अहमदाबाद बॉम्बस्फोटांमागे 'सिमी', 'मास्टरमाईंड'अबुल बशरसह नऊ कार्यकर्त्यांना अटक

गुजरात पोलिसांची माहिती
बशर हा "सिमी'प्रमुख नागौरीचा विश्वासू
"सिमी'चे दुसरे नाव "इंडियन मुजाहिदीन'
बशरसाठी गुजरात पोलिस लखनौकडे
नागौरीला सोडविण्याची योजना होती
केरळच्या जंगलात दिले सदस्यांना प्रशिक्षण
लखनऊ, दि. १६ : अहमदाबादमध्ये २६ जुलै रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या कटामागे प्रतिबंधित "सिमी' हीच संघटना आहे. या प्रकरणी "सिमी'च्या नऊ कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे. केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गुजरात येथून या सर्वांना अटक करण्यात आली आहे. अटक केलेल्यांमध्ये "सिमी'चा प्रमुख सफदर नागौरी याचा निकटवर्तीय साथीदार अबुल बशर याचाही समावेश आहे. अबुल बशर हाच अहमदाबाद स्फोटमालिकेचा "मास्टर माईंड' आहे. त्याला उत्तरप्रदेश पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने लखनौमध्ये अटक केलेली आहे. अबुल बशर हा मूळचा आझमगढचा आहे, अशी माहिती गुजरात पोलिसांनी आज देताना संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या अहमदाबाद बॉम्बस्फोट मालिकेचा गुंता सोडविल्याचा दावा केला आहे.
""२६ जुलै रोजी अहमदाबादमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट मालिका प्रकरणाचा गुंता सोडविण्यात पोलिसांना मोठे यश आले आहे. या स्फोटांची चौकशी अहमदाबाद शहर गुन्हे शाखा, गुजरात एटीएस, बडोदा शहर पोलिस, भडोच शहर पोलिस या सर्वांनी स्वतंत्र, तसेच संयुक्तपणे केली. स्फोट मालिकेमागे "सिमी'चाच हात आहे. अहमदाबादमधील सर्वच स्फोट सिमीने घडविलेले आहेत. गेल्या २० दिवसांच्या तपासातून पोलिस या निष्कर्षावर आले आहेत. या प्रकरणी नऊ जणांना अटक करण्यात आली आहे. हे सर्वजण "सिमी'चे कुठे ना कुठे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत. यामध्ये एक नाव अबुल बशर याचेही आहे. त्याला लखनौमध्ये अटक करण्यात आली असून त्याला आणण्यासाठी गुजरात पोलिसांचे पथक लखनौला रवाना झालेले आहे. स्फोट मालिकेचा "मास्टर माईंड' अबुल बशर हाच आहे. अटकेत असलेला "सिमी'चा प्रमुख सफदर नागौरी याचा तो निकटवर्तीय साथीदार आहे. हैदराबादमधील एका मदरशामध्ये तो शिक्षक होता. आझमगडला जात असतानाच हशतवादविरोधी पथकाच्या जाळ्यात तो अडकला,''अशी माहिती गुजरातचे पोलिस महासंचालक पी. सी. पांडे यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिली.
""अटक करण्यात आलेल्या "सिमी'च्या नऊही कार्यकर्त्यांची चौकशी अद्यापही सुरूच आहे. त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या माहितीवरून दुसऱ्या राज्यांमधील स्फोटांचाही गुंता सुटेल, याविषयीचा विश्वास मला आहे. या नऊ जणांना अटक करण्यात आम्हाला केंद्रीय संस्थासोबतच उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली आणि महाराष्ट्र पोलिसांचे सहकार्य मिळाले,''असेही पांडे यांंनी सांगितले.
""अबुल बशरला आणण्यासाठी गुजरात पोलिसांचे पथक लखनौला रवाना झालेले आहे. बऱ्याच गोष्टी अद्यापही तपासाधीन आहे. परंतु, सर्वच स्फोटांमागे "सिमी' आहे. आतापर्यंत आम्ही एकूण ५२ जणांना अटक केलेली आहे. अहमदाबादमधील स्फोटांची जबाबदारी घेणारी "इंडियन मुजाहिदीन' म्हणजे "सिमी'च आहे. "सिमी'नेच हे नाव धारण केलेले आहे. "सिमी'वर निर्बंध घातल्यानंतर "सिमी'मध्ये दोन गट पडले. यामध्ये एक गट जहालमतवादी होता. याच गटाने "इंडियन मुजाहिदीन' हे नाव धारण केले. "सिमी'ने आपल्या कार्यकर्त्यांना केरळच्या जंगलामध्ये कमांडो प्रशिक्षण दिले. पकडल्या गेलेल्या कार्यकर्त्यांकडून आपल्या संघटनेच्या अन्य कार्यकर्त्यांची नावे पोलिस चौकशीत सांगितली जाऊ नये, म्हणून "सिमी'ने प्रत्येकाला वेगळी नावे दिलेली आहेत. पोलिस चौकशीत कशी उत्तरे द्यायची, याचेही प्रशिक्षण कार्यकर्त्यांना दिलेले आहे. केरळमध्ये प्रशिक्षण झाल्यानंतर सिमीने आपल्या कार्यकर्त्यांना गुजरातच्या जंगलामध्येही प्रशिक्षण दिलेले आहे. आपला प्रमुख सफदर नागौरी याला पोलिसांच्या तावडीतून सोडविण्यासाठी सिमीचा विमान अपहरणाचाही कट होता,''असेही पोलिस महासंचालक पांडे यांनी सांगितले.
स्फोट मालिकेपूर्वी "सिमी'च्या अनेक बैठकी बडोदा आणि अहमदाबाद या शहरांमध्ये झाल्या असल्याची माहिती समोर आलेली आहे. सिमीचा कार्यकर्ता युनुस याच्या अहमदाबादमधील निवासस्थानी सिमीची बैठक झाली होती. स्फोटके अहमदाबादमध्ये गोळा करण्यात आली व ती शहराबाहेरून मिळविण्यात आली होती,''असेही पोलिसांनी सांगितले.
अहमदाबादमध्ये झालेल्या २१ स्फोटांच्या मालिकेत एकूण ५६ जण मृत्युमुखी पडले होते. हे स्फोट कमी तीव्रतेचे होते व एक दिवस आधी म्हणजे २५ जुलै रोजी बंगलोर येथे झालेल्या स्फोटांच्या तीव्रतेशी ते जुळणारे होते.

महाभियोगाचे आरोप मुशर्रफविरुद्ध निश्चित

इस्लामाबाद, दि. १६ : पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांच्याविरुद्ध महाभियोगाचे आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. याविषयीची अधिकृत घोषणा देखील करण्यात आली असल्याने मुशर्रफ यांच्या उलटगणतीला सुरुवात झाली असल्याचे मानले जात आहे.
"" सर्व सत्ताधारी पक्षांच्या संघटनेच्या मंजुरीनेच आरोपपत्र निश्चित करण्यात आले आहे. घटनेच्या मर्यादेचे उल्लंघन करण्याचा तसेच अत्यंत दुराचारी वर्तनाचा आरोप मुशर्रफ यांच्यावर ठेवण्यात आलेले आहेत,''अशी घोषणा पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे प्रवक्ते फरहतुल्ला बाबर यांनी यांनी केली.
दुसरीकडे सिंध सुबेनेही एक प्रस्ताव पारित केला आहे. मुशर्रफ यांनी बहुमत सिद्ध करावे किंवा सन्मानाने राजीनामा देऊन स्वत:च पायउतार व्हावे, असे या प्रस्तावात म्हटलेले आहे. अर्थात घटनेनुसार, अशा प्रकारच्या प्रस्तावाला कोणताही अर्थ उरत नसला तरी मुशर्रफ यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव मात्र वाढलेला आहे. विविध पक्षांचे सरकारला संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्यापूर्वीच मुशर्रफ यांचा राजीनामा हवा आहे.

कळंगुट समुद्रात बुडून दिल्लीचा युवक मृत्युमुखी, अन्य दोघांना वाचवण्यात यश

म्हापसा, दि. १६ (प्रतिनिधी) : कळंगुट बागा येथे आज सकाळी पोहण्यासाठी उतरलेल्या तीन युवकांमधील शुभम मक्ता (२४) हा तरुण बुडून मरण पावला तर अन्य दोघांना येथील स्थानिक लोकांनी वाचवले. पंजाब येथील चंडीगढ येथून हे तिघेही मित्र गोव्यात सहलीसाठी आले होते,अशी माहिती कळंगुट पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक तुषार वेर्णेकर यांनी दिली.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, शुभम हा आपले मित्र सिद्धार्थ पंडीत व आनंद ठाकूर यांच्यासह सकाळी कळंगुट बागा येथे खवळलेल्या समुद्रात आंघोळीसाठी उतरले. खवळलेल्या समुद्राचा अंदाज आला नसल्याने त्यातील शुभम वेगवान लाटेमुळे पाण्यात ओढला गेला. तो पाण्याखाली जात असल्याचे पाहताच अन्य दोघांनी पाण्यातच मोठमोठ्याने आरडाओरड सुरू केली व किनाऱ्यावरील स्थानिक लोकांनी तात्काळ या दोघांनाही पाण्यातून बाहेर काढण्यात यश मिळवले.शुभम याचा मृतदेह बाहेर काढण्यात पोलिसांना यश मिळाले. त्यांनी पंचनामा करून हा मृतदेह बांबोळी येथे गोमेकॉ इस्पितळात चिकित्सेसाठी पाठवला आहे. दरम्यान,पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे तिघेही अभियंते असल्याची माहिती देण्यात आली.

विरोधकांच्या आक्रमक व्यूहरचनेमुळे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) : येत्या सोमवारी १८ ऑगस्टपासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील अंतर्गत हेवेदावे व सरकारला सर्वच पातळीवर आडवे करण्याची विरोधकांची व्यूहरचना यामुळे हे अधिवेशन बरेच गाजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सोमवार १८ ते २८ ऑगस्टपर्यंत दहा दिवस हे अधिवेशन चालणार आहे.
एरवी कमी कालावधीचे अधिवेशन घेत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत असताना याहीवेळा केवळ दहा दिवसांचेच अधिवेशन बोलावल्याने सरकारने विरोधकांना सामोरे जाण्यापूर्वीच अवसान गाळल्याची टीका भाजपने केली आहे. गेल्या मार्चमध्ये झालेल्या अधिवेशनात माजी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी केवळ सहा महिन्याच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळवली होती. दरम्यान,नार्वेकर यांच्या मंत्रिपदाच्या राजीनामामुळे यावेळी उर्वरित सहा महिन्यांचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सादर करणार आहेत.
मागील दोन वेळा अधिवेशन काळात घडलेल्या राजकीय नाट्याचे पडसाद याहीवेळी उमटतील असा अंदाज काही राजकीय निरीक्षकांनी व्यक्त केला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने आपल्याच सरकारचे काढलेले जाहीर वाभाडे म्हणजे सरकारसाठी डोकेदुखी बनली आहे. राष्ट्रवादीकडून अद्याप "व्हीप'ही जारी केला गेला नसल्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून त्यांची समजूत काढण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे. विधानसभा अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळात फेरबदल तसेच खात्यांचीही फेररचना करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिल्याचे पक्षातील सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, येत्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारला चांगलेच फैलावर घेण्यासाठी विरोधी भाजप पूर्णपणे सज्ज झाला आहे. यावेळी भाजपतर्फे अनेक महत्त्वाची खाजगी विधेयके व ठराव मांडण्यात येतील,अशी घोषणा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी यापूर्वीच केली आहे.
विधानसभा नियमाप्रमाणे वर्षाकाठी किमान ४० दिवस अधिवेशन कामकाज होणे आवश्यक आहे; परंतु या वर्षी केवळ १५ दिवसांचे प्रत्यक्ष विधानसभा कामकाज झाल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. दरम्यान,भाजपकडून सादर करण्यात येणाऱ्या खाजगी विधेयकांत खोल समुद्रातील कॅसिनोची व्याख्या अधिक स्पष्ट करून देणारे एक विधेयक असेल. समुद्री कॅसिनो प्रत्यक्ष किनाऱ्यापासून ५ सागरी मैल दूर असावेत अशी कायद्यात अट घालण्याची मागणी भाजपतर्फे केली जाईल. नगर व नियोजन कायद्यातील वादग्रस्त १६ व १६(अ) कलम रद्द करणे, राज्यातील महिलांसाठी सरपंचपद राखीव असलेल्या ठिकाणी सरपंचांची निवड करताना अनुमोदन व त्यास पाठिंबा देण्याची पद्धत रद्द करणे, तसेच एकदा महिला सरपंचाची निवड झाल्यानंतर किमान एक वर्ष अविश्वास ठराव नको, अशा सूचना करणारी विधेयकेही सादर केली जातील. "प्लास्टर ऑफ पॅरिस'च्या गणेशमूर्तींवर सरकारने बंदी घातली असली तरी या मूर्तींच्या विसर्जनावर बंदी घालणारे विधेयक फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक सादर करणार आहेत. बेकायदा खाण उद्योगात सांगे तालुक्यातील बेकायदा खाण उद्योगाचा विषय यावेळी बराच गाजणार आहे. आरोग्य खात्यातील सावळागोंधळही चव्हाट्यावर आणला जाणार असे संकेतही विरोधकांनी दिले आहेत.
सरकारची बाजू समर्थपणे सांभाळणारे माजी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांना मंत्रिपदाच्या राजीनाम्यावरून देण्यात आलेल्या वागणुकीमुळे ते बरेच नाराज आहेत, त्यामुळे ते नक्की कोणती भूमिका विधानसभेत घेतात, याकडेही अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. नार्वेकर यांनी अद्याप याप्रकरणी आपली प्रतिक्रिया जाहीररीत्या उघड केली नसली तरी ते आपला राग कृतीतूनच व्यक्त करणार असा होरा त्यांचे काही निकटवर्तीय व्यक्त करीत आहेत. यासर्व विषयांच्या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या गडगडाटासमोर कामत सरकार कितपत तग धरते याची उत्सुकता अनेकांना लागून राहिली आहे.

'प्रुडंट मिडिया'वर अधिवेशनाचे थेट प्रक्षेपण

पावसाळी विधानसभा अधिवेशनाचा लाभ आता जनतेला थेट आपल्या टीव्हीवर पाहण्याची संधी मिळणार आहे. "प्रुडंट मिडीया'या स्थानिक वृत्तवाहिनीला तसे अधिकार सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी दिल्याची माहिती वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक संदेश प्रभूदेसाई यांनी दिली. गोव्याच्या इतिहासातील ही पहिली वेळ आहेच परंतु विशेष म्हणजे काही राज्यांत फक्त प्रश्नोत्तराचा तास प्रक्षेपण करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत, परंतु इथे मात्र संपूर्ण कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे.
येत्या सोमवारी १८ ऑगस्ट रोजी दुपारी २.३० वाजता अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. त्यापूर्वी दीड वाजता खास कार्यक्रम सादर केला जाणार असून त्यात विधानसभा संकुलाची माहिती देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर विधानसभेबाहेर थेट चर्चाही घडवून आणली जाईल. या चर्चेत माजी केंद्रीय कायदामंत्री ऍड.रमाकांत खलप व पत्रकार प्रकाश कामत भाग घेतील.मुख्य संपादक संदेश प्रभूदेसाई कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करणार आहे. दरम्यान, या कार्यक्रमात विविध मंत्री,आमदार,माजी सभापती व उपसभापती तसेच जनतेच्या प्रतिक्रियाही घेण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, यासाठी "प्रुडंट मिडीया' चे सर्वत्र कौतुक होत असून सभापती प्रतापसिंग राणे, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व उपसभापती मावीन गुदीन्हो यांनी या वृत्तवाहीनिला शाबासकी दिली आहे. आपले लोकप्रतिनिधी नक्की विधानसभेत काय करतात हे आता मतदारांना पाहायला मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पणजीतील नव्या बाजार प्रकल्पाचा विचका

पणजी, दि. १५ (ज्योती धोंड): २९ मे २००३. गोवा घटक राज्याची पूर्वसंध्या.या पूर्वसंध्येला गोव्याच्या कानाकोपऱ्यातील तरुण, वयस्क, व इतरांनीही पणजी बाजाराकडे गर्दी केली होती. असे काय बरे होते त्या दिवशी या बाजारात? कारण त्याच्या दुसऱ्या दिवशी बहुचर्चित नव्या पणजी बाजार प्रकल्पाचे उद्घाटन होणार होते.या नवीन प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यावर शेवटचा हात फिरविण्यात येत होता आणि सारे बाजार संकुल आकर्षक रोषणाईने झगमगत होते.
"पणजीकारांमध्ये' या हायटेक बाजारात नवी दुकाने थाटण्याचा उत्साह दिसत होता. तसेच छोट्या भाजीवाल्यांच्या कपाळावर आपल्याला मिळणारी छोटीशी अपुरी जागा, सुविधा व कर यासंबंधी चिंतेच्या आठ्या दिसत होत्या.मात्र त्यांचे स्थानिक आमदार व माजी मुख्यमंत्र्यांनी गोव्यातील जनतेला आदर्श अशा सुखसोयी देण्याचा विडा उचलून गोवा एक कल्याणकारी राज्य बनविण्याचा दृष्टिकोन ठेवताना, सर्वांना योग्य त्या सुविधा पुरविण्याचे आश्वासन दिले होते.
३० मे २००३ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी या प्रकल्पाचे उद्घाटन केले तेव्हा प्रत्येकाच्या भुवया उंचावल्या. पणजीतील या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्याचे बांधकाम १ नोव्हेंबर २००२ रोजी सुरू होऊन सात महिन्यांच्या विक्रमी कालावधीत म्हणजेच ३० मे २००३ रोजी गोवा राज्य साधनसुविधा विकास महामंडळाने पूर्णत्वास नेऊन फक्त राजधानी पणजीच नव्हे, तर संपूर्ण गोव्यात एक चर्चेचा विषय बनवून टाकला होता.
नवीन पणजी बाजार प्रकल्प हा फक्त गोव्यातच नव्हे तर शेजारी राज्यांंसाठीही एक आधुनिक प्रकल्प ठरला याबाबत दुमत नव्हते.प्रशस्त, हवेशीर, बाजारात खरेदीसाठी येणारे ग्राहक व मालाची ने आण करण्यासाठी योग्य आणि रुंद मार्ग तसेच स्वच्छतेच्या बाबतीतही परिपूर्ण असा हा प्रकल्प होता.या प्रकल्पाच्या बांधकामासंबंधी सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा प्रकल्प महापालिकेच्या थेट हस्तक्षेपाविना बांधण्यात आला होता. श्री. पर्रीकर यांच्या या दृष्टिकोनामुळेच हा प्रकल्प सात महिन्यांच्या अल्प कालावधीत प्रत्यक्षात उतरविणे शक्य झाले होते.
बाजाराच्या उद्घाटनापूर्वी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या गोवेकरांना तसेच "पणजीकारांना' हा बाजार महापालिकेच्या ताब्यात दिल्यानंतर तो अडीअडचणी व गुंतागुंत न करता तसेच स्वच्छतेच्या बाबतीत योग्य प्रकारे हाताळता येईल का, असा प्रश्न तेव्हा पडला होता. आगामी काळात मासळी, फुले, भाजी, व फळांच्या बाजारात येणाऱ्यांना योग्य प्रकारे खरेदी करणे शक्य होईल काय, असा प्रश्न पडला होता.हे प्रश्न त्यावेळी जरी अप्रासंगिक व चांगल्या प्रकल्पाच्या विरोधी मोहिमेतले असले तरी आज पाच वर्षानंतर त्यावेळी मनात घर केलेले हे प्रश्न अर्थपूर्ण होते असे दिसून येते.एखादा चांगला सार्वजनिक प्रकल्प जर योग्य पद्धतीने पुढे जायचा असेल तर त्याची योग्य ती देखभाल होणे तेवढेच गरजेचे असते.मात्र पणजी महापालिकेच्या सार्वजनिक हितापेक्षा आपमतलबी धोरणामुळे या बाजाराची दुर्दशाच होत चालल्याचे चित्र पाहायला मिळते."बाप्पा' ऊर्फ अशोक नाईक जोपर्यंत पणजीच्या महापौरपदी होते तो पर्यंत नवीन बाजारातील व्यवस्था नियंत्रणाखाली होती, यात शंका नाही.. कालांतराने बदल घडत गेले व त्यांचे अनिष्ट परिणाम दिसू लागले.जुन्या बाजाराची एकूण जागा अंदाजे ८६६५ चौरस मीटर होती. बाजारातील वर्दळ, पार्किंग, सुविधा आणि भविष्यातील विस्तार नजरेसमोर ठेवून बाजार प्रकल्पाच्या सर्व टप्यांसाठी १३,७७८ चौरस मीटर जागेसह बाजार बांधकामाची जागा अंदाजे २१८३०.८२ निश्चित करण्यात आली. (यात मेझनाईन व बेसमेंटचाही समावेश आहे.)बाजार पुनर्वसनात महापालिका आणि बाजार समितीने अंतर्भाव केलेल्या विक्रेत्यांचा समावेश होतो. विक्रेत्यांना व्यापार आणि मालकी / कायदेशीर दर्जा प्रमाणे विभागण्यात आले आहे.एकूण १,३७७ वेगवेगळ्या विक्रेत्यांना त्यांचा व्यापार व जागेप्रमाणे नवीन बाजार इमारतीत स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. सध्याचे लहान मोठे विक्रेते, त्यांचा दर्जा याचा सखोल अभ्यास करून स्थलांतरावेळी येणाऱ्या बाबींचाही अभ्यास करण्यासाठी व्हिडीओ फिल्मिंग करण्यात आले होते.पहिल्या टप्यातील स्थलांतर सुरळीतपणे झाले; तथापि, त्यानंतर बाजार समितीत काही आपमतलबी शिरल्यानंतर जनहित मागे पडले.लहान पारंपरिक विक्रेते जे ऊन्हापावसात आपली रोजीरोटी कमावत होते त्यांना बाजूला सारून नवीन बाजारात भलत्यांनाच जागा दिल्याने या प्रकल्पाचा मूळ हेतूच नष्ट झाला. जुन्या बाजारात कमी जागेत व्यापार करणाऱ्या बऱ्याच व्यापाऱ्यांना मोठी जागा देण्यात आली. सुयोग्य व मोक्याची जागा देण्यासाठी भ्रष्टाचारी मार्गांचा अवलंब केल्याचे सर्रासपणे बोलले जाऊ लागले. दरम्यान, पार्किंग घोटाळाही झाला.विक्रेत्यांनी बाजार समितीच्या एका सभासदालाही याप्रकरणात आपला हिसका दाखवला. सध्या विक्रेत्यांनी बाजारातील मोकळी जागा व्यापून जो गोंधळ निर्माण केला आहे त्यास पालिकाच पूर्णतः जबाबदार आहे व या गोंधळावर नियंत्रण ठेवण्यात पालिकेला अपयश आले आहे. बाजार समितीवर "गोलमाल' करणारी माणसे आहेत व नगरपालिकेच्या प्रमुखपदी अकार्यक्षम व्यक्ती बसल्या असताना त्यांच्याकडून आणखी कसली अपेक्षा करायची, असा प्रश्न सामान्य करीत आहे. कुंपणानेच जर शेत खाल्ले तर कोणाला जबाबदार धरणार,असा प्रश्न विक्रेते करीत आहेत.
आज हा प्रकल्प राजधानी शहराची डोकेदुखी बनला आहे.या बाजारातील वऱ्हांड्याची जागा मोठ्या व्यापाऱ्यांनी स्वतःचा माल ठेवण्यासाठी व्यापली आहे. तेथे कचऱ्याची विल्हेवाट व्यवस्थित लावली जात नाही. स्वच्छता केवळ नावापुरती केली जाते. बाजाराची परिस्थिती अतिशय वाईट बनत चालल्याचे दृष्टीस पडते.धेंपो हाउस व कामत सेंटर समोरील विक्रेत्यांचे स्थलांतर हे सध्या मोठे आव्हान आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी तीव्र इच्छाशक्ती असलेल्यांची गरज आहे; जेणेकरून रोजीरोटी कमविणाऱ्या पारंपरिक लहान विक्रेत्यांवर अन्याय होणार नाही. बाजार प्रकल्पाची जागा भव्य आहे; मात्र त्याची वाटणी चुकीची व मनमानीपणाने करण्यात येत आहे.ज्या मोठ्या व्यापाऱ्यांनी गैरमार्गाने विशाल जागा व्यापलेली आहे त्यांच्यावर कठोर कारवाई व जे अनेक वर्षांपासून आपला धंदा करून उदरनिर्वाह चालवत आहे त्यांना उचित न्याय देणे या दृष्टिकोनातून हा प्रश्न सोडवण्याची गरज आहे.
विद्यमान महापौर व सध्याच्या विविध बाजार समित्यांमध्ये सद्सद्विवेक बुद्धीस स्मरून विक्रेत्यांना सामोरे जाण्याचे धाडस आहे काय, हाच आजचा लाखमोलाचा प्रश्न बनला आहे.

हा तर धनशक्तीचा खेळ : पर्रीकर

सध्याच्या बाजार प्रकल्पातील गाळेवाटप, अस्वच्छता व जागेचा बेकायदा वापर याबाबत स्थानिक आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांना मोठे आश्चर्य वाटले नाही. सार्वजनिक हितापेक्षा वैयक्तिक हिताला प्राधान्य देणाऱ्यांकडून आणखी काय अपेक्षा बाळगाव्यात, असा सवाल त्यांनी केला. गाळ्यासांठी पात्र असलेल्यांना डावलून केवळ पैशांच्या जोरावर जागा विकत दिल्या गेल्याचे त्यांना दुःख आहे.
प्रकल्पातील एकंदर कार्यपद्धतीवर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियंत्रण प्राधिकरणाची असणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पर्रीकर यांच्या मते प्रकल्पाच्या एकूण व्यवहारावर लक्ष ठेवण्यासाठी निमसरकारी स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने बाजार ग्राहक संघटना स्थापन करणे आवश्यक आहे. बाजार करताना ग्राहकांचा आपल्या सुविधांव्यतिरिक्त अन्य स्वार्थ असत नाही. जागा बेकायदा व्यापणे हा गुन्हा ठरवण्यासाठी नागरी बाजार नियंत्रण कायदा संमत करण्याची गरजही त्यांनी प्रतिपादली. खूप वर्षांपासून पणजीच्या बाजारात सोपो भरून व्यवहार करणारे गाळेधारक शोधून काढण्यासाठी जुन्या नोंदी तपासणे, गाळेधारकांची नवा प्रकल्प बांधताना घेतलेली व्हिडीओ क्लिपिंग पाहून त्यांची वैयक्तीक सुनावणी घेणे, तात्पुरती दुकाने हटवणे, स्वच्छतेचे काम बाहेरील संस्थांकडे देणे, व्यापाऱ्यांनी व्यापलेली अतिक्रमणे दूर करून, ती जागा पुन्हा ताब्यात घेऊन सध्याच्या बाजार समित्यांची पूर्ण फेररचना करणे ही तातडीची गरज असल्याचे मत पर्रीकरांनी व्यक्त केले.
नगरविकास मंत्र्यांनी बाजार समितीवर विरोधी पक्षांना प्रतिनिधीत्व देण्याच्या सूचना व आदेश देऊनही या समितीवर विरोधी सदस्यांना स्थान देण्यात आले नसल्याने पर्रीकर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

वेतन आयोगाने उडवली राज्य सरकारची झोप

पणजी, दि. १५ (किशोर नाईक गावकर): स्वातंत्रदिनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी देऊन केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर कृपादृष्टी केली खरी; परंतु या आयोगाच्या कार्यवाहीच्या कल्पनेनेच राज्य सरकारची झोप उडाली आहे.
केंद्र सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी दिल्यानंतर गोवा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने मात्र सावध पवित्रा घेतला आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यापूर्वी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करणे गरजेचे आहे; अन्यथा त्याच अवस्थेत हा आयोग लागू केल्यास अधिकच गोंधळ होईल,अशी माहिती संघटनेचे सरचिटणीस गणेश चोडणकर यांनी दिली. सहाव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींत अनेक त्रुटी आहेत. या आयोगाने शिफारस केलेल्या पगारवाढीनुसार अधिकारी वर्गांची चलती होत असली तरी चतुर्थश्रेणी वर्गातील कर्मचाऱ्यांची मात्र फरफट होण्याचाच अधिक धोका असल्याचे चोडणकर म्हणाले. येत्या २० ऑगस्ट रोजी देशभरातील कामगार संघटनांकडून देशव्यापी कामगार आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करणे ही देखील या आंदोलनामागची एक प्रमुख मागणी असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.गोवा सरकारने आपल्या मर्जीतील काही सरकारी अधिकाऱ्यांना नियमबाह्य वेतनवाढ दिल्याने निर्माण झालेल्या तफावतीवर पहिल्यांदा तोडगा काढणे आवश्यक आहे,असे श्री. चोडणकर म्हणाले. येत्या २० ऑगस्ट रोजी विधानसभेवर मोर्चा नेण्याचे हे मुख्य कारण असल्याचा पुनरुउच्चार त्यांनी केला.
अतिरिक्त ८०० कोटींचा भार
सध्याच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी वर्षाकाठी सुमारे ८२५ कोटी, तर निवृत्तिवेतनापोटी वर्षाकाठी १७५ कोटी रुपये खर्च केले जातात,अशी माहिती सरकारच्या वित्त खात्यातील सूत्रांनी दिली. सहावा वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू करायचे झाल्यास सरकारी तिजोरीवर वर्षाकाठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल. या आयोगाची अंमलबजावणी एप्रिल २००६ पासून लागू केल्यास थकबाकीपोटी आणखी ५०० कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत केलेल्या अभ्यासाअंती हे आकडे मिळाले आहेत. ही वाढ ३० टक्क्यांच्या दराने काढली आहे. केंद्र सरकारने २१ टक्के पगारवाढीला मंजुरी दिली असली तरी ती नक्की कशी लागू केली जाईल,त्याबाबत अभ्यास करावा लागेल,असेही सूत्रांनी सांगितले.
सरकारी कर्मचारी सुमारे ५० हजार!
गोव्यात गेल्या २००५ सालच्या जनगणनेनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या ४५,९२९ होती. गेल्या तीन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती झाल्याने कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे पन्नास हजाराच्या आसपास असावी. गोव्याच्या लोकसंख्येशी या संख्येचे गुणोत्तर काढल्यास दर ३२ लोकांमध्ये एक सरकारी कर्मचारी असे हे प्रमाण आहे.
कर्जाशिवाय पर्याय नाही
दरम्यान, यंदाच्या २००८-९ च्या अर्थसंकल्पात सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही तरतूद राज्य सरकारने केली नाही, त्यामुळे राज्य सरकारला जर या शिफारशी लागू करायचे झाल्यास कर्ज काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याची पाळी येणार आहे. एवढेच नव्हे तर या कर्जामुळे आखणी ७२ कोटी रुपयांची रक्कम व्याजापोटी भरावी लागेल. हा आर्थिक भार सहन करण्यासाठी सरकारला नियोजित विकासकामांसाठी निश्चित केलेला खर्च कमी करून विविध करांची रक्कम वाढवावी लागेल. त्यामुळेच सहाव्या वेतन आयोगाचा फासच जणू सरकारच्या गळ्याभोवती अडकण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत.
नेत्यांची बेजबाबदारी, शंभर कोटींचा फटका
माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांच्या कार्यकाळात सचिवालय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत अचानक वाढ करण्यात आली, तर तत्कालीन वीजमंत्री दिगंबर कामत यांनी वीज खात्यातील अधिकाऱ्यांनाही वेतनवाढ दिली. या वेतनवाढीला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याने ही वाढ इतर कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक ठरली आहे. राज्य सरकारने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना समान वेतनश्रेणी द्यावी,ही मागणी पूर्ण रास्त असून त्यासाठीच सरकारी कर्मचारी संघटना आंदोलनाच्या पावित्र्यात असल्याचे सरचिटणीस गणेश चोडणकर म्हणाले. दरम्यान, काही नेत्यांनी आपल्या मर्जीनुसार दिलेल्या या वेतनवाढीची अंमलबजावणी अन्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत केल्यास वर्षाकाठी शंभर कोटी रुपये अतिरिक्त आर्थिक बोजा सरकारवर पडणार आहे.

कचऱ्याच्या दुर्गंधीने लोक हैराण खाजगी संस्थांचे सहकार्य घेणे हाच उपाय

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): कचऱ्याच्या दुर्गंधीतून गोव्याला वाचवण्यासाठी कचरा व्यवस्थापनाबाबत पालिकांची अनास्था व अप्रामाणिकपणा पाहिल्यास कचरा व्यवस्थापनाचे काम आता खासगी संस्थाकडे सोपवणे अत्यावश्यक ठरले असून राज्याची डोकेदुखी ठरलेल्या या गंभीर समस्येवर तात्काळ उपाययोजना न केल्यास ती भविष्यात आणखी उग्र होण्याची भीती लख्खपणे दिसू लागली आहे.
गेल्या सात आठ वर्षांत राज्यात कचऱ्याच्या समस्येने डोके वर काढले असून दिवसेंदिवस ती अधिकच तीव्र बनत चालली आहे. राज्यातील बहुतेक मुख्य शहरांत विशेषतः राजधानी पणजी व मुख्यमंत्र्याचा मतदारसंघ असलेल्या मडगाव शहराचा कचरा टाकायचा कुठे अशी समस्या निर्माण झाली आहे.
मडगावात सोनसोडो येथे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प असला तरी शहरात मोठ्या प्रमाणात गोळा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची त्याची क्षमता नाही. त्यामुळे सरकारने "हायक्वीप' या हैदराबादच्या कंपनीला त्यात ओढले. मात्र, गेल्या तीन वर्षात हायक्वीपकडून त्याबाबत हालचालच झाली नाही. उलट, कंपनीला मात्र सरकार करारापूर्वीच ७० लाख रुपये कंपनीला देऊन मोकळे झाले आहे. एवढे पैसे देऊनही हायक्वीपने गेल्या तीन वर्षांत काय केले, याची चौकशी करण्याची तसदीही सरकारने घेतली नसल्याने कचरा समस्येबाबत सरकारची बेफिकीरी स्पष्टपणे दिसून येते.
राजधानीच्या पणजीतही कचरा समस्या जटिल बनत चालली आहे. पणजी शहराचा कचरा बायंगिणि येथे टाकण्यास तेथील स्थानिक राजकारण्यांचा तीव्र विरोध असून त्यामुळे तूर्तास हा कचरा कुडका येथे टाकला जातो. मात्र ओल्या कचऱ्यावर पाटो परिसरात प्रक्रिया केली जात असली तरी त्या प्रकल्पाची क्षमताही तेवढी नसल्याने तेथे दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरले आहे. मोठमोठी अनेक कार्यालये व जवळच बसस्थानक असल्याने तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दुर्गंधी सहन करण्यापलीकडले झाले आहे. मात्र, सरकारकडून ही समस्या सोडवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न झालेले दिसत नाही. सरकारकडून कचऱ्याचेही राजकारण केले जात असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.
मध्यंतरी राजधानी पणजीतील कचरा समस्येवर चर्चा करून तो हातावेगळा करण्यासाठी सरकारने एक समिती नेमली होती. आश्चर्य म्हणजे आरंभी एक-दोन बैठका झाल्यानंतर या समितीची पुन्हा बैठकच झालेली नाही. परिणामी पणजीला कचऱ्याने घातलेला विळखा अद्यापही सुटू शकलेला नाही.
कचरा समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. मात्र नेमके त्याच शक्तीच्या अभावामुळेच ही समस्या दूर होऊ शकलेली नाही. भाजप सरकारच्या काळात तेव्हाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी उत्तर व दक्षिण गोव्यात दोन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारून राज्यातील कचऱ्याची डोकेदुखी दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तेव्हाच्या विरोधी पक्ष सदस्यांकडून, या प्रकल्पांसाठी निवडलेल्या जागांना जोरदार विरोध केला गेला. आता तर कॉंग्रेसचेच सरकार सत्तेवर आहे. तरीही या प्रकल्पांना जागा मिळू शकलेली नाही हे गोमंतकीयांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
ज्या स्थानिक स्वराज संस्थावर कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे, त्यांच्याकडूनही आपली जबाबदारी पार पाडण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न होत नसल्याने गोमंतकीयाना आज या समस्येचा सामना करावा लागला आहे. पालिका प्रशासनानेही ही समस्या सोडविण्यासाठी फारसे स्वारस्य दाखविलेले दिसत नाही. त्यापेक्षा या ना त्या कारणावरून अभियंत्यांच्या बदल्यांच्या सत्राला पालिका प्रशासन अधिक महत्त्व देत आले आहे. त्यामुळेच कचऱ्याच्या समस्येने उग्र स्वरूप धारण केले ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांना याबाबत विचारले असता त्यांनीही कचऱ्याचे व्यवस्थापन हे पालिका नव्हे, तर खाजगी संस्थांकडे देण्याखेरीज पर्याय नसल्याचे स्पष्ट केले. जबाबदारी निश्चित केल्याशिवाय ही समस्या दूर होणे अशक्य असून पालिकांकडून कचऱ्यावर योग्य पध्दतीने प्रक्रियाही केली जात नसल्याचे ते म्हणाले. परिणामी कचऱ्याची दुर्गंधी आता गोमंतकीयांच्या नाकापर्यंत झोंबू लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गोव्यातील प्रमुख शहरात ही समस्या प्रामुख्याने भेडसावू लागली आहे. विशेषतः जागतिक पर्यटन नकाशावर गोव्याने स्थान मिळविलेले असतानाच जटिल बनलेल्या कचरा समस्येबाबत पालिकाप्रमाणेच सरकारची बैफिकीरी विशेषतः पर्यटन हंगाम ऐन तोंडावर आलेला असताना हितावह नाही. कचरा प्रक्रिया प्रकल्प हे कोठे उभारावेत यावरून वादात अडकले असले तरी त्यावर चर्चा करून तो वादही मिटविण्याबाबत सरकार सध्या तरी असफल ठरले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार कचऱ्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी जे फिनाईल वापरले जाते त्याच्या खरेदीतही विविध स्तरांवर घोटाळे असून घोटाळ्याचा हा आकडा सुमारे २० ते २२ लाखाच्या घरात असल्याचे सांगण्यात येते. संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक पालिकेला रोज कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी सुमारे सात ते दहा लीटर फिनाईलची गरज असून हे फिनाईल प्रतिलीटर सहाशे ते आठशे रुपये आहे.
काळ्या रंगाच्या फिनाईलचा अर्क हा उग्र असतो. त्यामुळे बादलीभर पाण्यात साधारणतः १० ते २० मिली टाकल्यास त्याचा रंग पांढरा होतो व त्यानंतरच त्याची कचऱ्यावर फवारणी करायची असते. अशा मिश्रणाचा प्रभाव अधिक असतो व माशाही त्यामुळे दूर पळतात. तथापि, सध्या पालिका काळे फिनाईल खरेदी करण्याऐवजी पांढऱ्या रंगाचे पाणी मिश्रित फिनाईल, फिनाईलच्या अर्काच्या दरातच खरेदी करतात. त्यामुळे त्याचा प्रभाव अर्काच्या तुलनेत फारच कमी पडतो. जेणेकरून माशाही त्याला दाद देत नसून कचऱ्याची दुर्गंधीही दूर होऊ शकत नाही.
राज्याची सध्याची कचरा समस्या एवढी तीव्र बनली आहे की त्यावर तात्काळ उपाययोजना करण्याचे प्रयत्न न झाल्यास रोगराई पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापि सरकार मात्र ढिम्म असून पर्यटन हंगाम जवळ आलेला असताना पर्यटकांच्या मनात राज्याबद्दलचे नेमके कोणते चित्र त्याला उभे करायचे आहे याविषयी शंकाच आहे.

दरी रूंदावत चालली : राष्ट्रवादीचे तिन्ही आमदार चहापानाला गैरहजर

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या विधिमंडळ गटाने दिलेला सावधानतेचा इशारा व काल पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी मेगा प्रकल्पाच्या वादावरून थेट मुख्यमंत्र्यांवरच केलेला हल्लाबोल, या सर्व गोष्टी अगदी ताज्या असताना आज राष्ट्रवादी पक्षाचे तीनही आमदार राजभवनवर आयोजित चहापानाच्या कार्यक्रमाला गैरहजर राहिल्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची चिंता वाढली आहे.
स्वातंत्रदिनानिमित्त राजभवनवर दरवर्षी राज्यपालांतर्फे चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. या कार्यक्रमाला सत्ताधारी गटाचे सदस्य हटकून उपस्थित राहतात. तथापि, यावेळी वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या विद्यमान आघाडी सरकारातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या पक्षाचे तीनही आमदार गैरहजर राहिले व त्यामुळे राजकीय चर्चेने चांगलाच सूर पकडला. यासंदर्भात तीनही नेत्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे या चहापानाला हजर राहू शकलो नाही, असे कारण पुढे केले. या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला काय,असे विचारताच त्यांनी याचा स्पष्ट इन्कार केला.
येत्या सोमवारी १८ पासून विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान कॉंग्रेस आघाडीत पुन्हा बिघाडीचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने अद्याप "व्हीप' जारी केला नसल्याने मुख्यमंत्र्यांसाठी ती नवी डोकेदुखी ठरली आहे. पक्षाचे तीनही नेते एकसंध असल्याने "व्हीप'ची गरज काय,अशी प्रतिक्रिया थिवीचे आमदार तथा संसदीय सचिव नीळकंठ हळर्णकर यांनी दिली. सरकार सत्तेवर येऊन गेले वर्षभर केवळ आश्वासनांवर झुलवत ठेवलेल्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या तीनही आमदारांनी यावेळी आपल्या न्याय्य मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी चांगलाच हट्ट धरल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. याप्रकरणी त्यांनी आपल्या श्रेष्ठींनाही स्पष्ट संकेत दिल्याचे सांगण्यात येते. अलीकडेच विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत त्यांनी आघाडीत मिळत असलेल्या वागणुकीबाबत निराशा व्यक्त केली व सरकारच्या कार्यपद्धतीवरही जाहीर टीका केली होती. दक्षिण गोव्यात प्रामुख्याने बाणावली मतदारसंघात मेगा प्रकल्पांवरून निर्माण झालेल्या वादाची झळ आता स्थानिक प्रतिनिधी या नात्याने पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांना बसायला सुरुवात झाल्याने त्यांनीही याप्रकरणी मुख्यमंत्री व पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांना जाहीर आव्हान दिले आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादीतील नेत्यांच्या नाराजीचा फायदा दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाला सुरुंग लावण्यासाठी सरकारातीलच काही नेते करीत असल्याची चर्चाही सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. विद्यमान सरकारात मंत्रिपद मिळाले नाहीच; परंतु मतदारसंघाच्या विकासकामांबाबतही योग्य न्याय मिळत नसल्याने सत्ताधारी पक्षातील अनेक आमदार नाराज आहेत. या नेत्यांकरवी नेतृत्व बदलाची मागणी पुढे रेटण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षातीलच काही नेते प्रयत्नरत असून अधिवेशनापूर्वी राज्यात कोणतेही राजकीय नाट्य घडण्याची दाट शक्यता आहे.