म्हापशातील त्या दुकानांचे भवितव्य अधांतरीच

आदेशाच्या कार्यवाहीची टांगती तलवार कायम
म्हापसा, दि.३ (प्रतिनिधी) - म्हापसा बाजारकर समितीच्या सर्वसाधारण बैठकीत "ओडीपी'तील प्रस्तावित रस्त्यावर येणारी दुकाने पाडू देणार नाही, असा एकमुखी ठराव संमत केला आहे, तर गोवा खंडपीठाने तीन महिन्यांत "कॉसमॉस सेंटर' ला रस्ता मोकळा करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या एकूण प्रकरणी म्हापसा पालिका बुचकळ्यात सापडली आहे. सध्या पालिकेतील सर्व नगरसेवक निवडणुकीच्या धामधुमीत व्यस्त आहेत व तूर्त याविषयाला विराम मिळाला आहे; परंतु न्यायालयीन निवाड्याच्या कार्यवाहीची टांगती तलवार मात्र पालिकेवर लटकत राहणार आहे.
म्हापसा बाजारकर समितीने घेतलेल्या ठरावाबाबत "कॉसमॉस सेंटर रहिवासी सोसायटी' च्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपले दुकानदारांशी कसलेच वैर नाही, अशी भूमिका व्यक्त केली. सोसायटीतर्फे न्यायालयात केलेल्या याचिकेत फक्त पालिकेने या संकुलासाठी आराखड्यात दाखवलेला रस्ता मोकळा करून देण्याची विनंती केली होती. ही विनंती न्यायालयाने मान्य केली आहे किंबहुना म्हापसा पालिकेनेच तसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला सादर केले आहे. आता हा प्रस्तावित रस्ता मोकळा करून सोसायटीची झालेली गैरसोय दूर झाली की प्रश्न मिटला,अशी माहिती एका पदाधिकाऱ्याने दिली. पालिकेकडून तीन महिन्यांच्या आत न्यायालयाच्या निवाड्याची पूर्तता झाली नाही तर मात्र पालिकेविरोधात अवमान याचिका दाखल करणे सोसायटीला भाग पडेल, असेही यावेळी त्यांनी सूचित केले. सध्या तीन महिने सोसायटी याविषयावर काहीही बोलणार किंवा कृती करणार नाही, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, यावेळी सदर प्रस्तावित रस्त्याचा नकाशाही "गोवादूत'ला उपलब्ध झाला आहे. सदर नकाशावर दाखवण्यात आलेल्या काळ्या रंगातील २० मीटरचा हा रस्ता भर म्हापसा बाजारातून थेट "कॉसमॉस सेंटर' मागे गांधी चौक ते एनएच-४ या प्रस्तावित २५ मीटर रस्त्याला जोडला गेल्याचे दिसून येते. या रस्त्याच्या मधोमध दिसणारी काळी पट्टी म्हणजे बाजारातून जाणारा नाला आहे. हा प्रस्तावित रस्ता पाहिला तर बाजारातील दुकानांवर गंडांतर येणे अटळ असल्याचे जाणवते.
म्हापसा "ओडीपी' वरील कथित प्रस्तावित रस्ता रद्द करणे कायदेशीरदृष्ट्या कठीण असल्याची माहिती उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणातील (एनजीपीडीए) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली."ओडीपी'तील त्रुटी दूर करण्याची भाषा करणारे म्हापशातील व्यापारी एवढे दिवस कुठे झोपले होते, असा टोलाही सदर अधिकाऱ्याने हाणला. म्हापसा "ओडीपी' निश्चित करण्यापूर्वी जनतेच्या सूचना व मतांसाठी खुला ठेवण्यात आला होता. यावेळी पालिका किंवा व्यापाऱ्यांनी हा विषय का उपस्थित केला नाही, असा सवालही त्यांनी केला. अखिल गोवा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष नारायण कारेकर यांना "ओडीपी' पणजी कार्यालयात बसून तयार केला, असा आरोप करण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी "ओडीपी' साठी आपल्या वैयक्तिक हरकती दाखल करताना बाजारातील या प्रस्तावित रस्त्याचा विषय का उपस्थित केला नाही, असेही सदर अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे.

मनोज श्रीवास्तव यांच्या आरोपांना निखिल देसाई यांचेही चोख उत्तर

फुल्ल "मनोरंजन' !

पणजी, दि.३ (प्रतिनिधी)ः गोवा मनोरंजन संस्थेचे (ईएसजी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव यांनी आपणाविरोधात आर्थिक घोटाळ्यांचे आरोप करून मुख्य सचिवांकडे तक्रार दाखल करणे हा निव्वळ दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे. याप्रकरणी कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास आपण तयार आहोत, पण त्याचबरोबर मनोज श्रीवास्तव यांनीही चौकशीच्या अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे, असे थेट आव्हान तत्कालीन सरव्यवस्थापक निखिल देसाई यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पाठवलेल्या पत्रात दिल्याने येत्या काळात लोकांचे मात्र बरेच "मनोरंजन' होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
"ईएसजी' चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव यांनी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्याकडे निखिल देसाई यांच्यावर २००६-०८ या काळात ३७.६७ लाख रुपयांचा आर्थिक घोटाळा केल्याची तक्रार दाखल करून बरीच खळबळ उडवली आहे. याप्रकरणी निखिल देसाई यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपणावरील आरोपांचे खंडन करणारे पत्र मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पाठवल्याची माहिती दिली. मनोज श्रीवास्तव यांनी एका पत्रकाराला हाताशी धरून आपली बदनामी करण्याचा जो घाट घातला आहे, त्याला समर्थपणे तोंड देण्याची आपली धमक आहेच, परंतु त्यांनी सरकारी शुचितेचा भंग केल्याचे श्री.देसाई म्हणाले. आता "इफ्फी' आयोजनातील व्यवहारांची चौकशी दक्षता खात्यातर्फे होणार आहेच, तेव्हा सत्य काय ते लवकरच उघड होईल, असे संकेतही श्री.देसाई यांनी दिले. "ईएसजी'चा कारभार हाताळण्यास सपशेल अपयशी ठरलेले श्रीवास्तव हे वैफल्यग्रस्त बनले आहेत व त्यामुळेच इतरांना बळीचा बकरा करून आपल्या गैरकृत्यांवर पांघरूण घालण्याचाच हा त्यांचा प्रयत्न आहे,असा टोला यावेळी श्री.देसाई यांनी हाणला.
सन २००८ साली"ब्ल्यू ओशीयन' या कंपनीला "ईएसजी'तर्फे कोणतेही कंत्राट दिले नाही. या काळात कार्यकारी समितीने "एबीएसएल' या कंपनीला इव्हेंट मॅनेजमेंटचे कंत्राट दिले होते. मनोज श्रीवास्तव यांनी मात्र चित्रपट महोत्सव संपूनही या कंपनीला लाखो रुपयांची कंत्राटे दिली व त्यामुळेच संस्थेचे कोट्यवधी रुपयांचे प्रकरण दोन वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट बनले आहे, असा ठपका श्री.देसाई यांनी ठेवला. संस्थेच्या छपाई कामाचे कंत्राट नियमांची पूर्तता करून कार्यकारी समितीने कमी बोलीची निविदा सादर केलेल्या आस्थापनाला दिले होते व या कंत्राटाचा अंतिम निर्णय हा स्वतः मनोज श्रीवास्तव यांनी घेतला होता, याची आठवणही या पत्रांत श्री.देसाई यांनी करून दिली आहे. आपल्या विरुद्धच्या तक्रारीत "रिट्झा वाईन्स' या पुरस्कर्त्यांच्या धनादेशासंबंधी स्पष्टीकरण देताना निखिल देसाई यांनी सदर पुरस्कर्ता "इफ्फी'२००६ च्या इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीने आणला होता. या पुरस्कर्त्यांची रक्कम यापूर्वीच संस्थेच्या खात्यात जमा झाली आहे व या कंपनीच्या व्यवहारास कार्यकारी समितीची मान्यता मिळाल्याचाही खुलासा केला आहे.
संस्थेच्या अंतर्गत व्यवहारांबाबत हिशेबतपासनीसांकडून कुठलाही आक्षेप घेतला नसताना व याप्रकरणी कार्यकारी समितीलाही थांगपत्ता न लावता मनोज श्रीवास्तव यांनी थेट मुख्य सचिवांकडे तक्रार करण्याचा एकूण प्रकारच संशयास्पद आहे. मनोज श्रीवास्तव यांनी सुरू केलेले लघू चित्रपट केंद्र हे कायमस्वरूपी वादात सापडले आहे. कार्यकारी समितीकडून ३५ लाख रुपयांची संमती मिळवून प्रत्यक्षात मात्र ७५ लाख रुपयांचा खर्च कसा केला, याची चौकशी व्हायलाच हवी. ऐन चित्रपट महोत्सवात संस्थेची गाडी भल्या पहाटे एका विजेच्या खांबाला ठोकून लाखो रुपयांचे नुकसान कुणी केले, याचाही खुलासा व्हावा, अशी मागणीही श्री.देसाई यांनी केली.अभिनेत्री खतिरा युसुफी तसेच निर्माता राहुल रवेल यांची प्रकरणे अजूनही लोकांच्या मनात तेवढीच ताजी आहेत, अशी मल्लिनाथी श्री.देसाई यांनी केली आहे. खाजगी विदेश दौऱ्यांवर असताना हजारो रुपयांची फोनची बिले संस्थेच्या खात्यातून कुणी फेडली, याचाही खुलासा व्हावा. मनोज श्रीवास्तव यांची एकतर्फी कार्यपद्धती व अनेक कारनामे उघड होतील, या भीतीनेच त्यांनी सर्वांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी आपल्यावर विनाकारण आगपाखड चालवल्याचेही श्री. देसाई यांनी म्हटले आहे. एका पत्रकाराला हाताशी धरून आपल्याबाबत बदनामीकारक माहिती पसरवून लोकांत संभ्रम निर्माण करण्याचाच प्रकार घडल्याने आपल्याला याबाबत खुलासा करणे भाग पडले, अशी भूमिकाही यावेळी श्री.देसाई यांनी आपल्या पत्रांत घेतली आहे.

मुलायमसिंग यांना मुस्लिमांनीच फटकारले

लखनौ, दि. २ : 'अयोध्या निकालामुळे आपली फसवणूक झाल्याची भावना मुस्लिम समुदायात निर्माण झाली आहे.' असा जावईशोध मुस्लिम बांधवांचे वकिलपत्र घेतल्यागत काल मुल्लायमसिंग यांनी लावला होता. "मजहब नहीं सिखाता' म्हणत, आज त्यावर मुस्लिम समाजामध्ये तीव्र पडसाद उमटले.
लखनौ खंडपीठाच्या निर्णयानंतर हिंदू-मुस्लिम दोन्ही समुदायाच्या नेत्यांनी, राजकीय नेत्यांनी आणि प्रसार माध्यमांनी दाखवलेल्या परिपक्वतेमुळे एकूणच राष्ट्रीय स्तरावर सकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे. मात्र, अशा परिस्थितीत राजकीय स्वार्थ डोळ्यासमोर ठेवून कुठलेही वक्तव्य करणे उचित ठरणार नाही. अशा वक्तव्यांमुळे वातावरण कलुषित होऊन तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे इदगाहचे नायब इमाम आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य मौलान खलीद रशीद फिरंगीमहाली यांनी म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संघ परिवारासह कुणीही अपरिपक्वतेची जाणीव करून दिलेली नाही ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. त्यामुळेच यानंतर कट्टरवादी शक्ती पुन्हा डोके वर काढू नये याची काळजी घेण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले.
लखनौ खंडपीठाच्या निर्णयामुळे मुस्लिम समुदायात थोडे निराशेचे वातावरण असले तरी देशहित आणि सामाजिक सलोखा कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने संयम बाळगण्याची नितांत गरज आहे, असेही ते म्हणाले. दारूल मुसीन्नफीन या इस्लामी संशोधन संस्थेचे नेते मौलाना मोहम्मद उमर यांनीदेखील फिरंगीमहाली यांच्या वक्तव्याला पाठिंबा दर्शवला आहे. मुलायमसिंग यादव यांनी मुस्लिम समुदायाची भावना व्यक्त केली असली तरी त्यासाठी ही वेळ योग्य नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. शिया पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य मौलाना मोहम्मद मिर्झा अथर यांनीदेखील मुलायमसिंग यांच्या वक्तव्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. निकालानंतर देशात शांतता आणि सलोखा कायम ठेवण्यासाठी प्रत्येकजण प्रयत्नशील असताना मुलायमसिंग यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेत्याने अशाप्रकारची विधाने करणे योग्य नाही. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एका पक्षाला आनंद आणि दुसरा पक्ष नाराज होणे साहजिक आहे आणि या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा किंवा चर्चेच्या माध्यमातून सामोपचाराने तोडगा काढण्याचा पर्यायदेखील खुला आहे. त्यामुळेच याप्रसंगी अशाप्रकारच्या विधानांची काहीएक गरज नाही, असेही अथर यांनी सांगितले.
अयोध्येबाबतचा निवाडा म्हणजे
गांधीजींचा आशीर्वाद : नरेंद्र मोदी
पोरबंदर : अयोध्येतील रामजन्मभूमीच्या मालकी हक्काबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने दिलेला निर्णय म्हणचे महात्मा गांधीचा आशीर्वादच असून, रामराज्याचे गांधीजींचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हा एक शुभसंकेत आहे, असे प्रतिपादन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज केले आहे.
महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त नरेंद्र मोदी यांनी आज गांधीजींचे जन्मस्थान असलेल्या कीर्ती मंदिर येथे जाऊन महात्मा गांधी यांना भावपूर्ण आदरांजली अर्पण केली. या मंदिराला भेट देण्यासाठी येणाऱ्यांची प्रतिक्रिया नोंदविण्यासाठी ठेवण्यात आलेल्या पुस्तिकेत नरेंद्र मोदी आपले हे मत व्यक्त केले आहे. महात्मा गांधी यांनी आपल्या तरुण वयापासून ते मरणापर्यंत रामाचेच नाव घेतले होते. देशाला समृद्ध करण्यासाठी रामराज्याची कल्पनाही गांधीजींनीच मांडली होती. त्यामुळे महात्मा गांधींचे आजच्या परिस्थितीतही प्रेरणादायी आहेत, असे नरेंद्र मोदी यांनी नंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
गांधीजयंतीच्या दोन दिवस आधी अयोध्या प्रकरणाचा निकाल आला ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे आणि गेल्या ६० वर्षांपासून न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेला हा वाद अखेर न्यायालयाने सोडवला, असेही मोदी पुढे म्हणाले. गांधीजयंतीनिमित्त कीर्ती मंदिर येथे आयोजित धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी लगेच येथून ३० किमी अंतरावर असणाऱ्या शनिदेव मंदिराकडे रवाना झाले.

दोडामार्ग येथे ढगफुटी

दोघे वाहून गेल्याची भीती; पंधरा लाखांची हानी
सावंतवाडी, दि. २ (प्रतिनिधी): दोडामार्ग तालुक्यातील भेकुर्ली फुकेरी या भागामध्ये प्रचंड ढगफुटी झाल्याने अचानक नदी नाल्यांना महापूर आला. या महापुरात दोघे जण वाहून गेल्याची भीती व्यक्त होत असून झोळंबे ते भिडेवाडी दरम्यानचा कॉजवे वाहून गेला. अचानक पुराचे पाणी भातशेतीत घुसल्याने शेती पूर्णपणे वाहून गेली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जबर फटका बसला आहे. गोव्यातच नव्हे तर महाराष्ट्रातही आतापर्यंत अशी घटना घडल्याचे ऐकिवात नाही. साहजिकच ढगफुटीने दोडामार्गवासीयही अचंबित झाले आहेत.
फुकेरीत झालेल्या ढगफुटीचे पाणी झोळंबे ते कळणेच्या नदीपर्यंत आले. कळण्यात मात्र पाऊस पडला नाही तर नदीच्या वाटे पाणी भातशेती व माड बागायतीमध्ये घुसले. माड आणि केळी बागायती यामुळे आडव्या झाल्या. या ढगफुटीमुळे १५ लाखांहून अधिक नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. दरम्यान, या ढगफुटीमुळे आलेल्या पुराच्या पाण्यात दोन व्यक्ती वाहून गेल्याची भीती व्यक्त होत आहे. साहजिकच दोडामार्ग भागातील लोक कमालीचे धास्तावले आहेत. "दुष्काळात तेरावा महिना' या उक्तीनुसार आज सार्वजनिक सुट्टी असल्यामुळे सरकारी यंत्रणेकडून तातडीची मदत मिळण्याचीही शक्यता अंधूक बनली. आपत्कालीन विभागाकडे चौकशी केली असता सदर विभाग रात्री उशिरापर्यंत बंद असल्याने अधिक माहिती मिळू शकली नाही.

'साळावली'ची 'हायड्रॉलिक' चाचणी होणार

धरणातील खनिज गाळ उपसण्यासाठी तयारी
पणजी, दि.२ (प्रतिनिधी): दक्षिण गोव्यातील पाणीपुरवठ्याचे मुख्य स्त्रोत असलेल्या साळावली धरणात मोठ्या प्रमाणात खनिज गाळ साचल्याने या धरणाची "हायड्रॉलिक चाचणी' करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याकामी पुण्यातील "केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्र' यांची मदत घेतली जाणार आहे. जलसंसाधन खात्यातील अधिकाऱ्यांचे पथक पुढील आठवड्यात पुण्याला भेट देऊन ते यासंबंधी अभ्यास करणार आहे.
सांगे तालुक्यातील साळावली या राज्यातील सर्वांत मोठ्या धरणातून संपूर्ण दक्षिण गोव्याला पाणीपुरवठा केला जातो. या धरणाचे पाणी सिंचनासाठीही वापरले जाते. गेल्या काही वर्षांत साळावली धरणाच्या सभोवताली क्षेत्रात खाण व्यवसायाचा जोर वाढल्याने त्याचा थेट परिणाम धरणावरही होऊ लागला आहे. साळावली धरणाला पाणी पुरवणारे साठे व स्त्रोत्र खाण उद्योगामुळे धोक्यात आले आहेत. मोठ्या प्रमाणात खनिज माती धरणाच्या पात्रात वाहून येत असल्याने धरणाची खोलीदेखील कमी होत चालली आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या गंभीर विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधून सरकारला सावध केले होते. साळावली धरणातील पाण्यात लोहखनिजाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. ही परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर भविष्यात हे पाणी पिण्यासाठीही धोकादायक बनू शकते,अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती.
दरम्यान, साळावली धरण प्रभावित क्षेत्रात एकूण १४ सक्रिय खाणी आहेत. येत्या दोन ते तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने या खाणी बंद करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मार्चमध्ये झालेल्या अधिवेशनात दिले होते. प्रादेशिक आराखड्यातही साळावली धरणाच्या नजीक खाण उद्योगाला मान्यता न देण्याचे सूचित केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्र "सीडब्लूपीआरएस' ही खास केंद्र सरकार मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय संस्था आहे. जल व ऊर्जा संसाधन क्षेत्रात संशोधन व विकासाचे काम या संस्थेतर्फे हाती घेण्यात येते. हायड्रॉलॉजी व जल संसाधन अभ्यास हे या संस्थेचे प्रमुख काम असून देशातील अनेक बड्या धरण तथा जलसिंचन प्रकल्पांचा अभ्यास या संस्थेतर्फे करण्यात आला आहे. धरणांच्या दुरुस्तीपूर्व अभ्यासाचे कामही या संस्थेकडून केले जाते.
साळावली धरणातील गाळ साफ करण्यासाठी या सर्व गोष्टींचा विचार केला जाणार आहे. एखाद्या नदीत साचलेला गाळ साफ करण्यासाठी जे तंत्र वापरले जाते ते तंत्र धरणांसाठी वापरता येणे शक्य नाही व त्यामुळेच तज्ज्ञ संस्थेचा तांत्रिक सल्ला घेऊनच व नियोजनबद्ध कार्यक्रम हाती घेऊनच हे काम हाती घ्यावे लागते, अशी माहिती जलसंसाधन खात्याचे अधीक्षक अभियंता अरविंद सालेलकर यांनी दिली.

श्रीवास्तव यांची देसाईंविरुद्ध तक्रार

'इफ्फी' कथित घोटाळ्याचा वाद रंगणार
पणजी, दि.२ (प्रतिनिधी): गोवा मनोरंजन संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव यांनी "इफ्फी' २००६-०८ या काळात ३७. ६७ लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याची तक्रार मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्याकडे केल्याने आत्तापर्यंत संस्थेच्या कारभारावर होणाऱ्या टीकेला पुस्तीच मिळाली आहे. मनोज श्रीवास्तव यांनी हा प्रकार संस्थेच्या कार्यकारी मंडळासमोर न ठेवता थेट मुख्य सचिवांपर्यंत नेण्याचे नेमके कारण काय, तसेच या घोटाळ्यासाठी तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक निखिल देसाई यांच्यावर संशय घेताना "इफ्फी' काळात खर्च करण्याचे पूर्ण अधिकार श्री. देसाई यांनाच बहाल केले होते काय, असाही सवाल केला जात असून येत्या काळात हा विषय बराच गाजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गोवा मनोरंजन संस्थेच्या कारभारावरून यापूर्वीच अनेकांकडून टीका होत असताना आता खुद्द संस्थेचे कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव यांनी केलेल्या लेखी तक्रारीमुळे "इफ्फी' आयोजनाच्या अनेक भानगडी उघड होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कार्यकारी तसेच इतर समितीवरील सदस्यच प्रत्यक्ष विविध कंत्राटांत लाभार्थी असल्याचीही चर्चा सुरू आहे. "इफ्फी'२००६-८ या काळात निखिल देसाई यांनी कंत्राटे देताना आपल्या मर्जीतील लोकांना सहकार्य केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. या तक्रारीत सुमारे ३७,६७,१४१ रुपयांचा घोटाळा झाल्याचेही श्रीवास्तव यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. आपल्या नातेवाईक व मित्रमंडळींच्या नावे बोगस संस्था स्थापन करून त्यांच्या नावे कंत्राटे देण्यात आली, असा ठपका ठेवण्यात आल्याने त्याची चौकशी दक्षता खात्याकडून सुरू आहे.
दरम्यान, "इफ्फी' काळात आर्थिक व्यवहारांचे पूर्ण अधिकार केवळ निखिल देसाई यांना काही देण्यात आले नव्हते. खर्चासंबंधीचे तसेच विविध कंत्राटांसाठी निविदा उघडण्याचे काम हे कार्यकारी समितीपुढेच होत होते व त्यामुळे याप्रकरणी केवळ निखिल देसाई यांनाच नव्हे तर संपूर्ण कार्यकारी समितीलाच जबाबदार धरण्याची गरज आहे, असे मत समितीच्याच एका सदस्याने व्यक्त केले. मनोज श्रीवास्तव यांनी केलेल्या तक्रारीवरून निखिल देसाई यांनी एकतर्फीच निर्णय घेतल्याचे ते भासवत असून संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नात्याने ते स्वतः व कार्यकारी समितीला याची काहीच माहिती नव्हती काय, असाही प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आला आहे.
२००५ ते २००९ पर्यंतच्या सर्व "इफ्फी' आयोजनाच्या कारभाराची "सीबीआय' चौकशी व्हावी, अशीही मागणी होत आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्यावर "इफ्फी' प्रकरणी "सीबीआय' तक्रार करणाऱ्या कॉंग्रेस सरकारला उर्वरित "इफ्फी' आयोजनाच्या चौकशीला सामोरे जाण्याची हिंमत आहे काय, असाही सवाल आता केला जात आहे.

दुकाने पाडू देणार नाही

प्रसंगी न्यायालयात जाणार
म्हापसा बाजारकर समितीच्या
सर्वसाधारण बैठकीत ठराव
म्हापसा, दि.२ (प्रतिनिधी)>: येथील "कॉसमॉस सेंटर रहिवासी सोसायटी' च्या याचिकेवरील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेला निवाडा हा म्हापसा "ओडीपी' च्या आधारावरच देण्यात आला आहे व त्यामुळे या निवाड्यापासून दुकानदारांचे हित जपण्यासाठी "ओडीपी' तील त्रृटी दूर कराव्या लागतील. या निवाड्यामुळे गंडांतर येण्याची शक्यता असलेल्या दुकानांना सर्वतोपरी संरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रसंगी न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवण्यात येईल, असा एकमुखी ठराव आज म्हापसा बाजारकर समितीच्या सर्वसाधारण बैठकीत घेण्यात आला.
म्हापसा "कॉसमॉस सेंटर' च्या प्रास्ताविक रस्त्याच्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्याचे वृत्त "गोवादूत' ने प्रसिद्ध केल्यानंतर म्हापसा बाजारात एकच खळबळ उडाली. या निवाड्यात न्यायालयाने प्रस्तावित मार्गावरील अतिक्रमणे तीन महिन्यांच्या आत हटवण्याचे निर्देश पालिकेला दिले आहेत व खुद्द पालिकेने तसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला सुपूर्द केले आहे. मुळात पालिकेने केवळ कॉसमॉस सेंटरच्या आवारातील २० मीटर रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले असले तरी हा रस्ता भर बाजारपेठेतूनच जात असल्याने पालिकेकडूनच बांधण्यात आलेल्या दुकानांवरही या निवाड्यामुळे गंडांतर येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी बाजारपेठेतील या दुकानदारांच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहण्याचा निर्धार या बैठकीत घेण्यात आला. म्हापसा "ओडीपी' त सद्य परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यानेच ही समस्या निर्माण झाली आहे व त्यामुळे "ओडीपी' तील त्रृटी दूर करण्याची गरज यावेळी अनेकांनी बोलून दाखवली. खुद्द पालिकेनेच परवाने दिले असताना पालिकेकडूनच ही दुकाने हटवण्याचे प्रयत्न होणे हा निव्वळ दुकानदारांचा छळ असल्याची टिका यावेळी उदय वेंगुर्लेकर यांनी केली. अखिल गोवा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष नारायण कारेकर यांनी बोलताना म्हापसा "ओडीपी' पणजी कार्यालयात बसून तयार केला व त्यामुळे प्रत्यक्ष काय स्थिती आहे याची त्यांना अजिबात जाणीव नाही. "कॉसमॉस सेंटर' च्या इमारतीच मुळी शेत जमिनीत उभारण्यात आलेल्या आहेत. तिथे रस्ता किंवा गटार व्यवस्थेची कोणतीच सोय केली नाही,असेही ते म्हणाले. या प्रास्ताविक रस्त्यामुळे म्हापसा बझार ग्राहक सोसायटीवरही संकट ओढवले आहे. ही संस्था म्हापसावासियांची आहे व त्यामुळे या संस्थेची वादात सापडलेली वास्तू वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील,असे मत या संस्थेचे उपाध्यक्ष किशोर कोलगे यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान,"कॉसमॉस सेंटर' च्या रहिवाशांना केवळ रस्त्याशी मतलब असून त्यांना बाजारातील दुकानदारांशी काहीही देणेघेणे नाही, असे स्पष्टीकरण चंद्रमोहन नास्नोडकर यांनी केले. केवळ पालिकेने या इमारतींसाठी रस्ता तयार करून देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. त्या अनुषंगानेच न्यायालयाने हा निवाडा दिला आहे,असेही ते पुढे म्हणाले. याप्रसंगी आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांची भेट घेऊन त्यांना याविषयी कल्पना देण्याचे ठरले. याप्रसंगी रामा राऊळ, प्रकाश डांगी, संतोष बेळेकर, उदय वेंगुर्लेकर, किरण शिरोडकर, डॉ. मोरजकर आदींनी आपले विचार मांडले. समितीचे अध्यक्ष यशवंत गवंडळकर यांनी प्रास्ताविक केले.

राष्ट्रकुलचा पडदा आज उघडणार..!

नवी दिल्ली, दि. २ : भ्रष्टाचाराचे मोहोळ, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी, रखडलेली आणि कोसळलेली बांधकामे, विविध देशांतील नामवंत खेळाडूंनी घेतलेली माघार अशा पार्श्वभूमीवर एकोणीव्या राष्ट्रकुल स्पर्धेचा रंगमंच उद्या ३ ऑक्टोबर रोजी देशाच्या राजधानीत उघडणार आहे. त्यासाठी नवी दिल्लीत अभूतपूर्व व कडक सुरक्षा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. हेलिकॉप्टर्सपासून ते मानवरहित विमानांच्या मदतीने प्रत्येक हालचालीवर करडी नजर ठेवण्यात येणार आहे. राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील आणि ब्रिटनचे युवराज प्रिन्स चार्ल्स यांच्या हस्ते या स्पर्धेचे उद्घाटन होणार आहे.
राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या उत्साहावर कुठलेही विरजण पडू नये यासाठी बंदूकधारी कमांडोंसह दहा हजारांपेक्षा जास्त जवान संपूर्ण राजधानीत तैनात करण्यात आले आहेत. राष्ट्रकुलसाठी ठेवण्यात आलेली सुरक्षा व्यवस्था अतिशय उच्च दर्जाची असून यामुळे मलाही खेलग्राममध्ये प्रवेश करताना थोडी अडचण निर्माण झाली होती, असे मत ऑस्ट्रेलियाचे क्रीडामंत्री मार्क अरबिब यांनी व्यक्त केले आहे. नेहरू स्टेडियममध्ये होणाऱ्या स्पर्धेच्या उद्घाटन समारंभासाठी प्रिन्स चार्ल्स यांचे आज भारतात आगमन झाले. आयोजन समितीचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी यांनी शाही जोडप्याचे स्वागत केले.

'बिग बॉस' आजपासून
मुंबई, दि. २ : भारतभर लोकप्रियतेचा कळस गाठलेल्या "बिग बॉस' या "रिऍलिटी शो'च्या चौथ्या आवृत्तीला उद्या रविवारपासून रात्री नऊ वाजता "कलर्स' वाहिनीवरून सुरुवात होत असून यावेळी "बिग बॉस'च्या भूमिकेत "दबांग' फेम अभिनेता सलमान खान वावरणार आहे. नव्याने कात टाकलेल्या या "शो'मध्ये सहभागी होणाऱ्या मंडळींना त्याच्या आदेशांचे पालन करावे लागणार आहे. शिवाय यानिमित्ताने "बिग बॉस'च्या चाहत्यांनाही नवे "खाद्य' मिळणार आहे.
वादग्रस्त अभिनेता शायनी आहुजा, "कबूतर जा जा' फेम भाग्यश्री पटवर्धन, स्नेहा उल्लाल, छोट्या पडद्यावरील प्रसिद्ध कलाकार श्वेता तिवारी, अभिनेता चंकी पांडे, अभिनेत्री सारा खान, बालिका वधू फेम अविका गोर, विख्यात गायक शान, पूर्वाश्रमीची प्रसिद्ध बार डान्सर तरन्नुम, देवेंद्र सिंग व सायमन सिंग आदी तेरा कलाकार या शोमध्ये सहभागी होणार आहेत. ही मंडळी "बिग बॉस'च्या घरात यावेळी तब्बल ९६ दिवस वास्तव्य करणार आहेत. गेल्या वेळी हाच कालावधी ८४ दिवसांचा होता. आता त्यात आणखी बारा दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे.
नियमानुसार दर आठवड्याला या शोमधून एका कलाकाराला गाशा गुंडाळावा लागतो. मग अंतिम स्पर्धा रंगते ती तिघा कलाकारांमध्ये. त्यात सर्वश्रेष्ठ ठरणारा कलाकार विजेता म्हणून घोषित केला जातो आणि अर्थातच, लक्ष्मीही त्याच्या घरी पाणी भरू लागते हे नव्याने सांगायला नकोच. यावेळी विजेता कोण ठरणार याची चर्चा आतापासूनच रसिकांमध्ये सुरू झाली आहे. अनेक मुलांनाही या "बिग बॉस'ने लळा लावला आहे. आपल्या पालकांसोबत ही मुले त्याचा आनंद लुटतात. एवढेच नव्हे तर "रात्री नऊची वेळ विसरू नका,' असेसुद्धा ही मुले आपल्या पालकांना बजावतात.
"खतरोंके खिलाडी' ही कलर्सवरील मालिका संपत आल्याने आता तिची जागा "बिग बॉस' घेणार आहे. त्यासाठी "व्होडाफोन' आणि अन्य आठ समूहांचा पुरस्कार लाभला आहे. राखी सावंत, रवी किसन, मोनिका बेदी, संभावना सेठ, काश्मीरा शहा, पायल रोहटगी, बख्तियार व तनाझ इराणी हे यापूर्वी बिग बॉसमध्ये चमकून गेलेले सितारे नव्याने सहभागी होणाऱ्या कलाकारांचे स्वागत करणार आहेत. राखी सावंत अशाच रिऍलिटी शोमधून पुढे आली आणि आज ती देशातील अव्वल क्रमांकाची टीव्ही स्टार बनली आहे.

पालिका निवडणुकीसाठी राखीव प्रभाग जाहीर

पणजी, दि. १(प्रतिनिधी)- राज्य सरकारने आढेवेढे घेऊन पालिका निवडणुकीतील राखीव प्रभागांची घोषणा करणारी अधिसूचना आज अखेर जारी केली. एकूण ११ नगरपालिकांतील १३७ प्रभागांपैकी ७१ प्रभाग विविध गटांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. ५२ टक्के राखीवता पालिका निवडणुकीसाठी जाहीर झाल्याने अनेक प्रस्थापित स्थानिक नेत्यांचे पालिकेतील राजकीय भवितव्यच संकटात सापडले आहे. विविध प्रभागात आपले आधिपत्य स्थापित केलेल्या काही नगरसेवकांवर राखीवतेमुळे गंडांतर येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने ते नाराज बनले आहेत तर अनेक इच्छुक पालिकेत आपले राजकीय भवितव्य घडवण्याच्या तयारीला लागले आहेत.
नगरविकास खात्याचे संचालक दौलत हवालदार यांनी आज पालिका निवडणुकीतील राखीव प्रभागांची घोषणा करणारी ही अधिसूचना जारी केली. यात राखीवता महिला, अनुसूचित जमाती महिला, इतर मागासवर्गीय महिला, अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीय अशी विभागणी करण्यात आली आहे. मडगाव व मुरगाव या सर्वाधिक २० प्रभाग असलेल्या पालिकांमध्ये प्रत्येकी अकरा प्रभाग विविध गटांसाठी राखीव असतील. म्हापशात एकूण १५ प्रभाग असून त्यात ८ प्रभाग राखीव, कुडचडे-काकोडा पालिकेतील १२ पैकी ६ प्रभाग तर केपे, कुंकळ्ळी, काणकोण, पेडणे, डिचोली, सांगे व वाळपई या सर्व पालिकांत १० प्रभागांपैकी ५ प्रभाग राखीव असतील. मडगाव व मुरगाव या दोनच पालिकांत प्रत्येकी एक प्रभाग खास अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

विविध पालिका क्षेत्रातील राखीव प्रभाग खालीलप्रमाणे ः

पालिका महिला "एसटी' महिला "ओबीसी' महिला "एसटी' "ओबीसी'
मडगाव २, ७, १३, १६, १९ ४ १० ३ ८, १५, १७
मुरगाव २, ४, १३, १६, १९ ७ १० ३ ५, १४, १८
म्हापसा ४, ८, १२, १४ --- १ ११ ५, १३
कुडचडे -काकोडा १, ४, १० --- ७ ११ ६
केपे ७, १० --- १ ६ २
कुंकळ्ळी ७, १० --- १ २ ९
काणकोण १, १० --- ७ ३ ९
पेडणे १, १० --- ७ ९ ३
डिचोली १, ७ --- १० ८ ९
सांगे १, ७ --- १० ४ ५
वाळपई ७, १० --- १ ३ ८