वेगनियंत्रकावरील सक्ती उठवली

वाहनधारकांकडून स्वागत
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): अवजड वाहनांसाठी वेगनियंत्रक सक्तीचा असल्यासंदर्भातील आदेश आज उठवण्यात आला. वेगनियंत्रक सक्ती कायम ठेवावी याविषयी सादर झालेली याचिका दाखल करून घेऊन उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे व न्या. एन. एस. ब्रिटो यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
राज्य सरकारने वेगनियंत्रक सक्तीची अधिसूचना मागे घेतल्यानंतर त्याविरोधात कायदा महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी खंडपीठात याचिका सादर केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने वेगनियंत्रक सक्तीचा असल्याबाबत दिलेला अंतरिम आदेश कायम ठेवून हे वेगनियंत्रक न बसवता, एकाही वाहनाची नोंदणी करून नये, असे आदेशात म्हटले होते. आज तो आदेश मागे घेण्यात आला.
दरम्यान राज्यात वेगनियंत्रक लागू करावा की नाही, यावर नव्याने विचार केला जाणार असून त्यावर लोकांच्या हरकती आणि सूचना घेतल्या जाणार आहेत. आणि त्यानंतरच काय तो निर्णय घेतला जाणार असल्याचे यावेळी सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले.
खंडपीठाने आज दिलेल्या आदेशामुळे अनेक वाहनधारकांना दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही महिन्यापासून वेगनियंत्रक बसवावा लागत असल्याने अनेक जण अवजड वाहनांची नोंदणी करण्यासाठी थांबले होते. त्यामुळे उद्या पासून वाहतूक नोंदणी कार्यालयाच्या बाहेर रांगा लागण्याची शक्यता आहे.
याचिकादाराने याचिकेत दुरुस्ती केल्यानंतर याचिकेला उत्तर देण्यासाठी सरकारपक्षाने न्यायालयाकडे वेळ मागितला होता.
सरकारने वेगनियंत्रक अधिसूचना मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर त्याला याचिकादारांने जोरदार विरोध करून सरकार अशा पद्धतीने वेगनियंत्रक अधिसूचना मागे घेऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यावेळी याचिकादारांच्या वकिलाने काही मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले होते. या मुद्यांचा समावेश करून याचिकेत दुरुस्ती करण्यास सांगण्यात आले होते. राज्यात वेगनियंत्रक लागू करावा, अशी याचिका साळगावकर कायदा महाविद्यालयाच्या तीन विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात सादर केली होती.
राज्य सरकारने गेल्या २८ डिसेंबर २००७ रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार सर्व जुनी व नवी नोंदणी होणाऱ्या अवजड वाहनांसाठी वेग नियंत्रक यंत्रणा बसवण्याची सक्ती करणारा अध्यादेश जारी केला होता. हा निर्णय १ फेब्रुवारीपासून लागू करण्याबाबतही सरकार ठाम होते. दरम्यान, सरकारचा या निर्णयाला वाहतूकदारांनी जोरदार आक्षेप घेतला. राज्यात वाहतूक बंद करून त्यांनी निषेध नोंदवला होता. अपघातांची संख्या रोखण्यासाठी किंवा रस्ता अपघातात बळी पडणाऱ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत होते. तथापि, वेग हे अपघातांचे एकमेव कारण नाही, अशी भूमिका वाहतूकदारांनी घेतली. वेगनियंत्रक यंत्रणा बसवल्यास अनेक समस्या निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करून तांत्रिकदृष्ट्या ही सक्ती योग्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. अपघात टाळण्यासाठी इतर महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करावे,असेही सुचवण्यात आले होते. दरम्यान, या निर्णयाविरोधातच राज्यभरातून मोठा दबाव आल्याने सरकारने हा निर्णय स्थगित ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतर वेग नियंत्रकांची सक्ती मागे घेण्यात आल्याची घोषणा वाहतूक खात्याचा ताबा नव्याने सांभाळल्यानंतर सुदिन ढवळीकर यांनी केला होता.