पणजी, दि. २० (प्रीतेश देसाई): युरोप, अमेरिका व आखाती देशात नोकरी करून गब्बर होण्याचे स्वप्न आता "सामान्य' गोमंतकीयांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. हॉटेल व्यवस्थापन किंवा तत्सम शिक्षण घेऊन विदेशाची वाट धरणाऱ्यांच्या यादीत आता सरकारी परिचारिका आणि डॉक्टरांची भर पडल्याचे दिसून येत आहे. सरकारी सेवेत अनुक्रमे वार्षिक ४ ते ५ लाख कमाई करणारे डॉक्टर व २ लाखांच्या आसपास कमाई करणाऱ्या परिचारिका त्यांना मिळणाऱ्या "एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी' सुटीचा फायदा घेत खासगी इस्पितळ किंवा विदेशात काम करून प्रतिमहिना दीड ते दोन लाख रुपयांची कमाई करण्यास प्राधान्य देत असल्याची माहिती मिळाली आहे.
शासकीय इस्पितळात परिचारिकांना जे मानधन मिळते, त्याच्या तुलनेत अधिक मानधन त्यांना विदेशात प्राप्त होत असल्याने या "एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी' युक्तीचा आधार घेतला जात आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना ६ वर्षे सुटी घेण्याची सुविधा असल्याने या माध्यमातून स्थानिक दुधासोबत विदेशातील मलई खाण्याची संधी घेतली जात असल्याची माहिती मिळाली आहे. आपल्या "एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी' सुविधेचा फायदा घेत, ६ वर्षांच्या सुट्टीचा लाभ परिचारिकांद्वारे उचलला जातो. प्रत्येकी दोन वर्षांची रजा घेतल्यामुळे आपली शासकीय व विदेशातील बिगर सरकारी नोकरीही टिकवून ठेवली जाते. त्यांच्या नावांची नोंद शासकीय इस्पितळांमध्ये पूर्वीच करण्यात आलेली असल्याने ती जागा अन्य कुणालाही दिली जात नाही. त्यामुळे खऱ्या गरजू व प्रामाणिक परिचारिकांना केवळ "कंत्राटी पद्धती'वर काम करावे लागते.
भारताची लोकसंख्या जगाच्या १७ टक्के असली तरी राष्ट्रीय स्तरावर सहा लाख डॉक्टर्स, दोन लाख दंतचिकित्सक आणि १२ लाख परिचारिकांची कमतरता आहे. गोव्याबाबत बोलायचे झाले तर ग्रामीण भागातील शासकीय इस्पितळांमध्ये २०० परिचारिका व ८५ डॉक्टर्सची आवश्यकता आहे, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे. परंतु, विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून पदवी-पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले असले तरी त्यातील ९० टक्के डॉक्टर शहरी भागातच काम करणे पसंत करतात. मुळात सरकारी इस्पितळांमध्ये डॉक्टरांना मिळणारा पगार ३० ते ३५ हजारांच्या घरात असतो. जर खासगी क्लिनिक असेल, तर त्यांच्या कमाईचा केवळ विचारच केलेला बरा! कारण प्रत्येक डॉक्टरची फी ही कमीत कमी १०० रु. पासून सुरू होते. त्यात डॉक्टरचा "हातगुण' जितका चांगला तितकी त्याच्या रुग्णांची संख्या अधिक! या स्पर्धेमुळे कोणी सरकारी इस्पितळात नोकरी करण्यासच तयार होत नाही. यातच "एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी' सुविधेचा लाभ घेऊन ६ वर्षे खासगी इस्पितळ, खासगी क्लिनिक किंवा विदेशवारी केल्यास डॉक्टरांची कमाई काय असेल याचा विचार न केलेला बरा.
शहरी भागात वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असल्याने उच्च राहणीमान असलेल्या गोमंतकीयांना याचा विशेष परिणाम जाणवत नाही. परंतु, याचा सर्वाधिक फटका बसतो तो ग्रामीण भागातील जनतेला. मुळातच अपुऱ्या साधन सुविधांचा शाप भोगत असलेल्या ग्रामीण जनतेला, आरोग्यासाठीही डॉक्टर्स व परिचारिकांच्या "पदस्पर्श'वर अवलंबून राहवे लागते, याहून वेगळी वैद्यकीय क्षेत्राची शोकांतिका ती काय?
Wednesday, 21 April 2010
जुगार पेडण्याची नव्हे, गांधी मार्केटची परंपरा!
क्रीडामंत्र्यांच्या जुगारप्रेमाचा पेडणेवासीयांकडून समाचार
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): पंचायत तथा क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर हे मडगावच्या गांधी मार्केटचे नव्हे तर पेडणे तालुक्यातील धारगळ मतदारसंघाचे नेतृत्व करीत आहेत याचे भान त्यांना कदाचित नसावे. जुगार ही पेडण्यातील जत्रोत्सवांची परंपरा कदापि नव्हती व नाही. जुगार ही कदाचित गांधी मार्केटची परंपरा असू शकते, पेडणेवासीयांच्या परंपरेबाबत बोलताना बाबू आजगावकर यांनी अशा पद्धतीने आपल्या अज्ञानाचे जाहीर प्रदर्शन मांडू नये, असा सल्ला देत बाबूंच्या आक्षेपार्ह वक्तव्याचा आज पेडणेवासीयांनी तीव्र शब्दांत समाचार घेतला.
बाबू आजगावकर यांच्या या वक्तव्यामुळे आज संपूर्ण तालुक्यातीलच जनता ढवळून निघाली. जुगार समर्थकांकडून मात्र त्यांच्या या वक्तव्याचे जोरदार स्वागत करण्यात आले. बाबू आजगावकर यांनी आपणच खरे जुगारवाल्यांचे आश्रयदाते आहोत व पेडण्यातील जुगार हा त्यांच्याच मदतीने फोफावला आहे हे देखील या निमित्ताने उघड झाल्याचाही आरोप आता होतो आहे. "मांद्रे सिटीझन फोरम'ने या प्रकरणी राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांची भेट घेऊन त्यांना या प्रकरणी निवेदन सादर करण्याची तयारी केली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी क्रीडामंत्र्यांच्या या वक्तव्याची गंभीर दखल घेऊन त्यांना योग्य समज देण्याचीही गरज असल्याचे फोरमने म्हटले आहे. फोरमच्या कार्याचे कौतुक करण्याचे सोडून जुगाराचे समर्थन करून बाबू आजगावकर यांनी जुगारविरोधी चळवळीची फजिती केली आहे. पेडण्यातील बेकार युवकांच्या प्रश्नावरून विधानसभेत आदळआपट करणारे पंचायतमंत्री तालुक्यातील युवकांना हीच शिकवण देणार आहेत काय, असा संतप्त सवाल तोरसे येथील माजी पंच विलास शेट्ये यांनी उपस्थित केला आहे.
मांद्रे सिटीझन फोरमने सुरू केलेल्या या लढ्याला आता तालुक्यातील सर्व समविचारी लोकांनी पाठिंबा देण्याची गरज आहे, असे सांगून हा लढा केवळ फोमपुरती मर्यादित न राहता पेडण्यातील तमाम युवकांनी व बुद्धिवादी लोकांनी मौन सोडून उघडपणे जुगार हद्दपार करण्यासाठी पुढे येण्याची गरज असल्याचेही श्री. शेट्ये म्हणाले. बाबू आजगावकर यांना पेडणेवासीयांनी जवळ केले याची परतफेड त्यांनी जुगार ही पेडण्याची परंपरा आहे, असे वक्तव्य करून करावी यासारखी दुर्दैवी गोष्ट नाही. धारगळ मतदारसंघात राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा होणार आहेत. तिथेही जुगाराचे पट भरवून ही पेडण्याची परंपरा आहे, असे सांगण्यासही ते कमी राहणार नाहीत, अशी खिल्लीही यावेळी अनेकांनी उडवली. फोरमचे अध्यक्ष सुदेश सावंत यांनी पेडणे पोलिसांकडून सुरू असलेल्या जुगार विरोधी मोहिमेचे जोरदार स्वागत केले. पेडणे पोलिस जुगार बंद करीत आहेत ही चांगली गोष्ट आहे; पण हा जुगार फोरमच्या तक्रारीवरून बंद करीत असल्याचे ते सांगत असल्याने फोरमच्या कार्यकर्त्यांना लक्ष्य बनवण्याचे प्रकार सुरू झाल्याचेही श्री. सावंत म्हणाले. गैरकृत्यांबाबत माहिती देणाऱ्यांचे रक्षण करणे ही पोलिसांची जबाबदारी असते पण इथे पोलिस जागरूक नागरिकांनाच जुगारवाल्यांच्या हवाली करून नेमके काय साध्य करू पाहत आहेत, हेच कळत नसल्याचेही ते म्हणाले.
एका जबाबदार मंत्र्याकडून अशा पद्धतीने जाहीरपणे जुगाराचे समर्थन केले जाणे ही गोवा सरकारच्या दृष्टीने अत्यंत शरमेची व लाजिरवाणी गोष्ट आहे, अशी प्रतिक्रिया फोरमचे प्रवक्ते ऍड. प्रसाद शहापूरकर यांनी व्यक्त केली. जुगार ही बेकायदा गोष्ट आहे व त्याला संपूर्ण गोव्यात कुठेच थारा मिळता कामा नये. बाबू आजगावकर हे सरकारात मंत्री आहेत व त्यामुळे जुगार बंद करणे ही त्यांचीही जबाबदारी ठरते. सत्तरी, डिचोली, बार्देश आदी ठिकाणी उघडपणे जुगार चालतो असे वक्तव्य करून बाबू आजगावकर यांनी त्या ठिकाणच्या पोलिस खात्याचे वाभाडेच काढले आहेत. जर ही गोष्ट खरी आहे तर गृहमंत्री रवी नाईक यांनी त्या ठिकाणच्या पोलिस निरीक्षकांवर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणीही ऍड.शहापूरकर यांनी केली.
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): पंचायत तथा क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर हे मडगावच्या गांधी मार्केटचे नव्हे तर पेडणे तालुक्यातील धारगळ मतदारसंघाचे नेतृत्व करीत आहेत याचे भान त्यांना कदाचित नसावे. जुगार ही पेडण्यातील जत्रोत्सवांची परंपरा कदापि नव्हती व नाही. जुगार ही कदाचित गांधी मार्केटची परंपरा असू शकते, पेडणेवासीयांच्या परंपरेबाबत बोलताना बाबू आजगावकर यांनी अशा पद्धतीने आपल्या अज्ञानाचे जाहीर प्रदर्शन मांडू नये, असा सल्ला देत बाबूंच्या आक्षेपार्ह वक्तव्याचा आज पेडणेवासीयांनी तीव्र शब्दांत समाचार घेतला.
बाबू आजगावकर यांच्या या वक्तव्यामुळे आज संपूर्ण तालुक्यातीलच जनता ढवळून निघाली. जुगार समर्थकांकडून मात्र त्यांच्या या वक्तव्याचे जोरदार स्वागत करण्यात आले. बाबू आजगावकर यांनी आपणच खरे जुगारवाल्यांचे आश्रयदाते आहोत व पेडण्यातील जुगार हा त्यांच्याच मदतीने फोफावला आहे हे देखील या निमित्ताने उघड झाल्याचाही आरोप आता होतो आहे. "मांद्रे सिटीझन फोरम'ने या प्रकरणी राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांची भेट घेऊन त्यांना या प्रकरणी निवेदन सादर करण्याची तयारी केली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी क्रीडामंत्र्यांच्या या वक्तव्याची गंभीर दखल घेऊन त्यांना योग्य समज देण्याचीही गरज असल्याचे फोरमने म्हटले आहे. फोरमच्या कार्याचे कौतुक करण्याचे सोडून जुगाराचे समर्थन करून बाबू आजगावकर यांनी जुगारविरोधी चळवळीची फजिती केली आहे. पेडण्यातील बेकार युवकांच्या प्रश्नावरून विधानसभेत आदळआपट करणारे पंचायतमंत्री तालुक्यातील युवकांना हीच शिकवण देणार आहेत काय, असा संतप्त सवाल तोरसे येथील माजी पंच विलास शेट्ये यांनी उपस्थित केला आहे.
मांद्रे सिटीझन फोरमने सुरू केलेल्या या लढ्याला आता तालुक्यातील सर्व समविचारी लोकांनी पाठिंबा देण्याची गरज आहे, असे सांगून हा लढा केवळ फोमपुरती मर्यादित न राहता पेडण्यातील तमाम युवकांनी व बुद्धिवादी लोकांनी मौन सोडून उघडपणे जुगार हद्दपार करण्यासाठी पुढे येण्याची गरज असल्याचेही श्री. शेट्ये म्हणाले. बाबू आजगावकर यांना पेडणेवासीयांनी जवळ केले याची परतफेड त्यांनी जुगार ही पेडण्याची परंपरा आहे, असे वक्तव्य करून करावी यासारखी दुर्दैवी गोष्ट नाही. धारगळ मतदारसंघात राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा होणार आहेत. तिथेही जुगाराचे पट भरवून ही पेडण्याची परंपरा आहे, असे सांगण्यासही ते कमी राहणार नाहीत, अशी खिल्लीही यावेळी अनेकांनी उडवली. फोरमचे अध्यक्ष सुदेश सावंत यांनी पेडणे पोलिसांकडून सुरू असलेल्या जुगार विरोधी मोहिमेचे जोरदार स्वागत केले. पेडणे पोलिस जुगार बंद करीत आहेत ही चांगली गोष्ट आहे; पण हा जुगार फोरमच्या तक्रारीवरून बंद करीत असल्याचे ते सांगत असल्याने फोरमच्या कार्यकर्त्यांना लक्ष्य बनवण्याचे प्रकार सुरू झाल्याचेही श्री. सावंत म्हणाले. गैरकृत्यांबाबत माहिती देणाऱ्यांचे रक्षण करणे ही पोलिसांची जबाबदारी असते पण इथे पोलिस जागरूक नागरिकांनाच जुगारवाल्यांच्या हवाली करून नेमके काय साध्य करू पाहत आहेत, हेच कळत नसल्याचेही ते म्हणाले.
एका जबाबदार मंत्र्याकडून अशा पद्धतीने जाहीरपणे जुगाराचे समर्थन केले जाणे ही गोवा सरकारच्या दृष्टीने अत्यंत शरमेची व लाजिरवाणी गोष्ट आहे, अशी प्रतिक्रिया फोरमचे प्रवक्ते ऍड. प्रसाद शहापूरकर यांनी व्यक्त केली. जुगार ही बेकायदा गोष्ट आहे व त्याला संपूर्ण गोव्यात कुठेच थारा मिळता कामा नये. बाबू आजगावकर हे सरकारात मंत्री आहेत व त्यामुळे जुगार बंद करणे ही त्यांचीही जबाबदारी ठरते. सत्तरी, डिचोली, बार्देश आदी ठिकाणी उघडपणे जुगार चालतो असे वक्तव्य करून बाबू आजगावकर यांनी त्या ठिकाणच्या पोलिस खात्याचे वाभाडेच काढले आहेत. जर ही गोष्ट खरी आहे तर गृहमंत्री रवी नाईक यांनी त्या ठिकाणच्या पोलिस निरीक्षकांवर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणीही ऍड.शहापूरकर यांनी केली.
तोतया डॉक्टरने केली हॉस्पिसियोत 'हातसफाई'
मडगाव, दि. २०(प्रतिनिधी): डॉक्टर असल्याची बतावणी करून महिला वॉर्डात जाऊन महिला रुग्णांच्या अंगावरील दागिने लंपास करणारा भामटा मडगावात पोचला असून आज त्याने येथील हॉस्पिसियो इस्पितळातील एका बाळंतिणीच्या गळ्यातून साधारण साठ हजाराचे मंगळसूत्र घेऊन पलायन केले. यामुळे तेथे घबराट माजली आहे. यापूर्वी असाच प्रकार बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात घडला होता.
आज सायंकाळी ६.३० च्या सुमारास डॉक्टरचा वेष परिधान केलेली सदर व्यक्ती अन्य दोघांसमवेत हॉस्पिसियोतील महिला चिकित्सा वॉर्डात शिरली. या वॉर्डाला भिडून प्रसूती विभाग आहे. सदर व्यक्तीने महिला वॉर्डातील रुग्णांवर नजर फिरविली व मग ती प्रसूती विभागात गेली व तेथील रुग्णांची पाहणी केली. नंतर तेथील सविता वेळीप या बाळंतिणीची तपासणी केल्याचे नाटक करून तिला इंजेक्शन देण्याच्या बहाण्याने तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र काढले. एवढ्यात तेथे परिचारिका आल्याचे पाहून त्या व्यक्तीने मागच्या दारातून पळ काढला. तोपर्यंत सविता हिला वास्तवाची जाणीव झाली व तिने घडला प्रकार सांगतात परिचारिकेने वरिष्ठांना माहिती दिली व पोलिसांना कळविले गेले. पोलिस दाखल होईपर्यंत सदर भामटे गायब झाले होते. पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
आज सायंकाळी ६.३० च्या सुमारास डॉक्टरचा वेष परिधान केलेली सदर व्यक्ती अन्य दोघांसमवेत हॉस्पिसियोतील महिला चिकित्सा वॉर्डात शिरली. या वॉर्डाला भिडून प्रसूती विभाग आहे. सदर व्यक्तीने महिला वॉर्डातील रुग्णांवर नजर फिरविली व मग ती प्रसूती विभागात गेली व तेथील रुग्णांची पाहणी केली. नंतर तेथील सविता वेळीप या बाळंतिणीची तपासणी केल्याचे नाटक करून तिला इंजेक्शन देण्याच्या बहाण्याने तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र काढले. एवढ्यात तेथे परिचारिका आल्याचे पाहून त्या व्यक्तीने मागच्या दारातून पळ काढला. तोपर्यंत सविता हिला वास्तवाची जाणीव झाली व तिने घडला प्रकार सांगतात परिचारिकेने वरिष्ठांना माहिती दिली व पोलिसांना कळविले गेले. पोलिस दाखल होईपर्यंत सदर भामटे गायब झाले होते. पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
आता अमिताभही खोर्जुवेवासी!
पणजी, दि. २० : चित्रसृष्टीत "सणकू' म्हणून "प्रसिद्ध' असलेल्या नाना पाटेकर याच्यापाठोपाठ आता सुपरस्टार अमिताभ बच्चन आणि त्याचा सुपुत्र अभिषेक व सून ऐश्वर्या बच्चन यांनाही "गोवेकर' होण्याचे वेध लागले आहेत. त्यादृष्टीने गेल्या आठवड्यात किमान दोन ते तीन वेळा बच्चन कुटुंबीयांनी खोर्जुवे बेटाला भेट देऊन तेथील एका आलिशान घरकुलाची पाहणी केली. पोर्तुगीज स्थापत्य शैलीचा अप्रतिम नमुना असलेले हे आलिशान निवासस्थान बच्चन कुटुंबीयांच्या मनात चांगलेच भरल्याचे सांगण्यात येते. खोर्जुव्यातील निसर्गरम्य डोंगरावर बांधण्यात आलेल्या या बंगल्यात सर्व अत्याधुनिक सुविधा हात जोडून उभ्या आहेतच; शिवाय निळ्याशार पाण्याचा स्विमिंग पूलही उपलब्ध आहे. हे आलिशान घर पर्यटकांचे आकर्षण ठरलेल्या केबल स्टे हळदोणे-खोर्जुवे पुलापासून जवळच आहे.
मुळातच गोवा आणि अमिताभ हे समीकरण १९८० च्या दशकातच रुढ झाले आहे. तेव्हा "पुकार' या चित्रपटाच्या निमित्ताने "बिग बी'चा मुक्काम अनेक महिने गोव्यातच होता. त्यापूर्वी मेहमूदच्या "बॉंबे टू गोवा' या चित्रपटाने तिकीटबारीवर उत्तम यश संपादले व केवळ एका बसमध्ये चित्रीकरण करण्यात आलेल्या या चित्रपटाने अमिताभला झकास ब्रेक दिला होता. त्यात अरुणा इराणी त्याची नायिका होती. अमिताभ तेव्हाच गोवेकरांच्या आणि गोमंतभूमीच्या प्रेमात पडला. परशुरामाच्या या भूमीत आपली स्वतःची वास्तू असावी, असे स्वप्न "बिग बी'ने तेव्हापासून पाहिले होते. तथापि, नंतरच्या काळात त्याला याची फारशी आठवण उरली नाही. सध्या अमिताभ व अभिषेक "दम मारो दम' या चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी काणकोणात तळ ठोकून आहेत. येथील निसर्गसंपदा व सौंदर्यावर अभिषेक भलताच लुब्ध झाला आहे. त्यामुळे तोही गोव्यात आपले "हॉलिडे होम' असावे या कल्पनेने थरारला आहे. जेव्हा बच्चन पितापुत्रांनी खोर्जुव्यातील त्या आलिशान बंगल्याची पाहणी केली तेव्हा तेथे उपस्थित असलेल्यांचा स्वतःच्या डोळ्यांवर विश्वासच बसला नाही. सध्या एक काश्मीरी व्यक्ती खोर्जुव्यातील त्या बंगल्याची मालक आहे. कोणी सांगावे, भविष्यात कदाचित तेथे बच्चन कुटुंबीय वावरताना दिसून येईल. तसे झाले तर खोर्जुवेवासीयांची कॉलर ताठ होईल यात शंका नाही!
मुळातच गोवा आणि अमिताभ हे समीकरण १९८० च्या दशकातच रुढ झाले आहे. तेव्हा "पुकार' या चित्रपटाच्या निमित्ताने "बिग बी'चा मुक्काम अनेक महिने गोव्यातच होता. त्यापूर्वी मेहमूदच्या "बॉंबे टू गोवा' या चित्रपटाने तिकीटबारीवर उत्तम यश संपादले व केवळ एका बसमध्ये चित्रीकरण करण्यात आलेल्या या चित्रपटाने अमिताभला झकास ब्रेक दिला होता. त्यात अरुणा इराणी त्याची नायिका होती. अमिताभ तेव्हाच गोवेकरांच्या आणि गोमंतभूमीच्या प्रेमात पडला. परशुरामाच्या या भूमीत आपली स्वतःची वास्तू असावी, असे स्वप्न "बिग बी'ने तेव्हापासून पाहिले होते. तथापि, नंतरच्या काळात त्याला याची फारशी आठवण उरली नाही. सध्या अमिताभ व अभिषेक "दम मारो दम' या चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी काणकोणात तळ ठोकून आहेत. येथील निसर्गसंपदा व सौंदर्यावर अभिषेक भलताच लुब्ध झाला आहे. त्यामुळे तोही गोव्यात आपले "हॉलिडे होम' असावे या कल्पनेने थरारला आहे. जेव्हा बच्चन पितापुत्रांनी खोर्जुव्यातील त्या आलिशान बंगल्याची पाहणी केली तेव्हा तेथे उपस्थित असलेल्यांचा स्वतःच्या डोळ्यांवर विश्वासच बसला नाही. सध्या एक काश्मीरी व्यक्ती खोर्जुव्यातील त्या बंगल्याची मालक आहे. कोणी सांगावे, भविष्यात कदाचित तेथे बच्चन कुटुंबीय वावरताना दिसून येईल. तसे झाले तर खोर्जुवेवासीयांची कॉलर ताठ होईल यात शंका नाही!
... तर मोपाला तीव्र विरोध
नुकसानभरपाईच्या विषयावरून शेतकरी आक्रमक
पेडणे, दि. २० (प्रतिनिधी): मोपा येथील नियोजित विमानतळ आज होणार, उद्या होणार असे सांगून आमच्या जमिनी १० वर्षांपूर्वी सरकारने ताब्यात घेतल्या, यामुळे माळरानावर शेतीव्यवसाय करता आला नाही. शेतीव्यवसायापासून परावृत्त केल्याने सरकारने आता १० वर्षांसाठीची नुकसानभरपाई द्यावी, अशी जोरदार मागणी मोपा येथील शेतकऱ्यांनी केली.
नियोजित मोप विमानतळासाठी ज्या जमीन मालकांच्या जमिनी सरकार घेणार आहे त्यांना अगोदर निश्चित दर द्यावा तसेच १० वर्षांची नुकसानी द्यावी, अन्यथा जमिनी देण्यास तीव्र विरोध केला जाईल, असा इशारा मोपाचे सरपंच प्रमोद परब यांच्यासह जमीन मालकांनी दिला. यात जयप्रकाश परब, विष्णू नाईक गावकर, नारायण दत्ताराम परब, हरी राऊळ, गणपत मोपकर, गजानन नाईक, नंदकिशोर नाईक, उत्तम राऊत, दयानंद परब, वसंत मोपकर, आनंद मोपकर, सीताबाई रामा मोपकर, विलास पालव, अनिता नागेश राऊळ, भाग्यश्री राऊळ, सखाराम गावकर, रामा राऊळ, गंगाराम राऊळ, महादेव परब, राजन पेडणेकर, महादेव राऊळ व नकुल राऊळ या जमीनमालकांचा समावेश होता.
मोप विमानतळ विशेष भूसंपादन अधिकारी एम. के. वस्त यांनी आज (२० रोजी) मोप येथील श्री वेताळ मंदिरात शेतकऱ्यांची व इतर संबंधित जमीनमालकांची बैठक आयोजित केली होती. यावेळी श्री. वस्त यांनी विमानतळासाठी ज्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत त्यातील काही सर्व्हेमध्ये १० पेक्षा जास्त भाटकार व कूळ आहेत, असे सांगितले. यातील प्रत्येकाचा हिस्सा किती आहे याची माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली असता शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.
शेतकरी, जमीनमालकांच्या मागण्या पूर्ण केल्याशिवाय आणि जमिनीला योग्य दर मिळाल्याशिवाय जमिनी देणार नाही, अशा इशारा यावेळी देण्यात आला. यावेळी श्री. वस्त यांनी सदर मागण्या विमानतळ प्राधिकरणाच्या बैठकीवेळी मांडण्याचे आश्वासन दिले.
मोप विमानतळाला स्थानिकांचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन सरकारने जमीनमालकांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या व त्यांना योग्य किंमत द्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. तसेच पालकमंत्री बाबू आजगावकर यांच्यासोबत एक बैठक आयोजित करून त्यांच्यापुढे मागण्या मांडण्याचे निश्चित करण्यात आले. पालकमंत्र्यांनी मागण्या मान्य न केल्यास विमानतळाला विरोध करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
वारंवार नोटिसा पाठवून शेतकऱ्यांना त्रास देण्यापलीकडे सरकारने काहीही केलेले नाही. सरकार विमानतळ उभारणार की निव्वळ थापा मारणार? मागण्या मान्य होत नाही तर विमानतळ नकोच असा इशारा सरपंच प्रमोद नाईक यांनी दिला.
मोप विमानतळासाठी एकूण ८९ लाख चौ.मी. जागा संपादित केली जाणार आहे. या विमानतळासाठी सर्वप्रथम मोपावासीयांनीच हिरवा कंदील दाखवला होता, पण शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर याबाबत फेरविचार करावा लागेल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
पेडणे, दि. २० (प्रतिनिधी): मोपा येथील नियोजित विमानतळ आज होणार, उद्या होणार असे सांगून आमच्या जमिनी १० वर्षांपूर्वी सरकारने ताब्यात घेतल्या, यामुळे माळरानावर शेतीव्यवसाय करता आला नाही. शेतीव्यवसायापासून परावृत्त केल्याने सरकारने आता १० वर्षांसाठीची नुकसानभरपाई द्यावी, अशी जोरदार मागणी मोपा येथील शेतकऱ्यांनी केली.
नियोजित मोप विमानतळासाठी ज्या जमीन मालकांच्या जमिनी सरकार घेणार आहे त्यांना अगोदर निश्चित दर द्यावा तसेच १० वर्षांची नुकसानी द्यावी, अन्यथा जमिनी देण्यास तीव्र विरोध केला जाईल, असा इशारा मोपाचे सरपंच प्रमोद परब यांच्यासह जमीन मालकांनी दिला. यात जयप्रकाश परब, विष्णू नाईक गावकर, नारायण दत्ताराम परब, हरी राऊळ, गणपत मोपकर, गजानन नाईक, नंदकिशोर नाईक, उत्तम राऊत, दयानंद परब, वसंत मोपकर, आनंद मोपकर, सीताबाई रामा मोपकर, विलास पालव, अनिता नागेश राऊळ, भाग्यश्री राऊळ, सखाराम गावकर, रामा राऊळ, गंगाराम राऊळ, महादेव परब, राजन पेडणेकर, महादेव राऊळ व नकुल राऊळ या जमीनमालकांचा समावेश होता.
मोप विमानतळ विशेष भूसंपादन अधिकारी एम. के. वस्त यांनी आज (२० रोजी) मोप येथील श्री वेताळ मंदिरात शेतकऱ्यांची व इतर संबंधित जमीनमालकांची बैठक आयोजित केली होती. यावेळी श्री. वस्त यांनी विमानतळासाठी ज्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत त्यातील काही सर्व्हेमध्ये १० पेक्षा जास्त भाटकार व कूळ आहेत, असे सांगितले. यातील प्रत्येकाचा हिस्सा किती आहे याची माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली असता शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.
शेतकरी, जमीनमालकांच्या मागण्या पूर्ण केल्याशिवाय आणि जमिनीला योग्य दर मिळाल्याशिवाय जमिनी देणार नाही, अशा इशारा यावेळी देण्यात आला. यावेळी श्री. वस्त यांनी सदर मागण्या विमानतळ प्राधिकरणाच्या बैठकीवेळी मांडण्याचे आश्वासन दिले.
मोप विमानतळाला स्थानिकांचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन सरकारने जमीनमालकांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या व त्यांना योग्य किंमत द्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. तसेच पालकमंत्री बाबू आजगावकर यांच्यासोबत एक बैठक आयोजित करून त्यांच्यापुढे मागण्या मांडण्याचे निश्चित करण्यात आले. पालकमंत्र्यांनी मागण्या मान्य न केल्यास विमानतळाला विरोध करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
वारंवार नोटिसा पाठवून शेतकऱ्यांना त्रास देण्यापलीकडे सरकारने काहीही केलेले नाही. सरकार विमानतळ उभारणार की निव्वळ थापा मारणार? मागण्या मान्य होत नाही तर विमानतळ नकोच असा इशारा सरपंच प्रमोद नाईक यांनी दिला.
मोप विमानतळासाठी एकूण ८९ लाख चौ.मी. जागा संपादित केली जाणार आहे. या विमानतळासाठी सर्वप्रथम मोपावासीयांनीच हिरवा कंदील दाखवला होता, पण शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर याबाबत फेरविचार करावा लागेल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
Tuesday, 20 April 2010
मनु शर्माच्या जन्मठेपेवर सुप्रीम कोर्टाचे शिक्कामोर्तब
जेसिका लाल हत्या प्रकरण
नवी दिल्ली, दि. १९ - १९९९ मध्ये एका रेस्टॉरन्टमध्ये मॉडेल जेसिका लालची हत्या केल्याप्रकरणी कॉंग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा यांचा मुलगा मनु शर्मा याला दोषी ठरवून ठोठावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
मनु शर्मा हा हत्येच्यावेळी त्याठिकाणी उपस्थित होता, हे सरकारी वकिलांनी स्पष्टपणे सिद्ध केले आहे आणि त्यामुळे याबाबत शंका घेण्यास आता कुठलाही वाव नसल्याने मनु शर्माची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवण्यात येत आहे, असे न्या. पी. सथसिवम आणि न्या.स्वतंत्रकुमार यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
या हत्याप्रकरणातील पुरावे नष्ट केल्याच्या आरोपाखाली उत्तरप्रदेशातील एक वादग्रस्त राजकीय नेते डी. पी. यादव यांचा मुलगा विकास यादव आणि अमरजितसिंग गिल यांना ठोठावण्यात आलेली चार वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षाही न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. या सगळ्यांना पुराव्याअभावी निर्दोष ठरविण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्दबादल ठरविताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने खात्रीलायक आणि पुरेशी कारणं दिली आहेत, असेही खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
नवी दिल्ली, दि. १९ - १९९९ मध्ये एका रेस्टॉरन्टमध्ये मॉडेल जेसिका लालची हत्या केल्याप्रकरणी कॉंग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा यांचा मुलगा मनु शर्मा याला दोषी ठरवून ठोठावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
मनु शर्मा हा हत्येच्यावेळी त्याठिकाणी उपस्थित होता, हे सरकारी वकिलांनी स्पष्टपणे सिद्ध केले आहे आणि त्यामुळे याबाबत शंका घेण्यास आता कुठलाही वाव नसल्याने मनु शर्माची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवण्यात येत आहे, असे न्या. पी. सथसिवम आणि न्या.स्वतंत्रकुमार यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
या हत्याप्रकरणातील पुरावे नष्ट केल्याच्या आरोपाखाली उत्तरप्रदेशातील एक वादग्रस्त राजकीय नेते डी. पी. यादव यांचा मुलगा विकास यादव आणि अमरजितसिंग गिल यांना ठोठावण्यात आलेली चार वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षाही न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. या सगळ्यांना पुराव्याअभावी निर्दोष ठरविण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्दबादल ठरविताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने खात्रीलायक आणि पुरेशी कारणं दिली आहेत, असेही खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
"जत्रोत्सवातील जुगार ही जुनी परंपरा'
जुगाराला पंचायत मंत्र्यांचे जाहीर समर्थन
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)- पेडणे तालुक्यात जत्रोत्सवातील जुगार ही पूर्वापार चालत आलेली परंपरा आहे. जुगाराशिवाय जत्रोत्सवाला कुणीही लोक येत नाहीत व देवस्थान समित्यांनाही काही प्राप्ती होत नाही, त्यामुळे जत्रोत्सवातील जुगार बंद करू देणार नाही, असे खळबळजनक वक्तव्य पंचायत तथा क्रीडामंत्री मनोहर ऊर्फ बाबू आजगांवकर यांनी करून एका नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी चालणाऱ्या जुगाराचे जाहीरपणे समर्थन करताना डिचोली, सत्तरी, बार्देश आदी ठिकाणी सर्रासपणे जुगार चालतो, मग पेडणे तालुक्यातच तो का नसावा, असे विधान करून जुगार बंदीच्या पोलिसांच्या दाव्यालाच त्यांनी आव्हान दिले आहे.
हरमल येथे क्रिकेट स्पर्धेच्या बक्षीस वितरण समारंभाला बोलताना बाबू आजगांवकर यांनी जुगाराबाबतची ही मुक्ताफळे उधळली. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पेडणेचे पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांनी केलेल्या कामगिरीबाबत त्यांचा जाहीर सत्कारही करण्यात आला. चोरी, खून प्रकरणांचा छडा लावण्याबरोबर जुगार बंदीचे काम केल्याबद्दल त्यांचा सत्कार होत असल्याचे गौरवोद्गारही बाबू यांनीच यावेळी काढले.
"मांद्रे सिटीझन फोरम' तर्फे पेडणे तालुक्यातील सार्वजनिक व विशेष करून धार्मिक उत्सवांना सुरू असलेल्या जुगाराविरोधात सध्या जोरदार जागृती मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेला सर्वत्र उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असतानाच बाबू आजगांवकर यांच्या वादग्रस्त भाषणामुळे या मोहिमेला एकप्रकारची खीळच बसली आहे. हरमल येथील या कार्यक्रमाला स्थानिक आमदार तथा भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा.लक्ष्मीकांत पार्सेकर देखील हजर होते. तालुक्याचे पालकमंत्री, स्थानिक आमदार तथा विरोधी भाजपचे आमदार व पोलिस निरीक्षक यांना एकत्रित आणून जुगार बंदीवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने जुगार समर्थकांनी केला व बाबू आजगांवकर यांनी जाहीरपणे जुगाराचे समर्थन करून त्यांचा हेतू साध्य करून दिला,असेही स्थानिक ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
गोवा राज्य जुगार प्रतिबंधक कायद्यानुसार जुगारावर बंदी आहे पण सरकारचा एक जबाबदार मंत्रीच अशा पद्धतीने जुगाराचे जाहीरपणे समर्थन करीत असल्याने आपल्याच राज्यातील कायद्यांचे उल्लंघन सदर मंत्री करीत असल्याची टीका फोरमने केली आहे. बाबू आजगांवकर यांच्या या वक्तव्यामुळे संपूर्ण तालुक्यातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. मडगावच्या गांधी मार्केटचे नेतृत्व करणाऱ्या बाबू आजगांवकर यांना पेडणेतही गांधी मार्केट सुरू करण्याचा विचार आहे की काय, असा संतप्त सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. बेकायदा व अवैध्य प्रकारांचे समर्थन करणारे बाबू आजगांवकर हे लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्यास अपात्र आहेत. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी त्यांना तात्काळ पदच्युत करावे, अशीही मागणी होत आहे. जुगाराला राजाश्रय मिळवून देण्याची बाबू आजगांवकर यांची कृती समाजासाठी घातकच आहे. बाबू आजगांवकर यांच्या या वक्तव्यामुळे जुगारसमर्थकांना एकप्रकारे चेव चढणार आहे व त्यामुळे त्यांच्याकडून जुगाराला विरोध करणाऱ्यांना काही बाधा पोहचल्यास त्याला पूर्णतः बाबू आजगांवकर जबाबदार असतील, अशी घोषणाही फोरमने केली आहे.
पेडणेचे निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांच्या कामगिरीबाबत कुणालाही दुमत नाही पण त्यांनी पेडण्यातील जुगाराला दिलेली मोकळी वाट यामुळेच ते टीकेचे लक्ष्य बनले आहेत. जुगारविरोधी मोहिमेमुळे त्यांना जुगारावर कारवाई करणे भाग पडले. पण खुद्द पोलिसांच्या हजेरीत जुगाराला सरकारचा पाठिंबा आहे, असे वक्तव्य सरकारतीलच एका मंत्र्यांकडून केले जाणे ही लोकशाहीचीच थट्टा आहे व अशा लोकांना निवडून दिलेल्या लोकांचाही अपमान आहे, अशी प्रतिक्रियाही उमटली आहे.
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)- पेडणे तालुक्यात जत्रोत्सवातील जुगार ही पूर्वापार चालत आलेली परंपरा आहे. जुगाराशिवाय जत्रोत्सवाला कुणीही लोक येत नाहीत व देवस्थान समित्यांनाही काही प्राप्ती होत नाही, त्यामुळे जत्रोत्सवातील जुगार बंद करू देणार नाही, असे खळबळजनक वक्तव्य पंचायत तथा क्रीडामंत्री मनोहर ऊर्फ बाबू आजगांवकर यांनी करून एका नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी चालणाऱ्या जुगाराचे जाहीरपणे समर्थन करताना डिचोली, सत्तरी, बार्देश आदी ठिकाणी सर्रासपणे जुगार चालतो, मग पेडणे तालुक्यातच तो का नसावा, असे विधान करून जुगार बंदीच्या पोलिसांच्या दाव्यालाच त्यांनी आव्हान दिले आहे.
हरमल येथे क्रिकेट स्पर्धेच्या बक्षीस वितरण समारंभाला बोलताना बाबू आजगांवकर यांनी जुगाराबाबतची ही मुक्ताफळे उधळली. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पेडणेचे पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांनी केलेल्या कामगिरीबाबत त्यांचा जाहीर सत्कारही करण्यात आला. चोरी, खून प्रकरणांचा छडा लावण्याबरोबर जुगार बंदीचे काम केल्याबद्दल त्यांचा सत्कार होत असल्याचे गौरवोद्गारही बाबू यांनीच यावेळी काढले.
"मांद्रे सिटीझन फोरम' तर्फे पेडणे तालुक्यातील सार्वजनिक व विशेष करून धार्मिक उत्सवांना सुरू असलेल्या जुगाराविरोधात सध्या जोरदार जागृती मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेला सर्वत्र उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असतानाच बाबू आजगांवकर यांच्या वादग्रस्त भाषणामुळे या मोहिमेला एकप्रकारची खीळच बसली आहे. हरमल येथील या कार्यक्रमाला स्थानिक आमदार तथा भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा.लक्ष्मीकांत पार्सेकर देखील हजर होते. तालुक्याचे पालकमंत्री, स्थानिक आमदार तथा विरोधी भाजपचे आमदार व पोलिस निरीक्षक यांना एकत्रित आणून जुगार बंदीवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने जुगार समर्थकांनी केला व बाबू आजगांवकर यांनी जाहीरपणे जुगाराचे समर्थन करून त्यांचा हेतू साध्य करून दिला,असेही स्थानिक ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
गोवा राज्य जुगार प्रतिबंधक कायद्यानुसार जुगारावर बंदी आहे पण सरकारचा एक जबाबदार मंत्रीच अशा पद्धतीने जुगाराचे जाहीरपणे समर्थन करीत असल्याने आपल्याच राज्यातील कायद्यांचे उल्लंघन सदर मंत्री करीत असल्याची टीका फोरमने केली आहे. बाबू आजगांवकर यांच्या या वक्तव्यामुळे संपूर्ण तालुक्यातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. मडगावच्या गांधी मार्केटचे नेतृत्व करणाऱ्या बाबू आजगांवकर यांना पेडणेतही गांधी मार्केट सुरू करण्याचा विचार आहे की काय, असा संतप्त सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. बेकायदा व अवैध्य प्रकारांचे समर्थन करणारे बाबू आजगांवकर हे लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्यास अपात्र आहेत. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी त्यांना तात्काळ पदच्युत करावे, अशीही मागणी होत आहे. जुगाराला राजाश्रय मिळवून देण्याची बाबू आजगांवकर यांची कृती समाजासाठी घातकच आहे. बाबू आजगांवकर यांच्या या वक्तव्यामुळे जुगारसमर्थकांना एकप्रकारे चेव चढणार आहे व त्यामुळे त्यांच्याकडून जुगाराला विरोध करणाऱ्यांना काही बाधा पोहचल्यास त्याला पूर्णतः बाबू आजगांवकर जबाबदार असतील, अशी घोषणाही फोरमने केली आहे.
पेडणेचे निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांच्या कामगिरीबाबत कुणालाही दुमत नाही पण त्यांनी पेडण्यातील जुगाराला दिलेली मोकळी वाट यामुळेच ते टीकेचे लक्ष्य बनले आहेत. जुगारविरोधी मोहिमेमुळे त्यांना जुगारावर कारवाई करणे भाग पडले. पण खुद्द पोलिसांच्या हजेरीत जुगाराला सरकारचा पाठिंबा आहे, असे वक्तव्य सरकारतीलच एका मंत्र्यांकडून केले जाणे ही लोकशाहीचीच थट्टा आहे व अशा लोकांना निवडून दिलेल्या लोकांचाही अपमान आहे, अशी प्रतिक्रियाही उमटली आहे.
३५० धार्मिक स्थळे पाडण्याचे कटकारस्थान
"हिंदू जनजागृती'ने फुंकलेरणशिंग..
पणजीत २२ रोजी खास सभा
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) - महामार्ग उभारण्याच्या नावाखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा फायदा उठवत कॉंग्रेस सरकारने राज्यातील मंदिरे आणि घुमट्या अशी सुमारे ३५० धार्मिक स्थळे पाडण्याचे कटकारस्थान आखले असून त्याविरोधात येत्या २२ एप्रिल रोजी पणजीच्या आझाद मैदानावर हिंदू जनजागृती समितीनेखास सभेचे आयोजन केले आहे.
सायंकाळी ५.१५ वाजता ही सभा होणार असून राज्यातील देवस्थान समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि भक्तगणांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन समितीचे प्रवक्ते जयेश थळी यांनी आज येथे केले. ते पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलते होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर पर्वरी व तिसवाडी देवस्थान सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष राजकुमार देसाई, चंद्रकांत गावस व आनंद प्रभुदेसाई उपस्थित होते.
राज्य सरकारने १५ मे पर्यंत या धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे २२ रोजी होणाऱ्या या सभेत पुढील दिशा ठरवली जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
गोवा ही मंदिरांची भूमी म्हणून ओळखली जाते. त्याची या सरकारने "मदिराभूमी' केली आहे. सार्कोडा येथील महादेव मंदिर आणि फार्तोडा येथील दामोदर मंदिरही या सरकारने अनधिकृत ठरवले आहे. या ३५० पैकी ७० पेक्षा जास्त मंदिरे पुरातन आहेत. पोर्तुगीजांच्या अत्याचारापासून आमच्या पूर्वजांनी ही मंदिरे वाचवून त्यांचा वारसा आमच्यापर्यंत पोहोचवला आहे. शेकडो वर्षांचा संपन्न इतिहास सांगणारी ही मंदिरे पाडण्यासाठी हे सरकार पुढे सरसावले आहे,' असा आरोप जयेश थळी यांनी केला.
सरकारने सरसकट मंदिरे किंवा घुमट्या न मोडता प्रत्येक देवस्थान समितीला विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी सूचना यावेळी करण्यात आली. आतापर्यंत सरकारने कोणत्याही देवस्थान समितीला विश्वासात घेतलेले नाही, अशी माहिती थळी यांनी दिली. मंदिरे ही लोकांची श्रद्धास्थाने आहेत. लोकांनी घुमट्या उगाच बांधलेल्या नाहीत. त्यामागे अनेकांचा श्रद्धाभाव आहे. त्यामुळे सरकारने देवस्थान समित्यांना विश्वासात न घेतल्यास प्रकरण चिघळू शकते, असे मत राजकुमार देसाई यांनी व्यक्त केले. यावेळी चंद्रकांत गावस व आनंद प्रभुदेसाई यांनीही आपले मत व्यक्त केले.
पणजीत २२ रोजी खास सभा
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) - महामार्ग उभारण्याच्या नावाखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा फायदा उठवत कॉंग्रेस सरकारने राज्यातील मंदिरे आणि घुमट्या अशी सुमारे ३५० धार्मिक स्थळे पाडण्याचे कटकारस्थान आखले असून त्याविरोधात येत्या २२ एप्रिल रोजी पणजीच्या आझाद मैदानावर हिंदू जनजागृती समितीनेखास सभेचे आयोजन केले आहे.
सायंकाळी ५.१५ वाजता ही सभा होणार असून राज्यातील देवस्थान समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि भक्तगणांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन समितीचे प्रवक्ते जयेश थळी यांनी आज येथे केले. ते पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलते होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर पर्वरी व तिसवाडी देवस्थान सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष राजकुमार देसाई, चंद्रकांत गावस व आनंद प्रभुदेसाई उपस्थित होते.
राज्य सरकारने १५ मे पर्यंत या धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे २२ रोजी होणाऱ्या या सभेत पुढील दिशा ठरवली जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
गोवा ही मंदिरांची भूमी म्हणून ओळखली जाते. त्याची या सरकारने "मदिराभूमी' केली आहे. सार्कोडा येथील महादेव मंदिर आणि फार्तोडा येथील दामोदर मंदिरही या सरकारने अनधिकृत ठरवले आहे. या ३५० पैकी ७० पेक्षा जास्त मंदिरे पुरातन आहेत. पोर्तुगीजांच्या अत्याचारापासून आमच्या पूर्वजांनी ही मंदिरे वाचवून त्यांचा वारसा आमच्यापर्यंत पोहोचवला आहे. शेकडो वर्षांचा संपन्न इतिहास सांगणारी ही मंदिरे पाडण्यासाठी हे सरकार पुढे सरसावले आहे,' असा आरोप जयेश थळी यांनी केला.
सरकारने सरसकट मंदिरे किंवा घुमट्या न मोडता प्रत्येक देवस्थान समितीला विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी सूचना यावेळी करण्यात आली. आतापर्यंत सरकारने कोणत्याही देवस्थान समितीला विश्वासात घेतलेले नाही, अशी माहिती थळी यांनी दिली. मंदिरे ही लोकांची श्रद्धास्थाने आहेत. लोकांनी घुमट्या उगाच बांधलेल्या नाहीत. त्यामागे अनेकांचा श्रद्धाभाव आहे. त्यामुळे सरकारने देवस्थान समित्यांना विश्वासात न घेतल्यास प्रकरण चिघळू शकते, असे मत राजकुमार देसाई यांनी व्यक्त केले. यावेळी चंद्रकांत गावस व आनंद प्रभुदेसाई यांनीही आपले मत व्यक्त केले.
महागाईविरोधी भाजप मोर्चासाठी ६०० कार्यकर्ते दिल्लीला रवाना
वास्को, दि. १९ (प्रतिनिधी)- गेल्या दोन महिन्यांपासून महागाई विरुद्ध आयोजित आंदोलनानंतर आज गोव्यातून ६०० भाजप कार्यकर्ते दिल्ली येथे २१ एप्रिल रोजी संसदेवरील मोर्चात भाग घेण्यासाठी रवाना झाले. संपूर्ण भारताबरोबरच गोव्यातही जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात आभाळाला टेकणारी अशी वाढ झाल्यामुळे येथील सुमारे २ लाख जनतेने भाजपच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत निवेदनावर सह्या केल्या असून मोर्च्यानंतर इतर राज्यांबरोबरच गोव्याचेही निवेदन राष्ट्रपतींना देण्यात येणार आहे.
कॉंग्रेस सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर देशभरात जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात आभाळाला टेकणारी अशी वाढ झाल्याने राष्ट्रीय भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी याच्या विरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी गेल्या दोन महिन्यापासून आंदोलन सुरू केले आहे. याचाच भाग म्हणून २१ एप्रिल रोजी दिल्ली येथे संसदेवर देशभरातून सर्वच राज्यांतून भाजप कार्यकर्ते मोर्चा नेणार आहेत. इतर राज्यांबरोबरच गोव्यातील कार्यकर्त्यांनीही या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात भाग घेतलेला असून दिल्ली येथे होणाऱ्या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी आज गोव्यातून ६०० भाजप कार्यकर्ते (गोव्याच्या वेगवेगळ्या भागांतून) रेलमार्गे दिल्ली जाण्यास रवाना झाले. सदर कार्यकर्त्यांबरोबर प्रदेशाध्यक्ष व आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर, भाजप सरचिटणीस ऍंड. नरेंद्र सावईकर हे नेते आज निघाले असून उद्या गोव्यातील इतर नेते दिल्लीला जाणार असल्याची माहिती ऍंड. सावईकर यांनी यावेळी दिली. आज पहाटे मडगावहून निघालेल्या मंगला एक्सप्रेस व दुपारी वास्कोहून निघालेल्या गोवा एक्सप्रेस अशा दोन रेल्वेतून सदर भाजप कार्यकर्ते दिल्ली जाण्यास रवाना झाले असून भाववाढीविरुद्धच्या या आंदोलनाला पूर्ण यश मिळेल, अशी खात्री वास्कोहून निघालेल्या कार्यकर्त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. पक्षप्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी आज कार्यकर्त्यांना वास्को रेल्वे स्थानकावर निरोप दिला. गोव्याहून निघालेल्या ६०० भाजप कार्यकर्त्यांपैकी २०० महिला असल्याची माहिती राजेंद्र आर्लेकर यांनी पत्रकारांना दिली. दिल्ली येथे होणाऱ्या मोर्च्यात देशभरातून पाच लाखांहून भाजप कार्यकर्ते उपस्थित राहणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. आज दुपारी वास्को रेल्वे स्थानकावरून निघालेल्या रेल्वेतून दक्षिण गोवा भाजप उपाध्यक्ष दिगंबर आमोणकर, मुरगावचे माजी नगराध्यक्ष व वास्को भाजप मंडळ अध्यक्ष दीपक नाईक, प्रशांत नार्वेकर, स्वप्निल बांदोडकर, लवू नार्वेकर, शोभा नाईक आदी भाजप कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.
कॉंग्रेस सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर देशभरात जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात आभाळाला टेकणारी अशी वाढ झाल्याने राष्ट्रीय भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी याच्या विरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी गेल्या दोन महिन्यापासून आंदोलन सुरू केले आहे. याचाच भाग म्हणून २१ एप्रिल रोजी दिल्ली येथे संसदेवर देशभरातून सर्वच राज्यांतून भाजप कार्यकर्ते मोर्चा नेणार आहेत. इतर राज्यांबरोबरच गोव्यातील कार्यकर्त्यांनीही या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात भाग घेतलेला असून दिल्ली येथे होणाऱ्या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी आज गोव्यातून ६०० भाजप कार्यकर्ते (गोव्याच्या वेगवेगळ्या भागांतून) रेलमार्गे दिल्ली जाण्यास रवाना झाले. सदर कार्यकर्त्यांबरोबर प्रदेशाध्यक्ष व आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर, भाजप सरचिटणीस ऍंड. नरेंद्र सावईकर हे नेते आज निघाले असून उद्या गोव्यातील इतर नेते दिल्लीला जाणार असल्याची माहिती ऍंड. सावईकर यांनी यावेळी दिली. आज पहाटे मडगावहून निघालेल्या मंगला एक्सप्रेस व दुपारी वास्कोहून निघालेल्या गोवा एक्सप्रेस अशा दोन रेल्वेतून सदर भाजप कार्यकर्ते दिल्ली जाण्यास रवाना झाले असून भाववाढीविरुद्धच्या या आंदोलनाला पूर्ण यश मिळेल, अशी खात्री वास्कोहून निघालेल्या कार्यकर्त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. पक्षप्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी आज कार्यकर्त्यांना वास्को रेल्वे स्थानकावर निरोप दिला. गोव्याहून निघालेल्या ६०० भाजप कार्यकर्त्यांपैकी २०० महिला असल्याची माहिती राजेंद्र आर्लेकर यांनी पत्रकारांना दिली. दिल्ली येथे होणाऱ्या मोर्च्यात देशभरातून पाच लाखांहून भाजप कार्यकर्ते उपस्थित राहणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. आज दुपारी वास्को रेल्वे स्थानकावरून निघालेल्या रेल्वेतून दक्षिण गोवा भाजप उपाध्यक्ष दिगंबर आमोणकर, मुरगावचे माजी नगराध्यक्ष व वास्को भाजप मंडळ अध्यक्ष दीपक नाईक, प्रशांत नार्वेकर, स्वप्निल बांदोडकर, लवू नार्वेकर, शोभा नाईक आदी भाजप कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.
Monday, 19 April 2010
अखेर शशी थरूर यांचा राजीनामा
कोची टीम लिलांव महागात पडला!
नवी दिल्ली, दि. १८ - आयपीएलमध्ये कोची संघाच्या समावेशाबद्दल अधिक रस घेतल्याने वादग्रस्त ठरलेले परराष्ट्र राज्यमंत्री शशी थरूर यांच्यासंदर्भात आज झालेल्या कॉंग्रेस कोअर समितीच्या बैठकीत थरूर यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्यानुसार रात्री पंतप्रधानांनी त्यांना राजीनामा देण्याचा सल्ला दिला.उशिरा मिळालेल्या वृत्तानुसार थरूर यांनी दिलेला राजीनामा मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींना सुपूर्द करण्यात आला. मिळालेल्या माहितीनुसार आजच्या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी आपण केलेल्या चौकशीचा अहवाल दिला. त्यात कोची संघाच्या लिलावांबाबत थरूर यांनी जादा रस घेतल्याचे व त्यासंबंधातील आर्थिक व्यवहाराशी आपला संबंध नसल्याचे पटवून देण्यात ते अयशस्वी ठरल्याचे म्हटले आहे.
शशी थरूर यांनी आज सकाळी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची भेट घेऊन आपली बाजू स्पष्ट केली होती. थरूर प्रकरण सध्या कॉंग्रेसच्या अंगलट आले आहे. थरूर यांच्या राजीनाम्यासाठी राजकीय पक्षांचा दबाव सतत वाढत होता. कॉंग्रेस पक्षातूनही या विषयावर मतभेद असल्याचे लक्षात आले.काही कॉंग्रेस नेत्यांनाही सतत नवा वाद निर्माण करणारे थरूर मंत्रिमंडळात नको होते. या प्रकरणी गांभीर्याने विचार करण्यासाठी कॉंग्रेसच्या बैठकी सातत्याने सुरू होत्या.
कॉंग्रेस कोर ग्रुपच्या होणाऱ्या बैठकीपूर्वीच आज थरूर यांनी पंतप्रधानांना भेटून आपली बाजू मांडली. पंतप्रधान नुकतेच दोन देशांच्या दौऱ्याहून परतले आहेत. परतल्यानंतर आपण याविषयी निर्णय घेऊ, असे त्यांनी अमेरिकेत असतानाच जाहीर केले होते.
या पार्श्वभूमीवर आज सकाळी थरूर यांनी तातडीने पंतप्रधानांची घेतलेली भेट अतिशय महत्त्वपूर्ण मानली जात होती. तब्बल ४५ मिनिटे चाललेल्या या बैठकीनंतर थरूर पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे न देताच निघून गेले. मात्र, काही प्रसार माध्यम प्रतिनिधींनी जास्तच आग्रह केल्याने थरूर यांनी, पंतप्रधानांनी मागितला तर राजीनामा देणार, असे स्पष्ट केले. याहून अधिक मात्र ते काहीही बोलले नाहीत.
आता प्रवर्तन निदेशनालयाचा ससेमिरा
कोची संघाच्या मालकीच्या वादानंतर आयकर खात्याच्या जाळ्यात अडकलेल्या आयपीएलची आता प्रवर्तन निदेशालय सखोल चौकशी करणार आहे. आयपीएलने संघांचा केलेला लिलाव आणि त्यानंतर करण्यात आलेल्या करारांसंबंधी आयपीएलचे सर्वेसर्वा ललित मोदी यांच्या कार्यालयातून आयकर खात्यातर्फे जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची प्रवर्तन निदेशालय तपासणी करणार आहे. संघांच्या मालकांमध्ये असणाऱ्या विदेशी गुंतवणूकदारांना या चौकशीत विशेष लक्ष्य करण्यात येणार आहे, असे निदेशालयाच्या सूत्रांनी सांगितले आहे.
प्रवर्तन निदेशालय हे अर्थमंत्रालयाचाच एक भाग असून परदेशी चलनासंबंधीच्या कायद्याचे उल्लंघन आणि बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांवर या विभागाचे लक्ष असते. आयपीएलच्या कागदपत्रांमध्ये यासंबंधीच्या कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे निदेशालयाच्या सूत्रांनी सांगितले आहे.
आयकर विभागाने केलेल्या चौकशीतून जी काही माहिती समोर आली आहे ती प्रवर्तन निदेशालयाला कळविण्यात यावी असे खात्याने आयकर विभागाला सांगितले आहे. आयकर विभागाच्या मुंबईतील विशेष तपास पथकाने केलेल्या कारवाईचा अहवाल याआधीच अर्थमंत्रालयाकडे पाठविला आहे.
नवी दिल्ली, दि. १८ - आयपीएलमध्ये कोची संघाच्या समावेशाबद्दल अधिक रस घेतल्याने वादग्रस्त ठरलेले परराष्ट्र राज्यमंत्री शशी थरूर यांच्यासंदर्भात आज झालेल्या कॉंग्रेस कोअर समितीच्या बैठकीत थरूर यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्यानुसार रात्री पंतप्रधानांनी त्यांना राजीनामा देण्याचा सल्ला दिला.उशिरा मिळालेल्या वृत्तानुसार थरूर यांनी दिलेला राजीनामा मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींना सुपूर्द करण्यात आला. मिळालेल्या माहितीनुसार आजच्या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी आपण केलेल्या चौकशीचा अहवाल दिला. त्यात कोची संघाच्या लिलावांबाबत थरूर यांनी जादा रस घेतल्याचे व त्यासंबंधातील आर्थिक व्यवहाराशी आपला संबंध नसल्याचे पटवून देण्यात ते अयशस्वी ठरल्याचे म्हटले आहे.
शशी थरूर यांनी आज सकाळी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची भेट घेऊन आपली बाजू स्पष्ट केली होती. थरूर प्रकरण सध्या कॉंग्रेसच्या अंगलट आले आहे. थरूर यांच्या राजीनाम्यासाठी राजकीय पक्षांचा दबाव सतत वाढत होता. कॉंग्रेस पक्षातूनही या विषयावर मतभेद असल्याचे लक्षात आले.काही कॉंग्रेस नेत्यांनाही सतत नवा वाद निर्माण करणारे थरूर मंत्रिमंडळात नको होते. या प्रकरणी गांभीर्याने विचार करण्यासाठी कॉंग्रेसच्या बैठकी सातत्याने सुरू होत्या.
कॉंग्रेस कोर ग्रुपच्या होणाऱ्या बैठकीपूर्वीच आज थरूर यांनी पंतप्रधानांना भेटून आपली बाजू मांडली. पंतप्रधान नुकतेच दोन देशांच्या दौऱ्याहून परतले आहेत. परतल्यानंतर आपण याविषयी निर्णय घेऊ, असे त्यांनी अमेरिकेत असतानाच जाहीर केले होते.
या पार्श्वभूमीवर आज सकाळी थरूर यांनी तातडीने पंतप्रधानांची घेतलेली भेट अतिशय महत्त्वपूर्ण मानली जात होती. तब्बल ४५ मिनिटे चाललेल्या या बैठकीनंतर थरूर पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे न देताच निघून गेले. मात्र, काही प्रसार माध्यम प्रतिनिधींनी जास्तच आग्रह केल्याने थरूर यांनी, पंतप्रधानांनी मागितला तर राजीनामा देणार, असे स्पष्ट केले. याहून अधिक मात्र ते काहीही बोलले नाहीत.
आता प्रवर्तन निदेशनालयाचा ससेमिरा
कोची संघाच्या मालकीच्या वादानंतर आयकर खात्याच्या जाळ्यात अडकलेल्या आयपीएलची आता प्रवर्तन निदेशालय सखोल चौकशी करणार आहे. आयपीएलने संघांचा केलेला लिलाव आणि त्यानंतर करण्यात आलेल्या करारांसंबंधी आयपीएलचे सर्वेसर्वा ललित मोदी यांच्या कार्यालयातून आयकर खात्यातर्फे जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची प्रवर्तन निदेशालय तपासणी करणार आहे. संघांच्या मालकांमध्ये असणाऱ्या विदेशी गुंतवणूकदारांना या चौकशीत विशेष लक्ष्य करण्यात येणार आहे, असे निदेशालयाच्या सूत्रांनी सांगितले आहे.
प्रवर्तन निदेशालय हे अर्थमंत्रालयाचाच एक भाग असून परदेशी चलनासंबंधीच्या कायद्याचे उल्लंघन आणि बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांवर या विभागाचे लक्ष असते. आयपीएलच्या कागदपत्रांमध्ये यासंबंधीच्या कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे निदेशालयाच्या सूत्रांनी सांगितले आहे.
आयकर विभागाने केलेल्या चौकशीतून जी काही माहिती समोर आली आहे ती प्रवर्तन निदेशालयाला कळविण्यात यावी असे खात्याने आयकर विभागाला सांगितले आहे. आयकर विभागाच्या मुंबईतील विशेष तपास पथकाने केलेल्या कारवाईचा अहवाल याआधीच अर्थमंत्रालयाकडे पाठविला आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)