'कदंब'ची तिजोरी रिकामी

वेळेवर पगार मिळणे महाकठीण; कर्मचाऱ्यांत प्रचंड खळबळ
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): "कदंब' वाहतूक महामंडळाची आर्थिक स्थिती दयनीय बनल्याने या महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना चालू महिन्याचा पगार वेळेवर मिळणे महाकठीण झाले असून त्यामुळे कर्मचाऱ्यांत प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
महामंडळाच्या तिजोरीचा जणू खुळखुळा झाल्याने ही दारूण परिस्थिती ओढवली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून येनकेन प्रकारे वेतनाची कशीबशी तजवीज करणाऱ्या या महामंडळाची गाडी आता मात्र पुरती ब्रेकडाऊन झाली आहे. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडून आर्थिक पेचाच्या कारणास्तव यावेळचे वेतन वितरण वेळेवर होऊ शकणार नाही, असे परिपत्रकच जारी केल्याने महामंडळाचे कर्मचारी कमालीचे अस्वस्थ झाले आहेत.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार कदंबच्या वाहतूक सेवेची अवस्था सध्या अत्यंत बिकट बनली आहे.महामंडळाचे कर्मचारी एकीकडे सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा तगादा सरकारकडे लावत असताना नेहमीचा पगार देण्याची क्षमतादेखील हे महामंडळ हरवून बसले आहे. सध्या सुमारे १९५० कर्मचारी कदंबच्या सेवेत आहेत. या बिकट आर्थिक स्थितीमुळे या कर्मचाऱ्यांवर संकट ओढवले आहे. यासंदर्भात महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्सो यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. व्यवस्थापकीय संचालकांशीही संपर्क होऊ शकला नाही. महामंडळाच्या अन्य एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून याबाबत चौकशी केली असता त्याने आपल्याला अधिकृत वक्तव्य करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगून अधिक माहिती देण्याचे टाळले. महामंडळ आर्थिक विवंचनेत आहे, यावृत्ताला मात्र त्याने दुजोरा दिला.
सध्या कदंब कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळते. ती रक्कम दरमहा सुमारे अडीच कोटी रुपये होते, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे. गेल्या ऑगस्टमध्येच महामंडळासमोर आर्थिक चणचण निर्माण झाली होती. गणेश चतुर्थीकाळात अखेरच्या क्षणी कसाबसा तोडगा काढून कर्मचाऱ्यांना वेतनाचे वितरण करण्यात आले होते. त्यानंतर जून, जुलै व ऑगस्टमध्ये महामंडळाने सरकारी अनुदानाचा वापर वेतनासाठी केला. आता हा निधी संपल्याने महामंडळासमोर पुन्हा वेतनासाठी निधी उभारण्याचे जबर आव्हान निर्माण झाले आहे.
सरकारचे सहकार्य नाही
सरकारकडून महामंडळाला योग्य सहकार्य मिळत नाही,असे महामंडळाचे म्हणणे आहे.
महामंडळाला भ्रष्टाचाराने पूर्ण पोखरले आहे. महालेखापालांनी आपल्या अहवालात महामंडळातील अनेक गैरकारभार उघडकीस आणूनही त्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे सरकारकडून टाळले जाते. आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी महामंडळाचा ताबा घेतल्यापासून हा कारभार सुधारण्याचे प्रयत्न केले, पण त्यांना महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांकडून सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली होती. महामंडळाची गाडी रुळावर आणण्यासाठी खास पॅकेजची गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त करून जोपर्यंत जुन्या बसगाड्या भंगारात काढून नव्या बसगाड्या खरेदी करणार नाही तोपर्यंत हीच स्थिती राहील,असे काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी स्पष्ट केले होते.महामंडळ व वाहतूक खाते यांच्यातही समन्वय नसल्याने त्याचा थेट परिणाम महामंडळाच्या कारभारावर होत असतो.
कामगार संघटना चिंतेत
महामंडळासमोरील आर्थिक पेचप्रसंगामुळे महामंडळ कामगारांसमोर चिंता निर्माण झाली असून त्यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे.कामगार संघटनेचे नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी याबाबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना अवगत केले आहे. पगार देण्यासाठी कदंबकडे पुरेसा पैसा नसावा हे गंभीर व दुर्दैवी असल्याचे आपण कामत यांना सांगितल्याचे फोन्सेका यांनी "गोवादूत'शी बोलताना स्पष्ट केले. महामंडळाचे गोवा राज्य सहकारी बॅंकेत थकीत कर्ज आहे. त्यामुळे पुन्हा नवे कर्ज घेऊन कारभार सुधारण्याची शक्यताही कमी असल्याने या संकटावर मात करण्यासाठी सरकार नेमका कसा तोडगा काढणार, याकडे आता या कामगारांचे लक्ष लागले आहे.