महागाईलाच 'बगल'

राज्य मंत्रिमंडळाची दीड तास बैठक
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): एकीकडे महागाईवरून केंद्रातील तथा राज्यातील कॉंग्रेस सरकारवर टीकेची झोड उठलेली असताना सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ठोस उपाययोजना करतील अशी अपेक्षा होती; परंतु वाढत्या महागाईच्या चटक्याची किंचितही झळ न बसलेल्या या नेत्यांनी हा विषयच चर्चेला घेतला नाही. त्यामुळे सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला.
आज संध्याकाळी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली होती. सुमारे दीड तास चाललेल्या या बैठकीत, महागाईवर नियंत्रणासाठी चर्चाच झाली नाही. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना यासंबंधी विचारले असता त्यांनी चर्चा सुरू असल्याचे मोघम उत्तर दिले. आपण उद्या नागरी पुरवठामंत्री जुझे फिलीप डिसोझा, कृषिमंत्री विश्वजित राणे यांना बोलावले आहे. नागरी पुरवठा खाते व फलोत्पादन महामंडळातर्फे सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी काय करता येईल, याबाबत चर्चा करणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी वेळ मारून नेली.
सध्या दारिद्र्यरेषेवरील लोकांना कार्डामागे तीन किलो मिळणारे तांदूळ दहा किलो देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. यासंबंधी मार्केटिंग फेडरेशनकडून हे तांदूळ न घेता खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. अनुदानित साखर व तेलाबाबतच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले नाही. सध्या रेशनकार्ड वितरणावरून सुरू असलेल्या घोळामुळे अधिक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. उत्पन्नाचे दाखले देण्याचे अधिकार मामलेदार,मुख्याधिकारी यांना दिल्याने ही प्रक्रिया सुरूच राहणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
आजारी उद्योगांना संजीवनी
राज्यातील सर्व आजारी उद्योगांना पुन्हा संजीवनी मिळवून देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने "गोवा आजारी उद्योग पुनरुज्जीवन व पुनर्वसन योजना' नव्याने राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही माहिती कामत यांनी दिली. ही योजना यापूर्वीच २००३ साली जाहीर करण्यात आली होती परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने आता २००८ पासून पुढील पाच वर्षांपर्यंत ती सुरू ठेवण्याचे सरकारने ठरवले आहे. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स व गोवा लघु उद्योग संघटनेच्या विनंतीची दखल घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारे कोणत्या ना कोणत्या कारणास्तव आजारी पडलेल्या उद्योगांना आता या योजनेअंतर्गत सरकारकडे अर्ज करता येणे शक्य होणार आहे.
विर्डी धरणप्रकरणी पथक गोव्यात येणार
विर्डी धरण प्रकरणी गोव्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र सरकारला मान्यता दिल्याची माहिती लोकसभेत केंद्रीय जलसंधारणमंत्र्यांनी खासदार शांताराम नाईक यांना दिल्याने वादळ निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी खुलासा करताना मुख्यमंत्री कामत यांनी आपण यासंबंधी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याशी बोलणी केल्याचे सांगितले. गोव्याने संमती दिलेली जागा सोडून महाराष्ट्र सरकारने भलत्याच ठिकाणी काम सुरू केल्याचा प्रकार त्यांच्या नजरेस आणून दिला असता त्यांनी महाराष्ट्रातून खास पथक गोव्यात पाहणीसाठी पाठवण्याचे आश्वासन देशमुख यांनी दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली. सध्याच्या जागी धरण झाल्यास वाळवंटी नदीला पूर येण्याचा धोका जास्त संभवतो, असा निष्कर्ष गोव्यातील जलस्त्रोत्र खात्याच्या अभियंत्यांनी काढला आहे. त्यामुळे सरकार याप्रकरणी पूर्णपणे काळजी घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.