..तर नवव्या दिवशी गोवा "बंद'

संतप्त वाहतुकदारांचा सरकारला खणखणीत इशारा

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी) - मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मागून घेतलेल्या मुदतीनुसार येत्या आठ दिवसांत "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट'चा प्रस्ताव रद्द न केल्यास नवव्या दिवशी पूर्ण गोवा "बंद' करण्याचा इशारा उत्तर गोवा प्रवासी बस मालक संघटनेने आज पणजी घेतलेल्या व्यापक बैठकीत दिला. या निर्णयाला भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, युवक कॉंग्रेस आणि सर्व वाहतूक संघटनांनी पाठिंबा जाहीर केला. बैठकीला मोठ्या संख्येने वाहतुकदार तसेच वाहतूक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
व्यासपीठावर शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर, उत्तर गोवा प्रवासी बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर, भाजप सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर, शिवसेनेचे राज्यप्रमुख उपेंद्र गावकर, मुरगावचे नगराध्यक्ष सैफुल्ला खान, युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संकल्प आमोणकर, मंगेश वायकर, मॅन्युएल फर्नांडिस, सुदीप ताम्हणकर, रजनीकांत नाईक, अनिल होबळे उपस्थित होते. यावेळी वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्याची एकमुखी मागणी करण्यात आली. तसेच त्यांच्यावर जोरदार टीका करण्यात आली.
केवळ एका मंत्र्याच्या लाखो रुपयांच्या कमिशनसाठी ही हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट नागरिकांवर लादण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप कळंगुटकर यांनी केला. महिन्यापूर्वी झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी याप्रश्नी त्वरित निर्णय घेतला जाणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. गोव्याला हा प्रस्ताव नको असताना सरकार तो नागरिकांवर लादण्याचा का प्रयत्न करत आहे, असा खडा सवाल यावेळी आमदार माद्रेंकर यांनी केला.
वाहतूक मंत्री जर मुख्यमंत्र्याचे ऐकत नसतीलल तर त्यांना घरी पाठवा; त्यामुळे सरकार कोसळणार नाही, अशी मार्मिक टीकाही त्यांनी केली. तेव्हाच्या भाजप सरकारतही एक मंत्री ऐकत नव्हता. म्हणून त्याला काढून टाकण्यात आले. त्यानंतर भाजपचे सरकार कोसळले. मात्र, त्याचे आम्हाला दुःख नाही. उलट तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दाखवलेल्या हिंमतीचा अभिमान वाटतो, असे श्री. मांद्रेकर म्हणाले.
या सरकारचा कोणत्याही मंत्र्यावर वचक नाही. हा अन्यायकारक प्रस्ताव लादू पाहणाऱ्या मंत्र्याला त्वरित खुर्चीवरून खाली खेचण्याची गरज आहे. तसेच न झाल्यास प्रत्येकाला रस्त्यावर उतरण्यास भाग पडणार असल्याचे भाजपचे कार्यकर्ते सुनील देसाई म्हणाले.
सध्याचे सरकार सर्वार्थाने कमकुवत आहे. म्हणून प्रत्येक वेळी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाकडे बोट दाखवून लोकांना नको असलेले प्रस्ताव लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या सरकारला विनवण्यात भरपूर वेळ गेला. आता ठोस कृतीची गरज आहे, असे उपेंद्र गावकर म्हणाले.
मासेमारी व बस वाहतूक हे दोनच व्यवसाय सध्या पूर्णपणे गोवेकरांच्या हाती आहेत. त्यांच्यावरसुद्धा हे सरकार अन्याय करीत आहे. आम्हाला आमच्याच सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरावे लागत असल्याचे यावेळी युवक कॉंग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष संकल्प आमोणकर म्हणाले. राज्यात हाय सेक्युरिटी नंबरप्लेटच्या नावाने प्रचंड घोटाळा सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
वाहन चोरीला गेल्यानंतर हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटवरून शोध घेण्यासाठी ज्या यंत्रणेची गरज आहे ती यंत्रणा या सरकारकडे नाही. तरीही सदर प्रस्ताव लादण्याचा प्रयत्न केला जातो. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री याचे गायब झालेले हेलिकॉप्टरचा शोध घेण्यासाठी चोवीस तास लागतात. अशा परिस्थितीत आमच्या दुचाक्यांचा शोध या नंबर प्लेटमुळे कसा लावला जाणार, असा प्रश्न यावेळी शिवसेनेचे शशिकांत सरदेसाई यांनी उपस्थित केला.
वाहने चोरीला जातात त्याचा तपास लावता येत नाही, म्हणून या नंबरप्लेट लादल्या जात आहेत. वाहतूक खात्याच्या एका अधिकाऱ्याने बनावट कागद पत्रावरुन ६० हजार वाहनांची बेकायदा नोंदणी केली आहे. त्याची आधी चौकशी करा, अशी मागणी यावेळी जय दामोदर संघटनेचे महेश नाईक यांनी केली. सुदिन ढवळीकर यांना उठता-बसता केवळ हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटच दिसू लागल्याची टीका मंगेश वायकर यांनी केली. अनिल होबळे, श्रीराम बोरकर, माधव बोरकर, प्रमोद कामत, सैफुल्ला खान, अरुण कालेकर यांनीही हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटच्या विरोधात जोरदार भाषणे केली.

आता शिक्षक भरतीचेही बाजारीकरण

"त्या'५२ शिक्षकांच्या नेमणुकीचे राजकारण
किशोर नाईक गावकर
पणजी, दि. ४ ः गोवा लोकसेवा आयोगाने निवड केलेल्या ५२ सरकारी उच्च माध्यमिक शिक्षक व भागशिक्षणाधिकाऱ्यांची यादी गेले तीन महिने सरकार दरबारी धूळ खात पडली आहे. सरकारातील एका बड्या नेत्याने शिफारस केलेल्या उमेदवाराची निवड झाली नसल्याने ही यादी रोखून ठेवण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. या यादीत अधिकतर भाजप समर्थक शिक्षकांची निवड झाल्याचे निमित्त पुढे करून युवा कॉंग्रेस व प्रदेश कॉंग्रेसच्यामार्फत ही तक्रार कॉंग्रेसचे प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद यांच्याकडे करण्यात आली व त्यांच्या सांगण्यावरून ही यादी रद्द करण्याचा डाव सरकार दरबारी सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
गोवा लोकसेवा आयोगातर्फे निवड करण्यात आलेल्या या ५२ शिक्षकांना शिक्षकदिनी नेमणूकपत्रे देण्याचा विचार शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी व्यक्त केला होता परंतु मंत्रिमंडळातील एका बड्या नेत्याकडून या यादीला विरोध होत असून त्यांनी मुख्यमंत्री कामत यांनाही वेठीस धरल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. ही यादी आता येत्या ८ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवली जाईल व तिथेच त्याबाबत फैसला होणार अशीही माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
सरकारी नोकऱ्यांचे समान वाटप करण्याचे धोरण कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत आखण्यात आले आहे. आता शिक्षकांच्या या भरतीबाबतही तेच धोरण अवलंबिण्याचा घाट घालून एकार्थाने शिक्षणाचेही बाजारीकरण कॉंग्रेसने चालवले आहे काय,असा संतप्त सवाल या उमेदवारांनी केला आहे.
उद्या ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षकदिन साजरा केला जाणार आहे. शिक्षकदिनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने शिक्षकांसाठी लॅपटॉप खरेदी व्याजमुक्त कर्ज योजनेचा शुभारंभही केला. उद्या कला अकादमीच्या सभागृहात आयोजित कार्यक्रमांत आदर्श शिक्षकांचा सत्कारही केला जाणार आहे. याठिकाणी मोठमोठी भाषणेही ठोकली जातील. पण प्रत्यक्षात शिक्षकांना आदर्शाचे धडे घालून देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी मात्र शिक्षणाचाही बाजार चालवला आहे हे सध्याच्या या शिक्षक नेमणूक प्रकरणावरून उघड झाले आहे. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी या शिक्षक नेमणूक प्रक्रियेत अजिबात हस्तक्षेप केला नाही व लोकसेवा आयोगाने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून या ५२ शिक्षकांची नेमणूक करून ही यादी सरकारला पाठवली. खुद्द शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी या यादीला मंजुरीही दिली पण सरकारातील एका बड्या नेत्याच्या मर्जीतील उमेदवाराचा या यादीत समावेश झाला नाही एवढेच कारण पुढे करून या नेत्याने ही निवडच रोखून ठेवली आहे.
राज्यातील उच्च माध्यमिक विद्यालयांत शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत तसेच भागशिक्षणाधिकाऱ्यांचीही पदे रिकामी आहेत त्यामुळे या पदांवर तात्काळ भरती व्हावी या उद्देशाने लोकसेवा आयोगाने शैक्षणिक वर्षांच्या प्रारंभीच संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून निवड केलेल्या शिक्षकांची यादी सरकारला सादर केली. आज तीन महिने उलटले तरी या शिक्षकांची नेमणूक होत नाही. खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनाही याबाबत या उमेदवारांनी जाब विचारला पण त्यांच्याकडून ठोस उत्तर मिळत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी वेळोवेळी ही यादी आपल्याला मंजूर असल्याचे जाहीर केले असतानाही ही निवड होत नाही हे दुर्दैव असल्याचे या उमेदवारांचे म्हणणे आहे. लोकसेवा आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेकडून निवडलेल्या या यादीवर आक्षेप घेऊन त्याला राजकीय वळण लावून ही यादीच रद्दबातल ठरवण्याचा डाव सरकारातीलच काही लोकांनी आखल्याने या शिक्षकांची एकार्थाने फजितीच सरकारकडून सुरू आहे.
यापूर्वीचा कटू अनुभव
यापूर्वी भाजप सरकारच्या काळात रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींची भरती करण्यात आली होती. भाजप सरकार गेल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या कॉंग्रेस सरकारने मात्र या कामगारांना राजकीय रंग चढवून त्यांची उपेक्षा केली. कॉंग्रेस सरकारने यानंतर हजारो सरकारी नोकरांची भरती केली पण रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींना मात्र केवळ भाजप काळात भरती केल्याने तिथेच ठेवले.आता त्यांच्या वेतनात काही प्रमाणात वाढ केली असली तरी त्यांना अद्याप सरकारी सेवेत नियमित करण्यात आले नाही. भाजप सरकारने राज्यातील अर्धशिक्षित तथा कमी शिक्षण घेतलेल्या स्थानिक बेरोजगारांसाठी कंत्राटी कामगार सोसायटी स्थापन करून सफाई कामगार, सुरक्षा रक्षक आदी पदांवर काम करण्यासाठी स्थानिकांची सोय केली होती. कॉंग्रेस सरकारने सोसायटीच्या या कामगारांना घरी पाठवले व त्यांच्या जागी आज बिगर गोमंतकीयांची भरती करून एकार्थाने स्थानिकांना रस्त्यावर फेकून दिले.
सरकारी नोकर भरती हा कॉंग्रेस सरकारचा मोठा धंदा आहे व त्यामुळेच त्यांच्याकडून या कामगारांना अशी वागणूक मिळत आहे. आता तर कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाने सरकारी नोकऱ्या आपापसात वाटण्याचे धोरणच जाहीर करून एकार्थाने या बाजाराला कायदेशीर स्वरूपच प्राप्त करून देण्याचे ठरवले आहे. यापुढे सरकारी नोकऱ्या पात्रतेवर मिळणार नाहीत तर सत्ताधारी नेत्यांची हुजरेगिरी करणाऱ्यांनाच मिळतील,असा अप्रत्यक्ष संदेशच या प्रकरणामुळे सर्वत्र पोहचवला आहे.

हजारो कार्यकर्त्यांचा रेड्डींना साश्रू नयनांनी निरोप

मनमोहनसिंग, सोनिया, राहुलसह अनेकांची उपस्थिती

हैद्राबाद, दि. ४ - "वायएसआर अमर रहे' च्या घोषणांत आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांना आज सायंकाळी हजारो कार्यकर्त्यांनी साश्रू नयनांनी अखेरचा निरोप दिला. कडाप्पा जिल्ह्यातील त्यांचे मूळ गाव पुलूवेंदुला या गावी संपूर्ण राष्ट्रीय इतमामात त्यांचे पार्थिव दफन करण्यात आले.
आंध्रच्या जनतेला त्यांचे अंन्त्यदर्शन घेता यावे, यासाठी आज सकाळी त्यांचे पार्थिव लालबहादूर शास्त्री स्टेडियम येथे ठेवण्यात आले. यावेळी हजारो लोकांनी एकच गर्दी केली होती. हजारो लोक रांगा लावून आपल्या नेत्याचे दर्शन घेत होते. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, सरचिटणीस राहुल गांधी, अनेक केंद्रीय मंत्री, अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि विविध पक्षांच्या नेत्यांनीही त्यांचे अन्त्यदर्शन घेऊन त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांनी शोकपुस्तिकेत आपल्या भावनाही नमूद केल्या. आज हे सर्व नेते एका विशेष विमानाने दिल्लीहून हैद्राबादला आले. त्यात संरक्षणमंत्री ए. के. अँटोनी, केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम, पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे, सलमान खुर्शीद, वीरप्पा मोईली, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित प्रभृतींचा समावेश होता. या सर्वांनी रेड्डी यांचे अन्त्यदर्शन घेतले व रेड्डी यांचे पुत्र जगन मोहन, पत्नी विजयालक्ष्मी यांचे सांत्वन केले. आंध्रप्रदेशचे राज्यपाल नारायणदत्त तिवारी यांनी शासनाच्या वतीने पुष्पचक्र अर्पण करून रेड्डी यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
आज सकाळी मुख्मंत्री रेड्डी यांच्या बेगमपेठ भागातील निवासस्थानाहून अंत्ययात्रा निघाली. फुलांनी आच्छादलेल्या लष्कराच्या एका ट्रकवर त्यांचे पार्थिव तिरंग्याने झाकलेले होते. "वायएसआर अमर रहे' च्या घोषणांनी परिसर निनादून गेला होता. ही अंत्ययात्रा आधी प्रदेश कॉंग्रेस मुख्यालय असलेल्या नामपल्ली येथील गांधी भवनात नेण्यात आली. तेथून ती लालबहादूर शास्त्री स्टेडियममध्ये नेण्यात आली. ही अंत्ययात्रा मार्गक्रमण करीत असताना अनेक लोक ओक्साबोक्सी रडत होते. ट्रकवर रेड्डी यांचे पुत्र खा. जगन मोहन, राज्यसभा सदस्य के. व्ही. पी. रामचंद्र राव, खासदार अझरूद्धीन यांच्यासह रेड्डी यांचे नातेवाईक होते. दुपारी दोन वाजेपर्यंत जनतेच्या दर्शनासाठी त्यांचे पार्थिव स्टेडियमवर अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आले. नंतर ही अंत्ययात्रा विमानतळापर्यंत नेण्यात आली. तेथून वायुदलाच्या हेलिकॉप्टरमधून रेड्डी यांचे पार्थिव त्यांचे मूळ गाव, कडाप्पा जिल्ह्यातील पुलीवेंदुला येथे नेण्यात आले. यावेळी रेड्डी मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री, आमदार आणि हजारो नेते-कार्यकर्ते उपस्थित होते.
रेड्डी यांच्या सन्मानार्थ आज राज्यातील सर्व महाविद्यालये, शाळा, सरकारी कार्यालये, खाजगी प्रतिष्ठाने बंद ठेवण्यात आली होती.

अकार्यक्षम वीज मंत्र्यांना घरी पाठवा - पार्सेकर

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी) - अलीकडच्या काळात वीज खात्याकडून सुरू असलेला हलगर्जीपणा व बेजबाबदारपणा तसेच वीज खंडीत होण्याचे वाढते प्रकार पाहता वीजमंत्री म्हणून आलेक्स सिकेरा पूर्णपणे अकार्यक्षम ठरले आहेत. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी एकतर त्यांना घरी पाठवावे अन्यथा हे खाते तरी आपल्याकडे ठेवावे, अशी जोरदार मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा मांद्रेचे आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केली.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर हजर होते. मोरजी तेमवाडा येथे फर्नांडिस कुटुंबीयांवर ओढवलेले भयानक संकट हे वीज खात्याच्या बेशिस्त व कामचुकारपणाचा कळस आहे, अशी टीकाही आमदार पार्सेकर यांनी केली. या ठिकाणी एका झाडाच्या फांदीला वीज वाहिनी अडकते हे ठाऊक असूनही ही फांदी हटवण्यात आली नाही. सकाळी ही वीजवाहिनी तुटून पडली याची माहिती देऊनही ती उशिरापर्यंत हटवण्यात आली नाही व त्याचा परिणाम म्हणूनच फर्नांडिस पिता-पुत्राचा जीव गेला, असा थेट आरोपही आमदार पार्सेकर यांनी केला. या कुटुंबातील दोनही पुरुष अशा अपघातात मरण पावणे हा या दुर्दैवी कुटुंबावर ओढवलेला क्रुरकाळ ठरला, अशी खंतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. जेकब हा मासे पकडून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा तर दुमिंग हा उच्च माध्यमिक विद्यालयात शिकत होता. या दोघांच्या अपघाती निधनामुळे हे कुटुंब निराधार बनले असून त्यांचा आर्थिक आधारच हरपला आहे. या घरात जेकब याची पत्नी व दोन मुली आहेत. या कुटुंबाला नुकसान भरपाई मिळावी व त्यातील एका मुलीला तरी सरकारी नोकरी मिळावी,अशी इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली.
मांद्रे मतदारसंघातील वीजखांब व वीजवाहिन्या अत्यंत जुन्या आहेत व त्या बदलण्याची वारंवार मागणी करूनही कुणीही लक्ष देत नाही.धोकादायक बनलेल्या या वीजवाहिन्यांची पाहणी करून त्यांची दुरुस्ती किंवा त्या हटवण्याचे काम वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी करावयाचे असते परंतु त्यांचे लक्ष मात्र भलतीकडेच असते,असा टोलाही पार्सेकर यांनी हाणला. वीज खात्याकडून पुरवण्यात येणारी उपकरणे ही अत्यंत कमी दर्जाची आहेत व त्यामुळे ती अजिबात टिकत नाहीत.अलीकडेच गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने दिलेले "सीएफएल' लाइट्स चतुर्थी संपण्यापूर्वीच गेले,असेही त्यांनी सांगितले.वीज खात्यात फोन केल्यास तो उचलला जात नाही व तिथे गेल्यास कामगार नाही,अशी कारणे पुढे केली जातात.वीजमंत्री सिकेरा यांच्या हातातून या खात्याचे पूर्णपणे नियंत्रण गेले असून मुख्यमंत्र्यांनी हे खाते त्वरित आपल्याकडे ठेवावे,अशी मागणी पार्सेकर यांनी केली.
मोरजी मृतांना मदत जाहीर
मोरजी येथे वीजवाहिनीला स्पर्ध होऊन झालेल्या अपघातात मृत ठरलेल्या फर्नांडिस कुटुंबीयांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये मदत देण्याची घोषणा वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी दिली. या प्रकरणाची चौकशी करीत असल्याचे सांगून चौकशी अहवाल आल्यानंतर जर या घटनेला खात्याचा हलगर्जीपणा कारणीभूत ठरल्यास संबंधितावर कारवाई करणार असेही ते म्हणाले. दरम्यान, या कुटुंबातील एकाला खात्यात नोकरी देण्याबाबत मात्र त्यांनी ठोस आश्वासन न देता त्याबाबत कायदेशीर अभ्यास करावा लागेल,असे सांगितले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही नोकरीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे बघावी लागतील,असे सांगितले.

"गोवा मनोरंजन संस्थे'त बिलिव्हर्सच्या प्रार्थना!

पणजी, दि. ४ - येथील गोवा मनोरंजन संस्थेच्या "मॅकेनिझ पॅलेस' चित्रपटगृहात आज सायंकाळी ६ वाजता एका ख्रिस्ती संघटनेने संगीत कार्यक्रमाच्या नावावर प्रार्थनासभा आयोजित केली होती. याविषयी आज सकाळी हिंदू जनजागृती समितीने मनोरंजन संस्थेला निवेदनाद्वारे सदर कार्यक्रम धार्मिक असल्याने, तसेच धार्मिक कार्यक्रमांना शासकीय संकुलात परवानगी नसल्याने हा कार्यक्रम बंद पाडावा, अशी मागणी केली, मात्र आयोजकांनी "हा कार्यक्रम धार्मिक नाही' असे मनोरंजन संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना खोटे सांगून आजच्या दिवसासाठीचा "लाईफ चेंज ०९' हा कार्यक्रम केला. उद्या सायंकाळीही का कार्यक्रम होणार आहे. आजच्या कार्यक्रमात संगीताच्या गोंगाटात धार्मिक प्रार्थनाही झाल्या आणि दुबई येथील लाईफलाईन चर्चचे पास्टर हॅजलेट डिसोझा यांनी मार्गदर्शनही केले.
या संघटनेचे कार्यक्रम गेले काही महिने दर रविवारी याच सभागृहात होत आहेत, असे हिंदू जनजागृती समितीने म्हटले आहे. "लाईफलाईन चर्च' नावाची आयोजक संस्था बिलिव्हर्स पंथाशी सलग्न असल्याचे उघड झाले असून धर्मांतर हाच यामागे उद्देश आहे. सरकारी जागेत असे कार्यक्रम होत असल्याबद्दल हिंदू जनजागृती समितीने आक्षेप घेतला असून, तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

एअर इंडियाच्या विमानाला लागलेली आग आटोक्यात

सर्व प्रवासी सुखरूप, इंजिनीअरला हटविले
मुंबई, दि. ४ - रियाधला चाललेल्या एअर इंडियाच्या विमानाला अचानक आग लागल्यामुळे मुंबई विमानतळावर काही वेळ खळबळ माजली होती. नंतर ही आग विझविण्यात यश आले. विमानातील सर्वच्या सर्व प्रवासी सुखरूप असल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. दरम्यान, या घटनेला जबाबदार असलेल्या मेंटेनन्स इंजिनीअरला हटविण्यात आले आहे.
मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून एआय ८२९ बोईंग ७४७ कोणार्क हे विमान रियाधकडे उड्डाण करण्यासाठी सज्ज होते. विमानाने टेक ऑफची तयारी करताच अचानक इंजिनला आग लागली आणि टेक ऑफ रद्द करण्यात आले. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व प्रवाशांना आपत्कालीन शिड्यांनी खाली उतरविण्यात आले. विमानतळावरील अग्निशमन विभागाच्या लोकांनी आग वेळीच आटोक्यात आणल्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली.
आग कशामुळे लागली याचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे. विमान रनवेवर धावणे सुरू झाले असते किंवा विमानाने आकाशात झेप घेतल्यानंतर ही आग लागली असती तर मोठी दुर्दैवी घटना घडली असती. त्यामुळे घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या घटनेसाठी जबाबदार असलेल्या मेंटेनन्स इंजिनीअरला (एएमई) कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. एएमईच्या परवानगीनंतरच वैमानिक उड्डाण करीत असतो, हे येथे उल्लेखनीय. या घटनेची आता सविस्तर चौकशी करण्यात येईल आणि दोषींवर कारवाई केली जाईल, असेही प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.
विमानातील प्रवाशांना सायंकाळी ५ वाजता अन्य विमानाने रियाधकडे रवाना करण्यात आले, असे मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडच्या प्रवक्त्याने पत्रकारांना सांगितले.

नौदल अधिकाऱ्याला खूनप्रकरणी जन्मठेप

मडगाव, दि. ४ (प्रतिनिधी) - ब्लॅकमेल करणाऱ्या आपल्या प्रेयसीचा काटा काढल्याप्रकरणी दोषी ठरविलेल्या ए. के. जयकुमार या ३३ वर्षीय नौदल अधिकाऱ्याला आज न्या. डेस्मंड डिकॉस्टा यांनी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. गेल्या बुधवारी त्याला दोषी ठरविले गेले होते. जन्मठेपेशिवाय त्याला २५ हजार रु. दंड व तो न भरल्यास १ वर्ष कैद अशी शिक्षाही भोगावयाची आहे.
या प्रकरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आरोपी हा विवाहीत असूनही त्याचे मयत तरुणीशी शारिरीक संबंध होते व त्यांतून ती गरोदर राहिल्यावर तिने त्याला ब्लॅकमेल करण्यास सुरवात केली होती व त्यामुळे त्याने आपल्या एका सहकाऱ्याची मदत घेऊन तिचा काटा काढला होता व पुरावाही नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. नंतर वास्को पोलिसांनी ३ डिसेंबर २००७ मध्ये त्याला अटक केली होती. या खटल्यात एकूण २९ साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविल्या गेल्या होत्या.
या प्रकरणात सरकारच्या वतीने आशा आर्सेकर तर आरोपीच्या वतीने राजीव गोमीश यांनी काम पाहिले. तत्कालीन पोलिस निरीक्षक सॅमी तावारिस यांनी या प्रकरणाचा तपास केला होता.

मुख्यमंत्री रेड्डींसह पाचही ठार

आंध्र प्रदेशावर शोककळा, आज अंत्यसंस्कार, रोशय्या कार्यवाहू मुख्यमंत्री
हैदराबाद, दि. ३ - आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय.एस. राजशेखर रेड्डी यांच्यासह बुधवारी बेपत्ता झालेले हेलिकॉप्टर कर्नूल जिल्ह्यातील नलमल्लाच्या जंगलात कोसळून त्यात श्री. रेड्डींसह ५ जण ठार झाले. मृतांमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे विशेष सचिव पी. सुब्रमण्यम , मुख्य सुरक्षा अधिकारी ए. वेस्ले , ग्रुप कॅप्टन एस.के.भाटिया आणि सहवैमानिक एम.एस.रेड्डी यांचा समावेश आहे.
नलमल्लाच्या घनदाट जंगलातील सेराई सालेम टेकडीच्या टोकावर लष्कराच्या हेलिकॉप्टरला गुरुवारी सकाळी एक दुर्घटनाग्रस्त हेलिकॉप्टर नजरेस पडले. मात्र हा जंगलातील अतिदुर्गम भाग असल्याने घटनास्थळापर्यंत पोचणे कठीण झाले होते. नंतर हवाई पॅराट्रूपर्स या हेलिकॉप्टरजवळ उतरले, त्यावेळी पाच जणांचे आगीत होरपळलेले मृतदेह सापडले. रेड्डी यांच्यासह सर्वांचे मृतदेह नंतर हैदराबाद येथे आणण्यात आले.
मुख्यमंत्री रेड्डी आपल्या कर्नूल जिल्ह्यात असलेल्या मतदारसंघात जाण्यासाठी बुधवारी सकाळी पावणे नऊ वाजता या हेलिकॉप्टरने निघाले होते . नियोजित वेळेनुसार हे हेलिकॉप्टर सकाळी १० . ४० वाजता कर्नूल इथल्या हेलिपॅडवर उतरणे अपेक्षित होते. मात्र २२ तास या हेलिकॉप्टरशी संपर्क होऊ शकला नसल्याने चिंता वाढली होती.
दोन इंजीन असलेल्या " बेल ४३०' नावाच्या या हेलिकॉप्टरला दोन वैमानिक चालवतात. हे हेलिकॉप्टर आंध्र प्रदेश सरकारच्या मालकीचे आहे. खराब हवामानामुळे या हेलिकॉप्टरचा साडे नऊ वाजता एअर ट्रॅफिक कन्ट्रोलशी असलेला रेडिओ संपर्क तुटला. बाहेरचे वातावरण प्रचंड खराब असल्याने हेलिकॉप्टर जंगलातच उतरवत असल्याचा अखेरचा संदेश पायलटने दिला होता. मात्र त्यानंतर अद्यापपर्यंत या हेलिकॉप्टरचा संपर्क होऊ शकला नसल्याने आंध्र प्रदेशातील उच्चस्तरीय अधिकारीवर्ग तसेच राजकीय क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण पसरले होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या शोधासाठी ७ हेलिकॉप्टर आणि ५००० सीआरपीएफ जवान
हैदराबाद , बंगळूर आणि दिल्लीतून सात हेलिकॉप्टर्स मदतीसाठी पाचारण करण्यात आले होते. मात्र या भागात असलेल्या अतिशय वाईट वातावरणामुळे शोधकार्यासाठी निघालेले सिकंदराबाद येथील एअर कमांड बेसवरून उड्डाण केलेले दोन हेलिकॉप्टर बुधवारी रात्री कर्नूलवरून परत आले होते. तर बंगळूर एअर कमांडचे तीन आणि नेल्लोर येथील एका खाजगी हेलिकॉप्टरने शोध घेणे सुरू होते. संरक्षण मंत्रालयाचे एक मानवविरहित विमानही शोधकार्यात सामील करण्यात आले होते. चित्तूर ते कर्नूल या हेलिकॉप्टरच्या हवाई मार्गावर जंगलादरम्यान मुख्यमंत्र्यांचा शोध घेण्यासाठी केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे ५००० जवान तैनात करून ते या मार्गावर हेलिकॉप्टरचा शोध घेत होते.
हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत मरण पावलेले आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांचा मृतदेह दुपारी हैदराबादला आणण्यात आला. त्यानंतर या मृतदेहांवर पोस्टमार्टम करण्यात येणार आहे. दिवंगत मुख्यमंत्री रेड्डी यांचा मृतदेह उद्या हैदराबादच्या लाल बहादूर शास्त्री स्टेडियममध्ये अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर दुपारी अंत्यसंस्कारासाठी पुलिवेंदूला या त्यांच्या मतदारसंघात नेण्यात येणार आहे.
राजकीय नेत्यांचे शोकप्रगटन
पंतप्रधान मनमोहन सिंग, कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवारी संध्याकाळी हैदराबादला पोचल्या. राजशेखर रेड्डी यांच्या निधनावर सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी शोक व्यक्त केले आहे. राजशेखर रेड्डी हे धडाडीचे नेते आणि व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांच्या निधनामुळे पक्षाला जबर धक्का बसला असून त्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी लवकर भरून निघणार नाही अशी प्रतिक्रिया कॉंग्रेस प्रवक्त्या जयंती नटराजन यांनी व्यक्त केली. आयुष्याच्या अखेरपर्यंत त्यांच्या महत्त्वाच्या योजना राबवण्यासाठी ते कार्यरत होते, असंही नटराजन म्हणाल्या.
रेड्डी यांच्या मृत्यूवर डाव्या पक्षांनीही शोक व्यक्त केला आहे. ' ही घटना अत्यंत धक्कादायक आणि दुर्दैवी अशी आहे. रेड्डी हे लोकप्रिय नेते होते. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये आंध्र प्रदेशमध्ये त्यांची लोकप्रियता स्थापित झाली होती. देशाचे राजकारण प्रभावित करण्याची त्यांच्यात क्षमता आलेली असताना मृत्यू येणे ही दुर्दैवी घटना आहे.' अशी प्रतिक्रिया सीपीएमचे पॉलिट ब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी यांनी व्यक्त केली. भूमिपुत्र असलेल्या रेड्डींच्या मृत्यूने देशाच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. समाजातील गरीब आणि दुर्बल घटकांच्या विकासाबाबत त्यांना विशेष कळवळा होता, अशी प्रतिक्रिया भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांनी दिली.
रोशय्या कार्यवाहू मुख्यमंत्री
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय.एस. राजशेखर रेड्डी यांचा हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत मृत्यू झाल्यामुळे आंध्र प्रदेशचे कार्यवाहू मुख्यमंत्री म्हणून राज्याचे अर्थमंत्री के. रोशय्या यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. के. रोशय्या हे आंध्र प्रदेश कॉंग्रेसमधील ज्येष्ठ नेते असून दिवंगत मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी यांच्याशी त्यांचे घनिष्ठ संबंध होते.
जळलेले हेलिकॉप्टर,
होरपळलेले मृतदेह...
बुधवारी सकाळी बेपत्ता झालेले हेलिकॉप्टर अखेर जळलेल्या आणि तुकडे-तुकडे झालेल्या अवस्थेत कर्नूलजवळच्या नल्लामालाच्या घनदाट जंगलातील डोंगर माथ्यावर सापडले आणि आंध ्रप्रदेशात शोककळा पसरली.
प्रचंड पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यामुळे बुधवारी उशिरा रात्रीपर्यंत या बेपत्ता हेलिकॉप्टरचा शोध लागू शकला नव्हता. गुरुवारी सकाळी हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टर्सनी परत शोधमोहीम सुरू केली. सकाळी ८.३० वाजता या शोधपथकाला जंगलातील एका उंच डोंगरमाथ्यावर छिन्नविछिन्न झालेले हेलिकॉप्टर दिसले. त्यांनी तिथे उतरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या दुर्गम भागात हवाई दलाच्या वैमानिकाला हेलिकॉप्टर उतरविणे अशक्य झाले होते.
त्यानंतर हवाई दलाचे पॅराशुटर्स घेऊन दुसरे हेलिकॉप्टर कर्नूलवरून जंगलात रवाना झाले. या हेलिकॉप्टरमधील पॅराशुटर्स उड्या टाकून घटनास्थळी उतरले. खाली उतरल्यानंतर त्यांना तुकड्यातुकड्यांमध्ये विखुरलेले हेलिकॉप्टर व आगीत होरपळलेले मृतदेह दिसले. हेलिकॉप्टरमध्ये बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांसह पाचही जण जळून ठार झाले होते. तीन मृतदेह हेलिकॉप्टरच्या मलब्यात अडकलेले होते. चौथा मृतदेह घटनास्थळापासून लांब पडलेला आढळला. तर पाचवा मृतदेह खूपच लांब फेकला गेल्याने त्याचा शोध घ्यायला हवाई पॅराट्रूपर्सना थोडा वेळ लागला.

नोकऱ्यांचे वाटप हा उघड भ्रष्टाचार - श्रीपाद नाईक

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) - विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून सरकारी नोकऱ्यांची विक्री होते हे आता सिद्ध झाले आहे. कॉंग्रेसचे प्रभारी तथा राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. के. हरिप्रसाद यांनी यापुढे सरकारी नोकऱ्यांचे सर्व सत्ताधारी आमदारांना समान वाटप होईल, असे वक्तव्य करून नोकर भरती प्रक्रियेची थट्टाच केली आहे. सरकारी नोकरभरती ही पात्रतेवर आधारीत असते व त्यासाठी लेखी परीक्षा व मुलाखती घेतल्या जातात. पण सरकारने केलेल्या वक्तव्यामुळे हा केवळ फार्स असल्याचे सिद्ध झाले आहे. आपल्या मर्जीप्रमाणे सरकारी नोकऱ्यांचे वाटप करण्याची जाहीर घोषणा करणे हे राज्यातील बेरोजगारांचे दुर्दैव असल्याची टीका भाजप प्रदेशाध्यक्ष श्रीपाद नाईक यांनी केली.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर हजर होते. विद्यमान सरकारातील काही मंत्री नोकर भरतीत केवळ आपल्या मतदारसंघातील लोकांचा भरणा करीत आहेत, ही गोष्ट खुद्द सत्ताधारी आमदार मान्य करतात यावरून नोकरीसाठी अर्ज करून लेखी परीक्षा व मुलाखती देऊन नोकरीची अपेक्षा करणाऱ्या युवकांची फजितीच हे सरकार करीत असल्याचे उघड झाले आहे. आता तर चक्क सत्ताधारी आमदारांनी सरकारी नोकऱ्यांचे समान वाटप व्हावे, असा निर्णय कॉंग्रेस प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद व राजीव शुक्ला यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेतली. कॉंग्रेसला सरकारी नोकऱ्यांचा खुला बाजार करावयाचा आहे हे यावरून उघड झाले व ही राज्यातील बेरोजगारांसाठी अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट असल्याचा आरोपही श्री.नाईक यांनी केला. राज्यात सरकारी नोकरी पात्रतेवर मिळत नाही तर मंत्री तथा आमदारांच्या इच्छेवर मिळते हेच यातून उघड झाले,असेही श्री.नाईक म्हणाले. शिक्षकांची फजिती नको
गोवा लोकसेवा आयोगातर्फे सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयातील व भागशिक्षणाधिकारी पदांवर निवड करण्यासाठी निश्चित केलेल्या ५२ शिक्षकांची यादी गेले तीन महिने सरकारकडे पडून आहे. कायदेशीर लेखी परीक्षा व मुलाखती आयोजित करून पात्रतेच्या आधारावर आयोगाने निवड केलेल्या या यादीत एका मंत्र्याने शिफारस केलेल्या उमेदवाराचा समावेश नाही या कारणाने ही यादीच रोखून धरण्यात आली आहे, असा आरोप श्री. नाईक यांनी केला. शिक्षकांच्या निवडीबाबत सरकारकडून सुरू असलेले राजकारण ही अत्यंत खेदजनक गोष्ट आहे. सरकारी नोकऱ्यांचे समान वाटप हे पक्षीय धोरण लागू करून ही यादीच रद्द करण्याचा डावही आखला जात आहे, अशी टीकाही श्रीपाद नाईक यांनी केली. या शिक्षकांची ताबडतोब निवड करून त्यांना न्याय द्या,असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

राज्याची वार्षिक योजना २२४० कोटींची

अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी १२ कोटी

राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धेसाठी फक्त ४० कोटींचे अतिरिक्त साहाय्य
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) - केंद्रीय नियोजन आयोगाने २००९-१० वर्षासाठी गोव्याची वार्षिक योजना २२४० कोटी रुपयांवर निश्चित करण्याची घोषणा केली आहे. या व्यतिरिक्त राज्य सरकारच्या अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त केंद्रीय साहाय्य निधी म्हणून १२ कोटी रुपये तर राज्यात राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा २०११ च्या आयोजनासाठी विशेष आर्थिक साहाय्याच्या रूपात ४० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. राज्याच्या इतिहासात वार्षिक योजनेतील ही सर्वांत मोठी वाढ आहे,अशी माहिती सरकारने दिली आहे.
केंद्रीय नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहुलूवालिया व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यात नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीनंतर आयोगाच्या सचिव श्रीमती पिल्लई यांनी ही घोषणा केली. या बैठकीत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी राज्यासमोरील आर्थिक स्थितीचे चित्र नियोजन आयोगासमोर ठेवले. गोवा हे छोटे राज्य आहे तसेच इथे मर्यादित महसूल प्राप्तीचे मार्ग असतानाही राज्याने विविध क्षेत्रात केलेली प्रगती तथा एक आदर्श राज्य बनण्याच्या हेतूने चालवलेले प्रयत्नही मुख्यमंत्री कामत यांनी नियोजन आयोगासमोर ठेवले. गोवा हे एक आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ असल्याने येथील पायाभूत सुविधांचा विकास व इतर अत्यावश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी केंद्राकडून मोठ्या साहाय्याची अपेक्षा ठेवत असल्याचेही कामत यांनी या बैठकीत विषद केले. राज्यात आयोजित होणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा २०११, सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे तिजोरीवर पडलेला अतिरिक्त भार, पोर्तुगिजांच्या राजवटीतून मुक्त होऊन पन्नास वर्षे पूर्ण होत असल्याने सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्याची योजना व दोनापावला ते वास्को सागरी सेतूची घोषणा आदींची विस्तृत माहिती मुख्यमंत्री कामत यांनी श्री. अहलूवालिया यांच्यासमोर ठेवली. मुख्यमंत्री कामत यांनी आयोगासमोर निश्चित असा प्रस्ताव ठेवला व त्यात आयोगाने एकत्रित आर्थिक साहाय्य देऊन राज्य सरकारने तयार केलेले नियोजन प्रत्यक्षात पूर्ण करण्यास सहकार्य करावे,अशी इच्छा व्यक्त केली.मुख्यमंत्र्यांनी ठेवलेल्या प्रस्तावात राज्यातील रस्त्यांचा विकास व संवर्धन करण्यासाठी ६१५ कोटी,राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धेसाठी ५३५ कोटी,गोवा मुक्ती सुवर्ण महोत्सवासाठी १०० कोटी,किनारे सुरक्षा व इतर पर्यटन सुविधांसाठी ५० कोटी, कला व संस्कृतीच्या विकासासाठी कला अकादमीला १० कोटी आदींचा समावेश होता.
सामाजिक सुरक्षा,आरोग्य सेवा,किनारी सुरक्षा व्यवस्थापन कला व संस्कृतीचे जतन आदींबाबत राज्य सरकारने चालवलेल्या प्रयत्नांचे श्री.अहलूवालिया यांनी तोंडभरून कौतुक केले. पायाभूत सुविधांचा विकास ही राज्याची गरज आहे व त्यासाठी खाजगी क्षेत्राचे साहाय्य घेण्याचा सल्ला त्यांनी यावेळी केला.
दरम्यान, या बैठकीनंतर आयोगाच्या सचिव श्रीमती पिल्लई यांनी राज्याची वार्षिक नियोजन योजना २२४० कोटी रुपये असल्याची घोषणा केली. गेल्या २००८-९ या वर्षी ही योजना १७३७.६५ कोटी तर २००७-८ या वर्षी ही योजना १४३० कोटी होती.गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या योजनेत २९ टक्के वाढ झाली आहे तर २००७-८ च्या तुलनेत ५६.६४ टक्के वाढ योजनेत झाली आहे. राज्याच्या इतिहासात वार्षिक योजनेत झालेली ही सर्वोत्तम वाढ असल्याची माहितीही सरकारने दिली आहे.
क्रीडामंत्र्यांना चपराक
गोव्याला राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा २०११ चे आयोजन करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.राष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करण्यालायक राज्यात कुठेही पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांनी धारगळ येथे क्रीडानगरीच उभारून या सर्व सुविधा एकीकडे उभारण्याचा संकल्प केला आहे.या सुविधा निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री कामत यांनी राज्याला ५३५ कोटींचे एकत्रित आर्थिक साहाय्य करण्याचा प्रस्ताव नियोजन आयोगासमोर ठेवला होता परंतु आयोगाने मात्र केवळ ४० कोटी रुपये यावर्षी मंजूर केल्याने क्रीडामंत्र्यांसाठी ही चपराक ठरली आहे. आयोगाने मंजूर केलेल्या ४० कोटी रुपयांत नेमके कोणते काम हाती घ्यावे,असा प्रश्न आता राज्य सरकारला पडला असून सरकारची पूर्ती गोची होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.