"बीसीसीआय'चे माजी अध्यक्ष राजसिंग निवर्तले

मुंबई, दि. १२ - भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) माजी अध्यक्ष राजसिंग डुंगरपूर यांचे आज प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले. क्रिकेट जगतात "राजभाई' नावाने सुपरिचित असणारे ७४ वर्षीय डुंगरपूर नव्वदच्या दशकात तीन वर्षे क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष होते. "अलझायमर' या आजाराने ते ग्रस्त होते. ते अविवाहित होते.
राजस्थानमधील डुंगरपूर राजघराण्यात १९३५ साली जन्म झालेल्या राजसिंग यांनी प्रथम श्रेणी क्रिकेटर म्हणून क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. सुमारे १६ वर्षे ते प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये खेळले. त्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघाचे व्यवस्थापक, राष्ट्रीय निवड समितीचे अध्यक्ष आदी क्रिकेटमधील विविध पदांवर त्यांनी यशस्वी काम केले. बीसीसीआयसोबत त्यांचा अनेक वर्षे संबंध होता. सुमारे ३० वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी क्रिकेट मंडळाच्या विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या होत्या. डुंगरपूर हे निवड समितीचे अध्यक्ष असतानाच सचिन तेंडुलकरने १९८९ साली भारतीय क्रिकेट संघात पदार्पण केले होते.
मुंबईमधील प्रसिद्ध क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियाचे अध्यक्षपद डुंगरपूर यांनी तेरा वर्षे भूषविले होते. आजारपणामुळे त्यांनी हे अध्यक्षपद सोडले होते. या आजारातच आज सकाळी त्यांची प्राणज्योत मालवली.
त्यांच्या कुटुंबीयातील सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार राजसिंग डुंगरपूर यांच्या पार्थिवावर उद्या रविवारी त्यांच्या पार्थिवावर डुंगरपूर या मूळ गावी अंत्यसंस्कार केले जातील.
क्रिकेटची अपरिमित हानी : शशांक मनोहर
"राजभाईंच्या निधनामुळे कधीही भरून न निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्या मृत्युमुळे भारतीय क्रिकेटची अपरिमित हानी झाली आहे', अशा शब्दांत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी राजसिंग डुंगरपूर यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. डुंगरपूर यांनी सर्व काही विसरून सुमारे तीस वर्षे इतर खेळांसह भारतीय क्रिकेटची जी सेवा केली, ती न विसरण्यासारखी आहे. राजभाई यांनी तीन दशकांपर्यंत भारतीय क्रिकेटमध्ये प्रशासक म्हणून काम केले. त्यांचे भारतीय क्रिकेटमधील, विशेष करून क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी केलेले कार्य अविस्मरणीय आहे, असेही मनोहर म्हणाले.
आपल्या परिश्रमाच्या जोरावर आणि स्वत:मध्ये असलेली क्षमता सिद्ध करून राजसिंग डुंगरपूर यांनी भारतीय क्रिकेटला जगात प्रतिष्ठा मिळवून दिली, असेही शशांक मनोहर म्हणाले.

क्रीडामंत्र्यांच्या हट्टाला लगाम घाला

धारगळच्या पीडित शेतकऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

किशोर नाईक गांवकर
पणजी, दि. १२ - छत्तीसाव्याा राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा आयोजनाचा मान गोव्याला मिळाला आहे ही अभिमानाची गोष्ट असून या हे शिवधनुष्य पेलण्याचे जबरदस्त आव्हान राज्य सरकारसमोर उभे आहे. धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरी हे या क्रीडास्पर्धेचे मुख्य केंद्र होणार आहे. तथापि, राज्य सरकारकडून येथील जमीन संपादनाच्या निमित्ताने शेतकरी बांधवांची दिशाभूल सुरू असल्याने ही क्रीडानगरी कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याचीच शक्यता बळावली आहे. त्यामुळे क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांच्याकडून यासंदर्भात सुरू असलेल्या हेकेखोरपणाला तात्काळ लगाम लावून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या वादावर तोडगा काढावा आणि स्पर्धा आयोजनातील मुख्य अडसर दूर करावा, अशी मागणी धारगळच्या पीडित शेतकरी बांधवांनी केली आहे.
आगामी राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा २१ नोव्हेंबर ते १२ डिसेंबर दरम्यान झारखंडमधील रांची येथे यावर्षी होणार असून त्यानंतर पुढील वर्षी ३५ व्या स्पर्धा आयोजित करण्याचा मान केरळला मिळाला आहे. त्यानंतर ३६ व्या राष्ट्रीय स्पर्धा गोव्यात होणार आहेत. नियोजन आयोगाने या स्पर्धांच्या तयारीसाठी राज्य सरकारला ४० कोटी रुपयांच्या मदतीचा पहिला हफ्ताही दिला आहे. राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांचे आयोजन करण्यासाठी क्रीडामंत्र्यांनी धारगळ येथे भव्य क्रीडानगरी त्यासाठी उभारण्यासाठी धडपड चालवली आहे. या नगरीसाठी त्यांनी शेतजमिन व बागायतींची सुपीक जमीन संपादन करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याने इथले शेतकरी बांधव पेटून उठले आहे. त्यांनी या जमीन संपादनाला हरकत घेऊन या प्रकल्पासाठी सुपीक जमिनी वगळून नापीक जमिनी संपादित करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी केलेली मागणी धुडकावून क्रीडामंत्र्यांनी सुपीक जमिनी संपादनाची प्रक्रीया सुरू ठेवल्याने आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेण्याचा निर्धार या शेतकऱ्यांनी केला आहे.
राज्य सरकारने अलीकडेच क्रीडा धोरण जाहीर केले असून त्याच अनुषंगाने राज्यात राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा आयोजित होणार आहेत. त्याकरता राज्यभर क्रीडाविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करून त्याचा लाभ संपूर्ण राज्याला होणार याची दक्षता सरकारने घेणे आवश्यक आहे.विद्यमान मंत्रिमंडळातील बहुतेक सदस्यांचा व विरोधी पक्षाचीही तीच भूमिका आहे; पण क्रीडामंत्र्यांकडून हा प्रकल्प आपल्या धारगळ मतदारसंघात उभारण्याचा हट्ट सुरू आहे.या प्रकल्पामुळे संपूर्ण पेडणे तालुक्याचा विकास होईल व येथील बेरोजगारांना रोजगार मिळेल, असे ते सांगत सुटले आहे. पुण्यातील बालेवाडीत १९९३ साली शिवछत्रपती क्रीडानगरी उभारण्यात आली होती. विशेष म्हणजे दोन वर्षांतच तो प्रकल्प पांढरा हत्ती ठरला.आता गेली पंधरा वर्षे हा प्रकल्प पोसायचा कसा,असा यशप्रश्न महाराष्ट्र सरकारला पडला आहे.
धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरीबाबत मात्र राज्य सरकारकडून सुरूवातीपासूनच खोटारडेपणा सुरू केला आहे.सुरूवातीला या प्रकल्पासाठी सुमारे २३ लाख चौरसमीटर जागा संपादन करण्याचा इरादा होता; पण शेतकऱ्यांच्या मागणीमुळे तेथील दहा लाख चौरसमीटर जागा सोडण्यात आली,असे विधान क्रीडामंत्री व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सभागृहातही केले होते. येथील शेतकऱ्यांनी माहिती हक्क कायद्याच्या आधारे या तारांकित क्रीडानगरी प्रकल्पाबाबत सल्लागार कंपनीकडून सरकारला सादर करण्यात आलेला अहवाल मिळवला असता त्यातील माहिती व सरकारची वक्तव्ये यात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकल्पासाठी अगदी प्राथमिक स्थितीपासून १८, ९८, ५२२ चौरसमीटर जागा संपादन करण्याचे ठरले होते.राज्य सरकारकडून सध्या संपादीत करण्यात येणाऱ्या जमिनित सुमारे ८ लाख चौरसमीटर जागा ओलित क्षेत्रात येते व पूर्णत्वाच्या वाटेवर असलेल्या नियोजित तिळारी पाटबांधारे प्रकल्पामुळे ही संपूर्ण जागा कृषी उत्पादनाच्या दृष्टीने किफायतशीर ठरणार आहे.
धारगळ येथील हा प्रकल्प "पीपीपी' तत्वावर उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या कितपत व्यवहार्य ठरेल हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. सल्लागार कंपनीकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालाचे स्वरूप पाहता पर्यटकांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने कोणतेही महत्त्व नसलेल्या धारगळसारख्या ठिकाणी हा प्रकल्प कितपत तग धरेल याबाबत शंका घेण्यासारखी स्थिती आहे. क्रीडामंत्री या प्रकल्पाव्दारे स्थानिकांना कोणता रोजगार देणार, हा विषयही अनुत्तरीत आहे. वस्तुस्थिती लपवून केवळ या तारांकित प्रकल्पाच्या भव्यतेचा प्रचार करूनच जनतेला प्रभावीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या क्रीडानगरीतील प्रकल्प जर राज्यातील विविध भागांत निर्माण केले तर त्याचा लाभ संपूर्ण राज्यालाच होणार आहे व क्रीडाक्षेत्राच्या विकासासाठी त्याचा खऱ्या अर्थाने फायदा होईल.
सध्याच्या परिस्थीतीत या प्रकल्पासाठी एकूण १३, २६, ८७५ चौरसमीटर जागा संपादन करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्यात प्रत्यक्ष क्रीडा पायाभूत सुविधांसाठी ९, १३, ५२६. ३५ चौरसमीटर तर उर्वरीत "पीपीपी' तत्वावर इतर मनोरंजन व हॉटेल प्रकल्पांसाठी ३, ६४, ५१०. ८३ चौरसमीटर जागा ताब्यात घेतली जाईल. रस्ते व इतर आवश्यक गरजेसाठी ३५, ४३५. १७ चौरसमीटर जागा वापरात आणली जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर प्रत्यक्ष क्रीडास्पर्धा संपल्यानंतर या भव्य प्रकल्पाची देखभाल कशी करायची हा तर आणखी गंभीर प्रश्न आहे. सल्लागार कंपनीकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार या संपूर्ण प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी वर्षाकाठी २१.३७ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. हा अवाढव्य खर्च सरकारला परवडणार आहे काय. "पीपीपी' चा इथे उल्लेख करावयाचा झाल्यास धारगळसारख्या ठिकाणी हे प्रकल्प कितपत व्यवहार्य ठरतील ते सरकारने पटवून द्यावे,असेही आव्हान शेतकऱ्यांनी दिले आहे. एवढ्या प्रमाणात भूसंपादन करण्यास शेतकऱ्यांचाही विरोध नाही पण त्यासाठी तालुक्यात अनेक ठिकाणी खडकाळ व नापीक जमिन आहे ती संपादन करण्याचे सोडून सुपीक जमिनच त्यासाठी पाहीजे, हा हट्टही काहीअंशी अन्यायकारक ठरत आहे. राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा हा राज्यासाठी प्रतिष्ठेचा विषय आहे त्यामुळे या विषयावरून शेतकऱ्यांना रस्त्यावर येण्यास भाग पाडून सुरूवातीलाच क्रीडास्पर्धेला अपशकून होऊ नये याची काळजी मुख्यमंत्र्यांनी घेणे गरजेचे आहे. क्रीडास्पर्धेच्या निमित्ताने विरोधीपक्ष, शेतकरी व इतर संबंधितांना विश्वासात घेऊन क्रीडानगरीचे काम हाती घेण्यातच शहाणपणा असून व त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. (पूर्वार्ध)

चाकात पदर अडकून कुर्टीत महिलेचा मृत्यू

वास्को अपघातात एक ठार
फोंडा, दि.१२ (प्रतिनिधी) - कुर्टी फोंडा येथे आज ( दि.१२) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास चालत्या मोटरसायकलच्या चाकात साडीचा पदर अडकून झालेल्या अपघातात महिलेचा मृत्यू झाला तर तिचे मूल सुदैवाने बचावले. तर वास्को येथे काल रात्री नौदलाच्या रुग्णवाहिकेला मागून ट्रकने धडक दिल्याने ट्रकचालक दिनेश कुमार (२५) याचे निधन झाले.
सौ. दीपा शैलेश नाईक (२८ वर्षे, रा. पार खांडेपार ) असे फोंडा येथील अपघातात ठार झालेल्या महिलेचे नाव आहे. शैलेश नाईक हे आपल्या स्प्लेंडर मोटरसायकलने पार खांडेपार येथून फोंड्याला येत असताना ही घटना घडली. कुर्टी येथे हॉटेल "आमिगोस'जवळ मोटरसायकलच्या मागे बसलेल्या सौ. दीपा हिच्या साडीचा पदर मागील चाकात अडकला गेला. त्यामुळे ती रस्त्यावर फेकली गेली. यात तिच्या डोक्याला जबर जखम होऊन गंभीर जखमी झाली. खांडेपार येथून फोंड्याला येणारे उद्योजक महेंद्र खांडेपारकर यांनी जखमी दीपा हिला आपल्या मोटारीतून फोंडा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेले. तेथे प्रथमोपचार करून तिला बांबोळी येथील सरकारी इस्पितळात नेण्यात येत असताना वाटेतच तिचा मृत्यू झाला. या अपघातावेळी सौ. दिपा नाईक हिच्यासोबत लहान मूल होत, ते सुखरूप आहे. हे मूल आजारी असल्याने त्याला घेऊन शैलेश हे पत्नीसमवेत फोंड्याला येत होते. सौ. दीपा हिच्या अपघाती मृत्यूबाबत हळहळ व्यक्त केली जात आहे. निरीक्षक सी. एल. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक निखिल पालेकर तपास करीत आहेत.

कला अकादमीत तालसुरांची जोरदार वृष्टी

पं. अभिषेकी संगीत महोत्सवाचे उद्घाटन

पणजी, दि. १२ (सांस्कृतिक प्रतिनिधी)- विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत तसेच प्रतिभावंत गोमंतकीय गायिका शकुंतला भरणे यांच्या गायनाने पं. जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सवाचे आज कला अकादमीच्या दीनानाथ कलामंदिरात मोठ्या थाटात उद्घाटन झाले. या सोहळ्याला अभिषेकी बुवांच्या पत्नी विद्याताई अभिषेकी, सुपुत्र शौनक अभिषेकी, कला अकादमीचे सदस्य सचिव डॉ. पांडुरंग फळदेसाई, मकरंद ब्रम्हे, बाबू खेडेकर, पद्मश्री प्रसाद सावकार, गायिका सुमेधा देसाई आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलित करून व अभिषेकीबुवांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून महोत्सवाचे विधिवत उद्घाटन करण्यात आले. महोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी शकुंतला भरणे, तनुजा नाफडे, संजीव अभ्यंकर, मोहन दरेकर, गौरी पाठारे, राहुल देशपांडे व अजय पोहनकर या कलाकारांनी विविध राग सादर करून रसिकांना स्वरांच्या झुल्यावर झुलवत ठेवले. यावेळी मिलिंद तुळणकर यांनी सादर केलेले जलतरंग वादन आणि त्याला त्याच जोमाने तबल्यावर साथ देणारे रामदास पळसुले यांनी दीनानाथ कला मंदिरात तुडुंब भरलेल्या रसिक श्रोत्यांना संगीतमय सागरात बुडवून एक सुखद अनुभव दिला. आजच्या दिवसात विविध कलाकारांना विभव खांडोळकर, दयेश कोसंबे व रामदास पळसुले यांनी तबल्यावर साथ केली तर हार्मोनियमवर राया कोरगावकर, सुधीर नायक व चैतन्य कुंटे यांनी साथ दिली. डॉ. अजय वैद्य व सिद्धी उपाध्ये यांनी आपल्या सुबक कौशल्याने व सुरेल आवाजाने सूत्रसंचालनाचा भार सहज सांभाळून मनमोहक कार्यक्रम पुढे नेण्याची सुरेख कामगिरी पार पाडली. एकंदरीत महोत्सवातील आजचा दिवस उपस्थित रसिकांना एका अद्वितीय आणि अलौकिक वातावरणात नेणारा ठरला. दरम्यान, या महोत्सवासाठी उपस्थित असलेले प्रख्यात गायक राहुल देशपांडे यांनी प्रतिनिधीशी बोलताना, गोव्यातील प्रत्येक माणसाच्या रक्तात संगीत भिनलेले असल्याचे मान्य केले. येथील सुजाण रसिकासमोर गायन सादर करून रसिकदेवतेची मनापासून सेवा केल्याचा आनंद प्राप्त होत असल्याचे ते म्हणाले. गोव्याने जगाला अनेक महान कलाकार दिले, अभिषेकीबुवा त्यातील एक असून त्यांच्या जन्मभूमीत हा महोत्सव होतो, ही आनंदाची गोष्ट आहे. अभिषेकीबुवा व आपले आजोबा पं. वसंतराव देशपांडे यांचे दृढसंबंध होते, असेही त्यांनी सांगितले. शिवाय शौनक अभिषेकी व माझे चांगले संबंध असल्याने या महोत्सवात सहभागी होण्यास आनंद होत आहे, असे ते म्हणाले. गोव्यातील रसिक वेगळाच आहे, त्याच्यासमोर सादर केलेल्या योग्य कलेला यथायोग्य प्रतिसाद मिळतोच, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

आंबेडकरांच्या पुतळ्याची कुडचड्यात तोडफोड

भाजपकडून घटनेचा तीव्र निषेध

कुडचडे, दि. १२ (प्रतिनिधी): राज्यातील मूर्ती तोडफोडीच्या प्रकरणांमागील सूत्रधारांपर्यंत पोहोचण्यास सरकार अपयशी ठरलेले असतानाच भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कुडचडे येथील पुतळ्याची मोडतोड करण्याची क्रूर घटना काल रात्री अज्ञाताकडून करण्यात आली. आज सकाळी या घटनेची माहिती मिळताच कुडचडे भागातील जनतेमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
मारुतीगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या मुख्य रस्त्यावरील सांगे केपे, चांदर येथे जाण्यासाठी असलेल्या सांगे चार रस्त्याच्या मध्यभागी सुमारे १३ वर्षापूर्वी बसविण्यात आलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरच्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या पुतळ्याची रात्रीच्या दरम्यान काही अज्ञातांनी मोडतोड करून मानेवरचा भाग पुतळ्यापासून वेगळा केला. सुमारे अडीच ते तीन मीटर उंचीवर असलेला सदर भाग घटनास्थळाहून दूर नेल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
कुडचड्यात सहकारी बॅंकेच्या एका कार्यक्रमानिमित्त आलेले गृहमंत्री रवी नाईक यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. समाजात दुफळी निर्माण करण्याच्या हेतूने काही समाजकंटकांनी केलेल्या सदर कृत्याचा त्यांनी निषेध केला. याप्रकरणात गुंतलेल्यांना गजाआड करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले जाणार असून उद्ध्वस्त केलेला डॉ. आंबेडकरचा पुतळा पूर्ववत उभारण्यासाठी सहकार्य करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुतळ्याला कायमस्वरूपी सुरक्षा पुरविण्यासाठी तेथे सुरक्षा रक्षक नेमण्याचा आदेश त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिला.
तत्पूर्वी सदर घटनेची माहिती मिळताच दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक, उपजिल्हाधिकारी वेनान्सिओ फुर्तादो, केपे मामलेदार सुदिन नातू, कुडचड्याचे आमदार श्याम सातार्डेकर, पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा, उपअधीक्षक रोहिदास पत्रे, केप्याचे आमदार बाबू कवळेकर, नगराध्यक्ष परेश भेंडे, नगरसेवक देऊ सोनू नाईक, मारुती नाईक यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थिती हाताळली.
संशयितांचा शोध घेण्यासाठी ठसेतज्ज्ञ व श्वानपथकाची मदत घेण्यात आली तसेच कुडचडे व आजूबाजूच्या परिसरात पोलिसांना पाठवून तपासकार्य हाती घेण्यात आले आहे. आमदार सातार्डेकर यांनी सदर घटनेचा तीव्र निषेध करताना जनतेने अशा प्रवृत्तींना पाठबळ न देता गुन्हेगारांना शोधून काढण्यास पोलिसांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
संध्याकाळी अखिल गोवा दलित महासंघाचे अध्यक्ष वसंत परवार व इतर पदाधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पोलिस निरीक्षक नीलेश राणे यांची भेट घेऊन सदर प्रकरणामध्ये तपासकामास गती देण्याची मागणी केली.

बॉक्स
भाजपने सदर घटनेचा तीव्र निषेध करत गेल्या काही काळापासून घडत असलेल्या मूर्ती तोडफोड प्रकरणांना आळा घालण्यात सरकारला अपयश आल्याचे सांगितले. देशाला घटना मिळवून देणारे बहुजन समाजाचे नेते डॉ. आंबेडकर यांची कुडचड्यात तोडफोड होणे ही लांच्छनास्पद गोष्ट आहे. या प्रकरणाचा छडा येत्या १० दिवसाच्या आत न लावल्यास भाजप तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. तसेच सरकारने अशा घटनांनी पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली.
गृहमंत्री रवी नाईक यांनी घटनास्थळी येऊन आपली बेजबाबदार वृत्तीच दाखवून दिल्याचा आरोप भाजपने केला. घटनास्थळी उपस्थित असलेले दलित संघटनेचे एक पदाधिकारी पांडुरंग परवार या ज्येष्ठ नागरिकाने पुतळ्याला सुरक्षा पुरविण्याची मागणी केली असता "तुम्हीच राहता का या पुतळ्याची सुरक्षा करायला', असे सांगून अपमानित केल्याचा आरोप करण्यात आला. यावेळी भाजपचे गोवा सचिव नरेंद्र सावईकर, विनय तेंडुलकर, भाजप अनुसूचित जाती जमातीचे अध्यक्ष विठू मोरजकर, उपाध्यक्ष पांडुरंग परवार, आशिष करमली, कुडचडे भाजप अध्यक्ष पांडुरंग देसाई, युवा अध्यक्ष कपिश सावंत देसाई, रुद्रेश तेंडुलकर, नगरसेवक अभय खांडेकर इत्यादी उपस्थित होते.

"हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' तूर्त ऐच्छिक

अंमलबजावणी मात्र अटळ

ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात निर्णय

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी)- "हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट'च्या अंमलबजावणीबाबत राज्यात अनेक गैरसमज पसरले आहेत. दर्शन तोडेकरी नामक एका इसमाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याबाबत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने राज्य सरकारलाच सुनावणी घेण्याचे सांगून निकाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. सरकारने याप्रकरणी अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या खास समितीकडून येत्या ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत अंतिम निर्णय घेतला जाईल व तोपर्यंत हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट सक्ती स्थगित ठेवून ती ऐच्छिक करण्याची घोषणा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी केली.
राज्य सरकारने हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट सक्तीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केल्यापासून राज्यभरातून या निर्णयाला जोरदार विरोध सुरू आहे. भाजपने या आंदोलनाची सुरुवात करून दिली असता वाहतूकदार संघटना, युवा कॉंग्रेस यांनीही याप्रकरणी जोरदार आंदोलन सुरू केले. या पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदाच जाहीर प्रसारमाध्यमांसमोर आलेल्या वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी अनेक गोष्टींचे स्पष्टीकरण केले. यावेळी वाहतूक खात्याचे संचालक अरविंद लोलयेकर व वाहतूक सचिव नरेंद्रकुमार हजर होते. राज्य सरकारने तूर्त या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची गती धिमी करण्याचे ठरवले आहे, असे ढवळीकर म्हणाले. केंद्र सरकारच्या रस्ता वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटर वाहन नियमात दुरुस्ती करून हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट सक्तीची तरतूद केल्याचे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी निकाल देत तीन महिन्यांत सर्व राज्य तथा संघप्रदेशांना या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्रीय मंत्रालयाकडून अंमलबजावणीचा पाठपुरावाही सुरू आहे. अशावेळी ही सक्ती बंधनकारक आहे व त्याबाबत राज्य सरकार काहीही करू शकत नाही, असे स्पष्टीकरण श्री. ढवळीकर यांनी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करणे हा न्यायालयाचा अवमान ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले. वाहनांची होणारी चोरी व चोरीला गेलेली वाहने अतिरेकी कारवायांसाठी वापरली जातात त्यामुळे सुरक्षा व संरक्षणाच्या दृष्टीने ही सक्ती करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. ही नंबरप्लेट सहज काढता येते किंवा ती पुसली जाते या आरोपांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. काही ठिकाणी अशा पद्धतीच्या बनावट नंबरप्लेटही वापरात आणल्या जात असल्याची माहिती मिळाली असून त्याचाही तपास सुरू आहे,असे ढवळीकर म्हणाले. या नंबरप्लेटवर चीप असेल ही माहिती खरी नाही. या नंबरप्लेटवर लेझर पद्धतीने एक "कोड' टाकला जातो, तो कोड महत्त्वाचा आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. या नंबरप्लेटच्या कारवाईसाठी टॉवर उभारणार किंवा वाहतूक पोलिसांच्या हातात तपासण्यासाठी यंत्रे देणार या सगळ्या वाऱ्यावरील गोष्टी आहेत. मुळात या नंबर प्लेटच्या वाहनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक मध्यवर्ती माहिती केंद्र असेल व तिथूनच या वाहनांवर नजर ठेवली जाणार आहे, असेही स्पष्टीकरण यावेळी करण्यात आले. दरम्यान, केंद्र सरकारने यासंबंधी काल १० सप्टेंबर २००९ रोजी पाठवलेल्या एका पत्रात राष्ट्रीय स्तरावर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी खास समितीची स्थापना केली असून त्यात गोव्यातील वाहतूक संचालकांचा समावेश आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
दरम्यान, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विविध राज्यांनी हालचाली सुरू केल्या असून त्यासंदर्भात निविदाही मागवल्या आहेत. गोव्यातील यासंबंधी आकारले जाणारे दर जादा असल्याचा आरोप फेटाळून राजस्थान, कर्नाटक, मेघालय, नागालॅण्ड व सिक्कीमच्या तुलनेत गोव्याचे दर समान असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. हे कंत्राट केवळ एकाच कंपनीला देण्याचे सक्ती आदेश आहेत, त्यामुळे या कंत्राटात गैरकारभार झाल्याच्या आरोपांना काहीही अर्थ नाही, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले. या कंपनीच्या विद्यमान संचालकांचा गुन्हेगारी प्रकरणांत कोणताही संबंध नाही, असे स्पष्टीकरणही ढवळीकर यांनी दिले.
पायाभूत सुविधांचे काय?
या निर्णयाची अंमलबजावणी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तात्काळ हातात घेणे भाग पडले व त्यामुळे यासंबंधी पायाभूत सुविधा हळूहळू निर्माण केली जाणार आहे. सध्या ही सक्ती केवळ नव्या वाहन नोंदणीसाठी लागू होती त्यामुळे इतर वाहनांसाठी ती लागू होईपर्यंत आवश्यक सुविधा निर्माण होईल, अशी माहिती श्री. ढवळीकर यांनी दिली. दरम्यान, वाहन नोंदणी केल्यादिवशी ही नंबर प्लेट लावून मिळत नाही तर त्यासाठी लोकांना दोन दोन आठवडे वाट पाहावी लागते, असे सांगितले असता त्याबाबत कंपनी व वाहतूक अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढला जाईल,असे ते म्हणाले.

हा जनतेचा विजय - भाजप

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी) - गोमंतकीय जनतेच्या पाठिंब्यावर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटच्या विरोधात उभारलेल्या आंदोलनापुढे शेवटी सरकारला नमते घेऊन हा विषय तात्पुरता का असेना, स्थगित करावा लागला हा जनतेचा विजय आहे, असे मत भारतीय जनता पक्षाने व्यक्त केले आहे.
श्रीवास्तव समितीचा अहवाल येईपर्यंत या विषयाला सरकारने स्थगिती दिली असली तरी, या समितीत सरकारने सर्व वाहतूकदार संघटनेचे प्रतिनिधी, विरोध पक्ष प्रतिनिधी व सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी यांना सामावून घेऊन अहवाल तयार करावा. श्रीवास्तव समितीचा अहवाल सरकारचीच बाजू उचलून धरणारा असल्यास जनतेला पुन्हा एकदा आंदोलन उभारावे लागेल, असे भाजपने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकार म्हटले आहे.
या प्रकरणात मोठा भ्रष्टाचार असल्यामुळे नंबर प्लेट एवढ्या महान झाल्या होत्या. तसेच त्याच्यामध्ये सुरक्षिततेचा कुठलाही पैलू अंतर्भूत नव्हता. उलट ती कुचकामी व बनावट असल्यामुळे जनतेच्या तक्रारी येत होत्या. विरोधी पक्षनेत्यांनी सर्वप्रथम हा विषय गेल्या अधिवेशनात उपस्थित करून या विषयांतील फोलपणा व भ्रष्टाचार जनते पुढे उघडकीस आणला होता. त्यानंतर भारतीय जनता पार्टीने प्रथम जिल्हास्तरावर व नंतर तीव्र आंदोलन उभारले होते. भारतीय जनता पक्षाच्या या आंदोलनात सहभागी होऊन विरोध दर्शवणारे तसेच वाहतूक संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांचे पक्षाने अभिनंदन केले आहे. कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचारी सरकारच्या विरोधातील हा विजय ऐतिहासिक असून गोमंतकीयांनी आपली ताकद पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे, असेही भाजपने म्हटले आहे.

...तर बेमुदत वाहतूक बंद

वाहतूकदार संघटनेचा इशारा

मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी
मडगाव दि. ११ (प्रतिनिधी) : हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटचे प्रकरण सरकारला शेकण्याची चिन्हे दिसून लागल्याने तूर्त हा निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला असला तरी ज्या दिवशी नंबरप्लेट सक्तीचा निर्णय लादला जाईल त्याच दिवसापासून बेमुदत संप पुकारला जाईल, असा इशारा आज येथील लोहिया मैदानावर घेण्यात आलेल्या वाहतूकदारांच्या सभेत देण्यात आला. नंबरप्लेट सक्तीच्या निर्णयाविरुद्ध सोमवारपासून बंद पुकारण्यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी आयोजित या सभेला वाहतूकदारांचा उदंड प्रतिसाद लाभला होता. सभा संपत आलेली असताना सभास्थानी मुख्यमंत्र्यांनी फोन करून सरकारने घेतलेल्या स्थगितीच्या निर्णयाची माहिती दिल्याचे जाहीर करण्यात आले. तत्पूर्वी उपस्थित वाहतूकदारांनी सोमवारपासून संपावर जाण्याचे निश्चित केले होते.
संध्याकाळी साडेचार वाजता बोलावलेल्या या सभेला राज्यातील तब्बल २८ वाहन संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. नंबर प्लेटविरोधी आंदोलनाचे सर्वप्रथम रणशिंग फुंकणाऱ्या उत्तर गोवा बसमालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर यांनी क्रांतिवीर डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार घातला व त्यांना आदरांजली वाहिली. आंदोलनातील त्यांचे अन्य सहकारीही यावेळी त्यांच्यासमवेत होते.
व्यासपीठावर भाजपचे गोविंद पर्वतकर व रुपेश महात्मे, भाकपचे राजू मंगेशकर, शिवसेनेचे उपेंद्र गावकर, श्रीराम नायक, साल्वादोर परेरा, माधव बोरकर, मानुएल रॉड्रिगीस, अंकुश सतरकर, रुपेश सामंत, दुर्गानंद परब, नरेंद्र प्रभू, प्रकाश माणगावकर, फ्रान्सिस सिल्वा, सुभाष नायक, दिलीप नायक, संतोष गावकर, भिकू मुळगावकर, शेख शौकत अली, शैलेंद्र फळदेसाई, नगरसेवक राजेंद्र आजगावकर, श्रीपाद कांबळी, कॅनडी सिल्वा, शेख अब्दुल्ला सतार, महंमद गवस, फ्रॅंको परेरा, दत्ता सावर्डेकर व रामनाथ नायक उपस्थित होते.
रेमेडीयस डिसिल्वा, श्रीराम नायक, सुदेश कळंगुटकर, महेश नायक, गोविंद पर्वतकर, उपेंद्र गावकर, उल्हास देसाई, रुपेश नार्वेकर, अनिल होबळे, राजू मंगेशकर व रजनीकांत नाईक यांची भाषणे झाली.
वक्त्यांचा सारा रोख वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्यावर दिसून आला. एकीकडे वाहतूकमंत्री या कंत्राटाची जबाबदारी माजी वाहतूक मंत्र्यांवर ढकलत असून दुसरीकडे या नंबरप्लेटच्या अंमलबजावणीचा अट्टहास धरीत आहेत. त्यासाठी सारे वाहतूक खातेच त्यांनी दावणीस जुंपले आहे, असा आरोप करून हा ७ ते ८ कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
राजधानी दिल्लीच नव्हे तर दहशतवादाचा सर्वाधिक धोका असलेल्या महाराष्ट्रात देखील अजून या नंबरप्लेटची सक्ती लादण्यात आली नाही. केवळ गोवा सरकारच या बाबतीच एवढे उत्साही का आहे? असा सवाल काहींनी केला. सुरक्षित नंबरप्लेट बसवूनही वाहन चोरी गेल्यास त्याची संपूर्ण भरपाई करण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, असे आव्हान यावेळी देण्यात आले.
नंबरप्लेटबाबतचा सरकारचा निर्णय म्हणजे लोकशाहीची थट्टा आहे, लोकशाहीत शेवटी जे लोकांना हवे तेच घडते, याची सरकारला जाणीव करून देताना मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनाला जो मंत्री पाने पुसू पाहतो त्याला त्वरित मंत्रिमंडळांतून हाकलून त्याची जागा दाखवून द्यायला हवी. असे करण्याचे धाडस नसेल तर स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी पायउतार व्हावे कारण शेवटी ही सारी जबाबदारी मुख्यमंत्र्याचीच आहे, असेही यावेळी ठणकावण्यात आले.
एका वक्त्याने तर वाहतूक खात्यांतील एकंदर कारभाराचा नावानिशी पाढा वाचला व सदर खाते व त्यातील अधिकारी यांना जाग्यावर आणण्याची हीच संधी असल्याचे सांगितले. सदर कंत्राट हा एक महाघोटाळा असल्याचा सूर व्यक्त करताना यासाठी वाहतूकमंत्रीच जबाबदार असल्याचे वक्त्यांनी सांगितले. वाहतूक व मासेमारी हे दोनच व्यवसाय गोमंतकीयांच्या हातात उरलेले असून सरकार अशा निर्णयांद्वारे तेही त्यांच्या हातातून काढू पाहत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
येत्या सोमवारपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला, उपस्थितांकडूनही त्याला उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळाला. तथापि, सभा आटोपती घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी फोन करून कोणताही आततायी निर्णय घेतला जाऊ नये अशी विनंती केल्याचे सांगण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांच्या संदेशाची माहिती मिळताच सभेचा नूरच पालटला. सरकारला आणखी एक संधी देऊन पाहवी, तरीही नंबरप्लेट रद्द होत नसेल तर बेमुदत बंदचे हत्यार उगारावे असे यावेळी ठरले. मात्र काहींनी, सरकार जर हा निर्णय स्थगित अवस्थेत ठेवू शकते तर तो रद्द का करू शकत नाही, आता सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय कुठे गेला, असा सवाल उपस्थित केला.
वाहतूकदार संघटनेचे सरचिटणीस दिलीप ताम्हणकर यांनी सभेचे सूत्रसंचालन केले व समारोप करताना सरकारने फेरविचारासाठी नियुक्त केलेल्या समितीत बसमालकांचे प्रतिनिधी, विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश करावा अशी मागणी करण्यात आली.
सभा उधळून लावण्याची शक्यता गृहीत धरून आयोजकांनी सतर्क केल्यामुळे पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. उपजिल्हाधिकारी दीपक देसाई व पोलिस निरीक्षक संतोष देसाई जातीने उपस्थित होते.
मगोकडून राजीनामा मागणी
मगोचे पणजीतील एक नेते उल्हास देसाई यांनी तर ढवळीकरांवर चौफेर हल्ला करून सर्वांनाच धक्का दिला. भाऊसाहेबांच्या नावाने ढवळीकर सर्वांची दिशाभूल करून राजकारण खेळत आहेत व भाऊसाहेबांचा आत्मा त्यांना कधीच क्षमा करणार नाही असे त्यांनी ठणकावले. सभेत ढवळीकरांवर झालेले आरोप ही मगोसाठी शरमेची बाब आहे व त्याची काही चाड असेल तर त्यांनी आजच्या आज केवळ मंत्रिपदाचा नव्हे तर आमदारकीचाही राजीनामा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली. अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

...बांधकामावरही कारवाई व्हावी

उच्च न्यायालयात जाण्याची
मांद्र्यातील युवकांची तयारी

(रिवा रिसॉर्ट प्रकरण)


पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी)- मांद्रे जुनसवाडा येथील तथाकथित रिवा रिसॉर्टच्या बेकायदा बांधकामाला पाठीशी घालण्याची कृती स्थानिक पंचायतींना महागात पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. येथील भर किनाऱ्यावर उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामाला नोटीस न बजावता केवळ चुडतांच्या कुंपणासाठी नोटीस बजावण्याची पंचायतीची कृती ही निव्वळ लोकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे, या बांधकामावर कारवाई होत नसल्यास आता उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी स्थानिक युवकांनी केली आहे.
मांद्रे पंचायतीच्या गेल्या ६ सप्टेंबर रोजी झालेल्या ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यापुढे नमते घेताना पंचायत मंडळाने कुंपण हटवण्याचे आश्वासन दिले होते. पंचायतीने दिलेल्या नोटिशीला रिवा रिसॉर्टचे मालक भरत नाईक यांनी अतिरिक्त पंचायत संचालकांकडे आव्हान दिले होते. याप्रकरणी अखेर त्यांनी स्वतः कुंपणाची चुडते हटवली व त्याबाबत पंचायतीला पत्र पाठवून ती माहिती दिली. पंचायतीला केवळ कुंपणाबाबत हरकत होती व ते कुंपण आपण हटवले, असे सांगून त्यांनी अतिरिक्त पंचायत संचालकांसमोरील आव्हान याचिकाही मागे घेतली आहे, अशी माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, रिवा रिसॉर्टचा विषय विधानसभेत आल्यानंतर हे काम बंद करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री कामत यांनी जरी केली असली तरी सरकारी अधिकारी, पंचायत यांना हाताशी धरून रात्री अपरात्री काम सुरू असल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली आहे. या बांधकामाला तालुक्यातील विद्यमान सरकारातील एका बड्या नेत्याचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचीही चर्चा या भागात सुरू आहे.
"सीआरझेड'चे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी कारवाई करण्याचे अधिकार हे उपजिल्हाधिकाऱ्यांना असतात. पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी विधानसभेत हा विषय उपस्थित झाल्यानंतर तात्काळ पोलिसांकरवी हे बांधकाम बंद पाडले. आपणाला या बांधकामाबाबत यापूर्वी काहीच माहिती नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली होती व स्थानिक पंचायतीनेही काहीही कळवले नाही, असेही त्यांचे म्हणणे होते. बेकायदा बांधकामाबाबत पंचायतीकडून करण्यात येणारी कारवाई रोखण्यासाठी अतिरिक्त पंचायत संचालकांकडे आव्हान देण्याची तरतूद आहे. याबाबत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी श्री. मिरजकर यांच्याकडे अतिरिक्त पंचायत संचालकपदाचाही ताबा असल्याची माहिती उघड झाल्याने या बांधकामाच्या कारवाईबाबत अनेकांच्या मनात शंका उपस्थित झाली आहे. किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून पंचायत कारवाई करेल, असे सांगण्यात येते तर पंचायतीकडून मात्र याबाबत प्राधिकरण काय ते ठरवेल, असे सांगितले जाते. सर्व सरकारी यंत्रणांकडून कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीत या बांधकामाला संरक्षण दिले जात असल्याचेच एकप्रकारे दिसून येत आहे.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच सर्व किनारी भागातील पंचायतींना "सीआरझेड' उल्लंघनाचा तपशील देण्याचे आदेश दिले आहेत. मांद्रे पंचायतीला या तपशिलात रिवा रिसॉर्टची माहिती देणे आता बंधनकारक राहणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा आधार घेऊन मांद्रे येथील काही सुशिक्षित युवकांनी रिवा रिसॉर्ट प्रकरणी पंचायत मंडळाकडून कारवाई करण्यास कशा पद्धतीने हयगय केली जात आहे, याची माहिती उच्च न्यायालयाला देण्याची तयारी सुरू केली आहे. पंचायत क्षेत्रात बेकायदा बांधकामांना थारा न देण्याची जबाबदारी असलेल्या पंचायतीकडून बेकायदा बांधकामांना अभय दिले जाते, असा आरोप करून धनिकांना एक न्याय व सामान्य लोकांना वेगळा हे कसे काय, असा सवालही ग्रामस्थांनी केला आहे.

राजधानीत "पे पार्किंग'ला मंजुरी

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी) - राजधानीत वाहने उभी करण्यासाठी जागा अपुरी पडत असतानाच तसेच कोणतीही नवी व्यवस्था करण्यात आली नसताना, काही ठिकाणी "पे पार्किंग' करण्याचा निर्णय महापालिका मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. पणजी पालिका बाजार आणि परिसर, हॉटेल नवतारा व नवहिंद भवनाच्या समोर "पे पार्किंग' तर मासळी बाजारात जाणाऱ्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला "नो पार्किंग झोन' करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पे पार्किंगचे कंत्राट देण्यासाठी निविदा काढण्यात येणार असल्याने महापालिकेत आणखी एक महाघोटाळ्याची तयारी सुरू झाल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
आज झालेल्या महापालिका मंडळाच्या बैठकीत नियोजित ठिकाणी वाहने उभी करण्यासाठी दुचाकीला ताशी ३ रुपये तर, चारचाकीसाठी ५ रुपये आकारण्याचे नक्की करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, नव्या बाजारात असलेल्या दुकानदारांनी भिंत फोडून दोन दरवाजा केलेल्यांना दंड ठोठावण्याचीही निर्णय घेण्यात आला. तर, ख्रिश्चन धर्मातील एक पंथाने केलेली अतिरिक्त स्मशानभूमीची मागणी फेटाळून लावण्यात आली.
या "पे पार्किंग'च्या प्रस्तावाला विरोधकांनी कडाडून विरोध करत "पे पाकिर्ंंग'ची रक्कम केवळ पर्यटकांच्या वाहनांकडून आकारली जावी, अशी सूचना केली. तसेच या "पे पार्किंग'चे काम कोणत्याही कंत्राटदाराला न देता ते स्वतः पालिकेने पाहावे, अशी मागणी केली. "पे पार्किंग'मुळे पालिकेच्या तिजोरीत दरमहा लाखो रुपयांची भर पडणार असल्याचे महापौर कारोलिना पो यांनी सांगितले. सध्या नव्या बाजार संकुलाच्या तळात पे पार्किंग करण्यात आले असून त्यातून एका महिन्याला ३२ ते ४२ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळत असल्याचे महापौरांनी सांगितले.
हा विषय चर्चेत असताना पणजी शहरात पालिकेच्या मालकीची जमीन अडवून भलतीच व्यक्ती त्याठिकाणी वाहने उभी करण्यासाठी पैसे आकारत असल्याचा गौप्यस्फोट नगरसेवक ऍड. अविनाश भोसले यांनी केला. १८ जून रस्त्यावर असलेल्या बॉम्बे बझारच्या बाजूला असलेली मोकळी जागा ही पालिकेच्या मालकीची असून त्याठिकाणी फाटक बसवून वाहने उभी करण्यासाठी पैसे आकारले जात आहे. हे पैसे कोण आकारतो, याची पालिकेने चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. तसेच शहरात अन्य ठिकाणी पालिकेच्या मालकीची मोकळी जागा शोधून त्याठिकाणी "पे पार्किंग' करावे, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर असलेले लष्कर मुख्यालय ते मनोरंजन संस्था पर्यंतचा रस्ता हा मोकळा रस्ता असून त्या रस्त्यावर दोन्ही बाजूला वाहने उभी करून ठेवली जात आहे. याठिकाणीही "पे पार्किंग' करावे अन्यथा या वाहनावर कारवाई करण्याचे आदेश वाहतूक पोलिसांना द्यावे, अशी मागणी स्वीकृत नगरसेवक दया कारापूरकर यांनी केली.
पालिकेची आर्थिक परिस्थिती अद्याप सुधारलेली नाही, अशी माहिती यावेळी महापौरांनी दिली. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी घरपट्टी वसुली, जाहिरात फलक शुल्क तसेच अन्य प्रकारे बुडालेला कर त्वरित वसूल करण्यासाठी येत्या पंधरा दिवसात या विषयावर खास बैठक बोलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुमारे ११ कोटी रुपये महापालिकेला येणे बाकी असल्याचे महापौर पो यांनी सांगितले. वेळोवेळी कर आणि घरपट्टी वसूल करण्याच्या गोष्टीकडे पालिका अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा ठपका यावेळी त्यांनी ठेवला. शहरात अनेक सरकारी इमारती आहेत, तसेच आल्तिनो येथे सरकारी सदनिका आहेत. त्यांच्याकडूनही घरपट्टी वसूल केली जावी, अशी सूचना यावेळी रुद्रेश चोडणकर यांनी केली असता, याविषयीचे एक पत्र सरकारला पाठवण्यात आल्याचे पालिका आयुक्त एल्विस गोम्स यांनी सांगितले.
पालिका कर्मचाऱ्याचा नोकरीवर असताना मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबातील अन्य सदस्यांना नोकरी देण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी तो प्रस्ताव सरकार दरबारी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, नोकरीवर असताना ज्यांचा केवळ अपघाती मृत्यू झाला आहे, अशाच व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना योजनेचा लाभ दिला जावा, असे मत विरोधी गटाने मांडले. यावर सत्ताधारीही गटातील काही सदस्यांनी आपला विरोध दर्शवल्याने हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला जाणार असल्याचे महापौर पो यांनी सांगितले. सुमारे १३ जणांनी या योजने अंतर्गत नोकरीसाठी अर्ज केले आहेत.
ख्रिश्चन धर्मातील एका पंथाने स्मशानभूमीसाठी अतिरिक्त जागा देण्याची केलेली मागणी यावेळी फेटाळून लावण्यात आली. मेथडिस्ट आणि सिरीयन या ख्रिश्चन धर्मातील पंथांना यापूर्वीच पणजीत २२५ चौरस मीटर जागा देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक पंथाला स्मशानभूमीसाठी जागा देणे परवडणारे नसल्याचे महापौर पो यांनी सांगितले.