अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी दणाणून सोडली राजधानी

जागतिक महिलादिनी महिलाच रस्त्यावर
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून आज राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेतर्फे आपल्या दीर्घकालीन आणि सरकार दरबारी रखडत असलेल्या विविध मागण्यांच्या समर्थनार्थ राजधानीत भव्य निषेध फेरी काढली. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सरकारी वेतनश्रेणी लागू करणे व निवृत्त अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना एकरकमी मदत न देता निवृत्ती वेतन लागू करणे, अशा प्रमुख मागण्या या निषेध फेरीच्या माध्यमातून सरकारसमोर ठेवण्यात आल्या आहेत.
आज दुपारी २.३० वाजता पणजी पाटो येथून या निषेध फेरीला सुरुवात झाली. राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्ष मुक्ता नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेली फेरी पाटो ते चर्च चौकातून थेट १८ जून रस्त्यावरून महिला विकास व बालकल्याण खात्याकडून आरोग्य संचालनालयापर्यंत काढण्यात आली. यावेळी या फेरीत सहभागी झालेल्या महिलांकडून आपल्या विविध मागण्यांसंबंधीच्या घोषणा देण्यात येत होत्या. जागतिक महिला दिनानिमित्त महिला आपल्या हक्कांसाठी अशा पद्धतीने रस्त्यावर उतरण्याचा हा प्रकार सरकारसाठी शरमेची गोष्ट आहे, अशा प्रतिक्रिया यावेळी नागरिकांनी व्यक्त केल्या. संघटनेतर्फे सरकारदरबारी ठेवलेल्या मागण्यात सरकारी सेवेत कायम करून वेतनश्रेणी द्या, तोपर्यंत ज्येष्ठतेला अनुसरून मुख्य सेविकेच्या वेतनाएवढे मानधन द्या अशी मागणी करण्यात आली आहे. अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांचे काम हे आता फक्त चार तासांचे राहिलेले नाही. आता इतर सरकारी खात्यांची काही कामे या कर्मचाऱ्यांकडे सोपवण्यात आल्याने ही जबाबदारी पूर्णवेळेची झाली आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. अनेक वर्षे सेवा बजावत असलेल्या या सेविकांना वृद्धापकाळात फक्त हातात एक लाख रुपये देऊन घरी पाठवण्याची कृती सरकारला शोभते काय, असा सवाल करून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मासिक निवृत्ती वेतनाची सोय करण्याची जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली.
ज्येष्ठतेनुसार मुख्य सेविकेच्या जागी बढती देण्याऐवजी निवडप्रक्रियेतून यादी ठरवण्याच्या निर्णयाचा यावेळी निषेध करण्यात आला. दरम्यान, वयाची साठ वर्षे पूर्ण केलेल्या पण २० वर्षे सेवा न बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना रोख रकमेचे धनादेश देण्यात आले नाही, या कृतीचाही यावेळी निषेध करण्यात आला. एकीकडे महिलांना जादा अधिकार देण्याची भाषा सरकारकडून केली जाते, गेली कित्येक वर्षे निःस्वार्थीपणे समाजासाठी सेवा बजावणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत सामावून घेऊन त्यांना न्याय देण्याबाबत मात्र सरकार कुचराई करीत असल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली.