दहशतवादविरोधी कायदा अधिक कडक करणार

लोकसभेत दोन विधेयके सादर
संशयिताचा रिमांड अवधी १८० दिवस
राष्ट्रीय चौकशी संस्था स्थापणार
भाजपचे समर्थन, डावे विरोधात
दिल्ली, दि. १६ : दहशतवादाचा अत्यंत कठोर व परिणामकारकपणे सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने मंगळवारी राष्ट्रीय चौकशी संस्थेची(नॅशनल प्रोब एजन्सी) स्थापना व दहशतवाद विरोधी कायद्याला सशक्त बनविण्यासंदर्भातील दोन विधेयके लोकसभेत सादर केली. नव्या कायद्यांतर्गत आतंकवादाच्या परिभाषेतही बदल केला जाणार असून राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यात दुरुस्ती करून गुन्हेगारांचा रिमांड अवधी वाढवून १८० दिवस केला जाणार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा व बेकायदेशीर कारवाया निरोधक कायदा (१९६७) विधेयक दुरुस्तीसाठी सभागृहापुढे मांडण्यात आले असून आतंकवादाशी निगडित प्रकरणांची जलदगतीने चौकशी व सुनावणी करणे हाच यामागील उद्देश आहे. या माध्यमातून कायद्याच्या संभाव्य दुरुपयोगाला आळा घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मुख्य विरोधी पक्ष भाजप सरकारच्या प्रस्तावाचे समर्थन करीत आहे हीच केंद्र सरकारसाठी समाधानाची बाब म्हणता येईल. कारण डाव्यांसह काही प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय चौकशी एजन्सी (एनआयए) स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करीत आहेत.
सरकारद्वारे सादर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय चौकशी संस्थेच्या स्थापनेसंदर्भातील विधेयकाच्या आधारे केंद्रीय स्तरावर (फेडरल) एका चौकशी संस्थेची स्थापना केली जाणार आहे. संपूर्ण देशाला हादरविणाऱ्या किंवा देशाच्या सुरक्षेला प्रभावित करणाऱ्या आतंकवाद आणि अन्य गुन्हेगारी प्रकरणांची कोणत्याही अडथळ्याशिवाय चौकशी करण्याचा अधिकार या संस्थेला राहील.
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर संपूर्ण देशात कोणत्याही अडथळ्याशिवाय काम करणारी आतंकवाद विरोधी संस्था असावी असा विचार पुढे आला होता. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने प्रस्ताव मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळापुढे ठेवला होता. संमती मिळाल्यानंतर मंगळवारी ही दोन्ही विधेयके केंद्रीय गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांनी लोकसभेच्या पटलावर ठेवली.
राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यातील दुरुस्तीअंतर्गत पोलिसांपुढे दिलेले बयाण न्यायालयाला मान्य राहील. सरकार चौकशी एजन्सीसोबतच एक उच्चाधिकार प्राप्त समिती स्थापन करणार आहे. कोणत्या प्रकरणाची चौकशी राष्ट्रीय चौकशी एजन्सीमार्फत करायची हे ठरविण्याचे काम ही समिती करेल. मुंबईवरील हल्ल्यानंतर राष्ट्राला संबोधित करताना पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी फेडरल चौकशी एजन्सीची स्थापना केली जाईल अशी घोषणा केली होती.
कायदा व सुव्यवस्था ही राज्यांच्या अखत्यारीतील बाब असल्यामुळे राज्यांकडून होत असलेला विरोध बघता सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावून त्यांचे मत जाणून घेतले होते.