...तर 'एसीजीएल'ला टाळे ठोकावे लागेल!

पाच हजार कुटुंबासमोर भीषण संकट
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): होंडा भूईपाल येथील "ऑटोमोबाईल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा' (एसीजीएल) कंपनीच्या नियमित कामगारांनी वेतनवाढीच्या मुद्यावरून अवाजवी मागणी करीत सध्या संपूर्ण कंपनीलाच वेठीस धरले आहे. कंपनीकडून किमान महिना ४ हजार रुपये वेतनवाढ देण्याचा प्रस्ताव सादर करूनही कामगार संघटनेकडून मात्र नऊ हजार रुपये प्रतिमहिना वाढ देण्याचा हट्ट धरला जात आहे. एवढी वाढ देणे कंपनीला शक्य नाही, याची प्रांजळपणे कबुली देऊनही या कामगारांनी गेल्या २८ फेब्रुवारीपासून उत्पादन बंद ठेवल्याने प्रत्येक दिवसाला १.२५ कोटी रुपयांचा तोटा कंपनीला सहन करावा लागतो आहे. ही परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर कंपनीला टाळे ठोकणे अपरिहार्य ठरेल व त्यामुळे किमान ५ हजार कुटुंबांवर उपासमारीचे संकट ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सत्तरी तालुक्यातील होंडा येथे असलेली "एसीजीएल' ही राज्यातील ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील मोठी कंपनी आहे. या कंपनीत नियमित, कंत्राटी व इतर मिळून सुमारे दोन ते अडीच हजार कामगार काम करतात व त्यातील किमान ७५ टक्के मूळ गोमंतकीय आहेत, अशी माहिती कंपनीच्या सूत्रांनी दिली. याबरोबर या कंपनीला सुटे भाग पुरवठा करणारे अनेक लघू उद्योग विविध औद्योगिक वसाहतीत कार्यरत असून त्यांचेही उत्पन्न या कंपनीवरच अवलंबून आहे. कंपनीच्या सुमारे ३२५ नियमित कामगारांनी सध्या आपल्या मागणीसाठी ८०० कंत्राटी कामगारांना कंपनीत प्रवेश करण्यास मज्जाव केला आहे. नियमित कामगारांच्या वेतनात दर तीन वर्षांनी वाढ केली जाते. यावेळी ही वाढ सुमारे चार हजार रुपये प्रतिमहिना देण्याचे कंपनीने ठरवले असता संघटना मात्र नऊ हजार रुपयांवर ठाम राहिली आहे. कंपनीकडून सादर केलेली वाढ दिल्यास या कामगारांना किमान २२५०० रुपये वेतन प्रती महिना मिळू शकेल. टाटा मोटर्स या कंपनीला मोठ्या प्रमाणात आपले उत्पादन पाठवणाऱ्या "एसीजीएल'समोर कामगारांच्या या भूमिकेमुळे त्रांगडे उभे झाले आहे. टाटा मोटर्सने आपली ऑर्डर रद्द केली तर कंपनी बंद करण्याची नामुष्की ओढवणार आहे. टाटा कंपनीतर्फे धारवाड येथे नवीन विभाग सुरू करण्यात आला असून तिथे प्रतिवर्ष सुमारे तीस हजार बसगाड्या तयार करण्याची क्षमता ठेवली आहे. टाटा मोटर्सच्या अधिकाऱ्यांनी इथे भेट देऊन या परिस्थितीचा आढावाही घेतला असून अप्रत्यक्ष कंपनीला निर्वाणीचा इशाराच दिला आहे.
या कंपनीत राज्य सरकारचाही भाग आहे व त्यामुळे राज्य सरकारने कामगार खात्यामार्फत हस्तक्षेप करून या परिस्थितीवर तोडगा काढावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. कामगार आयुक्तांना या प्रकाराची माहिती करून दिली आहे, अशी माहिती कंपनीच्या सूत्रांनी दिली. कंपनीकडे सध्या विविध ठिकाणी पुरवठ्याच्या ऑर्डर्स पडून आहेत व त्यांना वेळेत बसगाड्या पाठवण्याची गरज आहे. टाटा मोटर्सची ११०० बसगाड्यांची ऑर्डर आहे तर सौदी अरेबियाची सुमारे शंभर वातानुकूलित बसगाड्यांचीही ऑर्डर मिळण्याची शक्यता असल्याचीही माहिती समोर आली आहे.
ही कंपनी २००० साली बंद करण्याच्या मार्गावरच होती पण तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी वेळीच हस्तक्षेप करून या कंपनीला टाटा मोटर्स कंपनीशी सांगड घालून देत ही कंपनी जिवंत ठेवली. सध्या राज्य सरकारकडे ६.५ टक्के व टाटा मोटर्सकडे ४३ टक्के समभाग आहेत. सरकारने तात्काळ या प्रकरणात हस्तक्षेप करून या विषयावर तोडगा काढावा अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम कंपनीवर ओढवू शकतात, अशीही भीती व्यक्त होत आहे.
कामगार संघटनेकडून निषेध
"एसीजीएल' कंपनीच्या दोन्ही कामगार संघटनांतर्फे व्यवस्थापनाचा निषेध करण्यात आला आहे. कंपनी व्यवस्थापनाकडून संघटनेची बदनामी सुरू असल्याची टीका विष्णू पेठकर व चंद्रशेखर नाईक यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात केली आहे. वाढती महागाई व इतर खर्च पाहता वेतनवाढ मिळायलाच हवी. दर तीन वर्षांनी वेतनवाढ होते व त्यात ८ हजार रुपये वाढ देण्यास कंपनी टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे.