विशेष राज्य दर्जाची मागणीच नाही

-कामत सरकारची निष्क्रियता उघड
-राज्यसभेत केंद्राकडून पर्दाफाश
-विधानसभेतील ठराव दोन वर्षे पडूनच


पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)
गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र सरकारकडे अद्याप कोणताही अधिकृत प्रस्ताव पोचला नाही, अशी माहिती केंद्रीय संसदीय व्यवहारमंत्री व्ही. नारायणस्वामी यांनी राज्यसभेत उघड केली. गोवा विधानसभेत २९ ऑगस्ट २००८ रोजी यासंबंधीचा ठराव सर्वांनुमते संमत करण्यात आला होता. गेली तीन वर्षे या ठरावाचा कोणताही पाठपुरावा दिगंबर कामत सरकारकडून झालेला नाही, हेच या गोष्टीवरून स्पष्ट झाले आहे. सरकारातील अनेक नेते वारंवार गोव्याला विशेष दर्जा देण्याबाबत आवाज उठवतात; परंतु प्रत्यक्षात मात्र राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारला त्याचे सोयरसुतक नसल्याचेच यावरून स्पष्ट झाले आहे.
राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांनी विचारलेल्या एका प्रश्‍नाला लेखी उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री व्ही. नारायणस्वामी यांनी ही माहिती उघड केली. केंद्राकडे आत्तापर्यंत विशेष दर्जासाठी केवळ चार प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यात ओरिसा, छत्तीसगड, राजस्थान व बिहार या राज्यांचा समावेश आहे. सध्या देशातील अकरा राज्यांना हा दर्जा बहाल असून त्यात अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि उत्तराखंडाचा समावेश आहे. राष्ट्रीय विकास मंडळाच्या एप्रिल १९६९ साली झालेल्या पहिल्या बैठकीत विशेष दर्जाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. ‘गाडगीळ फॉर्म्युला’नुसार विशेष दर्जा प्राप्त राज्यांना केंद्राकडून कर्जाच्या रूपात खास आर्थिक साहाय्य देण्यात येते. त्यात ९० टक्के अनुदान व १० टक्के कर्ज असे नियोजन असते. मंडळाच्या पहिल्या बैठकीत आसाम, जम्मू आणि काश्मीर व नागालँड या तीन राज्यांना पहिल्यांदा हा दर्जा देण्यात आला होता. कालांतराने घटक राज्याचा दर्जा मिळालेल्या हिमाचल प्रदेश (१९७०-७१), मणिपूर, मेघालय आणि त्रिपुरा (१९७१-७२), सिक्कीम (१९७५-७६) आणि अरुणाचल प्रदेश व मिझोराम (१९८६-८७) या राज्यांचाही त्यात समावेश करण्यात आला.
केंद्र सरकारकडून मिळणार्‍या आर्थिक साहाय्यासाठी हा दर्जा उपयुक्त ठरतो. विशेष दर्जाप्राप्त राज्यांना नियमित केंद्रीय साहाय्य व विशेष प्रकल्प उभारणीसाठी ९० टक्के अनुदान व १० टक्के कर्ज मिळते. विशेष दर्जा प्राप्त नसलेल्या राज्यांना ३० टक्के अनुदान व ७० टक्के कर्ज दिले जाते. हा दर्जा देण्यासंबंधी निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार राष्ट्रीय विकास मंडळाला आहे, या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही पद्धतीने तो दर्जा दिला जाऊ शकत नाही, असेही केंद्रीय मंत्री नारायणस्वामी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
राज्य सरकार बेफिकीर
गोव्याचा वेगळेपणा टिकवून ठेवण्यासाठी या राज्याला विशेष दर्जा मिळावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करणारा एकमुखी ठराव राज्य विधानसभेत २९ ऑगस्ट २००८ रोजी संमत झाला होता. भाजप विधीमंडळ उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा व कॉंग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी संयुक्तपणे हा ठराव मांडला होता. भारतीय घटनेच्या ३७१ व्या कलमानुसार हा दर्जा मिळावा. गोवा हे लहान राज्य आहे व त्यामुळे अनेक गोष्टी मर्यादित आहेत. प्रामुख्याने येथे केवळ ४०० चौरस किलोमीटर भूभाग शिल्लक राहिल्याने तो भावी पिढीसाठी शाबूत ठेवण्याची जबाबदारी असल्याचे मत फ्रान्सिस डिसोझा व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केले होते. येथील जमिनींचे रक्षण करण्यासाठी बिगरगोमंतकीय व विदेशी लोकांना जमीन खरेदी करण्यावर निर्बंध घालण्याची आवश्यकता आहे.यासाठीच या विशेष दर्जाची गरज आहे, असे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी म्हटले होते. खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या प्रस्तावाला सहमती दर्शवल्यानंतर तो सभागृहात एकमताने संमत करण्यात आला होता. या ठरावावर आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, ऍड. दयानंद नार्वेकर, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, दयानंद मांद्रेकर, माविन गुदिन्होआदींनी आपले विचार मांडले होते.

महानंदच्या खुनांची संख्या २४?

१६ व्या खुनानंतर दिला ‘पूर्णविराम’

अंगना शिरोडकर प्रकरणाशी
‘सीरियल किलर’चे संबंध


प्रीतेश देसाई
पणजी, दि. ३
क्रूरकर्मा महानंद नाईक याने १६ नव्हे तर तब्बल २४ खून केले असून त्याची यादीच फोंडा पोलिसांकडे आहे. परंतु, वरिष्ठ पोलिसांच्या हरकतीमुळे आकडा १६ वर पोचताच तपासकाम बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले, अशी खात्रीलायक माहिती हाती आली आहे. यात, अंगना शिरोडकर खून प्रकरणातही महानंदचा हात असल्याचे पोलिसांना तपासात आढळून आले होते. १६ खुनानंतर १७ वा खून उघड झाला असता तर तो अंगना शिरोडकर हिचा असता. मात्र, त्याचवेळी वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी या तपासकामाला ‘लाल झेंडा’ दाखवल्याने ही माहिती बाहेर येऊ शकली नाही, अशी माहिती पोलिस खात्यातील वरिष्ठ सूत्रांकडून उपलब्ध झाली आहे.
अंगना शिरोडकर खून प्रकरणात महानंदचा वापर करण्यात आल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. या खून प्रकरणात शिरोडा भागातील एका राजकीय व्यक्तीच्या नावाची चर्चा सुरू झाली होती. तसेच, या लोकांशी महानंद व त्याच्या पत्नीचे घनिष्ठ संबंध असल्याची चर्चा शिरोडा भागात सुरू आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात पुन्हा एकदा महानंद नाईक याला पोलिस कोठडीत घेऊन चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
महानंद नाईक याला तरुणींच्या अंगावरील सोने लुटून त्यांचा गळा आवळायची चटक लागली होती. अंगना शिरोडकर ही मूळ शिरोडा येथे राहणारी. तिला म्हापसा या ठिकाणी शिक्षिकेची नोकरी लागल्याने ती बिठ्ठोण भागात भाड्याच्या खोलीत राहत होती. अंगनाचे मारेकरी ज्या स्कूटरवरून आले होते त्याच प्रकारची स्कूटर महानंद वापरत होता, असेही प्रत्यक्षदर्शीने पोलिसांना सांगितले होते. पण, एका मागोमाग खुनांची ही लांबलचक यादी बाहेर आल्यास पोलिस खात्याची बदनामी होईल, या भीतीने वरिष्ठांनी महानंदची चौकशी थांबवली, असे सांगण्यात येत आहे.
महानंदने ज्या १६ तरुणींचा खून केला त्याची माहिती पोलिसांना देताना त्याने हेतुपुरस्सर पोलिसांनी दिशाभूल केल्याचे न्यायालयीन सुनावणीत उघडकीस येत आहे. खून करण्यात आलेल्या तरुणींचे हाडांचे सापळे दाखवताना त्याने नावांची अदलाबदल केली. त्यामुळे ‘डीएनए’ चाचणीत फरक आढळून आला. मात्र, त्या ‘डीएनए’ अहवालांची योग्य जुळवाजुळव करण्यासाठी महानंदला पुन्हा एकदा पोलिस कोठडीत घेऊन चौकशी केल्यास सत्य बाहेर येण्याची शक्यता आहे.
१६ खुनांचे तपासकाम वेगवेगळ्या पोलिस स्थानकात विभागून घातल्यानेही तपासकामाला फटका बसला आहे. यामुळे ‘सीरियल किलर’ महानंदची कार्यपद्धत न्यायालयात सिद्ध करण्यास बरेच परिश्रम घ्यावे लागत आहे. एकाच पोलिस स्थानकावर किंवा एकाच पोलिस पथकाने या संपूर्ण प्रकरणाचे तपासकाम केले असते तर मृतदेहाच्या नावांत अदलाबदल करून ‘डीएनए’ चाचणीनंतरही सहीसलामत सुटण्याच्या महानंदच्या क्लृप्तीवर विरजण पडले असते. तब्बल ७ खुनात महानंद दोषमुक्त ठरवला गेल्याने आता पोलिस खाते कोणता निर्णय घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

गुजरात दंगल प्रकरणी मोदींना क्लीनचिट

मोदींविरुद्ध पुरावेच नाहीत!

भाजपमध्ये आनंदाची लाट
नवी दिल्ली,दि. ३
गुजरातमध्ये आठ वर्षांपूर्वी झालेल्या गोध्रा हत्याकांडानंतरच्या दंगलीप्रकरणी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावरील कोणत्याही आरोपांविषयीचे पुरावे एसआयटीला न मिळाल्याने त्यांना या प्रकरणी क्लीनचिट मिळाली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासूनचा मोदींवर असणारा हा डाग मिटला असून ते निष्कलंक असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
मोदींवर आरोप होता की, त्यांनी २००२ मध्ये झालेल्या दंगली थांबविण्यासाठी जाणीवपूर्वक कोणतेही पाऊल उचलले नव्हते. हे आरोप झाकिया जाफरी या महिलेने केले होते. गुजरात दंगलीदरम्यान या महिलेचे पती आणि कॉंग्रेसचे माजी खासदार अहसान जाफरी यांची हत्या झाली होती. यावेळी जाफरी यांच्याव्यतिरिक्त आणखी ६८ लोकही मारले गेले होते.
मोदींवरील सर्व आरोपांची चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी पथकही (एसआयटी) नेमण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या पथकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, त्यांना प्रदीर्घ चौकशीनंतरही मोदींविरुद्धच्या आरोपात तथ्य दाखविणारे पुरावे मिळाले नाही. मागील वर्षी २७ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचे माजी संचालक आर. के. राघवन यांच्या नेतृत्वात एसआयटी स्थापन केली होती. २७ मार्च २०१० रोजी एसआयटीने मोदींची या प्रकरणी दोन टप्प्यांमध्ये तब्बल ९ तास चौकशी केली होती. आपल्या चौकशीचा स्टेट्स अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात एसआयटीने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. न्या. डी. के. जैन, पी. सदाशिवम् आणि आफताब आलम यांच्या न्यायासनासमोर सादर झालेल्या या अहवालात नेमका मजकूर काय आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पण, प्रसार माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार चौकशी समितीने आपली चौकशी पूर्ण केली असून त्यात त्यांना मोदींविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे मिळाले नसल्याचे म्हटले आहे.

भाजपमध्ये आनंदाची लाट
मोदींना एसआयटीने गुजरात दंगल प्रकरणी क्लीनचिट दिल्याचे वृत्त प्रसार माध्यमांनी देताच भाजपमध्ये आनंदाची लाट उसळली. तरीही राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली म्हणाले की, सध्या एसआयटीने दिलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सीलबंद स्वरूपात आहे. त्यामुळे त्याविषयी काहीही बोलता येणार नाही. पण, जर त्यात खरेच मोदींना क्लीनचिट देण्यात आली असेल तर पक्षाच्या आनंदाला पारावार राहणार नाही. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीच्या नेत्या वृंदा कारत यांनी मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील सीलबंद अहवाल कसा काय फुटला याविषयी चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

नववर्षाच्या स्वागतासाठी मि. इंडिया गोव्यात

पणजी,दि.३(प्रतिनिधी)
बॉलिवूडचा स्टार अभिनेता अनिल कपूरने यंदा नवीन वर्ष साजरे करण्यासाठी गोव्याची निवड केली आहे. आपल्या कुटुंबीयांसोबत तब्बल एक आठवडा तो गोव्याच्या पर्यटनाचा आनंद लुटणार आहे. यासाठी दक्षिण गोव्यातील एका बड्या तारांकित हॉटेलमध्ये आरक्षण करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.
नवीन वर्ष साजरे करण्यासाठी देश-विदेशातील पर्यटकांचे आवडते स्थळ म्हणून गोवा लोकप्रिय ठरले आहे. या काळात इथे पर्यटकांची उडणारी झुंबड ही काही आता नवीन गोष्ट राहिलेली नाही. आता अनेक महनीय तसेच उद्योग व चित्रपट जगतातील अतिमहनीय व्यक्तींना गोवा भुरळ पाडत असल्याने येथील पर्यटनाला एक वेगळाच थाट प्राप्त झाला आहे. गोव्याच्या पर्यटनाला बदनाम करण्यासाठी अनेकांकडून प्रयत्न सुरू आहेत; परंतु त्याचा विशेष परिणाम पर्यटकांवर जाणवत नाही, असे मत पर्यटन उद्योजकांकडून व्यक्त केले जात आहे.
नवीन वर्षांच्या या काळात गोव्यात हॉटेल्स मिळणेही आता कठीण बनल्याने एव्हानाच विविध बड्या हॉटेलांत आरक्षण सुरू झाल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
अनिल कपूर गेला काही काळ आपल्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमांमुळे बराच व्यस्त होता व त्यामुळे आपल्या कुटुंबीयांसोबत वेळ घालवणे त्याला शक्य झाले नाही. ही उणीव भरून काढण्यासाठीच त्यांनी आता गोव्याची निवड केली आहे. अनिल कपूरसोबत पत्नी सुनीता व मुले सोनम, रिया आणि हर्ष असणार आहेत. त्यांचे २८ डिसेंबर रोजी आगमन होणार असून किमान एक आठवडा ते गोव्यात घालवणार आहेत.अनिल कपूर यांची निर्मिती असलेला ‘नो प्रोब्लेम’ हा चित्रपट १० डिसेंबर रोजी प्रदर्शित होत आहे.

विकिलिक्सने झुगारला अमेरिकेचा दबाव

स्टॉकहोम, दि. ३
अमेरिकेसह अनेक देशांच्या पायाखालची वाळू सरकवणारी ‘विकिलिक्स’ ही वेबसाइट बंद करण्यासाठी अमेरिकेने त्यांचे ‘विकिलिक्स डॉट ऑर्ग’ हे डोमेन बंद पाडले; तथापि, अमेरिकेला वाकुल्या दाखवत विकिलिक्स डॉट सीएच हे नवे डोमेन स्विर्त्झलंडमधून नोंदल्याची चर्चा आहे.
अमेरिकेने अमेरिकेतच असलेल्या एव्हरी-डिएनएस या डोमेन रजिस्टर कंपनीला विकिलिक्सला डोमेनसेवा देणे बंद पाडण्यास भाग पाडले. त्यामुळे विकिलिक्सची साइट इंटरनेटवरून गायब झाली. यासाठी एवरी-डिएनएसने हँकिंगचा धोका हे कारण दिले असले तरी त्यामागे अमेरिकचा राजकीय दबाव असल्याची चर्चा आहे.
स्वीडन या तटस्थ देशामध्ये विकिलिक्सचे सर्व्हर आहेत. पण त्यांची डोमेन नोंदणी ही अमेरिकेतून होती. त्यामुळे अमेरिकेने ती रद्द करण्यात यश मिळवले. पण याला न डगमगता विकिलिक्सने स्विर्त्झलंडमधून ‘विकिलिक्स डॉट सीएच’ हे नवीन डोमेन रजिस्टर केले आहे.
विकिलिक्सने ि?टरवरुन आपल्या सर्व वाचकांना याची माहिती दिली आहे. हे नवीन डोमेन सुरू झाल्याची चर्चा असली तरी काही ठिकाणी ते अद्यापही दिसत नाही. तरीही अमेरिका आणि विकिलिक्स यातील हा साप-मुंगुसाचा खेळ असाच सुरू राहणार, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
अफगाण युद्धातील दस्तावेजानंतर जगभरातील दूतावासासंदर्भातील कागदपत्रे खुली करून विकिलिक्सने अमेरिकेला जबरदस्त हादरा दिला आहे. अमेरिकन राजकारणाचा बुरखा फाडण्यासाठी आपण हे करत असल्याचा विकिलिक्सचा दावा असून, अमेरिका मात्र याकडे सुरक्षिततेला हानी पोहचणारे कृत्य म्हणून पाहात आहे. यासंदर्भात अमेरिकेने भारतालाही सजग केले आहे.

‘मोनेर मानुष’ला सुवर्णमयूर

उत्कृष्ट अभिनेता - गुवेन किराक (तुर्की)
उत्कृष्ट अभिनेत्री - मेग्धालीन बॉक्झास्का (पोलंड)

• पणजी, दि. २(प्रतिनिधी)
४१ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील उत्कृष्ट चित्रपटासाठी असलेला प्रतिष्ठेचा सुवर्णमयूर पुरस्कार प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते गौतम घोष यांचा बंगाली चित्रपट ‘मोनेर मानुष’ला प्राप्त झाला. उत्कृष्ट दिग्दर्शकासाठीचा रौप्यमयूर पुरस्कार डेन्मार्क चित्रपट ‘इन ए बेटर वर्ल्ड’ चे सुझान बेएर यांना तर भारतीय चित्रपट ‘जस्ट ए लव्ह स्टोरी’ व न्यूझीलंडचा ‘बॉय’ हे चित्रपट परीक्षक मंडळाच्या विशेष पुरस्काराचे मानकरी ठरले.
आज कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभागृहात पार पडलेल्या इफ्फीच्या शानदार समारोप सोहळ्यात या पुरस्कारांची घोषणा करून विजेत्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री चौधरी मोहन जतुआ, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त सिनेअभिनेता तथा या सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे सैफ अली खान हे यावेळी उपस्थित होते. तुर्की अभिनेता गुवेन किराक यांना ‘द क्रॉसींग’ या चित्रपटासाठी उत्कृष्ट अभिनेता तर पोलंड अभिनेत्री मेग्धालीन बॉक्झास्का हिला लिटल ‘रोझ’ या चित्रपटासाठी उत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार जाहीर झाला. हे दोन्ही पुरस्कार यंदा पहिल्यांदाच जाहीर करण्यात आले. या पुरस्काराचे स्वरूप रौप्यमयूर व १० लाख रुपये रोख असे आहे. गोवा मनोरंजन संस्थेचे उपाध्यक्ष तथा जलस्रोत्रमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, आमदार बाबू कवळेकर, सैफ अली खान, तसेच केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री यांच्याहस्ते विजेत्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
या महोत्सवातील स्पर्धात्मक गटांत एकूण १८ प्रवेशिका आल्या होत्या. त्यात इंग्लड, झेक गणराज्य, फिनलँड, डेन्मार्क, चीन, इराण, इस्राईल, मेक्सीको, पोलंड, रशिया, तुर्की, न्यूझीलंड, तैवान, थायलंड व भारतातील तीन प्रवेशिकांचा समावेश होता. या गटाच्या परीक्षक मंडळाचे नेतृत्व पोलंडचे प्रसिद्ध दिग्दर्शक जेर्झी अंत्झाक यांच्याकडे होते तर स्टूर्ला गुनार्झन (कॅनडा), मिक मोलोय (ऑस्टे्रलिया), ऑलिवर पीएर (स्वित्झर्लंड) व रेवती मेनन (भारत) हे इतर सदस्य होते. या प्रसंगी अभिनेत्री पद्मप्रिया, प्रीयमणी, अभिनेता प्रसन्नजित व अर्जुन रामपाल यांचा गौरव करण्यात आला.
गोवा हे एक उत्कृष्ट चित्रपट स्थळ बनत चालले आहे ही एक चांगली गोष्ट आहेच; परंतु इथे साजरा होणारा हा चित्रपट महोत्सव आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही लोकप्रिय ठरावा, असे उद्गार अभिनेता सैफ अली खान यांनी काढले. भारतीय चित्रपट उद्योगाच्या प्रगतीचे कौतुक करून यंदा या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल १७,५०० कोटी रुपयांवर पोचेल, असे केंद्रीयमंत्री श्री. जतुआ म्हणाले. यंदाच्या सर्व त्रुटी व कमतरता दूर करून तसेच पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत विकास साधून पुढील महोत्सवात यापेक्षा अधिक चांगल्या पद्धतीने आयोजित करू, असे वचन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी यावेळी दिले. गोवा मनोरंजन संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव यांनी युवा परीक्षक निवड पुरस्कारासाठी ‘माय नेम इज कलाम’ या चित्रपटाची निवड केली.
या सोहळ्याला संपूर्ण सभागृह खचाखच भरले होते. या सोहळ्याचे सूत्रसंचालन अर्जुन बाजवा व नीतू चंद्रा यांनी केले. केंद्रीय चित्रपट महोत्सव संचालनालयाचे संचालक एस. एम. खान यांनी आभार मानले. प्रसिद्ध सिने अभिनेत्री ग्रेसी सिंग यांच्या बहारदार नृत्य कार्यक्रमाने कार्यक्रमाची सांगता झाली. समारोपाच्या शेवटी फ्रेंच चित्रपट ‘द प्रिन्सेस ऑफ मोंतेपेन्सीयर’चे प्रदर्शन झाले.

चौधरी मोहन जतुआंना दिगंबर कामतांचा विसर
केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री चौधरी मोहन जतुआ यांनी आपल्या भाषणाला सुरुवात करताना गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून प्रतापसिंह राणे यांच्या नावाचा उल्लेख केला व ही चूक लक्षात न आल्यामुळे त्यांनी आपले भाषण सुरूच ठेवले. अखेर त्यांनी केलेल्या चुकीबाबत त्यांना चिठ्ठी पाठवल्यानंतरच त्यांनी ती सुधारली व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे माफी मागितली. केंद्रीय मंत्र्यांना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे नाव माहीत नसावे, यावरून अनेकांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. चौधरी यांना लिहून दिलेल्या भाषणावरच कदाचित कुणीतरी कामत यांच्या ऐवजी प्रतापसिंह राणे यांचे नाव टाकले असावे, अशी शक्यता प्रेक्षकांतून व्यक्त केली जात होती.

मच्छीमार खातेही घोटाळ्यात बुडाले

• पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी
राज्य मच्छीमार खात्याच्या मुख्यालयाचा तळमजला व जेटीची जागा भाडेपट्टीवर देण्याच्या निविदेत मोठा घोटाळा असल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. या कंत्राटासाठी मागवण्यात आलेल्या पहिल्या निविदेत मर्जीतील कंपनी अपात्र ठरल्याचे स्पष्ट झाल्याने संपूर्ण निविदाच रद्दबातल ठरवून नव्याने निविदा मागवण्याचा पराक्रम मच्छीमार खात्याने केला आहे. या निविदेच्या ‘सेंटीग’साठी कोट्यवधी रुपयांचा छुपा व्यवहार झाल्याची चर्चा सुरू असून मच्छीमार खात्याचे मंत्री ज्योकिम आलेमाव हे या प्रकरणी अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या प्रकरणी ‘गोवादूत’च्या हाती काही महत्त्वाची कागदपत्रे सापडली आहेत. राज्य मच्छीमार खात्यातर्फे गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात मच्छीमार खात्याच्या मुख्यालयाचा तळमजला व जेटीची जागा भाडेपट्टीवर देण्यासाठी निविदा जारी करण्यात आली. ही जागा पूर्वी ‘कॅसिनो काराव्हेला’कडे होती. पण या कॅसिनो कंपनीकडून ही जागा खाली करण्यात आल्याने ही निविदा जारी करण्यात आली होती. प्रवासी जलसफर किंवा कॅसिनो उद्योगातील नोंदणीकृत कंपनी, भारत सरकारच्या जहाजबांधणी मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत व मर्चंट शिपिंग कायदा, १९५८ -१नुसार ‘चालू व्यापार परवाना’ असलेल्या कंपनीकडून या निविदेसाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. या निविदेचे प्रस्ताव १८ नोव्हेंबर २०१० रोजी दुपारी ३.३० वाजता खोलण्यात आले. प्राप्त माहितीनुसार या निविदेसाठी एकूण चार प्रस्ताव सादर झाले होते. या चार प्रस्तावांपैकी तीन प्रस्ताव एकाच कंपनीकडून वेगवेगळ्या नावाने सादर करण्यात आले व चौथा प्रस्ताव एका वेगळ्या कंपनीकडून सादर झाल्याची खात्रीलायक खबर मिळाली आहे. दरम्यान, ही निविदा कुणाला द्यायची हे आधीच निश्‍चित झाले होते, पण दुर्दैवाने खात्याच्या मर्जीतील एकाच कंपनीकडून सादर करण्यात आलेले तीनही प्रस्ताव या निविदेसाठी अपात्र ठरल्याने चौथ्या कंपनीला ही निविदा प्राप्त होण्याचे नक्की होते.पहिल्या निविदेत प्रस्ताव मागवताना खात्याकडून मर्चंट शिपिंग कायदा, १९५८ नुसार व्यापार परवान्याची सक्ती करण्यात आली होती; पण नेमका तोच परवाना या कंपनीकडे नसल्याने हा डाव सपशेल फसला. ही गोष्ट लक्षात येताच लगेच वरिष्ठ पातळीवरून फोन करून ही निविदा प्रक्रियाच रद्दबातल ठरवण्याचा प्रकार मच्छीमार खात्यात घडला. चौथ्या कंपनीकडून याला जोरदार आक्षेप घेण्यात आल्याचीही खबर आहे.
२४ नोव्हेंबर २०१० रोजी खात्यातर्फे नव्याने निविदा प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत व मुख्य म्हणजे आपल्या मर्जीतील कंपनीची निवड करण्यासाठी व्यापार परवान्याच्या सक्तीची अट रद्द करण्यात आली आहे. मांडवी नदीत व्यापार परवाना नसतानाही उघडपणे कॅसिनो व्यवहार करणार्‍या एका कंपनीकडेच मच्छीमार खात्याने संधान साधून हा घोटाळा चालवल्याचीही खबर आहे. एकीकडे बंदर कप्तान व गृह खात्याला हाताशी धरून कायदे धाब्यावर बसवलेल्या या कंपनीकडून आता मच्छीमार खात्यालाही आपल्या जाळ्यात अडकवण्यात आल्याचेच या प्रकरणावरून उघड झाले आहे.

सरकारच्या आदेशावरूनच फेरनिविदाः एस. सी. वेरेकर
मच्छीमार खात्याचे संचालक एस. सी. वेरेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता सरकारच्या आदेशांवरूनच फेरनिविदेचा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. पहिल्या निविदेत काही अटी राहून गेल्या होत्या व त्या घालूनच नवी निविदा जारी केल्याचे ते म्हणाले. प्रत्यक्षात मात्र मर्चंट शिपिंग कायदा,१९५८ नुसार व्यापार परवान्याची अट रद्द करण्यात आली, याची माहिती मात्र त्यांनी दिली नाही.

आसगाव अपघातात ३८ जखमी

• म्हापसा, दि. २ (प्रतिनिधी)
झर आसगावहून म्हापसा येथे येणारी जीए-०१-व्ही-२८७० क्रमांकांची ॐ साई बस घाटेश्‍वर मंदिराजवळील वळणाजवळ कलंडल्याने ३८ प्रवासी जखमी झाले. वळणावर बस चालकाचा ताबा सुटल्याने रस्त्याच्या डाव्या बाजूने असलेला अडीच फूट उंचीचा सिमेंटचा कठडा तोडून बस सुमारे १५ ते २० फूट खाली कोसळली. यात बसचा खुर्दा झाला.
आज दुपारी ३.३० वाजता आसगावहून येणारी ॐ साई बस म्हापशाच्या दिशेने निघाली असता डीएमसी कॉलेजकडे थांबा घेऊन कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना घेऊन जायला बस निघाली असता हा अपघात घडला. बस खाली कोसळत असताना बसचालक आणि कंडक्टर यांनी बाहेर उडी घेतली व घटनास्थळावरून पलायन केले. बस कोसळल्यानंतर या ठिकाणी एकच गोंधळ उडाला. स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेऊन बसमधील लोकांना बाहेर काढण्यास सुरुवात केली. यानंतर पोलिस आणि अग्निशामक दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. १०८ रुग्णवाहिका व पोलिस व्हॅनमधून जखमींना आझिलो येथे उपचारासाठी नेण्यात आले. यातील गंभीर जखमी झालेल्या प्रिया गावस (१७, डिचोली) व तुकाराम देऊलकर यांना बांबोळी येथे उपचारासाठी पाठवण्यात आले तर सुशील पीळर्णकर (आसगाव), सुधीर नार्वेकर (२४, कायसूव), स्वातंत्र्यसैनिक रवींद्र सिरसाट (८२, म्हापसा), प्रमिला विर्नोडकर (३२, आसगाव), शिल्पा कामत (५८, आसगाव) आदींना आझिलोमध्ये उपचारासाठी दाखल करून घेण्यात आले.
या बसमध्ये सुमारे पन्नास ते साठ प्रवासी होते, अशी माहिती मिळाली आहे. यातील ३८ जण जखमी झाले असून त्यात २१ विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. वासुदेव तुकाराम गावडे (कोरगाव), शांता इंद्रजित घोष (२२, हणजुण), भाग्यश्री सावळ देसाई (२०, पेडणे), गौरी गोपाळ पोळे (४५, आसगाव), तनया गोपाळ पोळे (१५, आसगाव), सलमा बेग (४५, हणजूण), शिल्पा कामत (५८, आसगाव), उदय परब (३०, वारखंड), सोनाली नाईक (१९, डिचोली), सुधीर नार्वेकर (२४, कायसूव), प्रमिला विर्नोडकर (३२, आसगाव), राघोबा काळोजी (१९, केरी), वेदिका बागकर (१९, धारगळ), ज्योती नाईक (१९, पेडणे), दीपेश परब (२०, डिचोली), दत्तराज आपटे (२०, पेडणे), तेजस सावंत (१७, पर्वरी), सीमा संजय नाईक (४१, आसगाव), शैला नाईक (४६, आसगाव), सुशीला पीळर्णकर (४५, आसगाव), जाफर शेख (१६, आसगाव), अयुब शेख (१७, आसगाव), कल्पेश कोरगावकर (२०, पर्वरी), शांतेश नाईक (१९, मयडे), भानू खान (घाटेश्‍वर नगर), महादेवी गरेवाल (४०, आसगाव), पृथ्वीराज फौजदार (४५, आसगाव), वैशाली सावंत (४५, आसगाव), दिव्या शिंदे (१४, डिचोली), वृषाली वेंगुर्लेकर (२०, बेती), रिया पिळगावकर (१८, डिचोली), दिव्या अणवेकर (१८, डिचोली), प्रणिती नाईक (१८, डिचोली) यांचा जखमींमध्ये समावेश आहे.
या घटनेचा पंचनामा उपनिरीक्षक मिलिंद भुईंबर, साहाय्यक उपनिरीक्षक अशोक केंकरे, हणजूण उपनिरीक्षक विदेश पिळगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आला.

महानंदच्या पथ्यावर त्रुटी, पळवाटा आणि दिशाभूल...

प्रीतेश देसाई
पणजी, दि. २
गोव्याला हादरवून सोडणारा ‘सीरिअल किलर’ महानंद नाईक एका मागोमाग एक खुनांच्या खटल्यांतून सुटत असल्याने समस्त गोमंतकीयांच्या भुवया उंचावलेल्या आहेत. पिडीत तरुणींच्या कुटुंबीयांना आणि पोलिसांना तो दोषी असल्याचे माहीत असतानाही पोलिस तपासकामात राहिलेल्या त्रुटी आणि कायद्याच्या पळवाटांचा पुरेपूर फायदा उठवत आत्तापर्यंत महानंद सात खुनाच्या खटल्यातून दोषमुक्त झाला आहे. तर, एकाच बलात्कार प्रकरणात त्याला सात वर्षांची शिक्षा झाली आहे. यामुळे महानंद हा चार्ल्स शोभराज याचाही ‘बाप’ असल्याचे न्यायालयात बोलले जात आहे.

‘डीएनए’ चाचणीचा लाभ उठवला...
महानंदच्या नावावर सध्या १६ खुनांची नोंद झाली आहे. आणि हे सर्व खून त्यानेच केले आहेत, हे तेवढेच सत्य आहे. कारण, त्यानेच दिलेल्या माहितीवरून पोलिसांनी विविध ठिकाणी शोध घेऊन हाडांचे सापळे ताब्यात घेतले होते. आपण अमुक ठिकाणी अमुक तरुणीचा खून करून मृतदेह टाकला आहे, अशी माहिती महानंदकडून मिळाल्यानंतर पोलिसांनी त्या ठिकाणी शोध घेतला असता त्यांना तरुणींची हाडे सापडली होती. परंतु, हेतुपुरस्सर त्याने पोलिसांची दिशाभूल करताना, ज्या तरुणीला मारले होते तिचे नाव न सांगता अन्य ठिकाणी मारलेल्या तरुणीचे नाव पोलिसांना सांगितले. यामुळे त्या तरुणीच्या हाडांची ‘डीएनए’ आणि तिच्या कुटुंबीयांची ‘डीएनए’ चाचणी नकारात्मक आली, नेमका याचाच महानंदला लाभ झाला. आपण कायद्याच्या कचाट्यात सापडू नये, यासाठी त्याने आधीच याची खबरदारी घेतली होती, असे यामुळे स्पष्ट होते.

का सुटतोय महानंद..?
महानंद प्रकरणातील बहुतेक खून हे १९९४ साली झाले आहेत. त्यामुळे पुरावे गोळा करणे हे पोलिसांसाठी बरेच कठीण काम होते. सापडलेली हाडेही जीर्ण झाली होती. त्यांची ‘डीएनए’ चाचणी करून मोठा फायदा होणार नव्हता. ‘डीएनए’ चाचणीत मयत व्यक्तीची हाडे, केस, त्वचा याची चाचणी करून ते नमुने तिच्या कुटुंबीयांशी जुळतात का, हे पाहिले जाते. परंतु, गुन्हे करण्यात ‘माहीर’ असलेल्या महानंदने आधीच ही शक्यता ओळखून खून केलेल्या तरुणीचे नाव आणि ज्या ठिकाणी तिला मारून टाकले त्यांची जुळवाजुळव होणार नाही, याची काळजी घेत मृतदेह पोलिसांना दाखविले. यामुळे या चाचणीचा न्यायालयात मोठा फायदा झाला नाही, असे सरकारी वकील सुभाष सावंत देसाई यांनी सांगितले.
साक्षीदाराने पाठ फिरवली...
महानंदला फाशीपर्यंत नेण्यासाठी साक्षीदाराची साक्ष अत्यंत महत्त्वाची होती. तरुणींच्या अंगावरील चोरीचे दागिने विकत घेणार्‍या सोनाराने महानंदच्या विरोधात साक्ष दिली असती तर, किमान ४ प्रकरणात त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली असती, असे ऍड. देसाई यांनी सांगितले. पोलिसांनी फोंडा येथील एका सोनाराकडून दहा लाख रुपयांचे सोने जप्त केले होते. परंतु, त्या सोनाराने महानंदच्या विरोधीत साक्ष दिली नाही. महानंदच्या विरोधात साक्ष दिली तर, आपल्याकडील सोने हे कायद्याने मयत तरुणींच्या कुटुंबीयांना द्यावे लागेल, या भीतीनेच त्याने साक्ष दिली नाही, असे ऍड. सावंत यांनी पुढे सांगितले.

अश्पाकच्या ‘गाठीभेटी’ पोलिसांना भोवणार?

पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)- कुविख्यात गुंड अश्पाक बेंग्रे याला बिनधास्तपणे न्यायालय आवारात त्याच्या मित्रांना तसेच अन्य कैद्यांना भेटायला दिले जात असल्याच्या घटनेची गंभीर दखल घेतली असून अश्पाकला काल न्यायालयात घेऊन गेलेल्या प्रत्येक पोलिसाकडून स्पष्टीकरण घेतले जाणार असल्याचे आज संरक्षक विभागाचे पोलिस अधीक्षक डी. के. सावंत यांनी स्पष्ट केले. कैद्यांना त्यांच्या मित्रांनी भेटण्यासाठी न्यायालयाच्याच आवारात कशी मोकळीक दिली जाते, हा प्रकार ‘गोवा दूत’ने छायाचित्रासह उघडकीस आणला होता. याची दखल पोलिस खात्याने घेतली आहे.
‘कुविख्यात गुन्हेगारांना अशा पद्धतीने भेटायला देणे अत्यंत गंभीर आहे. यामुळे या घटनेची नक्कीच चौकशी होणार. तसेच, या पुढे असे घडणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे, असा दावा अधीक्षक सावंत यांनी ‘गोवादूत’शी बोलताना केला. यामुळे त्या पोलिसांवर कोणती कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
अश्पाक बेंग्रे याच्यावर खून, दरोडे आदी गंभीर गुन्हे असून यापूर्वी त्याने त्याच्या विरोधात साक्ष देण्यासाठी न्यायालयात येणार्‍या साक्षीदारांवर प्राणघातक हल्ले घडवून आणले आहेत. या हल्ल्याची आखणी त्याने सुनावणीसाठी न्यायालयात नेले जात असताना, त्याला भेटण्यासाठी येणार्‍या मित्राच्या मदतीने केली होती. जलद गती न्यायालयाच्या आवारात हे कटकारस्थान शिजले होते. आता पुन्हा त्याच पद्धतीने अश्पाक याला जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आवारात पोलिस बेधडकपणे त्याच्या मित्रांना तासन तास भेटण्याची परवानगी देत आहेत. यामुळे, अनुभवावरूनही पोलिस खाते बोध घेत नसल्याबद्दल उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.