अखेर 'ती' जागा बांदोडकर प्रतिष्ठानकडे

भाऊप्रेमी सुखावले; 'गोवादूत'ची किमया
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या नावाने प्रकल्प उभारण्यासाठी सेरूला कोमुनिदादने पर्वरी येथे बहाल केलेली जागा पुन्हा पदरात पाडून घेण्यात भाऊसाहेब प्रतिष्ठानला अखेर यश मिळाल्यामुळे दै."गोवादूत' ने उघडकीस आणलेल्या या प्रकरणाला न्याय मिळाला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे भाऊप्रेमी कमालीचे सुखावले आहेत.
महसूल खात्याकडून ती जागा परत आपल्या ताब्यात मिळावी यासाठी स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानने सरकारकडे अर्ज केला होता. तो अर्ज अखेर मान्य करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे या जागेची विभागणी करून अर्धी जागा कॉंग्रेस भवनासाठी बळकावण्याचा काही राजकीय नेत्यांच्या प्रयत्नांना सणसणीत चपराक बसली आहे. महसूल खात्याने गेल्या १० एप्रिल २००८ रोजी यासंबंधीचे आदेश सेरूला कोमुनिदादला दिला. त्यानुसार उत्तर गोवा कोमुनिदादचे प्रशासक एन. एम. गाड यांनी आज (१६ एप्रिल) रोजी काढलेला हा आदेशवजा निर्णय प्रतिष्ठानचे सचिव धर्मा चोडणकर यांना कळवला आहे.
पेन्ह द फ्रान्स पंचायत क्षेत्रातील सेरूला कोमुनिदादच्या सर्व्हे क्रमांक-१०६/१, भूखंड क्रमांक-१३ यातील २०५० चौरस मीटर जागा १७/११/एसइआर/२००४-आरडी दि.१७/०१/०५ या आदेशाप्रमाणे कै.भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानला दिली होती. या जागेसाठी वार्षिक लीज (भाडेपट्टी) रकमेपोटी ३०० रूपये प्रतिचौरसमीटर याप्रमाणे ३०,७५० रुपये भरण्याचा आदेशही देण्यात आला होता. हे पैसे प्रतिष्ठानकडून भरण्यात आले नसल्याची संधी साधून हा भूखंड हडप करण्याचे प्रयत्नही सुरू होते. गेल्या १४/१० /२००६ रोजी राज्यातील कोमुनिदाद जमिनींचे सुधारित दर जाहीर करण्यात आले होते. त्याप्रमाणे आता प्रतिष्ठानला या जागेसाठी ७५० रुपये प्रतिचौरसमीटर या दराने पैसे भरावे लागणार आहेत. सुधारित दराप्रमाणे वार्षिक लीजची रक्कम ७६, ८७५ रुपये होणार आहे. या जागेचा पुन्हा लिलाव न करता तात्पुरता ताबा प्रतिष्ठानच्या मुख्य प्रवर्तकांकडे देण्यात येणार आहे. ही जागा संस्था उभारण्यासाठी असल्याने प्रत्यक्षात हा प्रकल्प उभा राहिल्यानंतरच या जागेचा पूर्ण ताबा प्रतिष्ठानकडे देण्यात येणार असल्याचेही आदेशात म्हटले आहे. जर या जागेचा वापर इतर काही व्यावहारिक कारणांसाठी केल्यास ती परत घेण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. या जागेचा तात्काळ ताबा घेण्याचे आदेश कोमुनिदाद प्रशासकांनी प्रतिष्ठानला दिले असून त्यासाठीची रक्कम ताबडतोब जमा करण्याचेही सुचवले आहे.
महसूलमंत्र्यांना धन्यवाद!
तत्कालीन मगोपचे नेते तथा माजी सभापती सुरेंद्र सिरसाट यांच्या ५० व्या वाढदिनानिमित्ताने १९ नोव्हेंबर १९९६ रोजी या प्रकल्पाची पायाभरणी ब्रह्मानंदस्वामींच्या हस्ते झाली होती. त्यावेळी ऍड. रमाकांत खलप हे केंद्रीय कायदामंत्री होते. भाऊसाहेबांच्या नावाने या ठिकाणी प्रकल्प उभारून वाचनालय, तसेच विधानसभा कामकाजाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी सभागृह उभारण्याची योजना आखण्यात आली होती. मुळात हा प्रकल्प उभा करण्यासाठी पुढे सरसावलेले मगोपचे हे नेतेच आपल्या राजकीय सोयीनुसार एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात गेल्याने हा प्रकल्प केवळ कागदोपत्रीच राहिला होता.
काही जण ही जागा प्रतिष्ठानकडून परत घेण्याच्या प्रयत्नात होते. प्रतिष्ठानच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदनही सादर केले होते. महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी याप्रकरणी प्रतिष्ठानला पूर्ण सहकार्य केले. त्यांना भाऊप्रेमींनी खास धन्यवाद दिले आहेत. माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांनीही अनेकवेळा या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करून अखेर ही जागा परत मिळवण्यात यश मिळवले. राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी प्रा. सुरेंद्र सिरसाट, ऍड. गवंडळकर आदींनी पक्षातर्फे या प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला. तसेच भाऊंचे चाहते अजित मांद्रेकर यांनीही या प्रकरणी सर्वांना एकत्र आणून या प्रकल्पासाठी प्रयत्न करण्यासाठी परिश्रम घेतले.
दरम्यान, प्रतिष्ठानच्या प्रस्तावाला खो घालण्यासाठी सदर नेत्याने
प्रतिष्ठानला देण्यात आलेल्या सुमारे २०५० चौरसमीटर जागेचे प्रत्येकी १ हजार चौरसमीटर क्षेत्रात विभाजन करून कॉंग्रेसलाही या भूखंडाचा वाटेकरी करण्याचा डाव आखून तसा ठराव सेरूला कोमुनिदादच्या सर्वसाधारण सभेत व कार्यकारी मंडळात संमत करून घेण्यापर्यंत मजल मारली होती. या जागेसंबंधी सर्वांत प्रथम दै."गोवादूत" मधून वृत्त प्रसिद्ध झाले असता काही लोकांनी हे विनाकारण पिल्लू सोडल्याचा प्रचारही सुरू केला होता, परंतु सरकारने दिलेल्या या नव्या आदेशामुळे हे गुपित उघड झाले असून राज्यातील असंख्य भाऊप्रेमींनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.