ऑक्टोबरच्या वेतनाचा प्रश्न सुटला; पुढे काय?

आज कदंब महामंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक
पणजी, दि.९ (प्रतिनिधी): आर्थिक पेचप्रसंगात सापडलेल्या कदंब महामंडळाच्या "ब्रेकडाऊन' झालेल्या गाडीला सरकारने पुन्हा एकदा अर्थसाहाय्य करून "ढकलस्टार्ट' मारली आहे. महामंडळ कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबर महिन्याच्या वेतनासाठी अडीच कोटी रुपयांच्या मंजुरीला वित्त खात्याने आज अखेर संमती दिली व त्यामुळे गेल्या महिन्याचे रखडलेले वेतन येत्या दोन दिवसांत वितरित होणार आहे. दरम्यान, महामंडळाच्या आर्थिक दिवाळखोरीवर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची बैठक उद्या १० रोजी महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांच्या नेतृत्वाखाली पर्वरी येथे महामंडळाच्या मुख्यालयात होईल.
कदंब महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट बनत चालली आहे. सरकारचे अनुदान व भागभांडवल मिळूनही महामंडळ किमान आपल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्याएवढेही उत्पन्न मिळवू शकत नसल्याने सरकारसाठी हे महामंडळ पांढरा हत्ती बनत चालले आहे. यावेळी महामंडळाची तिजोरी खाली झाल्याने गेल्या ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन देण्याचीही परिस्थिती राहिली नसल्याने महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडून थेट याबाबत परिपत्रकच जारी करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली होती. दरम्यान, वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी तात्काळ यासंबंधी अडीच कोटी रुपयांची मदत महामंडळाला देण्यासाठी तयार केलेल्या प्रस्तावाला वित्त खात्याने मंजुरी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. गेल्या महिन्याचे वेतन दोन दिवसांत वितरित होईल खरे पण आता पुढील महिन्यात हीच परिस्थिती महामंडळावर ओढवणार असल्याने आर्थिक दिवाळखोरीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या हालचालींना गती मिळवून देण्याचे ठरले आहे. महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांच्याशी संपर्क साधला असता आपण गोव्याबाहेर होतो व कालच गोव्यात पोहचलो, त्यामुळे उद्या १० रोजी याबाबत चर्चा करूनच वक्तव्य करू, असे सांगितले.
दरम्यान, महामंडळातील भ्रष्टाचारावर सरकारचा अजिबात अंकुश नाही व महामंडळाच्या कारभारात राजकीय ढवळाढवळ वाढल्यानेच ही परिस्थिती उद्भवली, असा आरोप कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात आला आहे. महामंडळाच्या या परिस्थितीला वाहतूक खाते जबाबदार असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनेचे नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी केला. वाहतूक खात्याकडून खाजगी प्रवासी वाहतुकीला झुकते माप देण्यात येते व जिथे प्रवासी नसतात किंवा केवळ काही ठरावीक लोकांसाठी प्रवासाची सोय करण्याची वेळ असते तिथे कदंब गाड्या सोडल्या जातात. नदी परिवहन खाते आत्तापर्यंत कधी नफ्यात आले नाही मग त्यांच्या पगाराचा प्रश्न का उद्भवत नाही,असा सवाल श्री.फोन्सेका यांनी केला.राष्ट्रीयीकरण केलेल्या वास्को ते टायटन या मार्गावर खाजगी बसेस कशा काय धावतात,असा प्रश्नही श्री.फोन्सेका यांनी केला. सरकारने कदंब महामंडळाला खऱ्या अर्थाने करमुक्त करावे व तेव्हाच हे महामंडळ स्वावलंबी बनेल,अशी सूचनाही त्यांनी मांडली.