Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Tuesday, 5 January 2010

कोट्यवधींच्या अबकारी घोटाळ्यास मुख्यमंत्रीच जबाबदार - पर्रीकर

गृहमंत्री रवी नाईक यांना डच्चू देण्याची मागणी
थकबाकीमुळेच "मेडिक्लेम' रुग्णांची परवड


पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी)- विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील मंत्री केवळ "लुटमारी'त व्यस्त असून कोट्यवधींच्या अबकारी घोटाळ्याला या "लूट' मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत जबाबदार आहेत, असा घणाघाती आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. नाताळ व नववर्षानिमित्त आयोजिलेल्या "सनबर्न' पार्टीत अंमलीपदार्थांचा सर्रास वापर सुरू होता हे धडधडीत सत्य नाकारणाऱ्या गृहमंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून ताबडतोब डच्चू देणेच योग्य ठरेल, अशी आग्रही मागणीही पर्रीकर यांनी केली.
आज येथे आयोजिलेल्या पत्रपरिषदेत बोलताना पर्रीकरांनी विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या कारभारावर तोफ डागली. राज्यात एकापेक्षा एक घोटाळे उघडकीला येत आहेत. त्यांची चौकशी सोडाच; पण साधे स्पष्टीकरण देण्याचे औचित्यही सरकार दाखवत नाही. या विविध घोटाळ्यांबद्दल आपण राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांना आपण अवगत केल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
बेकायदा खाण, माहिती व प्रसिद्धी खात्याचा घोटाळा, बिघडती कायदा सुव्यवस्था, अंमलीपदार्थ तस्करीचे प्रकार व अबकारी खात्यातील महाघोटाळा आदींची माहिती राज्यपालांना देण्यात आली आहे. आपण यासंबंधी सादर केलेल्या प्राथमिक पुराव्यांबाबत आश्चर्य व्यक्त करून या प्रकरणांची गंभीर दखल त्यांनी घेतल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
"राज्यात अंमलीपदार्थ कसे व कोठून येतात कोणास ठाऊक, पण त्यांचा वापर मात्र होत नाही' या गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्याची पर्रीकर यांनी कडक हजेरी घेतली. गृहमंत्र्यांचे हे बोल मुर्दाड व निर्लज्जपणाचा कळस असल्याची टीका त्यांनी केली. कांदोळी येथील "सनबर्न' पार्टीत अंमलीपदार्थांचा वापर होतो का, याच्या तपासाचे आदेश पोलिस महासंचालकांनी अंमलीपदार्थ विरोधी पथकाला दिले होते. तथापि, रवी नाईक यांनी हस्तक्षेप करून ही कारवाई रोखली. अशा ओल्या पार्ट्या आयोजित करण्यासाठी आयोजकांकडून लाखो रुपये उकळून त्यांना कोण संरक्षण देतो? गृहमंत्री पोलिस कारवाईत अडथळा का आणतात, अशा प्रश्नांचा सखोल तपास केल्यास सत्य उजेडात येईल, असा खोचक टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला. पोलिस महासंचालकांना आपल्या पदाची खरोखरच शान असेल तर त्यांनी एकतर स्वतःचे आदेश धुडकावलेल्या संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी किंवा राजीनामा देऊन घरी बसावे, असे आव्हान पर्रीकर यांनी दिले.
सनबर्न पार्टीत मृत्यू झालेल्या मेहा बहुगुणा या तरुणीचा शवचिकित्सा अहवाल राखीव ठेवण्यात आला, यावरून हा नैसर्गिक मृत्यू नाही हे स्पष्ट होते. ज्याअर्थी हा अहवाल राखीव ठेवण्यात येतो त्याअर्थी त्यात काहीतरी संशयास्पद असल्याचे स्पष्टच आहे. हजारो रुपयांचे शुल्क भरून देशभरातून बडे लोक खास या पार्टीसाठी इथे येतात. त्यामुळे एवढे या पार्टीत असते तरी काय? असा सवाल पर्रीकर यांनी केला. कोलवा हे पर्यटनस्थळ आहे, त्यामुळे गेले दोन ते तीन दिवस इथे जो काही प्रकार घडला त्यामुळे पर्यटकांना वेठीस धरले गेले. पोलिसांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून त्यावर तोडगा काढण्याची गरज होती. मुळात सरकारातील दोन मंत्र्यांअंतर्गत वादाचाच हा परिपाक असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले.
अबकारी घोटाळ्याला मुख्यमंत्रीही जबाबदार
अबकारी खात्यातील घोटाळा उघड करताना कागदोपत्री सत्य सभागृहासमोर मांडूनही मुख्यमंत्री कारवाई करण्यास धजत नाहीत, याचा अर्थ काय? अबकारी आयुक्त व त्यांच्या कार्यालयातील इतर अनेकजण या घोटाळ्यात सामील आहेत. अबकारी आयुक्तांना त्याच पदावर ठेवून वित्त सचिवांमार्फत चौकशी करणे हा निव्वळ फार्स आहे, असे पर्रीकर म्हणाले. या घोटाळ्यात मुख्यमंत्र्यांचेही हितसंबंधी आहेत व त्यांना कोठडी मिळेल म्हणून ते त्यांना वाचवण्यासाठीच ही भूमिका घेतात की काय, असा चिमटाही पर्रीकर यांनी काढला.
बेकायदा मद्य आयात करून सरकारचा सुमारे ४० ते ५० कोटी रुपये महसूल बुडवण्यात आला. हा फौजदारी गौडबंगालाचा प्रकार आहे. या व्यवहारापासून मिळणारा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) देखील बुडाल्याने या घोटाळ्याची व्याप्ती ७० ते शंभर कोटी रुपयांवर पोहोचते, अशी माहितीही पर्रीकर यांनी दिली. चौकशीच्या नावाने लोकांच्या तोंडाला पाने पुसून हा घोटाळा पचवण्याचे प्रयत्न अजिबात साध्य होऊ देणार नाहीत. या घोटाळ्याच्या मुळाशी जाऊन यातील दोषींना सजा होईपर्यंत त्याची पाठ सोडणार नाही, असेही पर्रीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मेडिक्लेम रुग्णांची परवड
आरोग्यमंत्र्यांकडून मोठमोठ्या घोषणा होतात; पण खऱ्या अर्थाने सामान्य लोकांना आधार ठरलेल्या मेडिक्लेम योजनेचे मात्र तीन तेरा उडाले आहेत. या योजनेअंतर्गत गेल्या नोव्हेंबर ०९ पर्यंत ४.३१ कोटी रुपयांच्या बिलांची थकबाकी होती. त्यामुळे काही बड्या इस्पितळांनी रुग्णांवर उपचार करणे बंद केले आहे. आरोग्याच्या बाबतीत सरकार कसे असंवेदनशील आहे याचे हे नमुनेदार आणि तेवढेच संतापजनक उदाहरण ठरावे, अशी टीकाही पर्रीकर यांनी केली.

No comments: