नंबरप्लेटसंदर्भात ठोस निर्णय घेण्याचा खंडपीठाचा आदेश

सरकारने मागितली आठवड्याची मुदत
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): गोव्यातील वाहनांना हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट लावण्याची राज्य सरकारने अधिसूचना काढूनही त्याची कार्यवाही केली जात नाही. या कारणास्तव "शिम्नीत उच' या कंपनीने सादर केलेली याचिका दाखल करून घेताना त्वरित ही अधिसूचना लागू करावी आणि त्याचबरोबर ही नंबरप्लेट सर्वांना बंधनकारक करावी, असा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने आठ दिवसांची मुदत मागून घेतली आहे. मात्र शिम्नित कंपनीच्या हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटमध्ये कोणताही दोष दिसल्यास त्या कंत्राटाबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याची सरकारला पूर्ण मोकळीक असल्याचे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
हल्लीच खरेदी केलेल्या नव्या वाहनांना सरकारने हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट सक्तीची केलेली नाही. त्यामुळे सरकारने स्वतःच्याच अधिसूचनेचे पालन केले नसल्याचे याचिकादाराच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सदर नंबरप्लेट बसवण्यास अनेक वाहनधारकांचा विरोध आहे. तसेच ही नंबरप्लेट सदोष असल्याचेही वाहनधारकांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे या नंबरप्लेटवरून झालेल्या गोंधळाची दखल घेऊन त्याचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापण्यात आली आहे. काही नंबरप्लेट पुणे येथे चाचणीसाठी पाठवल्या आहेत. त्याचा अहवाल येत्या १० जानेवारी रोजी येणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार पुढील निर्णय घेणार असल्याचे ऍडव्होकेट जनरलांनी न्यायालयाला सांगितले.
याचिकादाराचे वकील त्यावर म्हणाले, "शिम्नित उच' कंपनीला कायद्यानुसार कंत्राट देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गोव्यातील वाहनांना नंबरप्लेट बंधनकारक करण्याची अधिसूचनाही काढली. त्यामुळे कंपनीने गोव्यात सुमारे १६ कोटी रुपये खर्च करून पायाभूत साधन सुविधा उभी केली आहे. अनेकांना नोकरीवरही ठेवले. मात्र काहींनी स्वार्थापायी यास विरोध केल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी त्याला स्थगिती दिली.
सरकारची ही कृती कायद्याच्या विरोधात असल्याचा दावा याचिकादाराचे वकील व्यंकटेश धोंड यांनी केला. राज्य सरकारने या नंबरप्लेट प्रकरणी स्थापलेल्या समितीला आमचा कोणताही विरोध नाही. मात्र, नव्या वाहनांना ही नंबरप्लेट बसवण्याची अनुमती द्यावी, अशी याचना याचिकादाराने केली.
येत्या १० जानेवारीपर्यंत याविषयी सरकारचा निर्णय होणार आहे. ही नंबरप्लेट किती सुरक्षित आहे, याची तपासणी करण्यासाठीच त्याचे काही नमुने पुणे येथे पाठवले आहेत. काही दिवसांनी सदर नंबरप्लेट असुरक्षित असल्याचे आढळून आल्यास ज्यांनी आतापर्यंत आपल्या वाहनांना त्या बसवलेल्या आहेत त्यांचे भवितव्य काय? त्यांना पुन्हा नव्याने नंबरप्लेट बसवाव्या लागतील. त्यामुळेच सरकारने नव्या वाहनांना या नंबरप्लेट बसवणे ऐच्छिक केले होते, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. १५ हजार नव्या वाहनांपैकी ७ हजार वाहनांनी नव्या नंबरप्लेट बसवल्या आहेत, असेही सरकारकडून सांगण्यात आले. तसेच, या कंपनीचा एक सदस्य नितीन शहा याला खुनाच्या गुन्ह्याखाली शिक्षा झाली असल्याने त्याला दिलेले कंत्राट का रद्द करूनये, अशी विचारणा सरकारने केली. यासंदर्भात "कारणे दाखवा' नोटिसही बजावण्यात आली आहे. तसेच, या कंपनीचा एक व्यावसायिक भागीदार विदेशी असल्याचीही सरकारला माहिती मिळाली आहे. सुरक्षेच्यादृष्टीने हे धोकादायक आहे. त्याचीही आम्ही चौकशी करीत असल्याचे सरकारने खंडपीठाला सांगितले.