'सेझ'निकालाच्या विलंबामुळे रहस्य वाढले!

अडीच महिना उलटला तरी निकाल न्यायालयात बंदिस्त
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात विशेष आर्थिक विभाग (सेझ) प्रकरणी अंतिम सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल राखीव ठेवण्याच्या घटनेला आता अडीच महिने होत आले तरीही अद्याप निकाल जाहीर होत नसल्याने "सेझ' विरोधकांत काहीसे चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. एकीकडे केंद्र सरकारकडून राज्यातील अधिसूचित "सेझ' रद्द करण्यास चालढकलपणा केला जात आहे तर दुसरीकडे न्यायालयाकडूनही निकालाला विलंब लावला जात असल्याने हा नेमका काय प्रकार आहे, असाच सवाल उपस्थित केला जात आहे.
गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून एकूण सात "सेझ' स्थापन करण्यासाठी सुमारे ३२ लाख चौरसमीटर जागा विविध कंपन्यांना देण्यात आली आहे. राज्यात "सेझ'विरोधात व्यापक जनक्षोभ उठल्यानंतर हे सर्व "सेझ' रद्द करणे राज्य सरकारला भाग पडले. या "सेझ'साठी देण्यात आलेली जमीन ताब्यात घेण्यास मात्र आता अनेक अडथळे निर्माण होत आहेत.एकूण सात "सेझ' पैकी तीन "सेझ'प्रकल्प अधिसूचित झाले आहेत व त्यांची अधिसूचना रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या विनंतीला केंद्राकडूनही विशेष दाद दिली जात नसल्याचेच पाहणीत आले आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून वारंवार दिल्लीत केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांची भेट घेतल्याचे सांगितले जाते, परंतु राज्य सरकारने विनंती करूनही अधिसूचित "सेझ' रद्द करण्यास केंद्राकडून का विलंब केला जातो याचे समर्पक उत्तर त्यांनाही देणे शक्य होत नाही, अशी नाराजीच "सेझ' विरोधक व्यक्त करीत आहेत.
हा चालढकलपणा संशयाच्या घेऱ्यात सापडला असून विरोधी भाजपकडून "सेझ' प्रकरणी घोटाळा झाल्याचा जो आरोप होतो आहे, त्यात तथ्य असल्याचेच यातून निष्पन्न होते, अशी प्रतिक्रिया "सेझ'विरोधी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. लोकांच्या जमिनी कवडीमोल दरांत विकत घेऊन "सेझ' कंपन्यांच्या घशात घालण्याच्या या व्यवहारांत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला असून त्यामुळेच या प्रकरणी केवळ वेळ मारून नेण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत, अशी टिका भाजपने केली आहे.
दरम्यान, न्यायालयाचा निवाडा काय लागेल याकडे राज्य सरकारचे डोळे खिळून आहेत.अधिसूचित झालेल्या तिन्ही "सेझ'कंपन्यांकडून प्रत्येकी पाचशे रुपयांची नुकसान भरपाई मिळावी,असा दावा केला आहे. "सेझ'साठी दिलेल्या जमिनीव्दारे गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाला केवळ ६० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत व आता निकाल "सेझ'कंपन्यांच्या बाजूने लागल्यास दीड हजार कोटी रुपये कुठून देणार, असा यक्षप्रश्न राज्य सरकारला पडला आहे. अधिसूचित झालेल्या "सेझ' कंपनीत "मेडिटेब स्पेशलिटीज प्रा.लि',"पेनिन्सूला फार्मा रिसर्च प्रा.लि' व "के.रहेजा कॉर्पोरेशन प्रा.लि'या कंपनींचा समावेश आहे.
याप्रकरणी "जीआयडीसी'चे व्यवस्थापकीय संचालक अजित नाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही न्यायालयाच्या निवाड्याची प्रतीक्षा करीत असल्याचे सांगितले.न्यायालयाच्या निवाड्यानंतरच पुढील कृती ठरवण्यात येईल.या निवाड्याच्या विलंबाबाबत त्यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले आहे.