राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण अहवाल ही निव्वळ धूळफेक असल्याचे उघड

१६८ बांधकामांवर नांगर फिरणार!
पणजी, दि.२२ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण प्रकल्प राबवताना राज्य सरकारकडून जनतेला अंधारात ठेवले गेल्याचे उघड झाले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणासाठी यापूर्वी तयार केलेला अहवाल हा केवळ इंटरनेटच्या साहाय्याने बनवण्यात आला होता. महामार्गाचे आरेखन करताना प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा न घेता "गुगल' संकेतस्थळाच्या मदतीनेच आराखडा बनवण्यात आला होता याचा उलगडाच पुर्नसर्वेक्षणाच्या निमित्ताने आला आहे. प्रत्यक्ष नियोजित रस्त्याची पाहणी करून तयार केलेल्या नव्या अहवालात ५६९ प्रकल्पग्रस्त बांधकामांचा आकडा केवळ १६८ वर पोहचल्याने या निमित्ताने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची बेफिकिरीच समोर आली आहे. कमीतकमी बांधकामे पाडली जातील, असा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारने आता सुमारे २०० बांधकामावर नांगर फिरविण्याचे ठरविल्याने जनतेमध्ये धास्ती निर्माण झाली आहे.
केंद्रीय रस्ता परिवहन आणि महामार्गमंत्री कमलनाथ हे पुढील आठवड्यात गोव्यात येत असल्याने नव्या सर्वेक्षणाचे सादरीकरण त्यांच्यासमोर केले जाईल,अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंते जे.जे.एस.रेगो यांनी दिली.राष्ट्रीय महामार्ग १७ चा अहवाल २५ रोजी तयार होणार आहे व त्याचेही सादरीकरण केंद्रीय मंत्र्यांसमोर करण्यात येईल,असे ते म्हणाले."एनएचएआय', भूसर्वेक्षण खाते व सार्वजनिक बांधकाम खाते यांनी संयुक्तपणे प्रत्यक्ष नियोजित महामार्गाची पाहणी करून फेरसर्वेक्षण केले. जुने गोवे ते खोर्ली येथे ३५ मीटर रुंदी,भोमा येथील नियोजित रस्त्याचे पुर्नसर्वेक्षण,चिंबल येथील क्रॉसचे संरक्षण, तसेच फोंडा भागात सध्याच्या रस्त्याचेच रुंदीकरण आदी अनेक उपाय सुचवून ५६९ बांधकामांवरील गंडांतराचा आकडा १६८ वर आणण्यात आला. या नव्या फेरसर्वेक्षण अहवालाचे सादरीकरण मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, सा.बां.खात्याचेमंत्री चर्चिल आलेमाव व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्यासमोर केल्याची माहिती श्री.रेगो यांनी दिली. पर्रीकर यांनी हे सादरीकरण महामार्ग विरोधी समितीसमोर करून त्यांनाही याबाबतीत विश्वासात घेण्याची अट घातली आहे व त्याप्रमाणे हे सादरीकरण करण्याची तयारी खात्याने ठेवली आहे,अशी माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग १७ च्या आरेखनाबाबत विशेष अडचणी नाहीत. फक्त कुठ्ठाळी व पर्वरी भागातील लोकांच्या काही तक्रारी असून त्याबाबत तोडगा काढला जाईल. पर्वरी भागात महामार्गाची रुंदी ३५ मीटरवर आणली गेल्यास बहुतेक बांधकामे वाचू शकतील व हा प्रस्ताव विचाराधीन आहे, अशी माहितीही श्री.रेगो यांनी दिली.