गोव्यातील महिला काळाच्याही पुढे ....

गंगाराम म्हांबरे
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त असो किंवा संसदेत मांडण्यात येणाऱ्या महिला राखीवता विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर असो, गोव्यात महिला किती सक्रिय याचा विचार केला तर अन्य क्षेत्रांप्रमाणेच गोव्यातील महिला राजकारणातही चांगल्याच पुढारल्याचे दिसून येईल. एक काळ तर असा होता की, देशात इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, नंदिनी सत्पथी अशा कर्तृत्ववान महिला पुरुषांच्या बरोबरीने किंबहुना एक पाऊल पुढे जाऊन कर्तृत्व गाजवत होत्या; तर गोव्यात श्रीमती शशिकला काकोडकर त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून आपल्या कर्तृत्वाची झलक साऱ्या देशाला दाखवत होत्या.
मुक्तीनंतरच्या कालखंडाचा विचार केल्यास भाऊसाहेब बांदोडकर या वटवृक्षाच्या सावलीत वाढलेल्या ताई काकोडकर अल्पकाळातच एक कर्तबगार राजकारणी महिला म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. १९७३ मध्ये त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री बनल्या. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातील त्याचे कार्य, संघटनात्मक पातळीवरील कर्तृत्व आणि राजकारणाची चांगली जाण या जोरावर त्या भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या स्वाभाविक राजकीय वारस ठरल्या होत्या. अर्थात, सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी गोव्यातील एक महिला आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर गोव्याचे नाव राष्ट्रीय पातळीवर गाजवत होत्या. भाऊसाहेब बांदोडकर यांची दूरदृष्टी आणि उदारमतवादी विचारसरणीचा तो परिपाक होता. आज महिलांना समान हक्क समान न्याय राखीवता देण्याच्या विषयावर देशात जागृती होत आहे; परंतु गोव्याच्या या महामानवाने त्याची मुहूर्तमेढ थेट इथल्या राजकारणात रोवूनही ठेवली होती.
दरम्यानच्या काळात आणखीही काही महिला राजकारणात सक्रिय झाल्या होत्या. सुलोचना काटकर, मोनिका डायस, आयरिन बार्रुश अथवा व्हिक्टोरिया फर्नांडिस अशी नावे त्या अनुषंगाने घेता येतील. राजकारणात विविध पक्षीय जबाबदाऱ्या या महिला पार पाडत होत्या. निर्मला सावंत अथवा संगीता परब यांनीही मंत्रिपदे भूषविली होती. भाजपच्या महिला आघाडीत तर मुक्ता नाईक, कृष्णी वाळके, शुभांगी वायंगणकर, कुंदा चोडणकर, नीना नाईक यांच्याव्यतिरिक्त नगरसेविका म्हणून निवडून आलेल्या महिलाही राजकारणात यशस्वीपणे आघाडी सांभाळीत आहेत. गोव्यातील महिलांसाठी राखीव सरपंचपदी असलेल्या महिलाही यशस्वीपणे आपल्या गावांचा कारभार चालवत आहेत. विद्यमान विधानसभेत एकमेव महिला आमदार म्हणून सांताक्रुझच्या आमदार मामी तळमळीने राज्याच्या प्रश्नांवर आवाज उठवत असतात. लोकसभेत आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के राखीवतेची तरतूद असलेले महिला विधेयक सुरळीतपणे संमत होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. तसे झाल्यास गोवा विधानसभेत १३ आमदार महिला असतील! हा आकडा ऐकून अनेकजण आश्चर्यचकीत तर होतीलच, शिवाय ज्यावेळी १३ मतदारसंघ केवळ महिलांसाठी राखीव ठेवले जातील, त्यावेळी अनेक पुरुष उमेदवारांची झोपच उडणार आहे. विधानसभेत त्यावेळी फक्त २७ पुरुष आमदार असतील. राजकीय पक्षांना आत्तापासूनच १३ महिला उमेदवारांच्या शोधात राहावे लागेल. अर्थात, या राज्यात महिला कार्यकर्त्यांचा तुटवडा अजिबात नाही. तरीही आमदार म्हणून अभ्यास आणि व्यासंग यांची गरज लागते, ज्याची कमतरता आजकाल सर्वत्रच भासते आहे, त्यामुळे महिलांना आत्तापासूनच आपली "तयारी' करावी लागेल. पंचायत आणि पालिका पातळीवर काम करणाऱ्या महिलांना आमदारकीची स्वप्ने पडू लागल्यास नवल नाही, कारण आता तो त्यांचा हक्क असणार आहे. महिला दिनानिमित्त कॉंग्रेस, भाजप आणि डावे पक्ष एकत्रितपणे महिला राखीवता विधेयक संमत करण्यासाठी कंबर कसून उभे ठाकले आहेत, हे या देशातील महिलांचे सुदैव मानायला हवे.