नायजेरियन तरुणाकडून २४ लाखांचे कोकेन जप्त

कळंगुट येथे पोलिसांची भल्या पहाटे कारवाई
म्हापसा, दि. २४ (प्रतिनिधी): नायकावाडा कळंगुट येथील टपाल कार्यालयापाशी आज पहाटे मंडे फेलिक्स ओदेदो (वय ३९) या नायजेरियनाला अटक करून त्याच्याकडून पोलिसांनी २४ लाखांचे अमली पदार्थ, १ लाख, १८०० रुपयांची रोकड व ३०० अमेरिकी डॉलर आणि ५० युरो जप्त केले. गोव्यात अमली पदार्थांचा व्यापार चालत नाही, असा सातत्याने दावा करणाऱ्या गृह मंत्रालयाला या कारवाईमुळे सणसणीत चपराक बसली आहे.
याबाबत निरीक्षक नोलास्को रापोझ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नायकावाडा येथे अमली पदार्थांची विक्री होत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्याआधारे निरीक्षक रापोझ, हवालदार सुभाष मालवणकर, संतोष गोवेकर, वामन नाईक, लुईस परेरा, राजू शिरोडकर व दत्ता शिरोडकर यांच्या पथकाने सापळा रचला. त्यावेळी टपाल कार्यालयापाशी पहाटे ग्राहकाची वाट पाहात थांबलेल्या संशयित मंडे ओदेदो याच्यावर पोलिसांनी झडप घातली. त्याच्याजवळील बॅगची त्वरित झडती घेण्यात आली असता त्यात २३ लाख, २५ हजार रुपयांचे ४६५ ग्रॅम कोकेन व एमबीएएम मिळून एकूण २४ लाख, १५ हजार २०० रुपयांचे अमली पदार्थ आणि विदेशी तथा देशी चलन जप्त करण्यात आले. कळंगुट पोलिसांनी अमली पदार्थविरोधी कायद्याखाली ओदेदो याला अटक केली. पोलिसांनी यापूर्वी जप्त केलेल्या अशा स्वरूपाच्या साठ्याचा विचार करता हा साठा सर्वांत मोठा असल्याचे सांगण्यात आले. कळंगुट पोलिसांनी अलीकडील काळात आठ विदेशी नागरिकांना अटक केली आहे. त्यापैकी दोघांना अमली पदार्थ प्रकरणांत, दोघांना फसवणूक प्रकरणांत तर अन्य चौघांना व्हिसाची मुदत संपून गेल्यानंतरही बेकायदा वास्तव्य केल्याच्या प्रकरणी अटक करण्यात आली.

आयपीएलचे संसदेत तीव्र पडसाद

सभागृहाचे कामकाज तहकूब "जेपीसी'मार्फत चौकशीची विरोधकांची मागणी
- आयपीएल चोरांचा अड्डा : यादव
- आयपीएलमध्ये भ्रष्टाचार
- सदानंद सुळेंचा सहभाग
- आरोप निराधार, चिंता नाही : पवार
- आयपीएल प्रकरण गृहमंत्र्यांकडे नाही
- नियमांनाच मुथय्यांचे आव्हान
नवी दिल्ली, दि. २३: सध्या सुरू असलेल्या इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) टी-२० क्रिकेट स्पर्धेतील तथाकथित घोटाळ्यांचे व गैरव्यवहारांचे पडसाद आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहात तीव्रपणे उमटले. या सर्व प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत (जेपीसी) चौकशी करावी, अशी मागणी करीत आज विरोधकांनी लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडल्यामुळे अखेर दोन्ही सभागृहांचे कामकाजच दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल. मात्र, त्यापूर्वी कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही, याची खात्री करून घेण्यात येईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज लोकसभेत सांगितले. अर्थमंत्र्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घालण्यास सुरुवात केला. जेपीसीमार्फत चौकशी करा, अशा घोषणा विरोधी बाकांवरून देण्यात आल्या. पीठासीन अध्यक्षांनी वारंवार इशारा देऊनही शांतता प्रस्थापित न झाल्याने आधी सभागृहाचे कामकाज १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले होते. त्यानंतर दोन्ही सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले. मात्र, विरोधी बाकांवरील गोंधळ कमी न झाल्यामुळे लोकसभेचे दुपारी २ वाजेपर्यंत, तर राज्यसभेचे कामकाज दुपारी २.३० पर्यंत स्थगित करण्यात आले होते. पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यानंतर गोंधळ थांबण्याची चिन्हे दिसून न आल्यामुळे कामकाज अखेर दिवसभरासाठीच तहकूब करण्यात आले.
शुक्रवारी सकाळी लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित करण्याची मागणी विरोधकांनी केली. प्रश्नोत्तराच्या तासाऐवजी आयपीएलमधील कथित भ्रष्टाचारावर चर्चा करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधकांतर्फे करण्यात आली. या प्रकरणाची चौकशी "जेपीसी'मार्फत करण्यात यावी आणि ही चौकशी तात्काळ सुरू करावी, अशी आग्रही मागणी भाजपच्या नेत्या सुषमा स्वराज यांनी केली. डावे पक्ष व इतर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी ही मागणी उचलून धरली.
त्यावर बोलताना अर्थमंत्री मुखर्जी म्हणाले की, अशा समितीची स्थापना कशा पद्धतीने केली जाते, हे विरोधकांना माहिती आहे. तरीही विरोधी पक्षनेते अशी मागणी करीत असल्याबद्दल मुखर्जी यांनी नाराजी व्यक्त केली. विरोधकांनी मागणी केली म्हणून लगेच जेपीसीची स्थापना करणे शक्य नाही. या संबंधातील कोणताही निर्णय घाईने घेतला जाणार नाही, असेही मुखर्जी म्हणाले. कायदेशीर मार्गाने, नियमानुसार, विचार करूनच निर्णय घेतला जाईल. या संदर्भातील विरोधकांचे म्हणणे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना सांगितले जाईल. त्यानंतर पंतप्रधान जो निर्णय घेतील तो विरोधकांना कळविला जाईल, असेही मुखर्जी यांनी सांगितले.
आयपीएलमधील या कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश संबंधित विभागांना देण्यात आले असून त्यांनी आपले तपास कार्यही सुरू केले आहे. या चौकशीसाठी वेळ लागणार असल्याने विरोधकांनी संयम बाळगून सहकार्य करावे, असे आवाहनही मुखर्जी यांनी केले.
आयपीएल प्रकरण दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चालले असून या प्रकरणी आता दोन केंद्रीय मंत्र्यांचीही नावे घेतली जात असल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज म्हणाल्या की, या प्रकरणी आधीच एका मंत्र्याला राजीनामाही द्यावा लागला आहे. ज्या व्यक्तीने मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे, त्याची कसून चौकशी केली जावी, अशी मागणीही स्वराज यांनी शशी थरुर यांचे नाव न घेता केली. या प्रकरणाची चौकशी गांभीर्याने करण्याची सरकारची अजिबात इच्छा दिसत नसल्याचा आरोपही स्वराज यांनी केला.
या सर्व प्रकरणी आणखी दोन मंत्र्यांची नावे समोर आली आहेत. त्यांचीही चौकशी करून त्यांनाही मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे, अशी मागणी जनता दल नेते शरद यादव यांनी केली. आयपीएल म्हणजे चोरांचा अड्डा असल्याचा आरोपही शरद यादव यांनी केला आहे.
आयपीएलमध्ये भ्रष्टाचार
मुंबई : आयपीएलच्या टीव्ही प्रक्षेपणाचे हक्क मिळालेल्या एमएसएम (मल्टी स्क्रीन मीडिया) कंपनीने वर्ल्ड स्पोटर्‌स ग्रुपला १२५ कोटी रुपये दिले, अशी कबुली ग्रुपचे वेणू नायर यांनी दिली असल्याची माहिती आयकर अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. या व्यवहाराचा फायदा अनेक राजकारण्यांना होत असल्याचेही चौकशीत आढळून आले आहे.
ही रक्कम देण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ग्रुपने एमएसएमला मिळालेल्या हक्कात कोणताही अडथळा आणू नये, हे असावे, असा संशय या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. याच एमएसएम कंपनीत शरद पवार यांचे जावई सदानंद सुळे यांचे आर्थिक हितसंबंध असल्याचे पवार यांची कन्या सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
ही सर्व रक्कम ग्रुपच्या खात्यात जमा न होता ती ग्रुपचे संस्थापक ओब्रायन यांच्या वैयक्तिक खात्यात जमा झाली आहे. हे एक आश्चर्य असल्याचेही संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या रकमेचे मूळ एखाद्या परदेशी खात्यात असावे, असा संशयही या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
एमएसएमची मूळ कंपनी असलेल्या सोनीची नोंदणी अमेरिकेत झाली आहे. अमेरिकी कायद्यानुसार लाच देणे हा गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे कंपनीला तेथील चौकशीलाही तोंड द्यावे लागू शकते, अशी माहिती आहे.
आरोप निराधार, चिंता नाही : पवार
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील ज्येष्ठ नेते व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल आणि स्वत:ची मुलगी खासदार सुप्रिया सुळे यांचीही नावे आता आयपीएल घोटाळ्यात आली असली तरी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा असलेले शरद पवार निश्र्चिंत दिसत आहेत. मला या सर्व प्रकरणाचे काहीही घेणे-देणे नाही. आमच्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप निराधार असल्यामुळे चिंता करण्याची अजिबात गरज नाही, असे पवार म्हणाले. सभागृहात विरोधकांनी या साऱ्या प्रकरणी "जेपीसी'द्वारे चौकशीची मागणी केल्यानंतर पत्रकारांनी केंद्रीय कृषी मंत्री पवार यांना गाठून आपण चिंताग्रस्त दिसता, असे विचारले असता ते बोलत होते. विरोधकांना जे करायचे आहे ते त्यांना करू द्या, असेही पवार म्हणाले.
आयपीएल प्रकरण गृहमंत्र्यांकडे नाही
नवी दिल्ली : पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना आयपीएल प्रकरण हाताळण्याची विचारणा केली असल्याचे जे वृत्त प्रसारित झाले आहे, त्यात तथ्य नसल्याचे पंतप्रधान कार्यालयातर्फे (पीएमओ) स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे प्रकरण पंतप्रधानांनी गृहमंत्र्यांकडे सोपविले आहे, असे वृत्त काल राजधानीत पसरले होते. या पार्श्वभूमीवर आज पंतप्रधान कार्यालयातून हा खुलासा करण्यात आला आहे. चिदंबरम यांच्याकडे आयपीएल प्रकरणाची चौकशी सोपविण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही, असेही पीएमओने म्हटले आहे.
मुथय्यांचे नियमांनाच आव्हान
नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी इंडियन प्रीमियर लीगच्या फ्रॅंचाईझी संघांना मालकी हक्क देण्याच्या नियमांनाच आव्हान देत मंडळाचे माजी अध्यक्ष ए. सी. मुथय्या यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या साऱ्या प्रकरणी मुथय्या यांनी याआधीच आपला विरोध दर्शविला होता. बीसीसीआयचे विद्यमान सचिव एन. श्रीनिवासन यांना मंडळाने चेन्नई सुपर किंग्स संघाच्या फ्रॅंचाईझी खरेदीसाठी सवलत दिल्यामुळे मुथय्या त्यांच्यावर नाराज आहेत. श्रीनिवास हे सिमेंट तयार करणाऱ्या इंडिया सिमेंट कंपनीचे मालक आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी स्वत: एक उद्योजक असलेल्या मुथय्या यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. मात्र, एक सदस्यीय खंडपीठाने ती फेटाळून लावली होती.
दरम्यान, आयपीएल कमिशनर ललित मोदी यांच्याप्रमाणेच मुथय्या यांनी २६ एप्रिल रोजी बोलाविण्यात आलेल्या आयपीएलच्या गव्हर्निंग काऊन्सिलच्या बैठकीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. या बैठकीचे समन्वयक श्रीनिवासन आहे आणि त्यामुळे या बैठकीत अस्तित्वाची लढाई होण्याची शक्यता आहे, असेही मुथय्या यांचे म्हणणे आहे.
शुक्लांनी दिली अर्थमंत्र्यांना माहिती
दरम्यान, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांची भेट घेऊन आयपीएल वादासंदर्भातील विद्यमान माहिती अवगत करून दिली. कॉंग्रेस खासदार असलेले शुक्ला यांनी आज संसदीय कार्यालयात मुखर्जी यांची भेट घेतली. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीही गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेकदा शुक्ला यांना बोलावून या प्रकरणाची माहिती जाणून घेतली आहे.
पंतप्रधानांना अधिकार
आयपीएल घोटाळा चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याच्या विरोधकांच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी आलेल्या कॉंग्रेस पक्षाच्या कोर ग्रुपच्या बैठकीत याबाबतचा संपूर्ण अधिकार पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना देण्यात आला आहे.
सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत इतरही अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली. स्वत: पंतप्रधान मनमोहनसिंग, गृहमंत्री पी. चिदंबरम, अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, संरक्षण मंत्री ए. के. ऍन्टोनी, सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल आदी कॉंग्रेसची दिग्गज नेते मंडळी या बैठकीला उपस्थित होती.

पाणीपुरवठ्याबाबत हयगय नको: मुख्यमंत्री

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): राज्यात पाणी टंचाईची भीषण समस्या उद्भवण्याची शक्यता निर्माण झाली असून विविध ठिकाणी पाणी टंचाईच्या तक्रारी वाढत चालल्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना त्याची दखल घेणे भाग पडले आहे. पावसाळ्यापूर्वी राज्यातील जनतेला पाण्याचा मुबलक पुरवठा करण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करता येतील, याबाबत खास उच्चस्तरीय बैठकीत विचारविनिमय करण्यात आला असून त्याची तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री कामत यांनी दिले आहेत.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी बोलावलेल्या या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंते, सा. बां. खात्याचे सचिव, सा.बां. खात्याचे मुख्य अभियंता व खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी हजर होते. राज्यात कोणकोणत्या भागात पाणी टंचाई भासते याचा दैनंदिन आढावा घेऊन तिथे पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यासंबंधी प्राधान्य दिले पाहिजे. कमी दाबाच्या पाण्यामुळे अनेक ठिकाणी लोकांना पाणी मिळत नाही. अशावेळी पाण्याची गती सांभाळण्याची व पाण्याचा पुरवठा शेवटच्या टोकापर्यंत पोचल्याची हमी करून घेण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री कामत यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. राज्य प्रशासनाने पाणीपुरवठ्याच्या संदर्भात कोणतीही हयगय करू नये, असे सक्त निर्देश देत दैनंदिन परिस्थितीची आपल्याला माहिती देण्याचे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले. पुढील दोन ते तीन महिने पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत व त्यासाठी पाणी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी लोकांच्या सेवेसाठी तत्पर राहावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री कामत यांनी केले.

मिलाग्रीस फेस्तात खुलेआम जुगार सुरू

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): म्हापसा येथील मिलाग्रीस चर्चकडील परिसर जुगाराच्या विळख्यात अडकला असून मिलाग्रीस फेस्त चालू झाल्यापासून या ठिकाणी लाखो रुपयांची उलाढाल होत आहे. पोलिसांकडूनच या जुगारवाल्यांना शह मिळत असून दर दिवशी हजारो रुपयांचा हप्ता दिला जात असल्याची माहिती एका जुगारवाल्यांकडून प्राप्त झाली आहे.
मिलाग्रीस चर्च फेस्ताची सुरुवात झाल्यापासून फेरी भरत असलेल्या जागेत खुलेआम कुणाचीही पर्वा न करता जुगार सुरू आहे. सिने अलंकारजवळून चर्चकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर फेरी सुरू होण्यापूर्वी जुगाराची टेबले पाहायला मिळत आहेत. गडगडा हा जुगाराचा प्रकार येथे सर्रासपणे सुरू असून प्रत्येक टेबलावर किमान १२ ते १५ लोक पैसे लावत असल्याचे दिसून येते. या पुढे पत्त्यांचा खेळ (पट) खेळण्यासाठी हमखास जागा राखून ठेवण्यात आली आहे. या ठिकाणी २० पेक्षा जास्त पटवाले आपले बस्तान ठोकून आहेत. याशिवाय "काला-नीला-पीला' या प्रकाराचा समावेश आहे. सबंध रात्रभर तसेच पहाटेपर्यंत जुगार सुरू असतो. यामुळे फेस्ताला येणाऱ्या जनतेची हमखास नजर या खेळगड्यांवर आणि जुगाऱ्यांवर पडते. साहजिकच कोणाच्या परवानगीने एवढा मोठा जुगार भरवला जात आहे, याची शंका जनतेच्या मनात उत्पन्न होत आहे. शिवाय पोलिसांच्या भूमिकेबाबत लोक संशय व्यक्त करताना दिसून येत आहेत.
गस्तीवर असलेले पोलिस जुगार खेळण्यात येत असलेल्या जागेवरून फेरफटका मारतात, परंतु या प्रकाराकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे जुगार सुरळीत सुरू आहे ना? हे पाहण्यासाठीच हा खटाटोप की काय असा प्रश्न जनता विचारताना दिसत आहे.
या परिसरातील स्त्रियांनी मात्र या प्रकाराबद्दल तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना असले प्रकार थोपवण्याची कुवत पोलिसांमध्ये नसल्याचे म्हटले आहे.

सत्तरीला पडलाय खाणींचा विळखा!

- गाव आणि गावराईवर येणार महासंकट
- संवेदनशील क्षेत्र नष्ट होण्याच्या मार्गावर
- येणाऱ्या काळात पाण्याची समस्या बिकट
- भूमिपुत्रांवर आभाळ कोसळण्याची शक्यता
- कृषिप्रधान सत्तरी धूळमातीत गाडली जाणार
वाळपई, दि. २२ (प्रतिनिधी): हिरवे डोंगर, वनराई, शेती, बागायती, कुळागरे यांनी कधी काळी सत्तरी तालुका नटला होता, असे म्हणण्याची पाळी आता सत्तरीवासीयांवर येऊ घातली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे या तालुक्यात सध्या खाणींनी मांडलेला उच्छाद. सत्तरीतील पिसुर्ले, पर्ये, वेळगे, खडकी , गुडुमळ, आंबेली , खोतोडे, गवाणे, सोनाळ, सावर्डे, धावे, मासोर्डे, गुळेली अशा अनेक गावांत खाणींसाठी हालचाली सुरू आहेत. धावे हे एकमेव गाव वगळल्यास अन्य गावांत खनिजाचे उत्खनन सुरू आहे. धावे गावावर २००९ साली ऑगस्ट महिन्यात खाणीची जाहीर सुनावणी ठेवण्यात आली होती. मात्र तेथील लोकांचा रुद्रावतार पाहून ही सुनावणी रद्द झाली होती. दुर्दैवाची बाब म्हणजे सध्या धावे गावावरही खाणीचे संकट गडद होत चालले आहे.
वाळपईजवळच मासोर्डे गावात खाण उत्खननासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे वाळपई या मुख्य शहराचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. सोनाळ, सावर्डे गावांतून तर गेल्या काही महिन्यांपासून चोरट्या मार्गाने बेकायदा माल नेण्यास सुरुवात झाली आहे. खुद्द वाळपई बाजारातून अत्यंत हुशारीने ट्रकांतून त्यांच्या क्षमतेपेक्षा कमी माल नेला जात आहे. याची कल्पना वाळपईवासीयांना असूनही ते आरामात आहेत. गवाणे आंबेली येथील एका खाणीला सील ठोकण्यात आले होते. सील ठोकल्यानंतरही तेथील मशिनरी चोरीला जाते हा प्रकार संशयास्पद वाटतो. आंबेली गावाबरोबरच पिसुर्लेतही मोठ्या प्रमाणात खाण व्यवसाय सुरू आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात या गावांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. सत्तरीतील सर्वच गावे रानावनांनी बहरलेली. अशा खाणींमुळे ती नष्ट होत चालली आहेत. पूर्वी ही गावे हिरवीगार होती, आता त्यांचे रूपांतर लाल मातीत झाले आहे. लोकांच्या उपजीविकेचे साधन नष्ट करण्यात येत आहे. पैशांच्या लोभापायी काहींनी खाणींना पाठिंबा दिला; पण गरीब शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. हिरवाईचा शालू नष्ट करून या तालुक्याला लाल मातीचा शालू नेसवण्याचा भयंकर कट रचला जात आहे. आपल्या फायद्यासाठी गरीब जनतेच्या जमिनी बळजबरीने घेऊन, अनेक सरकारी कायदे लादून अमानुषपणे खाणी सुरू केल्या जात आहेत. यात गरीब होरपळले जात आहेत. प्रभू रामचंद्रांच्या युगात रावणासारखे दुष्ट तयार झाले होते. या रावणाचा अखेर रामचंद्रांनी वध केला होता. द्वापर युगात यादवांनी जनतेचा छळ केला. या यादवांना श्रीकृष्णाने ठार मारले. आता कलियुगात मात्र खाणींच्या माध्यमातून अनेक "यादव' तयार होत आहेत. त्यांना थोपवणार कोण? भूमातेला या कलियुगातील यादवांनी पोखरून लक्ष्मीच्या हव्यासापोटी उत्खनन चालवले आहे. अशा खाणरुपी यादवांचा संहार करण्यासाठी ईश्वर अवतार घेईल का, असा प्रश्न सत्तरीवासीय विचारत आहेत. एरवी अनेक कार्यक्रमांत राजकीय नेते शेती टिकवणे गरजेचे आहे, युवकांनी शेतीकडे वळले पाहिजे अशी साखरपेरणी करतात. मात्र हेच लोक मागील दरवाजाने खाणींसारखे प्रकल्प सुरू करून शेती नष्ट करू पाहत आहेत.
गोव्यात म्हणे ३० ते ३५ टक्के खाणी बेकायदा आहेत. कायदेशीर किंवा बेकायदा खाणी सुरू असल्या तरीही परिणाम बदलणार नाही. जमीन पोखरली जाणार आहे. सत्तरीतील गावेच येणाऱ्या काळात धुळीत गाडली जातील अशी भीती लोकांकडून व्यक्त होत आहे. पर्यावरणाचा विद्ध्वंस, सर्वसामान्यांना देशोधडीला लावणे व नैसर्गिक संपत्तीची निव्वळ लूट असेच त्याचे स्वरूप बनले आहे. एखाद्या गावात खाण सुरू होणार याची चाहूल लागताच अनेक विरोधक तयार होतात. शेवटी हेच विरोधक नोटा बघून फितूर होत खाणीला प्रोत्साहन देतात. अर्थात, एखाद्या गावात खाण सुरू होण्यास जनता तेवढीच जबाबदार आहे. खाणी सुरू झाल्या की, अपघाताचे प्रमाण वाढू लागते. धूळ प्रदूषण, रोगराई असे प्रकार वाढतात. याचे खाण मालकांना सोयरसुतक नसते. सर्वप्रथम समस्या भेडसावते ती पाण्याची. या खाणीमुळे नैसर्गिक पाणवठ्यांची पातळी खोल होत जाते. सत्तरीतील अनेक गावे उंचवट्यांवर आहेत. अशा खाणींमुळे हे उंचवटे एकदा सपाट झाले की मोठ्या प्रमाणात पुरासारखी स्थिती निर्माण होईल. सत्तरीत म्हादई नदी कर्नाटकातून येते. नंतर ती उर्वरित गोव्यात जाते. म्हणूनच या खाणींमुळे म्हादई नदी प्रदूषित होणार आहे. शिवाय सामान्य शेतकऱ्यांच्या जीवनावर संक्रांत येणार आहे. मुख्य म्हणजे वाळपई शहराला होणाऱ्या दाबोस प्रकल्पाच्या पाणीपुरवठ्यावर याचा वाईट परिणाम होणार आहे. पिढ्यान्पिढ्या कसलेली कुळागरे नष्ट होणार असून जलस्रोतांचे अस्तित्वही धोक्यात येणार आहे. काही शेतकरी भूमिहीन आहेत. अनेकांकडे सरकारी जमिनी आहेत. काही जमिनी म्हादई अभयारण्य क्षेत्रात येतात. या क्षेत्रात येणाऱ्या लोकांना जमिनी सरकार देत नाही. मात्र याच क्षेत्रात खनिज उत्खननासाठी परवानगी दिली जाते. हा उघड उघड पक्षपातच म्हटला पाहिजे. सध्या कमी दर्जाच्या खनिजावर चीनने बंदी आणली असे सांगितले जात असले तरी तो लोकांना फसवण्यासाठीचा राजकीय डाव नसेल कशावरून? या बंदीमुळे म्हणे खनिज व्यावसायिकांवर आभाळ कोसळले आहे. मग शेतकऱ्यांच्या शेतमालास योग्य भाव मिळत नाही तेव्हा शेतकऱ्यांनी काय करायचे? सरकारला त्यांच्याबद्दल दया येत नाही. चीनने घातलेल्या बंदीमुळे गोव्यातून कमी प्रतीचा माल निर्यात केला जायचा हेही सत्य उजेडात आले आहे. यंदा काजू पीक गोव्यात कमी झाले आहे. यावर्षी काजू बियांना ७० ते ८० रुपयापर्यंत भाव मिळेल अशी अपेक्षा होती. हा भाव आता ५५ रुपयांच्या आसपास घुटमळत आहे. अशा वेळी शेतकऱ्यांनी काय करावे? खाणींमुळे सत्तरीतील गावात कमी पीक येऊ लागले आहे. हे खाण मालक गरीब जनतेचे संहारक बनले आहेत. त्यामागे त्यांचा स्वार्थच लपला आहे. हा प्रकार म्हणजे केसाने गळा कापण्याचाच प्रकार आहे. त्यामुळेच निसर्गसंपन्न सत्तरी तालुक्याला कोण वाचवणार, असा यक्षप्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे. त्याचे उत्तर सत्तरीवासीयांनाच एकजूट होऊन शोधावे लागेल.

...क्रिकेटच तारून नेईल: सचिन

मुंबई, दि. २३ : जीवन सहजासहजी जगायचे म्हटल्यास ते दरवेळी शक्य होणार नाही. जीवनात चढउतार येतच असतात. सध्या आयपीएलमध्येही अशाच प्रकारचे चढउतार सुरू आहेत, ते पार केले की केवळ क्रिकेटच शिल्लक राहणार आहे, आणि क्रिकेटचा सर्व तारून नेईल, अशी आशा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर याने व्यक्त केली. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या खास मुलाखतीत सचिनने खेळ बदनाम होण्याच्या या घटना म्हणजे "वाईट काळ' असल्याचे म्हटले आहे.
आयपीएलचे कमिशनर ललित मोदी यांच्यासह आता अनेक राजकीय नेते यात गुंतल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध होत आहे. यामुळे या स्पर्धेला गालबोट लागले आहे. मोदी यांनी राजीनामा द्यावा, यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला जात आहे.
एखादी स्पर्धात्मक घटना लाखो लोक पाहतात तेव्हा अशा गोष्टी मागे उरतात, असेही सचिनने स्पष्ट केले. सचिनचा संघ मुंबई इंडियन्सने आयपीएलच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला असून रविवारी त्यांची लढत चेन्नई सुपर किंग्सशी होणार आहे. १४ सामन्यात ५७० धावा करणाऱ्या सचिनच्या उजव्या हाताला दुखापत झाल्याने त्याचे अंतिम सामन्यात खेळण्याबाबत अद्याप प्रश्नचिन्ह आहे. असे झाले तर चेन्नईविरुद्धच्या सामन्यात केवळ प्रेक्षक म्हणून त्याला मैदानावर उपस्थित राहावे लागणार आहे. परंतु, सचिनने अद्याप आशा सोडलेली नाही. सध्या माझ्या हाताला सूज आली आहे. पण हातात बॅट धरणे शक्य झाले तर इतर गोष्टी महत्त्वाच्या नाहीत, असे सचिन म्हणाला.
आयपीएलच्या अंतिम सामन्याच्या पूर्वसंध्येला सचिन उद्या २४ रोजी आपला ३७ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. अंतिम सामन्यापर्यंत मजल मारण्यात केवळ मैदानावरील खेळाडूंचेच परिश्रम नाहीत तर अतिरिक्त खेळाडू, प्रशिक्षक, संघ व्यवस्थापक व सर्व संबंधितांचा त्यात सहभाग आहे, असे सचिन शेवटी म्हणाला.

'सीआरझेड' बांधकामांना दिलासा

दुरुस्ती कायद्यात गोव्याला विशेष दर्जा
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): किनारी नियमन विभाग १९९१ कायद्यात (सीआरझेड) दुरुस्ती सुचवणारा आराखडा केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयातर्फे जाहीर करण्यात आला असून त्यात गोव्याला विशेष दर्जा देण्यात आल्याची घोषणा पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी केली. सध्याच्या "सीआरझेड' कायद्यामुळे किनारी भागातील पारंपरिक मच्छीमार व इतर व्यावसायिकांना अनेक कायदेशीर अडथळे व समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या लोकांना दिलासा देण्याबरोबरच किनारी भागातील नैसर्गिक संपत्ती तथा संवेदनशील विभागाचे योग्य पद्धतीने जतन व्हावे या दृष्टीने या कायद्यात दुरुस्ती सुचवण्यात आली असून गोव्याच्या संदर्भात इथल्या परिस्थितीनुरूप कायद्यात तरतूद करण्याची सूचना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. सिक्वेरा यांनी ही माहिती दिली. विद्यमान "सीआरझेड' कायदा हा सर्वसामान्य लोकांना सहजपणे समजत नाही. प्रत्येक सरकारी अधिकारी आपल्या सोयीनुसार व्याख्या लावत असल्याने गोंधळ निर्माण होतो. या कायद्याला दुरुस्ती सुचवणाऱ्या आराखड्यात कायद्याची व्याख्या अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे व त्यामुळे तो समजून घेण्यात मदत होईल, असेही श्री. सिक्वेरा म्हणाले. या दुरुस्ती आराखड्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर "सीआरझेड' कायद्याच्या कात्रीत सापडलेल्या किनारी भागातील लोकांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळणार असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या आराखड्यात राज्य सरकारला सर्व किनारी भागांचे सर्वेक्षण करून त्यात मच्छीमारांची घरे व व्यावसायिकांशी संबंधित सर्व बांधकामांचा तपशील यांची दखल घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. "सीआरझेड' कक्षेतील मच्छीमार व इतर पारंपरिक व्यावसायिकांना त्यांच्या घरांची पुनर्बांधणी, दुरुस्ती करण्याची परवानगी देण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. किनाऱ्यांच्या भरती-ओहोटीशी संबंधित पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील भागांचे सर्वेक्षण करून त्यात खास खाजन जमिनींची नोंदणी करण्याची सूचना केली आहे. खाजन शेतीच्या भोवती खारफुटीचे रक्षण व खाजन जमिनीच्या वापराबाबतचा आराखडा तयार करून खाजन शेतीत कोणत्याही विकासकामांना परवानगी न देण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. किनारी भागांतील रेतीचे ढीग, नाले व खाडींचेही सर्वेक्षण करून त्याच्या सभोवताली विकासकामांना परवाना न देण्याचे निर्देश या आराखड्यात देण्यात आले आहेत. मोरजी, गालजीबाग व आगोंद किनारे हे कासव संवर्धन भाग म्हणून घोषित करून वन्यप्राणी संवर्धन कायद्याअंतर्गत या भागांची घोषणा करावी, या भागांच्या व्यवस्थापनासंबंधी निश्चित आराखडा तयार करून तिथे कोणतेही विकासकाम करू नये व ही जागा कासवांसाठी अंडी घालण्यास सुरक्षित ठेवण्याचेही या आराखड्यात सुचवण्यात आले आहे.
दरम्यान, हा आराखडा जनतेच्या सूचना व हरकतींसाठी खुला असून येत्या ३० मेपर्यंत या सूचना केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाकडे पोहोचणे गरजेचे आहे. गोव्यातील लोकांनी १५ मेपर्यंत आपल्या हरकती व सूचना राज्य पर्यावरण खात्याकडे पाठवल्यास त्या केंद्रीय मंत्रालयापर्यंत पोचवण्यात येतील, असेही यावेळी श्री. सिक्वेरा म्हणाले.

मोदींचा दावा फेटाळला, बैठक ठरल्यावेळीच

मुंबई, दि. २२ : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने २६ एप्रिलला बोलावलेली आयपीएल गव्हर्निंग काऊन्सिलची बैठक बेकायदेशीर असल्याचा आयपीएलचे कमिशनर ललित मोदी यांनी केलेला दावा मंडळाने स्पष्टपणे फेटाळून लावला असून, बैठक ठरल्याप्रमाणेच होईल, अशी घोषणा केली आहे.
"मंडळाने बोलावलेली बैठक बेकायदेशीर आहे असे मोदी यांचे मत आहे. या बाबतीत प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे', असे नियामक मंडळाचे अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मंडळाचे सचिव एन. श्रीनिवासन हे आयपीएलचाच एक भाग असल्यामुळे त्यांना अशी बैठक बोलावण्याचा अधिकारच नाही, हा ललित मोदी यांचा दावाही मनोहर यांनी फेटाळून लावला आहे.
श्रीनिवासन आयपीएलचा भाग आहेत किंवा नाही याचा येथे काहीही संबंध नाही. हा मुद्दा जेव्हा चर्चेत आला त्यावेळी श्रीनिवासन यांनी मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष शरद पवार यांची परवानगी घेतली होती. लिलावात सहभागी होण्यासाठी शरद पवार यांनी परवानगी दिल्यानंतरच श्रीनिवासन हे त्यात सहभागी झाले होते. चेन्नई सुपर किंग्ज संघासाठी श्रीनिवासन यांनी नव्हे तर इंडिया सिमेंटने बोली लावली होती. लिलाव झाल्यानंतर या सगळ्या प्रक्रियेला सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आली होती, असे शशांक मनोहर यांनी पुढे सांगितले.
आयपीएलच्या संघात श्रीनिवासन एक भागीदार असल्याची मंडळाला माहिती होती. मात्र, ललित मोदी आणि त्यांच्या बऱ्याच नातेवाइकांनी आयपीएलच्या संघात गुंतवणूक केल्याबाबत मंडळाला काहीही माहीत नाही. श्रीनिवासन यांचा आयपीएलमधील सहभाग उघड आहे. परंतु मोदी यांनी आपल्या नातेवाइकांविषयीची माहिती गव्हर्निंग काऊन्सिलपुढे जाहीर करायला हवी होती. ही सर्व प्रक्रिया पार पडली त्यावेळी मी काऊन्सिलचा सदस्य नव्हतो, असेही मनोहर यांनी सांगितले.
२६ तारखेला होणाऱ्या बैठकीत आपली हकालपट्टी होण्याची दाट शक्यता असल्याचे मोदी यांच्या लक्षात आल्यामुळे ते काही ना काही कारणामुळे ही बैठक पुढे ढकलण्यात यावी यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसत आहे.
----------------------------------------------------------------
आयपीएलमध्ये रुतलेय पवार, पटेल यांचे पाय
पंतप्रधानांनी मागितली माहिती
नवी दिल्ली, दि. २२ : माजी परराष्ट्रमंत्री शशी थरुर यांच्यानंतर केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार आणि केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री प्रफुल्ल पटेल आयपीएलचे बळी ठरणार असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आयपीएलमध्ये या दोन्ही नेत्यांच्या सहभागाबाबत माहिती मागितली आहे.
अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी पंतप्रधानांना प्रफुल्ल पटेल आणि त्यांची मुलगी पूर्णा यांच्या आयपीएलमधील कथित सहभागाबाबत माहिती दिली. तसेच शरद पवार यांच्याबाबतही माहिती दिली. त्यावर पंतप्रधान काय निर्णय घेतील? याकडे आत सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रफुल्ल पटेल यांच्याबाबत एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, आयपीएलच्या लिलावात बोली काय असू शकेल याविषयीचा अंदाज व्यक्त करणारी एक फाईल आयपीएलचे सीईओ सुंदर रमण यांनी प्रफुल्ल पटेल यांची कन्या व आयपीएलची हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजर पूर्णा हिच्याकडे ईमेलद्वारे पाठवली. पूर्णाने ईमेल पटेल यांची सचिव चंपा भारद्वाजकडे तो फॉरवर्ड केला. नंतर चंपाने तो पटेल यांच्या आदेशानुसार परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री शशी थरुर यांना पाठवून दिला. त्याचा अभ्यास करून थरुर यांनी कोचीसाठी आयपीएलची बोली जिंकून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे बोलले जाते.
दरम्यान, प्रफुल्ल पटेल यांनी आयपीएलमध्ये आपला सहभाग असल्याचे वृत्त फेटाळले आहे. आयपीएलच्या पहिल्या दोन लिलावात आपला काहीही संबंध नव्हता. आपल्या सहभागाविषयी येणारे वृत्त बिनबुडाचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. शशी थरुर आपले चांगले मित्र असून त्यांना आयपीएलसंदर्भात काही माहिती हवी होती म्हणून ललित मोदींशी बोलून ती मागवली होती. तीच थरुर यांना पाठवली. त्यात काहीही आक्षेपार्ह नव्हते, असे पटेल यांनी म्हटले आहे.
प्रणव मुखर्जी यांनी आयपीएलमध्ये शरद पवार यांचे जावई सदानंद सुळे यांच्याबाबत वृत्तपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांचीही माहिती पंतप्रधानांना दिली. सुळे यांचे दहा टक्के शेअर्स मल्टी स्क्रीन मीडिया या आयपीएलच्याच प्रसारण कंपनीमध्ये आहेत. ते वडिलांकडून त्यांच्याकडे आले आहेत. परंतु, सदानंद यांची पत्नी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मात्र, आयपीएलशी आपल्या कुटुंबाचा संबंध केवळ क्रिकेटप्रेमी म्हणून असल्याचे या आधीच स्पष्ट केले आहे. त्याचवेळी पटेल यांच्या कुटुंबाशी आपला काहीही आर्थिक संबंध नसल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

मंदिरात चोरीप्रकरणी चौघांना अटक

दीड लाखांचा ऐवज हस्तगत
फोंडा, दि.२२ (प्रतिनिधी): माशेल येथील श्री गजांतलक्ष्मी देवालयात झालेल्या चोरी प्रकरणाचा छडा लावण्यात फोंडा पोलिसांना अखेर यश प्राप्त झाले असून या संदर्भात चार जणांना अटक करण्यात आली आहे. संशयितांकडून सुमारे दीड लाख रुपयांचा ऐवज हस्तगत करण्यात आला आहे.
यासंबंधी मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरेश भंडारी (गांधीनगर दावणगिरी), प्रकाश गोसावी (धारवाड), रामू बद्रा गोसावी (धारवाड) आणि सुनील महाबळेश्र्वर रायकर (गांधीचौक धारवाड) अशी अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत. त्यांना सहा दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश येथील प्रथम श्रेणी न्यायालयाने दिले आहेत.
माशेल येथील श्री गजांतलक्ष्मी देवालयात डिसेंबर २००९ मध्ये चोरी झाली होती. चोरट्यांनी देवालयाच्या मुख्य दरवाजाचे कुलूप तोडून देवालयात प्रवेश करून सुमारे २ लाख ४७ हजार रुपयांचा ऐवज पळविला होता. या संबंधी देवस्थानतर्फे गजानन साळकर यांनी तक्रार दाखल केलेली आहे. फोंडा पोलिस स्टेशन हद्दीत अनेक देवालयात चोरीच्या घटना घडलेल्या आहेत. त्यामुळे पोलिस यंत्रणा चोरट्यांचा छडा लावण्यासाठी प्रयत्न करीत असताना पोलिस हवालदार सावळो नाईक ऊर्फ एम.आर.एफ. याला देवस्थान चोरी प्रकरणातील एक संशयित आरोपी सुरेश भंडारी हा पंडितवाडा अंत्रूजनगर फोंडा येथील झोपडपट्टीत राहत असल्याची माहिती मिळाली. हवालदार सावळो नाईक यांनी सुरेश भंडारी याला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. सुरेश याची चौकशी करीत असताना या प्रकरणात अंत्रूजनगर फोंडा येथे राहणारा प्रकाश गोसावी गुंतलेला असल्याचे आढळून आले. पोलिसांनी ताबडतोब प्रकाश गोसावी याला अटक केली. तसेच या प्रकरणात धारवाड येथील रामू गोसावी सहभागी असल्याचे आढळून आल्याने त्यालाही ताब्यात घेण्यात आले. संशयितांनी या देवालयातून चोरण्यात आलेले सामान धारवाड येथील मेसर्स रायकर ज्वेलर्स धारवाड याला विकल्याचे सांगितले. त्यानंतर पोलिसांनी २१ एप्रिल रोजी सकाळी धारवाड येथील स्थानिक पोलिसांच्या साहाय्याने मेसर्स रायकर ज्वेलर्सच्या दुकानावर छापा घालून चोरीचा ऐवज जप्त केला आणि दुकान मालक सुनील महाबळेश्र्वर रायकर याला या प्रकरणी अटक केली. देवालयातून चोरीस गेलेले दोन चांदीचे हत्ती, दोन चांदीच्या मूर्ती, चांदीच्या दोन छत्र्या, प्रभावळ, चांदीचा कलश, चांदीची थाळी, पेला आदी वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत. हस्तगत करण्यात आलेला सर्व ऐवज गजांतलक्ष्मी देवस्थानातून चोरण्यात आला होता, असे पोलिस निरीक्षक मनोज म्हार्दोळकर यांनी सांगितले. या चोरी प्रकरणाचा तपास प्राथमिक पातळीवर असून संशयितांची या भागातील अन्य चोरीच्या प्रकरणात सुद्धा चौकशी केली जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले. या चोरीचा छडा लावण्यास हवालदार सावळो नाईक याच्या बरोबरच उपनिरीक्षक लक्षी आमोणकर, कॉन्स्टेबल राजेश नाईक, सतीश पिल्ले, सत्यम मिलापुरे, उदय बोरकर यांनी परिश्रम घेतले. निरीक्षक म्हार्दोळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक आमोणकर तपास करीत आहेत.

'हिंदू जनजागृती'ची पणजी भव्य सभा

सभेत घेण्यात आलेले काही ठळक ठराव

शाळा व महाविद्यालय तसेच राष्ट्रीय
कार्यक्रमात "वंदे मातरम्' सक्तीचे करावे.
सर्वोच्च न्यायालयाने फाशी ठोठावलेल्या
महंमद अफझल याला त्वरित फाशी द्यावी.
गोहत्या त्वरित बंद करावी.

'तोवर देवस्थान, घुमट्या अनधिकृत ठरवू नयेत'
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): शासनाने देवस्थान व घुमट्या अनधिकृत ठरवताना भाविकांच्या भावनांच्या ठिकऱ्या उडवू नयेत. लोकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय एकही देवस्थान किंवा घुमटी अनधिकृत ठरवू नये. जनतेच्या धार्मिक भावना जाणून घेण्यासाठी सरकारने राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरांवर तीनही धर्माच्या त्रिसदस्यीय समित्या स्थापन कराव्यात, असा ठराव आज हिंदू जनजागृती समितीतर्फे देवस्थानांच्या संरक्षणासाठी घेण्यात आलेल्या सभेत मांडण्यात आला. यावेळी सभेत उपस्थित असलेल्या धर्मभिमानी हिंदूंनी या ठरावाला पाठिंबा दिला. यावेळी व्यासपीठावर "पतंजली योग'चे गोवा प्रभारी डॉ. सुरज काणेकर, धर्मशक्ती सेनेचे महेश मुळीक, रणरागिणीच्या सौ. शुभा सावंत, शिवसेनेचे माजी राज्य प्रमुख रमेश नाईक व हिंदू जनजागृती समितीचे गोवा राज्य प्रवक्ते जयेश थळी उपस्थित होते. या सभेचे आयोजन शिस्तबद्ध पद्धतीने करण्यात आले होते.
सरकार कायद्याचा बडगा उभारून मंदिरे मोडायला पाहत आहे. गोव्यात आता सात्त्विकता टिकली आहे ती केवळ या मंदिर आणि घुमट्यांमुळे, असे मत यावेळी धर्मशक्ती सेनेचे महेश मुळीक यांनी व्यक्त केले. हिंदूची मंदिरे मोडणारा अफझल खान सरकारच्या रूपाने पुन्हा अवतरला आहे. त्याने ७० टक्के मंदिरे पाडण्याचे काम पूर्ण केले आहे. तर, २० टक्के काम बाकी आहे. ते २० टक्के पूर्ण होण्यापूर्वी प्रत्येक हिंदूच्या घरातून अफझल खानचा वध करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज उभे राहिले पाहिजेत, असे आवेशपूर्ण उद्गार त्यांनी यावेळी काढले. हिंदू भडकला तेव्हा तेव्हा भगवा भडकला आहे असून म्हणून प्रत्येक मंदिरातून धर्म शिक्षण द्यायला पाहिजे, असे श्री. मुळीक म्हणाले.
मुले बिघडलीत म्हणून मुलांना दोष घेऊ नका. त्यांना घडवायला आम्हाला अपयश आले आहे, याचा विचार कारा, असा सल्ला यावेळी "पतंजली योग'चे डॉ. सुरज काणेकर यांनी सभेत बोलताना दिला. २०२० साली भारत जगद्गुरू बनणार आहे. त्यासाठी भारत स्वाभिमान ट्रस्टचे सदस्यत्व प्राप्त करा. यानंतर अशा प्रकारची सभा घ्यावी लागणार नसल्याचे डॉ. काणेकर पुढे म्हणाले.
या देशातील हिंदू हा उपरा झालेला आहे. भक्तीचे सर्व मार्ग हे देवाकडे जातात हे सत्य नसल्याचा दावा यावेळी रमेश नाईक यांनी बोलताना केला. केंद्रातील सरकारने या देशातील लष्कर निष्क्रिय करून टाकले आहे, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. यावेळी "रणरागिणी'च्या शुभा सावंत यांनी आपले मत व्यक्त केले.
यावेळी जुगाराच्या विरुद्ध लढा देणाऱ्या "मांद्रे सिटीझन फोरम'चे अध्यक्ष सुधीर सावंत, दैनिक सनातन प्रभातचे प्रतिनिधी विवेक पेंडसे, मंदिर संरक्षण समितीचे पदाधिकारी आनंद प्रभुदेसाई, पतंजली योग शिक्षक विश्वास कोरगावकर यांचा यावेळी जाहीर सत्कार करण्यात आला. सभेला मोठ्या संख्येने धर्माभिमानी उपस्थित होते. "वंदे मातरम्'ने सभेची सांगता झाली.