किमान वेतन १५० नव्हे, २७५ रु.द्या

कामगार संघटनांची एकमुखी मागणी
पणजी, दि.१२ (प्रतिनिधी): कामगारमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी १५० रूपये प्रतिदिन किमान वेतनाचा घेतलेला निर्णय हा पूर्णपणे अव्यवहार्य आहे. या निर्णयाला वैज्ञानिक आधार तर नाहीच पण सध्याचा जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीचीही या निर्णयाशी सांगड घालता येणार नाही. वाढती महागाईच्या अनुषंगाने किमान वेतन ठरवावे असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिले आहेत व त्यानुसार २७५ रुपये प्रतिदिन किमान वेतन मिळायलाच हवे,असा निर्धार कामगार संघटनांनी केला आहे. राज्य सरकारने तात्काळ आपला निर्णय बदलावा अन्यथा सरकारला कामगारशक्तीचा हिसका दाखवू,असा इशारा आज संयुक्त कामगार परिषदेने दिला.
गोवा संयुक्त कामगार परिषदेतर्फे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी ही माहिती दिली. यावेळी पुतु गांवकर,ऍड. गणेश कुबल, ऍड. ह्रदयनाथ शिरोडकर, अजितसिंग राणे, केशव प्रभू, ऍड. ताल्मन परेरा, ऍड. कृष्णा नाईक व ऍड. सुहास नाईक आदी हजर होते. किमान वेतन ठरवताना अन्न, वस्त्र व निवारा या जगण्यासाठी अत्यावश्यक गोष्टींचा विचार व्हायला हवा, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत पण देशातील सर्वांत जास्त दरडोई उत्पन्न असलेले व उंच जीवनमान असलेले राज्य असलेल्या गोव्यात सर्वांत कमी किमान वेतन मिळावे हे दुर्दैव असल्याचे श्री.फोन्सेका म्हणाले. खरेतर गोव्यासारख्या प्रगत राज्याने आदर्श किमान वेतनाचा पाठ बाकी राज्यांना घालून देणे अपेक्षित आहे,अशी सुचनाही त्यांनी केली. १५ फेब्रुवारी २००७ रोजी राज्य सरकारने किमान वेतन १०३ रूपये ठरवले होते.आता तीन वर्षात महागाई ज्या गतीने वाढली आहे, त्यानुसार किनान वेतनात वाढ होणे सहाजिक आहे पण केवळ भांडवलदार व उद्योजकांचे चोचले पुरवणारे सरकार कामगारांची पिळवणूक करण्याचा अधिकार त्यांना बहाल करीत असल्याचा आरोपही यावेळी त्यांनी केला. किमान वेतन ठरवण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या मंडळावर गोवा विद्यापीठातील एका अर्थतज्ज्ञाचीही सरकारने निवड केली होती. सदर अर्थतज्ज्ञाने केलेल्या शिफारशीनुसार किमान वेतन १८८ रूपये प्रतीदिन असावे,असे सुचवण्यात आले होते पण त्याकडेही सरकारने दुर्लक्ष केले. उद्योजक मंडळीनी १२३ रूपयांची शिफारस केली होती व कामगार संघटनांनी २७५ रूपये सुचवले होते पण सरकारने मात्र एखादी वस्तू विकत घेताना बाजारात ग्राहक ज्यापद्धतीने तडजोड करतो,त्याप्रमाणे " तुका नाका, माका नका घाल ...'याप्रमाणे १५० रूपये प्रतिदिन असे किमान वेतन ठरवून सामान्य कामगारवर्गाची थट्टाच केली आहे,असेही यावेळी श्री.फान्सेको म्हणाले.
देशात बहुतेक राज्यात किमान वेतन हे महागाईवर निर्भर असते पण गोव्यात मात्र तसे नाही, असे का,असा सवाल पुतु गांवकर यांनी केला. १५० रूपये किमान वेतन ठरवण्याची सरकारची कृती हा लोकशाहीचा बेबनाव असून तो अजिबात सहन करणार नाही,असे सांगून कामगारांचा हा हक्क मिळवण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल व सरकारने ही मागणी पूर्ण केली नाही तर कामगारांसमोर या सरकारला झुकवण्यास भाग पाडू,असेही ते म्हणाले.