समाजवादी पक्षाने कॉंग्रेसशी संबंध तोडले

नवी दिल्ली, दि. ६ - कॉंग्रेसने कोणतीही चर्चा न करता उत्तरप्रदेशात आपल्या २४ उमेदवारांची घोषणा केल्याने संतप्त आणि त्रस्त झालेल्या समाजवादी पक्षाने कॉंग्रेससोबत संबंध तोडल्याचे आज अखेर जाहीर केले.
समाजवादी पार्टीचे महासचिव अमरसिंग यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना ही घोषणा केली. ते म्हणाले की, मी या संदर्भात कोणतेही कठोर शब्द बोलू इच्छित नाही.. पण, आमची युती तुटली आहे.ज्या दिवशी कॉंग्रेसने उत्तरप्रदेशातील आपल्या २४ उमेदवारांची यादी जाहीर केली त्याच दिवशी या युतीचे श्राद्ध झाले.
कॉंग्रेस आणि सपामध्ये उत्तरप्रदेशातील जागावाटपावरून घोळ सुरू होता. समाजवादी पार्टी राज्यातील १७ पेक्षा जास्त जागा कॉंग्रेसला देण्यास तयार नव्हती. पण, कॉंग्रेसला येथे किमान २५ जागा हव्या होत्या. राज्यात एकूण ८० जागा आहेत.
कोणताही पक्ष मग तो राष्ट्रीय असो किंवा क्षेत्रीय, यापूर्वी जिंकलेल्या जागा युतीच्या नावाखाली दुसऱ्या पक्षाला कधीच दान म्हणून देणार नाही. पण, कॉंग्रेसला सगळीकडे आपलीच री ओढण्याची सवय आहे. त्यातूनच त्यांनी सारे काही आपल्याच पदरात पाडून घेण्याचा विचार केला. त्यामुळेच हे संबंध जास्त काळपर्यंत टिकणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे.
आगामी काळात पुन्हा दोन्ही पक्ष एकत्र आले किंवा नाही आले तरीही रायबरेली आणि अमेठीतून आम्ही आमचे उमेदवार कॉंग्रेसविरुद्ध उभे करणार नाही, अशी घोषणाही यावेळी अमरसिंग यांनी केली.

चारही सरपंचांची बिनशर्त माफी

..प्रत्येक बेकायदा बांधकामाची
पंचायतीतर्फे नव्याने चौकशी
..आदेश बंधनकारक असल्याचे
सरपंचांना समजावाः खंडपीठ

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी)- न्यायालय व सरकार या दोन स्वतंत्र यंत्रणा आहेत हे बऱ्याच लोकप्रतिनिधींना समजावून सांगण्याची गरज असल्याचे परखड मत व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने "त्या' चार पंचायतींच्या सरपंचांनी सादर केलेला बिनशर्त माफीचा अर्ज आज स्वीकारला. न्यायालयाने हा अर्ज स्वीकारताच त्या चारही सरपंचांनी न्यायालयात सुटकेचा श्वास घेतला. काल न्यायालयात त्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली गेल्याने आजच्या सुनावणीवेळीही ते चिंताग्रस्त चेहऱ्याने आपल्या माफीच्या अर्जावर खंडपीठ कोणता निर्णय देते व आपल्याला कोणत्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल या भीतीने हताशपणे न्यायमूर्तींकडे पाहत होते.
आज सकाळी न्यायालयाचे कामकाज सुरू होताच काही वेळाने पंचायतींच्या खटल्याचा पुकारा झाला. त्यावेळी न्यायालयात सगळ्यांच्या नजरा न्यायमूर्तींकडे खिळल्या गेल्या. काल या प्रकरणी सरपंचांना धारेवर धरले गेल्याने आजही त्यांना फैलावर घेतले जाईल अशीच साऱ्यांची अपेक्षा होती. परंतु त्या पंचायतींची बाजू मांडणारे वकील प्रणय कामत यांनी त्या चारही सरपंचांच्या वतीने न्यायालयाला बिनशर्त माफीचा अर्ज सादर केला व खंडपीठाने त्यांच्या माफीची याचना मान्य करावी अशी विनंती ऍड. कामत यांनी केली.
न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करण्याचा आमचा हेतू नव्हता. आम्ही घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम आमच्या लक्षात आला आहे. त्यामुळे आम्ही हे प्रतिज्ञापत्र माघारी घेत असून पंचायत मंडळाची नव्याने बैठक बोलावून "त्या' प्रत्येक बांधकामाची स्वतंत्र चौकशी करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्या सरपंचांनी न्यायालयात सादर केलेल्या माफीच्या अर्जात दिले आहे.
आपल्या क्षेत्रातील त्या ३८३ बांधकामाबाबतच्या कागदपत्रांची शहानिशा करून योग्य तो निर्णय घेण्याचे जे आश्वासन या माफीच्या अर्जात देण्यात आले आहे, त्याची पूर्तता त्यांनी करावी असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
या खटल्यात न्यायालयाला सहकार्य करणाऱ्या (ऍमेक्युस क्यूरी) वकील नॉर्मा आल्वारीस यांनीही त्यांच्या माफीचा अर्ज स्वीकारण्यास आपली सहमती दर्शविली. न्यायालयाने त्यांच्या माफीची याचना मान्य केल्याने तूर्तास राजकारणातून हद्दपार होण्याचा त्यांच्यावरील बाका प्रसंग टळला असून अटकेची शक्यताही दूर झाल्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावरील तणावाचे ओझे एकदम उतरल्याने त्यांना हायसे वाटले. त्या चारही पंचायतींना त्यांच्या क्षेत्रातील प्रत्येक बांधकामावर स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊन तो खंडपीठाला कळविण्याचे आदेश सरपंचांना देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन व अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करायची हे जनहितासाठी निर्णय घेण्याची जबाबदारी असलेल्या काही लोकप्रतिनिधींना कळत नाही. तसेच काही मंत्र्यांनांही ते समजत नाही. लोकप्रतिनिधींसाठी शिक्षणाची अट नसल्याने हे होते. काही लोकप्रतिनिधींना उच्च न्यायालय हे सरकारचाच एक भाग असल्याचे वाटते. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही म्हणून काही होणार नाही असा त्यांचा गैरसमज झाल्याची खंत व्यक्त करून ""सरकार व न्यायालय या दोन भिन्न यंत्रणा आहेत. त्यांचा एकमेकांशी कोणताही संबंध नाही' हे या सरपंचांना समजावून सांगण्याची गरज असल्याचे मत न्यायमूर्तींनी मांडले. एखादा निर्णय घेताना कायदेशीर बाबींबाबत त्यांना सहकार्य करण्याची गरज आहे अशी सूचनाही न्यायालयाने सरकारला केली.

पंचायतींच्या मदतीसाठी
कायदातज्ज्ञांची समिती नेमा
सरकारला न्यायालयाची सूचना
पंचायत क्षेत्रातील किनारपट्टीत अनेक बेकायदा बांधकामे उभी राहिली असून अशा बांधकामांची शेकडो प्रकरणे पंचायतीत प्रलंबित आहेत. त्यामुळे त्यावर योग्य ती चौकशी करून निर्णय घेण्यासाठी सरकारने कायदातज्ज्ञांची एक उपसमिती नियुक्त करावी अशी सूचना न्यायालयाने राज्याचे ऍडव्हॉकेट जनरल सुबोध कंटक यांना केली. काही पंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने त्यांना वेळोवेळी कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी लागणारा खर्च उचलणे कठीण जाते असे पंचायतींतर्फे वकील प्रणय कामत यांनी न्यायालयाला सांगितल्याने खंडपीठाने वरील सूचना सरकारला केली. त्यावर सरकारशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन ऍडव्होकेट जनरलनी दिले.

बेकायदा बांधकामप्रकरणी आमदार, मुख्यसचिवांना नोटिस

आराडी-कांदोळीत शंभरपेक्षा जास्त बांधकामे!

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी) आराडी कांदोळी येथे कूळ जमिनीवर बेकायदा उभ्या राहिलेल्या बांधकामांविरोधात राज्य सरकार, स्थानिक पंचायत व अन्य संबंधित खात्यांकडे तक्रारी करूनही त्यावर कोणतीच कारवाई केली जात नसल्याने राज्याच्या मुख्य सचिवांसह अन्य खात्यांच्या अधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापूर्वक याची कारणे स्पष्ट करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. तर स्थानिक पंचायतीचे माजी सरपंच लॉरेन्स फर्नांडिस व आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. येत्या चार आठवड्यांत या नोटिशीला उत्तर देण्याची मुदत देण्यात आली आहे. खंडपीठाच्या आदेशानुसार कोणत्या आधारावर त्या जमिनीवर बांधकामाला परवानगी देण्यात आली आहे, हे सरकारला स्पष्ट करावे लागणार आहे. कूळ जमिनीत शंभरपेक्षा जास्त बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याचा दावा आज याचिकादाराने न्यायालयात केला.
सरकारी कायद्यानुसार शेत(कूळ)जमिनीचे अन्य कोणत्याही कामासाठी वापर करता येत नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याची दखल घेऊन बेकायदेशीररीत्या शेतजमिनीचे रूपांतरण करणे बंद करण्याचे आदेश दि. २६ जून २००० साली राज्य सरकारला दिले होते.
आराडी येथील सर्व्हे क्रमांक १९१ आणि १९३ मध्ये मोठ्या प्रमाणात कूळ जमिनीत बांधकाम करण्यात आल्याचा दावा गोवा खंडपीठात सादर करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आला होता, तेव्हा राज्य सरकारला व अन्य संबंधित खात्यांना याचिकादाराने कायदेशीर नोटिसाही बजावल्या होत्या. दि. २५ जून ०८ मध्ये याचिकादारने माहिती अधिकाराचा वापर करून या जमिनीत उभ्या राहिलेल्या घरांचे क्रमांक व भूखंडाचे रूपांतर केल्याची माहिती मागितली होती. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम खात्याने सांगितले की, कांदोळी पंचायतीने "ना हरकत' दाखला दिल्यानंतर याठिकाणी असलेल्या २६ घरांना नळ जोडणी देण्यात आली. तसेच वीज खात्याने त्यांना वीज जोडणी दिली. तर या बांधकामाची पंचायत उपसंचालकाने चौकशी करण्याचे आदेश गट विकास अधिकाऱ्याला देण्यात आल्याची माहिती त्यावेळी याचिकादाराला उत्तरात देण्यात आली होती.
दि. २९ सप्टेंबर ०९ रोजी याचिकादाराने पंचायत राज्य कायदा कलम ५० नुसार स्थानिक सरपंचाच्या विरोधात पंचायत संचालनालयात तक्रार दाखल केली होती, परंतु त्याला कोणतीही दाद देण्यात आली नाही.

राज्य सरकारला ८०० कोटी कर्जाद्वारे उभारावे लागणार

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी) - विविध सरकारी खात्यांकडून सुरू असलेला अनिर्बंध खर्च व महसूल स्त्रोत्रांतील गळती यामुळे राज्यावर भीषण आर्थिक संकट ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारला यंदाच्या वर्षी ८०० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याची मर्यादा असल्याने यंदा प्रथमच ही संपूर्ण रक्कम कर्जाव्दारे उभारणे सरकारला अपरिहार्य बनणार असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या २३ मार्चपासून सुरू होत आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे आपल्या राजकीय कारकिर्दीतील पहिलाच अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याने यावर्षी अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण पडल्याचे स्पष्टपणे जाणवते आहे. वित्त खात्यामार्फत अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम सध्या जोरात सुरू आहे. सामान्य लोकांवर कोणताही अतिरिक्त करांचा बोजा न लादता राज्याचा आर्थिक डोलारा सांभाळण्याची कसरतच त्यांना यावेळी करावी लागणार आहे. लोकसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने अर्थसंकल्प तयार करताना त्याचेही भान सरकारला ठेवावे लागणार आहे. एकीकडे सरकारचा डळमळणारा आर्थिक डोलारा तर दुसरीकडे सर्वसामान्यांचे हित सांभाळणे अशा दोन गोष्टी या अर्थसंकल्पाव्दारे साध्य कराव्या लागतील. माजी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा देणे भाग पाडल्याने हे खाते मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे आले आहे. सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी व त्याचबरोबर जागतिक मंदीमुळे मुख्य महसूल स्त्रोत्रांवर जाणवलेला परिणाम हे राज्याच्या आर्थिक घसरणीचे मुख्य कारण ठरले आहे. सहाव्या वेतन आयोगाचा अर्धेअधिक भार केंद्र सरकारने उचलावा,असे निवेदन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केंद्राला केले असले तरी याबाबत केंद्राकडून कसलाच प्रतिसाद मिळालेला नाही.
दरम्यान,सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात काही ठरावीक आर्थिक लक्ष्य ठेवले होते. खनिज वाहतूकदारांकडून नियोजित केलेला ९० कोटींचा अतिरिक्त कर व खनिज उद्योगाकडून मिळणारी रॉयल्टी यांची वसुली करण्यात सरकारला सपशेल अपयश आले आहे. ९० कोटी रुपयांपैकी केवळ १० कोटी रुपये वसूल करण्यात सरकार यशस्वी ठरले आहे. विशेष म्हणजे खाण उद्योजकांशी वैर पत्करावे लागणार असल्यानेच हा महसूल वसूल करण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाय हाती घेण्यात आले नाहीत, अशी तक्रार काही अधिकाऱ्यांकडूनच करण्यात येत आहे.
शानभाग यांचा नाहक बळी
दरम्यान, ऐन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर वित्त खात्यातील अर्थसंकल्प विभागाचे संयुक्त सचिव सुरेश शानभाग यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आल्याने काही प्रमाणात त्याचा परिणाम अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या कामावर पडल्याचे स्पष्ट संकेत वित्त खात्यातील सूत्रांनी दिले. श्री. शानभाग हे संयुक्त सचिव म्हणून कार्यरत होते. प्रत्यक्षात तेच वित्त खात्याचा संपूर्ण भार सांभाळत होते. वित्त सचिव उदीप्त रे यांच्याकडे वित्त खात्याचा ताबा असला तरी त्यांनी आपल्या पदाचा अलिखित ताबा शानभाग यांच्याकडेच सोपवला होता. एक कर्तबगार व हुशार अधिकारी अशी ख्याती असलेले शानभाग यांना आपल्या प्रामाणिकपणामुळे बळीचा बकरा बनवण्यात आले, अशी चर्चा सध्या सचिवालयात सुरू आहे. विविध मंत्र्यांकडून सरकारकडे निधी पुरवण्यासाठी सादर होणारे प्रस्ताव वित्त खात्याकडून साभार परत पाठवले जात होते, अशी एक तक्रार काही मंत्र्यांकडून सातत्याने केली जात होती. राज्य सरकारच्या नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या वेतनाचा अडकलेला प्रस्ताव, सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून वेतनातील तफावत दूर करून त्यात समानता आणण्याचा प्रस्ताव आदींबाबत श्री.शानभाग यांच्या भूमिकेने नाराजी पसरल्यामुळे त्यांना बळीचा बकरा बनवण्यात आले, असेही काहींचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, शानभाग यांच्याबाबत कितीही नाराजी असली तरी अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या बाबतीत किंवा अर्थनियोजनाबाबतीत त्यांची हातोटी वाखाणण्याजोगी होती, अशी माहिती वित्त खात्यातील सूत्रांनी दिली. सध्या शानभाग यांच्या जागी आलेले मायकल डिसोझा हेही प्रामाणिक व कर्तबगार अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे तेसुद्धा या पदावर किती काळ सरकारला परवडतात हेही पाहावे लागेल. तोदेखील चर्चेचा विषय बनला आहे. अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असताना वित्त सचिवही आठवडाभर रजेवर गेल्याने खात्यातील इतर अधिकाऱ्यांसमोर पेच निर्माण झाला आहे.नियोजन सांख्यिकी व मूल्यांकन खात्याचे संचालक आनंद शेरखाने यांची वित्त खात्याच्या संयुक्त सचिवपदी नेमणूक झाली आहे. यापूर्वी शानभाग यांच्यावरच अर्थसंकल्प तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी होती. आता ती शेरखाने व मायकल डिसोझा यांच्यावर आली आहे.
अंमलबजावणी अहवालाचे आव्हान
माजी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी गेल्यावेळी अर्थसंकल्प सादर करताना पुढील अर्थसंकल्पापूर्वी अंमलबजावणी अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दिले होते.गेल्या अर्थसंकल्पातील विविध योजना व कार्यक्रम कशा पद्धतीने राबवण्यात आले याचा तपशील या अहवालात सादर करण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला होता. हा अहवाल तयार करण्याची जबाबदारीही या अधिकाऱ्यांवर ओढवली आहे. दरम्यान, हा अहवाल खरोखरच तयार होणार काय, याबाबत नेमकी माहिती मिळू शकलेली नाही.

कदंब कर्मचाऱ्यांना अखेर सहावा वेतन आयोग लागू

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी) - कदंब महामंडळ कर्मचाऱ्यांनी सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी सुरू केलेल्या आंदोलनासमोर अखेर सरकारने आज सपशेल नांगी टाकली. सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू झालेल्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी कदंब महामंडळ कामगार व कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यास सरकारने तयारी दर्शवल्याचे लेखी पत्र महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक एस.व्ही.नाईक यांनी कामगार आयुक्तांना दिल्याने हा गुंता सुटला आहे. या आश्वासनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या सुरू असलेले आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा कदंब महामंडळ कर्मचारी संघटनेने केली आहे.
राज्यातील महत्त्वाची सार्वजनिक वाहतूक सेवा असलेल्या कदंब महामंडळ कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी २५ फेब्रुवारीपासून बेमुदत आंदोलन छेडले होते.महामंडळ व सरकार यांच्यात झालेल्या यापूर्वीच्या करारात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मिळणाऱ्या सवलती व आयोगाच्या शिफारशी महामंडळ कामगार व कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, तरीसुद्धा सरकार आढेवेढे घेत होते. त्यामुळेे कर्मचाऱ्यांत नाराजी पसरली होती. गेला आठवडाभर याबाबत कामगार आयुक्तांसोबत तडजोडीचे उपाय सुरू होते. सरकारकडे पुरेसा पैसा नसल्याची सबब यासंदर्भात पुढे केली जात होती. तथापि, ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे आंदोलन चिघळल्यास त्याचे नकारात्मक परिणाम सरकारवर होणार असल्याची जाणीव झाल्याने अखेर सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची तयारी दर्शवली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांना दिल्याने हे आंदोलन मागे घेत असल्याचे संघटनेतर्फे कळवण्यात आले.
आज दुपारी २ वाजता येथील श्रमशक्ती भवनात कामगार आयुक्तांच्या कार्यालयात यासंबंधी बैठक झाली. या बैठकीत तयार करण्यात आलेल्या इतिवृत्तावर दोन्ही बाजूंकडून सह्या करण्यात आल्या. आंदोलकांचे नेतृत्व करणारे कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका,राजू मंगेशकर,महामंडळ कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष ज्योकिम फर्नांडिस आदी नेते हजर होते तर महामंडळातर्फे व्यवस्थापकीय संचालक एस.व्ही.नाईक व खाजगी व्यवस्थापक टी.पी.पावसे हजर होते. ही बैठक कामगार आयुक्त व्ही.बी.एन.रायकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
महामंडळाने हा निर्णय सरकारच्या संमतीने घेतल्याचे श्री.नाईक यांनी दिलेल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे. दरम्यान, सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू झाल्यापासूनच्या तारखेत या आयोगाच्या शिफारशी कदंब महामंडळ कर्मचारी व कामगारांना लागू होणार असले तरी त्याची सुरुवात कधी होईल याबाबतचे चित्र स्पष्ट झालेले नाही. हा निर्णय कालांतराने घेतला जाणार असल्याचे फोन्सेका यांनी सांगितले.

जल्लोषात स्वागत..
कामगार आयुक्तांसमोर सुरू असलेल्या बैठकीवेळी अनेक कामगार कार्यालयाच्या बाहेर उभे होते.बैठकीच्या इतिवृत्तावर सही झाल्याचे समजताच या कामगारांनी जल्लोषात विजयोत्सव साजरा केला.

हायकोर्टात फुटला सरपंचांना घाम किनारपट्टीतील बांधकामांवर कारवाईचा मुद्दा

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): खोला, पैंगीण, आगोंद व लोलये या चारही पंचायतींच्या किनारपट्टी क्षेत्रांत असलेली ३८३ बांधकामे १९९१ पूर्वीची असल्याचा दावा करून ती मोडता येणार नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्याने आज या चारही पंचायतीच्या सरपंचांना न्यायालयाने हजर करून खरडपट्टी काढली. ही सर्व बांधकामे १९९१ पूर्वीची असल्याचे उद्या दि. ६ मार्च रोजी सकाळी १०.३० पर्यंत सिद्ध न केल्यास या चारही सरपंचांचे पद काढून त्यांना तुरुंगात पाठवले जाईल, अशी तंबीही त्यांना देण्यात आली. किनारपट्टी क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामे या प्रकरणी सुरू असलेल्या खटल्याच्या वेळी हे प्रकरण उघडकीस येताच उद्या केवळ याच प्रकरणावर सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठापुढे हे प्रकरण सुनावणीसाठी येणार असल्याने उद्या या चारही सरपंचाचे भवितव्य ठरणार आहे.
"शौचालय, स्नानगृह, गोदाम, भट्टी, शेड व निवासस्थान आणि उपाहारगृह (रेस्टॉरंट) या मूलभूत गरजा असून त्यांना बेकायदा म्हणता येणार नसल्याची भूमिका पंचायतींनी घेतली आहे. तसेच त्या १९९१ पूर्वीच्या असल्याने ती बांधकामे मोडली जाणार नाहीत, असे या चारही पंचायतीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला कळवले होते. पंचायतीला ठराव घेऊन अशा प्रकारे किनारपट्टीतील बेकायदा बांधकामे कायदेशीर करता येत नाही, असा मुद्दा या खटल्यातील अमॅक्युस क्युरी नॉर्मा आल्वारीस यांनी न्यायालयासमोर मांडल्याने न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली.
रेस्टॉरंट हे मूलभूत गरज असल्याचा शोध तुम्ही कुठून लावला, असा प्रश्न करून या बांधकामाविषयीची सर्व फायली उद्या न्यायालयात सादर करा, तसेच या फायलीतील कागदपत्रांत फेरफार केल्याचे आढळून आल्यास सरपंचपद काढून तुमची रवानगी थेट राजकारणातून तुरुंगात केली जाईल आणि तुमची मालमत्ताही जप्त केली जाईल, असा इशारा यावेळी गोवा खंडपीठाने आगोंद पंचायतीसह अन्य तिन्ही सरपंचांना दिला.
प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती देऊन न्यायालयाला फसवण्याचा प्रयत्न करणे हा गंभीर गुन्हा असून तुम्ही आजपासून पंचायतीचे कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेणार नाही, असा आदेश यावेळी आगोंद पंचायतीचे सरपंच गेव्हिन फर्नांडिस यांना दिला. बनवेगिरी आणि बेकायदा कृत्ये करणाऱ्या सरपंचांना काळ्या यादीत घातले जाईल. अशा व्यक्तींना उच्च पदावर बसण्याचा कोणताही अधिकार नसून कायद्याची जाण नसलेले सरपंचपद भूषवतात, अशी खंतही न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केली.
राज्यात हा लाजिरवाणा प्रकार सुरू आहे. कायदा व सुव्यवस्था अपयशी ठरली आहे. कायदा मोडणारे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणारे एकसारखेच वागू लागले तर कसे होणार, असा प्रश्न करून जे सरपंच लोकांना मूर्ख बनवत आहे त्या सर्वांना घरी पाठवा, असे खंडपीठाने सरकारला उद्देशून सांगितले.
खोला पंचायत क्षेत्रात ५८, आगोंद-१८५, पैगिणी-१०६ तर लोलये-३४ बांधकामे उभी राहिली आहेत. ही बांधकामे शौचालय, स्नानगृह, गोदाम, भट्टी, शेड व निवासस्थानातच उपाहारगृह अशा स्वरूपाची आहेत. १९९१ वर्षापूर्वीची ही बांधकामे असल्याचा दावा या पंचायतींनी केला आहे. तसेच पंचायत मंडळाने ठराव घेऊन ही बांधकामे न मोडण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला कळवल्याने हे प्रकरण गंभीर बनले आहे.
-----------------------------------------------------------------
तुम्हाला तुरुंगात का टाकू नये?
कोणत्या सरपंचाने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, त्याला समोर हजर करा, असा आदेश देताच आगोंद सरपंचांना त्याठिकाणी उभे करण्यात आले. किती शिक्षण झाले आहे तुमचे, बारावी...इंग्रजी येते का, हो...तुम्ही प्रतिज्ञापत्रात अशी माहिती देऊन न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे. तुमचे सरपंचपद काढून तुम्हाला तुरुंगात का टाकू नये, असा थेट प्रश्न त्यांना करण्यात आला. या सुनावणीचा अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत तुम्ही पंचायतीचे कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेणार नाही, असा तोंडी आदेश खंडपीठाने देताच अंग चोरून बसलेल्या खोला, पैंगीण आणि लोलये पंचायतीच्या सरपंचांनी न्यायालयाच्या वातानुकूलित सभागृहात चक्क रुमाल काढून आपल्या चेहऱ्यावरील घाम पुसला.

सक्तवसुली संचालनालयाचा पहिला दणका टू एक्सिस प्रा.ली कंपनीला ६ कोटी तर; भागीदारांना प्रत्येकी २ कोटी रुपये दंड

विदेशी नागरिकांचे भूखंड खरेदी प्रकरण
पणजी, दि.५ (किशोर नाईक गांवकर): गोव्यात मोठ्या प्रमाणात विदेशी नागरिकांकडून खरेदी करण्यात आलेल्या भूखंडाबाबत विदेशी चलन व्यवस्थापन कायदा "फेमा' चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाकडून पेडणे तालुक्यातील मोरजी या गावात भूखंड खरेदी केलेल्या "टू एक्सिस रिझोर्ट प्रा.ली' या कंपनीला सहा कोटी रुपये, तर या कंपनीच्या ४ भागीदारांना प्रत्येकी २ कोटी रुपयांच्या दंडाची शिफारस करून या प्रकरणी प्रत्यक्ष कारवाईला प्रारंभ केला आहे.
याप्रकरणी प्राप्त माहितीनुसार गोव्यात विदेशी नागरिकांनी "फेमा'कायद्याचे उल्लंघन करून मोठ्याप्रमाणात भूखंड खरेदी केल्याचे प्रकरण गाजले होते.राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या युवक शाखेचे प्रदेशाध्यक्ष राजन घाटे यांनी हे प्रकरण पहिल्यांदा उघडकीस आणल्याने त्याचे तीव्र पडसाद राज्यभर उमटले होते. याबाबतीत ही प्रकरणे नंतर सक्तवसुली संचालनालयाकडे सुपूर्द करण्यात आली होती. संचालनालयाचे साहाय्यक संचालक अनिलकुमार सिंग यांनी गोव्यात भेट देऊन याप्रकरणाची चौकशी केली होती.
दरम्यान, "फेमा' कायद्याचा भंग करून भूखंड खरेदी केलेल्या अशा व्यवहारांची संपूर्ण यादी सक्तवसुली संचालनालयाने गोवा सरकारकडे मागितली होती. त्यापैकी पेडणे मोरजी येथे "टू एक्सिस रिझोर्ट प्रा.ली'या एका जर्मन नागरिकाच्या कंपनीकडून खरेदी करण्यात आलेले चार भूखंड जप्त करण्यात आले होते. दरम्यान,या कंपनीकडून रिझर्व्ह बॅंकेचे नियम डावलून गोव्यात भूखंड खरेदी करण्यासाठी विदेशी चलनाचा वापर केल्याचा ठपकाही चौकशी अधिकाऱ्यांनी ठेवल्याची माहिती मिळाली आहे.
"टू एक्सिस रिझोर्ट प्रा.ली'या कंपनीकडून मोरजी येथे एकूण चार भूखंड खरेदी केले होते व सक्तवसुली संचालनालयाच्या आदेशानुसार उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे चारही भूखंड जप्त केले होते. सदर भूखंड २२/३(ब), २२/४, १८/३ व ११९/३ या सर्व्हे क्रमांकाअंतर्गत येतात व हे भूखंड सुमारे २३,६३१ चौरस मीटरचे असल्याची माहिती मिळाली आहे. या भूखंडाची किंमत १.५ कोटी रुपये आहे. याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने चौकशी पूर्ण करून "फेमा'कायदा उल्लंघन प्रकरणी दंडात्मक कारवाईची शिफारस निवाडा प्राधिकरणाकडे केली आहे.आता पुढील कारवाई निवाडा प्राधिकरणाला करावी लागणार आहे.
या कंपनीचे मालक रशियन नागरिक असून त्यांचे नाव लियोनीड बेझर असे आहे व ते अद्याप गोव्यातच वास्तव्य करतात. त्यांनी २००५ साली रिझॉर्ट उभारण्यासाठी हे भूखंड खरेदी केले होते. बेझर हे गोव्यात पर्यटन "व्हिसा'वर आले होते. या कंपनीचे गोव्यातील भागीदार प्रमोद वाळके व फ्रान्सिस्को डिसोझा आहेत,अशी माहितीही अधिकृत सूत्रांनी दिली आहे.
दरम्यान,सक्तवसुली संचालनालयाकडून "आटर्‌लीबोरी रिझोर्ट प्रा.ली'या कंपनीकडून खरेदी करण्यात आलेल्या भूखंड प्रकरणाचीही चौकशी अंतिम टप्प्यात पोहचली आहे.या कंपनीचे बेझर हेच भागीदार असून त्यात व्हालीयुलीन रशिदा व प्रमोद वाळके हे भागीदार आहेत. या प्रकरणी एकूण शंभर प्रकरणांतील विविध व्यक्तींची जबानी सक्तवसुली संचालनालयाने नोंदवल्याचीही माहिती हाती मिळाली आहे.

ज्येष्ठ साहित्यिक बापू वाटवे कालवश

पुणे, दि. ५ : ज्येष्ठ साहित्यिक व चित्रपट समीक्षक बापू वाटवे यांचे बुधवारी रात्री पुण्यातील सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये दीर्घ आजाराने निधन झाले. ते ८५ वर्षांचे होेते.
प्रभात फिल्म कंपनीत सहायक दिग्दर्शक म्हणून काम केलेल्या बापू वाटवे यांचा चित्रपटांचा अभ्यास दांडगा होता. देव आनंद, गुरुदत्तसारखे दिग्गज कलाकारही त्यांच्याशी चर्चा करीत असत. त्यांच्या या अनुभवामुळे १९८६ मध्ये राष्ट्रीय पुरस्कार निवड समितीत ज्युरी म्हणून त्यांना नेमण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे विविध वृत्तपत्रांत त्यांनी चित्रपटविश्वासंबंधी केलेले लिखाणही भावी पिढीला मार्गंदर्शक ठरणार आहे.
त्यांनी अनेक मासिकांचे संपादनही केलेले आहे. प्रभातमधले आपले अनुभवही त्यांनी "एक होती प्रभातनगरी' या पुस्तकात शब्दबध्द केले आहेत. दादासाहेब फाळके यांच्यावर बापू वाटवे यांनी जे चरित्र लिहिले आहे ते १४ भाषांमध्ये प्रकाशित झालेले आहे. मराठी साहित्य परिषदेच्या पुरस्कारासह त्यांना अनेक पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत.
वाटवे यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा, मुलगी व बराच मोठा आप्त परिवार आहे.

ती बांधकामे ९१ पूर्वीची असल्याचे सिद्ध करा, सरकारला खंडपीठाची १० आठवडे मुदत

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): किनारपट्टी क्षेत्रात उभी राहिलेली ९० टक्के बांधकामे ही १९९१ पूर्वीची आहेत. त्यामुळे सरसकट बांधकामे मोडण्याचा आदेश न्यायालयाने देऊ नये, अशी याचना सरकारने केल्याने ही बांधकामे १९९१ पूर्वीची असल्याचे येत्या दहा आठवड्यांत सिद्ध करा, असा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिला.
"आमच्या आदेशानंतर आंदोलन होणार असल्याने तुम्हाला भीती वाटते काय,' असा प्रश्न न्यायालयाने केल्याने त्याला नकार दर्शवत १९९१ नंतर उभी राहिलेली बांधकामे मोडलीच पाहिजेत, अशी भूमिका आज सरकारने न्यायालयात घेतली. याविषयाची पुढील सुनावणी दि. १६ जून ०९ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
"किनारपट्टी भागातील सरपंच न्यायालयाला घाबरलेले आहेत, असे वक्तव्य काही मंत्री करीत असल्याचे आमच्या कानावर आले आहे. तसे असेल तर त्यांना सांगा की, लोकसभेत जाऊन कायदा बदला मग, आम्हीही घरी जाऊन आराम करतो. या मंत्र्यांना असे सुचवायचे आहे का, की न्यायालयामुळे त्यांना स्वतंत्ररीत्या निर्णय घेता येत नाहीत. न्यायालये ही जनतेसाठी आहेत. आम्ही कोणाच्या विरोधात नाही. काही मंत्री मात्र न्यायालयाचे आदेश चुकीच्या पद्धतीने लोकांसमोर मांडत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाची टिंगल उडवली जात आहे. ते आम्ही शांत बसून बघणार नाही' असा इशारा यावेळी न्यायालयाने सरकारला दिला.
किनारपट्टी क्षेत्रात किती बांधकामे उभी राहिली आहेत, याचे आम्ही सर्वेक्षण केले आहे. परंतु, त्यातील किती १९९१वर्षा पूर्वीची याची तपासणी करण्यासाठी अजून दोन महिन्याचा कालावधी लागणार असल्याने मुदत देण्याची याचना यावेळी ऍडव्होकेट जनरलनी न्यायालयाकडे केली. आठ पंचायतींनी त्यांच्या क्षेत्रात असलेली बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. अद्याप एकही बांधकाम मोडलेले नाही, असे ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी न्यायालयाला सांगिताच "ते काम आम्हालाच करावे लागणार आहे,' अशी प्रतिक्रिया न्यायालयाने व्यक्त केली.
हणजूण पंचायत क्षेत्रातील ५०० बांधकामे पाडायची आहेत. यातील काहींना पंचायत संचालनालयाने स्थगिती दिली आहे, तरी काहींना स्थगिती मिळालेली नाही. त्यांची बांधकामे पाडण्याचे आदेश "सीआरझेड' प्राधिकरणाकडे अंतिम निर्णयासाठी पाठवून दिली जावीत, अशी मागणी ऍड. आल्वारीस यांनी केली. २२७ बांधकामे बेकायदा असल्याची हणजूण पंचायतीने घोषित करून त्यांना नोटिसाही पाठवण्यात आली आहे. परंतु, त्यातील १५७ जणांनी आपली बांधकामे १९९१ पूर्वीची असल्याचे कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यामुळे कारवाई करण्यास उशीर झाल्याचे हणजूण पंचायतीचे वकील नितीन सरदेसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले.

ट्रकाखाली सापडून वास्कोचा तरुण ठार

रुग्णवाहिकेची व पोलिस जीपची संतप्त जमावाकडून नासधूस
वास्कोत तणाव

वास्को, दि.४ (प्रतिनिधी) - व्यायाम शाळेतून घरी परतत असलेला २५ वर्षीय परशुराम हरिजन हा नवेवाडे, वास्को येथील युवक आज रात्री कोळसावाहू ट्रकाखाली (क्र. केए २५ ए ९८८५) सापडून जागीच ठार झाला. अपघात घडून अर्ध्या तासाहून अधिक वेळ वास्को पोलिस व "१०८' रुग्णवाहिकेची गाडी घटनास्थळी न आल्याने संतप्त बनलेल्या जनतेने तेथे उशिरा आलेल्या १०८ रुग्णवाहिकेची व पोलिस गाडीची नासधूस केली.
आज रात्री ८.३० च्या सुमारास नवेवाडे येथील संतोषीमाता मंदिराच्या मागच्या चाळीत राहणारा २५ वर्षीय परशुराम हरिजन हा युवक टिळक मैदानासमोरील व्यायामशाळेतून वास्को शहरात जाऊन नंतर आपल्या पल्सर दुचाकीवरून (क्र. जीए ०६ सी ०५१३) घरी परतत असताना (एफ.एल.गोम्स मार्गावर) तो कॉर्पोरेशन बॅंकेसमोर पोचला असता येथे उभ्या असलेल्या सायकलला त्याची धडक बसून तो येथून साखर घेऊन जात असलेल्या ट्रकच्या खाली सापडला. अपघात घडल्याचे येथील लोकांच्या नजरेस येताच त्यांनी त्वरित येथे धाव घेऊन फडफडत असलेल्या परशुरामला मदत करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी त्यांनी वास्को पोलिस व १०८ च्या रुग्णवाहिकेला याबाबत माहिती दिली, मात्र असे करूनही अर्ध्या तासाहून अधिक वेळ पोलीस किंवा रुग्णवाहिका घटनास्थळी आली नाही. त्यामुळे घटनास्थळी जमलेले शेकडो वास्कोवासीय संतापले. अपघातानंतर ४५ मिनिटांनी पोलीस गाडी व १०८ रुग्णवाहिका तेथे आल्यावर लोकांनी दगडफेक करून पोलिस गाडी व रुग्णवाहिकेची नासधूस करण्यास सुरुवात केली. यावेळी दोन्ही गाड्यांनी तेथून धूम ठोकली. सदर दगडफेकीत पोलिस उपनिरीक्षक जॉन डिसोझा तसेच इतर काही जण जखमी झाल्याचे वृत्त मिळाले आहे. बेफाम वेगाने येणाऱ्या वाहनांमुळे जीवघेणे अपघात व इतर गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर लोकांनी परशुरामचा प्राण घेण्यास कारणीभूत ठरलेल्या ट्रकची दगडफेक करून नासधूसही केली व त्याच्या टायरची हवा काढून त्याला आग लावण्याच्या प्रयत्नात असतानाच पोलीस फाट्याने (वेर्णा व वास्कोच्या) तेथे धाव घेऊन हा प्रयत्न विफल केला.दरम्यान, येथे पोचलेल्या अग्निशामक दलाच्या गाडीची उपस्थित जनतेकडून दगडफेक करून नासधूस करण्यात आली.
वातावरण शांत होत असतानाच वेर्णा पोलीस लाठी व इतर सामग्री घेऊन पोचल्याने पुन्हा एकदा जनता चवताळली व त्यांनी भर रस्त्यावर धुमाकूळ घालण्यास सुरुवात केली. रात्री उशिरापर्यंत परशुरामाच्या अकाली मृत्यूमुळे व पोलिसांच्या जनतेप्रती गैरवागणुकीमुळे वातावरण तंग असल्याचे दिसून आले. पोलिसांनी नंतर परशुरामच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेला ट्रक येथून हटविला. मयत परशुराम हा विवाहित असून त्याच्या पश्चात त्याची आई एक भाऊ व पत्नी असा परिवार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.तो मुरगाव नगरपालिकेमध्ये काम करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. वास्को पोलिसांनी मृतदेहाचा पंचनामा करून नंतर तो शवचिकित्सेसाठी बांबोळीच्या गोवा मेडिकल कॉलेज इस्पितळात पाठवून दिला आहे. अपघात घडल्याचे समजताच ट्रक चालकाने येथून धूम ठोकल्याचे वृत्त असून उशिरा रात्रीपर्यंत त्यांचा काहीच पत्ता लागला नसल्याचे पोलीस सूत्रांनी सांगितले.
याच मार्गावर अवजड वाहनांमुळे ३-४ दुर्घटना घडल्या असूनही उपाय योजना न केल्याने उद्या उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेला जाण्याची शक्यता आहे.