भ्रष्ट अबकार आयुक्तांना कायम ठेवून कसली चौकशी करणार?

पर्रीकर यांचा सरकारला खडा सवाल
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) - अलीकडेच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी उघड केलेल्या ५० कोटींच्या अबकारी घोटाळ्यासंदर्भात सरकार किमान खात्याच्या आयुक्तांची त्या जागेवरून हाकलपट्टी करतील, अशी अपेक्षा होती; परंतु चौकशीच्या नावाखाली हे प्रकरण दडपण्याचाच तर सरकारचा विचार नाही ना अशीच सध्या एकंदर स्थिती आहे. खुद्द विरोधी पक्षनेतेने श्री. पर्रीकर यांनी त्यासंदर्भात काही सवाल उपस्थित केले असून "भ्रष्ट' आयुक्तांना त्याच जागी ठेवून सरकार चौकशी ती कसली करणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
तीन महिन्यांत सुमारे २४ लाख लिटर आणि संपूर्ण वर्षभराचा जवळजवळ ८० लाख लिटर आल्कोहोल आयातीचा घोटाळ्यामुळे राज्याचे सुमारे ५० कोटी रुपये बुडाले तरी राज्यातील कामत सरकारला त्याचे काहीच वाटू नये यात संशयाची सुई अनेकांकडे वळते. मुळात आपण केलेल्या सीबीय चौकशीच्या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी नकार देण्याचे कोणतेच कारण नव्हते. कारण सभागृहात हा विषय मांडताना आकडे आणि कागदोत्री पुरावेच सादर करण्यात आले होते. ही चौकशी गांभीर्यपूर्वक झाल्यास आपण स्वतः सीबीआय पुढे कागदोपत्री पुराव्यासहीत साक्ष देण्याचे मान्य केले होते. तथापि, मुख्यमंत्री कोणत्या कारणावरून घाबरले तेच कळले नाही. त्यामुळे या प्रकरणाला मुख्यमंत्रीही तितकेच जबाबदार आहेत, अशी आपली ठाम भावना असल्याचे त्यांनी सांगितले. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकरणाची चौकशी वित्त सचिवांमार्फत करण्याचे सरकारने आश्वासन दिले असले तरी, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अशी चौकशी पुरेशी नाही. खरे तर एखाद्या सक्षम यंत्रणेकडून अगदी खोलात जाऊन त्याचा तपास व्हायला हवा. हा घोटाळा साधासुधा घोटाळा नाही. किमान तीन राज्यांच्या सीमांशी आणि गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आहे. तसेच केवळ अल्कोहोलच नव्हे तर कोट्यवधी रुपयांच्या दारूच्या छुप्या निर्यातीशीही त्याचा संबंध आहे. त्यापैकी अबकारी शुल्क चुकवून आयात झालेले कोट्यवधींचे अल्कोहोल पंजाब, उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेश या राज्यातून आलेले आहे; तर येथून गेलेली दारू ईशान्येकडील राज्यांकडे पाठवण्याच्या नावाखाली अन्य राज्यांमध्येही गेलेली आहे. मध्यंतरी कागदोपत्री दस्तऐवजांनुसार ईशान्येकडे जाणारे सात ट्रक गुजरातच्या सीमेवर पकडण्यात आले होते. गोव्याच्या अबकारी खात्याच्या एका रक्षकालाही या ट्रकांसमवेत पकडण्यात आले होते. उपलब्ध माहितीनुसार हे ट्रक पाठवताना वापरण्यात आलेले अनेक परवाने एक तर बनावट होते व त्यामुळे ट्रक ठरावीक ठिकाणी पोचल्यानंतर गाडीसोबत पाठवला गेलेला परवाना आणि गोव्याच्या कार्यालयात केवळ सावधगिरीचा उपाय म्हणून ठेवण्यात आलेला परवाना असे दोन्ही परवाने नंतर नष्ट करण्यात आले होते. एकाच परवान्यावर अनेक ट्रक पाठविण्याचेही प्रकार घडलेले आहेत. अल्कोहोलची आयात करतानाही हीच पद्धत अवलंबण्यात आली होती. काही ट्रकांसाठी विविध तेल कंपन्यांचेही परवाने वापरण्याचे प्रकार घडले आहेत. हे परवाने केवळ नावादाखलच होते. अल्कोहोलचे काही ट्रक ज्या कंपन्यांच्या नावे ठरावीक पत्त्यावर पाठविण्यात आलेले आहेत त्या गावात त्या कंपनीचा गोव्यात कारखानाच नाही अशीही प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची गटारगंगा ठरलेले हे प्रकरण सरकार इतक्या सहजतेने कसे काय घेऊ शकते, असा सवाल पर्रीकरांनी आज केला. कागदोपत्री पुरावे आणि आकडेवारी सादर करूनही जर सरकारला खात्याच्या अधिकाऱ्यांवर, आयुक्तांवर कारवाई करावीशी वाटत नसेल तर पाणी कोठे तरी मुरत आहे, अशी शंका घेण्यास बराच वाव आहे. त्यातूनच आपण या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनाही आयुक्तांइतकेच जबाबदार धरले असल्याचे ते म्हणाले.
या घोटाळ्यासंदर्भात आता आपणाकडे आणखीही बरेच कागदोपत्री पुरावे असून सरकारने कारवाई केली नाही तर त्या पुराव्यांचा वापर कोठे आणि कसा करायचे हे आपण पक्के ठरवले असल्याचा गंभीर इशाराही पर्रीकर यांनी दिला आहे.