खनिज 'रॉयल्टी'तून यंदा ५०० कोटी महसूल शक्य

बेकायदा खाण विस्ताराचा परिणाम?
पणजी, दि.२२ (प्रतिनिधी): राज्यातून मोठ्या प्रमाणात बेकायदा खनिज निर्यात होत असल्याने सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याची बाब विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत उघड करून दिल्यानंतर आता त्याचे सकारात्मक निकाल दिसायला लागले आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत खनिज निर्यात "रॉयल्टी' च्या रुपात सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होणार आहे, अशी अपेक्षा खाण संचालक अरविंद लोलयेकर यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यात जिकडेतिकडे खाण व्यवसाय फोफावल्यामुळे निर्यातीत वाढ होऊन महसूल वाढला की मालाची किंमत परदेशात वाढल्याने महसूल जास्त मिळाला, हा मात्र चर्चेचा विषय ठरला आहे.
राज्यातून मोठ्या प्रमाणात खनिजाची निर्यात केली जाते परंतु प्रत्यक्षात खनिज निर्यातीचा आकडा व महसूल प्राप्तीची रक्कम यात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे पर्रीकरांनी वारंवार विधानसभेत उघड करून दाखवले आहे. राज्य खाण खात्याकडील खनिज निर्यातीची आकडेवारी व "एमपीटी'ची आकडेवारी यातही फरक असल्याचे पर्रीकरांनी सप्रमाण दाखवून देत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा खनिज निर्यातीचा हा घोटाळा उघड केला होता. गेल्या तीन वर्षांत सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचे खनिज बेकायदा निर्यात झाल्याची आकडेवारीही पर्रीकरांनी समोर आणली होती. पर्रीकरांनी केलेल्या या भांडाफोडीनंतर खनिज निर्यातीसंबंधी संपूर्ण प्रक्रियाच सुटसुटीत करून त्यात आवश्यक बदल करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी विधानसभेत दिले होते."एमपीटी' तसेच विविध खाण कंपनीला खनिज निर्यातीची आकडेवारी वेळोवेळी सादर करूनच व खाण खात्याचा ना हरकत दाखला प्राप्त करूनच खनिज निर्यात करण्याचे बंधन घालण्यात आल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम आता दिसू लागले आहेत.यंदाच्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या दोन टप्प्यात ३७५ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला व वर्ष अखेरपर्यंत हा आकडा ५०० कोटी रुपयांचा पल्ला नक्कीच गाठेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.गेल्या २००९-१० या आर्थिक वर्षांत केवळ २९२ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता यावरून हा फरक ठळकपणे दिसून येतो,असेही ते म्हणाले. यापूर्वी खनिज निर्यातीवरील रॉयल्टी ८ रुपये प्रति टन अशी निश्चित होती परंतु आता त्यात बदल करून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील खनिजाच्या दरांवरून हा कर गोळा केला जात असल्याने त्यात वाढ झाली,असा कयासही बांधण्यात आला.
महसूल गळतीचे सर्व मार्ग बंद करून ही संपूर्ण प्रक्रियाच एका नियोजनबद्ध पद्धतीने आखण्यात आली आहे. प्रत्येक खाण कंपनीला महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत रॉयल्टी भरावी लागते व १५ तारखेपर्यंत आपला करविषयक कागदपत्रे सादर करावी लागतात,अशी माहितीही श्री.लोलयेकर यांनी दिली.