मिकीला हात लावाल तर खबरदार!

आलेमाव बंधू पुन्हा गरजले

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- मिकी पाशेको यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर केलेली टीका हे त्यांचे वैयक्तिक मत आहे पण त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याचे प्रयत्न झाल्यास संपूर्ण आलेमाव कुटुंबीय त्यांच्यामागे ठामपणे उभे राहणार असल्याचा विश्वास नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी दिला. मिकी व आलेमावबंधू एकत्र येण्यात मुख्यमंत्री कामत यांचा फायदा आहे व या दिलजमाईमुळे कामत यांचे स्थान अधिक मजबूत झाल्याचेही ते म्हणाले.
आज इथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. मिकी यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या पोलिस तक्रारीची चौकशी पोलिस करतीलच व सत्य काय तेही उघड होईल,असे सांगून आणखीनही काही मंत्र्यांवर पोलिस तक्रारी दाखल झाल्या आहेत त्याचे काय,असा सवालही त्यांनी केला. राज्यात वाढत्या चोऱ्या,दरोडे व मूर्तिभंजनाचे प्रकार पाहिल्यास त्यातील गुन्हेगारांना पकडण्यात अपयश येत असलेले पोलिस राजकीय नेत्यांच्या पाठीमागे कसे काय लागतात,असे काही पत्रकारांनी विचारले असता या प्रश्नाचे उत्तर गृहमंत्री रवी नाईक हेच योग्य पद्धतीने देऊ शकतात,असे ते म्हणाले. मिकी व आलेमावबंधू यांच्यात वैमनस्य स्थापन करून आपली पोळी भाजण्यासाठी एक नेता सक्रिय होता व योग्य वेळ आल्यानंतर त्याचे नाव जाहीर करू,असे ते म्हणाले.

"रॉयल कॅसिनो'असुरक्षित

डीजी शिपिंगच्या अहवालाने कंपनीची पळापळ

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - मांडवी नदीत नांगरून ठेवलेले तरंगते "रॉयल कॅसिनो'चे जहाज धोकादायक स्थितीत असल्याचा अहवाल आज केंद्रीय जहाज महासंचालनालयाने न्यायालयात सादर केल्यामुळे कॅसिनो कंपनीची पुरती बोलतीच बंद झाली आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी रॉयल कॅसिनोत ग्राहकांना घेऊन जाणाऱ्या फीडर बोटींना कॅप्टन ऑफ पोर्टने वाहतुकीला ना हरकत दाखला दिला होता. परंतु, कॅसिनो असलेले जहाजच असुरक्षित असल्याचे केंद्र सरकारने गोवा खंडपीठाला कळवल्याने आता कॅसिनो बंद ठेवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी मांडवी नदीतील तरंगत्या कॅसिनोंना सातत्याने विरोध करताना या जहाजांच्या सुरक्षेच्या विषयावर सातत्याने प्रकाश टाकला होता. कायद्यानुसार केंद्रीय जहाज महासंचालकांचा आवश्यक तो परवाना नसताना सदर जहाजे तरंगते कॅसिनो म्हणून वापरताच येत नाहीत किंबहुना "व्हेसल' या पंक्तीत ती बसत नाहीत या मुद्यावर सातत्याने भर दिला होता. विधानसभेतही कॅसिनोला विरोध करताना त्यांनी या मुद्यांकडे सातत्याने सभागृहाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु खुद्द राज्य सरकार व सरकारच्या गृह व बंदर कप्तान खात्याने जाणीवपूर्वक त्याकडे दुर्लक्ष करून कॅसिनो चालू ठेवण्यास संबंधित कंपन्यांना मदतच केली होती. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगून वेळ वाढवत नेण्याची संधी कॅसिनो कंपन्यांना दिली होती. परंतु डीजी शिपिंगच्या आजच्या अहवालामुळे केवळ कॅसिनो कंपन्यांचीच नव्हे तर राज्य सरकारचीही पुरती गोची झाली आहे. ज्या "ऑफ शोअर कॅसिनो' कायद्याखाली पाण्यातील कॅसिनो चालवावे लागतात त्या अंतर्गत जोपर्यंत डीजी शिपिंग संबंधित जहाजाला व्हेसल म्हणून परवानगी देत नाही आणि ते सुरक्षित आहे असे सांगत नाही तोपर्यंत ते कॅसिनो जहाजच ठरू शकत नाही. मात्र गेली दोन वर्षे डीजी शिपिंगची कोणतीही परवानगी नसताना कॅसिनो कंपन्यांनी बिनदिक्कत पाण्यात बोटी उभ्या करून हा व्यवसाय चालविला आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे बंदर कप्तानला तसेच गृह खात्याला या गोष्टीची कल्पना असूनही त्यांनी या गोष्टीकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले होते.
दरम्यान, केंद्रीय जहाज महासंचालनालयाने आज आपला अहवाल सादर करताच त्यावर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी संबंधित कॅसिनो कंपनीने न्यायालयाकडून आठवड्याची मुदत मागून घेतली आहे. त्यामुळे दरम्यानच्या आठवड्याच्या काळात कोणतीही कारवाई न करण्याचे तोंडी आदेश यावेळी सरकारला देण्यात आले. आज सकाळी एटर्नी जनरल कालुर्स फरेरा यांनी रॉयल कॅसिनो सुरक्षित नसल्याचा दिल्लीहून आलेले "फॅक्स' न्यायालयात सादर केला असता कॅसिनोवाल्यांची चांगलीच तारांबळ उडवली. सदर तरंगत्या कॅसिनो जहाजाला देण्यात आलेला परवान्याची मुदत संपल्याने त्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी सर्व कागदपत्रांची मागणी कॅप्टन ऑफ पोर्टने केली होती. त्यावर कॅसिनो कंपन्यांनी गोवा खंडपीठात धाव घेतली होती. या जहाजाला केंद्रीय जहाज वाहतूक महासंचालनालयाची परवानगी मिळाल्याशिवाय आम्ही परवानगी देऊ शकत नसल्याचा युक्तिवाद कॅप्टन ऑफ पोर्टने केल्याने त्या कॅसिनोचे भवितव्य पूर्णपणे जहाज महासंचालनालयाच्या अहवालावर अवलंबून होते. गेल्या तीन आठवड्यांपासून या अहवालाच्या प्रतीक्षेत राज्य सरकार होते. आज हा अहवाल आल्याने सरकारने कारवाई करण्याचे मागणी यावेळी न्यायालयाकडे केली. त्यावेळी आजच हा अहवाल आला असल्याने कॅसिनो कंपनीला आपले मत मांडण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत यावेळी न्यायालयाने दिली. सध्या कॅसिनो बंद असल्याची माहिती या कंपनीने न्यायालयाला दिली. याविषयीची पुढील सुनावणी येत्या बुधवारी ठेवण्यात आली आहे.
दरम्यान, काराव्हेला या कॅसिनो कंपनीने जेटी वापरण्यास बंदी घातल्याबद्दल सरकारविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली आहे. गेल्या दहा वर्षापासून आपण ही जेटी वापरत असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. गेल्या दहा वर्षापासून हा कॅसिनो याठिकाणी असून सुमारे १.८० कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत भरले आहेत. परंतु, परवान्याचे नूतनीकरण केले जात नसल्याने कॅसिनो बंद ठेवावा लागत असल्याची तक्रार कंपनीच्या वकिलांनी न्यायालयापुढे केली. याविषयीची पुढील सुनावणी येत्या ११ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.

मोती डोंगरावरील तलवार प्रकरण जैसे थे!

आरोपपत्राच्या मंजुरीसाठीची विनंती वर्षभर सरकारकडे पडून

मडगाव, दि.३० (प्रतिनिधी) - गोव्याची व्यापारी राजधानी व मुख्यमंत्र्यांचा मतदारसंघ असलेल्या मडगावच्या कुप्रसिध्द मोतीडोंगरावरील बेकायदा तलवारींचे प्रकरण पंधरा महिने उलटून गेले तरी न्यायालयात दाखल न झाल्याने राजकीय दबावापोटी ते दडपून तर टाकले जाणार नाही ना,अशी चर्चा सध्या मडगावात सुरू झाली आहे. याप्रकरणी अजूनही संबंधितांविरुध्द आरोपपत्र दाखल झालेले नाहीच किंबहुना तपासकार्य कुठवर पोचले आहे ते सांगण्यासही अधिकाऱ्यांकडून सध्या चालढकल केली जात आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी घेतलेली पक्षपाती भूमिका वादग्रस्त ठरली होतीच परंतु आता आरोपपत्राचा विषयही बाजूला टाकला गेल्याने नागरिकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
२८ जून २००८ रोजी हा प्रकार उघडकीस आला होता. मठग्राम म्हणून ओळखले जाणारे हे शहर कोणत्या अवस्थेप्रत पोचले आहे, हे त्यामुळे दिसून आले होते. त्या दिवशी सापडलेल्या त्या नंग्या तलवारी कोणी व कशा आणल्या, कुठे दडवून ठेवल्या याचा पत्ता अखेरपर्यंत लागलाच नाही. त्यातून आके येथील एका फर्निचरवाल्याला स्वतःस समाजकार्यकर्ते म्हणविणाऱ्यांनी नंतर तेथून हाकलून लावले होते. तत्पूर्वी त्याच्या दुकानाला कोणीतरी आगही लावली होती. ही मंडळी नंतर एका विशिष्ट राजकीय पक्षाशी निष्ठावान असल्याचे उघड झाले होते.
तलवारी प्रकरणात हात असलेल्या खऱ्या आरोपींना नंतर पोलिसांनी अटक केली खरी पण ते एका राजकीय असामीचे कार्यकर्ते असल्याचे उघड झाल्याने पोलिस तपास रोडावला होता. या प्रकरणी न्यायालयात खटला गुदरण्यासाठी सरकारी मंजुरी मिळत नसल्याचा आरोपही होत होता. मिळालेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी सदर बेकायदा शस्त्रप्रकरणी कलम १५३-ए खाली गुन्हा नोंदविलेला आहे. त्यातही या कलमाला "ए 'हे अक्षर जोडले की तो गुन्हा जातीयवादाशी संबंधित होतो व त्या गुन्ह्याखाली जर आरोपपत्र दाखल करावयाचे असेल तर सरकारकडून मान्यता घेणे बंधनकारक ठरते. मडगाव पोलिसांनी मान्यतेसाठी पाठविलेला हा प्रस्ताव गेले पंधरा महिने कायदा खात्याकडे पडून आहे, त्यामुळे पोलिस खात्याबरोबरच कायदा खात्याच्या विश्र्वासार्हतेबाबतही प्रश्र्न उपस्थित झाला आहे.
मडगावांतील या प्रकरणाचे पडसाद साऱ्या गोव्यात त्यावेळी उमटले होते व तो संवेदनशिल प्रश्र्न बनलेला असताना सरकार त्या बाबत इतके असंवेदनशिल बनण्याचे नेमके कारण कोणते,असा सवालही केला जात आहे. गेल्या महिन्यात मडगावात पोलिस दलातील कमांडो पथकाच्या प्रात्यक्षिकांवेळी पत्रकारांनी मोतीडोंगरावरील तलवारी प्रकरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांना वरिष्ठ पोलिस अधिकारी व मुख्यसचिवांसमक्ष सवाल केला होता व मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच चमकले होते. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी त्याबाबत मुख्यसचिवांकडे विचारणा केली होती व बाजूला बसलेले मुख्यसचिव व वरिष्ठ पोलिस अधिकारी एकमेकांची तोंडे पाहू लागले होते. शेवटी मुख्यसचिवांनी इतरांशी विचारणा करून त्वरीत त्याबाबत गृहखात्याकडे खुलासा मागवू असे आश्र्वासन दिले होते. पण या गोष्टीलाही महिना उलटून गेला आहे. वरिष्ठ पोलिस अधिकारीही सध्या या संदर्भात काहीच बोलायला तयार नसल्याने सामान्यांमधील अस्वस्थता वाढत चालली आहे.

संपूर्ण किनारपट्टीतील बांधकामांचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश

पाळोळेतील सर्व बांधकामांना स्थगिती

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - किनारपट्टी नियमांचे उल्लंघन करून पाळोळे किनाऱ्यावर सर्व्हे क्रमांक ११७ /६ आणि ११७ /१३ मध्ये उभ्या राहिलेल्या बांधकामांना कोणतीही परवानगी न देण्याचे आदेश देत या सर्व्हे क्रमांकात किती पक्की बांधकामे उभी राहिली आहेत, याचा संपूर्ण अहवाल येत्या आठवड्यात न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा राज्य किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि काणकोण नगरपालिकेला दिले. हे सर्वेक्षण दि. ९ ऑक्टोबर रोजी करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे पर्यटन हंगामात याठिकाणी असलेल्या किती शॅक्सना तात्पुरती वीज जोडणी दिली आणि हंगाम संपताच ती काढून घेतली, याचाही अहवाल सादर करावा. तसेच संपूर्ण राज्याला लाभलेली १०४ कि.मी.च्या किनारपट्टीत अशी किती पक्की बांधकामे उभी राहिली आहेत, याचीही माहिती देण्याचे स्पष्ट आदेश गोवा खंडपीठाने दिले आहेत.
पाळोळे किनाऱ्यावर खाजगी जमिनीत गेल्यावर्षी बांधलेली शॅक्स अजुनीही काढण्यात आलेली नसून त्यातील सुमारे ७० शॅक हे कॉंक्रीटने उभारलेले आहेत, असा दावा करून सुकूर फर्नांडिस यांनी याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेची गंभीर दखल घेऊन ती जनहित याचिका म्हणून न्यायालयाने आज दाखल करून घेतली.
"" संपूर्ण राज्याचे आणि किनार पट्टीचे तुम्ही रखवालदार आहात. समुद्र किनाऱ्यावर काय घडते हे तुम्हांला माहीत नसते का'' असा संतप्त सवाल यावेळी न्यायालयाने सरकारला केला.
याठिकाणी उभी राहिलेल्या बांधकामावर गेल्या वर्षभरात काहीही कारवाई केलेली नाही. पर्यटन मौसम संपताच किनाऱ्यावर उभारलेले शॅक्स हटवणे बंधनकारक आहेत. परंतु, पाळोले किनाऱ्यावर गेल्या वर्षा खाजगी जमिनीत उभारलेले शॅक्स अद्याप काढलेले नाहीत. त्यात अनेकांनी कॉंक्रीटने स्टॉल, शौचालय, मंडप तसेच सिमेंटचे बाकडे बांधलेले आहेत. त्यामुळे या शॅक्स ना परवानगी देण्यास स्थगिती देण्यात यावी, अशी जोरदार मागणीही याचिकादाराच्या वकील आशा देसाई यांनी केली. विविध वर्तमानपत्रांवर छापून आलेले फोटोही यावेळी न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले.
हे शॅक्स "सीआरझेड' नियमांचे उल्लंघन करून उभारले आहेत. या किनाऱ्यांचे सर्र्वेेक्षण केल्यास प्रत्येक ठिकाणी कॉंक्रीटचे बांधकाम उभे राहिल्याचे आढळून येणार. त्याचप्रमाणे शौचालय तसेच घाण पाणी समुद्रात सोडले जात असल्याचाही दावा यावेळी ऍड. देसाई यांनी केला.
येत्या दोन आठवड्यात पर्यटन मौसम सुरू होत असल्याने न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती देऊ नये, अशी याचना यावेळी कोणकोण पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयात केली. त्याचप्रमाणे या सर्व आरोपांवर येत्या आठवड्यात लेखी स्वरूपात उत्तर दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मिकींना पुन्हा अटक, सुटका

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको यांना आज पुन्हा गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या पोलिसांनी कागदोपत्री अटक करून दहा हजार रुपयांच्या हमीवर सुटका केली. हाय स्ट्रीट हॉटेलच्या व्यवस्थापनाने दिलेल्या तक्रारीच्या आधारावर मंत्री पाशेको यांना आज अटक करण्यात आली. न्यायालयाच्या आदेशावरुन आजही पोलिस स्थानकावर श्री. पाशेको आले असता, त्यांच्याविरुध्द नोंद असलेल्या दुसऱ्या एका प्रकरणात अटक करून सुमारे दोन तास जबानी नोंदवून घेण्यात आली.
हा आपल्या विरोधातील कट असून आपण अब्रूनुकसानीचा खटला दाखल करणार असल्याची प्रतिक्रिया यावेळी श्री. पाशेको यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याला ४८ तासात दोन वेळा अटक होते, यावर प्रतिक्रिया विचारली असता "त्यात आपण काय करू शकतो' असे उद्गार मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी काढले.
गेल्या काही वर्षात मंत्री पाशेको यांच्या विरोधात पाच पोलिस तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत.
सदर तक्रार अपडेट गेमिंग प्रायव्हेट लिमिटेडच्या व्यवस्थापनाने दि. १९ जून रोजी मंत्री मिकी पाशेकोने कॅसिनोत घुसून धमकी दिल्याची तक्रार कोलवा पोलिस स्थानकात दिली होती. तसेच मंत्री धमकी देत असल्याचे सीसी टीव्ही वरील क्लिपींगही पोलिसांना सादर करण्यात आले होते. यावेळी ही तक्रार तपासासाठी गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सुपूर्त करण्यात आली होती.
माजोर्डा येथील कॉसिनोज घुसून ३ लाख ६९ लाखांची खंडणी मागितल्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर मिकी पाशेको यांनी दक्षिण गोवा जिल्हा सत्र न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन प्राप्त केला होता. त्यावेळी दुसऱ्याही धमकीच्या गुन्ह्यामुळे अटक होण्याची शक्यता असल्याने त्याही प्रकरणात त्यांनी अटकपूर्व जामीन मिळवला होता.
याविषयीचा अधिक तपास गुन्हा अन्वेषण विभागाचे अधीक्षक मंगलदास देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक प्रविणकुमार वस्त करीत आहे.

नियुक्तिपत्र न मिळाल्यास ते "५२' जण न्यायालयात

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानंतर याचिका
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी) - कॉंग्रेस सरकारच्या राजकीय खेळीचा बळी ठरत असलेल्या त्या "५२' शिक्षक व भागशिक्षणधिकाऱ्यांच्या पालकांनीही आता त्याच्या खांद्याला खांदा लावून अन्यायाविरुद्ध तीव्र लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या शिक्षकांना नियुक्तिपत्र न दिल्यास त्याविरुद्ध न्यायालयात याचिका सादर करण्याची तयारी या शिक्षकांनी ठेवली आहे. त्याप्रकारची कागदपत्रेही एकत्र करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. आज पणजी घेतलेल्या एका बैठकीत या शिक्षकांनी हा निर्णय घेतला आहे.
गोवा लोकसेवा आयोगाने पात्रतेच्या निकषावर या ५२ शिक्षकांची निवड केली होती. परंतु, ही निवड यादी कॉंग्रेसला मान्य झाली नसल्याने ती रद्द केली जावी, यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहे. परंतु, शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात हे खंबीरपणे या शिक्षकांच्या मागे उभे असून त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय व्हायला आपण देणार नसल्याचे त्यांनी यापूर्वी जाहीर केले आहे. त्याचप्रमाणे या निवड यादीवर सरकारचा कोणत्या कारणामुळे आक्षेप आहे, याचा अहवालही मागितला आहे. ते अहवाल उपलब्ध झाल्यानंतर योग्य निर्णय घेतला जाणार असल्याचे श्री. मोन्सेरात यांनी सांगितले आहे.
मुलांच्या शिक्षणांवरून नाही तर, राजकीय वशिलेबाजीनेच सरकारी नोकरी मिळवली जाते, हे या प्रकारावरून सिद्ध होत असल्याची टिका या शिक्षकांच्या पालकांनी केली आहे.
गोवा लोकसेवा आयोगाने राज्यातील सरकारी उच्च माध्यमिक व भागशिक्षणाधिकारीपदांसाठी ५२ उमेदवारांची निवड यादी गेल्या जून महिन्यात सरकारला सादर केली होती. गेले तीन महिने ही यादी सरकार कॉंग्रेस सरकारच्या अंतर्गत राजकाजामुळे अडकून पडली आहे. या उमेदवारांना नियुक्त करण्यात सरकारकडून हयगय केली जात असल्याने या उमेदवारांनी गेल्या २३ सप्टेंबर रोजी आझाद मैदानावर लाक्षणिक उपोषणही केले. तरीही या सरकारने त्याची कदर केली नसल्याने या शिक्षकांनी आता न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरू केली आहे.
ही यादी नेमकी कोणत्या कारणास्तव अडकली आहे, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिले जात नसल्याने या शिक्षकांना मानसिक छळवादाला सामोरे जावे लागत आहे. या यादीला एक वर्ष पूर्ण होऊनही ती रद्द केली नाही तर आपोआपच सदर यादी रद्दबातल ठरते, त्यामुळे या निवड झालेल्या उमेदवारांना झुलवत ठेवण्याचा कट सरकारने आखला असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

नियुक्तिपत्र न मिळाल्यास ते "५२' जण न्यायालयात

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानंतर याचिका

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी) - कॉंग्रेस सरकारच्या राजकीय खेळीचा बळी ठरत असलेल्या त्या "५२' शिक्षक व भागशिक्षणधिकाऱ्यांच्या पालकांनीही आता त्याच्या खांद्याला खांदा लावून अन्यायाविरुद्ध तीव्र लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या शिक्षकांना नियुक्तिपत्र न दिल्यास त्याविरुद्ध न्यायालयात याचिका सादर करण्याची तयारी या शिक्षकांनी ठेवली आहे. त्याप्रकारची कागदपत्रेही एकत्र करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. आज पणजी घेतलेल्या एका बैठकीत या शिक्षकांनी हा निर्णय घेतला आहे.
गोवा लोकसेवा आयोगाने पात्रतेच्या निकषावर या ५२ शिक्षकांची निवड केली होती. परंतु, ही निवड यादी कॉंग्रेसला मान्य झाली नसल्याने ती रद्द केली जावी, यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहे. परंतु, शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात हे खंबीरपणे या शिक्षकांच्या मागे उभे असून त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय व्हायला आपण देणार नसल्याचे त्यांनी यापूर्वी जाहीर केले आहे. त्याचप्रमाणे या निवड यादीवर सरकारचा कोणत्या कारणामुळे आक्षेप आहे, याचा अहवालही मागितला आहे. ते अहवाल उपलब्ध झाल्यानंतर योग्य निर्णय घेतला जाणार असल्याचे श्री. मोन्सेरात यांनी सांगितले आहे.
मुलांच्या शिक्षणांवरून नाही तर, राजकीय वशिलेबाजीनेच सरकारी नोकरी मिळवली जाते, हे या प्रकारावरून सिद्ध होत असल्याची टिका या शिक्षकांच्या पालकांनी केली आहे.
गोवा लोकसेवा आयोगाने राज्यातील सरकारी उच्च माध्यमिक व भागशिक्षणाधिकारीपदांसाठी ५२ उमेदवारांची निवड यादी गेल्या जून महिन्यात सरकारला सादर केली होती. गेले तीन महिने ही यादी सरकार कॉंग्रेस सरकारच्या अंतर्गत राजकाजामुळे अडकून पडली आहे. या उमेदवारांना नियुक्त करण्यात सरकारकडून हयगय केली जात असल्याने या उमेदवारांनी गेल्या २३ सप्टेंबर रोजी आझाद मैदानावर लाक्षणिक उपोषणही केले. तरीही या सरकारने त्याची कदर केली नसल्याने या शिक्षकांनी आता न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरू केली आहे.
ही यादी नेमकी कोणत्या कारणास्तव अडकली आहे, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिले जात नसल्याने या शिक्षकांना मानसिक छळवादाला सामोरे जावे लागत आहे. या यादीला एक वर्ष पूर्ण होऊनही ती रद्द केली नाही तर आपोआपच सदर यादी रद्दबातल ठरते, त्यामुळे या निवड झालेल्या उमेदवारांना झुलवत ठेवण्याचा कट सरकारने आखला असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

नियुक्तिपत्र न मिळाल्यास ते "५२' जण न्यायालयात

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानंतर याचिका

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी) - कॉंग्रेस सरकारच्या राजकीय खेळीचा बळी ठरत असलेल्या त्या "५२' शिक्षक व भागशिक्षणधिकाऱ्यांच्या पालकांनीही आता त्याच्या खांद्याला खांदा लावून अन्यायाविरुद्ध तीव्र लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या शिक्षकांना नियुक्तिपत्र न दिल्यास त्याविरुद्ध न्यायालयात याचिका सादर करण्याची तयारी या शिक्षकांनी ठेवली आहे. त्याप्रकारची कागदपत्रेही एकत्र करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. आज पणजी घेतलेल्या एका बैठकीत या शिक्षकांनी हा निर्णय घेतला आहे.
गोवा लोकसेवा आयोगाने पात्रतेच्या निकषावर या ५२ शिक्षकांची निवड केली होती. परंतु, ही निवड यादी कॉंग्रेसला मान्य झाली नसल्याने ती रद्द केली जावी, यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहे. परंतु, शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात हे खंबीरपणे या शिक्षकांच्या मागे उभे असून त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय व्हायला आपण देणार नसल्याचे त्यांनी यापूर्वी जाहीर केले आहे. त्याचप्रमाणे या निवड यादीवर सरकारचा कोणत्या कारणामुळे आक्षेप आहे, याचा अहवालही मागितला आहे. ते अहवाल उपलब्ध झाल्यानंतर योग्य निर्णय घेतला जाणार असल्याचे श्री. मोन्सेरात यांनी सांगितले आहे.
मुलांच्या शिक्षणांवरून नाही तर, राजकीय वशिलेबाजीनेच सरकारी नोकरी मिळवली जाते, हे या प्रकारावरून सिद्ध होत असल्याची टिका या शिक्षकांच्या पालकांनी केली आहे.
गोवा लोकसेवा आयोगाने राज्यातील सरकारी उच्च माध्यमिक व भागशिक्षणाधिकारीपदांसाठी ५२ उमेदवारांची निवड यादी गेल्या जून महिन्यात सरकारला सादर केली होती. गेले तीन महिने ही यादी सरकार कॉंग्रेस सरकारच्या अंतर्गत राजकाजामुळे अडकून पडली आहे. या उमेदवारांना नियुक्त करण्यात सरकारकडून हयगय केली जात असल्याने या उमेदवारांनी गेल्या २३ सप्टेंबर रोजी आझाद मैदानावर लाक्षणिक उपोषणही केले. तरीही या सरकारने त्याची कदर केली नसल्याने या शिक्षकांनी आता न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरू केली आहे.
ही यादी नेमकी कोणत्या कारणास्तव अडकली आहे, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिले जात नसल्याने या शिक्षकांना मानसिक छळवादाला सामोरे जावे लागत आहे. या यादीला एक वर्ष पूर्ण होऊनही ती रद्द केली नाही तर आपोआपच सदर यादी रद्दबातल ठरते, त्यामुळे या निवड झालेल्या उमेदवारांना झुलवत ठेवण्याचा कट सरकारने आखला असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

..अन्यथा मनोरंजन संस्थेचा "इफ्फी' वेळी पर्दाफाश करू

दामोदर नाईक यांचा इशारा

मडगाव दि. २७ (प्रतिनिधी) : चित्रपटांशी संबंधित सर्व कामांबाबत नोडल एजन्सी असलेली गोवा मनोरंजन संस्था (ईएसजी) प्रत्यक्षात स्थानिक उगवत्या चित्रपट निर्मात्यांना सतावत असल्याचा गंभीर आरोप आमदार व चित्रपटनिर्माते दामोदर नाईक यांनी केला व या प्रकरणाची गंभीर दखल मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावी व ताबडतोब सर्व चित्रपट निर्मात्यांची एक बैठक बोलवावी व त्यांच्या खितपत पडून असलेल्या मागण्या जाणून घ्याव्यात अन्यथा आगामी "इफ्फी'त सोसायटीचा "हिडन अजेंडा' उघडा करण्याखेरीज दुसरा पर्याय रहाणार नाही, असा इशारा दिला आहे.
हल्लीच दामबाबाले घेाडे नावाची संस्था स्थापन करून तिच्या झेंड्याखाली"जागोर' नामक कोकणी चित्रपटाचे काम सुरु केलेल्या नाईक यांनी या प्रकारांना वेळीच आळा घातला गेला नाही तर गोव्यातील चित्रपट संस्कृतीची त्यातून पीछेहाट होईल, असा इशाराही एका पत्रकातून दिला आहे.
आज येथे जारी केलेल्या या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे, की मनोरंजन संस्थेने हल्लीच आपणाला एक पत्र पाठवून गोव्यात विविध भागांत २५ दिवस चित्रिकरणासाठी दिवसाला ६ हजार या प्रमाणात एकूण दीड लाख रु. भरणा करण्यास कळविले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच स्थानिक चित्रपट निर्मात्यांना गोव्यात चित्रिकरणासाठी शुल्क आकारणार नाही असे जे स्पष्ट केले आहे त्याविरुध्द संस्थेची ही भूमिका आहे. सोसायटीच्या चित्रिकरणविषयक धोरणातही स्थानिक कोकणी चित्रपटांना सर्वप्रकारच्या शुल्क माफीची तरतूद असल्याचे नाईक यांनी म्हटले आहे.
चित्रपट वित्तीय योजना सूप्त अवस्थेत असताना मनोरंजन संस्थेने अशा शुल्काची मागणी करणे व ते शुल्क गोळा करणे याबद्दल त्यांनी आश्र्चर्य व्यक्त केले आहे. संस्थेने गोमंतकीय उगवत्या चित्रपट निर्मात्यांना प्रोत्साहनाबाबतचे लंबेचौडे दावे करण्यापूर्वी आपले बस्तान चांगले बसवावे,असा सल्ला देताना संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव यांना आपल्या "जागोर' या कोकणी निर्मितीची चांगलीच कल्पना आहे कारण त्याच्या मूहुर्ताचा क्लॅप त्यांच्याहस्तेच झाला होता याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
आपल्या चित्रपटाबाबतची संस्थेची ही कृती राजकीय हेतूने प्रेरीत आहे की कोणी विशिष्ट लॉबी सोसायटीमार्फत ती कृती करीत आहे ते मनोरंजन संस्थेने स्पष्ट करावे, अशी मागणीही दामोदर नाईक यांनी केली आहे व म्हटले आहे की ,रेड कॅमेऱ्याच्या प्रगत तंत्रज्ञानावर चित्रपट चित्रित करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे व त्यातून गोमंतकीय नवागत तंत्रज्ञ, कलाकार व सहाय्यक यांना अशा प्रकारे आपल्यामधील बुध्दीमत्ता प्रदर्शित करण्याची प्रथमच संधी मिळालेली आहे.
वास्तविक मनोरंजन सोसायटीने अशा संस्थांना एनएफडीसी वगैरेच्या धर्तीवर सर्व प्रकारचे साह्य द्यायला हवे पण प्रत्यक्षात मनोरंजन संस्ेथच्या अशा या वृत्तीमुळे लक्ष्मीकांत शेटगावकर व इतरांच्या घटनांची केवळ पुनरावृत्ती होणार नाही तर चित्रपट निर्मात्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या चेंबरमधील खेपा मात्र वाढतील, असेही नाईक यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.
चित्रपट निर्मितीमधील व्यथांची आपणाला कळलेली आहे व न्यायासाठी झगडणाऱ्या चित्रपट निर्मात्यांबरोबर आपण उभा ठाकेन, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

राष्ट्रीय ज्युनियरमध्ये भक्तीला अजिंक्यपद

महिला बुद्धिबळ स्पर्धा

पणजी, दि.२७ (क्रीडा प्रतिनिधी) - गोव्याची कसलेली बुद्धिबळपटू भक्ती कुलकर्णीने आपल्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवताना चेन्नई येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रीय ज्युनियर महिला बुद्धिबळ स्पर्धेचे अजिंक्यपद एक फेरी बाकी असतानाच जिंकले. भक्तीने आज दहाव्या फेरीत महाराष्ट्राच्या मिताली पाटील( एलो २०४१) हिला पराभूत करत आपली गुणसंख्या ९.५ वर पोचवली. भक्तीने आपल्या जेतेपदाच्या वाटचालीत ऐश्वर्या व शोैकनिक प्रामाणिक( सर्व झारखंड), पी. व्ही नंदिथा, सीएच सरिता, आर प्रीती व पोन कृतिका(२२१५) ( सर्व तामिळनाडू), वुमन्स कॅडेट मास्टर शाल्मली गागरे व मिताली पाटील(महाराष्ट्र), पद्मिनी राऊत(२२३०) (ओरिसा) यांना पाणी पाजले तर आंध्र प्रदेशच्या प्रत्युषा बोड्डा( एलो १९६३) हिच्याविरुद्धचा सामना बरोबरीत सोडविला. या स्पर्धेचे अजिंक्यपद पटकावण्याची भक्तीची ही दुसरी वेळ असून यापूर्वी २००७ साली नागपूर येथे या स्पर्धेत ती अजिंक्य ठरली होती. उद्या शेवटच्या म्हणजेच ११व्या फेरीत तिचा सामना तामिळनाडूच्या आर. भारती(२१६०) हिच्याशी होणार आहे.
भक्तीच्या या यशाबद्दल गोवा राज्य बुद्धिबळ संघटनेचे अध्यक्ष आशिष केणी, सचिव अरविंद म्हामल, खजिनदार किशोर बांदेकर यांनी अभिनंदन केले आहे. गोव्याच्या अन्य स्पर्धकांत इव्हाना फुर्तादोने दहाव्या फेरीत जेव्ही निवेदिता हिचा पराभव केला. उद्या ती आंध्र प्रदेशच्या जी. लस्या हिच्याशी दोन हात करेल. इव्हानाचे ६ गुण झाले आहेत. पुरुष ज्युनियर गटात वंडर बॉय अनुराग म्हामलने तामिळनाडूच्या पी. लोकेशचा पराभव करत आपली गुणसंख्या ६.५वर पोचविली आहे. उद्या त्याला सुवर्ण कृष्णन याच्याशी झुंज द्यावी लागेल. के तुषाराने पंजाबच्या विनोद कुमारचा पराभव केला तर रोहन अहुजाला कर्नाटकच्या ए. ऑगस्टिनकडून पराभव स्वीकारावा लागला. या पराभवामुळे रोहनचे ४ गुण कायम आहेत.