महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मंजूर

नवी दिल्ली, दि. ९ : संसद व राज्य विधानसभांत महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद असलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाने आज महत्त्वाचा टप्पा पार केला. अभूतपूर्व अशा गोंधळानंतर आज (मंगळवारी) संध्याकाळी राज्यसभेत झालेल्या मतदानात १८६ मते मिळवत विधेयक मंजूर झाले. राज्यसभेत सध्या २३३ सदस्य असून घटनादुरुस्तीचा दर्जा असलेल्या या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी १५५ मते आवश्यक होती. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान झाले त्यावेळी फक्त एका सदस्याने विधेयकाचा विरोध केला. तृणमूल कॉंग्रेसने मतदानाला गैरहजर राहण्याचा निर्णय घेतला तर बसपने मतदानावर बहिष्कार टाकला.
संसद आणि विधिमंडळात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळवून देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या या विधेयकावर आता लोकसभेत चर्चा आणि मतदान होईल. तिथे विधेयक मंजूर झाल्यास ते राष्ट्रपतींकडे जाईल आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्यात रूपांतरित होईल.
महिलांना सत्तेत भागीदारी देणारे हे विधेयक गेल्या पंधरा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मात्र आज संपुआ सरकारने हे विधेयक मंजूर करवून घेत एक इतिहास घडवला आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून कालच हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न होता, मात्र त्याला यश आले नाही. आजही या विधेयकाला काही पक्षांचा विशेषत: लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव व शरद यादव यांचा विरोध असला तरी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होऊ शकले.
आता या विधेयकाला कायद्याचा दर्जा प्राप्त होण्यासाठी लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताने आणि नंतर देशातल्या किमान १५ राज्य विधानसभांमध्ये दोन तृतीयांश बहुमताने हे विधेयक मंजूर व्हावे लागेल. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वीकृतीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल.