ध्वनिप्रदूषणावर कारवाईचा अधिकार नेमका कोणाला?

उच्च न्यायालयाने मागितली यादी
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): ध्वनिप्रदूषण विरोधी तक्रारीवर कारवाई करण्याचा अधिकार निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला नाही, अशी माहिती आज न्यायालयात दिल्यानंतर कोणत्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना यावर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत, असा प्रश्न करून त्या सर्व अधिकाऱ्यांची नावे, त्यांचे अधिकार, मोबाईल क्रमांक व अन्य माहिती येत्या आठ दिवसात न्यायालयात सदर करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले.
आज कळंगुट पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक नॉलास्को रापोझ यांनी न्यायालयात हजेरी लावून आपल्याला या तक्रारीवर कारवाई करण्याचा अधिकार नसल्यानेच कारवाई झाली नसल्याचे सांगितले. गेल्यावेळी ध्वनी प्रदूषण विरोधात दाखल झालेल्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे "सिटीझन कमिटी ऑन नॉईस पोल्यूशन'ने न्यायालयात अर्ज सादर केल्यानंतर निरीक्षक रापोझ यांना नोटीस बजावून न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार रापोझ हे आज गोवा खंडपीठात हजर होऊन त्यांनी नोटिशीला उत्तर सादर केले.
अनेकदा तक्रारी करूनही कळंगुट पोलिस त्याची दखल घेतली जात नाही, तसेच दोषींवर कारवाईही केली जात नाही, असा दावा "सिटीझन कमिटी ऑन नॉईस पोल्यूशन'ने केला होता. त्याची गंभीर दखल गोवा खंडपीठाने घेतली होती. हा प्रकार दक्षिण गोव्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवरही सुरू दि. १८ ऑगस्ट, २६ सप्टेंबर अशा तारखांना तक्रारी करण्यात आले होते. मात्र पोलिसांनी या तक्रारींची अजिबात दखल घेतली नाही व कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली नाही, असे समितीने सांगितले.
किनाऱ्यांवर पार्ट्यांचे आयोजन करून रात्री अपरात्री त्या ठिकाणी कर्णकर्कश संगीत लावले जाते. याचा लोकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. यावर अंकुश ठेवण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक ठिकाणी समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र त्या समितीकडून केलेल्या तक्रारींना अनुसरून कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे अर्जदारांचे म्हणणे आहे.