थरूर यांची भावी पत्नी कोची संघाची मालकीण!

थरूर यांच्याभोवती वादाचे मोहोळ
नावच उघड झाल्यामुळे
थरूर-मोदी संघर्ष पेटला
नवी दिल्ली, दि. १३ : इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये नव्याने दाखल झालेल्या कोची टीमच्या मालकांची नावे आयपीएल कमिशनर ललित मोदी यांनी जाहीर केल्याने मोदी विरूद्ध परराष्ट्र राज्यमंत्री शशी थरूर असा वेगळाच "सामना' रंगला आहे. त्यामुळे थरूर यांच्याभोवती वादाचे मोहोळच निर्माण झाले आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर "वादग्रस्त' थरूर यांचा राजीनामा पंतप्रधानांनी आता घ्यावाच, अशी जोरदार मागणी आज भारतीय जनता पक्षाने केली. थरूर यांनी या सर्व घटनाक्रमात मंत्रिपदाचा "गैरवापर' केला, असा असे भाजपचे म्हणणे आहे.
कोचीच्या मालकांमध्ये थरूर यांची "कश्मीर की कली' प्रेयसी सुनंदा पुष्कर हिचा समावेश असल्याची बाब यानिमित्ताने उजेडात आली आहे. कोची या नव्या टीमच्या मालकीसाठी अनेक नामांकित कंपन्या रेसमध्ये असताना "रेंदेंवूज' नावाच्या ग्रुपने कोट्यवधी रुपयांना ही टीम विकत घेतली. या टीमचे खरे मालक कोण, याबाबतची उत्सुकता ताणली गेली असतानाच, थरूर यांनी कोचीसाठी पडद्याआडून सूत्रे हलवल्याचे स्पष्ट झाले. आपण टीम मालकांपैकी एक नसल्याचे स्पष्टीकरण थरूर यांनी दिले होते. या पार्श्वभूमीवर, आयपीएल कमिशनर ललित मोदी यांनी ट्विटरवरून पाठवलेल्या एका संदेशात कोचीच्या मालकांची नावेच जाहीर केली. त्यामध्ये एक नाव सुनंदा पुष्कर यांचे आहे. सुनंदा या पेशाने ब्युटिशियन असून, थरूर यांच्याशी त्या लवकरच विवाहबद्ध होणार असल्याचे समजते. मोदी यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे, की कोचीच्या संघाची खरेदी करणाऱ्या रेंदेवूज स्पोटर्‌स कंपनीत दुबईत वास्तव्यास असलेल्या सुनंदा पुष्कर यांचीही भागीदारी आहे. किशन शैलेंद्र, पुष्पा गायकवाड, सुनंदा पुष्कर, पूजा गुलाटी, जयंत कोटलवार, विष्णू प्रसाद आणि संदीप अग्रवाल हे रेंदेवूज स्पोटर्‌सच्या फ्री इक्विटी होल्डर्समध्ये आहेत. मात्र सुनंदा यांच्या फ्रेंचाइजीबाबत आपल्याला गुप्तता पाळण्यास सांगण्यात आले होते, असा दावा मोदींनी केला आहे. त्यामुळे मोदी विरुद्ध थरूर असा सामना पेटला आहे. सुनंदा यांची भागीदारी असल्याची बाब आयपीएलच्या इतिवृत्तातही नोंदविण्यात आली आहे. कोची संघात थरूर यांची भागीदारी असल्याचा दावा या संघाच्या खरेदीनंतरच माध्यमांनी केला होता. मात्र त्यावेळी थरूर यांनी अशा कुठल्याही बाबीस नकार दिला होता. कोचीच्या मालकिणबाईंची ही भानगड मोदींनी जगजाहीर केल्याने थरूर प्रचंड संतापले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणी बीसीसीआय अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी ललित मोदी यांनी गुप्ततेचा भंग केल्याबद्दल त्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली असून मोदी यांचा सुनंदांच्या भागीदारीस कुठलाही विरोध होता तर तो त्यांनी लिलावाच्या आधीच का नोंदविला नाही असा प्रतिप्रश्न केला आहे.
थरूर यांना डच्चू द्या
दरम्यान, कोची संघाच्या मालकीवरून उठलेल्या वादळामुळे
शशी थरूर यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळातून ताबडतोब हकालपट्टी करावी, अशी जोरदार मागणी भारतीय जनता पक्षाने पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे केली आहे.
नेहमीच वादाचा धुरळा उडवून देण्यासाठी "प्रसिद्ध' असलेल्या थरूर यांच्या या नव्या कारनाम्यामुळे राजधानी दिल्लीत ते चर्चेचा विषय बनले आहेत. भाजपचे प्रवक्ते रवीशंकर प्रसाद यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले की, थरूर यांनी मंत्रिपदाचा "गैरवापर' करून स्वतःची खास मैत्रीण सुनंदा पुष्कर यांनी कोची संघासाठी केलेली गुंतवणूक "सुरक्षित' केली आहे. वास्तविक इंडियन प्रीमियर लीगशी भाजपला कसलेही देणेघेणे नाही. आम्हाला फक्त थरूर यांच्या या कारनाम्याची "सीबीआय'मार्फत चौकशी झालेली हवी आहे. आम्ही त्यासाठीच आग्रही आहोत.

स्वच्छ पाण्यालाही दलित झाले मोताद

जमीनमालकाच्या हट्टापायी
खुद्द सरकारनेही टेकले हात
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): पेडणे तालुक्यातील बहुतांश गावांत गटारांवर सिमेंटचा गिलावा चढला, घराघरांच्या अंगणात जाणाऱ्या पायवाटांवर चक्री टाइल्स बसवण्यात आल्या; त्याचप्रमाणे प्रत्यक्षात जनतेला काहीही उपयोग नसलेल्या अनेक कामांवरही लाखो रुपयांचा निधी उडवण्याचेही प्रकार सर्रासपणे सुरू आहेत. मात्र या सगळ्या भूलभुलैयात पेडणे पालिका क्षेत्रातील सुर्बानवाडा या दलितवस्तीकडे मात्र कुणाचेही लक्ष गेलेले नाही की जातही नाही. या भागातील दलित बांधवांच्या पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्त्रोत असलेली विहीर अस्वच्छतेचे आगार बनली आहे व या भागातील तळीची दुरवस्था झालेली असून ती गटारसदृश्य बनलेली आहे. स्वतःला पुरोगामी म्हणवणाऱ्या परंतु, मुळात एका सनातनी जमीन मालकाच्या हट्टापायी या दलित बांधवांची सुरू असलेली ही प्रचंड हेळसांड "ऍडव्हान्स' गोवेकर मात्र उघड्या डोळ्यांनी पाहत बसले आहेत.
उद्या १४ रोजी देशात सर्वत्र भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी होणार आहे. गोव्यातही या निमित्ताने सरकारी व खाजगी पातळीवर विविधांगी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. उद्या या कार्यक्रमांत दलितांच्या उद्धाराची भाषणे ठोकली जातील. दलित बांधवांना समाजातील मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आपण काय काय दिवे लावले याच्या गमजाही काही नेते दलित बांधवांसमोर मारतील. दलित बांधवांच्या "जय भीम' च्या घोषणेत आपलाही आवाज मिसळून आपणच दलितांचे कैवारी आहोत असाही फुकाचा आव आणण्याची धडपड अनेकजण करतील. मात्र गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करताना आपण आपल्याच बांधवांना साधा पिण्याच्या पाण्याचा हक्कही नाकारतोय याचे भान मात्र यांपैकी अनेकांना नसेल. उद्या आंबेडकर जयंतीनिमित्त जेव्हा विविध कार्यक्रमांतून एकीकडे दलितांच्या उद्धाराच्या वल्गना सुरू असतील तेव्हा दुसरीकडे पेडण्यातील सुर्बानवाडा येथील दलित बांधव आपली तहान भागवण्यासाठी त्या भयानक अस्वच्छ विहिरीचेच पाणी प्राशन करत असतील.
पेडणे तालुक्यातील धारगळ हा राज्यातील अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेला एकमेव मतदारसंघ. या मतदारसंघाचे आमदार मनोहर ऊर्फ बाबू आजगांवकर हे विद्यमान सरकारात मंत्री आहेत व पेडणे तालुक्याचे पालकमंत्रीही आहेत. हे खरे म्हणजे सुदैव ठरले पाहिजे होते. मात्र अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बाबू आजगांवकर यांच्या पालकत्वाखाली येणाऱ्या दलित बांधवांचीच विहिरीच्या दुरुस्तीवरून गेल्या काही काळापासून हेळसांड आहे ती अत्यंत दुर्दैवी आहे व त्यामुळेच विस्मयचकित करणारीही आहे. या दलित बांधवांची गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली ही पिळवणूक सर्वांगीण विकासाचा नेहमीच डंका पिटणाऱ्या पालकमंत्र्यांना दिसत नाही का? की त्यांना ती दिसत असूनही ते "त्या' जमीनमालकापुढे हतबल आहेत?
क्रीडानगरीचा प्रकल्प आणून पेडण्याचा भगीरथाप्रमाणे उद्धार करण्याची भाषा करणाऱ्या बाबू आजगांवकर यांना या तालुक्यातील दलितबांधव विहीर असूनही अस्वच्छ पाणी पीत आहेत, ही गोष्ट खरोखरच शोभते काय? स्थानिक पालिकेने विहीर दुरुस्तीची निविदा काढली पण या दुरुस्तीस जमीनमालकाने हरकत घेतल्याने काम रखडते आहे. या विरोधात या बांधवांनी पेडण्यात मूक मोर्चाही काढला पण आजच्या परिस्थितीत टाहो फोडूनही जनतेचा आवाज ऐकू न येणाऱ्या सरकारला या मूक मोर्चामागची भावना समजेल असे मानणेच व्यर्थ आहे. पेडण्याचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी यासंबंधी विधानसभेत लक्ष्यवेधी सूचना मांडली व या गोष्टीकडे सभागृहाचे लक्ष्य वेधले. याप्रकरणी पालिकामंत्री ज्योकीम आलेमांव यांनी संबंधित जमीन मालकाशीे चर्चा करून या कामाला प्रारंभ करू, असेही आश्वासन दिले होते पण पुढे काहीच झाले नाही. पेडण्याचे पालकमंत्रीही याबाबत आपली राजकीय ताकद वापरताना दिसत नाहीत. एरवी कोणत्याही कारणावरून सभागृहात आदळआपट करणाऱ्या बाबू आजगांवकर यांना या विषयावरून आपला आवाज चढवण्याची किंवा तार सप्तकातून आपल्याच सरकारला सुनावण्याची गरज भासली नाही काय, असाही सवाल हे बांधव करीत आहेत. डॉ. आंबेडकर यांच्या गळ्यातील गेल्या जयंतीनिमित्त घातलेली फुलांची सुकलेली माळ काढून नवी चढवण्याइतकेच या दिनाचे महत्त्व आहे की खरोखरच दलितांच्या समस्या व त्यांच्या हक्कांबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची संधी देणारा हा दिन आहे याचा विचार आता प्रत्येकाने करणे काळाची गरज बनली आहे.

राज्याचा आर्थिक आराखडा २७१० कोटी रुपयांचा

नियोजन आयोगाची मान्यता
४७० कोटींची अतिरिक्त तरतूद
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): गोव्यासाठी २०१० - ११ या वर्षासाठीच्या २७१० कोटी रुपयांच्या आर्थिक आराखड्याला आज नियोजन आयोगाने मान्यता दिली. २००९ - १० या वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या वार्षिक आराखड्यात २१ टक्के वाढ करण्यात आली असून प्रत्यक्षात ४७० कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. या आराखड्याव्यतिरिक्त ६० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त आर्थिक साहाय्यही राज्य सरकारला घोषित करण्यात आले आहे. यात राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धेसाठी ३५ कोटी, किनारी भागातील मलनिस्सारण सुविधांसाठी १५ कोटी आणि कला व संस्कृतीसाठी १० कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
आज दिल्ली येथे नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मोंटेकसिंग अहलूवालिया व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या झालेल्या बैठकीत या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली. या बैठकीला नियोजन आयोगाचे इतर सदस्य डॉ. नरेंद्र जाधव, डॉ. आर. कस्तुरीरंगन, सौमित्र चौधरी व बी. के. चतुर्वेदी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या बैठकीपूर्वी आयोगाच्या सचिव सुधा पिल्लई यांच्या अध्यक्षतेखाली २००९ - १० या वर्षीच्या सरकारी साधन सुविधांच्या मूल्यांकनासाठीची बैठक पार पडली. याप्रसंगी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी राज्य सरकारने विविध खात्याअंतर्गत आखलेल्या नव्या योजना व आर्थिक पातळीवर मिळवलेल्या यशाबाबत "पॉवर पॉइंट' सादरीकरण केले. सरकारसमोरील अनेक ज्वलंत विषयांबाबत मुख्यमंत्री कामत यांनी या बैठकीत विवेचन केले. त्यात २०११ साली आयोजित होणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा, पर्यटनामुळे साधनसुविधांवर, विशेषतः रस्ते व इतर दळणवळणांच्या साधनांवर पडणारा ताण, सहाव्या वेतन आयोगाचा भार आदींचा समावेश होता. राज्य अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या नव्या योजना व साधन सुविधांच्या विकासासाठी "पीपीपी' पद्धतीवर आखलेल्या विकासकामांचाही आढावा त्यांनी घेतला. मोपा विमानतळ, पणजी ते वास्को सागरी सेतू, लघू बंदर विकास योजना, राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा व कन्व्हेन्शन सेंटर या अनेक बड्या प्रकल्पांबाबतही यावेळी श्री. कामत यांनी आयोगाला अवगत केले.
सरकारला रस्त्यांच्या विकासासाठी व देखरेखीसाठी एकरकमी अर्थसाहाय्य करावे असा प्रस्तावही मुख्यमंत्र्यांनी आयोगासमोर ठेवला. त्यात रस्त्यासाठी ३५० कोटी, राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांसाठी ३२६ कोटी, सागरी सेतूसाठी १०० कोटी, मोपा विमानतळासाठी २०० कोटी, सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी १५० कोटी व कला व संस्कृतीच्या विकासाला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून कला अकादमीसाठी १० कोटी रुपयांचा समावेश होता. या प्रस्तावांबाबत मात्र आयोगाकडून कोणतीच ठोस भूमिका घेण्यात आली नाही. राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजीव यदुवंशी, वित्त सचिव उदीप्त रे, नियोजन सचिव आनंद शेरखाने, नियोजन संचालक अनुपम किशोर आदी अधिकाऱ्यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता.

गृह खात्याची अनास्था; तरीही "एटीएसची' स्थापना

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): गोव्यात दहशतवादी हल्ला कधीही होऊ शकतो अशी शक्यता वारंवार व्यक्त केली गेली असूनही राज्याचे "दहशतवादी विरोधी पथक' (एटीएस) स्थापन करण्यास राज्य गृहखात्याने आजपर्यंत अनास्थाच दाखवलेली आहे. परंतु, असे असले तरी काळाची गरज ओळखून गोवा पोलिस खात्याने स्वतःच्या "एटीएस' पथकाची स्थापना केली आहे. विविध पोलिस स्थानकांत उत्तम कामगिरी बजावलेल्या पोलिस उपनिरीक्षकांना आणि पोलिस शिपायांना खात्याअंतर्गत या पथकात दाखल करून घेण्यात आले असून काही दिवसांत त्यांना मुंबई आणि बंगळूर येथे प्रशिक्षणासाठी पाठवले जाणार आहे. "एटीएस' पथक स्थापन करणारे गोवा हे शेवटचे राज्य ठरले आहे. परंतु, यानंतरही राज्य सरकारकडून "एटीएस' स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला अधिकृत मान्यता मिळत नाही, अशी माहिती वरिष्ठ सूत्राने दिली.
"मुंबई एटीएस' पथकाने उत्तम कामगिरी बजावलेली असून त्याच्याकडून गोव्याच्या "एटीएस' पथकातील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचा विचार पोलिस खात्याने चालवलेला आहे. त्यासाठी मुंबई "एटीएस' प्रमुखांशी बोलणीही सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. अनेक गुप्तचर संस्थांकडून गोव्याला दहशतवादी संघटनाकडून धोका असल्याचे अहवाल येत असल्याने अखेर पोलिस खात्यानेच पुढाकार घेऊन या पथकाची स्थापना केली आहे. मडगाव येथे बॉंबस्फोट झाल्यानंतर आता काय करावे, असा गोंधळ निर्माण होऊन अनेक पुरावे पोलिसांच्या हातून निसटले होते. त्यामुळे राज्यात एखादी मोठी दुर्घटना होण्यापूर्वी शक्तिशाली "एटीएस' पथकाची स्थापना करण्याचा निश्चय वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
गेल्या दीड वर्षापूर्वी पोलिस खात्याने "एटीएस' पथकाची स्थापना करण्यासाठी एक प्रस्ताव गृहखात्याकडे पाठवला होता. परंतु, या प्रस्तावाला सरकारातील एका गटाचा विरोध होत असल्याने तो प्रस्ताव धूळ खात पडलेला आहे. या प्रस्तावात सुमारे २०० पोलिसांची कुमक, त्यांच्या वेतनाची रक्कम, अद्ययावत बंदुका, वाहने, बिनतारी संदेश यंत्र आणि अन्य तांत्रिक उपकरणे मिळवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी काही करोडो रुपये खर्च येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

सुशेगाद गोयकाराची काहिली!

वाढलेल्या गरमीमुळे लोक हैराण
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): शांत व सुशेगाद गोंयकार सध्या भयंकर वाढलेल्या गरमीमुळे अतिशय हैराण झाला आहे. एप्रिल महिन्यातच अशी काहिली होत असल्याने गोमंतकीय जनता कासावीस झालेली दिसते आहे. अजून मे महिना यायचा बाकी आहे व त्यामुळे पुढील महिन्यात तापमानाचा पारा काय असेल या भीतीनेच गोमंतकीयांची झोप उडाली आहे. रखरखत्या उन्हाबरोबरच हवेतील आद्रतेचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने अनेकांना या वातावरणातील बदलाचा त्रास जाणवत आहे व त्यामुळे आरोग्याच्या दृष्टीनेही अनेकांसाठी हा हवेतील बदल चिंतेचा विषय बनला आहे.
गोव्यातील या हवामानातील बदलाबाबत पणजी वेधशाळेचे संचालक के. व्ही. सिंग यांची भेट घेतली असता त्यांनी सध्याची परिस्थिती मे महिन्यातही कायम राहील, असे सांगितले. गोव्यातील तापमान सरासरीत जरी वाढ झालेली नसली तरी हवेतील आद्रतेचे प्रमाण अतिशय वाढलेले आहे व त्यामुळेच थकवा किंवा अस्वस्थता येत असल्याचे ते म्हणाले. गोव्याचे सध्याचे कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सिअस असून पुढील मे महिन्यात हा आकडा सरासरीनुसार ३६ ते ३६.०५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोचू शकेल, अशी शक्यताही त्यांनी वर्तविली. तापमान हे वायुगती व वाऱ्याच्या दिशेवर अवलंबून असते. गोव्यात उत्तरेकडून येणारे वारे थंड असते व पूर्वेकडून येणाऱ्या वाऱ्यामुळे तापमानात वाढ होते. पूर्वेकडील वाऱ्याचे प्रमाण बरेच वाढल्याने उत्तरेकडील थंड वाऱ्याचे प्रमाण कमी झाले आहे व त्यामुळे तापमानात वाढ झाल्याची माहिती श्री. सिंग यांनी दिली.
पणजी वेधशाळेकडे नोंद झालेली आकडेवारी
मार्च ०६ - ३२.२, मार्च ०७ -३२.६, मार्च०८ - ३२.९, मार्च०९ -३३.६, मार्च १० -३३.०१
एप्रिल०६ -३३.८, एप्रिल०७ -३५.२, एप्रिल०८ -३५.८, एप्रिल०९ -३६.६, एप्रिल १० - ३५.०(१२ एप्रिलपर्यंत)
मे०६ - ३४.६, मे०७ -३४.८, मे०८ -३७.००, मे०९ -३६

राज्याची अर्थव्यवस्था चिंताजनक

सरकारी आकड्यांचे बुडबुडे "आरबीआय' अहवालामुळे फुटले
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी)- मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गेल्याच महिन्यात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जनतेसाठी विविध योजनांचा वर्षाव करून राज्याच्या आर्थिक पातळीवर सर्वत्र आलबेल असल्याचे भासवले होते. मात्र भारतीय रिझर्व बॅंकेतर्फे सर्व राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेतला असता त्यात गोव्याची आर्थिक परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे उघड झाले असून ती कोलमडण्याच्या बेतात असल्याचे दिसून आले आहे. राज्य सरकारने २००९ - १० या काळात केवळ ४८२ कोटी रुपयांची वित्तीय तूट असल्याचे सांगितले होते, पण प्रत्यक्षात मात्र ही तूट १३८९ कोटी रुपयांवर पोचल्याचे "आरबीआयने' जाहीर केलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
अर्थसंकल्पातील आकडेवारी व प्रत्यक्ष परिस्थिती यात तफावत असते, ही सर्वसामान्य लोकांची समजूत "आरबीआय' च्या या अहवालामुळे खरी ठरली आहे. एका स्थानिक वृत्तवाहिनीने सर्वांत प्रथम या अहवालाचा भांडाफोड करून राज्याच्या विदारक आर्थिक परिस्थितीचा जणू फुगाच फोडला आहे. विरोधी भाजपने अर्थसंकल्पावर टीका करताना अर्थसंकल्पातील आकडे हे केवळ हवेतील बुडबुडे असल्याचे म्हटले होते व राज्यासमोर भीषण आर्थिक संकट ओढवेल, अशी शक्यताही वर्तवली होती. आता "आरबीआय' च्या या अहवालामुळे भाजपच्या टीकेत तथ्य असल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे. "आरबीआयने' हा आपला अहवाल तयार करताना राज्याचे उत्पन्न, खर्च, वित्तीय तूट, नियोजित व अनियोजित खर्च आदींचा आढावा घेतला आहे. राज्याचा आर्थिक डोलारा ढळू नये, यासाठी वित्तीय व्यवस्थापन कायदा तयार करून त्यानुसारच राज्याचे आर्थिक नियोजन केले जाते. पण वित्तीय नियोजन करताना अनेकवेळा सत्ताधारी नेत्यांकडून आपले राजकीय हित जपण्यासाठी या नियोजनाला फाटा देऊन खर्च केला जातो व त्यामुळेच या नियोजनाचा फज्जा उडतो. राज्याच्या निव्वळ सार्वजनिक कर्जाची टक्केवारी ढोबळ उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांवर सीमित राहावी, असे बंधन आहे; पण गोव्यावर सध्या जो कर्जाचा डोंगर रचला जात आहे त्यामुळे या बंधनाचे निर्देश पायदळी तुडवले गेले आहेत. कर्जाची आकडेवारी ३५.८ टक्क्यांवर पोचल्याने प्रत्यक्ष मर्यादेपेक्षा हा आकडा ११ टक्के जास्त आहे व त्यामुळे हे कर्ज फेडण्याच्या पलीकडे जाण्याचा धोकाही निर्माण झाला आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात वार्षिक केंद्रीय अर्थसाहाय्याचे नियोजन ३५० ते ४०० कोटी रुपयांचे केले आहे. २००७ - ०८ या काळात १४८ व २००८ - ०९ या काळात १८३ कोटींचेच साहाय्य मिळाल्याने ३५० ते ४०० कोटी रुपयांची अपेक्षा ठेवणे कितपत व्यवहार्य आहे, हा देखील प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अर्थसंकल्पातील अनियोजित खर्चाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. हा खर्च अटळ असल्याने त्याला कात्री लावणेही कठीण आहे. गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत या खर्चाचा आकडा १६५८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. आपले राजकीय स्थान बळकट करण्यासाठी सरकारी नोकऱ्यांची खिरापत वाटण्याच्या मानसिकतेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आकडा पन्नास हजारांवर पोहोचला आहे व त्यामुळे अर्थसंकल्पातील सर्वांत मोठा वाटा हा या नोकरांच्या पगार व भविष्यनिर्वाह निधीसाठीच वापरला जात आहे. राज्य सरकार विविध माध्यमांतून उभारीत असलेला निधी हा विशिष्ट विकासकामांसाठी खर्च करण्याचे सोडून नियमित खर्चासाठीच वापरला जातो, असेही या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडेच मोडले होते; परंतु, यावर्षी राज्याला खनिज रॉयल्टीच्या रूपात २५० कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्याने राज्याचा जीव भांड्यात पडला होता. सरकारने या अर्थसंकल्पात खनिज रॉयल्टीतून सुमारे २७४ कोटी रुपयांची अपेक्षा बाळगली आहे. दरम्यान, चीनने सध्या गोव्यातील कमी दर्जाच्या लोह खनिजावर बंदी घातल्याने हा महसूल किती प्रमाणात गोळा होईल याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. ही बंदी कायम राहिल्यास हे आकडे केवळ कागदावरच राहतील.
व्यापारी कर महसुलात गेल्या वर्षी २०० कोटी रुपयांची कमतरता भासली आहे. राज्याला दर वर्षी मूल्यवर्धित कर रूपात एक हजार किंवा १२०० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होत असतो. केंद्रीय विक्री करही गेल्या चार वर्षांत ४ टक्क्यांवरून एक टक्क्यावर आल्याने हा महसूल कुठून मिळवणार हा प्रश्न आहे. राज्य सरकारने यंदा केंद्रीय विक्री करातून ९० कोटी रुपयांची प्राप्ती होईल, असे म्हटले असले तरी त्याबाबतही संभ्रमावस्थाच आहे, असे "आरबीआय'च्या पाहणीनुसार आढळून आले आहे.
"आरबीआयने' केलेल्या या पाहणीत राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली असून त्यातून सुटका करून घेण्याचे काम हे राज्य सरकारचेच आहे व त्यामुळे वित्तमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना बरीच कसरत करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री हे सध्या दिल्लीत केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या बैठकीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी गेले आहेत. नियोजन आयोगासमोर ते राज्याच्या या आर्थिक परिस्थितीचे विवेचन कोणत्या पद्धतीने करतात व या संकटातून बाहेर येण्यासाठी कोणती उपाययोजना आखतात हे पाहणेच उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

आता साधन सुविधांनुसारच खाजगी शाळांचे प्रवेश शुल्क

पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) - प्रत्येक शाळेत असलेल्या साधन सुविधांचा विचार करूनच बिगर सरकारी अनुदानित खाजगी विद्यालयांचे प्रवेश शुल्क ठरवण्यात आलेले असून येत्या काही दिवसांत याविषयी सर्व शाळांना परिपत्रक पाठवण्यात येणार असल्याचे आज सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला सांगितले.
खंडपीठाच्या आदेशानुसार स्थापन केलेल्या समितीने अहवाल सादर केला असून सरकारने त्या अहवालावरून विविध विद्यालयांचे प्रवेश शुल्क किती असावेत, याचा सखोल विचार केला असल्याचे सरकारने आज स्पष्ट केले आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षापासून हे सुधारीत प्रवेश शुल्क आकारता येणार असल्याचेही सरकारने म्हटले आहे. विद्यालयात असलेल्या साधन सुविधांनुसार प्रवेश शुल्क किती असावा, याची अहवाल सदर समितीने दिला आहे. याविषयीची पुढील सुनावणी येत्या दोन आठवड्यांत ठेवण्यात आली आहे.
काही खाजगी विद्यालये आपल्याला हवा तसा प्रवेश शुल्क आकारत असल्याचा दावा करून अखिल गोवा खाजगी शाळा पालक संघटनेने गोवा खंडपीठात यासंदर्भात जनहित याचिका सादर केली होती. तसेच, शुल्काच्या बाबतीत मनमानी करणाऱ्या विद्यालयांचे सर्व अधिकार सरकारने आपल्याकडे घेऊन एक समान शुल्क ठरवून द्यावा, अशी विनंतीही या याचिकेत करण्यात आली होती. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने सदर याचिकेची गंभीर दखल घेत यावर त्वरित तोडगा काढण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार सरकारने एका समितीची स्थापना करून विविध शाळांची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे काम या समितीवर सोपवले होते. आपल्याला हवा तसा प्रवेश शुल्क आकारून ही विद्यालये कायद्याचे उल्लंघन करीत असल्याचाही दावा यावेळी करण्यात आला होता.

फास्ट फूड सेंटर आणि दोन गाडे आगीत खाक

सात ते आठ लाखांची हानी

मडगाव, दि. १२ (प्रतिनिधी) : येथील जुन्या मासळी मार्केटांतील राजाध्यक्ष टॉवरमधील अंबिका फास्ट फूट सेंटरला काल उत्तररात्री आग लागून ते सेंटर तसेच शेजारील दोन गाडे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. त्यात सुमारे ७ ते ८ लाखांची हानी झाली. आगीचे कारण कळलेले नाही.
गेल्या खेपेप्रमाणे या वेळीही अंबिका सेंटरमध्येच प्रथम आग भडकली असावी असा कयास व्यक्त केला जात आहे. मडगाव अग्निशामकदलाने दिलेल्या माहितीनुसार त्यांना उत्तररात्री साधारणपणे अडीच वाजता या आगीची माहिती मिळाली. त्यांनी लगेच घटनास्थळी जाऊन आग विझवण्याचे काम सुरू केले. ४ बंब पाण्याचा मारा करून पहाटे ५ पर्यंत आग विझवण्यात आली. अंबिका सेंटर रामा कुंकळयेकर यांच्या मालकीचे असून अन्य दोन गाडे श्याम कुंकळयेकर व श्री. आमोणकर यांचे आहेत.
"अंबिका'चे साडेपाच लाख रु.चे तर अन्य दोन गाड्यांचे प्रत्येकी दीड लाख रु.चे नुकसान झाले. दोन महिन्यांपूर्वी सदर सेंटर व गाड्यांना अशीच आग लागून मोठी म्हणजे साधारण २५ लाखांची हानी झाली होती. त्यातून फास्ट फूड सेंटरची दुरुस्ती करून ते नुकतेच पूर्ववत खुले झालेले असताना पुन्हा हा प्रकार घडला आहे.
गेल्यावेळी सीलिंडरचा स्फोट होऊन आग भडकली असा संशय काहींनी व्यक्त केला होता तो अग्निशामक दलाने फेटाळला होता. दोन्ही वेळच्या आगीत शेजारील गाडे मात्र संपूर्ण खाक झाले आहेत.

कळणे, तिरोडा, असनिये पाठोपाठ डोंगरपाल खनिज प्रकल्पालाही विरोध

सावंतवाडी, दि.१२ (प्रतिनिधी) - कळणे, तिरोडा, असनिये पाठोपाठ आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील डोंगरपाल (ता. सावंतवाडी) येथील प्रस्तावित न्यू इंडिया मायनिंग कंपनीच्या लोहखनिज प्रकल्पालाही ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध केला आहे. या प्रकल्पासंदर्भात आज ठेवण्यात आलेल्या पर्यावरण विषयक जनसुनावणीवेळी ग्रामस्थांनी हा विरोध नोंदवला.
कंपनीने सादर केलेला पर्यावरण प्रभाव आकलनीय अहवाल ( इ. आय. ए) हा डोंगरपाल गावाचा नसून अरबी समुद्राच्या एका क्षेत्राचा आहे. त्यामुळे आपण चुकून आमच्या गावात आला आहात काय? असा सवाल या जनसुनावणीत डोंगरपाल उपसरपंच लाडू गवस यांनी करून राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि कंपनीला कोंडीत पकडले. गावाबद्दलचा हा चुकीचा अहवाल सादर केल्याबद्दल कंपनीवर फौजदारी खटला दाखल करावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.
डोंगरपाल गावात दोन खनिज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. पैकी आजच्या पहिल्या पर्यावरणविषयक जनसुनावणी वेळीच ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांनी अभ्यासपूर्ण मुद्दे मांडले व कंपनीने सादर केलेला हा पर्यावरण अहवाल कसा खोटा आहे हे दाखवून दिले.
१२५. २० हेक्टर आर मध्ये होणाऱ्या प्रस्तावित लोहखनिज प्रकल्पाच्या कंपनीने सादर केलेल्या अहवालात २९ हेक्टर जमीन ओसाड असल्याचे म्हटले आहे. ७ नैसर्गिक जलस्त्रोत बारमाही असताना व काजू हे मुख्य पीक असताना अहवालात परस्परविरोधी माहिती दिल्याबद्दल ग्रामस्थांनी त्याला जोरदार आक्षेप घेतला.
डोंगरपाल उपसरपंच लाडू गवस, सुरेश गवस, गुणाजी गवस, संदीप देवगत, कृष्णा गवस, दयानंद गवस, पर्यावरणवादी नेत्या वैशाली पाटील, डॉ. जयेंद्र परूळेकर, नकुल पार्सेकर, अभिलाष देसाई, वासुदेव गवस, तसेच रहेजा महाविद्यालयातील पर्यावरणवादी श्वेता वाघ, विनीत वाघे यांनीही इ. आर. ए. अहवालाला आक्षेप घेतला.
दरम्यान, साऱ्या गावाने विरोध करूनही कळणेत, तिरोड्यात मायनिंग झाले. गाळेलमध्ये होत आहे. आमच्या जमिनीला सोन्याचा भाव मिळत आहे. त्यामुळे आम्हांला मायनिंग हवे, असे मत दुसऱ्या गटाने यावेळी मांडले. मायनिंगच्या जनसुनावणी समर्थनार्थ संजय गवस, तुकाराम गवस, श्रीकांत गाड, प्रमोद बांदेकर, यांनी मते मांडली. यावेळी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

भक्ती कुलकर्णी झाली इंटरनॅशनल ग्रॅंडमास्टर

पणजी, दि. १२ - मलेशिया येथे खेळल्या गेलेल्या के.एल. ओपन २०१० बुद्धिबळ स्पर्धेत गोव्याची अव्वल बुद्धिबळपटू भक्ती कुलकर्णी (२२४२) हिने आपले अंतिम वुमन्स इंटरनॅशनल मास्टर नॉर्म पूर्ण केले. या कामगिरीमुळे ती गोव्याची पहिली वुमन्स इंटरनॅशनल ग्रॅंडमास्टर बनली आहे. या स्पर्धेतील ९ फेऱ्यांत भक्तीने ४.५ गुण प्राप्त केले.
भक्तीने यापूर्वी अनेक स्पर्धा जिंकल्या असून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धवल यश संपादन केले आहे. भक्तीच्या या कामगिरीबद्दल गोवा बुद्धिबळ संघटनेने तिचे अभिनंदन केले असून तिच्या भावी वाटचालीस सुयश चिंतिले आहे. गोव्यातील बुद्धिबळप्रेमींकडूनही तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.