मुक्तिलढा इतिहासातील खळबळजनक खुलासा..

पोर्तुगीज शरणागती कराराची
मूळ प्रत आत्ता सापडली
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): पोर्तुगिजांच्या ४५० वर्षांच्या जुलमी राजवटीतून आपल्या गोव्याला मुक्ती मिळून ५० वर्षे पूर्ण झाली. राज्य मुक्तीचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष साजरे करीत असतानाच मुक्तिलढ्याच्या इतिहासातील एका महत्त्वाच्या घटनेबाबत आपण अजूनही अनभिज्ञ होतो, याचा उलगडा इतिहास संशोधकांनी केला आहे. गोव्याला मुक्त करण्यासाठी पाठवण्यात आलेल्या भारतीय सेनेसमोर पोर्तुगिजांनी पत्करलेल्या शरणागतीवेळी झालेल्या कराराची आपण पाहत आलो ती प्रत म्हणजे इच्छा प्रस्ताव आहे. या कराराची मूळ प्रत राजधानीत असलेल्या भारतीय लष्कराच्या मुख्यालयात भिंतीवर लावण्यात आली असून त्याची कुणालाच कल्पना नव्हती, असा खळबळजनक खुलासा करण्यात आला आहे.
गोव्यातील इतिहास संशोधक संजीव सरदेसाई यांनी या इतिहासाला उजाळा दिला आहे. इतिहासातील या महत्त्वाच्या घटनेबाबत अनभिज्ञ असलेल्या राज्य सरकारच्या माहिती व प्रसिद्धी खात्यातर्फे दाखवण्यात येणारी व राज्य वस्तुसंग्रहालयात प्रदर्शित करण्यात आलेली प्रत ही केवळ या तहासाठी पोर्तुगीज सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या इच्छा प्रस्तावाची प्रत आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. पणजी येथील भारतीय लष्कराच्या २ ‘एसटीसी’ मुख्यालयाच्या एका भिंतीवर या तहाची मूळ पोर्तुगीज व इंग्रजीतील भाषांतराची प्रत प्रदर्शित करण्यात आली आहे. गोवा सरकारकडून दावा करण्यात येणारी प्रत ही तत्कालीन पोर्तुगीज लष्कराचे मुख्य कमांडंट जनरल मान्युएल आंतोनियो वासोलो सिल्वा यांनी भारत सरकारला सादर केलेले पत्र होते. राज्य वस्तुसंग्रहालयात प्रदर्शित करण्यात आलेला दस्तऐवजदेखील सिल्वा यांनी सादर केलेले पोर्तुगीज भाषेतील पत्र असल्याचेही श्री. सरदेसाई यांनी म्हटले आहे.
या शरणागती तहाच्या करारावर गोवा मुक्तीसाठी ऑपरेशन विजयचे नेतृत्व करणारे तत्कालीन मेजर जनरल के. पी. कॅडेंथ व पोर्तुगीज लष्कराचे कमांडंट सिल्वा यांच्या स्वाक्षर्‍या झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. हा करार मूळ पोर्तुगीज भाषेतून तयार करण्यात आला होता व त्याचे इंग्रजीत भाषांतर केल्याचा महत्त्वाचा दस्तऐवज आता उपलब्ध झाला आहे.
दरम्यान, या कराराची मूळ प्रत राज्य सरकारने ताबडतोब आपल्या ताब्यात घेण्याची गरज आहे, असे मत इतिहास संशोधक रोहित फळगावकर यांनी व्यक्त केले. गोमंतकीयांना खर्‍या इतिहासाची ओळख व्हावी यासाठी या कराराची मूळ प्रत राज्य वस्तुसंग्रहालयात उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. वस्तुसंग्रहालयात प्रदर्शित करण्यात आलेली प्रत ही गोवा मुक्ती संग्राम पुस्तकात प्रसिद्ध केलेल्या एका मजकुरात दिलेली प्रत असून ती २००४ सालापासून प्रदर्शित करण्यात आल्याची माहिती वस्तुसंग्रहालय संचालक राधा भावे यांनी दिली. आता मूळ शरणागती तह कराराची प्रत सापडल्याचा उलगडा झाल्याने ती मिळवण्यासाठी जरूर प्रयत्न करू, असेही त्या म्हणाल्या.
दरम्यान, माध्यमिक स्तरावरील इतिहास पाठ्यपुस्तकात ‘गोव्याचा इतिहास’ या धड्यात हा करार तत्कालीन पोर्तुगीज गव्हर्नरच्या गाडीच्या उजेडाखाली संध्याकाळी ७.३० वाजता वास्को द गामा येथे सही केल्याचा उल्लेख करण्यात आला असून तो ब्रिगेडिअर के. एस. धिल्लोन यांना सादर केल्याचे म्हटले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र या करारावर सध्याच्या पणजी पोलिस मुख्यालयासमोर रात्री ८.३० वाजता स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्याची माहितीही श्री. सरदेसाई यांनी दिली.

तेलंगण मुद्यावर दे धक्का!

आमदार, खासदारांचे राजीनामासत्र
नवी दिल्ली/हैदराबाद, दि. ४ : तेलंगण राज्य निर्मितीच्या मुद्यावर ङ्गसवणूक करणार्‍या केंद्रातील कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारला जोरदार धक्का देत आंध्रप्रदेश विधानसभेतील सत्तारूढ कॉंगे्रसच्या ११ मंत्र्यांसह विधानसभेतील ३९ आणि विधान परिषदेतील १६, अशा एकूण ५५ आमदार आणि १० खासदारांनी आज सामूहिक राजीनामा दिला. याशिवाय, आंध्रातील तेलगू देसमच्याही ३४ आमदारांनी आपले राजीनामे सादर करून तेलंगण चळवळीला भक्कम पाठिंबा दिला.
आंध्र विधानसभेतील कॉंगे्रसच्या सर्वच सदस्यांनी राजीनामे सादर केल्यानंतर इकडे नवी दिल्लीत कॉंगे्रसच्या लोकसभेतील ९ आणि राज्यसभेतील एका सदस्याने सभापती मीराकुमार यांची भेट घेतली आणि आपले राजीनामे सादर केले. यामुळे केंद्रातील संपुआ सरकार आणि विशेषतः कॉंगे्रस पक्षापुढे गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. कॉंगे्रसच्या पाठोपाठच तेलगू देसमच्या तेलंगणमधील ३४ सदस्यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला.

स्वबळाची भाषा कॉंग्रेसला शोभत नाही

राष्ट्रवादीच्या भारती चव्हाणांचा जबर टोला
पणजी, दि. ४ ( प्रतिनिधी): राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व मगो पक्षाच्या पाठिंब्यावर सध्या राज्यातील आघाडी सरकार सत्तेवर आहे. गोव्यात कुणाही एका राजकीय पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळणे शक्यच नाही व त्यामुळे स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याची भाषा कॉंग्रेसला अजिबात शोभत नाही, असा जबर टोला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या केंद्रीय निरीक्षक भारती चव्हाण यांनी लगावला आहे.
आज इथे एका पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी कॉंग्रेसला उद्देशून हा चिमटा काढला. राज्यात तीन पक्षांचे आघाडी सरकार आहे. जनतेला स्थिर सरकार लाभावे या उद्देशानेच ही आघाडी स्थापन झाली. आघाडीअंतर्गत विचारविनिमय करण्यासाठी, तसेच प्रत्येक निर्णयावर सर्व पक्षांना आपले मत मांडण्याचा अधिकार प्राप्त व्हावा या उद्देशाने समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली. मात्र या समितीची बैठक गेली तीन वर्षे बोलावण्यात आलेली नाही, अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली. कॉंग्रेस हा या आघाडी सरकारचा महत्त्वाचा घटक असल्याने या समितीची बैठक बोलावण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. राज्यात विविध विषयांवर निर्णय घेताना या समन्वय समितीला विश्‍वासात घेणे गरजेचे होते. परंतु, कॉंग्रेसकडून मात्र तसे अजिबात केले जात नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष राज्यात आपली संघटनात्मक ताकद वाढवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करीत आहे व या कामात लोकांकडून भरीव प्रतिसाद मिळत असल्याचे त्या म्हणाल्या. कॉंग्रेसकडून आघाडीचा धर्म पाळला जात नसेल तर येत्या विधानसभा निवडणुकीत चाळीसही मतदारसंघात उमेदवार उतरवण्याची तयारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने चालवली आहे, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

विदेशातील काळा पैसाप्रकरणी केंद्राला चपराक

सुप्रीम कोर्टाकडून ‘एसआयटी’ स्थापन
माजी न्यायमूर्ती बी. पी. जीवनरेड्डी अध्यक्ष
नवी दिल्ली, दि. ४ : विदेशी बँकांमध्ये भारतीयांचा असलेला काळा पैसा परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून उचलण्यात येत असलेल्या पावलांवर आणि या प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले. विदेशात असलेला काळा पैसा देशासाठी अतिशय घातक असल्याचे मत न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले. विदेशातील काळा पैसा भारतात परत आणण्यास उदासीन असलेल्या कॉंग्रेस प्रणित केंद्र सरकारला ही जबरदस्त चपराक असल्याचे मानले जात आहे.
माजी न्यायमूर्ती पी. पी. जीवन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली हे पथक स्थापन करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती एम.बी. शहा या पथकाचे उपाध्यक्ष आहेत. केंद्र सरकारने यापूर्वी जी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती, ती आमच्या या पथकाचाच एक भाग राहील, असे स्पष्ट करताना न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी आणि न्या. एस. एस. निज्जर यांच्या खंडपीठाने काळ्या पैशाच्या मुद्यावर केंद्रातील संपुआ सरकारवर ताशेरे ओढले. काळ्या पैशाच्या तपास प्रक्रियेत सरकारने ज्या काळा पैसाधारकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावलेली आहे, त्या लोकांची नावे जाहीर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने यावेळी दिले. तथापि, जे काळा पैसाधारक अद्याप तपासाच्या कक्षेत आलेले नाहीत, त्यांची नावे जाहीर करण्यात येऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विदेशी बँकांमध्ये असलेला काळा पैसा परत आणण्यात यावा, अशी विनंती करणार्‍या ज्येष्ठ कायदेपंडित राम जेठमलानी आणि इतरांच्या याचिकेवर न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले आहेत.
आम्ही जे विशेष तपास पथक स्थापन केले आहे, त्याबाबतची औपचारिक अधिसूचना सरकारने तात्काळ जारी करावी आणि आपल्या तपास समितीला या उच्चस्तरीय पथकाला सहकार्य करण्याचे आदेश द्यावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
भारतीयांचा विदेशात काळा पैसा असणे हा भाग देशाच्या बाह्य सुरक्षेसाठी अतिशय घातक आहे. तो पैसा परत आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव ही देशाच्या कमजोरीचे प्रतीक आहे, असे परखड मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.
-------------------------------------------------------------------
‘‘संपुआ सरकार विदेशी बँकांमध्ये जमा असलेला काळा पैसा परत आणण्याबाबत मुळीच गंभीर नाही. विदेशी बँकांमध्ये असलेला काळा पैसा देशासाठी अतिशय घातक असून, तो परत आणणे आवश्यक आहे.’’ - सुप्रीम कोर्ट

पैशासाठी ‘ते’ पोर्तुगिजांनासुद्धा पुन्हा गोव्यात आणतील : विजय

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)
माध्यम विषय हा केवळ मातृभाषेचा प्रश्‍न नसून ते भारतीय भाषांचे ‘इन्क्विझिशन’ आहे. धर्मांतराला विरोध करणार्‍यांवर पोर्तुगिजांनी ज्या पद्धतीने ‘इन्क्विझिशन’ केले तसाच प्रकार सध्या कोकणी आणि मराठी भाषेच्या बाबतीत गोव्यात सुरू आहे. स्वत:ची पोळी भाजून घेण्यासाठी काही स्वार्थी नेते पुढे सरसावले आहेत. त्यांच्या पुढे पैसे फेकले तर पोर्तुगिजांना पुन्हा गोव्यात आणायलाही ते मागेपुढे पाहणार नाहीत, असे परखड मत भाजपचे राज्यसभा खासदार तथा राष्ट्रीय प्रवक्ते तरुण विजय यांनी व्यक्त केले.
प्रेरणा चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि शिक्षा संस्कृती उत्थान न्यास यांच्या संयुक्त विद्यमाने सिद्धार्थ सेवा प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या व्याख्यानात श्री. विजय बोलत होते. व्यासपीठावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यवाह, ट्रस्टचे सदस्य तथा न्यासाचे गोवा संयोजक प्रा. वल्लभ केळकर उपस्थित होते.
प्रत्येक व्यक्तीची मते भिन्न असू शकतात. मतभिन्नतेचा द्वेष करणार्‍या लोकांकडूनच मातृभाषेला विरोध होत आहे. कोणत्याही भाषेला, समाजाला किंवा मतांना आमचा विरोध नाही. प्रत्येकाने सर्व भाषा शिकल्या पाहिजेत. परंतु आईचे दूध पिणार्‍या शिशूला जंगलात फेकून देणे कितपत योग्य, असा सवाल करून लहान मुलांवर इंग्रजी कोणी लादू नये असे मत श्री. विजय यांनी व्यक्त केले.
भारतीय लोकांची स्मृती पुसट होत चालली आहे. पोर्तुगिजांनी गोमंतकीयांवर केलेले अत्याचार, छळ येथील लोकांनी विसरता कामा नये. माध्यमप्रश्‍नी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ‘चापलूस’च्या बाजूने रहावे की भगतसिंगची प्रेरणा घेऊन जगणार्‍या लोकांच्या बाजूने रहावे हे त्यांचे त्यांनीच ठरवावे. भेलपुरी खाण्याएवढा सोपा हा विषय नाही. हा प्रश्‍न आमच्या रक्ताचा, चारित्र्याचा आहे. मातृभाषा नको होती तर मग गोव्यातून पोर्तुगिजांना का हाकलून लावले, या देशातून इंग्रजांना का तडीपार केले. नको ते निर्णय घेऊन स्वतःच्या नजरेतून खाली पडू नका. पुढे कदाचित महासत्ता हातात आली तरी तुमची नजर खालीच राहील असेही श्री. विजय म्हणाले.
जगातील कोणताही देश विदेशी भाषेवर मोठा झालेला नाही. कोणतीही भाषा ही आपल्याबरोबर तेथील संस्कृती, शब्दप्रयोग, म्हणी तसेच तेथील इतिहास आणि भूगोलही घेऊन येते. त्यामुळे या गुलामगिरीच्या मानसिकतेला विरोध झालाच पाहिजे असेही तरुण विजय यांनी शेवटी सांगितले.

सरकार सत्ताभ्रष्ट करा : वाघ

इंग्रजीकरणाविरोधात वाळपईत भाषाप्रेमींचा विशाल मोर्चा

वाळपई, दि. ३ (प्रतिनिधी)
विद्यमान कामत सरकारने प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीला अनुदान मान्य करून आपली संस्कृती मुळासकट नष्ट करण्याचे ठरविले आहे. गोव्याचा नागालँड करण्याचा घाट घातला जात आहे. ‘स्वत्व’ विकून टाकलेले नेते केवळ आपल्या स्वार्थासाठी इंग्रजीचा आग्रह करीत आहेत. ही कीड वेळीच ठेचली पाहिजे. येणार्‍या पिढीसमोर आपण कोणते भवितव्य ठेवणार आहोत याचा विचार करण्याची गरज येऊन ठेपली आहे. कारण हा प्रश्‍न केवळ भाषेचा नाही तर आपल्या संस्कृतीचा, आपल्या अस्मितेचा, आपल्या परंपरांचा आहे. म्हणूनच जनतेने कामत सरकार सत्ताभ्रष्ट करावे असे आवाहन साहित्यिक विष्णू सूर्या वाघ यांनी केले.
सत्तरी भाषा सुरक्षा मंचतर्फे प्राथमिक स्तरावरील इंग्रजीकरणाविरोधात आज वाळपईत आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चावेळी श्री. वाघ बोलत होते. यावेळी प्रा. सुभाष वेलिंगकर, सत्तरी भाषा सुरक्षा मंच अध्यक्ष रणजीत राणे, समन्वयक ऍड. शिवाजी देसाई, माजी उपसभापती नरहरी हळदणकर, मुख्याध्यापक कांता पाटणेकर, डॉ. प्रेमानंद दलाल तसेच विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
गेल्या पाच वर्षांतील सत्तरीतील आजचा हा ऐतिहासिक मोर्चा आहे. मातृभाषेशी प्रतारणा जनता कदापि सहन करणार नाही हेच यावरून स्पष्ट होते. आजवर कोकणीच्या प्रेमात असणार्‍या आणि धड इंग्रजीसुद्धा न बोलता येणार्‍या चर्चिलना अचानक इंग्रजीचा पुळका कसा काय निर्माण झाला, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. भारतीय भाषांचे खच्चीकरण करण्याचा सरकारने जाणीवपूर्वक डाव रचला आहे. जनतेने आपल्या स्वाभिमानाला साद घालून मंत्री देत असलेल्या आमिषांना तसेच त्यांच्या दबावाला बळी न पडता जाहीरपणे या नेत्यांना जाब विचारायला हवा असे श्री. वाघ म्हणाले. माध्यमप्रश्‍नी आपल्या भाषा व संस्कृतीच्या रक्षणासाठी एक वेळ मोडेन पण वाकणार नाही असा खणखणीत इशारा त्यांनी दिला.
प्रा. सुभाष वेलिंगकर
सरकारने प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीला अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन गोमंतकीयांना मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात अभद्र भेट दिली आहे. गोवा मुक्तीसाठी बलिदान दिलेल्या क्रांतिवीरांचा सरकारने अपमान केला आहे. देशाचा स्वाभिमान पायदळी तुडवणार्‍या नतद्रष्ट्यांच्या दबावाला बळी पडून आपल्या संस्कृतीच्या नरडीचा घोट घेणारा निर्णय कॉंग्रेस सरकारने घेतला आहे, असे प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी सांगितले. मोर्चात भाषाप्रेमींची मोठ्या संख्येने उपस्थिती पाहून आजही सत्तरीत दिपाजी राणेंच्या तेजाची परंपरा राखणारी जनता आहे हे दिसून आले व ही अभिमानाची गोष्ट आहे. एक महिला असूनही वीस वर्षांपूर्वी श्रीमती शशिकलाताई काकोडकर आपली भाषा व संस्कृतीच्या रक्षणासाठी खंबीर राहिल्या होत्या. पण आज कामत सरकारने नामर्दपणा केला आहे. जनता त्यांना कधीच माफ करणार नाही असेही त्यांनी सांगितले.
इंग्रजीकरणाला सत्तरी तालुक्यातूनही असलेल्या विरोधाची धार दाखवू देण्यासाठी सत्तरी भाषा सुरक्षा मंचने आयोजित केलेल्या या मोर्चाला वाळपई येथील सिटी हॉलकडून प्रारंभ झाला. सरकारविरोधात घोषणा देत पुढे सरकलेल्या या मोर्चाचे नगरपालिकेच्या रंगमंचावर जाहीर सभेत रूपांतर झाले. तालुक्यातील भाषाप्रेमी, विविध संघटनांचे पदाधिकारी, पालक तसेच विद्यार्थी मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. रणजीत राणे यांनी स्वागत केले तर ऍड. शिवाजी देसाई यांनी प्रास्ताविक केले. सूत्रसंचालन मुख्याध्यापक कांता पाटणेकर यांनी केले. शेवटी सुरेश झरेकर यांनी आभार मानले.
दरम्यान, मराठी संस्कार केंद्र (ब्रह्मकरमळी), ग्रामदर्शन प्रतिष्ठान (वाळपई), सिटीझन फोरम, भारतीय जनता पक्ष, संस्कृती संवर्धन समिती, श्री हनुमान विद्यालय माजी विद्यार्थी संघटना, ब्रह्मदेव सेवा समिती, सर्वोदय संस्था (वेळूस), जनसेवा प्रतिष्ठान (वाळपई), मराठी लेखक संघटना, प्रज्ञा प्रकाशन (वाळपई), मराठी साहित्य परिषद, सत्तरी जागृती युवा मंच आदी संस्थांनी मोर्चाला आपला पाठिंबा दिला.


क्षणचित्रे
* आजचा मोर्चा सत्तरीतील एक ऐतिहासिक मोर्चा.
* मोर्चात एक हजाराच्यावर भाषाप्रेमी सहभागी.
* महिलांचीही लक्षणीय उपस्थिती.
* मराठी अभंग व नाट्यगीते कालांतराने इंग्रजीत कशी म्हटली जातील हे विष्णू वाघांनी गाऊन दाखवल्यावर सभेत हास्याचे फवारे.
* ऍड. शिवाजी देसाईंच्या उर्दू शेरला टाळ्यांचा कडकडाट.

मानवता हाच धर्म : डॉ. आमटे

‘अरण्यातील प्रकाशवाटा’ मुलाखत रंगली

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)
आपण अनाथ व आदिवासींसाठी कार्य करताना कोणतीही अपेक्षा ठेवली नाही. मानवता हाच धर्म मानून कार्य केले. आदिवासींना त्यांचे हक्क मिळावेत यासाठी संघर्ष केला, असे ‘आनंदवन’चे संचालक आणि ‘मॅगसेसे’ पुरस्कार विजेते डॉ. प्रकाश आमटे यांनी सांगितले.
केरी - सत्तरी येथील स्वामी विवेकानंद स्मृती संघाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षाच्या सांगता सोहळ्यानिमित्त कला अकादमी, पणजी येथे आयोजित ‘अरण्यातील प्रकाशवाटा’ या प्रकट मुलाखतीत डॉ. आमटे बोलत होते. डॉ. नारायण देसाई यांनी डॉ. आमटे व त्यांच्या पत्नी डॉ. मंदाकिनी आमटे यांची ही मुलाखत घेतली. आमटे दांपत्याच्या जीवनातील अनेक बर्‍यावाईट घटनांची सविस्तर माहिती ऐकून उपस्थित भारावले.
डॉ. आमटे म्हणाले, सामाजिक चांगुलपणावर कार्य चालते. आपले वडील बाबा आमटे यांनी बरेच परिश्रम घेऊन कुटुंबीयांना अनाथ, आदिवासी व कुष्ठरोग्यांची सेवा करण्याचे संस्कार दिले. मानवतेचे कार्य समजून आपण हे संस्कार पुढे चालवले. वन्यप्राणी मागून हल्ले करत नाहीत, मात्र माणूस हे कार्य अवश्य करतो असे डॉ. आमटे प्राण्यांच्या चांगुलपणावर बोलताना म्हणाले. प्राण्यांचे नैसर्गिक खाद्य माणसांनी संपवल्यामुळेच त्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. जास्तीत जास्त झाडे लावणे व जंगलांचे रक्षण करणे हाच त्यावर उपाय आहे असेही ते म्हणाले.
विषारी व हिंस्र प्राणी पाळण्यात धोका असतो. साप हा तर फारच धोकादायक. एकदा तर पाळलेला साप चावल्यामुळे डॉ. प्रकाश आमटे यांच्या जिवावर बेतले होते असे डॉ. मंदाकिनी आमटे यांनी एका प्रश्‍नावर बोलताना सांगितले.
विदेशात कार्याची प्रसिद्धी झाल्यानंतर भारतातील प्रसिद्धिमाध्यमांनी आपले कार्य उचलून धरले. आपल्या निवासीशाळेत सध्या ६५० मुले असून ती १२ वी पर्यंत चालवली जाते. त्यासाठीचा खर्च सर्वसामान्यांच्या देणगीतून होतो. तसेच सरकारची काही मदत मिळते असे डॉ. आमटे यांनी एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितले.
सुमारे तासभर चाललेल्या या प्रकट मुलाखतीत डॉ. नारायण देसाई यांनी अनेक प्रश्‍न विचारून डॉ. आमटे दांपत्याचा जीवनपट उलगडला.
रौप्यमहोत्सवाची सांगता
या प्रकट मुलाखतीनंतर केरी येथील स्वामी विवेकानंद स्मृती संघाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षाची सांगता झाली. यावेळी सभापती प्रतापसिंह राणे, पर्यावरणप्रेमी प्रा. राजेंद्र केरकर, संघाच्या रौप्यमहोत्सवी समितीचे अध्यक्ष रावसाहेब राणे, संस्था अध्यक्ष श्रीपाद गावस व डॉ. आमटे दांपत्य व्यासपीठावर उपस्थित होते. संघाच्या स्मरणिकेचे यावेळी विमोचन करण्यात आले. तसेच संघाला सहकार्य केलेल्या विविध संस्था व प्रसिद्धिमाध्यमे, डॉ. सोमनाथ कोमरपंत व डॉ. नारायण देसाई यांचा स्मृतिचिन्हे देऊन सन्मान करण्यात आला. सूत्रनिवेदन डॉ. अजय वैद्य यांनी केले तर स्वागत व प्रास्ताविक रावसाहेब राणे यांनी केले. प्रतापसिंह राणे व डॉ. प्रकाश आमटे यांनी संघाला शुभेच्छा दिल्या. श्रीपाद गावस यांनी शेवटी सर्वांचे आभार मानले.

खांडेपार नदीत इसम बुडाला

फोंडा, दि. ३ (प्रतिनिधी)
सोनारबाग - उसगाव येथे आज दुपारी दीडच्या सुमारास खांडेपार नदीत एक इसम बुडाला. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तिघेजण आंघोळ करण्यासाठी खांडेपार नदीवर गेले होते. सध्या पावसाळ्यात नदीच्या पाण्याला जोरदार प्रवाह आहे. त्याचा अंदाज न आल्याने तिघांपैकी एक इसम वाहून गेला. त्याचा शोध घेण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते, मात्र यश आले नाही. या प्रकरणी फोंडा पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.

कॉंग्रेसी जबड्यातून गोवेकरांना भाजप सुखरूप बाहेर काढणार

भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा निर्धार

मुलाखत- किशोर नाईक गावकर
(मुख्य प्रतिनिधी, ‘गोवादूत’)
प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे यापूर्वी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असताना या पक्षाला गोव्यात पहिल्यांदाच सत्तेच्या सिंहासनावर विराजमान होण्याचा बहुमान प्राप्त झाला. आज पुन्हा एकदा प्रदेशाध्यक्षपदावर एकमताने त्यांची निवड झाली आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने पुन्हा एकदा सत्तेवर आरूढ होण्याचा दुग्धशर्करा योग प्राप्त झाला तर हा आपल्या जीवनातील एक आनंदाचा व समाधानाचा क्षण ठरेल,असे ते म्हणतात. मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार तथा भाजप गोवा प्रदेशाध्यक्ष प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा आज वाढदिवस. या शुभदिनाचे औचित्य साधून त्यांच्या नजरेतून राज्यातील विविध प्रश्‍नांचा आढावा ‘गोवादूत’ ने घेतला. या प्रसंगी त्यांनी साधलेला हा दिलखुलास व सडेतोड संवाद.


फोफावलेला बेकायदा खाण व्यवसाय, त्याचे परिणाम म्हणून शेती, बागायती, कुळागरे, जलस्त्रोत व एकूणच पर्यावरण व निसर्गाचा र्‍हास, बेदरकार खनिज वाहतुकीचे निष्पाप बळी, जीवनावश्यक वस्तूंचे गगनाला भिडलेले दर, भू माफिया व ड्रग्स माफियांचा उच्छाद, वाढते, खून, दरोडे, चोर्‍या व धार्मिकस्थळांची तोडफोड, राजकीय व प्रशासनातील प्रचंड बोकाळलेला भ्रष्टाचार, सरकारी नोकर्‍यांचा जाहीर लिलाव आदी अनंत संकटांनी गोमंतकीय जनता हताश बनलेली आहे. एक प्रमुख विरोधी पक्ष या नात्याने कॉंग्रेस राजवटीच्या हिंस्र जबड्यातून गोमंतकीयांना मुक्त करून खर्‍या अर्थाने गोवा मुक्तीचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्यासाठी भाजप सर्व ताकदीनिशी सज्ज आहे, असा आत्मविश्‍वासपूर्ण निर्धार भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी बोलून दाखवला.

- मनोहर पर्रीकरांचे लोकप्रिय सरकार कपट कारस्थानाने पाडल्यानंतरच्या राजवटीबाबत तुमचे काय मत?
माजी मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडी सरकारची लोकप्रिय कारकीर्द अजून सात वर्षांनंतरही गोमंतकीयांच्या मनात व हृदयात ताजी आहे. या काळात जनतेसाठीच्या विविध योजना फाईलमध्ये अडकून न राहता प्रत्यक्ष सामान्यांच्या घरोघरी पोहोचल्या. शेतकरी, विधवा, अपंग, रेंदेर, दुग्धव्यावसायिक, वयोवृद्ध आदी घटकांच्या दुःखावर फुंकर मारतानाच कॉंग्रेसने पोखरून टाकलेली राज्याची अर्थव्यवस्था भक्कम बनवण्याचे महान कार्य भाजप सरकारने केले. ५१ महिन्यांत डझनभर पुल, रस्ते व इतर साधनसुविधांची उभारणी, ‘इफ्फी’ आयोजनाच्या निमित्ताने राजधानीवर चढलेला साज, त्यात पाटो पुल, आयनॉक्स, कला अकादमीची सुधारणा, रायबंदर बगल रस्ता, दोनापावल रस्ता अशी विविध विकासकामे विक्रमी काळात पूर्ण करण्यात आली. पर्रीकरांनी फक्त पणजीचा विकास केला असा आरोप करणार्‍यांनी एवढी वर्षे सत्तरी किंवा सासष्टीचा विकास का नाही केला? पर्रीकरांच्या नावाने खडे फोडणार्‍यांनी गेल्या ७ वर्षांत गोमंतकीय जनतेच्या नजरेत भरणारे एखादे तरी काम केले आहे काय? पर्रीकरांनी उभारलेल्या साधनसुविधांचीच रंगरंगोटी करून व विद्युतरोषणाई करून ‘इफ्फी’ आयोजनावर कोट्यवधी रुपये उधळले जातात. एवढे काम करूनही भाजपला २१ आमदारांचा जादूई आकडा पार करता आला नाही, याची खंत वाटतेच. परंतु त्यासाठी अनेक कारणे आहेत. गोव्याची भौगोलिक रचना व येथील लोकांची मानसिकता यामुळे कुणाही एका राजकीय पक्षाला बहुमत मिळणे तसे कठीणच. गेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसची राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबर झालेली युती व भाजप व म.गो यांनी स्वतंत्रपणे निवडणुकीत उतरण्याचा घेतलेला निर्णय ही कारणे सत्तेपासून दुरावण्यास कारणीभूत ठरली.

- कॉंग्रेसला सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी भाजपची व्यूहरचना काय असेल?
सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाकडून राज्याची सुरू असलेली प्रचंड हेळसांड व फरफट, आम आदमीच्या नावाखाली सामान्य जनतेची घोर फसवणूक व सामान्य लोकांसमोरील अनंत अडचणी व समस्यांचा डोंगर यामुळे गोमंतकीय जनता कॉंग्रेस पक्षावर जाम भडकली आहे. ‘असंगाशी संग, प्राणाशी गाठ‘ या उक्तीप्रमाणे आघाडीतील बिगरकॉंग्रेस पक्षांनाही कॉंग्रेसच्या पापात धनी व्हायची इच्छा नाही. अशा स्थितीत गोव्याच्या रक्षणासाठी व उज्ज्वल भवितव्यासाठी सर्व बिगर कॉंग्रेसी पक्षांनी एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे व त्याचे स्पष्ट शुभसंकेत मिळत आहेत. गेल्या सात वर्षांतील वनवासाला गोमंतकीय जनता कंटाळली आहे व त्यामुळे भाजपचे सरकार सत्तेवर आणण्यासाठी त्यांची धडपड पाहिली तर या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला धोबी पछाड निश्‍चित आहे.

-माध्यमप्रश्‍नामागील कॉंग्रेस कोणता डाव आखत आहे?

कॉंग्रेसच्या माथी आत्तापर्यंतचे गुन्हे कमी म्हणून की काय, त्यांनी आता गोव्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात गोव्याची अस्मिता व संस्कृती मुळापासून उखडण्याचाच विडा उचलला आहे. कॉंग्रेस पक्ष सत्तेसाठी कोणत्या थरापर्यंत जाऊ शकतो, याचे हे ताजे उदाहरण म्हणावे लागेल. भ्रष्टाचार, ड्रग्स माफिया, बेकायदा खाण, महागाई, बेरोजगारी आदी गोष्टींवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच हे नवीन भूत लोकांच्या माथ्यावर नाचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कॉंग्रेसच्या सत्ताकारणातील हुकमी एक्का म्हणजे अल्पसंख्याकांची एकगठ्ठा मते. हा समाज कॉंग्रेसच्या राजवटीला कंटाळून भाजपकडे झुकत असल्याचे स्पष्ट जाणवल्याने कॉंग्रेसची कलुषित व विघातक बुद्धी जागृत झाली आहे. त्यातूनच गाडून टाकलेले भाषावादाचे भूत पुन्हा एकदा उरकून काढण्याचे पाप कॉंग्रेसने केले आहे. इंग्रजीला अनुदान देण्याच्या नावाखाली प्रामुख्याने ख्रिस्ती बांधवांच्या भावनेला हात घालून आपली राजकीय पोळी भाजण्याची सुनियोजित योजना कॉंग्रेसने आखली आहे. सर्वधर्म समभावाने नांदणार्‍या गोमंतकात धार्मिक फूट पाडून अल्पसंख्यांकाची एकगठ्ठा मते मिळवून २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत उतरण्याचा कॉंग्रेसचा मनोदय आहे. प्राथमिक माध्यम धोरणात बदल करून कॉंग्रेसने गेल्या ५० वर्षांत गोव्याची न भरून येणारी सांस्कृतिक व सामाजिक हानी केली आहे व त्यामुळे गोमंतकीय जनता कॉंग्रेसला कधीच माफ करणार नाही. प्रादेशिक आराखडा, सेझ, शेतजमिनींचे बिगरशेतीत रूपांतर व गोवा विक्रीस काढणार्‍या कॉंग्रेसला या बाबतीत अत्यंत सडेतोडपणे जाब विचारणारा हा ख्रिस्ती अल्पसंख्याक समाज कॉंग्रेसला जवळ करण्याची शक्यताच नाही. त्यामुळे हा डाव कॉंग्रेसवर उलटणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.

-सुवर्णमहोत्सवी वर्षातील गोव्याच्या वाटचालीबाबत काय म्हणाल?

गोवा मुक्तीनंतरच्या गेल्या ५० वर्षांच्या वाटचालीबाबत मी समाधानी आहे, परंतु गेल्या ७ वर्षांतील राज्याला लाभलेल्या निष्क्रिय सरकारमुळे राज्याची सर्वच क्षेत्रांत पीछेहाट झाली आहे. विदेशी पर्यटकांवरील हल्ले, पोलिस, राजकारणी व ड्रग्स माफियांचे साटेलोटे, गृहमंत्र्यांच्या घरापर्यंत ड्रग्स माफियांचे थेट संबंध, संस्थानिकांच्या थाटात वावरणारे अतिमहत्त्वाकांक्षी नेते व अलीकडेच भाषा माध्यमावरून घालण्यात आलेला घोळ यामुळे सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच गोव्याच्या प्रतिमेला काळा डाग लागला आहे व त्याचे चटके मनाला बोचतात. गोव्याचे भाग्यविधाते तथा पहिले मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी रचलेला भक्कम पाया व राज्याला सर्वच क्षेत्रांत मिळवून दिलेली दिशा याचा लाभ आजही गोमंतकीयांना मिळत आहे. भाऊसाहेबांनंतरच्या मुख्यमंत्र्यांनीही यात आपले योगदान दिले हे देखील मान्य करावे लागेल. गेल्या सात वर्षांत गोव्याला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड, राजकीय नैतिकतेचे उघड वस्त्रहरण व सत्ता, संपत्तीचा हव्यास यामुळे गोवा बदनाम होत आहे याचे शल्य मनाला बोचते.

-मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाबाबत काय म्हणाल?

मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे फक्त कागदोपत्री मुख्यमंत्री आहेत. खुर्ची सांभाळणे एवढेच त्यांचे काम. कामत सरकारात मंत्री असलेले विश्‍वजित राणे व चर्चिल आलेमाव आदी नेते मंत्रिमंडळाला अंधारात ठेवून स्वयंघोषित निर्णय घेतात. एक मंत्री सरकारी इस्पितळे खाजगी कंपनीच्या घशात घालण्यासाठी पुढे सरसावला आहे तर दुसरा सरकारी क्रीडामैदान आपल्या खाजगी संघाच्या नावे करून मोकळा झाला आहे. इथे हर एक मंत्री स्वयंघोषित मुख्यमंत्री असल्यागत वावरताना दिसतो. कामत यांचे मंत्रिमंडळावर कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही व त्यामुळे कायदा व प्रशासकीय नियम डावलून आपल्या मर्जीनुसार निर्णय घेतले जातात. सरकारवर कोणताच वचक नसलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाला मंत्रिगणांकडून काहीच महत्त्व दिले जात नाही. यामुळेच राज्याचा कारभार भरकटतोय.

-खाजगी ट्रस्ट व संघटनांच्या नावे चाललेल्या राजकारणाबद्दल आपण काय म्हणाल?
ट्रस्ट किंवा विश्‍वस्त या समाजाभिमुख किंवा समाजाला उपयुक्त ठरण्याच्या ध्येयाने स्थापन केलेल्या संस्था. निवडणुकीवर डोळा ठेवून स्थापन केलेल्या किंवा याच काळात बंद पडलेल्या व पुनर्जिवित केलेल्या संस्थांचे सध्या पीक आले आहे. जनतेच्या गरिबीचा फायदा घेऊन त्यांना लाचार बनवण्याचाच घाट या लोकांनी घातला आहे. कुणी रेशनकोटा घरी पोचवतो तर कुणी तरुणांना महिन्याकाठी पाच हजार रुपयांचे ‘अनुदान’ देऊन मद्यालयांच्या बिलांची व्यवस्था करतो. सर्वसामान्य लोकांच्या धार्मिक मनाचा कानोसा घेऊन त्यांना मोफत शिर्डी व वालंकिणी प्रवास घडवून आणण्याचा फंडाही सुरू झाला आहे. समाजाला लाचार बनवून त्यांचा स्वाभिमान हिरावून घेणारे हे लोक स्थानिक संस्थानिकच बनले आहेत. मात्र गोमंतकीय जनता तेवढीच धूर्त व हुशार आहे. या स्वार्थी लोकांचा डाव ती चांगलीच ओळखून आहे. त्यामुळे सरतेशेवटी राजकीय इच्छा बाळगून लोकांना आमिषे दाखवणार्‍यांचे डोळे पांढरे झाले तर त्याबद्दल आश्‍चर्य वाटू नये.

- गोव्यातील भ्रष्टाचाराबाबत जनता जागृत आहे काय?
देशात सर्वत्र भ्रष्टाचाराविरोधात जोरदार चळवळ उभी राहिली आहे. अण्णा हजारे, बाबा रामदेव तसेच इतर संघटनांकडून काळा पैसा परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव सुरू आहे. या चळवळीचा प्रभाव गोमंतकीयांवर निश्‍चितच पडला आहे. गोमंतकीयांचा मुळातच शांत स्वभाव असल्याने ते रस्त्यावर जरी उतरत नसले तरी ते निर्बुध्द आहेत असा समज कुणीही करून घेऊ नये. भ्रष्टाचाराबाबत गोमंतकीयांच्या मनात खदखदणारी चीड सर्वसामान्य लोकांत वावरताना दिसून येते. भ्रष्टाचारातून मिळवलेल्या पैशांतूनच जनतेला लाचार बनवण्याचा काही नेत्यांनी घातलेला घाट हीच जनता येत्या काळात उधळून लावणार आहे. गोव्यात स्थिरस्थावर झाल्याचा आव आणून आपली सत्ता कुणीच हिरावून घेऊ शकत नाही या आविर्भावात वावरणार्‍या कॉंग्रेसचा भ्रमनिरास निश्‍चित आहे. या पक्षात प्रत्येक नेता वैयक्तिक संस्थानिक बनण्याचा प्रयत्न करीत आहे.त्यामुळे आगामी काळात कॉंग्रेस पक्ष खिळखिळा बनून या नेत्यांच्या ओझ्याखाली जमीनदोस्त होईल, याबद्दल शंका नसावी.

‘लोकपाल’ विधेयकावर सर्वपक्षीय बैठक निष्फळ

नवी दिल्ली, दि. ३
लोकपाल मसुद्याविषयी चर्चा करण्यासाठी आज दिल्लीत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकवाक्यता होऊ शकली नाही. येत्या अधिवेशनात सरकारने प्रथम ‘सक्षम लोकपाल’ निर्मितीसाठी संसदेत विधेयक मांडावे, ते स्थायी समितीकडे पाठवून सर्वपक्षीय मते विचारात घेऊनच नंतर पुढील अधिवेशनात संमत करावे, अशी भूमिका भाजप या प्रमुख विरोधी पक्षाने मांडली. आपल्या घटनेमध्ये प्रत्येक पदाचे आणि संस्थेचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. त्यामुळे एक संतुलनही साधले गेले आहे. हे संतुलन न बिघडवताच ‘लोकपाल’ही संस्था अस्तित्त्वात आणली जाईल, अशी भूमिका पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जाहीर केली.त्यामुळे पंतप्रधानपद, न्यायालय अशा संस्था लोकपालांच्या कक्षेत आणण्याबाबत सरकार सकारात्मक नसल्याचे यातून स्पष्ट झाले. परंतु सरकारच्या या भूमिकेबाबत आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकवाक्यता निर्माण होऊ शकली नाही.
उच्च स्तरावर होणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांसाठी प्रभावशाली लोकपाल विधेयक आणण्यात येईल. येत्या पावसाळी अधिवेशनातच हे विधेयक आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. पण घटनेच्या चौकटीबाहेर असे पद असू शकत नाही याची काळजी घेतली जाईल, असेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
आज झालेल्या या सर्वपक्षीय बैठकीला युपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी, जेडी(यु) अध्यक्ष शरद यादव, सीपीएम नेते सीताराम येचुरी, सीपीआय नेके गुरुदास दासगुप्ता, शिरोमणी अकाली दलाचे नेते सुखदेव सिंग ढिंढसा, राजदते प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांच्यासह अनेक पक्षांचे नेते उपस्थित होते. शिवसेना आणि जनता दल (स) यांनी मात्र या बैठकीवर बहिष्कार घातला होता.
विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज म्हणाल्या, की या बैठकीत विधेयकासंदर्भात कोणतीही सविस्तर चर्चा झाली नाही. अत्यंत कठोर आणि सक्षम लोकपाल विधेयक तयार व्हावे अशी भाजपची भूमिका असून सरकारने पूर्ण विधेयक संसदेत मांडावे. त्यावर सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊनच त्यासंदर्भात निर्णय व्हावा.
सक्षम लोकपाल विधेयकाची भाषा सर्वच पक्ष करत असले तरी, अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील नागरी समितीचा मसुदा आणि सरकारने केलेला मसुदा यातील वादग्रस्त मुद्यांवर कोणीही स्पष्ट भूमिका मांडताना दिसत नाही. त्यामुळे आतापर्यंत ङ्गसलेल्या बैठकींप्रमाणे याही बैठकीत या विधेयकावर काही ठोस पुढे आले नाही. त्यामुळे आता अण्णा हजारे काय भूमिका घेणार याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.