दुबईहून कोचीला येणारे विमान हवेत हेलकावल्यामुळे उतरवले

२० प्रवासी जखमी; चौकशीचे आदेश जारी
कोची, दि. २५ : दुबईहून कोचीला येणारे विमान आज बंगलोरच्या आसमंतात असताना प्रचंड वाऱ्याच्या वेगाने हेलकावे खात तब्बल १५ हजार फूट खाली आल्याने काही प्रवाशांसह विमानातील कर्मचाऱ्यांना किरकोळ दुखापत झाली. वैमानिकाने प्रसंगावधान राखून विमान सुरक्षितरीत्या उतरवल्याने शेकडो प्रवाशांचे प्राण वाचले.
ही घटना आज सकाळी नऊच्या सुमारास घडली. दुबईहून कोचीला येणाऱ्या विमानाला बंगलोरनजीक आकाशातच वारे आणि ढगांचा जबर तडाखा बसला. त्यावेळी हे विमान सुमारे ३५ हजार फुटांवर होते. मात्र, या झटक्याने ते तब्बल १५ हजार फूट खाली हेलकावे खात खाली आले. या आकस्मिक आघातामुळे काही कर्मचाऱ्यांसह प्रवाशांना दुखापत झाली.
विमान उतरवल्यानंतर २० जखमींवर तातडीने उपचार करण्यात आले. काहींच्या कपाळाला इजा झाली तर काहींची मान आणि खांदे यांना दुखापत झाली. या प्रकारामुळे विमानातील ३६४ प्रवासी अक्षरश: हादरले. झालेल्या जखमा किरकोळ असल्या तरी घटनेचा आघात फारच भयंकर असल्याचे प्रवाशांनी सांगितले. दोन विदेशी प्रवाशांना खांद्याला फॅक्चर झाल्याचे निदान करण्यात आले आहे. जखमींमध्ये एका लहान मुलाचाही समावेश आहे.
या घटनेच्या चौकशीचे आदेश जारी झाले असून नेमके काय घडले, याचा तपास सुरू झाला आहे.

रवी शास्त्री नवे कमिशनर? ललित मोदींचा राजीनामा अटळ

मुंबई, दि. २४ : येत्या सोमवारी म्हणजे २६ एप्रिल रोजी होणाऱ्या आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वीच आयपीएलचे आयुक्त ललित मोदी आपला राजीनामा देणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मोदींनी राजीनामा दिला नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असे बीसीसीआयने मोदी यांना सांगितल्यामुळे मोदी बैठकीपूर्वीच राजीनामा देणार आहेत.
बीसीसीआयचे अध्यक्ष शशांक मनोहर व ललित मोदी यांची फोनवरून बराच वेळ चर्चा झाली. त्यावेळी मनोहर यांनी मोदी यांना राजीनामा द्यायला सांगितला. त्यांनी असे केले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे संकेतही दिले.
त्यामुळे काहीशी नरमाईची भूमिका स्वीकारून मोदी यांनी बैठकीपूर्वीच राजीनामा देण्याचे मान्य केले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, ललित मोदी यांनी राजीनामा दिल्यास आयपीएल आयुक्ताच्या रिक्त पदावर माजी कसोटी क्रिकेटपटू रवी शास्त्री यांची नियुक्ती होऊ शकते, अशी शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे खरोखरच असे होणार काय, याबद्दल केवळ क्रिकेटच्याच नव्हे तर राजकीय वर्तुळातही कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दिल्लीबरोबरच क्रिकेटची राजधानी असलेल्या मुंबईत या विषयावरून जोरदार खल सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. रवी शास्त्री हेही कणखर व्यक्तिमत्व म्हणून सर्वपरिचित आहेत. त्यांच्यावर जर कमिशनर पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली तर तेही मोदी यांच्याप्रमाणेच या पदाला पूर्ण न्याय देतील, असे सांगितले जात आहे.
भाजपची सडकून टीका
वरिष्ठ राजकीय नेत्यांच्या फोन टॅपिंगप्रकरणावर भाजपने आज सरकारवर सडकून प्रहार केले. सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरल्यानंतर सरकारने आता अशी जुलमी कारवाई सुरू केली आहे, असे भाजपने म्हटले आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार, कॉंगे्रसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजयसिंह, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार व माकपचे सरचिटणीस प्रकाश कारत यांचे फोन टॅप केले जात आहे, असा दावा करणारे वृत्त एका प्रख्यात इंग्रजी साप्ताहिकाने दिल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. राजकीय पक्षांनी यासाठी सरकारवर जोरदार टीका केली.
दहशतवाद्यांचा पाठलाग करून त्यांना पकडण्याऐवजी हे सरकार आता राजकारण्यांचाच पाठलाग करीत आहे. इतकेच नाही तर आपल्याच आघाडीतील सहकारी पक्षांच्या कॅबिनेट मंत्र्यांचाही पाठलाग करण्यास त्याने मागेपुढे बघितले नाही, असे दिसून येते. यावरून एकच स्पष्ट होते की, केंद्रातील सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. ते स्वत:ला असुरक्षित समजत आहे व म्हणूनच अशा बेकायदा मागार्र्ंचा अवलंब करीत आहे, याकडे भाजपाचे प्रवक्ते राजीव प्रताप रुडी यांनी लक्ष वेधले. या मुद्यावर केवळ पंतप्रधानांनीच संसदेत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
कॅबिनेट मंत्रीच जर सुरक्षित राहू शकत नसतील तर मग या देशात कोण सुरक्षित राहील, असा प्रश्नही रुडी यांंनी केला आहे. फोन टॅपिंग प्रकरण म्हणजे कायद्याचे तसेच घटनेने प्रत्येकाला दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे अशाप्रकारे सरळसरळ उल्लंघन होय, असे रुडी म्हणाले.
'माकप'ची सूचना
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते प्रकाश कारत यांच्यासह देशातील काही बड्या राजकीय नेत्यांचे जे फोन टॅपिंग केले जात आहे, त्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारावी आणि असे प्रकार पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वेही तयार केली जावीत, अशी सूचना माकपने केली आहे.
माकपचे सरचिटणीस प्रकाश कारत यांच्यासह चार राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे फोन टॅप केले जात आहेत, असे वृत्त दिल्लीतील एका साप्ताहिकाने दिल्यानंतर त्याचा हवाला देत माकपच्या पोलिट ब्युरोने म्हटले आहे की, राजकीय नेत्यांचे फोन अशाप्रकारे टॅप होत असतील, तर ती एक गंभीर बाब आहे. आपले राजकीय ईप्सित साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकार जर अशाप्रकारे गुप्तचर संस्थांचा वापर करून घेत असेल तर ही बाब खरोखर चिंता निर्माण करणारी आहे.
सरकारचे स्पष्टीकरण
टेलिफोन टॅपिंगचा मुद्दा संसदेत रेटून लावण्यावर विरोधक ठाम असतानाच सरकारने आज स्पष्ट केले की, फोन टॅपिंगचा मुद्दा आम्ही तपासून पहात आहोत. आम्ही या मुद्याची गांभीर्याने दखल घेतली असून याचा तपास सुरू केला आहे, असे पंतप्रधान कार्यालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.
भाजपचे राज्यसभेतील उपनेते एस. एस. अहलुवालिया यांनी सांगितले की, सोमवारी आमचा पक्ष हा मुद्दा संसदेत उपस्थित करेल. घटनेच्या कलम २१ चा अशाप्रकारे भंग केला जाणे सर्वथा गैर आहे. याअंतर्गत प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाची तसेच स्वातंत्र्याची हमी घेण्यात आलेली आहे. असे असताना सरकार जर राजकीय पक्षांचे फोन टॅप करीत असेल तर ते बेकायदेशीर तर आहेच, परंतु असहनीयही आहे. त्यामुळे सरकारने याची जबाबदारी स्वीकारावी व यासाठी जे जबाबदार असतील त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात यावी, असे प्रकाश कारत यांनी म्हटले आहे.

दाबोळीतील 'डीएलएफ' मेगा प्रकल्पाला स्थगिती

'गोवा फाऊंडेशन'च्या याचिकेचा दणका
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): "सागराचे विहंगम दर्शन व त्यासोबत इतर ऐषोरामी सुखसोयींनी परिपूर्ण निवासी गृहप्रकल्प' अशी जाहिरातबाजी करून देशविदेशातील धनाढ्यांना गोव्यात स्वतःचे घर खरेदी करण्याचे आवाहन करणाऱ्या "डिएलएफ' या दुबईस्थित कंपनीला केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्रालयाने जोरदार दणका दिला आहे. मुरगाव तालुक्यातील दाबोळी येथे सुरू असलेल्या या कंपनीच्या मेगा रहिवासी प्रकल्पाला कायद्याचे उल्लंघन झाल्याच्या संशयावरून केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाने स्थगिती आदेश जारी केला आहे.
"गोवा फाऊंडेशन' व "सेव्ह अवर स्लोप्स' यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात या प्रकल्पाकडून नगर व नियोजन कायदा, वन संरक्षण कायदा आणि अन्यनियमांचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयालाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सदर याचिकेतील काही महत्त्वाच्या मुद्यांची दखल घेऊन मंत्रालयाने हा स्थगिती आदेश जारी केला. यासंबंधी या प्रकल्पाचे विकासक "मेसर्स सरावती बिल्डर्स ऍण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्रा.लि' यांना ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे. दाबोळी गावातील सर्व्हे क्रमांक १, २, ३, ४ व सर्व्हे क्र.४३/१ या सुमारे १९ एकर जागेत हा प्रकल्प उभारला जात आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक पर्यावरण व वनमंत्रालयाचा पर्यावरण परवाना मिळवण्यासाठी कंपनीतर्फे ११ जानेवारी २०१० रोजी अर्ज करण्यात आला होता. दरम्यानच्या काळात गोवा बचाव अभियान व सेव्ह अवर स्लोप्स (एसओएस) या संघटनांतर्फे राज्य सरकारला या प्रकल्पामुळे झालेल्या विविध उल्लंघनांबाबतची माहिती देण्यात आली होती. राज्य सरकारने या गोष्टींकडे कानाडोळा केला व त्यामुळे अखेर गोवा फाऊंडेशन व "एसओएस' यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेत केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाला प्रतिवादी करून काही महत्त्वाचे मुद्दे याचिकादारांनी उपस्थित केले.
सदर प्रकल्पाची जागा खाजगी वनक्षेत्रात येते काय, या प्रकल्पासाठी मर्यादेपेक्षा उंच डोंगराची कापणी केली असून ती नगर व नियोजन कायद्यानुसार कायदेशीर ठरते काय व पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून संवेदनशील विभागात येणाऱ्या या जागेत प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात आली ती कितपत वैध ठरते, असे काही सवाल उपस्थित करण्यात आले. या मुद्यांची गंभीर दखल मंत्रालयाने घेतली असून त्याबाबत मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीकडून अहवाल मागवताना तोपर्यंत या प्रकल्पाचे काम स्थगित ठेवण्यात यावे, असेही आदेशात म्हटले आहे.
दरम्यान, गोवा बचाव अभियाननेमंत्रालयाच्या या आदेशाचे स्वागत करण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी सरकारी पातळीवर करण्यात आलेल्या सर्व प्रक्रियांची सखोल चौकशी करून बेकायदा गोष्टींना मदत केलेल्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी अभियानतर्फे राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. या एकूण प्रकल्पासंबंधी "एसओएस' चे एडविन मास्कारेन्हास यांनी विविध कायद्यांचे व नियमांचे कशा पद्धतीने उल्लंघन झाले याचे विस्तृत सादरीकरण नगर नियोजन सचिव, मुख्य नगर नियोजक व खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासमोर करण्यात आले होते. एवढे करूनही राज्य सरकारकडून अप्रत्यक्षपणे या प्रकल्पाची पाठराखण करण्यात आली. आता केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाने याची गंभीर दखल घेतल्याने राज्य सरकारसाठीही ही एक सणसणीत चपराक ठरली आहे, अशी प्रतिक्रिया अभियानच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स मार्टीन्स यांनी व्यक्त केली आहे.

जीप उलटून मुलाचा मृत्यू अनमोड घाटातील दुर्घटना

फोंडा, दि.२४ (प्रतिनिधी): अनमोड घाटात आज (दि.२४) संध्याकाळी सव्वा पाचच्या सुमारास एक जीप गाडी उलटून झालेल्या अपघातात सर्फराज खान (५ वर्षे) या मुलाचा जागीच मृत्यू झाला. तो सपनापार्क कुर्टी येथील रहिवासी आहे. गौस खान असे या अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, सपनापार्क कुर्टी येथील खान कुटुंबीय कर्नाटकातील आपल्या मूळ घरी कामानिमित्त गेले होते. आज संध्याकाळी कर्नाटकातून कुर्टी फोंडा येथे परत येत असताना त्यांच्या जीपला अनमोड घाटात अपघात झाला. पावसामुळे रस्ता निसरडा झाला होता. निसरड्या रस्त्यावर जीप उलटल्याने वाहनाचा एक टायर पंक्चर झाला. या अपघातात पाच वर्षीय सर्फराज गंभीर जखमी झाल्याने तो जागीच मरण पावला. जखमी गौस खान याला बांबोळी येथील सरकारी इस्पितळात दाखल करण्यात आला आहे. या अपघातप्रकरणी कुळे पोलिस तपास करीत आहेत.

वेर्णा येथे बस कलंडून २७ जखमी सहा जण गंभीर, चालकाला अटक

वास्को, दि. २४ (प्रतिनिधी): महामार्गावरून भरधाव वेगाने येत असलेल्या मिनीबसने (क्रः जीए ०२ व्ही ४९५०) तीच गती पकडून माटोळ - वेर्णा येथील जंक्शनावर वळण घेण्याचा प्रयत्न केल्याने आज आठच्या सुमारास सकाळी सदर बस कलंडून फरफटत गेली. या अपघातात चालकासह २७ जण जखमी झाले. त्यापैकी सहा जणांची प्रकृती गंभीर असून त्यांच्यावर मडगावातील हॉस्पिसियो इस्पितळात उपचार सुरू आहेत.
आवरोरा कुलासो, महंमद मणिहार, भागेश वारिक, उमेश सलभाई, संजना नाईक व ऍबी मॅथ्यू अशी गंभीर जखमींची नावे आहेत. मडगावहून वास्कोला येत असलेल्या सदर बसला अपघात झाल्याचे कळताच पोलिस तथा १०८च्या रुग्ण वाहिकेने तेथे त्वरित पोचून जखमींना उपचारासाठी मडगावच्या हॉस्पिसियो इस्पितळात दाखल केले.
मडगावहून भरवेगाने वास्कोच्या दिशेने येत असताना वेर्णा येथे असलेल्या आग्नेल आश्रमसमोर सदर बस कलंडली. बस चालकाचे नाव मंजुनाथ लोखंडी (वय २४, रा. बिर्ला) असे आहे. वेर्णा येथील माटोळ जंक्शनसमोर पोहोचला असता त्याने त्याच वेगाने वळण घेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी त्याचा गाडीवरील ताबा सुटून सुमारे १५ मीटर ही बस फरफटत जाऊन नंतर ती तेथील रस्त्यावर उलटली. बस वेगात असल्याने ती उलटल्यानंतर सुमारे २० मीटर फरफटल्याची माहिती तेथे उपस्थित असलेल्यांनी दिली. अपघातानंतर आतील महिला जीवाच्या आकांताने ओरडत होत्या. तो आवाज ऐकून आसपासचे लोक त्वरित घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी मदतकार्य सुरू केले. वेर्णा पोलिसांना तसेच १०८ च्या रुग्णवाहिकेला अपघाताची माहीती मिळताच पोलिसांच्या तीन रॉबर्ट गाड्या आणि १०८ च्या दोन रुग्ण वाहिका तेथे दाखल झाल्या. त्याद्वारे जखमींना त्वरित मडगावला उपचारासाठी नेण्यात आले.
दरम्यान, बसचालकाला उपचारानंतर सोडण्यात आल्यावर त्याच्याविरुद्ध भा.द.स. च्या २७९, ३३७ व ३३८ कलमांखाली गुन्हा नोंदवून त्याला अटक करण्यात आली आहे. वेर्णा पोलिसांच्या माहितीनुसार चालक मंजुनाथ याच्याकडे बस चालवण्यासाठी लागणारा "बॅच'' नसून याबाबत कारवाई करण्यात येणार आहे.
अपघात एवढा भीषण होता की, तेव्हा अन्य गाडी मधोमध आली असती तर जीवघेणी घटना घडली असती.
अपघाताचा पंचनामा करून नंतर सदरबस त्वरित तेथून हटवून रस्ता वाहतुकीला मोकळा करण्यात आला. वेर्णा पोलिस निरीक्षक जीवबा दळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
------------------------------------------------------------------------
अपघातातील जखमींची नावे
वेर्णा पोलिसांनी रात्री उशिरा दिलेल्या माहितीनुसार बसचालक मंजुनाथसह २१ जणांना उपचारानंतर घरी पाठवण्यात आले.
सहा जणांची प्रकृती अजून गंभीर असल्याने त्यांच्यावर मडगावच्या हॉस्पिसियो इस्पितळात उपचार सुरू आहेत. अपघातात जखमी झालेल्यांची नावे ः नीला लोटलीकर (वय ५२, मंगोरहील वास्को), रजनी प्रभुदेसाई (वय ४२, झुआरीनगर), रॉबिन परेरा (वय २६, आसोल्डा), दीपक कदम (वय ३२, मार्जोडा), अनिता दुबे (वय २५, मार्जोडा), वेदपरखा राव खिलजी (वय २४, फार्तोडा), जालंदर कृष्णा सागर (वय २३), सतीश वोडकर (वय २५, फार्तोडा), मनोज पटेल (वय २७, नुवे), रक्ष्मा पठाण (वय २०, मोतीडोंगर मडगाव), संगीता राजपूत (वय २१, मोतीडोंगर), ऍश्ली गोम्स (वय १८, राया), परवीन मेहबूब खान (वय ३५, नुवे), दत्ताराम नाईक (वय २३), जस्टिन परेरा (वय २९, बोर्डा मडगाव), आवरोरा कुलासो (वय ४०, नुवे), महंमद मणिहार (वय ५०, मडगाव), फ्रान्सिस्को बोर्जिस (वय २१, नुवे), गौरीशंकर जरलाल (वय २७, सावर्डे), भागेश वारिक (वय ३१, काणकोण), उमेश सलभाई (वय २९, नुवे), संजना नाईक (वय ३४, सावर्डे), गंधाली नाईक (वय १०, सावर्डे), सुमन एस.टी (वय १८, नुवे), ऍबी मॅथ्यू (वय ३०, केरळ) व क्लारा परेरा (वय ४४, नुवे).

'संयुक्त कवायतींमुळे दोन्ही देशात आणखी जवळचे नाते'

२७ पासून 'मलबार १०' खाली नौदलाच्या कवायती
वास्को, दि. २४ (प्रतिनिधी): 'मलबार १०' नावाखाली आयोजित १४ व्या भारत- अमेरिकेच्या नौदलाच्या संयुक्त कवायतींमुळे ह्या दोन्ही देशात आणखीन जवळचे नाते जुळणार आहे. ह्या कवायतींमुळे भारत, अमेरिकेच्या नौदलाला भरपूर शिकण्यास मिळणार असून समुद्रातील सुरक्षा तसेच सर्वत्र शांतता ठेवण्यासाठी याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार असल्याची माहिती गोवा नौदलाचे ध्वजाधिकारी रियर ऍडमिरल सुधीर पिल्ले यांनी दिली.
२७ एप्रिलपासून २ मेपर्यंत भारत व अमेरिकेच्या नौदलात "मलबार १०' नावाखाली अरबी समुद्रात सुरू होणार असलेल्या कवायतींसाठी दोन्ही नौदलांची दोन दोन मिळून चार लढाऊ जहाजे मुरगाव बंदरावर दाखल झाली आहेत.
आज सकाळी यासंदर्भात आय.एन.एस. मैसूरजहाजावर आयोजित पत्रकार परिषदेस गोवा नौदलाचे ध्वजाधिकारी रियर ऍडमिरल सुधीर पिल्ले यांच्याबरोबर अमेरिकेचे ह्या कवायतींसाठी येथे आलेले नौदलाचे प्रमुख कावीन डोनेगन (सी.टी.एस ७०), मेथ्यु इ लोघलीन व आय.एन.एस मैसूर जहाजाचे प्रमुख कॅप्टन अतुल जैन उपस्थित होते. "मलबार' ह्या नावाखाली भारत व अमेरिका नौदलामध्ये १९९२ सालापासून सुरू करण्यात आलेल्या कवायतींच्या आजपर्यंत १३ भागांची सांगता झाल्याचे पिल्ले यांनी सांगितले. २७ पासून सुरू होणाऱ्या कवायतीत भारत व अमेरिकेचे एकूण १४ विभाग भाग घेणार असल्याची माहिती पिल्ले यांनी दिली. कवायतींसाठी भारतीय नौदलाच्या बाजूने आय.एन.एस. मैसूर, आय.एन.एस. गोदावरी, आय.एन.एस. ब्रम्हपुत्रा व आय.एन.एस. तबर ही लढाऊ जहाजे भाग घेणार आहेत.
अमेरिकन नौदलाचे प्रमुख कावीन डोनेगन (सी.टी.एस ७०) यांनी यावेळी माहिती देताना आम्हाला भारताबरोबर अशा प्रकारच्या कवायती करण्यास अत्यंत आनंद होत असल्याचे सांगून यामुळे दोन्ही देशात चांगले संबंध निर्माण होतील असे ते म्हणाले.

किनारी भागातील व्यापारी बांधकामांना सरकारकडूनच अभय

केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांचा आदेश कचरापेटीत
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): किनारी नियंत्रण विभाग कायद्यात (सीआरझेड) दुरुस्ती करून त्याअंतर्गत किनारी भागातील पारंपरिक मच्छीमार व इतर व्यावसायिकांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरू आहेत असे भासवले जात असले तरी किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात उभ्या राहिलेल्या व्यापारी संकुलांची पाठराखण करण्याचे जोरदार प्रयत्न सरकार दरबारी सुरू आहेत. केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी यासंबंधी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पाठवलेल्या एका पत्रात किनारी भागातील "सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या व्यापारी बांधकामांचे सर्वेक्षण करून त्यावर कारवाई करण्याचे दिलेले आदेश सरकार दरबारी अजूनही धूळ खात पडल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
राज्यात सध्या "सीआरझेड' प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई सुरू आहे. कारवाई करण्यात येणाऱ्या बांधकामांत अधिकतर येथील सामान्य लोकांची घरे व पर्यटन व्यवसायानिमित्त त्यांनी उभारलेल्या छोट्या दुकानांचा समावेश आहे. किनारी भागात "सीआरझेड'चे उल्लंघन करून उभ्या असलेल्या बड्या बांधकामांना अद्याप हात लावण्यात आलेला नाही. या बांधकामांच्या मालकांनी विविध कायद्यांचा आसरा घेऊन आपल्या बांधकामांविरोधातील कारवाईला स्थगिती मिळवल्याचे कारण संबंधित अधिकारी देत आहेत. किनारी भागातील पारंपरिक लोकांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत असल्याचे वरकरणी दाखवले जात असले तरी मुळात व्यापारी संकुलांनाही अभय देण्याचा सरकारचा विचार असल्याची गोष्ट समोर आली आहे. केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी आपल्या गोवा भेटीत केवळ पारंपरिक मच्छीमार व इतर व्यावसायिकांना कायद्यात सूट देण्याचे जाहीर केले होते. त्यांनी आपला शब्द पाळून मुख्यमंत्री कामत यांना पत्र पाठवून पारंपरिक लोकांच्या घरांना संरक्षण देण्याची हमीही दिली होती. पण याच पत्रात त्यांनी किनारी भागातील व्यापारी संकुलांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्यावर एका महिन्याच्या आत कारवाई करण्याची केलेली शिफारस राज्य सरकारने केराच्या टोपलीत टाकल्यात जमा आहे.
गोव्याचे पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी या सर्वेक्षणासंबंधीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे प्रयत्नही केले; पण सरकारातील इतर मंत्र्यांकडून या प्रयत्नांना "खो' घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. काल एका पत्रकार परिषदेत सिक्वेरा यांनी सर्वेक्षणाचे काम सुरू असल्याचे सांगितले तर अन्य एका पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री कामत यांनी मात्र हे सर्वेक्षण लवकरच सुरू केले जाईल, असे सांगितल्याने हा घोळ उघड झाला आहे.
दरम्यान, केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयातर्फे किनारी नियंत्रण विभाग कायद्याच्या दुरुस्तीचा मसुदा लोकांच्या सूचना व हरकतींसाठी खुला केला आहे. या दुरुस्ती मसुद्यात पारंपरिक मच्छीमार व इतर छोटे व्यावसायिक यांना "सीआरझेड'क्षेत्रातील विकासबाह्य विभागात बांधकाम करण्यास मुभा देण्याची तरतूद आहे. नेमक्या या तरतुदींचा लाभ आता व्यापारी बांधकामावाल्यांकडून उठवला जाण्याची दाट शक्यता व्यक्त होत आहे.
-------------------------------------------------------------------
मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेलाच प्रतिआव्हान
किनारी भागातील व्यापारी व बड्या बांधकामांची राज्य सरकारकडून कशी पाठराखण केली जाते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मांद्रे येथील हॉटेल रिवाचे प्रकरण. मांद्रे जुनसवाडा येथे समुद्राला टेकून सुरू असलेल्या या कथित बांधकामाचा विषय सभागृहात उपस्थित झाला व त्याबाबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हे बांधकाम कोणताही परवाना न घेता विकासबाह्य विभागात उभे राहिल्याचे सांगितले होते. या बांधकामावर ताबडतोब कारवाई करण्याची घोषणाही कामत यांनी विधानसभेत केली होती. या घोषणेला आता महिने उलटले तरी हे बांधकाम अजूनही उभे आहेच; शिवाय ते पूर्णत्वास आले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या विधानसभेतील घोषणेलाच जर बड्या लोकांकडून अशा पद्धतीने प्रतिआव्हान दिले जाते तर "सीआरझेड' कारवाईत बळी ठरलेल्या सामान्य लोकांनी कुणावर विश्वास ठेवावा, असा सवाल मांद्रेतील लोकांनी केला आहे.

मिलाग्रीस फेस्तातील जुगार पोलिसांकडून बंद

पणजी, दि.२४ (प्रतिनिधी): म्हापसा मिलाग्रीस चर्च फेस्तानिमित्त सर्रासपणे सुरू असलेला जुगार अखेर पोलिसांनी बंद पाडून आपली जबाबदारी पार पाडली. "गोवादूत'ने सर्रास चालणाऱ्या या जुगाराबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध करताच पोलिसांत एकच खळबळ उडाल्याने या जुगारवाल्यांना तात्काळ आपला बाजार बंद करण्याचे आदेश पोलिसांनी जारी केले,अशी माहिती मिळाली आहे.
पेडणे तालुक्यात मांद्रे सिटीझन फोरमने सुरू केलेल्या जुगारविरोधी मोहिमेला आता सर्वत्र पाठिंबा मिळत आहे. माहिती अधिकाराखाली जुगाराबाबत पोलिसांकडे विविध नागरिकांनी मागवलेल्या माहितीमुळे पोलिसांचे धाबे दणाणले असून जनतेच्या प्रश्नांना नेमके काय उत्तर द्यावे, या विवंचनेत पोलिस सापडले आहेत. उत्तर गोवा अधीक्षक अरविंद गावस यांच्याकडे सध्या या पदाचा अतिरिक्त ताबा असून त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत या जुगाराला थारा न देण्याची भूमिका घेतल्याचे समजते. पोलिस महासंचालक, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी यांनी उत्तर गोवा अधीक्षक व गुन्हा विभागाचे अधीक्षक यांच्याकडे जुगार विरोधी कारवाईचा सखोल अहवाल मागितला असून त्यात नेमकी काय माहिती द्यावी या चिंतेत ते सापडले आहेत. म्हापसा पोलिसांनी जुगार बंद करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचे या भागातील लोकांनी स्वागत केले आहे.

नायजेरियन तरुणाकडून २४ लाखांचे कोकेन जप्त

कळंगुट येथे पोलिसांची भल्या पहाटे कारवाई
म्हापसा, दि. २४ (प्रतिनिधी): नायकावाडा कळंगुट येथील टपाल कार्यालयापाशी आज पहाटे मंडे फेलिक्स ओदेदो (वय ३९) या नायजेरियनाला अटक करून त्याच्याकडून पोलिसांनी २४ लाखांचे अमली पदार्थ, १ लाख, १८०० रुपयांची रोकड व ३०० अमेरिकी डॉलर आणि ५० युरो जप्त केले. गोव्यात अमली पदार्थांचा व्यापार चालत नाही, असा सातत्याने दावा करणाऱ्या गृह मंत्रालयाला या कारवाईमुळे सणसणीत चपराक बसली आहे.
याबाबत निरीक्षक नोलास्को रापोझ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नायकावाडा येथे अमली पदार्थांची विक्री होत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्याआधारे निरीक्षक रापोझ, हवालदार सुभाष मालवणकर, संतोष गोवेकर, वामन नाईक, लुईस परेरा, राजू शिरोडकर व दत्ता शिरोडकर यांच्या पथकाने सापळा रचला. त्यावेळी टपाल कार्यालयापाशी पहाटे ग्राहकाची वाट पाहात थांबलेल्या संशयित मंडे ओदेदो याच्यावर पोलिसांनी झडप घातली. त्याच्याजवळील बॅगची त्वरित झडती घेण्यात आली असता त्यात २३ लाख, २५ हजार रुपयांचे ४६५ ग्रॅम कोकेन व एमबीएएम मिळून एकूण २४ लाख, १५ हजार २०० रुपयांचे अमली पदार्थ आणि विदेशी तथा देशी चलन जप्त करण्यात आले. कळंगुट पोलिसांनी अमली पदार्थविरोधी कायद्याखाली ओदेदो याला अटक केली. पोलिसांनी यापूर्वी जप्त केलेल्या अशा स्वरूपाच्या साठ्याचा विचार करता हा साठा सर्वांत मोठा असल्याचे सांगण्यात आले. कळंगुट पोलिसांनी अलीकडील काळात आठ विदेशी नागरिकांना अटक केली आहे. त्यापैकी दोघांना अमली पदार्थ प्रकरणांत, दोघांना फसवणूक प्रकरणांत तर अन्य चौघांना व्हिसाची मुदत संपून गेल्यानंतरही बेकायदा वास्तव्य केल्याच्या प्रकरणी अटक करण्यात आली.

आयपीएलचे संसदेत तीव्र पडसाद

सभागृहाचे कामकाज तहकूब "जेपीसी'मार्फत चौकशीची विरोधकांची मागणी
- आयपीएल चोरांचा अड्डा : यादव
- आयपीएलमध्ये भ्रष्टाचार
- सदानंद सुळेंचा सहभाग
- आरोप निराधार, चिंता नाही : पवार
- आयपीएल प्रकरण गृहमंत्र्यांकडे नाही
- नियमांनाच मुथय्यांचे आव्हान
नवी दिल्ली, दि. २३: सध्या सुरू असलेल्या इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) टी-२० क्रिकेट स्पर्धेतील तथाकथित घोटाळ्यांचे व गैरव्यवहारांचे पडसाद आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहात तीव्रपणे उमटले. या सर्व प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत (जेपीसी) चौकशी करावी, अशी मागणी करीत आज विरोधकांनी लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडल्यामुळे अखेर दोन्ही सभागृहांचे कामकाजच दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल. मात्र, त्यापूर्वी कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही, याची खात्री करून घेण्यात येईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज लोकसभेत सांगितले. अर्थमंत्र्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घालण्यास सुरुवात केला. जेपीसीमार्फत चौकशी करा, अशा घोषणा विरोधी बाकांवरून देण्यात आल्या. पीठासीन अध्यक्षांनी वारंवार इशारा देऊनही शांतता प्रस्थापित न झाल्याने आधी सभागृहाचे कामकाज १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले होते. त्यानंतर दोन्ही सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले. मात्र, विरोधी बाकांवरील गोंधळ कमी न झाल्यामुळे लोकसभेचे दुपारी २ वाजेपर्यंत, तर राज्यसभेचे कामकाज दुपारी २.३० पर्यंत स्थगित करण्यात आले होते. पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यानंतर गोंधळ थांबण्याची चिन्हे दिसून न आल्यामुळे कामकाज अखेर दिवसभरासाठीच तहकूब करण्यात आले.
शुक्रवारी सकाळी लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित करण्याची मागणी विरोधकांनी केली. प्रश्नोत्तराच्या तासाऐवजी आयपीएलमधील कथित भ्रष्टाचारावर चर्चा करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधकांतर्फे करण्यात आली. या प्रकरणाची चौकशी "जेपीसी'मार्फत करण्यात यावी आणि ही चौकशी तात्काळ सुरू करावी, अशी आग्रही मागणी भाजपच्या नेत्या सुषमा स्वराज यांनी केली. डावे पक्ष व इतर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी ही मागणी उचलून धरली.
त्यावर बोलताना अर्थमंत्री मुखर्जी म्हणाले की, अशा समितीची स्थापना कशा पद्धतीने केली जाते, हे विरोधकांना माहिती आहे. तरीही विरोधी पक्षनेते अशी मागणी करीत असल्याबद्दल मुखर्जी यांनी नाराजी व्यक्त केली. विरोधकांनी मागणी केली म्हणून लगेच जेपीसीची स्थापना करणे शक्य नाही. या संबंधातील कोणताही निर्णय घाईने घेतला जाणार नाही, असेही मुखर्जी म्हणाले. कायदेशीर मार्गाने, नियमानुसार, विचार करूनच निर्णय घेतला जाईल. या संदर्भातील विरोधकांचे म्हणणे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना सांगितले जाईल. त्यानंतर पंतप्रधान जो निर्णय घेतील तो विरोधकांना कळविला जाईल, असेही मुखर्जी यांनी सांगितले.
आयपीएलमधील या कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश संबंधित विभागांना देण्यात आले असून त्यांनी आपले तपास कार्यही सुरू केले आहे. या चौकशीसाठी वेळ लागणार असल्याने विरोधकांनी संयम बाळगून सहकार्य करावे, असे आवाहनही मुखर्जी यांनी केले.
आयपीएल प्रकरण दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चालले असून या प्रकरणी आता दोन केंद्रीय मंत्र्यांचीही नावे घेतली जात असल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज म्हणाल्या की, या प्रकरणी आधीच एका मंत्र्याला राजीनामाही द्यावा लागला आहे. ज्या व्यक्तीने मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे, त्याची कसून चौकशी केली जावी, अशी मागणीही स्वराज यांनी शशी थरुर यांचे नाव न घेता केली. या प्रकरणाची चौकशी गांभीर्याने करण्याची सरकारची अजिबात इच्छा दिसत नसल्याचा आरोपही स्वराज यांनी केला.
या सर्व प्रकरणी आणखी दोन मंत्र्यांची नावे समोर आली आहेत. त्यांचीही चौकशी करून त्यांनाही मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे, अशी मागणी जनता दल नेते शरद यादव यांनी केली. आयपीएल म्हणजे चोरांचा अड्डा असल्याचा आरोपही शरद यादव यांनी केला आहे.
आयपीएलमध्ये भ्रष्टाचार
मुंबई : आयपीएलच्या टीव्ही प्रक्षेपणाचे हक्क मिळालेल्या एमएसएम (मल्टी स्क्रीन मीडिया) कंपनीने वर्ल्ड स्पोटर्‌स ग्रुपला १२५ कोटी रुपये दिले, अशी कबुली ग्रुपचे वेणू नायर यांनी दिली असल्याची माहिती आयकर अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. या व्यवहाराचा फायदा अनेक राजकारण्यांना होत असल्याचेही चौकशीत आढळून आले आहे.
ही रक्कम देण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ग्रुपने एमएसएमला मिळालेल्या हक्कात कोणताही अडथळा आणू नये, हे असावे, असा संशय या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. याच एमएसएम कंपनीत शरद पवार यांचे जावई सदानंद सुळे यांचे आर्थिक हितसंबंध असल्याचे पवार यांची कन्या सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
ही सर्व रक्कम ग्रुपच्या खात्यात जमा न होता ती ग्रुपचे संस्थापक ओब्रायन यांच्या वैयक्तिक खात्यात जमा झाली आहे. हे एक आश्चर्य असल्याचेही संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या रकमेचे मूळ एखाद्या परदेशी खात्यात असावे, असा संशयही या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
एमएसएमची मूळ कंपनी असलेल्या सोनीची नोंदणी अमेरिकेत झाली आहे. अमेरिकी कायद्यानुसार लाच देणे हा गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे कंपनीला तेथील चौकशीलाही तोंड द्यावे लागू शकते, अशी माहिती आहे.
आरोप निराधार, चिंता नाही : पवार
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील ज्येष्ठ नेते व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल आणि स्वत:ची मुलगी खासदार सुप्रिया सुळे यांचीही नावे आता आयपीएल घोटाळ्यात आली असली तरी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा असलेले शरद पवार निश्र्चिंत दिसत आहेत. मला या सर्व प्रकरणाचे काहीही घेणे-देणे नाही. आमच्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप निराधार असल्यामुळे चिंता करण्याची अजिबात गरज नाही, असे पवार म्हणाले. सभागृहात विरोधकांनी या साऱ्या प्रकरणी "जेपीसी'द्वारे चौकशीची मागणी केल्यानंतर पत्रकारांनी केंद्रीय कृषी मंत्री पवार यांना गाठून आपण चिंताग्रस्त दिसता, असे विचारले असता ते बोलत होते. विरोधकांना जे करायचे आहे ते त्यांना करू द्या, असेही पवार म्हणाले.
आयपीएल प्रकरण गृहमंत्र्यांकडे नाही
नवी दिल्ली : पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना आयपीएल प्रकरण हाताळण्याची विचारणा केली असल्याचे जे वृत्त प्रसारित झाले आहे, त्यात तथ्य नसल्याचे पंतप्रधान कार्यालयातर्फे (पीएमओ) स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे प्रकरण पंतप्रधानांनी गृहमंत्र्यांकडे सोपविले आहे, असे वृत्त काल राजधानीत पसरले होते. या पार्श्वभूमीवर आज पंतप्रधान कार्यालयातून हा खुलासा करण्यात आला आहे. चिदंबरम यांच्याकडे आयपीएल प्रकरणाची चौकशी सोपविण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही, असेही पीएमओने म्हटले आहे.
मुथय्यांचे नियमांनाच आव्हान
नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी इंडियन प्रीमियर लीगच्या फ्रॅंचाईझी संघांना मालकी हक्क देण्याच्या नियमांनाच आव्हान देत मंडळाचे माजी अध्यक्ष ए. सी. मुथय्या यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या साऱ्या प्रकरणी मुथय्या यांनी याआधीच आपला विरोध दर्शविला होता. बीसीसीआयचे विद्यमान सचिव एन. श्रीनिवासन यांना मंडळाने चेन्नई सुपर किंग्स संघाच्या फ्रॅंचाईझी खरेदीसाठी सवलत दिल्यामुळे मुथय्या त्यांच्यावर नाराज आहेत. श्रीनिवास हे सिमेंट तयार करणाऱ्या इंडिया सिमेंट कंपनीचे मालक आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी स्वत: एक उद्योजक असलेल्या मुथय्या यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. मात्र, एक सदस्यीय खंडपीठाने ती फेटाळून लावली होती.
दरम्यान, आयपीएल कमिशनर ललित मोदी यांच्याप्रमाणेच मुथय्या यांनी २६ एप्रिल रोजी बोलाविण्यात आलेल्या आयपीएलच्या गव्हर्निंग काऊन्सिलच्या बैठकीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. या बैठकीचे समन्वयक श्रीनिवासन आहे आणि त्यामुळे या बैठकीत अस्तित्वाची लढाई होण्याची शक्यता आहे, असेही मुथय्या यांचे म्हणणे आहे.
शुक्लांनी दिली अर्थमंत्र्यांना माहिती
दरम्यान, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांची भेट घेऊन आयपीएल वादासंदर्भातील विद्यमान माहिती अवगत करून दिली. कॉंग्रेस खासदार असलेले शुक्ला यांनी आज संसदीय कार्यालयात मुखर्जी यांची भेट घेतली. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीही गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेकदा शुक्ला यांना बोलावून या प्रकरणाची माहिती जाणून घेतली आहे.
पंतप्रधानांना अधिकार
आयपीएल घोटाळा चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याच्या विरोधकांच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी आलेल्या कॉंग्रेस पक्षाच्या कोर ग्रुपच्या बैठकीत याबाबतचा संपूर्ण अधिकार पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना देण्यात आला आहे.
सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत इतरही अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली. स्वत: पंतप्रधान मनमोहनसिंग, गृहमंत्री पी. चिदंबरम, अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, संरक्षण मंत्री ए. के. ऍन्टोनी, सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल आदी कॉंग्रेसची दिग्गज नेते मंडळी या बैठकीला उपस्थित होती.