नवी दिल्ली, दि.20 - केंद्र सरकारच्या लोकविरोधी धोरणांविरुद्ध आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किंमतींचा निषेध म्हणून डावे समर्थित आठ कर्मचारी संघटनांनी आज देशव्यापी संप पुकारल्याने विमानसेवेसह अनेक प्रमुख सेवांवर याचा परिणाम झाला.
संपाचा सर्वाधिक परिणाम डाव्या पक्षांच्या पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आणि केरळ या राज्यांवर झाला. नवी दिल्ली आणि कोलकाता दरम्यानची सर्व उड्डाणे आज रद्द करण्यात आली. दिल्ली-कोची, तिरुवनंतपुरम, पोर्ट ब्लेअर आणि मुंबईचीही उड्डाणे रवाना होऊ शकली नाहीत. एअरपोर्ट ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाचे 22 हजार कर्मचारी आज सकाळी सात वाजेपासून 12 तासांच्या संपावर गेले. संपामध्ये बॅंक, विमा, दूरसंचारसह अनेक सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता.
देशातील बहुतांश मोठ्या विमानतळांवरील सर्व उड्डाणे गुरुवारपर्यंत रद्द करण्यात आली आहेत. कोलकाता येथील हावडा आणि सियालदाह या रेल्वे स्थानकांवर आज सकाळपासूनच शुकशुकाट होता. येथून जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या सर्व गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. जगन्नाथ एक्सप्रेस, हावडा-मुंबई, गुवाहाटी-बंगलोर, जोधपूर एक्सप्रेस, दून एक्सप्रेससह अनेक गाड्या रेल्वे स्थानकावरच उभ्या होत्या. रस्त्यांवर वाहनांची संख्याही अतिशय तुरळक होती. दुकाने आणि व्यापारी प्रतिष्ठानेही बंद होती. केरळमध्ये तर गेल्या सहा महिन्यातील हा 80 वा संप होता.
बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे कामकाजावर परिणाम झाला. तामिळनाडूमध्ये बॅंक व्यवस्थेवर सर्वाधिक परिणाम झाला. विमानतळ प्राधिकरणाचे कर्मचारी संपावर गेल्याने हवाई दलाच्या सुमारे 250 कर्मचाऱ्यांना विमानतळावर तैनात करण्यात आले होते. संपाच्या काळात मालवाहक गाड्या आणि तीन चाकी सोडून राज्य सरकारच्या बससेवा रोजच्याप्रमाणे सुरू होत्या.
महागाई नियंत्रणात आणणे, किमान मजुरी निर्धारित करणे, कामाची सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला अधिक व्यापक करणे आणि सहाव्या वेतन आयोगातील विसंगती दूर करणे यासह अनेक मागण्यांसाठी सिटू आणि आयटकसारख्या कामगार संघटनांनी आजचा देशव्यापी संप पुकारला होता.
Thursday, 21 August 2008
जम्मूत पुन्हा संचारबंदी
जम्मू, दि.20 - अमरनाथ देवस्थान मंडळाला दिलेली वनजमीन परत घेण्याच्या मुद्यावरून जम्मूमध्ये काल रात्री पुन्हा हिंसाचाराचा उद्रेक झाला. या हिंसाचारामुळे जम्मूमध्ये लष्कर तैनात करण्यात आले असून संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.
अमरनाथ मुद्यावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाची धग शमत असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी काल दिले होते. मात्र, ताज्या घटनाक्रमात काल पुन्हा एकदा हिंसाचार उसळून आला. यामध्ये 9 पोलिस जवानांसह 40 जण जखमी झाले आहेत. तथापि, सांबा, उधमपूर, आणि किश्तवाड जिल्ह्यांमधील संचारबंदी वेगवेगळ्या वेळी शिथिल करण्यात आली.
""जम्मूमधील विविध भागात हिंसाचार उफाळून आला आणि संतप्त जमावाने पोलिस आणि लष्कराच्या जवानांवर तुफान दगडफेक केली. जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिस आणि लष्कराच्या जवानांनी लाठीमार केला व अश्रुधुराच्या नळकांड्याही फोडल्या व रबरी गोळ्यांचा मारा देखील केला,''अशी माहिती पोलिसांनीच दिली.
अमरनाथ मुद्यावरून पुकारलेल्या तीन दिवसीय "जेलभरो आंदोलना'चा तिसरा आणि शेवटचा दिवस आहे. अमरनाथ संघर्ष समितीने या आंदोलनाचे आवाहन केले होते. संचारबंदी मोडली जाऊ नये, आंदोलकांना अटक करवून घेण्यापासून रोखावे, यासाठी पोलिसांनी ठिकठिकाणी तारांचे कुंपण उभारलेले आहे.
सांबामध्ये पहाटे 5 वाजतापासून 9 तासांसाठी, उधमपूरमध्ये पहाटे 5 वाजतापासून 5 तासांसाठी आणि किश्तवाडमध्ये सकाळी 7 वाजतापासून 5 तासांसाठी संचारबंदी शिथिल करण्यात आली. गेल्या 24 तासांत काश्मीर खोऱ्यात अत्यावश्यक वस्तू आणि फळे आणि भाज्या आणण्यासाठी 1200 पेक्षा जास्त वाहनांची मदत घेतली जात आहे, असेही पोलिसांनीच सांगितले.
अमरनाथ मुद्यावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाची धग शमत असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी काल दिले होते. मात्र, ताज्या घटनाक्रमात काल पुन्हा एकदा हिंसाचार उसळून आला. यामध्ये 9 पोलिस जवानांसह 40 जण जखमी झाले आहेत. तथापि, सांबा, उधमपूर, आणि किश्तवाड जिल्ह्यांमधील संचारबंदी वेगवेगळ्या वेळी शिथिल करण्यात आली.
""जम्मूमधील विविध भागात हिंसाचार उफाळून आला आणि संतप्त जमावाने पोलिस आणि लष्कराच्या जवानांवर तुफान दगडफेक केली. जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिस आणि लष्कराच्या जवानांनी लाठीमार केला व अश्रुधुराच्या नळकांड्याही फोडल्या व रबरी गोळ्यांचा मारा देखील केला,''अशी माहिती पोलिसांनीच दिली.
अमरनाथ मुद्यावरून पुकारलेल्या तीन दिवसीय "जेलभरो आंदोलना'चा तिसरा आणि शेवटचा दिवस आहे. अमरनाथ संघर्ष समितीने या आंदोलनाचे आवाहन केले होते. संचारबंदी मोडली जाऊ नये, आंदोलकांना अटक करवून घेण्यापासून रोखावे, यासाठी पोलिसांनी ठिकठिकाणी तारांचे कुंपण उभारलेले आहे.
सांबामध्ये पहाटे 5 वाजतापासून 9 तासांसाठी, उधमपूरमध्ये पहाटे 5 वाजतापासून 5 तासांसाठी आणि किश्तवाडमध्ये सकाळी 7 वाजतापासून 5 तासांसाठी संचारबंदी शिथिल करण्यात आली. गेल्या 24 तासांत काश्मीर खोऱ्यात अत्यावश्यक वस्तू आणि फळे आणि भाज्या आणण्यासाठी 1200 पेक्षा जास्त वाहनांची मदत घेतली जात आहे, असेही पोलिसांनीच सांगितले.
असंतोष तीव्र होण्याची चिन्हे
हरिप्रसाद यांनी कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना खडसावले
पणजी, दि. 20 (प्रतिनिधी) - राज्यात आघाडी सरकार सत्तेवर आहे,त्यामुळे कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी काही प्रमाणात तडजोड सहन करावीच लागेल. अन्यथा त्यांच्यावर विरोधी बाकांवर बसण्याचा प्रसंग बसण्याची वेळ ओढवेल, असा जळजळीत इशारा कॉंग्रेसचे गोवा प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद यांनी दिला. या पार्श्वभूमीवर, कॉंग्रेसमधील असंतोष येत्या काही दिवसांत आणखी उफाळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
आज प्रदेश कॉंग्रेस समितीची विशेष बैठक येथील गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. माजी पंतप्रधान स्व.राजीव गांधी यांच्या जयंतीदिनानिमित्त कार्यकर्त्यांना खास मार्गदर्शन करण्यासाठी हरिप्रसाद यांना आमंत्रित करण्यात आले होते.यावेळी प्रदेशाध्यक्ष फ्रान्सिस सार्दिन तथा अन्य पदाधिकारी हजर होते. कॉंग्रेसचे आमदार तथा मंत्री पक्षाच्या बैठकांना व कार्यक्रमांना गैरहजर राहतात अशी तक्रार अनेक पदाधिकाऱ्यांनी केली. एकदा निवडून आल्यानंतर पक्षाकडे पाठ फिरवून हे नेते आपल्याच मतदारसंघाकडे लक्ष देतात, यामुळे पक्षाच्या कार्याला बाधा पोहोचते,अशी तक्रार यावेळी करण्यात आली. सरकारातील आमदार व मंत्र्यांकडून कार्यकर्त्यांची कामे केली जात नाहीत. त्यामुळे सत्ता असूनही त्याचा फायदा पक्ष संघटनेला करून देण्यासाठी कुणीच पुढाकार घेत नसल्याचेही अनेकांनी हरिप्रसाद यांच्या नजरेला आणून दिले. पाळी मतदारसंघाबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. पाळी मतदारसंघाची उमेदवारी ही केवळ या मतदारसंघातील मतदार यादीवर नाव असलेल्या उमेदवारालाच देण्यात यावी,अशी मागणी काही कार्यकर्त्यांनी पुढे केली. ही मागणी हरिप्रसाद यांनी मान्य केली असून पाळी मतदारसंघातीलच व्यक्तीला उमेदवारी दिली जाईल,असेही आश्वासनही त्यांनी दिले.
पणजी, दि. 20 (प्रतिनिधी) - राज्यात आघाडी सरकार सत्तेवर आहे,त्यामुळे कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी काही प्रमाणात तडजोड सहन करावीच लागेल. अन्यथा त्यांच्यावर विरोधी बाकांवर बसण्याचा प्रसंग बसण्याची वेळ ओढवेल, असा जळजळीत इशारा कॉंग्रेसचे गोवा प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद यांनी दिला. या पार्श्वभूमीवर, कॉंग्रेसमधील असंतोष येत्या काही दिवसांत आणखी उफाळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
आज प्रदेश कॉंग्रेस समितीची विशेष बैठक येथील गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. माजी पंतप्रधान स्व.राजीव गांधी यांच्या जयंतीदिनानिमित्त कार्यकर्त्यांना खास मार्गदर्शन करण्यासाठी हरिप्रसाद यांना आमंत्रित करण्यात आले होते.यावेळी प्रदेशाध्यक्ष फ्रान्सिस सार्दिन तथा अन्य पदाधिकारी हजर होते. कॉंग्रेसचे आमदार तथा मंत्री पक्षाच्या बैठकांना व कार्यक्रमांना गैरहजर राहतात अशी तक्रार अनेक पदाधिकाऱ्यांनी केली. एकदा निवडून आल्यानंतर पक्षाकडे पाठ फिरवून हे नेते आपल्याच मतदारसंघाकडे लक्ष देतात, यामुळे पक्षाच्या कार्याला बाधा पोहोचते,अशी तक्रार यावेळी करण्यात आली. सरकारातील आमदार व मंत्र्यांकडून कार्यकर्त्यांची कामे केली जात नाहीत. त्यामुळे सत्ता असूनही त्याचा फायदा पक्ष संघटनेला करून देण्यासाठी कुणीच पुढाकार घेत नसल्याचेही अनेकांनी हरिप्रसाद यांच्या नजरेला आणून दिले. पाळी मतदारसंघाबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. पाळी मतदारसंघाची उमेदवारी ही केवळ या मतदारसंघातील मतदार यादीवर नाव असलेल्या उमेदवारालाच देण्यात यावी,अशी मागणी काही कार्यकर्त्यांनी पुढे केली. ही मागणी हरिप्रसाद यांनी मान्य केली असून पाळी मतदारसंघातीलच व्यक्तीला उमेदवारी दिली जाईल,असेही आश्वासनही त्यांनी दिले.
नव्या शिक्षणमंत्र्यांकडून विविध घोषणांची खैरात
- "सायबरएज'योजनेअंतर्गत लॅपटॉप देणार
- पाच वर्षे सेवेतील संगणक शिक्षकांना
सेवेमध्ये नियमित करणार
- व्यावसायिक शिक्षकांना पगारवाढ देणार
- बांबोळी,मडगाव व म्हापसा येथे
शैक्षणिक वसाहती स्थापणार
- निरक्षरांना पंचायतीच्या सहकार्याने
व्यावसायिक मार्गदर्शन देणार
पणजी,दि.20(प्रतिनिधी) - शिक्षण खात्याला योग्य तो न्याय देण्यात येईल असे आश्वासन देत आज नवे शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी विधानसभेत अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. "सायबरएज' योजनेअंतर्गत यापुढे विद्यार्थ्यांना "लॅपटॉप' दिले जातील, पाच वर्षे सेवेत असलेल्या संगणक शिक्षकांना सेवेत नियमित करण्याबरोबर व्यावसायिक विभागाच्या शिक्षकांना पगारवाढ दिली जाईल, असेही त्यांनी सभागृहात सांगितले.
आज विधानसभेत शिक्षण,क्रीडा,कला व संस्कृती आदी खात्यांच्या पुरवण्या मागण्यांवर चर्चा झाली. यावेळी शिक्षण खात्यासंबंधी चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. शिक्षण हे महत्त्वाचे खाते असल्याची पूर्ण जाणीव आपल्याला असून या खात्याला योग्य तो न्याय देण्याबरोबर या खात्याचा कारभार सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. सध्या सर्व सामान्य संगणक व लॅपटॉप यात जादा फरक राहिला नसल्याने यापुढे सायबरएज योजनेतील विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
संगणक शिक्षकांच्या समस्येची आपल्याला पूर्ण जाणीव असून पाच वर्षे सेवेत असलेल्या शिक्षकांना नियमित केले जाईल व त्यांचा पगार साडेचार हजारांवरून थेट साडेसहा हजार करण्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली. राज्यातील व्यावसायिक शिक्षकांनाही इतर शिक्षकांच्या बरोबर पगार देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात सध्या पदव्युत्तर शिक्षकांना 5 हजारावरून 8 हजार रुपये, पदवीधर शिक्षकांना 4 हजारांवरून 6 हजार रुपये व इतरांच्या पगारातही किमान दीड ते एक हजार रुपये वाढ करण्यात येईल,असे ते म्हणाले.
राज्यात सध्या पूर्वप्राथमिक संस्थांचे पीक आले असून त्यांच्यावर निर्बंध घालण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील निरक्षर लोकांसाठी खास पंचायतींच्या सहकार्याने व्यावसायिक मार्गदर्शन देण्याबाबतचा प्रस्तावही तयार करण्यात येत आहे.मध्यान्ह आहार योजनेला योग्य दिशा प्राप्त करून देत मागासवर्गीय तालुक्यांतील इयत्ता आठवी व नववीच्या विद्यार्थ्यांनाही ही योजना लागू केली जाणार आहे. तासिका पद्धतीवरील शिक्षकांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले. बांबोळी,मडगाव व म्हापसा येथे शैक्षणिक वसाहती तयार करण्यात येणार असून सर्व सोयींनी उपयुक्त अशा शाळा इमारती व विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. राज्यातील सुमारे शंभर प्राथमिक शाळांचे नव्याने बांधकाम करून सुसज्ज व शिक्षणासाठी योग्य ठिकाण असलेल्या शाळांचे उदाहरण घालून दिले जाणार असल्याचेही ते म्हणाले. तालुक्यातील व्यावसायिक विभागांत अतिरिक्त दोन केंद्रांची वाढ करणार,प्रत्येक शिक्षण संस्थेसाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेतली जाईल,असेही ते म्हणाले.
दरम्यान,या मागण्यांवरील चर्चेत आज विरोधकांसह सत्ताधारी गटातील आमदारांनीही भाग घेतला. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी खास करून शिक्षण खात्यासंबंधी विविध सूचना केल्या. या खात्यासाठी राज्याचा सुमारे 25 टक्के कररूपी महसूल वापरला जातो. सुमारे 431 कोटी रूपयांची तरतूद या खात्यासाठी असून त्याचा योग्य विनियोग होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. यापुढे विद्यार्थी तथा शिक्षकांना देण्यात येणारे संगणक त्यांना सरकारने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार खरेदी करण्याची मोकळीक देण्यात यावी जेणेकरून पुढे सर्विससाठी होणारी अडचण टळेल. खांडोळा येथील सरकारी महाविद्यालयात मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून मंत्र्यांनी या महाविद्यालयाकडे बारीक लक्ष ठेवावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनीही शिक्षण खात्यासंबंधी काही महत्वाच्या विषयांवर लक्ष वेधले. राज्यात एकीकडे विद्यार्थ्यांना संगणक पुरवणारे एकमेव राज्य म्हणून आपण मिरवतो तर दुसरकीडे सध्यापर्यंत 94 प्राथमिक शाळांना वीज जोडणी नाही,174 शाळांना नळ नाही तर 340 शाळांत साधी शौचालयांची सोय नाही अशी अवस्था असल्याचे ते म्हणाले.व्यवसायिक शिक्षणाला खात्याकडूनच दुय्यम स्थान दिले जात असल्याची टीका करून त्यासाठी स्वतंत्र संचलनालयाची स्थापना करा,अशी सूचना त्यांनी केली. फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांसाठी दिलेल्या आर्थिक सहाय्यतेचा वापर किती व कशा पद्धतीने झाला याचा आढावा घेण्याचा सल्ला दिला. सर्व शिक्षा अभियानाचे रेनकोट अजूनही मुलांना मिळालेले नाहीत, अशी खिल्ली उडवत यापुढे तरी निदान विद्यार्थ्यांना योग्यवेळी संगणक मिळतील याची दक्षता घ्या,अशी मागणी त्यांनी केली. या चर्चेत आमदार फ्रान्सिस डिसोझा,उपसभापती माविन गुदीन्हो,रमेश तवडकर,पांडुरंग मडकईकर, दिलीप परूळेकर, राजेश पाटणेकर,आग्नेलो फर्नांडिस, श्याम सातार्डेकर, बाबू कवळेकर, फ्रान्सिस सिल्वेरा आदींनी भाग घेतला.
- पाच वर्षे सेवेतील संगणक शिक्षकांना
सेवेमध्ये नियमित करणार
- व्यावसायिक शिक्षकांना पगारवाढ देणार
- बांबोळी,मडगाव व म्हापसा येथे
शैक्षणिक वसाहती स्थापणार
- निरक्षरांना पंचायतीच्या सहकार्याने
व्यावसायिक मार्गदर्शन देणार
पणजी,दि.20(प्रतिनिधी) - शिक्षण खात्याला योग्य तो न्याय देण्यात येईल असे आश्वासन देत आज नवे शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी विधानसभेत अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. "सायबरएज' योजनेअंतर्गत यापुढे विद्यार्थ्यांना "लॅपटॉप' दिले जातील, पाच वर्षे सेवेत असलेल्या संगणक शिक्षकांना सेवेत नियमित करण्याबरोबर व्यावसायिक विभागाच्या शिक्षकांना पगारवाढ दिली जाईल, असेही त्यांनी सभागृहात सांगितले.
आज विधानसभेत शिक्षण,क्रीडा,कला व संस्कृती आदी खात्यांच्या पुरवण्या मागण्यांवर चर्चा झाली. यावेळी शिक्षण खात्यासंबंधी चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. शिक्षण हे महत्त्वाचे खाते असल्याची पूर्ण जाणीव आपल्याला असून या खात्याला योग्य तो न्याय देण्याबरोबर या खात्याचा कारभार सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. सध्या सर्व सामान्य संगणक व लॅपटॉप यात जादा फरक राहिला नसल्याने यापुढे सायबरएज योजनेतील विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
संगणक शिक्षकांच्या समस्येची आपल्याला पूर्ण जाणीव असून पाच वर्षे सेवेत असलेल्या शिक्षकांना नियमित केले जाईल व त्यांचा पगार साडेचार हजारांवरून थेट साडेसहा हजार करण्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली. राज्यातील व्यावसायिक शिक्षकांनाही इतर शिक्षकांच्या बरोबर पगार देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात सध्या पदव्युत्तर शिक्षकांना 5 हजारावरून 8 हजार रुपये, पदवीधर शिक्षकांना 4 हजारांवरून 6 हजार रुपये व इतरांच्या पगारातही किमान दीड ते एक हजार रुपये वाढ करण्यात येईल,असे ते म्हणाले.
राज्यात सध्या पूर्वप्राथमिक संस्थांचे पीक आले असून त्यांच्यावर निर्बंध घालण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील निरक्षर लोकांसाठी खास पंचायतींच्या सहकार्याने व्यावसायिक मार्गदर्शन देण्याबाबतचा प्रस्तावही तयार करण्यात येत आहे.मध्यान्ह आहार योजनेला योग्य दिशा प्राप्त करून देत मागासवर्गीय तालुक्यांतील इयत्ता आठवी व नववीच्या विद्यार्थ्यांनाही ही योजना लागू केली जाणार आहे. तासिका पद्धतीवरील शिक्षकांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले. बांबोळी,मडगाव व म्हापसा येथे शैक्षणिक वसाहती तयार करण्यात येणार असून सर्व सोयींनी उपयुक्त अशा शाळा इमारती व विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. राज्यातील सुमारे शंभर प्राथमिक शाळांचे नव्याने बांधकाम करून सुसज्ज व शिक्षणासाठी योग्य ठिकाण असलेल्या शाळांचे उदाहरण घालून दिले जाणार असल्याचेही ते म्हणाले. तालुक्यातील व्यावसायिक विभागांत अतिरिक्त दोन केंद्रांची वाढ करणार,प्रत्येक शिक्षण संस्थेसाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेतली जाईल,असेही ते म्हणाले.
दरम्यान,या मागण्यांवरील चर्चेत आज विरोधकांसह सत्ताधारी गटातील आमदारांनीही भाग घेतला. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी खास करून शिक्षण खात्यासंबंधी विविध सूचना केल्या. या खात्यासाठी राज्याचा सुमारे 25 टक्के कररूपी महसूल वापरला जातो. सुमारे 431 कोटी रूपयांची तरतूद या खात्यासाठी असून त्याचा योग्य विनियोग होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. यापुढे विद्यार्थी तथा शिक्षकांना देण्यात येणारे संगणक त्यांना सरकारने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार खरेदी करण्याची मोकळीक देण्यात यावी जेणेकरून पुढे सर्विससाठी होणारी अडचण टळेल. खांडोळा येथील सरकारी महाविद्यालयात मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून मंत्र्यांनी या महाविद्यालयाकडे बारीक लक्ष ठेवावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनीही शिक्षण खात्यासंबंधी काही महत्वाच्या विषयांवर लक्ष वेधले. राज्यात एकीकडे विद्यार्थ्यांना संगणक पुरवणारे एकमेव राज्य म्हणून आपण मिरवतो तर दुसरकीडे सध्यापर्यंत 94 प्राथमिक शाळांना वीज जोडणी नाही,174 शाळांना नळ नाही तर 340 शाळांत साधी शौचालयांची सोय नाही अशी अवस्था असल्याचे ते म्हणाले.व्यवसायिक शिक्षणाला खात्याकडूनच दुय्यम स्थान दिले जात असल्याची टीका करून त्यासाठी स्वतंत्र संचलनालयाची स्थापना करा,अशी सूचना त्यांनी केली. फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांसाठी दिलेल्या आर्थिक सहाय्यतेचा वापर किती व कशा पद्धतीने झाला याचा आढावा घेण्याचा सल्ला दिला. सर्व शिक्षा अभियानाचे रेनकोट अजूनही मुलांना मिळालेले नाहीत, अशी खिल्ली उडवत यापुढे तरी निदान विद्यार्थ्यांना योग्यवेळी संगणक मिळतील याची दक्षता घ्या,अशी मागणी त्यांनी केली. या चर्चेत आमदार फ्रान्सिस डिसोझा,उपसभापती माविन गुदीन्हो,रमेश तवडकर,पांडुरंग मडकईकर, दिलीप परूळेकर, राजेश पाटणेकर,आग्नेलो फर्नांडिस, श्याम सातार्डेकर, बाबू कवळेकर, फ्रान्सिस सिल्वेरा आदींनी भाग घेतला.
Wednesday, 20 August 2008
परवान्याचे नूतनीकरण नाही, पण खाण सुरूच
बेतुल बॉक्साइट खाणीबाबत सरकारचा अजब खुलासा
पणजी, दि. 19(प्रतिनिधी) - केपे तालुक्यातील बेतुल येथे मे. शक्ती बॉक्साईट खाणीला स्थानिक लोकांचा विरोध असूनही तिथे खाण सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री तथा खाणमंत्री दिगंबर कामत यांनी मान्य केले आहे.
याप्रकरणी केप्याचे आमदार चंद्रकांत ऊर्फ बाबू कवळेकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी हा खुलासा केला आहे. खाण कंपनीचा परवान्याचे नूतनीकरणही करण्यात आले नाही, असेही मान्य करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या खाणीचा परवाना गेल्या 12 डिसेंबर 1998 साली संपल्याचेही खात्यानेच मान्य केले आहे. दरम्यान, सदर खाणीचे मालक प्रवीणकुमार गोसालिया यांनी 5 ऑगस्ट 1997 रोजी खाण परवाना नूतनीकरणासाठी अर्ज सादर केला होता. नूतनीकरण अर्जावर राज्य सरकार जोपर्यंत आदेश देत नाही तोपर्यंत खाण परवाना सुरू असल्याचे गृहीत धरण्याची तरतूद कायद्यात आहे,असे सांगण्यात आले आहे.
खाणमंत्र्यांनी केलेल्या या खुलाशावरून राज्य सरकारकडून खाण मालकांवर मेहेरनजर केली जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. स्थानिक लोक या खाणीविरोधात आंदोलन करीत असताना त्यांच्या मागणीची दखल न घेता खाण मालकाला रान मोकळे करून देण्याचा हा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया येथील स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.
या कंपनीला केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयातर्फे सशर्त पर्यावरण परवाना दिला आहे. परंतु या परवान्यात मंत्रालयाने घालून दिलेल्या एकाही अटीची पूर्तता कंपनीकडून केली जात नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. 1998 साली परवाना संपलेल्या कंपनीचे 2008 उजाडूनही नूतनीकरण होत नाही व प्रत्यक्षात खाण सुरू आहे, हा प्रकारच मुळी सरकारकडून बेकायदा खाण उद्योगाला दिल्या जाणाऱ्या आशीर्वादाचे उदाहरण असल्याचे सांगितले जात आहे.
पणजी, दि. 19(प्रतिनिधी) - केपे तालुक्यातील बेतुल येथे मे. शक्ती बॉक्साईट खाणीला स्थानिक लोकांचा विरोध असूनही तिथे खाण सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री तथा खाणमंत्री दिगंबर कामत यांनी मान्य केले आहे.
याप्रकरणी केप्याचे आमदार चंद्रकांत ऊर्फ बाबू कवळेकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी हा खुलासा केला आहे. खाण कंपनीचा परवान्याचे नूतनीकरणही करण्यात आले नाही, असेही मान्य करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या खाणीचा परवाना गेल्या 12 डिसेंबर 1998 साली संपल्याचेही खात्यानेच मान्य केले आहे. दरम्यान, सदर खाणीचे मालक प्रवीणकुमार गोसालिया यांनी 5 ऑगस्ट 1997 रोजी खाण परवाना नूतनीकरणासाठी अर्ज सादर केला होता. नूतनीकरण अर्जावर राज्य सरकार जोपर्यंत आदेश देत नाही तोपर्यंत खाण परवाना सुरू असल्याचे गृहीत धरण्याची तरतूद कायद्यात आहे,असे सांगण्यात आले आहे.
खाणमंत्र्यांनी केलेल्या या खुलाशावरून राज्य सरकारकडून खाण मालकांवर मेहेरनजर केली जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. स्थानिक लोक या खाणीविरोधात आंदोलन करीत असताना त्यांच्या मागणीची दखल न घेता खाण मालकाला रान मोकळे करून देण्याचा हा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया येथील स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.
या कंपनीला केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयातर्फे सशर्त पर्यावरण परवाना दिला आहे. परंतु या परवान्यात मंत्रालयाने घालून दिलेल्या एकाही अटीची पूर्तता कंपनीकडून केली जात नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. 1998 साली परवाना संपलेल्या कंपनीचे 2008 उजाडूनही नूतनीकरण होत नाही व प्रत्यक्षात खाण सुरू आहे, हा प्रकारच मुळी सरकारकडून बेकायदा खाण उद्योगाला दिल्या जाणाऱ्या आशीर्वादाचे उदाहरण असल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्यात एकही बेकायदा खाण नाही
मुख्यमंत्र्यांचा दावा
पणजी, दि.19 (प्रतिनिधी) - राज्यात एकीकडे बेकायदा खाण उद्योगाविरोधात जनता रस्त्यावर उतरत असताना खाण खाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मात्र राज्यात एकही बेकायदा खाण नसल्याचा दावा केला आहे.
केप्याचे आमदार चंद्रकांत ऊर्फ बाबु कवळेकर यांनी विधानसभेत यासंबंधी खाण मंत्र्यांना केलेल्या एका प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात मुख्यमंत्री कामत यांनी हा पवित्रा घेतला. यासंबंधी कवळेकरांना देण्यात आलेल्या लेखी उत्तरात राज्यात एकूण 337 खाण करार झाले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यात प्रत्यक्षात केवळ 94 खाणी सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले. राज्यात कायद्याचे उल्लंघन करून एकही खाण सुरू असल्याची माहिती खाण संचालनालयाकडे नाही, अशी माहिती या लेखी उत्तरात देण्यात आली आहे. सध्या सुरू असलेल्या तीन खाण कंपन्यांकडून पर्यावरण सुरक्षा परवाना मिळवण्यात आला नाही, असे सांगून त्यात सत्तरी तालुक्यातील शेळपे-कुर्डो येथील मे. लिमा लेतांव ऍण्ड कंपनी, सत्तरी तालुक्यातीलच कणकिरे येथील मेसर्स दामोदर मंगलजी ऍण्ड कंपनी व सांगे तालुक्यात किर्लपाल येथील मेसर्स सॉक तिंबलो इरमावस यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सांगे तालुक्यातील एका खाण कंपनीकडून खोटे दाखले सादर करून बेकायदा खाण व्यवसाय सुरू करून कोट्यवधींचा पैसा केल्याचा गौप्यस्फोट करून कागदपत्रेच सादर केल्याने खाण खात्याचा हा दावा फोल ठरला आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी येत्या अधिवेशनापूर्वी बेकायदा खाणींबाबतचा चौकशी अहवाल विधानसभेसमोर ठेवण्याचे मान्य केले आहे.
पणजी, दि.19 (प्रतिनिधी) - राज्यात एकीकडे बेकायदा खाण उद्योगाविरोधात जनता रस्त्यावर उतरत असताना खाण खाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मात्र राज्यात एकही बेकायदा खाण नसल्याचा दावा केला आहे.
केप्याचे आमदार चंद्रकांत ऊर्फ बाबु कवळेकर यांनी विधानसभेत यासंबंधी खाण मंत्र्यांना केलेल्या एका प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात मुख्यमंत्री कामत यांनी हा पवित्रा घेतला. यासंबंधी कवळेकरांना देण्यात आलेल्या लेखी उत्तरात राज्यात एकूण 337 खाण करार झाले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यात प्रत्यक्षात केवळ 94 खाणी सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले. राज्यात कायद्याचे उल्लंघन करून एकही खाण सुरू असल्याची माहिती खाण संचालनालयाकडे नाही, अशी माहिती या लेखी उत्तरात देण्यात आली आहे. सध्या सुरू असलेल्या तीन खाण कंपन्यांकडून पर्यावरण सुरक्षा परवाना मिळवण्यात आला नाही, असे सांगून त्यात सत्तरी तालुक्यातील शेळपे-कुर्डो येथील मे. लिमा लेतांव ऍण्ड कंपनी, सत्तरी तालुक्यातीलच कणकिरे येथील मेसर्स दामोदर मंगलजी ऍण्ड कंपनी व सांगे तालुक्यात किर्लपाल येथील मेसर्स सॉक तिंबलो इरमावस यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सांगे तालुक्यातील एका खाण कंपनीकडून खोटे दाखले सादर करून बेकायदा खाण व्यवसाय सुरू करून कोट्यवधींचा पैसा केल्याचा गौप्यस्फोट करून कागदपत्रेच सादर केल्याने खाण खात्याचा हा दावा फोल ठरला आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी येत्या अधिवेशनापूर्वी बेकायदा खाणींबाबतचा चौकशी अहवाल विधानसभेसमोर ठेवण्याचे मान्य केले आहे.
... तर राज्याचे वाटोळे
पर्रीकर यांची सरकारवर जहरी टीका
पणजी, दि. 19 (प्रतिनिधी) - आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाला सोन्याचे भाव मिळत असल्याने सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी समजून ती कोंबडीच कापून टाकण्याच्या उद्देशाने राज्याचा उघडपणे नाश सुरू असल्याची जहरी टीका विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केली. बेलगाम व बेकायदा खाण उद्योगामुळे राज्यातील पाण्याचे साठे उद्ध्वस्त होत आहेत. शेती नष्ट होत चालली आहे. त्यामुळे याला वेळीच आवर न घातल्यास राज्याचे भवितव्य धोक्यात येईल, असा गंभीर इशाराही पर्रीकरांनी दिला.
आज विधानसभेत कृषी,मच्छीमार,जलस्त्रोत्र, पशुसंवर्धन व पशुचिकित्सा आदी खात्यांवरील पुरवण्या मागण्यांना कपात सुचवताना त्यांनी राज्यांसमोरील या खात्यासंदर्भात निर्माण झालेल्या भीषण स्थितीवर प्रकाश टाकला. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पाव्दारे शेतकऱ्यांवर घोषणांची बरसात केली. प्रत्यक्षात या घोषणा अस्तित्वात आल्यास त्यांचे आकडे किती पोकळ आहेत हे स्पष्ट होत असल्याची खिल्लीही पर्रीकर यांनी उडवली. यासंदर्भात सरकारने भाताला पाच रुपये आधारभूत किंमत देण्याची घोषणा करून त्यासाठी 23 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मुळात गोव्यात भाताचे उत्पादन 1 लाख 41 टन एवढे होते. यातील अर्ध्या लोकांनाच जरी ही मदत देण्याचे झाल्यास त्यासाठी पन्नास कोटींवर रुपयांची गरज भासेल. त्यामुळे कोणताही अभ्यास न करताच हे आकडे शेतकऱ्यांच्या नावाने खपवले जात असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
सरकारी कार्यालयांतील कागदोपत्री जंजाळातून शेतकऱ्यांची सुटका करा, असे आवाहन करून त्यांना कायमस्वरूपी ओळखपत्र द्या व त्या आधारावर त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ द्या,असा सल्ला पर्रीकर यांनी दिला.
राज्यात सुमारे 58 हजार हेक्टर जमीन पेरणीलायक आहे. त्यातील किमान जमीन ओलिताखाली आणून तिथे उत्पादन करता येणे शक्य आहे.काजू उत्पादनामुळे रोजगारही मिळतो व पैसाही मिळतो. गोव्यात सध्याच्या परिस्थितीत वर्षाकाठी 24 हजार टन काजू उत्पादन होते.या वर्षी हे उत्पादन 50 हजार टनांवर नेण्यासाठी नियोजित आखणी केल्यास शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. सांग्यासारख्या जल,कृषी व वन संपत्तीने समृद्ध असलेल्या तालुक्यात 45 खाणी सुरू असणे हे दुर्दैव आहे. सध्याच लोकांना गढूळ पाण्याचा पुरवठा होत आहे. कुशावती नदीकाठी खाण उद्योग सुरू झाल्याने साळावली धरणालाही धोका निर्माण झाला आहे. मुख्यत्वे येथील जलसाठे पूर्णपणे नष्ट होत चालले आहेत. ही स्थिती अशीच राहिल्यास येत्या दहा वर्षांत गोव्यात शुद्ध पाणी मिळणे दुर्लभ होईल.वेर्णा येथील एका भागांत सुमारे 93 "बोअरवेल'(कूपनलिका) आहेत. यावरून भूजलाचाही मोठ्या प्रमाणात गैरवापर सुरू असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
मच्छीमार खात्याकडून गेल्या आठ वर्षांत मासेमारीवर पावसाळ्यात बंदी घातली जाते. पण तरीही मासे उत्पादनात घट सुरू आहे यावरून या बंदीचा दुरुपयोग होत असल्याचे उघडकीस येत असल्याचे ते म्हणाले. भाजीही सामान्य लोकांच्या आटोक्याबाहेर जात आहे. दुधाचे उत्पादन घटत चालले असून कामधेनू योजनेचा तीनतेरा वाजले आहेत. राखीव वनक्षेत्राच्या नावाने वन खात्याकडून मोठ्या प्रमाणात लोकांची फसवणूक सुरू असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी शेतकऱ्यांच्या अनेक व्यथा मांडल्या. गोव्यात भाजी बेळगावहून येते.ही भाजी खरेदी करण्यासाठी येथील लोक वर्षाकाठी करणारा खर्च हा कृषी खात्यासाठी अर्थसंकल्पात ठेवण्यात येणाऱ्या तरतुदी एवढा असतो,असेही ते म्हणाले. कामधेनू योजनेला चालना द्या,असेही त्यांनी सुचवले. म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी आज अत्यावश्यक गोष्टींसाठी आपण अन्य राज्यांवर अवलंबून असल्याचा धोक्याची जाणीव करून दिली. भाजी,अन्नधान्य,दूध,फुले,फळे आदी अन्य राज्यांतून निर्यात केले जातात. आपली गरज काय हे ओळखून त्याप्रमाणे येथील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.यांत्रिक शेतीचा जास्तीत जास्त पुरस्कार करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. काणकोणचे आमदार विजय पै खोत यांनी तर शेतकऱ्यांत आत्मविश्वास वाढवा असे सल्ला दिला. कलाकारांचे सत्कार करताना शेतकऱ्यांचाही विचार व्हावा,असेही ते म्हणाले. मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे कृषी खात्यावरील अस्थायी समितीचे अध्यक्ष होते त्यामुळे त्यांनी या विषयावरील खास अभ्यास करून अनेक सूचना सरकारला केल्या आहेत. अवेळी पडलेला पाऊस तसेच हत्ती व गवेरेड्यांनी केलेल्या नुकसानीची शेतकऱ्यांना तात्काळ भरपाई देण्यात यावी,अशी मा गणी त्यांनी केली. ही भरपाई देताना सरकार भेदभाव करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राजेश पाटणेकर यांनी डिचोली व साखळीचे पुरापासून रक्षण करण्यासाठी आखलेली कामे केंद्र सरकारकडून अडकून असल्याचे सांगितले.
शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांनी दुधावरील आधारभूत किंमत वाढवून देण्याची मागणी केली. सांगेचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर, काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर यांनीही आपले विचार मांडले. सत्ताधारी गटातर्फे पुरवण्या मागण्यांना पाठिंबा देत उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी महत्त्वाच्या सूचना केल्या. इस्रायलसारख्या देशाने कृषी क्षेत्रात केलेल्या क्रांतीचा धडा आपण घेतला पाहिजे असे सांगून त्यांच्या सहकार्याने गोव्यात अनेक कृषी योजना राबवणे शक्य असल्याचे ते म्हणाले. सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस व केप्याचे आमदार बाबू कवळेकर यांनीही सूचना मांडल्या.
पणजी, दि. 19 (प्रतिनिधी) - आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाला सोन्याचे भाव मिळत असल्याने सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी समजून ती कोंबडीच कापून टाकण्याच्या उद्देशाने राज्याचा उघडपणे नाश सुरू असल्याची जहरी टीका विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केली. बेलगाम व बेकायदा खाण उद्योगामुळे राज्यातील पाण्याचे साठे उद्ध्वस्त होत आहेत. शेती नष्ट होत चालली आहे. त्यामुळे याला वेळीच आवर न घातल्यास राज्याचे भवितव्य धोक्यात येईल, असा गंभीर इशाराही पर्रीकरांनी दिला.
आज विधानसभेत कृषी,मच्छीमार,जलस्त्रोत्र, पशुसंवर्धन व पशुचिकित्सा आदी खात्यांवरील पुरवण्या मागण्यांना कपात सुचवताना त्यांनी राज्यांसमोरील या खात्यासंदर्भात निर्माण झालेल्या भीषण स्थितीवर प्रकाश टाकला. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पाव्दारे शेतकऱ्यांवर घोषणांची बरसात केली. प्रत्यक्षात या घोषणा अस्तित्वात आल्यास त्यांचे आकडे किती पोकळ आहेत हे स्पष्ट होत असल्याची खिल्लीही पर्रीकर यांनी उडवली. यासंदर्भात सरकारने भाताला पाच रुपये आधारभूत किंमत देण्याची घोषणा करून त्यासाठी 23 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मुळात गोव्यात भाताचे उत्पादन 1 लाख 41 टन एवढे होते. यातील अर्ध्या लोकांनाच जरी ही मदत देण्याचे झाल्यास त्यासाठी पन्नास कोटींवर रुपयांची गरज भासेल. त्यामुळे कोणताही अभ्यास न करताच हे आकडे शेतकऱ्यांच्या नावाने खपवले जात असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
सरकारी कार्यालयांतील कागदोपत्री जंजाळातून शेतकऱ्यांची सुटका करा, असे आवाहन करून त्यांना कायमस्वरूपी ओळखपत्र द्या व त्या आधारावर त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ द्या,असा सल्ला पर्रीकर यांनी दिला.
राज्यात सुमारे 58 हजार हेक्टर जमीन पेरणीलायक आहे. त्यातील किमान जमीन ओलिताखाली आणून तिथे उत्पादन करता येणे शक्य आहे.काजू उत्पादनामुळे रोजगारही मिळतो व पैसाही मिळतो. गोव्यात सध्याच्या परिस्थितीत वर्षाकाठी 24 हजार टन काजू उत्पादन होते.या वर्षी हे उत्पादन 50 हजार टनांवर नेण्यासाठी नियोजित आखणी केल्यास शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. सांग्यासारख्या जल,कृषी व वन संपत्तीने समृद्ध असलेल्या तालुक्यात 45 खाणी सुरू असणे हे दुर्दैव आहे. सध्याच लोकांना गढूळ पाण्याचा पुरवठा होत आहे. कुशावती नदीकाठी खाण उद्योग सुरू झाल्याने साळावली धरणालाही धोका निर्माण झाला आहे. मुख्यत्वे येथील जलसाठे पूर्णपणे नष्ट होत चालले आहेत. ही स्थिती अशीच राहिल्यास येत्या दहा वर्षांत गोव्यात शुद्ध पाणी मिळणे दुर्लभ होईल.वेर्णा येथील एका भागांत सुमारे 93 "बोअरवेल'(कूपनलिका) आहेत. यावरून भूजलाचाही मोठ्या प्रमाणात गैरवापर सुरू असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
मच्छीमार खात्याकडून गेल्या आठ वर्षांत मासेमारीवर पावसाळ्यात बंदी घातली जाते. पण तरीही मासे उत्पादनात घट सुरू आहे यावरून या बंदीचा दुरुपयोग होत असल्याचे उघडकीस येत असल्याचे ते म्हणाले. भाजीही सामान्य लोकांच्या आटोक्याबाहेर जात आहे. दुधाचे उत्पादन घटत चालले असून कामधेनू योजनेचा तीनतेरा वाजले आहेत. राखीव वनक्षेत्राच्या नावाने वन खात्याकडून मोठ्या प्रमाणात लोकांची फसवणूक सुरू असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी शेतकऱ्यांच्या अनेक व्यथा मांडल्या. गोव्यात भाजी बेळगावहून येते.ही भाजी खरेदी करण्यासाठी येथील लोक वर्षाकाठी करणारा खर्च हा कृषी खात्यासाठी अर्थसंकल्पात ठेवण्यात येणाऱ्या तरतुदी एवढा असतो,असेही ते म्हणाले. कामधेनू योजनेला चालना द्या,असेही त्यांनी सुचवले. म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी आज अत्यावश्यक गोष्टींसाठी आपण अन्य राज्यांवर अवलंबून असल्याचा धोक्याची जाणीव करून दिली. भाजी,अन्नधान्य,दूध,फुले,फळे आदी अन्य राज्यांतून निर्यात केले जातात. आपली गरज काय हे ओळखून त्याप्रमाणे येथील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.यांत्रिक शेतीचा जास्तीत जास्त पुरस्कार करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. काणकोणचे आमदार विजय पै खोत यांनी तर शेतकऱ्यांत आत्मविश्वास वाढवा असे सल्ला दिला. कलाकारांचे सत्कार करताना शेतकऱ्यांचाही विचार व्हावा,असेही ते म्हणाले. मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे कृषी खात्यावरील अस्थायी समितीचे अध्यक्ष होते त्यामुळे त्यांनी या विषयावरील खास अभ्यास करून अनेक सूचना सरकारला केल्या आहेत. अवेळी पडलेला पाऊस तसेच हत्ती व गवेरेड्यांनी केलेल्या नुकसानीची शेतकऱ्यांना तात्काळ भरपाई देण्यात यावी,अशी मा गणी त्यांनी केली. ही भरपाई देताना सरकार भेदभाव करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राजेश पाटणेकर यांनी डिचोली व साखळीचे पुरापासून रक्षण करण्यासाठी आखलेली कामे केंद्र सरकारकडून अडकून असल्याचे सांगितले.
शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांनी दुधावरील आधारभूत किंमत वाढवून देण्याची मागणी केली. सांगेचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर, काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर यांनीही आपले विचार मांडले. सत्ताधारी गटातर्फे पुरवण्या मागण्यांना पाठिंबा देत उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी महत्त्वाच्या सूचना केल्या. इस्रायलसारख्या देशाने कृषी क्षेत्रात केलेल्या क्रांतीचा धडा आपण घेतला पाहिजे असे सांगून त्यांच्या सहकार्याने गोव्यात अनेक कृषी योजना राबवणे शक्य असल्याचे ते म्हणाले. सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस व केप्याचे आमदार बाबू कवळेकर यांनीही सूचना मांडल्या.
महागडे हायस्पीड पेट्रोल ग्राहकांच्या माथी कशाला?
जनतेला निष्कारण भुर्दंड नको - दामू नाईक
पणजी, दि. 19 (विशेष प्रतिनिधी) - राज्यातील पेट्रोल पंपांवर पॉवर व हायस्पीड प्रीमियम पेट्रोल ग्राहकांच्या माथी मारण्यासाठी नियमित पेट्रोलची कृत्रिम टंचाई मडगाव व पणजीसारख्या प्रमुख शहरांत केली जात असल्याचे आज भाजपचे फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी एका लक्षवेधी सुचनेद्वारे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले आणि जनतेला पडणारा भुर्दंड बंद करण्याची मागणी केली.
राज्यातील पेट्रोल कंपन्या स्वतःला बसणारा फटका प्रीमीयम पेट्रोलद्वारे प्रतिलीटर 4 रुपये 15 पैसे अतिरिक्त उकळून ग्राहकांवर लादत असल्याचे त्यांनी यावेळी सभागृहाच्या निदर्शनाला आणून दिले.त्यांच्या या म्हणण्यास सभापती प्रतापसिंह राणे यांनीही दुजोरा दिला व ही कृत्रिम टंचाई ताबडतोब बंद करण्याची सूचना केली.
या लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना नागरीपुरवठा मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी सर्वांत प्रथम पेट्रोल पंपवरून कॅन व बॅरल्सद्वारे नेण्यात येणाऱ्या पेट्रोलवर बंदी घालण्यात येईल, अशी माहिती सभागृहास दिली. राज्यात 104 पेट्रोल पंप असून वाहनांची रोजची पेट्रोल व डिझेलची गरज भागविण्याचे काम ते करतात.भारतीय तेल महामंडळ, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्थान पेट्रोलियम या तीन कंपन्यांद्वारे अनुक्रमे 22, 41 व 41 पेट्रोल पंपना पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा केला जातो, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आज (मंगळवारी) सकाळी सद्यस्थितीवर आपण तीनही पेट्रोल कंपन्यांचे प्रतिनिधी मुख्य सचिव व नागरीपुरवठा सचिव, दोनही जिल्हाधिकारी व नागरी पुरवठा संचालकांची बैठक घेऊन पुरवठ्यासंबंधी चर्चा केली. यावेळी गोव्यात पेट्रोल किंवा डिझेलची अजिबात टंचाई नसल्याचे आपल्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.मात्र राज्यात वाहनांची संख्या वाढल्याने पेट्रोलची मागणी वाढत असल्याचे त्यांनी सभागृहास सांगितले.
पॉवर व हायस्पीड प्रीमियम उत्पादने ग्राहकांच्या माथी मारली जातात हे चुकीचे असून ज्यावेळी नियमित पेट्रोलचा साठा संपतो तेव्हा परत साठा येईपर्यंत ग्राहकांना हायस्पीड पेट्रोल वापरण्याशिवाय पर्यायच नसतो. मात्र आजच्या बैठकीवेळी संबंधित यंत्रणांना ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी उपाययोजना आखण्यास सांगितले असून जे कोण गैरप्रकार करतात त्यांच्यावर कारवाई करण्याची सूचना के ल्याचे त्यांनी सांगितले.
या चर्चेत भाग घेताना विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्याला सध्या होणारा पेट्रोल पुरवठा हा गतवर्षीच्या मागणीप्रमाणे होत असून नियमित पेट्रोलची नवीन मागणी लक्षात घेऊन साठ्यात वाढ करण्याची मागणी केली.
पणजी, दि. 19 (विशेष प्रतिनिधी) - राज्यातील पेट्रोल पंपांवर पॉवर व हायस्पीड प्रीमियम पेट्रोल ग्राहकांच्या माथी मारण्यासाठी नियमित पेट्रोलची कृत्रिम टंचाई मडगाव व पणजीसारख्या प्रमुख शहरांत केली जात असल्याचे आज भाजपचे फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी एका लक्षवेधी सुचनेद्वारे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले आणि जनतेला पडणारा भुर्दंड बंद करण्याची मागणी केली.
राज्यातील पेट्रोल कंपन्या स्वतःला बसणारा फटका प्रीमीयम पेट्रोलद्वारे प्रतिलीटर 4 रुपये 15 पैसे अतिरिक्त उकळून ग्राहकांवर लादत असल्याचे त्यांनी यावेळी सभागृहाच्या निदर्शनाला आणून दिले.त्यांच्या या म्हणण्यास सभापती प्रतापसिंह राणे यांनीही दुजोरा दिला व ही कृत्रिम टंचाई ताबडतोब बंद करण्याची सूचना केली.
या लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना नागरीपुरवठा मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी सर्वांत प्रथम पेट्रोल पंपवरून कॅन व बॅरल्सद्वारे नेण्यात येणाऱ्या पेट्रोलवर बंदी घालण्यात येईल, अशी माहिती सभागृहास दिली. राज्यात 104 पेट्रोल पंप असून वाहनांची रोजची पेट्रोल व डिझेलची गरज भागविण्याचे काम ते करतात.भारतीय तेल महामंडळ, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्थान पेट्रोलियम या तीन कंपन्यांद्वारे अनुक्रमे 22, 41 व 41 पेट्रोल पंपना पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा केला जातो, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आज (मंगळवारी) सकाळी सद्यस्थितीवर आपण तीनही पेट्रोल कंपन्यांचे प्रतिनिधी मुख्य सचिव व नागरीपुरवठा सचिव, दोनही जिल्हाधिकारी व नागरी पुरवठा संचालकांची बैठक घेऊन पुरवठ्यासंबंधी चर्चा केली. यावेळी गोव्यात पेट्रोल किंवा डिझेलची अजिबात टंचाई नसल्याचे आपल्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.मात्र राज्यात वाहनांची संख्या वाढल्याने पेट्रोलची मागणी वाढत असल्याचे त्यांनी सभागृहास सांगितले.
पॉवर व हायस्पीड प्रीमियम उत्पादने ग्राहकांच्या माथी मारली जातात हे चुकीचे असून ज्यावेळी नियमित पेट्रोलचा साठा संपतो तेव्हा परत साठा येईपर्यंत ग्राहकांना हायस्पीड पेट्रोल वापरण्याशिवाय पर्यायच नसतो. मात्र आजच्या बैठकीवेळी संबंधित यंत्रणांना ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी उपाययोजना आखण्यास सांगितले असून जे कोण गैरप्रकार करतात त्यांच्यावर कारवाई करण्याची सूचना के ल्याचे त्यांनी सांगितले.
या चर्चेत भाग घेताना विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्याला सध्या होणारा पेट्रोल पुरवठा हा गतवर्षीच्या मागणीप्रमाणे होत असून नियमित पेट्रोलची नवीन मागणी लक्षात घेऊन साठ्यात वाढ करण्याची मागणी केली.
Monday, 18 August 2008
बेकायदा खाणीद्वारे २५० कोटी गिळंकृत, बेकायदा खाणींना सरकारचाच आशीर्वाद
विरोधी पक्षनेत्यांचा सरकारवर चौफेर हल्ला,
२५ कोटींची रॉयल्टी कोणाच्या खिशात?
पणजी, दि १८ (विशेष प्रतिनिधी) : गोव्यात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या बेकायदा खाण व्यवसायावर पांघरूण घालण्याचे काम सरकारी पातळीवरून मोठ्या प्रमाणात सुरू असून सांगे परिसरात बेकायदा खाणीद्वारे सुमारे दहा लाख टन माल काढलेल्या एका खाण व्यवसायिकाला खाणमंत्री तसेच वनमंत्री अभय देत असल्याचा घणाघाती आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केला. खोटी कागदपत्रे व परवाने दाखवून गेली तीन वर्षे बेकायदा माल काढून सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांची लूट केलेल्या या व्यवसायिकावर सरकार कोणती कारवाई करणार, असा सवालही विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. आपल्या आरोपांना बळकटी देण्यासाठी श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी एकामागोमाग कागदपत्रे सादर करण्याचा सपाटाच लावला. खाण खात्याचे संचालक तसेच वन खात्याच्या एक उपवनपालाच्या आशीर्वादानेच हे गंभीर व बेकायदा कृत्य सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सभागृहाच्या निदर्शनाला आणून दिले.
ही खाण नेमकी कोणत्या परवान्यांआधारे सुरू झाली याचा आजवर कोणालाच पत्ता नाही. सांग्यातील ग्रामस्थ, जागरुक नागरिक या खाणीविरुद्ध सातत्याने आवाज उठवत आहेत. ही खाण बेकायदा असल्याचे नागरिक ठामपणे सांगत आहेत, परंतु खाण संचालनालय मात्र ती कायदेशीर असल्याचे सांगते.या संदर्भात आपण स्वतः गेले चार महिने त्याबाबतची माहिती मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहोत. दरम्यानच्या काळात उपलब्ध कागदपत्रांनुसार ही खाण पूर्णपणे बेकायदा असल्याचे सत्य उघडकीस आले. हे लीज कायदेशीर असल्याचे खाण खाते सांगत असले तरी केंद्रीय वन आणि पर्यावरण खात्याकडून उपलब्ध झालेल्या दस्तऐवजांनुसार ही खाण बेकायदा आहे.वन मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर या खाणीचा उल्लेखच नाही. स्वतः आपण या खात्याच्या सचिवांशी बोलले असून त्यांनीच आपणास ही माहिती दिली असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
ही खाण चालवणारी व्यक्ती स्थानिक खाण खात्याचा परवाना दाखवत असली तरी त्यावर लीज क्रमांक व सर्व्हे क्रमांक नसल्याचे आढळून आले आहे. केवळ झाडे कापण्याचा परवाना घेऊन वन खात्याचे वनपाल एम. के. बिडी यांनी त्यांना ही खाण सुरू करण्यास पुरती मोकळीक दिल्यानेच गेली तीन वर्षे ही खाण चालली. अर्थात खाण वन संचालनालयाचीही त्यास फूस असून बीडी तसेच खाण संचालक यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
दहा लाख टन मालावरील सुमारे २५ कोटींची रॉयल्टी कोणाच्या खिशात गेली याची माहिती देण्याची मागणीही पर्रीकर यांनी केली.
गोव्यात योग्य परवाना किंवा लीज नसताना तसेच रॉयल्टी न भरता व पर्यावरणविषयक अभ्यास न करता ""कामत यांच्या सरकारच्या राजकीय आश्रयाखाली'' व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने लाखो टन बेकायदा खनिज उत्खनन झाल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणताना, हा गंभीर प्रकार असून यामुळे जनतेला होणाऱ्या नुकसानीकडे दुर्लक्ष करून व विरोध झुगारून हे सर्व सुरू असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली. परंतु ती फेटाळताना, या प्रकरणात चालू अधिवेशनाच्या अखेर पर्यंत चौकशी करून अहवाल सभागृहात ठेवण्यात येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिले.
या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी प्रश्नोत्तराच्या तासाला पर्रीकरांनी कामत सरकारवर खाणीच्या प्रश्नावरून आकडेवारी व वस्तुस्थिती सादर करून तोफच डागली. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी वेळ मारून नेण्याचे प्रयत्न करताना, "खाण विषयक धोरण मसुदा आमदारांना त्यांच्या प्रतिक्रिया व सूचनांसाठी देण्यात आल्याचे सांगून, खनिज उद्योगापेक्षा शेतीला प्राधान्य द्यायचे की काय, यावर ठोस निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
खाण खात्याने दिलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या तीन वर्षांत सांगे येथील या खाणीतून ६३७ लाख टन लोह खनिजाचे उत्खनन झाले; तर ८९६ लाख टन खनिज निर्यात झाल्याची माहिती दिली आहे. उत्खननापेक्षा निर्यात जास्त असून, अतिरीक्त २५८ लाख टन निर्यात कोठून आली, असा प्रश्न केला. गेल्या तीन वर्षांत गोव्यातील खनिज उत्खनन आणि निर्यात यातील तफावत ५.५ टक्कयांनी वाढली असून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्याची किंमत ४६७ कोटी रुपये असल्याचे त्यांनी सांगितले. याचाच अर्थ गेल्या तीन वर्षांत गोव्यात खनिज क्षेत्रात ४६७ कोटी रुपयांचे बेकायदा उत्खनन झाल्याचे सिद्ध होते, असे त्यांनी सांगितले. आपण दिलेली माहिती चुकीची आहे असे म्हणणाऱ्यास मुख्यमंत्र्यांनी आपणासमोर आणावे, असे आव्हान देत आपल्याकडे या प्रकरणाचे संपूर्ण कागदोपत्री पुरावे असल्याचे पर्रीकरांनी सांगितले व उपवनपाल एम. के. बिडी, ज्यांनी या बेकायदा खनिज उत्खननास परवानगी दिली त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
सांगे तालुक्यातील कुर्पे तसेच गोव्यात इतर ठिकाणी लीजवर देण्यात आलेल्या खाणी व उत्खनन करणाऱ्या व्यक्तींची नावे, बेकायदेशीर उत्खनन या विषयांवर सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर व पर्रीकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर सुमारे ४० मिनिटे चर्चा झाली.
--------------------------------------------------------------------------------
'इम्रान ट्रेड'चा मालक कोण?
आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी, सांगे तालुक्यातील कुर्पे येथील यशवंत देविदास व इतर १४ जणांनी बेकायदा खाण व्यवसायामुळे बागायती व काजू उत्पादनावर झालेल्या नुकसानीसंबंधी दाखल केलेल्या तक्रारीचे काय झाले, असा प्रश्न उपस्थित केला.या बेकायदा व्यवसायात गुंतलेल्या "इम्रान ट्रेडर्स'फर्मचा मालक कोण, याची माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली. इ. फिगेर्दो यांच्या खाण व्यवसायासंबंधीचा मुद्दाही सभागृहात चर्चेस आला. ही खाण चालविणारा इम्रान खान याने पर्यावरण मान्यता परवाना घेतलेला नसून त्याच्या दाखल्यावर खाण लीज क्रमांकही नसल्याचा आरोप पर्रीकरांनी केला. हा खान मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील असून त्याने मोती डोंगरावरील तरुणांना कामासाठी नेले असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निर्देशानुसार डॉ.क्लाऊड आल्वारीस यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या सत्य शोधन पथकानेही हा इम्रान वन जमिनीत खनिज उत्खनन करीत असल्याचा अहवाल सादर केला होता, असे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. बनावट परवाना वापरून या व्यक्तीने १० लाख टन खनिजाचे उत्खनन केले असून मुख्यमंत्र्यांनी त्याच्या अटकेचा आदेश द्यावा अशी मागणी करण्यात आली.
२५ कोटींची रॉयल्टी कोणाच्या खिशात?
पणजी, दि १८ (विशेष प्रतिनिधी) : गोव्यात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या बेकायदा खाण व्यवसायावर पांघरूण घालण्याचे काम सरकारी पातळीवरून मोठ्या प्रमाणात सुरू असून सांगे परिसरात बेकायदा खाणीद्वारे सुमारे दहा लाख टन माल काढलेल्या एका खाण व्यवसायिकाला खाणमंत्री तसेच वनमंत्री अभय देत असल्याचा घणाघाती आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केला. खोटी कागदपत्रे व परवाने दाखवून गेली तीन वर्षे बेकायदा माल काढून सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांची लूट केलेल्या या व्यवसायिकावर सरकार कोणती कारवाई करणार, असा सवालही विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. आपल्या आरोपांना बळकटी देण्यासाठी श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी एकामागोमाग कागदपत्रे सादर करण्याचा सपाटाच लावला. खाण खात्याचे संचालक तसेच वन खात्याच्या एक उपवनपालाच्या आशीर्वादानेच हे गंभीर व बेकायदा कृत्य सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सभागृहाच्या निदर्शनाला आणून दिले.
ही खाण नेमकी कोणत्या परवान्यांआधारे सुरू झाली याचा आजवर कोणालाच पत्ता नाही. सांग्यातील ग्रामस्थ, जागरुक नागरिक या खाणीविरुद्ध सातत्याने आवाज उठवत आहेत. ही खाण बेकायदा असल्याचे नागरिक ठामपणे सांगत आहेत, परंतु खाण संचालनालय मात्र ती कायदेशीर असल्याचे सांगते.या संदर्भात आपण स्वतः गेले चार महिने त्याबाबतची माहिती मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहोत. दरम्यानच्या काळात उपलब्ध कागदपत्रांनुसार ही खाण पूर्णपणे बेकायदा असल्याचे सत्य उघडकीस आले. हे लीज कायदेशीर असल्याचे खाण खाते सांगत असले तरी केंद्रीय वन आणि पर्यावरण खात्याकडून उपलब्ध झालेल्या दस्तऐवजांनुसार ही खाण बेकायदा आहे.वन मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर या खाणीचा उल्लेखच नाही. स्वतः आपण या खात्याच्या सचिवांशी बोलले असून त्यांनीच आपणास ही माहिती दिली असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
ही खाण चालवणारी व्यक्ती स्थानिक खाण खात्याचा परवाना दाखवत असली तरी त्यावर लीज क्रमांक व सर्व्हे क्रमांक नसल्याचे आढळून आले आहे. केवळ झाडे कापण्याचा परवाना घेऊन वन खात्याचे वनपाल एम. के. बिडी यांनी त्यांना ही खाण सुरू करण्यास पुरती मोकळीक दिल्यानेच गेली तीन वर्षे ही खाण चालली. अर्थात खाण वन संचालनालयाचीही त्यास फूस असून बीडी तसेच खाण संचालक यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
दहा लाख टन मालावरील सुमारे २५ कोटींची रॉयल्टी कोणाच्या खिशात गेली याची माहिती देण्याची मागणीही पर्रीकर यांनी केली.
गोव्यात योग्य परवाना किंवा लीज नसताना तसेच रॉयल्टी न भरता व पर्यावरणविषयक अभ्यास न करता ""कामत यांच्या सरकारच्या राजकीय आश्रयाखाली'' व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने लाखो टन बेकायदा खनिज उत्खनन झाल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणताना, हा गंभीर प्रकार असून यामुळे जनतेला होणाऱ्या नुकसानीकडे दुर्लक्ष करून व विरोध झुगारून हे सर्व सुरू असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली. परंतु ती फेटाळताना, या प्रकरणात चालू अधिवेशनाच्या अखेर पर्यंत चौकशी करून अहवाल सभागृहात ठेवण्यात येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिले.
या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी प्रश्नोत्तराच्या तासाला पर्रीकरांनी कामत सरकारवर खाणीच्या प्रश्नावरून आकडेवारी व वस्तुस्थिती सादर करून तोफच डागली. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी वेळ मारून नेण्याचे प्रयत्न करताना, "खाण विषयक धोरण मसुदा आमदारांना त्यांच्या प्रतिक्रिया व सूचनांसाठी देण्यात आल्याचे सांगून, खनिज उद्योगापेक्षा शेतीला प्राधान्य द्यायचे की काय, यावर ठोस निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
खाण खात्याने दिलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या तीन वर्षांत सांगे येथील या खाणीतून ६३७ लाख टन लोह खनिजाचे उत्खनन झाले; तर ८९६ लाख टन खनिज निर्यात झाल्याची माहिती दिली आहे. उत्खननापेक्षा निर्यात जास्त असून, अतिरीक्त २५८ लाख टन निर्यात कोठून आली, असा प्रश्न केला. गेल्या तीन वर्षांत गोव्यातील खनिज उत्खनन आणि निर्यात यातील तफावत ५.५ टक्कयांनी वाढली असून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्याची किंमत ४६७ कोटी रुपये असल्याचे त्यांनी सांगितले. याचाच अर्थ गेल्या तीन वर्षांत गोव्यात खनिज क्षेत्रात ४६७ कोटी रुपयांचे बेकायदा उत्खनन झाल्याचे सिद्ध होते, असे त्यांनी सांगितले. आपण दिलेली माहिती चुकीची आहे असे म्हणणाऱ्यास मुख्यमंत्र्यांनी आपणासमोर आणावे, असे आव्हान देत आपल्याकडे या प्रकरणाचे संपूर्ण कागदोपत्री पुरावे असल्याचे पर्रीकरांनी सांगितले व उपवनपाल एम. के. बिडी, ज्यांनी या बेकायदा खनिज उत्खननास परवानगी दिली त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
सांगे तालुक्यातील कुर्पे तसेच गोव्यात इतर ठिकाणी लीजवर देण्यात आलेल्या खाणी व उत्खनन करणाऱ्या व्यक्तींची नावे, बेकायदेशीर उत्खनन या विषयांवर सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर व पर्रीकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर सुमारे ४० मिनिटे चर्चा झाली.
--------------------------------------------------------------------------------
'इम्रान ट्रेड'चा मालक कोण?
आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी, सांगे तालुक्यातील कुर्पे येथील यशवंत देविदास व इतर १४ जणांनी बेकायदा खाण व्यवसायामुळे बागायती व काजू उत्पादनावर झालेल्या नुकसानीसंबंधी दाखल केलेल्या तक्रारीचे काय झाले, असा प्रश्न उपस्थित केला.या बेकायदा व्यवसायात गुंतलेल्या "इम्रान ट्रेडर्स'फर्मचा मालक कोण, याची माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली. इ. फिगेर्दो यांच्या खाण व्यवसायासंबंधीचा मुद्दाही सभागृहात चर्चेस आला. ही खाण चालविणारा इम्रान खान याने पर्यावरण मान्यता परवाना घेतलेला नसून त्याच्या दाखल्यावर खाण लीज क्रमांकही नसल्याचा आरोप पर्रीकरांनी केला. हा खान मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील असून त्याने मोती डोंगरावरील तरुणांना कामासाठी नेले असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निर्देशानुसार डॉ.क्लाऊड आल्वारीस यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या सत्य शोधन पथकानेही हा इम्रान वन जमिनीत खनिज उत्खनन करीत असल्याचा अहवाल सादर केला होता, असे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. बनावट परवाना वापरून या व्यक्तीने १० लाख टन खनिजाचे उत्खनन केले असून मुख्यमंत्र्यांनी त्याच्या अटकेचा आदेश द्यावा अशी मागणी करण्यात आली.
अखेर मुशर्रफांचा राजीनामा पाकमधील हुकुमशाहीचा अस्त
महाभियोगाचे बालंट टाळले
एक पर्व संपले...
देशाला संबोधित करताना अश्रू तरळले
सुमरो कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष
इस्लामाबाद, दि. १८ : महाभियोगाला सामोरे जाण्यापूर्वीच पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आणि माजी लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी आज आपल्या पदाचा राजीनामा देत भरल्या डोळ्यांनी देश सोडण्याचे संकेत दिले आणि लगेचच ते विमानाने सौदी अरेबियाला रवाना झाले. दरम्यान, मुशर्रफांच्या राजीनाम्यानंतर सिनेट अध्यक्ष सुमरो यांनी कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष म्हणून सूत्रे स्वीकारल्याचे वृत्त आहे. पाकमधील या मोठ्या घडमोडींचा भारतासोबतच्या संबंधांवर आणि शांतता प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले आहे.
पाकिस्तानातील सत्ताधारी आघाडीने राष्ट्राध्यक्ष मुशर्रफांवर महाभियोग चालविण्याचा निर्णय घेतला होता. आज त्यांच्यावरील महाभियोगाची कार्यवाही सुरू होण्याची शक्यता असतानाच त्यांनी राजीनामा देऊन आपल्यावरील महाभियोगाचे बालंट टाळले. देशाला अखेरचे संबोधित करताना त्यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली. या भाषणात त्यांनी सुरुवातीला आपल्यावरील आरोपांचे चोख उत्तर देण्याची भाषा केली. पण, भाषणाच्या अखेरीस राष्ट्रपती भवनाची प्रतिष्ठा कायम राखणार असल्याचे सांगून राजीनामा दिला. डोळ्यात आसवे आणून पाकिस्तानविषयीच्या आपल्या भावना व्यक्त करणाऱ्या मुशर्रफांचे संवेदनशील रूप संपूर्ण जगासाठीच आश्चर्याचा मोठा धक्का होते.
भारताबाबत सर्वाधिक तणाव झेलला
आपल्या संबोधनात मुशर्रफ म्हणाले की, मी नेहमीच पाकिस्तानच्या हितासाठीच काम केले. माझ्यावर लावलेले सर्व आरोप निराधार आहेत. माझ्यावर आरोप करणाऱ्यांनी हा विचार केला नाही की, ते माझे नुकसान करू शकतात. पण, त्यामुळे देशाचेही प्रचंड नुकसान होणार आहे. माझ्या कार्यकाळावर अनेक आक्षेप घेतले जातात. पण, माझ्या कार्यकाळातील धोरणांमुळेच देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ झाली. माझ्या कार्यकाळादरम्यान मला भारतासोबतच्या संबंधातही प्रचंड तणाव झेलावा लागला. ११ सप्टेंबरच्या अमेरिकेवरील हल्ल्यानंतर जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामनाही आम्ही मोठ्या संयमाने केला.
मी देशासाठी प्रचंड संघर्ष केला. जेव्हा देशाला गरज होती त्याचवेळी मी सत्तेवर आलो. देशाचा विकासदर माझ्याच कार्यकाळात ७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आणि महिलांना समान अधिकार मिळावे, यासाठीही मी प्रयत्न केले. आर्थिक, औद्योगिक, पायाभूत सेवासुविधा या सर्वच क्षेत्रात मी देशाला पुढे नेेण्याचे धोरण अवलंबिले. संघर्षातूनही देशाला मी नेहमीच प्रगतीचा मार्ग दाखविला आहे आणि मागील ९ वर्षात मी उचललेले प्रत्येक पाऊल देशाच्या हितासाठीच होते. पाकमधील जनतेनेच याचे मूल्यमापन केले पाहिजे. त्यांनी हा विचार केला पाहिजे की, आजपासून ९ वर्षांपूर्वी पाकिस्तानला जागतिक स्तरावर कोणीही विचारीत नव्हते. पण, आज आमच्या मताला मोठमोठे देशही महत्त्व देतात. आम्ही जागतिक स्तरावर देशाला सन्मानाचे स्थान मिळवून दिले आहे.
सध्या सत्तेत असणाऱ्या सरकारला विविध आघाड्यांवर अपयशी ठरवून स्वत:ला मुशर्रफांनी लोकशाहीचे समर्थक म्हणवून घेतले. ते म्हणाले की, मी देशात शांतता कायम राखण्यासाठी वारंवार आवाहन केले. पण, दुर्दैवाने त्याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. उलट माझ्यावर देशविघातक कारवाया करण्याचा आणि कट रचण्याचा आरोप ठेवण्यात आला. मी कधीही देशाविरोधात कट रचलेला नाही. नव्या सत्ताधारी सरकारने माझ्याकडे केवळ समस्या म्हणूनच पाहिले. तरीही मी त्यांना नेहमीच माझ्या अनुभवाचा फायदा मिळवून देण्याच्या प्रयत्नात राहिलो.
महाभियोग आणणे हा संसदेचा अधिकार आहे. पण, त्याचे उत्तर देणे हा माझा अधिकार आहे. माझ्याविरुद्ध महाभियोग का, याचे उत्तर देण्यास कोणीही नेता तयार नाही. स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी माझ्याविरुद्ध आरोप केले जाताहेत. माझ्याविरुद्ध एकूण सात आरोपांचे आरोपपत्र आणले गेले. पण, त्यापैकी एकही आरोप सिद्ध होऊ शकत नाही. कारण मी जे काही केले ते पाकिस्तानच्या हितासाठीच केले आणि सर्वसहमतीने केले. आजही मी केवळ देशहितासाठीच राजीनामा देत आहे. माझ्या भाग्याचा निर्णय पाकिस्तानी जनतेनेच करावा, असेही ते म्हणाले.
मुशर्रफ आपल्या संबोधनादरम्यान अतिशय भावूक झाल्याचे पदोपदी जाणवत होते. ते म्हणाले की, नेहमीच सर्वसामान्यांचा विचार केला. कारण मी स्वत: एका मध्यमवर्गीय घरातून आलो आहे. एक सामान्य नागरिक म्हणून मला देशातील लोकांच्या भावनांची पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळेच पाकिस्तानी जनतेने मला खूप प्रेम दिले. त्यांच्या आपलेपणाला मी कधीही विसरू शकत नाही. पण, याक्षणी देशात मोठ्या संख्येत गरीब जनता आहे. त्यांच्यासाठी बरेच काही करायची इच्छा होती. संधी मिळाल्यास त्यांची सेवा करेनच. पण, सध्या मी त्यांच्यासाठी काहीच करू शकत नाही, याचे मला अपार दु:ख आहे.
सुमरो कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष
परवेझ मुशर्रफ यांच्या राजीनाम्यानंतर आज सुमरो यांनी कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष म्हणून कार्यभार स्वीकारल्याचे पाकिस्तानच्या कायदे मंत्र्यांनी जाहीर केले. सुमरो हे सध्या पाकी सिनेटचे अध्यक्ष आहेत. नवे राष्ट्राध्यक्ष येईपर्यंत तेच कामकाज पाहणार आहेत.
एक पर्व संपले...
देशाला संबोधित करताना अश्रू तरळले
सुमरो कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष
इस्लामाबाद, दि. १८ : महाभियोगाला सामोरे जाण्यापूर्वीच पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आणि माजी लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी आज आपल्या पदाचा राजीनामा देत भरल्या डोळ्यांनी देश सोडण्याचे संकेत दिले आणि लगेचच ते विमानाने सौदी अरेबियाला रवाना झाले. दरम्यान, मुशर्रफांच्या राजीनाम्यानंतर सिनेट अध्यक्ष सुमरो यांनी कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष म्हणून सूत्रे स्वीकारल्याचे वृत्त आहे. पाकमधील या मोठ्या घडमोडींचा भारतासोबतच्या संबंधांवर आणि शांतता प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले आहे.
पाकिस्तानातील सत्ताधारी आघाडीने राष्ट्राध्यक्ष मुशर्रफांवर महाभियोग चालविण्याचा निर्णय घेतला होता. आज त्यांच्यावरील महाभियोगाची कार्यवाही सुरू होण्याची शक्यता असतानाच त्यांनी राजीनामा देऊन आपल्यावरील महाभियोगाचे बालंट टाळले. देशाला अखेरचे संबोधित करताना त्यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली. या भाषणात त्यांनी सुरुवातीला आपल्यावरील आरोपांचे चोख उत्तर देण्याची भाषा केली. पण, भाषणाच्या अखेरीस राष्ट्रपती भवनाची प्रतिष्ठा कायम राखणार असल्याचे सांगून राजीनामा दिला. डोळ्यात आसवे आणून पाकिस्तानविषयीच्या आपल्या भावना व्यक्त करणाऱ्या मुशर्रफांचे संवेदनशील रूप संपूर्ण जगासाठीच आश्चर्याचा मोठा धक्का होते.
भारताबाबत सर्वाधिक तणाव झेलला
आपल्या संबोधनात मुशर्रफ म्हणाले की, मी नेहमीच पाकिस्तानच्या हितासाठीच काम केले. माझ्यावर लावलेले सर्व आरोप निराधार आहेत. माझ्यावर आरोप करणाऱ्यांनी हा विचार केला नाही की, ते माझे नुकसान करू शकतात. पण, त्यामुळे देशाचेही प्रचंड नुकसान होणार आहे. माझ्या कार्यकाळावर अनेक आक्षेप घेतले जातात. पण, माझ्या कार्यकाळातील धोरणांमुळेच देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ झाली. माझ्या कार्यकाळादरम्यान मला भारतासोबतच्या संबंधातही प्रचंड तणाव झेलावा लागला. ११ सप्टेंबरच्या अमेरिकेवरील हल्ल्यानंतर जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामनाही आम्ही मोठ्या संयमाने केला.
मी देशासाठी प्रचंड संघर्ष केला. जेव्हा देशाला गरज होती त्याचवेळी मी सत्तेवर आलो. देशाचा विकासदर माझ्याच कार्यकाळात ७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आणि महिलांना समान अधिकार मिळावे, यासाठीही मी प्रयत्न केले. आर्थिक, औद्योगिक, पायाभूत सेवासुविधा या सर्वच क्षेत्रात मी देशाला पुढे नेेण्याचे धोरण अवलंबिले. संघर्षातूनही देशाला मी नेहमीच प्रगतीचा मार्ग दाखविला आहे आणि मागील ९ वर्षात मी उचललेले प्रत्येक पाऊल देशाच्या हितासाठीच होते. पाकमधील जनतेनेच याचे मूल्यमापन केले पाहिजे. त्यांनी हा विचार केला पाहिजे की, आजपासून ९ वर्षांपूर्वी पाकिस्तानला जागतिक स्तरावर कोणीही विचारीत नव्हते. पण, आज आमच्या मताला मोठमोठे देशही महत्त्व देतात. आम्ही जागतिक स्तरावर देशाला सन्मानाचे स्थान मिळवून दिले आहे.
सध्या सत्तेत असणाऱ्या सरकारला विविध आघाड्यांवर अपयशी ठरवून स्वत:ला मुशर्रफांनी लोकशाहीचे समर्थक म्हणवून घेतले. ते म्हणाले की, मी देशात शांतता कायम राखण्यासाठी वारंवार आवाहन केले. पण, दुर्दैवाने त्याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. उलट माझ्यावर देशविघातक कारवाया करण्याचा आणि कट रचण्याचा आरोप ठेवण्यात आला. मी कधीही देशाविरोधात कट रचलेला नाही. नव्या सत्ताधारी सरकारने माझ्याकडे केवळ समस्या म्हणूनच पाहिले. तरीही मी त्यांना नेहमीच माझ्या अनुभवाचा फायदा मिळवून देण्याच्या प्रयत्नात राहिलो.
महाभियोग आणणे हा संसदेचा अधिकार आहे. पण, त्याचे उत्तर देणे हा माझा अधिकार आहे. माझ्याविरुद्ध महाभियोग का, याचे उत्तर देण्यास कोणीही नेता तयार नाही. स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी माझ्याविरुद्ध आरोप केले जाताहेत. माझ्याविरुद्ध एकूण सात आरोपांचे आरोपपत्र आणले गेले. पण, त्यापैकी एकही आरोप सिद्ध होऊ शकत नाही. कारण मी जे काही केले ते पाकिस्तानच्या हितासाठीच केले आणि सर्वसहमतीने केले. आजही मी केवळ देशहितासाठीच राजीनामा देत आहे. माझ्या भाग्याचा निर्णय पाकिस्तानी जनतेनेच करावा, असेही ते म्हणाले.
मुशर्रफ आपल्या संबोधनादरम्यान अतिशय भावूक झाल्याचे पदोपदी जाणवत होते. ते म्हणाले की, नेहमीच सर्वसामान्यांचा विचार केला. कारण मी स्वत: एका मध्यमवर्गीय घरातून आलो आहे. एक सामान्य नागरिक म्हणून मला देशातील लोकांच्या भावनांची पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळेच पाकिस्तानी जनतेने मला खूप प्रेम दिले. त्यांच्या आपलेपणाला मी कधीही विसरू शकत नाही. पण, याक्षणी देशात मोठ्या संख्येत गरीब जनता आहे. त्यांच्यासाठी बरेच काही करायची इच्छा होती. संधी मिळाल्यास त्यांची सेवा करेनच. पण, सध्या मी त्यांच्यासाठी काहीच करू शकत नाही, याचे मला अपार दु:ख आहे.
सुमरो कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष
परवेझ मुशर्रफ यांच्या राजीनाम्यानंतर आज सुमरो यांनी कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष म्हणून कार्यभार स्वीकारल्याचे पाकिस्तानच्या कायदे मंत्र्यांनी जाहीर केले. सुमरो हे सध्या पाकी सिनेटचे अध्यक्ष आहेत. नवे राष्ट्राध्यक्ष येईपर्यंत तेच कामकाज पाहणार आहेत.
Subscribe to:
Posts (Atom)