नोएल लिमा लैतांव यांचे आकस्मिक निधन

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी) - गोव्यातील नामवंत उद्योजक व फुटबॉल समालोचक नोएल लिमा लैतांव यांचे कलकत्ता येथील एका तारांकित हॉटेलमध्ये ह्रदयविकाराच्या झटक्याने आज आकस्मिक निधन झाले. काल झालेल्या चर्चिल ब्रदर्स व मोहन बगान यांच्यातील आयएफए शील्ड स्पर्धेतील अंतिम सामन्याचे नोएल यांनी समालोचन केले होते. आज ते गोव्यामध्ये परतणार होते. त्यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच वाडे, वास्को येथे असलेल्या त्यांच्या निवासस्थानी क्रीडाप्रेमींनी सांत्वनासाठी गर्दी केली. त्यांच्या निधनाने गोव्यातील क्रीडाप्रेमींना धक्का बसला आहे. (सविस्तर वृत्त पान १२ वर)

राज्य सरकारच्या कारभाराबद्दल चेंबर ऑफ कॉमर्सही असमाधानी

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी) - मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून मंत्रिमंडळातील सदस्यांचे प्रगतिपुस्तक तयार करण्याची गोष्ट दूरच आहे पण राज्यातील उद्योजकांची प्रमुख संघटना असलेल्या गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सकडून मात्र तयार करण्यात आलेल्या प्रगतिपुस्तकात राज्य सरकार नापास झाल्याचेच आढळून आले आहे. राज्यात विकासात्मक कामे अजिबात होत नाहीत तसेच उद्योगांच्याबाबतीतही परिस्थिती जैसे थे आहे, त्यामुळे त्या दृष्टीने गांभीर्याने विचार व्हावा,अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
अलीकडेच चेंबरतर्फे अर्थसंकल्पानंतरच्या प्रगतीबाबतचे निवेदन राज्य सरकारला सादर केले. चेंबरचे अध्यक्ष सीझर मिनेझिस यांनी याबाबत माहिती दिली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषित केलेल्या दोनापावला ते वास्को सागरीसेतूबाबत चेंबरचे साशंकता व्यक्त केली आहे. या सागरीसेतूला जोपर्यत अन्य मार्ग जोडण्यात येणार नाहीत तोपर्यंत हा सेतू व्यवहार्य ठरणे कठीण असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.या सागरीसेतूची संकल्पना चांगली आहे पण त्याबाबतीत अजूनही सखोल चर्चा व्हावी,अशीही विनंती यावेळी करण्यात आली. राज्य सरकारने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. या प्रकल्पासाठी २० टक्के निधी "व्हायाबिलीटी गॅप फंड' च्या रूपात केंद्राकडून मिळवला जाईल,अशीही घोषणा करण्यात आली आहे. मुळातच या प्रकल्पाचा एकूण खर्च व उत्पन्नाची बाजू सविस्तरपणे अभ्यासण्याची गरज आहे. राज्यातील नदी परिवहन सुविधांचा "पीपीपी'पद्धतीवर विकास करण्याची आवश्यकता आहे. नियमित गाळ उपसणे,अतिरिक्त जेटींचे बांधकाम करणे व विविध मार्गावर जलमार्ग सुरू केल्यास रस्त्यांवरील ताण आपोआप कमी होईल,अशी सूचनाही या निवेदनात करण्यात आली आहे. दोनापावला ते वास्को यापेक्षा चिखली ते बांबोळी या जलमार्गावर पुल उभारल्यास महामार्गावरील बहुतेक वाहतूक या मार्गे वळवता येणे शक्य असल्याचा पर्यायही यावेळी सरकारसमोर ठेवण्यात आला आहे.
दरम्यान, राज्यातील कॅसिनो उद्योगाबाबत राज्य सरकारच्या दृष्टिकोनावरही चेंबरकडून ठपका ठेवण्यात आला आहे. मुळात या उद्योगाला आमंत्रण देऊन त्यांनी केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणुकीनंतर त्यांच्यावर अनेक प्रकारचे निर्बंध लादून त्यांची सतावणूक करणे उचित नसल्याचे मत चेंबरने व्यक्त केले आहे.
राज्य सरकारने कॅसिनोंवरील व्यवहारांवर नजर ठेवण्यासाठी नियमन यंत्रणा तयार करण्याची आवश्यकता आहे,अशी मागणी यावेळी चेंबरने केली. राज्य सरकारने कॅसिनो उद्योगाला ज्याअर्थी मंजुरी दिली त्याअर्थी ही यंत्रणा तयार असणे आवश्यक आहे. सरकारकडे कॅसिनोबाबत कोणतेही धोरण नसताना एकामागोमाग एक अनेक कॅसिनो जहाजांना परवानगी देण्याचा प्रकारही आक्षेपार्ह असल्याची नाराजीही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

हरित क्रांतीचे प्रणेते नॉर्मन बोरलॉग यांचे निधन

डल्लास, दि. १३ - हरित क्रांतीचे प्रणेते, कृषी शास्त्रज्ञ नॉर्मन बोरलॉग यांचे अमेरिकेतील डल्लास येथे वयाच्या ९५ व्या वर्षी निधन झाले. जगभरात उपासमारीमुळे कोट्यवधी लोकांचे प्राण नॉर्मन बोरलॉग यांच्या अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणांच्या निर्मितीमुळे वाचले. बोरलॉग यांच्या या योगदानाबद्दल त्यांना नोबेल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. २० व्या शतकात जगासमोर दुष्काळाचे भयावह संकट घोंघावत असताना अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होऊन कोट्यवधी लोकांना उपासमारीचा सामना करावा लागला असता. अशावेळी अधिक उत्पादन करणाऱ्या वाणांची निर्मिती करून बोरलॉग यांनी महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली. त्यांच्या या संशोधनामुळे निर्माण झालेल्या वाणांमुळेच जागतिक अन्न उत्पादनात १९६० ते १९९० या कालावधीत दुपटीने वाढ झाली.
भारत व पाकिस्तान या दोन देशांना नॉर्मन बोरलॉग यांच्या संशोधनाचा सर्वाधिक फायदा झाला. ३० वर्षांच्या कालावधीत या दोन देशांतील अन्नधान्याच्या उत्पादनात चौपट वाढ झाली आहे. रोगाचा परिणामकारतेने प्रतिकार करणाऱ्या, तसेच गव्हाच्या अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणाची निर्मिती बोरलॉग यांनी केली. सहाव्या दशकाच्या सुरुवातीसच त्यांनी आपल्या लिखाणातून जगासमोर उपासमारीचे संकट उभे ठाकेल याचा इशारा दिला होता. भारताने त्यांना पद्मविभूषणाने सन्मानित केले होते.

"अस्तित्वा'साठी मिकी - ज्योकिम एकत्र

मडगाव, दि. १२ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सरकारच्या मंत्रिमंडळावर सासष्टी तालुक्याचा पगडा असल्याने इथे राजकीय दृष्ट्या एखादी घटना घडली की त्याचा थेट परिणाम सरकारवर पडतो. कॉंग्रेस पक्षाचे प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद तथा राजीव शुक्ला यांच्या अलीकडच्या गोवा भेटीत मंत्रिमंडळ फेररचनेबाबत गंभीर चर्चा झाली होती. या चर्चेअंती नगरविकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव व पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांना नारळ देण्याचा घाट घातला गेला, असा सुगावा लागल्याने आता या नेत्यांनी आपापसातील मतभेद चार हात दूर ठेवून एकमेकांच्या मदतीला धावण्याचा संकल्प सोडला आहे. आलेमावबंधू व मिकी पाशेको यांचा मंत्रिमंडळ फेररचनेवेळी विचार करण्याचे धाडस मुख्यमंत्री कामत यांनी करू नये, असा अप्रत्यक्ष राजकीय संदेश त्यांनी या सलोख्यातून पाठवला आहे. सासष्टी तालुक्याचे "बिग बॉस' आलेमावबंधू व त्यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी समजले जाणारे पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्यात निर्माण झालेल्या नव्या आणि अभूतपूर्व सलोख्याच्या वृत्ताने सध्या या भागात एकच खळबळ उडाली आहे.
राजकारणात कोण कोणाचा शत्रू वा कोण कोणाचा मित्र नसतो तरीही स्वार्थासाठी कोण कोणाच्या जवळ येईल हे मात्र सांगता येत नाही. वार्का येथील आलेमाव बंधू व बेतालभाटी येथील मिकी पाशेको यांच्यातील राजकीय वैर तर सर्वश्रुत आहे. परंतु, आकाशात सूर्यावर येणारे तात्कालिक ढग जसे दूर होतात त्याच पद्धतीने आता या नेत्यांमधील वैरही दूर झाले असून त्यांच्यात मैत्रीचे एक नवे पर्व सुरू झाले आहे. प्राप्त माहितीनुसार काल रात्री नगरविकास मंत्री ज्योकिम आलेमाव व पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको यांची ज्योकिम आलेमाव यांच्या मडगाव येथील खासगी कचेरीत सुमारे दोन तास बैठक झाली व या बैठकीत अनेक राजकीय खलबते झाल्याचे समजते.
दरम्यान, गेल्या काही वर्षांपूर्वी एकमेकांचे जानी दोस्त असलेले आलेमावबंधू व मिकी यांच्यात काही काळापूर्वी राजकीय मतभेद निर्माण झाले होते, या मतभेदांचे पर्यवसान राजकीय वैरात परिवर्तित झाले होते. पाझरखणी येथे होऊ घातलेल्या फुटबॉल अकादमीच्या वादानंतर हे वैर जाहीरपणे समोर आले होते. आता ज्योकिम आलेमाव यांना या नव्या सलोख्याबाबत माहिती जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधला असता त्यांनी बैठक झाल्याचे मान्य केले. मिकी पाशेको यांनीही या वृत्ताला दुजोरा देत आपण व ज्योकिम हे मंत्रिमंडळातील सहकारी आहोत, त्यामुळे राज्याच्या विकासाच्या योजना व चर्चा करण्यासाठी आम्ही एकत्र जमलो होतो, असे परिपक्व उत्तर दिले. राज्याच्या विकासासाठी शत्रुत्व दूर करणे हे हितावह असते असेही बोल मिकी यांच्याकडून ऐकायला मिळाले.
दरम्यान, मंत्रिमंडळ फेरबदलाबाबत सध्या राजकीय पटलावर हालचाली सुरू आहेत. मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याला काढून त्याजागी पांडुरंग मडकईकर यांची फेरवर्णी लावण्याची बोलणी झाली होती तसेच दुसऱ्या बाजूने एका गटाने उपसभापती माविन गुदिन्हो यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करून घेण्यासंबंधीही बोलणी केली होती, असे वृत्त सूत्रांनी दिले. सांताक्रुझच्या एकमेव महिला आमदार व्हिक्टोरीया फर्नांडिस यांना उपसभापतिपद देण्याचेही ठरले होते. मिकी पाशेको यांनी चर्चिल आलेमाव यांच्याविरोधात अपात्रतेची याचिका सभापतींकडे दाखल केलेली आहे. ही याचिका मागे घ्यावी व ज्योकिम आलेमाव यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकू नये यासाठी मनधरणी करण्यासाठी ही प्राथमिक बैठक असावी असे बोलले जाते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा एक गट सध्या मिकी पाशेको यांना काढून त्याजागी नीळकंठ हळर्णकर यांची मंत्रिपदी वर्णी लागावी, यासाठी प्रयत्नशील आहे. या दोन्ही प्रकरणातून आलेमावबंधू व मिकी पाशेको यांनी एकत्र येण्याचे ठरविले आहे. याबाबत त्यांनी अन्य नेत्यांचाही पाठिंबा मिळवण्याचे ठरवले आहे. अन्य पाच आमदार व मंत्र्याचा आपल्याला पाठिंबा आहे, असा दावाही आता त्यांनी करायला सुरुवात केली आहे. मिकी पाशेको यांची व कुडचडेचे आमदार श्याम सातार्डेकर यांची जवळीक तर परिचितच आहे. केपेचे आमदार चंद्रकांत ऊर्फ बाबू कवळेकर यांना मंत्रिपद हवे आहे त्यासाठी ते देखील या गटाच्या गळाला लागल्याचे वृत्त आहे. आज ज्योकिम आलेमाव, मिकी यांच्यासह आणखी पाच नेत्यांची बैठक झाल्याचेही वृत्त पसरले होते. दरम्यान, या गटातील एकादेखील मंत्र्यावर गंडांतर आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास मुख्यमंत्री कामत यांच्यासाठी ते जड जाईल, अशी अप्रत्यक्ष धमकीच या नव्या समीकरणाद्वारे त्यांनी दिली आहे.

"बीसीसीआय'चे माजी अध्यक्ष राजसिंग निवर्तले

मुंबई, दि. १२ - भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) माजी अध्यक्ष राजसिंग डुंगरपूर यांचे आज प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले. क्रिकेट जगतात "राजभाई' नावाने सुपरिचित असणारे ७४ वर्षीय डुंगरपूर नव्वदच्या दशकात तीन वर्षे क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष होते. "अलझायमर' या आजाराने ते ग्रस्त होते. ते अविवाहित होते.
राजस्थानमधील डुंगरपूर राजघराण्यात १९३५ साली जन्म झालेल्या राजसिंग यांनी प्रथम श्रेणी क्रिकेटर म्हणून क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. सुमारे १६ वर्षे ते प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये खेळले. त्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघाचे व्यवस्थापक, राष्ट्रीय निवड समितीचे अध्यक्ष आदी क्रिकेटमधील विविध पदांवर त्यांनी यशस्वी काम केले. बीसीसीआयसोबत त्यांचा अनेक वर्षे संबंध होता. सुमारे ३० वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी क्रिकेट मंडळाच्या विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या होत्या. डुंगरपूर हे निवड समितीचे अध्यक्ष असतानाच सचिन तेंडुलकरने १९८९ साली भारतीय क्रिकेट संघात पदार्पण केले होते.
मुंबईमधील प्रसिद्ध क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियाचे अध्यक्षपद डुंगरपूर यांनी तेरा वर्षे भूषविले होते. आजारपणामुळे त्यांनी हे अध्यक्षपद सोडले होते. या आजारातच आज सकाळी त्यांची प्राणज्योत मालवली.
त्यांच्या कुटुंबीयातील सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार राजसिंग डुंगरपूर यांच्या पार्थिवावर उद्या रविवारी त्यांच्या पार्थिवावर डुंगरपूर या मूळ गावी अंत्यसंस्कार केले जातील.
क्रिकेटची अपरिमित हानी : शशांक मनोहर
"राजभाईंच्या निधनामुळे कधीही भरून न निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्या मृत्युमुळे भारतीय क्रिकेटची अपरिमित हानी झाली आहे', अशा शब्दांत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी राजसिंग डुंगरपूर यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. डुंगरपूर यांनी सर्व काही विसरून सुमारे तीस वर्षे इतर खेळांसह भारतीय क्रिकेटची जी सेवा केली, ती न विसरण्यासारखी आहे. राजभाई यांनी तीन दशकांपर्यंत भारतीय क्रिकेटमध्ये प्रशासक म्हणून काम केले. त्यांचे भारतीय क्रिकेटमधील, विशेष करून क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी केलेले कार्य अविस्मरणीय आहे, असेही मनोहर म्हणाले.
आपल्या परिश्रमाच्या जोरावर आणि स्वत:मध्ये असलेली क्षमता सिद्ध करून राजसिंग डुंगरपूर यांनी भारतीय क्रिकेटला जगात प्रतिष्ठा मिळवून दिली, असेही शशांक मनोहर म्हणाले.

क्रीडामंत्र्यांच्या हट्टाला लगाम घाला

धारगळच्या पीडित शेतकऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

किशोर नाईक गांवकर
पणजी, दि. १२ - छत्तीसाव्याा राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा आयोजनाचा मान गोव्याला मिळाला आहे ही अभिमानाची गोष्ट असून या हे शिवधनुष्य पेलण्याचे जबरदस्त आव्हान राज्य सरकारसमोर उभे आहे. धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरी हे या क्रीडास्पर्धेचे मुख्य केंद्र होणार आहे. तथापि, राज्य सरकारकडून येथील जमीन संपादनाच्या निमित्ताने शेतकरी बांधवांची दिशाभूल सुरू असल्याने ही क्रीडानगरी कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याचीच शक्यता बळावली आहे. त्यामुळे क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांच्याकडून यासंदर्भात सुरू असलेल्या हेकेखोरपणाला तात्काळ लगाम लावून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या वादावर तोडगा काढावा आणि स्पर्धा आयोजनातील मुख्य अडसर दूर करावा, अशी मागणी धारगळच्या पीडित शेतकरी बांधवांनी केली आहे.
आगामी राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा २१ नोव्हेंबर ते १२ डिसेंबर दरम्यान झारखंडमधील रांची येथे यावर्षी होणार असून त्यानंतर पुढील वर्षी ३५ व्या स्पर्धा आयोजित करण्याचा मान केरळला मिळाला आहे. त्यानंतर ३६ व्या राष्ट्रीय स्पर्धा गोव्यात होणार आहेत. नियोजन आयोगाने या स्पर्धांच्या तयारीसाठी राज्य सरकारला ४० कोटी रुपयांच्या मदतीचा पहिला हफ्ताही दिला आहे. राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांचे आयोजन करण्यासाठी क्रीडामंत्र्यांनी धारगळ येथे भव्य क्रीडानगरी त्यासाठी उभारण्यासाठी धडपड चालवली आहे. या नगरीसाठी त्यांनी शेतजमिन व बागायतींची सुपीक जमीन संपादन करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याने इथले शेतकरी बांधव पेटून उठले आहे. त्यांनी या जमीन संपादनाला हरकत घेऊन या प्रकल्पासाठी सुपीक जमिनी वगळून नापीक जमिनी संपादित करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी केलेली मागणी धुडकावून क्रीडामंत्र्यांनी सुपीक जमिनी संपादनाची प्रक्रीया सुरू ठेवल्याने आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेण्याचा निर्धार या शेतकऱ्यांनी केला आहे.
राज्य सरकारने अलीकडेच क्रीडा धोरण जाहीर केले असून त्याच अनुषंगाने राज्यात राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा आयोजित होणार आहेत. त्याकरता राज्यभर क्रीडाविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करून त्याचा लाभ संपूर्ण राज्याला होणार याची दक्षता सरकारने घेणे आवश्यक आहे.विद्यमान मंत्रिमंडळातील बहुतेक सदस्यांचा व विरोधी पक्षाचीही तीच भूमिका आहे; पण क्रीडामंत्र्यांकडून हा प्रकल्प आपल्या धारगळ मतदारसंघात उभारण्याचा हट्ट सुरू आहे.या प्रकल्पामुळे संपूर्ण पेडणे तालुक्याचा विकास होईल व येथील बेरोजगारांना रोजगार मिळेल, असे ते सांगत सुटले आहे. पुण्यातील बालेवाडीत १९९३ साली शिवछत्रपती क्रीडानगरी उभारण्यात आली होती. विशेष म्हणजे दोन वर्षांतच तो प्रकल्प पांढरा हत्ती ठरला.आता गेली पंधरा वर्षे हा प्रकल्प पोसायचा कसा,असा यशप्रश्न महाराष्ट्र सरकारला पडला आहे.
धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरीबाबत मात्र राज्य सरकारकडून सुरूवातीपासूनच खोटारडेपणा सुरू केला आहे.सुरूवातीला या प्रकल्पासाठी सुमारे २३ लाख चौरसमीटर जागा संपादन करण्याचा इरादा होता; पण शेतकऱ्यांच्या मागणीमुळे तेथील दहा लाख चौरसमीटर जागा सोडण्यात आली,असे विधान क्रीडामंत्री व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सभागृहातही केले होते. येथील शेतकऱ्यांनी माहिती हक्क कायद्याच्या आधारे या तारांकित क्रीडानगरी प्रकल्पाबाबत सल्लागार कंपनीकडून सरकारला सादर करण्यात आलेला अहवाल मिळवला असता त्यातील माहिती व सरकारची वक्तव्ये यात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकल्पासाठी अगदी प्राथमिक स्थितीपासून १८, ९८, ५२२ चौरसमीटर जागा संपादन करण्याचे ठरले होते.राज्य सरकारकडून सध्या संपादीत करण्यात येणाऱ्या जमिनित सुमारे ८ लाख चौरसमीटर जागा ओलित क्षेत्रात येते व पूर्णत्वाच्या वाटेवर असलेल्या नियोजित तिळारी पाटबांधारे प्रकल्पामुळे ही संपूर्ण जागा कृषी उत्पादनाच्या दृष्टीने किफायतशीर ठरणार आहे.
धारगळ येथील हा प्रकल्प "पीपीपी' तत्वावर उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या कितपत व्यवहार्य ठरेल हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. सल्लागार कंपनीकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालाचे स्वरूप पाहता पर्यटकांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने कोणतेही महत्त्व नसलेल्या धारगळसारख्या ठिकाणी हा प्रकल्प कितपत तग धरेल याबाबत शंका घेण्यासारखी स्थिती आहे. क्रीडामंत्री या प्रकल्पाव्दारे स्थानिकांना कोणता रोजगार देणार, हा विषयही अनुत्तरीत आहे. वस्तुस्थिती लपवून केवळ या तारांकित प्रकल्पाच्या भव्यतेचा प्रचार करूनच जनतेला प्रभावीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या क्रीडानगरीतील प्रकल्प जर राज्यातील विविध भागांत निर्माण केले तर त्याचा लाभ संपूर्ण राज्यालाच होणार आहे व क्रीडाक्षेत्राच्या विकासासाठी त्याचा खऱ्या अर्थाने फायदा होईल.
सध्याच्या परिस्थीतीत या प्रकल्पासाठी एकूण १३, २६, ८७५ चौरसमीटर जागा संपादन करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्यात प्रत्यक्ष क्रीडा पायाभूत सुविधांसाठी ९, १३, ५२६. ३५ चौरसमीटर तर उर्वरीत "पीपीपी' तत्वावर इतर मनोरंजन व हॉटेल प्रकल्पांसाठी ३, ६४, ५१०. ८३ चौरसमीटर जागा ताब्यात घेतली जाईल. रस्ते व इतर आवश्यक गरजेसाठी ३५, ४३५. १७ चौरसमीटर जागा वापरात आणली जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर प्रत्यक्ष क्रीडास्पर्धा संपल्यानंतर या भव्य प्रकल्पाची देखभाल कशी करायची हा तर आणखी गंभीर प्रश्न आहे. सल्लागार कंपनीकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार या संपूर्ण प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी वर्षाकाठी २१.३७ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. हा अवाढव्य खर्च सरकारला परवडणार आहे काय. "पीपीपी' चा इथे उल्लेख करावयाचा झाल्यास धारगळसारख्या ठिकाणी हे प्रकल्प कितपत व्यवहार्य ठरतील ते सरकारने पटवून द्यावे,असेही आव्हान शेतकऱ्यांनी दिले आहे. एवढ्या प्रमाणात भूसंपादन करण्यास शेतकऱ्यांचाही विरोध नाही पण त्यासाठी तालुक्यात अनेक ठिकाणी खडकाळ व नापीक जमिन आहे ती संपादन करण्याचे सोडून सुपीक जमिनच त्यासाठी पाहीजे, हा हट्टही काहीअंशी अन्यायकारक ठरत आहे. राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा हा राज्यासाठी प्रतिष्ठेचा विषय आहे त्यामुळे या विषयावरून शेतकऱ्यांना रस्त्यावर येण्यास भाग पाडून सुरूवातीलाच क्रीडास्पर्धेला अपशकून होऊ नये याची काळजी मुख्यमंत्र्यांनी घेणे गरजेचे आहे. क्रीडास्पर्धेच्या निमित्ताने विरोधीपक्ष, शेतकरी व इतर संबंधितांना विश्वासात घेऊन क्रीडानगरीचे काम हाती घेण्यातच शहाणपणा असून व त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. (पूर्वार्ध)

चाकात पदर अडकून कुर्टीत महिलेचा मृत्यू

वास्को अपघातात एक ठार
फोंडा, दि.१२ (प्रतिनिधी) - कुर्टी फोंडा येथे आज ( दि.१२) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास चालत्या मोटरसायकलच्या चाकात साडीचा पदर अडकून झालेल्या अपघातात महिलेचा मृत्यू झाला तर तिचे मूल सुदैवाने बचावले. तर वास्को येथे काल रात्री नौदलाच्या रुग्णवाहिकेला मागून ट्रकने धडक दिल्याने ट्रकचालक दिनेश कुमार (२५) याचे निधन झाले.
सौ. दीपा शैलेश नाईक (२८ वर्षे, रा. पार खांडेपार ) असे फोंडा येथील अपघातात ठार झालेल्या महिलेचे नाव आहे. शैलेश नाईक हे आपल्या स्प्लेंडर मोटरसायकलने पार खांडेपार येथून फोंड्याला येत असताना ही घटना घडली. कुर्टी येथे हॉटेल "आमिगोस'जवळ मोटरसायकलच्या मागे बसलेल्या सौ. दीपा हिच्या साडीचा पदर मागील चाकात अडकला गेला. त्यामुळे ती रस्त्यावर फेकली गेली. यात तिच्या डोक्याला जबर जखम होऊन गंभीर जखमी झाली. खांडेपार येथून फोंड्याला येणारे उद्योजक महेंद्र खांडेपारकर यांनी जखमी दीपा हिला आपल्या मोटारीतून फोंडा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेले. तेथे प्रथमोपचार करून तिला बांबोळी येथील सरकारी इस्पितळात नेण्यात येत असताना वाटेतच तिचा मृत्यू झाला. या अपघातावेळी सौ. दिपा नाईक हिच्यासोबत लहान मूल होत, ते सुखरूप आहे. हे मूल आजारी असल्याने त्याला घेऊन शैलेश हे पत्नीसमवेत फोंड्याला येत होते. सौ. दीपा हिच्या अपघाती मृत्यूबाबत हळहळ व्यक्त केली जात आहे. निरीक्षक सी. एल. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक निखिल पालेकर तपास करीत आहेत.

कला अकादमीत तालसुरांची जोरदार वृष्टी

पं. अभिषेकी संगीत महोत्सवाचे उद्घाटन

पणजी, दि. १२ (सांस्कृतिक प्रतिनिधी)- विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत तसेच प्रतिभावंत गोमंतकीय गायिका शकुंतला भरणे यांच्या गायनाने पं. जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सवाचे आज कला अकादमीच्या दीनानाथ कलामंदिरात मोठ्या थाटात उद्घाटन झाले. या सोहळ्याला अभिषेकी बुवांच्या पत्नी विद्याताई अभिषेकी, सुपुत्र शौनक अभिषेकी, कला अकादमीचे सदस्य सचिव डॉ. पांडुरंग फळदेसाई, मकरंद ब्रम्हे, बाबू खेडेकर, पद्मश्री प्रसाद सावकार, गायिका सुमेधा देसाई आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलित करून व अभिषेकीबुवांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून महोत्सवाचे विधिवत उद्घाटन करण्यात आले. महोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी शकुंतला भरणे, तनुजा नाफडे, संजीव अभ्यंकर, मोहन दरेकर, गौरी पाठारे, राहुल देशपांडे व अजय पोहनकर या कलाकारांनी विविध राग सादर करून रसिकांना स्वरांच्या झुल्यावर झुलवत ठेवले. यावेळी मिलिंद तुळणकर यांनी सादर केलेले जलतरंग वादन आणि त्याला त्याच जोमाने तबल्यावर साथ देणारे रामदास पळसुले यांनी दीनानाथ कला मंदिरात तुडुंब भरलेल्या रसिक श्रोत्यांना संगीतमय सागरात बुडवून एक सुखद अनुभव दिला. आजच्या दिवसात विविध कलाकारांना विभव खांडोळकर, दयेश कोसंबे व रामदास पळसुले यांनी तबल्यावर साथ केली तर हार्मोनियमवर राया कोरगावकर, सुधीर नायक व चैतन्य कुंटे यांनी साथ दिली. डॉ. अजय वैद्य व सिद्धी उपाध्ये यांनी आपल्या सुबक कौशल्याने व सुरेल आवाजाने सूत्रसंचालनाचा भार सहज सांभाळून मनमोहक कार्यक्रम पुढे नेण्याची सुरेख कामगिरी पार पाडली. एकंदरीत महोत्सवातील आजचा दिवस उपस्थित रसिकांना एका अद्वितीय आणि अलौकिक वातावरणात नेणारा ठरला. दरम्यान, या महोत्सवासाठी उपस्थित असलेले प्रख्यात गायक राहुल देशपांडे यांनी प्रतिनिधीशी बोलताना, गोव्यातील प्रत्येक माणसाच्या रक्तात संगीत भिनलेले असल्याचे मान्य केले. येथील सुजाण रसिकासमोर गायन सादर करून रसिकदेवतेची मनापासून सेवा केल्याचा आनंद प्राप्त होत असल्याचे ते म्हणाले. गोव्याने जगाला अनेक महान कलाकार दिले, अभिषेकीबुवा त्यातील एक असून त्यांच्या जन्मभूमीत हा महोत्सव होतो, ही आनंदाची गोष्ट आहे. अभिषेकीबुवा व आपले आजोबा पं. वसंतराव देशपांडे यांचे दृढसंबंध होते, असेही त्यांनी सांगितले. शिवाय शौनक अभिषेकी व माझे चांगले संबंध असल्याने या महोत्सवात सहभागी होण्यास आनंद होत आहे, असे ते म्हणाले. गोव्यातील रसिक वेगळाच आहे, त्याच्यासमोर सादर केलेल्या योग्य कलेला यथायोग्य प्रतिसाद मिळतोच, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

आंबेडकरांच्या पुतळ्याची कुडचड्यात तोडफोड

भाजपकडून घटनेचा तीव्र निषेध

कुडचडे, दि. १२ (प्रतिनिधी): राज्यातील मूर्ती तोडफोडीच्या प्रकरणांमागील सूत्रधारांपर्यंत पोहोचण्यास सरकार अपयशी ठरलेले असतानाच भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कुडचडे येथील पुतळ्याची मोडतोड करण्याची क्रूर घटना काल रात्री अज्ञाताकडून करण्यात आली. आज सकाळी या घटनेची माहिती मिळताच कुडचडे भागातील जनतेमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
मारुतीगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या मुख्य रस्त्यावरील सांगे केपे, चांदर येथे जाण्यासाठी असलेल्या सांगे चार रस्त्याच्या मध्यभागी सुमारे १३ वर्षापूर्वी बसविण्यात आलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरच्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या पुतळ्याची रात्रीच्या दरम्यान काही अज्ञातांनी मोडतोड करून मानेवरचा भाग पुतळ्यापासून वेगळा केला. सुमारे अडीच ते तीन मीटर उंचीवर असलेला सदर भाग घटनास्थळाहून दूर नेल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
कुडचड्यात सहकारी बॅंकेच्या एका कार्यक्रमानिमित्त आलेले गृहमंत्री रवी नाईक यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. समाजात दुफळी निर्माण करण्याच्या हेतूने काही समाजकंटकांनी केलेल्या सदर कृत्याचा त्यांनी निषेध केला. याप्रकरणात गुंतलेल्यांना गजाआड करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले जाणार असून उद्ध्वस्त केलेला डॉ. आंबेडकरचा पुतळा पूर्ववत उभारण्यासाठी सहकार्य करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुतळ्याला कायमस्वरूपी सुरक्षा पुरविण्यासाठी तेथे सुरक्षा रक्षक नेमण्याचा आदेश त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिला.
तत्पूर्वी सदर घटनेची माहिती मिळताच दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक, उपजिल्हाधिकारी वेनान्सिओ फुर्तादो, केपे मामलेदार सुदिन नातू, कुडचड्याचे आमदार श्याम सातार्डेकर, पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा, उपअधीक्षक रोहिदास पत्रे, केप्याचे आमदार बाबू कवळेकर, नगराध्यक्ष परेश भेंडे, नगरसेवक देऊ सोनू नाईक, मारुती नाईक यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थिती हाताळली.
संशयितांचा शोध घेण्यासाठी ठसेतज्ज्ञ व श्वानपथकाची मदत घेण्यात आली तसेच कुडचडे व आजूबाजूच्या परिसरात पोलिसांना पाठवून तपासकार्य हाती घेण्यात आले आहे. आमदार सातार्डेकर यांनी सदर घटनेचा तीव्र निषेध करताना जनतेने अशा प्रवृत्तींना पाठबळ न देता गुन्हेगारांना शोधून काढण्यास पोलिसांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
संध्याकाळी अखिल गोवा दलित महासंघाचे अध्यक्ष वसंत परवार व इतर पदाधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पोलिस निरीक्षक नीलेश राणे यांची भेट घेऊन सदर प्रकरणामध्ये तपासकामास गती देण्याची मागणी केली.

बॉक्स
भाजपने सदर घटनेचा तीव्र निषेध करत गेल्या काही काळापासून घडत असलेल्या मूर्ती तोडफोड प्रकरणांना आळा घालण्यात सरकारला अपयश आल्याचे सांगितले. देशाला घटना मिळवून देणारे बहुजन समाजाचे नेते डॉ. आंबेडकर यांची कुडचड्यात तोडफोड होणे ही लांच्छनास्पद गोष्ट आहे. या प्रकरणाचा छडा येत्या १० दिवसाच्या आत न लावल्यास भाजप तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. तसेच सरकारने अशा घटनांनी पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली.
गृहमंत्री रवी नाईक यांनी घटनास्थळी येऊन आपली बेजबाबदार वृत्तीच दाखवून दिल्याचा आरोप भाजपने केला. घटनास्थळी उपस्थित असलेले दलित संघटनेचे एक पदाधिकारी पांडुरंग परवार या ज्येष्ठ नागरिकाने पुतळ्याला सुरक्षा पुरविण्याची मागणी केली असता "तुम्हीच राहता का या पुतळ्याची सुरक्षा करायला', असे सांगून अपमानित केल्याचा आरोप करण्यात आला. यावेळी भाजपचे गोवा सचिव नरेंद्र सावईकर, विनय तेंडुलकर, भाजप अनुसूचित जाती जमातीचे अध्यक्ष विठू मोरजकर, उपाध्यक्ष पांडुरंग परवार, आशिष करमली, कुडचडे भाजप अध्यक्ष पांडुरंग देसाई, युवा अध्यक्ष कपिश सावंत देसाई, रुद्रेश तेंडुलकर, नगरसेवक अभय खांडेकर इत्यादी उपस्थित होते.

"हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' तूर्त ऐच्छिक

अंमलबजावणी मात्र अटळ

ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात निर्णय

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी)- "हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट'च्या अंमलबजावणीबाबत राज्यात अनेक गैरसमज पसरले आहेत. दर्शन तोडेकरी नामक एका इसमाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याबाबत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने राज्य सरकारलाच सुनावणी घेण्याचे सांगून निकाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. सरकारने याप्रकरणी अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या खास समितीकडून येत्या ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत अंतिम निर्णय घेतला जाईल व तोपर्यंत हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट सक्ती स्थगित ठेवून ती ऐच्छिक करण्याची घोषणा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी केली.
राज्य सरकारने हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट सक्तीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केल्यापासून राज्यभरातून या निर्णयाला जोरदार विरोध सुरू आहे. भाजपने या आंदोलनाची सुरुवात करून दिली असता वाहतूकदार संघटना, युवा कॉंग्रेस यांनीही याप्रकरणी जोरदार आंदोलन सुरू केले. या पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदाच जाहीर प्रसारमाध्यमांसमोर आलेल्या वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी अनेक गोष्टींचे स्पष्टीकरण केले. यावेळी वाहतूक खात्याचे संचालक अरविंद लोलयेकर व वाहतूक सचिव नरेंद्रकुमार हजर होते. राज्य सरकारने तूर्त या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची गती धिमी करण्याचे ठरवले आहे, असे ढवळीकर म्हणाले. केंद्र सरकारच्या रस्ता वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटर वाहन नियमात दुरुस्ती करून हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट सक्तीची तरतूद केल्याचे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी निकाल देत तीन महिन्यांत सर्व राज्य तथा संघप्रदेशांना या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्रीय मंत्रालयाकडून अंमलबजावणीचा पाठपुरावाही सुरू आहे. अशावेळी ही सक्ती बंधनकारक आहे व त्याबाबत राज्य सरकार काहीही करू शकत नाही, असे स्पष्टीकरण श्री. ढवळीकर यांनी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करणे हा न्यायालयाचा अवमान ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले. वाहनांची होणारी चोरी व चोरीला गेलेली वाहने अतिरेकी कारवायांसाठी वापरली जातात त्यामुळे सुरक्षा व संरक्षणाच्या दृष्टीने ही सक्ती करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. ही नंबरप्लेट सहज काढता येते किंवा ती पुसली जाते या आरोपांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. काही ठिकाणी अशा पद्धतीच्या बनावट नंबरप्लेटही वापरात आणल्या जात असल्याची माहिती मिळाली असून त्याचाही तपास सुरू आहे,असे ढवळीकर म्हणाले. या नंबरप्लेटवर चीप असेल ही माहिती खरी नाही. या नंबरप्लेटवर लेझर पद्धतीने एक "कोड' टाकला जातो, तो कोड महत्त्वाचा आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. या नंबरप्लेटच्या कारवाईसाठी टॉवर उभारणार किंवा वाहतूक पोलिसांच्या हातात तपासण्यासाठी यंत्रे देणार या सगळ्या वाऱ्यावरील गोष्टी आहेत. मुळात या नंबर प्लेटच्या वाहनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक मध्यवर्ती माहिती केंद्र असेल व तिथूनच या वाहनांवर नजर ठेवली जाणार आहे, असेही स्पष्टीकरण यावेळी करण्यात आले. दरम्यान, केंद्र सरकारने यासंबंधी काल १० सप्टेंबर २००९ रोजी पाठवलेल्या एका पत्रात राष्ट्रीय स्तरावर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी खास समितीची स्थापना केली असून त्यात गोव्यातील वाहतूक संचालकांचा समावेश आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
दरम्यान, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विविध राज्यांनी हालचाली सुरू केल्या असून त्यासंदर्भात निविदाही मागवल्या आहेत. गोव्यातील यासंबंधी आकारले जाणारे दर जादा असल्याचा आरोप फेटाळून राजस्थान, कर्नाटक, मेघालय, नागालॅण्ड व सिक्कीमच्या तुलनेत गोव्याचे दर समान असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. हे कंत्राट केवळ एकाच कंपनीला देण्याचे सक्ती आदेश आहेत, त्यामुळे या कंत्राटात गैरकारभार झाल्याच्या आरोपांना काहीही अर्थ नाही, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले. या कंपनीच्या विद्यमान संचालकांचा गुन्हेगारी प्रकरणांत कोणताही संबंध नाही, असे स्पष्टीकरणही ढवळीकर यांनी दिले.
पायाभूत सुविधांचे काय?
या निर्णयाची अंमलबजावणी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तात्काळ हातात घेणे भाग पडले व त्यामुळे यासंबंधी पायाभूत सुविधा हळूहळू निर्माण केली जाणार आहे. सध्या ही सक्ती केवळ नव्या वाहन नोंदणीसाठी लागू होती त्यामुळे इतर वाहनांसाठी ती लागू होईपर्यंत आवश्यक सुविधा निर्माण होईल, अशी माहिती श्री. ढवळीकर यांनी दिली. दरम्यान, वाहन नोंदणी केल्यादिवशी ही नंबर प्लेट लावून मिळत नाही तर त्यासाठी लोकांना दोन दोन आठवडे वाट पाहावी लागते, असे सांगितले असता त्याबाबत कंपनी व वाहतूक अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढला जाईल,असे ते म्हणाले.