल्याने सरकारची बरीच नाचक्की झाली. नऊ दिवस उपोषणावर बसलेल्या या शिक्षकांची बाबूश मोन्सेरात यांनी अखेर समजूत काढली. बाबूश यांनी खुद्द मुख्यमंत्री कामत यांचे पत्र सादर करून या शिक्षकांना आंदोलन मागे घेण्यास लावले. हा विषय दहा दिवसांत निकालात काढू असा शब्द बाबूश यांनी या शिक्षकांना दिला होता व आज त्यांची प्रचिती या शिक्षकांना आली.
नऊ दिवस उपोषणावर बसलेल्या या शिक्षकांची भेट घेण्याचे मुख्यमंत्री कामत यांनी टाळले खरे परंतु या शिक्षकांवर झालेल्या अन्यायाबाबत अनेकांनी त्यांना संपर्क साधून नाराजी व्यक्त केल्याने शेवटी राजकीय दबाव झुगारून या शिक्षकांना न्याय देणे त्यांना भाग पडले. विरोधी भाजपच्या बहुतेक आमदारांनी या शिक्षकांना आपला पाठिंबा दर्शवला होता. सत्ताधारी पक्षातर्फे शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या व्यतिरिक्त राष्ट्रवादीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांनी या शिक्षकांची भेट घेऊन त्यांना पाठिंबा दर्शवला होता. या व्यतिरिक्त अनेक पक्षाचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, स्वातंत्र्यसैनिक, शिक्षणतज्ज्ञ आदींनी या शिक्षकांची विचारपूस करून त्यांना दिलासा दिला होता. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते तथा ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी रवींद्र केळेकर यांनीही या ठिकाणी उपस्थिती लावून या शिक्षकांना पाठिंबा दर्शवल्याने मुख्यमंत्री कामत यांच्यासाठी ती अत्यंत शरमेची गोष्ट ठरली. या शिक्षकांच्या नियुक्तीवर मोहोर उठवताना मुख्यमंत्री कामत यांनी श्री. केळेकर यांना खास दूरध्वनीवरून संपर्क साधून या गोष्टीची कल्पना दिल्याचीही खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
३०६ भूखंडांची बेकायदा विक्री
शिरसई कोमुनदादसंदर्भात सरकारचा न्यायालयात अहवाल
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): शिरसई कोमुनिदादचे ३०६ भूखंड बेकायदेशीररीत्या विकण्यात आल्याचा अहवाल आज सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केला. यामुळे सरकारी तिजोरीला करोडो रुपयांचा फटकाही बसला आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे. याची दखल घेऊन यापूर्वी या घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या पोलिस तपासाची प्रगती काय आहे, अशा प्रश्न करून त्याचा अहवाल येत्या सोमवारपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश गोवा खंडपीठाने दिले. गेल्या काही वर्षांत शिरसई कोमुनिदादच्या माजी समितीने अवैधपणे लाटलेल्या भूखंडाचा घोटाळा उघडकीस आला असल्याने ज्यांनी हे भूखंड घेतले आहे, त्यांच्या तोंडचे पाणीच पळाले आहे. बेकायदेशीर भूखंड विकत घेतलेल्यांनी आज न्यायालयाच्या आवारात गर्दी केली होती.
गेल्या काही वर्षात सुमारे ३५० भूखंडांची विक्री झाली असून यांत १५० च्या आसपास घरे उभी राहिली आहेत, असा दावा याचिकादाराने गेल्यावेळी केला होता. त्याची दखल घेऊन याचिकेचा अंतिम निकाल लागत नाही, तोवर कोणालाही घराचा मालकी हक्क देऊ नका, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिले होते. त्यामुळे बेकायदा भूखंडांवर उभ्या राहिलेल्या अनेक घरांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
मागील दहा वर्षांत माजी समितीने दोन वेळा बेकायदा निवडणुका घेतल्या. याकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, असा आरोप यावेळी याचिकादाराच्या वकिलाने युक्तिवाद करताना केला. आग्नेल डिसोझा, पांडुरंग परब व निशिकेत परब यांच्या समितीने ३५० भूखंडाची विक्री केली असून त्याचे पैसेही कोमुनिदादच्या तिजोरीत भरलेले नाहीत. १९९८ ते २००८ या दरम्यान कोमुनिदाद समितीने बेकायदा भूखंड विकल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. त्याचप्रमाणे २००७ ते २००८ या वर्षाच्या कोणत्याही हिशेबाची नोंद ठेवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या फाइली त्वरित त्यांच्याकडून घेतल्या जाव्यात, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): शिरसई कोमुनिदादचे ३०६ भूखंड बेकायदेशीररीत्या विकण्यात आल्याचा अहवाल आज सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केला. यामुळे सरकारी तिजोरीला करोडो रुपयांचा फटकाही बसला आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे. याची दखल घेऊन यापूर्वी या घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या पोलिस तपासाची प्रगती काय आहे, अशा प्रश्न करून त्याचा अहवाल येत्या सोमवारपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश गोवा खंडपीठाने दिले. गेल्या काही वर्षांत शिरसई कोमुनिदादच्या माजी समितीने अवैधपणे लाटलेल्या भूखंडाचा घोटाळा उघडकीस आला असल्याने ज्यांनी हे भूखंड घेतले आहे, त्यांच्या तोंडचे पाणीच पळाले आहे. बेकायदेशीर भूखंड विकत घेतलेल्यांनी आज न्यायालयाच्या आवारात गर्दी केली होती.
गेल्या काही वर्षात सुमारे ३५० भूखंडांची विक्री झाली असून यांत १५० च्या आसपास घरे उभी राहिली आहेत, असा दावा याचिकादाराने गेल्यावेळी केला होता. त्याची दखल घेऊन याचिकेचा अंतिम निकाल लागत नाही, तोवर कोणालाही घराचा मालकी हक्क देऊ नका, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिले होते. त्यामुळे बेकायदा भूखंडांवर उभ्या राहिलेल्या अनेक घरांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
मागील दहा वर्षांत माजी समितीने दोन वेळा बेकायदा निवडणुका घेतल्या. याकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, असा आरोप यावेळी याचिकादाराच्या वकिलाने युक्तिवाद करताना केला. आग्नेल डिसोझा, पांडुरंग परब व निशिकेत परब यांच्या समितीने ३५० भूखंडाची विक्री केली असून त्याचे पैसेही कोमुनिदादच्या तिजोरीत भरलेले नाहीत. १९९८ ते २००८ या दरम्यान कोमुनिदाद समितीने बेकायदा भूखंड विकल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. त्याचप्रमाणे २००७ ते २००८ या वर्षाच्या कोणत्याही हिशेबाची नोंद ठेवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या फाइली त्वरित त्यांच्याकडून घेतल्या जाव्यात, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.
देशात 'आरोग्य स्वराज्य' अवतरावे : डॉ. बंग
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): गोव्यात मद्यसेवनावर लोक किती खर्च करतात याचा शोध लावण्याची गरज असून तंबाखू प्रमाणे मद्याच्या व्यसनामुळेही अनेकांना विविध व्याधींची लागण होते. दारू, तंबाखू, प्रदूषण आदी गोष्टींमुळे नागरिकांच्या जगण्यावर परिणाम होत आहेत व या गोष्टींचा सामना करण्यासाठी सामाजिक कृतीची गरज आहे. देशात "आरोग्य स्वराज्य' अवतरावे, अशी इच्छा "मॅगसेसे' पुरस्कार विजेते डॉ.अभय बंग यांनी व्यक्त केली.
इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा यांच्या सहकार्याने गोवा मराठी पत्रकार संघ, महिला शक्ती अभियान, अखिल भारतीय महिला परिषद व इनर व्हील क्लब, म्हापसा यांच्यातर्फे "वाट शोधताना' अंतर्गत डॉ. अभय बंग यांच्याशी सुसंवादाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाला श्रोत्यांनी भरीव प्रतिसाद दिला. या भरगच्च कार्यक्रमांत डॉ. बंग यांनी आपल्या अनुभवांचे कथन करताना त्यांच्या सेवेची माहिती दिलीच परंतु समाजासाठी निःस्वार्थीपणे कार्य करण्याची जिद्द व त्यात यशस्वी होण्याचा मार्गही उपस्थितांना कथन केला. महाराष्ट्रातील गडचिरोली या आदिवासी प्रभावित जिल्ह्यात डॉ. बंग यांनी आपली पत्नी डॉ. राणी बंग यांच्या साथीने केलेले कार्य व या भागातील लोकांत निर्माण केलेली जीवनाबद्दलची नवी ऊर्जा याचे प्रत्यक्ष दर्शनच त्यांनी आपल्या अनुभव कथनावरून करून दिले. स्वस्थ आरोग्य हे प्रत्येकाच्या हातात असते. आपल्या आरोग्याची लढाई ही स्वयंपाक घरात व "डायनिंग टेबल'वर होत असते. आपण खाण्यासाठी बाजारात वस्तू विकत घेतानाच आपल्या जीवनमरणाचा निर्णय घेत असतो, असेही ते यावेळी म्हणाले. वैद्यकीय व्यवसायात फोफावलेल्या अनितीवर बोट ठेवताना त्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. आपल्या देशात वैद्यकीय नीती ही वैद्यकीय व्यावसायिकच ठरवतात व तिथे जनमताला काहीही वाव नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. वैद्यकीय व्यावसायिकांची मक्तेदारी देशात सुरू आहे त्यामुळे व्याधीने ग्रस्त नागरिकांसमोर या परिस्थितीला शरण जाण्यापलीकडे काहीही पर्याय राहत नाही. देशात डॉक्टरांचा तुटवडा हा याच वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यावसायिकांचा डाव आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. इथे स्पर्धेला जास्त वाव नाही व त्यामुळे ते ठरवतील तो न्याय, असेही ते म्हणाले. नागरिकांत जास्तीत जास्त जागृती करणे गरजेचे आहे. ज्ञानाची सत्ता व माहितीचे भंडार खुले करून नागरिकांना या व्यवसायातील छुप्या गोष्टींची माहिती दिली तरच ही परिस्थिती सुधारेल, असेही यावेळी डॉ. बंग म्हणाले.
गडचिरोली जिल्ह्यातील महिला व युवकांनी दारूमुक्तीसाठीची उभारलेली चळवळ ही आता संपूर्ण महाराष्ट्रात आदर्श ठरली आहे. दारूमुळे माणसाची विवेकबुद्धी नष्ट होते व माणसातील जनावर जागे होते. जनावराबरोबर जुळवून घेणे शक्य नसल्याने गडचिरोलीवासीयांनी दारूमुक्तीचा नारा यशस्वी करून दाखवला. याचा परिणाम म्हणून आपोआपच त्याचे चांगले परिणाम त्यांच्या जीवनशैलीवर पडले व त्यांचे राहणीमानही उंचावले, अशी माहिती डॉ.बंग यांनी दिली.
पत्रकार राजू नायक यांनी प्रास्ताविक केले. मोहनदास सुर्लकर यांनी स्वागत केले. सतीश सोनक यांनी डॉ.बंग यांची ओळख करून दिली. यावेळी उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्ष अमोल मोरजकर यांच्यासह नेली रॉड्रिगीस, भारती प्रभुदेसाई, गौरी काणे, पत्रकार प्रभाकर ढगे, चित्रकार सुबोध केरकर आदी हजर होते. यावेळी डॉ. बंग यांनी उपस्थित श्रोत्यांनी विचारलेल्या अनेक प्रश्नांना समर्पक उत्तरे दिली.
इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा यांच्या सहकार्याने गोवा मराठी पत्रकार संघ, महिला शक्ती अभियान, अखिल भारतीय महिला परिषद व इनर व्हील क्लब, म्हापसा यांच्यातर्फे "वाट शोधताना' अंतर्गत डॉ. अभय बंग यांच्याशी सुसंवादाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाला श्रोत्यांनी भरीव प्रतिसाद दिला. या भरगच्च कार्यक्रमांत डॉ. बंग यांनी आपल्या अनुभवांचे कथन करताना त्यांच्या सेवेची माहिती दिलीच परंतु समाजासाठी निःस्वार्थीपणे कार्य करण्याची जिद्द व त्यात यशस्वी होण्याचा मार्गही उपस्थितांना कथन केला. महाराष्ट्रातील गडचिरोली या आदिवासी प्रभावित जिल्ह्यात डॉ. बंग यांनी आपली पत्नी डॉ. राणी बंग यांच्या साथीने केलेले कार्य व या भागातील लोकांत निर्माण केलेली जीवनाबद्दलची नवी ऊर्जा याचे प्रत्यक्ष दर्शनच त्यांनी आपल्या अनुभव कथनावरून करून दिले. स्वस्थ आरोग्य हे प्रत्येकाच्या हातात असते. आपल्या आरोग्याची लढाई ही स्वयंपाक घरात व "डायनिंग टेबल'वर होत असते. आपण खाण्यासाठी बाजारात वस्तू विकत घेतानाच आपल्या जीवनमरणाचा निर्णय घेत असतो, असेही ते यावेळी म्हणाले. वैद्यकीय व्यवसायात फोफावलेल्या अनितीवर बोट ठेवताना त्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. आपल्या देशात वैद्यकीय नीती ही वैद्यकीय व्यावसायिकच ठरवतात व तिथे जनमताला काहीही वाव नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. वैद्यकीय व्यावसायिकांची मक्तेदारी देशात सुरू आहे त्यामुळे व्याधीने ग्रस्त नागरिकांसमोर या परिस्थितीला शरण जाण्यापलीकडे काहीही पर्याय राहत नाही. देशात डॉक्टरांचा तुटवडा हा याच वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यावसायिकांचा डाव आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. इथे स्पर्धेला जास्त वाव नाही व त्यामुळे ते ठरवतील तो न्याय, असेही ते म्हणाले. नागरिकांत जास्तीत जास्त जागृती करणे गरजेचे आहे. ज्ञानाची सत्ता व माहितीचे भंडार खुले करून नागरिकांना या व्यवसायातील छुप्या गोष्टींची माहिती दिली तरच ही परिस्थिती सुधारेल, असेही यावेळी डॉ. बंग म्हणाले.
गडचिरोली जिल्ह्यातील महिला व युवकांनी दारूमुक्तीसाठीची उभारलेली चळवळ ही आता संपूर्ण महाराष्ट्रात आदर्श ठरली आहे. दारूमुळे माणसाची विवेकबुद्धी नष्ट होते व माणसातील जनावर जागे होते. जनावराबरोबर जुळवून घेणे शक्य नसल्याने गडचिरोलीवासीयांनी दारूमुक्तीचा नारा यशस्वी करून दाखवला. याचा परिणाम म्हणून आपोआपच त्याचे चांगले परिणाम त्यांच्या जीवनशैलीवर पडले व त्यांचे राहणीमानही उंचावले, अशी माहिती डॉ.बंग यांनी दिली.
पत्रकार राजू नायक यांनी प्रास्ताविक केले. मोहनदास सुर्लकर यांनी स्वागत केले. सतीश सोनक यांनी डॉ.बंग यांची ओळख करून दिली. यावेळी उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्ष अमोल मोरजकर यांच्यासह नेली रॉड्रिगीस, भारती प्रभुदेसाई, गौरी काणे, पत्रकार प्रभाकर ढगे, चित्रकार सुबोध केरकर आदी हजर होते. यावेळी डॉ. बंग यांनी उपस्थित श्रोत्यांनी विचारलेल्या अनेक प्रश्नांना समर्पक उत्तरे दिली.
Thursday, 5 November 2009
...तर देशव्यापी आंदोलन
वंदे मातरम्विरोधी फतव्याबाबत विहिंपचा सरकारला इशारा
'नागरिकत्व रद्द केले पाहिजे'
नवी दिल्ली, दि. ४ : "वंदे मातरम्'ला विरोध करून राष्ट्रविरोधी कृत्य करण्याच्या देवबंदच्या फतव्याचा विश्व हिंदू परिषदेने तीव्र निषेध केला आहे. देवबंदचा फतवा हा राष्ट्रविरोधी असल्याचा आरोप करून, जमात-उलेमा-ए-हिंदने हा फतवा जारी करून पुन्हा एकदा आपल्या राष्ट्रविरोधी चरित्राचे दर्शन घडविले आहे. केंद्र सरकारने जर या संघटनेविरुद्ध कारवाई केली नाही, तर मग विहिंप देशव्यापी आंदोलन उभारेल, असा इशारा विहिंपचे सरचिटणीस प्रवीण तोगडिया यांनी दिला. देवबंदमध्ये झालेल्या या उलेमा संमेलनाशी निगडित सर्व लोकांचे नागरिकत्व रद्द केले पाहिजे, अशी जोरदार मागणी तोगडिया यांनी केली.
असा अराष्ट्रीय ठराव करणाऱ्या संघटनेच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याबद्दल गृहमंत्री चिदंबरम यांनी देशवासीयांची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी प्रवीण तोगडिया यांनी केली आहे. अशा राष्ट्रविरोधी कृतीचा निषेध करण्याऐवजी, मी त्यावेळी तेथे उपस्थित नव्हतो, असे सांगून सारवासारव करणे हे तर अधिकच आक्षेपार्ह असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मुस्लिमांनी फतव्याचा जोरदार विरोध करावा : स्वामी
वंदे मातरम्ला विरोध करणाऱ्या देवबंदच्या फतव्याचा देशभरातील मुस्लिम बांधवांनी जोरदार विरोध करावा, असे आवाहन जनता पार्टीचे अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी केले आहे. देवबंदने काढलेला फतवा हा संविधानाची पायमल्ली करणारा असल्यामुळे हे कृत्य भादंविच्या कलमाखाली कारवाई करता येण्याजोगे आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. मुस्लिम नेत्यांनी आमचे राष्ट्र आणि संविधान हे आमच्या धर्मापेक्षाही श्रेष्ठ असल्याचे जाहीर केले पाहिजे, असे आवाहन स्वामी यांनी केले आहे.
चिदंबरम यांनी माफी मागावी : भाजप
वंदे मातरम् च्या विरोधात देवबंदने फतवा काढण्याच्या वेळी मी उपस्थित नव्हतो, हे केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांचे विधान मुळीच समर्थनीय नसल्याचे नमूद करीत देवबंदच्या संमेलनाला उपस्थित राहिल्याबद्दल चिदंबरम यांनी देशवासीयांची माफी मागावी, अशी मागणी भाजपने केली आहे.
जमात-उलेमा-ए-हिंदने वंदे मातरम् विरोधात फतवा काढल्याच्या घटनेचा कालच भाजपने तीव्र विरोध दर्शविला होता. चिदंबरम हे देशाचे गृहमंत्री आहेत आणि ते या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. या कार्यक्रमात काय होणार आहे, याबाबतची माहिती त्यांना आधीच दिली गेली असणार. तेव्हा त्यांनी केलेली सारवासारव मुळीच समर्थनीय नाही, असे भाजपचे उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी यांनी म्हटले आहे.
आज देशात दहशतवाद, विघटनवाद आणि नक्षलवाद फोफावत असताना, ज्या कार्यक्रमात "वंदे मातरम्'चा अपमान होणार आहे, अशा कार्यक्रमाला गृहमंत्र्यांनी उपस्थित राहणे, हेच आश्चर्यकारक असल्याचे नकवी यांनी म्हटले आहे. या कार्यक्रमात "वंदे मातरम्' विरोधात फतवा काढला जाणार आहे, हे जर चिदंबरम यांच्या गुप्तवार्ता यंत्रणेला माहीत नसेल तर या देशाचे काय होईल, अशी टीका नकवी यांनी केली आहे.
चिदंबरम यांनी हात झटकले
जमात उलेमा-ए-हिंदच्या देवबंद येथील संमेलनात "वंदे मातरम्'च्या विरोधातील फतवा माझ्या उपस्थितीत संमत झाला नाही, असा स्पष्टीकरणादाखल खुलासा केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दिला आहे.
चिदंबरम यांच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे की, ३ नोव्हेंबर रोजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम देवबंद येथे जमात उलेमा-ए-हिंदच्या संमेलनात सकाळी १० ते दुपारी १२ दरम्यान उपस्थित होते. या कालावधीत कोणताही प्रस्ताव संमत झाला नव्हता. जेव्हा त्यांचे भाषण झाले, तेव्हाही त्यांना "वंदे मातरम्' किंवा अन्य कोणत्याही विषयावरील प्रस्तावाविषयी माहिती नव्हती. याशिवाय, महिला आरक्षणाविषयीदेखील विरोधात्मक प्रस्ताव मुस्लिम संघटनेसमोर असल्याची कल्पनाही आपल्याला नव्हती. गृहमंत्र्यांच्या लेखी भाषणावरून भाजप नेते मुख्तार अब्बास नकवी यांनी टीकेची झोड उठविली. पण, ते भाषण पूर्वीपासूनच तयार केलेले होते. त्याक्षणी त्यांनी वेळेवर दिलेले भाषण नव्हते, असेही स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या जमात उलेमा-ए-हिंदच्या संमेलनात काल समारोपाच्या दिवशी "वंदे मातरम्'विरोधी प्रस्ताव संमत झाला. देशभरातील सुमारे १० हजार उलेमांनी एकमताने हा प्रस्ताव संमत केला. या कार्यक्रमात खुद्द गृहमंत्री पी. चिदंबरम उपस्थित होते. त्यामुळे भाजप, शिवसेनेसह अन्य हिंदुत्ववादी पक्षांनी चिदंबरम यांच्यावर टीका केली होती.
सपाचा मुस्लिम फतव्याला पाठिंबा
'वंदे मातरम्'ला मुस्लिमांचा विरोध नाही. पण, हे गीत म्हणणे त्यांच्या धार्मिक भावनांच्या आणि समजुतींच्या विरोधात असल्याने भाजपने या मुद्याचे राजकारण करू नये, असे समाजवादी पार्टीने म्हटले आहे. सपाचे महासचिव अमरसिंग पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, "वंदे मातरम्' म्हणण्यास मुस्लिमांच्या काही धार्मिक समजुती परवानगी देत नाहीत. पण, याचा अर्थ या मुद्यावरून भाजप किंवा अन्य पक्षांनी राजकारण करावे असा होत नाही. यातून काहीतरी मधला मार्ग काढला पाहिजे. या मुद्याचे राजकारण केले तर दोन समुदायांमधील दरी वाढतच जाईल.
शिवाय, जमात उलेमा-ए-हिंदच्या संमेलनात उपस्थित राहिल्याबद्दल गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना दोषीही मानले जाऊ नये, असेही अमरसिंग म्हणाले.
मुस्लिम नेत्यांच्या प्रतिक्रिया
खरे तर "वंदे मातरम' चा वाद उरकून काढण्याचे काहीच कारण नव्हते, हा मुद्दा का उपस्थित झाला, हेच मला कळत नाही. याहून अधिक गंभीर समस्या या समाजापुढे आहेत, अशी प्रतिक्रिया जामा मशिद युनायटेड फोरमचे याह्या बुखारी यांनी नवी दिल्ली येथे व्यक्त केली. वंदे मातरमची सक्ती कोणीही मुस्लिमांवर करीत नसताना, विनाकारण हा वाद सुरू करण्यात आला आहे. केवळ प्रसारमाध्यमाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे केले जात आहे, असे बुखारी यांनी पुढे सांगितले. हे गीत केवळ अभिवादन करण्यासाठी असेल तर त्यात चुकीचे काहीच नाही असे सांगून मुस्लिम देशावर प्रेम करतात पण पुजा करीत नाहीत, तरीही हा श्रद्धेचा विषय आहे, असे ते म्हणाले. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य एस.आर.इल्यसी यांनीही हीच भूमिका मांडली. आताच याबद्दल का बोलले जात आहे, हे आपल्याला समजत नाही, असे ते म्हणाले.
'नागरिकत्व रद्द केले पाहिजे'
नवी दिल्ली, दि. ४ : "वंदे मातरम्'ला विरोध करून राष्ट्रविरोधी कृत्य करण्याच्या देवबंदच्या फतव्याचा विश्व हिंदू परिषदेने तीव्र निषेध केला आहे. देवबंदचा फतवा हा राष्ट्रविरोधी असल्याचा आरोप करून, जमात-उलेमा-ए-हिंदने हा फतवा जारी करून पुन्हा एकदा आपल्या राष्ट्रविरोधी चरित्राचे दर्शन घडविले आहे. केंद्र सरकारने जर या संघटनेविरुद्ध कारवाई केली नाही, तर मग विहिंप देशव्यापी आंदोलन उभारेल, असा इशारा विहिंपचे सरचिटणीस प्रवीण तोगडिया यांनी दिला. देवबंदमध्ये झालेल्या या उलेमा संमेलनाशी निगडित सर्व लोकांचे नागरिकत्व रद्द केले पाहिजे, अशी जोरदार मागणी तोगडिया यांनी केली.
असा अराष्ट्रीय ठराव करणाऱ्या संघटनेच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याबद्दल गृहमंत्री चिदंबरम यांनी देशवासीयांची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी प्रवीण तोगडिया यांनी केली आहे. अशा राष्ट्रविरोधी कृतीचा निषेध करण्याऐवजी, मी त्यावेळी तेथे उपस्थित नव्हतो, असे सांगून सारवासारव करणे हे तर अधिकच आक्षेपार्ह असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मुस्लिमांनी फतव्याचा जोरदार विरोध करावा : स्वामी
वंदे मातरम्ला विरोध करणाऱ्या देवबंदच्या फतव्याचा देशभरातील मुस्लिम बांधवांनी जोरदार विरोध करावा, असे आवाहन जनता पार्टीचे अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी केले आहे. देवबंदने काढलेला फतवा हा संविधानाची पायमल्ली करणारा असल्यामुळे हे कृत्य भादंविच्या कलमाखाली कारवाई करता येण्याजोगे आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. मुस्लिम नेत्यांनी आमचे राष्ट्र आणि संविधान हे आमच्या धर्मापेक्षाही श्रेष्ठ असल्याचे जाहीर केले पाहिजे, असे आवाहन स्वामी यांनी केले आहे.
चिदंबरम यांनी माफी मागावी : भाजप
वंदे मातरम् च्या विरोधात देवबंदने फतवा काढण्याच्या वेळी मी उपस्थित नव्हतो, हे केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांचे विधान मुळीच समर्थनीय नसल्याचे नमूद करीत देवबंदच्या संमेलनाला उपस्थित राहिल्याबद्दल चिदंबरम यांनी देशवासीयांची माफी मागावी, अशी मागणी भाजपने केली आहे.
जमात-उलेमा-ए-हिंदने वंदे मातरम् विरोधात फतवा काढल्याच्या घटनेचा कालच भाजपने तीव्र विरोध दर्शविला होता. चिदंबरम हे देशाचे गृहमंत्री आहेत आणि ते या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. या कार्यक्रमात काय होणार आहे, याबाबतची माहिती त्यांना आधीच दिली गेली असणार. तेव्हा त्यांनी केलेली सारवासारव मुळीच समर्थनीय नाही, असे भाजपचे उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी यांनी म्हटले आहे.
आज देशात दहशतवाद, विघटनवाद आणि नक्षलवाद फोफावत असताना, ज्या कार्यक्रमात "वंदे मातरम्'चा अपमान होणार आहे, अशा कार्यक्रमाला गृहमंत्र्यांनी उपस्थित राहणे, हेच आश्चर्यकारक असल्याचे नकवी यांनी म्हटले आहे. या कार्यक्रमात "वंदे मातरम्' विरोधात फतवा काढला जाणार आहे, हे जर चिदंबरम यांच्या गुप्तवार्ता यंत्रणेला माहीत नसेल तर या देशाचे काय होईल, अशी टीका नकवी यांनी केली आहे.
चिदंबरम यांनी हात झटकले
जमात उलेमा-ए-हिंदच्या देवबंद येथील संमेलनात "वंदे मातरम्'च्या विरोधातील फतवा माझ्या उपस्थितीत संमत झाला नाही, असा स्पष्टीकरणादाखल खुलासा केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दिला आहे.
चिदंबरम यांच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे की, ३ नोव्हेंबर रोजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम देवबंद येथे जमात उलेमा-ए-हिंदच्या संमेलनात सकाळी १० ते दुपारी १२ दरम्यान उपस्थित होते. या कालावधीत कोणताही प्रस्ताव संमत झाला नव्हता. जेव्हा त्यांचे भाषण झाले, तेव्हाही त्यांना "वंदे मातरम्' किंवा अन्य कोणत्याही विषयावरील प्रस्तावाविषयी माहिती नव्हती. याशिवाय, महिला आरक्षणाविषयीदेखील विरोधात्मक प्रस्ताव मुस्लिम संघटनेसमोर असल्याची कल्पनाही आपल्याला नव्हती. गृहमंत्र्यांच्या लेखी भाषणावरून भाजप नेते मुख्तार अब्बास नकवी यांनी टीकेची झोड उठविली. पण, ते भाषण पूर्वीपासूनच तयार केलेले होते. त्याक्षणी त्यांनी वेळेवर दिलेले भाषण नव्हते, असेही स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या जमात उलेमा-ए-हिंदच्या संमेलनात काल समारोपाच्या दिवशी "वंदे मातरम्'विरोधी प्रस्ताव संमत झाला. देशभरातील सुमारे १० हजार उलेमांनी एकमताने हा प्रस्ताव संमत केला. या कार्यक्रमात खुद्द गृहमंत्री पी. चिदंबरम उपस्थित होते. त्यामुळे भाजप, शिवसेनेसह अन्य हिंदुत्ववादी पक्षांनी चिदंबरम यांच्यावर टीका केली होती.
सपाचा मुस्लिम फतव्याला पाठिंबा
'वंदे मातरम्'ला मुस्लिमांचा विरोध नाही. पण, हे गीत म्हणणे त्यांच्या धार्मिक भावनांच्या आणि समजुतींच्या विरोधात असल्याने भाजपने या मुद्याचे राजकारण करू नये, असे समाजवादी पार्टीने म्हटले आहे. सपाचे महासचिव अमरसिंग पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, "वंदे मातरम्' म्हणण्यास मुस्लिमांच्या काही धार्मिक समजुती परवानगी देत नाहीत. पण, याचा अर्थ या मुद्यावरून भाजप किंवा अन्य पक्षांनी राजकारण करावे असा होत नाही. यातून काहीतरी मधला मार्ग काढला पाहिजे. या मुद्याचे राजकारण केले तर दोन समुदायांमधील दरी वाढतच जाईल.
शिवाय, जमात उलेमा-ए-हिंदच्या संमेलनात उपस्थित राहिल्याबद्दल गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना दोषीही मानले जाऊ नये, असेही अमरसिंग म्हणाले.
मुस्लिम नेत्यांच्या प्रतिक्रिया
खरे तर "वंदे मातरम' चा वाद उरकून काढण्याचे काहीच कारण नव्हते, हा मुद्दा का उपस्थित झाला, हेच मला कळत नाही. याहून अधिक गंभीर समस्या या समाजापुढे आहेत, अशी प्रतिक्रिया जामा मशिद युनायटेड फोरमचे याह्या बुखारी यांनी नवी दिल्ली येथे व्यक्त केली. वंदे मातरमची सक्ती कोणीही मुस्लिमांवर करीत नसताना, विनाकारण हा वाद सुरू करण्यात आला आहे. केवळ प्रसारमाध्यमाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे केले जात आहे, असे बुखारी यांनी पुढे सांगितले. हे गीत केवळ अभिवादन करण्यासाठी असेल तर त्यात चुकीचे काहीच नाही असे सांगून मुस्लिम देशावर प्रेम करतात पण पुजा करीत नाहीत, तरीही हा श्रद्धेचा विषय आहे, असे ते म्हणाले. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य एस.आर.इल्यसी यांनीही हीच भूमिका मांडली. आताच याबद्दल का बोलले जात आहे, हे आपल्याला समजत नाही, असे ते म्हणाले.
स्फोटाच्या बातम्या 'कल्पनाविलास'
पोलिसांचे कानावर हात
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): मडगाव येथील स्फोटप्रकरणी प्रसिद्ध होणाऱ्या वृत्तांबाबत पोलिसांनी कानावर हात ठेवला असून, या बातम्या कल्पनाविलास असल्यामुळे त्यांना दुजोरा देण्यासही पोलिस टाळाटाळ करत आहेत. अमुक ठिकाणी जिलेटिनच्या कांड्या सापडल्या तर, काही ठिकाणी बॅटरी सापडली अशा प्रकारची माहिती प्रसिद्ध होत असली तरी त्याबद्दल आपल्याला कोणतेही वक्तव्य करायचे नाही, अशी भूमिका पोलिस अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. "आम्ही अशी कोणतीही माहिती पुरवलेली नाही किंवा कोणाला काहीही सांगितलेले नाही. त्यामुळे कुठे, कधी व काय मिळाले हे प्रसिद्ध होते, त्याला आम्ही जबाबदार नाही'', असे स्पष्ट वक्तव्य आज पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी केले.
मडगाव स्फोटाचा तपास अत्यंत नाजूक वळणावर पोहोचलेला आहे. त्यामुळे कोणतीही माहिती न देण्याचा निर्णय पोलिस खात्याने घेतल्याचे पोलिस अधीक्षक देशपांडे यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. काही दिवसांपासून पोलिसांना या प्रकरणासंबंधी कोणतीही माहिती देण्याचे टाळले आहे. तर, या स्फोटाची पुसटशीही कल्पना पोलिसांना नसल्याने हे गुप्तचर विभागाचे अपयश असल्याचे वक्तव्य खुद्द गृहमंत्री रवी नाईक यांनी केले होते. तसेच याचा अहवालही पोलिस खात्यातून मागितल्याचे त्यांनी सांगितले होते. यावर आज अधीक्षक देशपांडे यांना विचारले असता कोणतेही भाष्य करण्याचे त्यांनी टाळले.
दरम्यान, "एसआयटी'मध्ये खास समावेश केलेल्या दोन पोलिस शिपायांना या विशेष पथकातून मुक्त केल्याची माहिती यावेळी अधीक्षक देशपांडे यांनी दिली. या दोघा पोलिसांचे जेवढे काम होते ते पूर्ण झाले असल्याने त्यांना यातून मुक्त करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून घडणाऱ्या घटनांची खरी माहिती देण्यास पोलिस टाळाटाळ करत असल्याने काही अफवांना जोरदार पीक आले आहे. आज दोन पोलिस उपअधिक्षकांना "एसआयटी'तून मुक्त केल्याची अफवा पसरली होती. याविषयी अधीक्षक देशपांडे यांना विचारले असता त्यांनी या पथकाचे प्रमुख पोलिस अधीक्षक ओमप्रकाश कुडतडकर यांच्याशी संपर्क साधून कोणत्याही पोलिस अधिकाऱ्यांना मुक्त केलेले नसल्याचे स्पष्ट केले.
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): मडगाव येथील स्फोटप्रकरणी प्रसिद्ध होणाऱ्या वृत्तांबाबत पोलिसांनी कानावर हात ठेवला असून, या बातम्या कल्पनाविलास असल्यामुळे त्यांना दुजोरा देण्यासही पोलिस टाळाटाळ करत आहेत. अमुक ठिकाणी जिलेटिनच्या कांड्या सापडल्या तर, काही ठिकाणी बॅटरी सापडली अशा प्रकारची माहिती प्रसिद्ध होत असली तरी त्याबद्दल आपल्याला कोणतेही वक्तव्य करायचे नाही, अशी भूमिका पोलिस अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. "आम्ही अशी कोणतीही माहिती पुरवलेली नाही किंवा कोणाला काहीही सांगितलेले नाही. त्यामुळे कुठे, कधी व काय मिळाले हे प्रसिद्ध होते, त्याला आम्ही जबाबदार नाही'', असे स्पष्ट वक्तव्य आज पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी केले.
मडगाव स्फोटाचा तपास अत्यंत नाजूक वळणावर पोहोचलेला आहे. त्यामुळे कोणतीही माहिती न देण्याचा निर्णय पोलिस खात्याने घेतल्याचे पोलिस अधीक्षक देशपांडे यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. काही दिवसांपासून पोलिसांना या प्रकरणासंबंधी कोणतीही माहिती देण्याचे टाळले आहे. तर, या स्फोटाची पुसटशीही कल्पना पोलिसांना नसल्याने हे गुप्तचर विभागाचे अपयश असल्याचे वक्तव्य खुद्द गृहमंत्री रवी नाईक यांनी केले होते. तसेच याचा अहवालही पोलिस खात्यातून मागितल्याचे त्यांनी सांगितले होते. यावर आज अधीक्षक देशपांडे यांना विचारले असता कोणतेही भाष्य करण्याचे त्यांनी टाळले.
दरम्यान, "एसआयटी'मध्ये खास समावेश केलेल्या दोन पोलिस शिपायांना या विशेष पथकातून मुक्त केल्याची माहिती यावेळी अधीक्षक देशपांडे यांनी दिली. या दोघा पोलिसांचे जेवढे काम होते ते पूर्ण झाले असल्याने त्यांना यातून मुक्त करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून घडणाऱ्या घटनांची खरी माहिती देण्यास पोलिस टाळाटाळ करत असल्याने काही अफवांना जोरदार पीक आले आहे. आज दोन पोलिस उपअधिक्षकांना "एसआयटी'तून मुक्त केल्याची अफवा पसरली होती. याविषयी अधीक्षक देशपांडे यांना विचारले असता त्यांनी या पथकाचे प्रमुख पोलिस अधीक्षक ओमप्रकाश कुडतडकर यांच्याशी संपर्क साधून कोणत्याही पोलिस अधिकाऱ्यांना मुक्त केलेले नसल्याचे स्पष्ट केले.
आता तोंडचे पाणीही पळाल्यात जमा
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती दिवसेंदिवस भडकत चालल्याने सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे वाकलेले असताना आता चक्क पिण्याच्या पाण्यासाठी लोकांना जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंते ए. एम. वाचासुंदर यांनी अलीकडेच वाढीव दरांसंबंधीची अधिसूचना जारी केली होती. हे वाढीव दर १ नोव्हेंबरपासून लागू करण्यात आले असून यामुळे जनतेच्या तोंडचे पाणीच पळण्याची वेळ ओढवली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील जल विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारने ही वाढ तब्बल चार वर्षांनी केली आहे. गेल्या वेळी ही वाढ १ नोव्हेंबर २००५ साली करण्यात आली होती. यासंबंधी नुकत्याच जारी केलेल्या अधिसूचनेत विविध गटांसाठीच्या किमान दरांतही वाढ केली आहे. घरगुती वापरासाठी यापुढे ३० रुपयांऐवजी आता किमान ४० रुपये प्रतिमहिना बिल भरावे लागणार आहे. या संदर्भात जाहीर करण्यात आलेल्या दरपत्रिकेनुसार सर्व गटांतील पाण्याचे दर वाढवण्यात आले आहे. पूर्वी सा. बां. खात्याच्या लहान टॅंकरसाठी ५०० रुपये व मोठ्या टॅंकरसाठी ७०० रुपये भाडे होते आता हे दर अनुक्रमे ६०० व ८०० रुपये एवढे वाढवण्यात आले आहेत. बाकी सर्व व्यावसायिक आस्थापने, मच्छीमार बोटी, बाजारपेठा, सुरक्षा आस्थापने व इतरांनाही नियमित दरापेक्षा प्रती घन मीटर ३ रुपये अतिरिक्त दर द्यावे लागणार आहेत. पाण्याचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात होतो व तो टाळण्यासाठी खात्यातर्फे विविध उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. पाणी वापरासाठीच्या दरांत किंचित वाढ करणे हा त्याचाच भाग असल्याची माहिती यावेळी अधिकृत सूत्रांनी दिली. यापूर्वी विविध गृहनिर्माण वसाहती व सहकारी रहिवासी वसाहतींसाठी एकच जोडणी दिली जायची व त्यानुसार दर आकारले जायचे. यापुढे प्रत्येक इमारतीच्या खोल्यांप्रमाणे दर आकारले जाणार, अशीही माहिती उपलब्ध झाली आहे. विविध शैक्षणिक संस्था तथा विद्यार्थी वसाहतींसाठी किमान ७० रुपये प्रति महिना, सरकारी अनुदान मिळत नसलेल्या शैक्षणिक संस्था, व्यापारी संकुल, दुकाने आदींना किमान १४० रुपये प्रतिमहिना, लहान हॉटेल्सना किमान १५० रुपये प्रतिमहिना, उद्योग व बड्या हॉटेलांसाठी किमान २५० रुपये प्रतिमहिना तर सिनेमागृहे, बांधकाम प्रकल्प, एमपीटी आदींसाठी ३५ रुपये प्रती युनिट प्रमाणे दर आकारले जाणार आहेत. विविध पंचायत व पालिका क्षेत्रात असलेल्या सार्वजनिक नळांवर २०० रुपये प्रतिमहिना दर आकारले जातील.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील जल विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारने ही वाढ तब्बल चार वर्षांनी केली आहे. गेल्या वेळी ही वाढ १ नोव्हेंबर २००५ साली करण्यात आली होती. यासंबंधी नुकत्याच जारी केलेल्या अधिसूचनेत विविध गटांसाठीच्या किमान दरांतही वाढ केली आहे. घरगुती वापरासाठी यापुढे ३० रुपयांऐवजी आता किमान ४० रुपये प्रतिमहिना बिल भरावे लागणार आहे. या संदर्भात जाहीर करण्यात आलेल्या दरपत्रिकेनुसार सर्व गटांतील पाण्याचे दर वाढवण्यात आले आहे. पूर्वी सा. बां. खात्याच्या लहान टॅंकरसाठी ५०० रुपये व मोठ्या टॅंकरसाठी ७०० रुपये भाडे होते आता हे दर अनुक्रमे ६०० व ८०० रुपये एवढे वाढवण्यात आले आहेत. बाकी सर्व व्यावसायिक आस्थापने, मच्छीमार बोटी, बाजारपेठा, सुरक्षा आस्थापने व इतरांनाही नियमित दरापेक्षा प्रती घन मीटर ३ रुपये अतिरिक्त दर द्यावे लागणार आहेत. पाण्याचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात होतो व तो टाळण्यासाठी खात्यातर्फे विविध उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. पाणी वापरासाठीच्या दरांत किंचित वाढ करणे हा त्याचाच भाग असल्याची माहिती यावेळी अधिकृत सूत्रांनी दिली. यापूर्वी विविध गृहनिर्माण वसाहती व सहकारी रहिवासी वसाहतींसाठी एकच जोडणी दिली जायची व त्यानुसार दर आकारले जायचे. यापुढे प्रत्येक इमारतीच्या खोल्यांप्रमाणे दर आकारले जाणार, अशीही माहिती उपलब्ध झाली आहे. विविध शैक्षणिक संस्था तथा विद्यार्थी वसाहतींसाठी किमान ७० रुपये प्रति महिना, सरकारी अनुदान मिळत नसलेल्या शैक्षणिक संस्था, व्यापारी संकुल, दुकाने आदींना किमान १४० रुपये प्रतिमहिना, लहान हॉटेल्सना किमान १५० रुपये प्रतिमहिना, उद्योग व बड्या हॉटेलांसाठी किमान २५० रुपये प्रतिमहिना तर सिनेमागृहे, बांधकाम प्रकल्प, एमपीटी आदींसाठी ३५ रुपये प्रती युनिट प्रमाणे दर आकारले जाणार आहेत. विविध पंचायत व पालिका क्षेत्रात असलेल्या सार्वजनिक नळांवर २०० रुपये प्रतिमहिना दर आकारले जातील.
Subscribe to:
Posts (Atom)