आक्रमक परिचारिकांपुढे आरोग्य मंत्र्यांची माघार

निलंबन आदेश निघालाच नाही!

पणजी,दि. २४ (प्रतिनिधी) - आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी काल गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात फिल्म स्टाईल धडक भेट देऊन एका वरिष्ठ परिचारिकेला निलंबित करण्याचे दिलेले आदेश आज त्यांच्यावरच उलटले. सदर परिचारिकेला निलंबित केल्यास त्या क्षणापासून सर्व परिचारिकांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिल्याने सरकारचे धाबेच दणाणले. अखेर परिचारिकांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यापुढे सपशेल लोटांगण घातलेल्या आरोग्यमंत्र्यांनी परिचारिका संघटनेला चर्चेसाठी पाचारण केले व हा निलंबन आदेश मागे घेत असल्याचे आश्वासन दिल्याने या प्रकरणावर तूर्त पडदा पडला आहे.
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी काल अचानक धडक भेट देण्याच्या निमित्ताने गोमेकॉत प्रवेश केला. यावेळी त्यांनी गोमेकॉच्या सर्व प्रभागांत भेटी दिल्या व तेथील परिस्थितीची पाहणी केली. बालरोगचिकित्सा विभागात पोहोचल्यानंतर एका खाटेवर फाटकी चादर असल्याचे त्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी त्याबाबत संबंधित परिचारिकेला जाब विचारला. तिने चादरींचा तुटवडा असल्याचे सांगताच आरोग्यमंत्री तिच्यावर भडकले."" तुमी म्हातारी जाल्या, तुमका काम करपाक इंट्रस्ट ना, चला घरा बसा,तुका हांव सस्पेंड करता'' अशा अपमानास्पद भाषेत त्यांनी सदर वरिष्ठ परिचारिकेला वागणूक दिली. दरम्यान, आरोग्यमंत्र्यांच्या या वागणुकीबाबत परिचारिका संघटनेतर्फे जोरदार निषेध करण्यात आला. आरोग्यमंत्र्यांकडून सत्य पडताळून न पाहता उघडपणे सर्वांसमोर अशी भाषा वापरणे हे अजिबात मान्य नसल्याचे परिचारिका संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यांनी आज थेट गोमेकॉचे अधीक्षक डॉ.राजन कुंकळ्ळीकर यांना घेराव घातला. गोमेकॉचे डीन डॉ.जिंदाल हे राज्याबाहेर गेल्याने ते आल्यानंतर निलंबनाबाबत निर्णय घेतील,असे डॉ.कुंकळ्ळीकर यांनी सांगताच जर का सदर परिचारिकेला निलंबनाचा आदेश दिला तर त्या क्षणापासून संपावर जाण्याचा इशारा यावेळी परिचारिका संघटनेने दिला. यावेळी अखिल भारतीय परिचारिका संघटनेच्या नेत्या श्रीमती अनिता याही हजर होत्या. दरम्यान,परिचारिकांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेलाही आव्हान देण्याची भाषा आरोग्यमंत्री राणे यांनी केली. संपावर जाणाऱ्या परिचारिकांसाठी "एस्मा' लागू करणार, असा इशारा देत परिचारिका कशा संपावर जातात तेच पाहू अशीही भाषा त्यांनी केली.
आणि आरोग्यमंत्री नरमले...
दरम्यान, संध्याकाळी उशिरा गोमेकॉ परिचारिकांनी हा विषय एकदम गंभीरपणे घेऊन संपावर जाण्याचा ठाम निर्णय घेतल्याचा सुगावा लागताच आरोग्यमंत्री राणे यांनी संध्याकाळी परिचारिका संघटनेला चर्चेसाठी पाचारण केले. संघटनेच्यावतीने सत्य परिस्थिती आरोग्यमंत्र्यांसमोर ठेवण्यात आल्यानंतर त्यांनी तात्काळ सदर परिचारिकेला निलंबित करण्यात येणार नाही,असे आश्वासन दिले. परिचारिका संघटनेतर्फे गोमेकॉतील प्रशासनाचा कसा बोजवारा उडाला आहे,याची सखोल माहितीच आरोग्यमंत्र्यांसमोर ठेवली. केवळ कारवाई करून हा प्रश्न सुटणार नाही तर गोमेकॉचा कारभार पहिल्यांदा व्यवस्थित जाग्यावर पडायला हवा,असेही परिचारिकांनी त्यांना सांगितले.यावेळी गोमेकॉच्या कारभारांचा पाढाच परिचारिकांनी त्यांच्यासमोर ठेवला.आरोग्यमंत्र्यांनी या माहितीची गंभीर दखल घेत आता पुढील तीन ते चार दिवस केवळ गोमेकॉवर लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे सांगितले.गोमेकॉत एवढ्या समस्या असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्याचे काहीही सोयरसुतक नाही, याचा अर्थ त्यांची कातडी दाट झालेली आहे,अशा भाषेत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. गोमेकॉच्या बळावर कोण किती गब्बर झाले आहे तेही पाहायचे आहे,असेही आरोग्यमंत्र्यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे.

स्वच्छतेला प्राधान्य हाच प्रभावी उपाय

समस्या जपानी मेंदूज्वराची
पणजी, दि. २४ (विशेष प्रतिनिधी) - जपानी मेंदूज्वर ("जपानी एन्सीफालिटिस') रोखण्यासाठी गोव्यात काल बुधवारपासून ठिकठिकाणी लसटोचणी कार्यक्रम सुरू झाला आहे. अधिकाधिक स्वच्छता बाळगणे हाच या रोगावरील सर्वोत्तम उपाय होय.
पूर्वी जपानमध्ये या रोगाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव होता. तेथील विशिष्ट डासांमुळे या रोगाचा फैलाव पाळीव डुकरे आणि रानटी पक्षी यांच्या माध्यमातून होतो, असे आढळून आले आहे. आशियात दरवर्षी या रोगाचे सुमारे तीस हजार रुग्ण सापडतात. सध्या ऑस्ट्रेलिया हे या रोगाचे मुख्य आगर म्हणून ओळखले जाते. मानव, गुरेढोरे आणि घोडे यांच्यामुळे हा रोग संक्रमित होतो. चीन, कोरिया, थायलंड यासारख्या देशांनी या रोगाच्या साथीवर प्रभावीरीत्या ताबा मिळवला आहे. रोगप्रतिबंधक लस टोचून घेणे त्यावरील सर्वोत्तम उपाय होय. या रोगाचा प्रभाव पाच ते पंधरा दिवस राहतो, असे आढळून आले आहे. कारण, जर त्याकडे दुर्लक्ष केले तर रुग्ण कोमात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच मेंदूवर कायमस्वरूपी गंभीर परिणामही होऊ शकतो. एखाद्या रुग्णाला बधिरत्व येऊ शकते. मात्र हा रोग संसर्गजन्य नाही. त्यामुळे त्याच्या रुग्णासाठी स्वतंत्र कक्षाची व्यवस्था करण्याची गरज नसते. यातील खबरदारीचा उपाय म्हणजे घराभोवती डास फैलावणार नाहीत याची पुरेपूर दक्षता घेणे. कारण कोणता डास रोग फैलावू शकतो याबद्दल काहीच सांगता येत नाही. त्यामुळे घरापाशी स्वच्छ पाण्याचा साठा उघड्या स्वरूपात ठेवू नये. काही झोपडीवजा घरांवर टायर ठेवलेले असतात. त्यात साचलेल्या पाण्यांवर डासांची भरपूर पैदास होते. म्हणून असे टायर घरांवर ठेवू नयेत. त्याचप्रमाणे या रोगावर अजूनही खास असे कोणतेही अन्य उपचार विकसित झालेले नाहीत. कमाल स्वच्छता बाळगणे हाच त्यावरील सर्वोत्तम उपाय होय. उदाहरणार्थ बाहेरून आल्यानंतर हातपाय स्वच्छ धुऊनच घरात वावरावे. त्यामुळे कोणत्याही स्वरूपाचा संसर्ग होण्यास आपोआपच आळा बसू शकतो.

... तर डॉक्टरांशी त्वरित संपर्क साधा
ताप येणे, डोके गरगरणे, उलट्या होणे, मळमळणे ही या रोगाची प्राथमिक लक्षणे आहेत. विशेषतः लहान मुलांना त्याची पटकन बाधा होते. त्यामुळे अशी लक्षणे दिसून येताच वेळीच डॉक्टरांशी संपर्क साधणे उत्तम.

कॅसिनोप्रकरणी मिकींना मंत्रिमंडळातून हाकला

भाजपच्या बैठकीत एकमुखी मागणी

मडगाव, दि. २४ (प्रतिनिधी) : भाजपच्या दक्षिण गोवा जिल्हा कार्यकारिणीच्या आज झालेल्या बैठकीत, माजोर्डा कॅसिनोतील जुगारप्रकरणी गुंतलेले पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांना मुख्यमंत्र्यांनी त्वरीत मंत्रिमंडळांतून वगळावे, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.
जुगारात गुंतल्याप्रकरणी त्यांच्यावर खटला भरावा. त्यांनी कॅसिनोत उधळलेली रक्कम व तिचा स्त्रोत यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचा आदेश द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली. या बैठकीस भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार श्रीपाद नाईक, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार दामू नाईक, महादेव गावकर, राजेंद्र आर्लेकर, विनय तेंडुलकर, नरेंद्र सावईकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
नंतर पत्रकारांना बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती श्रीपाद नाईक व मनोेहर पर्रीकर यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की, कॅसिनो हे गोव्यावरील महासंकट असून मिकी प्रकरणात नेमके काय घडले त्याचे दर्शन लोकांना घडले आहे. गोवा ज्या दिवशी क्रांतिदिन साजरा करीत होता त्याच दिवशी या प्रकरणाची तक्रार नोंदली जावी ही खेदाची व त्याचबरोबर अस्वस्थ करणारी गोष्ट. म्हणून कॉंग्रेस राजवटीने याचे उत्तर द्यावे.
पर्रीकर यांनी कॅसिनोप्रकरणी सरकारवर अक्षरशः तोफ डागली. ते म्हणाले की, कॅसिनोंना परवाने देताना सरकारने कोणताच विधीनिषेध बाळगला नाही, सरकारी सुट्टीच्या दिवशी देखील ते दिले गेले व त्यावर गृहमंत्री व तिघा ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत. कॅसिनोंवर सरकार एवढे फिदा का? याप्रकरणी आपण मुख्यसचिवांना सवाल केला असता तेदेखील निरुत्तर झाले होते.
गोव्यांतील पाच मंत्री कॅसिनोत जुगार खेळतात या आपल्या दाव्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला व त्यातील तिघांबाबत आपणाकडे पुरावा असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, ज्यांच्याकडे काळा पैसा, गुन्हेगारीतून आलेला पैसा आहे त्यांनाच कॅसिनो जुगार परवडतो.
आपला कॅसिनोविरोध व्यक्तिगत स्वरूपाचा नाही. सामाजिक कारणासाठी तो आहे. कॅसिनोचे हे प्रस्थ असेच चालू राहिले तर येत्या दोन ते तीन वर्षांत मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांना गोमंतकीयांच्या शिव्याशापाचे धनी व्हावे लागेल. आपण त्यसाठीच गोमंतकीयांना कॅसिनोत जायला बंदी घाला अशी मागणी केली होती. भाजपचा सर्व प्रकारच्या जुगाराला विरोध आहे. कारण जुगारातून कोणीच श्रीमंत होत नाही व झालेला नाही.
वाटल्यास जुगाराचे वर्गीकरण करता येईल व केवळ श्रीमंतासाठी कॅसिनो प्रवेश खुला ठेवता येईल, अशी सूचना त्यांनी केली.
मांडवीत आज जी कॅसिनोची गर्दी निर्माण झालेली आहे त्याला सरकारी निष्क्रियता कारणीभूत आहे. साळ नदीतील "लीला'च्या कॅसिनोबाबत जी भूमिका घेण्यात आली तशी ती मांडवीतील तरंगत्या कॅसिनोबाबत घेण्याचे धैर्य सरकार का दाखवू शकत नाही? विविध कॅसिनोंना दिलेले परवाने अवैध आहेत. म्हणून बंदर कप्तानांनी त्यांना मांडवीतून हाकलून लावले पाहिजे.
या परवान्या बाबतचे किस्से सांगताना ते म्हणाले, तीन कॅसिनो जहाजे विदेशी नोंदणीची आहेत. त्यांना परवाने देण्याची कायद्यात तरतूद नसतानाही ते दिले आहेत. एका जहाजाला तर इंजिनच नाही अशी गमतीदार बाबी उघडकीस आली आहे. कॅसिनो प्रकरणात हायकोर्टातील सुनावणीवेळी सरकार व कॅसिनोमालक यांच्यात "फिक्सिंग' झाल्याचे दिसून आल्याचा दावा त्यांनी केला. याबाबत सरकारने कॅसिनो व्यवहार नियंत्रित करणे वा परवाना नसलेली कॅसिनो जहाजे जप्त करणे हाच त्यावरील जालीम इलाज आहे.

रमेश पोखरियाल उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री

नवी दिल्ली, दि. २४ - उत्तराखंडचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून रमेश पोखरियाल "निशंक' यांची गुप्त मतदान घेऊन निवड करण्यात आली आहे.
आज नवी दिल्ली येथे उत्तराखंडमधील भाजपा आमदारांची बैठक झाली. या बैठकीत पोखरियाल यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली. या पदासाठी प्रकाश पंत हेदेखील प्रबळ दावेदार मानले जात होते. "निशंक' या नावाने प्रसिद्ध असणारे पोखरियाल हे खंडुरी यांच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. त्यांच्या निवडीला खंडुरी यांनीही पूर्ण समर्थन दिले आहे. राज्यातील आणखी एक वरिष्ठ नेते भगत सिंग कोशियारी हेदेखील मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार होते. पण, पक्षश्रेष्ठींनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार त्यांनी आपले राज्यसभा सदस्यत्व कायम ठेवले. खंडुरी यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी कोशियारी यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. नंतर तो त्यांनी मागे घेतला.त्याचवेळी ते मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीतून बाहेर झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. नंतर प्रकाश पंत आणि रमेश पोखरियाल यांची नावे सर्वाधिक चर्चेत होती. हे दोघेही खंडुरी यांच्या मंत्रिमंडळात सदस्य आहेत. पत्रकारितेतून राजकारणात आलेले पोखरियाल हे लोकप्रिय नेते मानले जातात.
उत्तराखंडमध्ये लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या भाजपाच्या पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारीत खंडुरी यांनी नुकताच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या निवडीसाठी आमदारांची एक बैठक राजधानी दिल्लीत बोलाविण्यात आली. या बैठकीत केंद्रीय पर्यवेक्षक म्हणून वरिष्ठ भाजपा नेते व्यंकय्या नायडू आणि थावरचंद गहलोत यांनी भाग घेतला. नवा नेता आमदारांच्या संमतीने त्यांच्यातूनच निवडला जावा, असा खंडुरी यांचाही आग्रह होता. पक्षानेही हीच भूमिका घेत आमदारांवर निर्णय सोपविला होता. त्यानुसार आज आमदारांचे गुप्त मतदान घेण्यात आले. त्यातून नव्या नेत्याची निवड झाल्याचे समजते.

जुवारी पूल धोकादायकच

अहवाल दडपून सरकारचा जनतेच्या जिवाशी खेळ!
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)- केवळ आपली निष्क्रियता लपवण्यासाठी विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून जनतेच्या जिवाशी खेळ सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.२८ ऑगस्ट २००६ रोजी जुवारी पुलाबाबत प्रा. के. एम. बजुरीया यांनी सादर केलेल्या एका गोपनीय अहवालात जुवारी पुलाची अवस्था अत्यंत चिंताजनक असल्याचे नमूद केले होते. जुवारी नदीवर नव्या पुलाच्या बांधकामाला तात्काळ चालना देण्याचे सुचवून सध्याच्या पुलावरून केवळ हलक्या वाहनांना परवानगी देण्याची शिफारसही तीन वर्षापूर्वी सादर झालेल्या या अहवालात करण्यात आल्याची माहिती उघडकीस आली आहे.
उत्तर व दक्षिण गोव्याला जोडणाऱ्या या महत्त्वाच्या पुलाबाबत सरकारकडून बेपर्वाई सुरू असल्याची महत्त्वाची माहिती उघडकीस आली आहे.जुवारी पुल धोकादायक अवस्थेत असून त्याबाबत जोखीम पत्करणे महागात पडण्याची शक्यता भारतीय तंत्रज्ञान संस्था,मुंबई यांनी गेल्या तीन वर्षापूर्वी सरकारला सादर केलेल्या अहवालात वर्तवली होती. या संस्थेने केलेल्या शिफारशीनुसार नव्या पुलाचे बांधकाम लवकरात लवकर हातात घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. आता तीन वर्षे उलटली तरीही नव्या पुलाच्या बांधकामाबाबत काहीही ठोस निर्णय घेण्यात आला नसल्याने सध्या या पुलावरून सुरू असलेला प्रवास हा केवळ दैवावर विसंबून केला जात असल्याचेच या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे.
सध्याच्या जुवारी पुलाची स्थिती एकदम बिकट बनली आहे. हा पुल दुरुस्ती करण्याच्याही पलीकडे गेल्याने काहीही केले तरी या पुलाला पूर्वस्थिती प्राप्त करून देेणे शक्य नसल्याने या संस्थेचे प्रा.के.एम.बजुरीया यांनी स्पष्टपणे आपल्या अहवालात म्हटले आहे. हा पुल अवजड वाहनांसाठी जेवढा वापरला जाईल तेवढी त्याची क्षमता कमी होत जाणार, त्यामुळे नव्या पुलाची तात्काळ सोय करणे अत्यावश्यक असल्याचेही प्रा.बजुरीया यांनी नेमकेपणाने अहवालात नमूद केले आहे. या पुलावरून केवळ हलकी वाहने सोडण्याची शिफारस करूनही राज्य सरकारने मात्र या अहवालाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.
दरम्यान,या पुलाच्या बांधकामाबाबत या अहवालात दिलेल्या माहितीत या पुलासाठी वापरण्यात आलेले कॉंक्रिट कमी दर्जाचे होते,असे नमूद करण्यात आले आहे. कमी दर्जाचे कॉंक्रिट वापरलेल्या ठिकाणी पुलाला तडे जात आहेत. विशेष करून खांब क्रमांक ५ च्या आसपास अशा तडा स्पष्टपणे दिसत असल्याचेही त्यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे.या पुलाचे बांधकाम करताना गंजप्रतिबंधक तंत्रज्ञानाचा तेवढा वापर होत नव्हता त्यामुळे पुलासाठी वापरण्यात आलेले लोखंड व स्टील पूर्णपणे गंजल्याने ते अधिक धोकादायक बनल्याचेही या अहवालात सांगितले आहे. २००२ साली पुलाची दुरुस्ती करण्यात आली खरी परतू त्याचा मोठा काहीही उपयोग झाला नाही वरून त्यामुळे पुलाला अधिक तडे जात असल्याचेही त्यांना आढळले. पुलावर आढळलेले तडे व एकूण परिस्थिती पाहता या पुलावरून अवजड वाहनांची वाहतूक करणे धोकादायक ठरणार असल्याने केवळ हलक्या वाहनांसाठीच पुलाचा वापर करणे सुरक्षित ठरणार असल्याचे या अहवालात म्हटले होते.
हा तर बेजबाबदारपणाचा कळसः भाजप
जुवारी पुलाबाबत "आयआयटी' संस्थेकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालाची सत्यता लपवून ठेवून सरकारने जनतेच्या जिवाशी खेळ मांडल्याचा सनसनाटी आरोप भाजपचे आमदार दामोदर नाईक यांनी केला. गेल्या तीन वर्षांत राज्यात व केंद्रातही कॉंग्रेस सरकार असूनही या पुलाच्या बांधकामाला चालना मिळू शकली नाही, यावरून सरकार जनतेच्या जिवाची किती काळजी करते हे उघड होते,असेही श्री.नाईक म्हणाले. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांनी तर भर विधानसभेत तीन महिन्यात पुल उभारण्याची घोषणा करून उघडपणे जनतेची थट्टाच केली होती. भाजप युवा मोर्चातर्फे अभिनव पद्धतीने या कृतीचा निषेधही केला होता.दक्षिणेचे खासदार म्हणून दोन वेळा निवडून आलेले फ्रान्सिस सार्दिन हे देखील या पुलाच्या कामाला चालना देण्यास असमर्थ ठरले आहेत,अशी टीका श्री. नाईक यांनी केली. विद्यमान सरकारला या पुलाची चिंता नसून नव्या पुलाच्या बांधकामावर किती "पर्सेंटेज' मिळेल याची जादा चिंता असल्याचा टोलाही श्री.नाईक यांनी हाणला.

भाजपची सूत्रे तरुणाईकडे द्या

"इंडिया टूडे'च्या लेखात प्रभू चावला यांचा सूर
नवी दिल्ली, दि. २३ - सर्वश्री नरेंद्र मोदी, शिवराजसिंग चौहान, मनोहर पर्रीकर, रमणसिंग, गोपीनाथ मुंडे, बी. एस. येडियुराप्पा, राजीव प्रताप रुडी, रविशंकर प्रसाद, प्रेमकुमार धुमल आणि नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या नव्या दमाच्या तगड्या नेत्यांकडे आता भारतीय जनता पक्षाची धुरा सोपवावी, असा सूर "इंडिया टूडे'च्या ताज्या अंकात ज्येष्ठ पत्रकार प्रभू चावला यांनी मुखपृष्ठ लेखात व्यक्त केला आहे. हे सर्व नेते अतिशय प्रभावी तर आहेतच; परंतु सध्याच्या परिस्थितीतून पक्षाला बाहेर काढण्याची धमक या धडाडीच्या नेत्यांमध्ये आहे, अशा शब्दात प्रभू यांनी त्यांचे कौतुक केले आहे.
ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, जसवंतसिंग, पक्षाचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथसिंग, माजी अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू, श्रीमती सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, अनंतकुमार यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्यांनी यापुढे मार्गदर्शकाची भूमिका बजावून दुसऱ्या फळीतील नेत्यांना पुरेशी संधी द्यावी, असा या लेखाचा एकूण मतितार्थ आहे. यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत केंद्रातील सत्ता भाजपला मिळेल, असे एकूण वातावरण होते. तथापि, प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. कारण कॉंग्रेसच्या कारभाराला लोक वैतागले आहेत, असे वरकरणी चित्र दिसत होते. त्यामुळेच भाजपच्या गोटात चैतन्य दिसून येत होते. मात्र, जेव्हा प्रत्यक्ष निकाल जाहीर झाले तेव्हा भाजपला ११६ जागांवर समाधान मानावे लागले. याच्या उलट २००४ मध्ये भाजपला १३८ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, त्यावेळी दिवंगत प्रमोद महाजन यांच्यासारख्या नेत्यांनी लगेच या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली होती. यावेळी नेमके तेच सूत्र समोर ठेवून जसवंतसिंग यांनी नुकत्याच झालेल्या पराभवाची जबाबदारी कोण स्वीकारणार, असा सवाल पत्राद्वारे केला व त्यामुळे विविध वाहिन्यांना आयतेच "खाद्य' मिळाले. त्यानंतर बाकीच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी त्यांची तळी उचलून धरली. अखेर पराभवाची जबाबदारी आपण स्वीकारत आहोत, अशी घोषणाच राजनाथसिंग यांनी केली व या चर्चेला लगाम दिला. मात्र हे करताना त्यांनी पक्षात अजिबात बेशिस्त खपवून घेतली जाणार नाही, असा कडक इशाराही दिला. १९८० साली भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली. त्यानंतर १९८४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाला दोन जागांवर समाधान मानावे लागले. मात्र नंतरच्या निवडणुकांत भाजपचा वारू सुसाट वेगाने सुटला. १९८९ मध्ये ८५, मग १२०, १६१, १८२, १८२, १३८ व ११६ अशा पद्धतीने भाजपचा प्रवास होत गेला. चावला यांच्या मते यंदाच्या निवडणुकीत भाजपने पक्षाच्या मूळ तत्त्वांकडे जास्त लक्ष न देता श्री. अडवाणी यांच्या व्यक्तिमत्वावरच जास्त भर दिला. त्याचबरोबर आपण हिंदुत्वाचे कट्टर समर्थक आहोत, असे लोकांच्या मनावर बिंबवण्यात भाजप कमी पडला. या तळ्यात-मळ्यात भूमिकेमुळे लोक या पक्षापासून दुरावले. याच्या उलट विधानसभा निवडणुकांत नरेंद्र मोदी, शिवराजसिंग चौहान यांच्यासारख्या नेत्यांनी स्थानिक पातळीवर उत्तम कारभार केला, कार्यक्षम प्रशासन दिले. त्यामुळे तेथे पक्षाला यश मिळण्यात अडचण आली नाही. कर्नाटकातही येडियुराप्पा यांनी विकासकामांचा सपाटा लावला. त्यामुळे तेथे भाजपला जोरदार यश मिळाले. या पार्श्वभूमीवर ज्या मतदारांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांना स्वीकारले त्यांनीच श्री. अडवाणी यांना यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत का नाकारले, याचा भाजपने गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. वास्तविक देशातील अन्य कोणत्याही पक्षापेक्षा भाजपकडे सध्या दूरदृष्टी व विकासाची तळमळ असलेल्या युवा नेत्यांची वानवा नाही. उद्याचा समर्थ भारत घडवण्याची क्षमता या नेत्यांमध्ये नक्कीच आहे. शिवाय हे नेते अभ्यासूही आहेत. ज्येष्ठ नेत्यांनी टप्प्याटप्प्याने त्यांच्याकडे पक्ष कारभाराची सूत्रे सोपवली तर ते निश्चितच राष्ट्रीय पातळीवर मर्दुमकी गाजवू शकतील. त्यातूनच भाजपला पुन्हा त्याचे पूर्वीचे वैभव प्राप्त होईल. कारण शेवटी राजकारण हा पाठशिवणीचा खेळ असून सत्ता म्हणजे अळवावरचे पाणी आहे. क्रिकेटमध्ये जसा प्रत्येक खेळाडूच्या कारकिर्दीत बॅडपॅच येतो, त्याच अवस्थेतून सध्या भाजपची वाटचाल सुरू आहे. मात्र त्यामुळे या पक्षाच्या नेत्यांनी भांबावून न जाता व परस्परांवर टीकास्त्र न सोडता एकोपा टिकवून पक्षाच्या ध्येयधोरणांवरील आपली निष्ठा विचलीत होऊ देता कामा नये.

किनारपट्टीतील २७ पंचायतींना प्रत्येकी २५ हजारांचा दंड

..उच्च न्यायालयाचा आदेश
..जैविक कचरा विल्हेवाट प्रकल्पास टाळाटाळ

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)- कचरा विल्हेवाट प्रकल्पासाठी जागा ताब्यात घेऊन जैविक कचरा विल्हेवाट केंद्र उभारण्यासाठी देण्यात आलेल्या सहा महिन्यांच्या मुदतीत पंचायतींनी ठोस पावले उचलली नसल्याने याची गंभीर दखल घेऊन किनारपट्टी क्षेत्रातील २७ पंचायतींना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंड मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ठोठावला.
त्याचप्रमाणे १३ जुलै रोजी या सर्व पंचायतींचे सरपंच व पंचायत सचिवांनी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहून आदेशाचे पालन का केले नाही, याचे स्पष्टीकरण द्यावे. हे स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्यास त्या पंचायतींवर योग्य कारवाई केली जाईल, असेही आदेशात नमूद केले आहे. तर, कोलवा पंचायतीच्या वतीने कोणीही आज न्यायालयात उपस्थित राहिले नसल्याने त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
अनेक पंचायती रोजच्या रोज कचरा गोळा करत नसल्याचे आढळून आले असून प्लॅस्टिक कचरा वर्षातून एकदा गोळा केला जातो, अशी माहिती आज एमेकसक्युरी ऍड. नोर्मा आल्वरिस यांनी न्यायालयाला दिली. केवळ ताळगाव, कळंगुट, बेताळभाटी व कांदोळी या पंचायती घराघरांतून कचरा गोळा करीत असल्याचे ऍड. आल्वरिस यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणातील प्लॅस्टिक कचरा वर्षातून एकदा किंवा दोन वेळी उचलला जातो. तसेच प्लॅस्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सरकारने पुरवलेले मशीनही अनेक वर्षापासून वापरले जात नसल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
जैविक कचरा विल्हेवाट केंद्र उभारण्यासाठी जागा ताब्यात घेतल्यानंतर त्याची खातरजमा करून २० एप्रिल ०९ रोजी न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देण्यात आले होते. त्याविषयीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. कोलवा हे प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहे. परंतु, याठिकाणी प्लॅस्टिक कचऱ्याचा विल्हेवाट लावण्याची कोणतीही सुविधा पंचायतीकडे नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात याठिकाणी गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची भिती ऍड. आल्वरीस यांनी व्यक्त केली. केवळ कासावली, वेळसांव, चिखली व सांखवाळ पंचायतीने कचरा विल्हेवाटीसाठी जागा ताब्यात घेतली असल्याची माहिती देण्यात आली.
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, राज्यातील १८९ पंचायतींपैकी अनेक पंचायती कचरा गोळा करीत नाही. बेताळभाटी, केळशी, बाणावली व वार्का पंचायतीने कचरा टाकण्यासाठी जागा पाहिली आहे, परंतु त्याठिकाणी विरोध होत असल्याने आम्ही कचरा टाकू शकत नसल्याचे यावेळी खंडपीठाला कळवण्यात आले.

"बरळणे तात्काळ थांबवा अन्यथा चोख उत्तर देऊ'

भाजपचा कॅसिनोचालकांना गंभीर इशारा

पणजी,दि.२३ (प्रतिनिधी)- भारतीय जनता पक्ष सरकारच्या कार्यकाळात एकाही तरंगत्या कॅसिनोला परवाना देण्यात आला नाही किंवा परवान्याचे नूतनीकरणही करण्यात आले नाही. सध्या काही कॅसिनो चालक भाजपच्या विरोधात विनाकारण बोंबा मारत सुटले आहेत. भाजपने कॅसिनो विरोधातील आपला लढा तीव्र केल्याने जनतेच्या मनात गैरसमज पसरवण्यासाठी ही "गोबेल्स' पद्धत राबवली जात असून कॅसिनो चालकांनी आपल्या जिभेला लगाम घातला नाही तर भाजप त्यांना चोख उत्तर देईल,अशा इशारा भाजप विधिमंडळ गटाचे प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक यांनी दिला.
आज इथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजप विधिमंडळ गट उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यावेळी उपस्थित होते.कॅसिनो जहाजांना दिलेल्या परवाना व्यवहारात महाघोटाळा झाला आहे. विविध खात्यांकडून कायदा धाब्यावर बसवून कॅसिनो जुगाराला दिलेल्या परवानगी घोटाळ्याचा पर्दाफाश विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. याप्रकरणी सरकारच्या भानगडी उघडकीस आल्याने एकीकडे नेत्यांची बोलती बंद झाली असताना दुसरीकडे कॅसिनो मालकच सरकारच्या बाजूने बोलायला लागले आहेत.भाजपच्या आरोपांना सरकारने खुलासा करण्याची आवश्यकता आहे. कॅसिनो मालक जर भाजपवर खोटे आरोप करीत असतील किंवा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्याबाबत गैर बोलत असतील तर त्यांना सडेतोड उत्तर देण्यास भाजप समर्थ आहे, असा इशाराही दामोदर नाईक यांनी दिला.कॅसिनो चालकांनी भाजपवर टीका करण्याचे सत्र ताबडतोब बंद केले नाही तर त्यांना कायदेशीर उत्तर द्यावेच लागेल, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, भाजप सरकारच्या काळात कॅसिनोचा परवाना संपूनही दोन महिने त्यांनी बेकायदा व्यवहार केला पण सदर कॅसिनोच्या परवान्याचे नूतनीकरण मात्र भाजपने केले नाही,असा खुलासा आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी केला.भाजपच्या काळात एक चूक घडली असेलही पण याचा अर्थ कॉंग्रेसने त्याच्या दहा पट चुका कराव्यात ही गोष्ट निरर्थक असल्याचा टोलाही यावेळी श्री.डिसोझा यांनी हाणला.

मिकीविरोधी निवेदनावर सह्या करण्यास कॅसिनोवरील कर्मचाऱ्यांचा नकार

मडगाव, दि. २३ (प्रतिनिधी) - पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको विरुध्दच्या कॅसिनो प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत व त्यातून सदर कॅसिनोचालक व तेथील कर्मचारी यांच्यात संघर्ष उद्भवला आहे. तेथील सुमारे ३६ कर्मचाऱ्यांनी कोलवा पोलिसांकडे कॅसिनो चालक आपणावर एका लेखी निवेदनावर सही करण्यासाठी दडपण आहेत व सही न केल्यास कामावरून काढून टाकण्याची धमकी देत आहेत, अशी तक्रार केली आहे.
ट्रेजर्स कॅसिनोवर काम करणारे हे सारे परप्रांतीय असून त्यांच्या तक्रारीनुसार कॅसिनो चालकांनी मिकीविरुध्द जी तक्रार केली आहे त्याच्या पुष्ट्यर्थ गुन्हा अन्वेषण विभागाला सादर करण्यासाठी हे चारपानी निवेदन तयार केलेले आहे , पण हे निवेदन आपण जे काही अगोदर सांगितलेले आहे तसे नाही तसेच त्यातील बहुतेक मुद्देही खरे नाहीत कारण व्यवस्थापनाने मिकीविरुध्द गुदरलेली तक्रारच मुळी खोटी आहे, असा दावा करून त्यासाठीच आपणा सर्वांनी त्या निवेदनावर सह्या करण्यास नकार दिला व त्यामुळेच ते आता आम्हा सर्वांना कामावरून कमी करण्याची धमकी देत आहेत व ती तक्रार खरी असल्याचे सिध्द करण्यासाठी व्यवस्थापन कोणत्याही थरावर जाण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त करून आपणापैकी कोणालाही कोणताही धोका पोचला तर व्यवस्थापनाला जबाबदार धरावे,अशी विनंती या तक्रारीत केली आहे.

भाकपा-माओवादी संघटना अतिरेकी घोषित; केंद्राची बंदी

बंदीला डाव्यांचा विरोध
कोलकाता, दि. २२ - भाकपा-माओवादी ही अतिरेकी संघटना असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले असून, राष्ट्रविरोधी कृत्य अधिनियमांतर्गत या संघटनेवर बंदी घातली आहे. लालगडमधील माओवाद्यांनी घडवून आणलेल्या हिंसाचारानंतरच केंद्र सरकारने या संघटनेचे नाव अतिरेकी संघटनांच्या यादीत टाकण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या या निर्णयाला डाव्या पक्षांनी मात्र विरोध केला आहे.
या संघटनेवर केंद्र सरकारने घातलेल्या बंदीचा आम्ही विरोध करीत असून, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा मुकाबला आम्ही राजकीय स्तरावर करू, असे पश्चिम बंगालमधील सत्तारूढ डाव्या पक्षांनी म्हटले आहे. नक्षलवाद्यांवर बंदी टाकण्याबाबत आपले सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे, असे पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी दिलेल्या वक्तव्याच्या एक दिवसानंतरच पश्चिम बंगाल सरकारने माओवाद्यांच्या बंदीला विरोध प्रकट केला आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
लोकांना भ्रमित करण्याचे राजकारण करणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाला अशा प्रकारे बंदी घालून समस्येचे निदान शोधता येणार नाही. तर अशाप्रकारच्या संघटनांचा सामना राजकीय पद्धतीनेच केला जाणे आवश्यक आहे, असे डाव्या पक्षाचे अध्यक्ष बिमान बोस यांनी म्हटले आहे.
माओवाद्यांच्या कारवायांच्या विरोधात डाव्यांची लढाई सुरू आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, माओवाद्यांच्या दहशतवादी कारवायांना आमचा विरोध आहे आणि त्यामुळेच आमच्यावर हल्ले केले जात आहे.
माओवाद्यांच्या धोकादायक राजकारणाने सर्वसामान्य जनता प्रभावीत होत असली तरी हा प्रभाव दूर करण्याचा सतत प्रयत्न सुरू असतो. हे काम सतत सुरूही ठेवले पाहिजे, असे सांगून बोस म्हणाले की, सामान्य जनजीवन बहाल करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर आवश्यक ती पावले उचलली गेली पाहिजे.
मुख्यमंत्री भट्टाचार्य यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् यांची शनिवारी भेट घेतल्यानंतर सांगितले होते की, आमचे सरकार माओवादी भाकपावर बंदी टाकण्याचा विचार करीत आहे. लालगडमधील नक्षली हिंसाचारानंतर केंद्र सरकारने बंदीचा हा सल्ला राज्य सरकारला दिला होता, हे येथे उल्लेखनीय.