घनकचरा महामंडळ विधेयकावरून सरकारातील मतभेद चव्हाट्यावर

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी) - गोवा घन कचरा व्यवस्थापन महामंडळ विधेयकावरून सरकारात तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. विधानसभेत आज हे विधेयक पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी सादर केले असता सरकार पक्षातीलच अनेक मंत्र्यांनी त्याला जोरदार आक्षेप घेतला. हे विधेयक चर्चेला येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवले जाईल, असे सांगून टाकले व तूर्त हा वाद शमवण्याचा प्रयत्न केला.
राज्य विधानसभेत आज एकूण चार विधेयके सादर करण्यात आली. त्यात गोवा नागरी न्यायालय दुरुस्ती विधेयक, गोवा विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक, गोवा थकबाकी कर वसुली समझोता विधेयक व गोवा घन कचरा व्यवस्थापन महामंडळ विधेयक यांचा समावेश होता. पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी हे विधेयक सादर केले असता सुरुवातीस भाजपचे उपनेते फ्रान्सिस डिसोझा यांनी त्याला आक्षेप घेतला. हे विधेयक नगर विकास खात्याअंतर्गत सादर होण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले. यावेळी नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव, आलेक्स रेजिनाल्ड व सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनीही हरकत घेतली. दरम्यान, यावेळी सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी हे विधेयक चर्चेला येईल, त्यावेळी त्याबाबत बोला, असे सांगितले.
कचरा व्यवस्थापन हा विषय नगर विकास खात्याअंतर्गत येतो. कचऱ्याचा विषय एकत्रितरीत्या हाताळण्यासाठी व त्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून त्यामार्फत कचरा विल्हेवाट व इतर व्यवस्थापनाचे काम करता येईल. यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दरम्यान, कचऱ्याचा विषय हा नगर विकास खात्याअंतर्गत हाताळला जात असताना हे महामंडळ पर्यावरण खात्याअंतर्गत स्थापन करण्यास नगरविकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनी तीव्र हरकत घेतली असून त्याचे जोरदार पडसाद आज विधानसभेत उमटले.
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नियोजित पद्धतीने आखणी करण्याची गरज आहे. पालिका घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी नियम केंद्र सरकारने निश्चित केले आहेत. हे नियम पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत तयार करण्यात आल्याने हे विधेयक पर्यावरण खात्याने सादर केले आहे. दरम्यान, हा कायदा केवळ पालिका क्षेत्रांनाच लागू होईल पण विविध पंचायत क्षेत्रातीलही कचऱ्याचा विषय योग्य पद्धतीने हाताळणे गरजेचे असल्याने त्यासाठी महामंडळ स्थापन करून पालिका व पंचायत क्षेत्रातील कचऱ्याचा विषय हाताळणे शक्य होणार आहे, असे या महामंडळाचे प्रयोजन करण्यात आले आहे. या महामंडळातर्फे कचरा विल्हेवाटीबाबत विविध उपक्रम तसेच प्रकल्प राबवले जातील, असेही निश्चित करण्यात आले आहे. या महामंडळाची व्याप्ती मोठी असून विविध कचऱ्यासंबंधी उपाययोजनाही या महामंडळातर्फे हाताळण्याचे ठरले आहे. आता हे महामंडळ कोणत्या खात्याअंतर्गत येणार यावरूनच दुफळी पडली आहे.