पालिका, पंचायतींना दंडाचा आदेश कचरा विल्हेवाटप्रश्नी खंडपीठाचा कडक पवित्रा

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यास पंचायत व पालिकांनी हलगर्जीपणा केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने आता पंचायत आणि पालिकांच्या विरोधात कडक पवित्रा घेतला आहे. पंचायत व पालिकांनी येत्या ३० दिवसांत कचरा विल्हेवाट प्रकल्पाचे काम सुरू न केल्यास प्रत्येक पंचायतीने प्रतिदिन १ हजार व प्रत्येक पालिकेने ५ हजार रुपयांचा दंड सरकारी तिजोरीत भरावा, असा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला.
कचरा गोळा करून त्याची कशी विल्हेवाट लावणार, त्यासाठी कोणती पावले उचलली जाणार याचा पूर्ण तपशील येत्या आठ दिवसांत न्यायालयात सादर करण्याचाही आदेशही देण्यात आला आहे. हा अहवाल यासंदर्भात न्यायालयाने नेमलेल्या वकील नॉर्मा आल्वारीस, सरकारी वकील व सर्व पंचायत आणि पालिकांच्या अधिकाऱ्याची बैठक घेऊन बनवावा, असे आदेशात म्हटले आहे.
फोंडा येथे कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यासाठी २००२ साली सरकारने जमीन ताब्यात घेतली होती. ती जमीन कुर्ट्टी खांडेपार पंचायत परिसरात येत असल्याने त्या प्रकल्पाला खांडेपार पंचायतीने विरोध सुरू केल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आल्याने न्यायालयाने आज खांडेपार पंचायतीला या प्रकरणात प्रतिवादी करून घेतले.
गेल्या काही महिन्यांत खंडपीठाने कचरा विल्हेवाट प्रकरणात अनेक आदेश दिले आहेत. तथापि, पंचायती व पालिकांतर्फे त्याबाबत कार्यवाही केली जात नाही. काहींनी तर जमिनी ताब्यात घेतलेल्या आहेत. मात्र तेथे प्रकल्प काही उभे राहिलेले नाहीत. त्यामुळे जोपर्यंत पंचायत व पालिका परिसरात कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारले जात नाही, तोपर्यंत त्या क्षेत्रात घर बांधणी परवाने दिले जाऊ नयेत, अशी मागणी नॉर्मा आल्वारिस यांनी केली.
कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्याचे आदेश देऊनही त्याचे पालन केले जात नसल्याने खंडपीठाने गेल्यावेळी त्याची गंभीर दखल घेती होती.
ऑक्टोबर २००७ मध्ये राज्यातील सर्व पालिका तसेच किनारी भागात येणाऱ्या पंचायतींना त्यांच्या क्षेत्रातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास सहा महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र बहुतांश पालिका व पंचायतींनी या आदेशाचे पालन केले नसल्याचे ऍड. आल्वारीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
हे कचरा विल्हेवाट प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास लागणारी जागा सरकारने उपलब्ध करून दिली नसल्याने ते उभारले गेले नसल्याचे पणजी महापालिकेच्या वकिलांकडून गेल्यावेळी सांगण्यात आले होते. यापूर्वी न्यायालयाने सरकारला या प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन ताब्यात घेऊन महापालिकेस देण्याचे आदेशही दिले होते. त्याचे पालन झाले न झाल्याने न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे.

भीषण अपघातात तिघे जागीच ठार

धारगळ महाखाजन येथील दुर्घटना, चौघे जखमी
मोरजी, दि. १७ (वार्ताहर) : धारगळ महाखाजन येथे राष्ट्रीय महामार्गावर आज दुपारी सव्वाबाराच्या सुमारास मिनीबस व टर्बो शेव्हरोलेट यांच्यात टक्कर होऊन भीषण अपघात घडला. त्यात तिघेजण जागीच ठार झाले, तर चौघे जखमी झाले. मालपे येथे सुमारे सहा महिन्यापूर्वी असाच भयंकर अपघात होऊन त्यामध्ये बारा जण जागीच ठार झाले होते. त्यानंतर या भागात झालेला हा दुसरा मोठा अपघात होय.
म्हापशाहून धारगळकडे येणारी प्रवासी मिनी बस (जीए ०१ - टी ४०८७) व
धारगळहून म्हापशाकडे निघालेली टर्बो गाडी (जी ए ०१ एस ९१०६) यांची समोरासमोर टक्कर झाली. ही टक्कर एवढी जबरदस्त होती की टर्बोतील धारगळ पंचायतीचे सचिव सतीश मळिक (हसापूर), नागझरचे पंच दशरथ कानोळकर (नागझर) व वनअधिकारी काशिनाथ शेट्ये (तोरसे) हे तिघे जागीच ठार झाले. अपघातस्थळी भयाण दृश्य दिसत होते. मिनी बसच्या दर्शनी भागाचा चक्काचूर झाला होता. तसेच जोरदार धडक बसल्याने टर्बो गाडीची दिशा बदलून ती रस्त्याच्या बाजूला जाऊन पडली होती.
टर्बोचा चालक संतोष बसवराज उस्मानी (वय २० करंझाळे ताळगाव), नीलेश शांताराम जाधव (वय २५ कोरगाव), मनोहर पार्सेकर (६५ हरमल) व अश्विनी चोडणकर (आरोंदा) हे मिनी बसमधील चौघे जखमी झाले. त्यांना म्हापशातील आझिलो इस्पितळात उपचारासाठी नेण्यात आले. त्यापैकी अश्विनी चोडणकर व मनोहर पार्सेकर यांना उपचारानंतर घरी जाऊ देण्यात आले. तसेच संतोष बसवराज याला पुढील उपचारासाठी इस्पितळात ठेवून घेण्यात आले. नीलेश जाधव याला बांबोळी येथे दाताच्या डॉक्टरांकडे पाठवण्यात आले.
अपघाताची माहिती कळताच पेडणे पोलिस, पेडणे अग्निशामन दल घटनास्थळी दाखल झाले व जखमींना हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आले. मृतदेह शवचिकित्सेसाठी बांबोळी येथे "गोमेकॉ'च्या इस्पितळात पाठवण्यात आले.
घटनास्थळी पेडणे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर, मामलेदार भूषण सावईकर, गटविकास अधिकारी सोमा शेटकर, कदंब महामंडळाचे संचालक दशरथ महाले, गोवा ऍन्टिबायोटिक्स कंपनीचे संचालक सूर्यकांत तोरस्कर, माजी सरपंच संतोष मळीक, धारगळचे सरपंच भूषण ऊर्फ प्रदीप नाईक, म्हापसा पोलिस उपअधीक्षक सुभाष गोलतेकर, पेडणे पोलिस निरीक्षक नेल्सन अल्बुकर्क, उपनिरीक्षक मोहन नाईक, साहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक चंद्रकांत मोरजकर, श्री. शिंदे अग्निशमन दलाचे अधिकारी मदतकार्यात गुंतले होते.
वृक्षारोपण कार्यक्रम रद्द
धारगळ पंचायत क्षेत्रात उद्या १८ रोजी वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. तो रद्द करण्यात आला आहे. याच कार्यक्रमाची तयारी करण्यासाठी सचिव सतीश मळीक, पंच दशरथ कानोळकर व पेडण्याचे वनअधिकारी काशिनाथ शेट्ये हे वनखात्याचे वाहन घेऊन म्हापसामार्गे जात असतानाच धारगळ येथे त्यांच्यावर काळाने त्यांच्यावर झडप घातली. टर्बो चालक सुदैवानेच बचावला.
या अपघाताची माहिती मिळताच वनाधिकारी अनिल शेटगावकर यांनी तातडीने घटनास्थळी भेट दिली. या अपघातासंदर्भात उपअधीक्षक सुभाष गोलतेकर यांनी सांगितले की, बहुतांश रस्ता अपघातांत वाहन चालकांची चूक अधिक असते असे दिसून आले आहे. वाहनचालक गाड्या नीट चालवत नसल्याने अशा अपघातांचे प्रमाण वाढत चालले आहे.
सरकारी यंत्रणा कार्यरत
अपघातातील मृतदेह व जखमींना इतरत्र हलवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने मोलाचे योगदान दिले. त्यात गेट १०२, अग्निशमन दल, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा रस्ता विभाग, उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार पोलिस, गटविकास अधिकारी, वनाधिकारी, सरपंच, उपसरपंच, पंच, नागरीक यांचा समावेश होता.
दरम्यान, या अपघातात मरण पावलेले सतीश मळिक यांच्यावर हसापूर येथे व काशिनाथ शेट्ये यांच्यावर तोरसे येथे आज (मंगळवारी) शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर, विविध पंचायतींचे सरपंच, पंच व नागरिक उपस्थित होते. या अपघातात मरण पावलेले पंच दशरथ कानोळकर यांच्यावर उद्या (बुधवारी) सकाळी साडेअकरा वाजता नागझर येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.
-----------------------------------------------------------------------------
'पंचायतीचे खांबच कोसळले'
धारगळचे सरपंच भूषण नाईक यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत घटनास्थळी जाऊन मदतकार्याला हातभार लावला. ते म्हणाले की, या अपघातामुळे पंचायतीचे खांबच कोसळले आहेत. सचिव सतीश मळीक, पंच दशरथ कानोळकर व वनअधिकारी काशीनाथ शेट्ये हे तिघेही अत्यंत मनमिळावू होते. त्यांच्या अचानक जाण्याने आमच्यावर कशी वेळ ओढवली आहे हे शब्दांत सांगता येणार नाही.

करुण दृश्य
दोन्ही वाहनांचा चक्काचूर झालेला, इतस्ततः विखुरलेले मृतदेह, तेथे पडलेला रक्ताचा सडा व आक्रोश करणारे लोक हे दृश्य काळीज पिळवटून टाकणारे होते.
-------------------------------------------------------------------------------

कोंडी कायमच : संघटनेत फूट पाडणाऱ्यांचा निषेध, आंदोलन प्रखर करण्याचा इशारा

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): आपल्या ग्राह्य मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनात केवळ राजकीय नेत्यांच्या आमिषांना बळी पडून मधू नाईक व इतर दोन सदस्यांनी संघटनेचा जो विश्वासघात केला तो अत्यंत हीन व दुर्दैवी असल्याचा आरोप करून गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून या कृतीचा जाहीर निषेध करण्यात आला आहे. सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर केली नाही तर येत्या काळात हे आंदोलन अधिक प्रखर केले जाईल,असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी दिला आहे.
आज पणजी येथील "गोविंदा बिल्डिंग'मधील आपल्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी कार्यकारी मंडळातील एकूण १५ सदस्यांपैकी १२ सदस्यांना पत्रकारांसमोर सादर करून संघटना एकसंध असल्याची घोषणा केली. अध्यक्ष व सरचिटणीस नसताना कार्यकारी मंडळातील दोघा सदस्यांना हाताशी धरत सरकारच्या आशीर्वादाने पत्रकार परिषद आयोजित करून आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा करणे हा पूर्णपणे बेकायदा प्रकार आहे. त्यामुळे या तीनही सदस्यांना "कारणे दाखवा' नोटीस जारी करण्याचा एकमुखी निर्णय आज कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. संघटनेच्या घटनेचे उल्लंघन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास या सदस्यांना संघटनेतून निलंबित केले जाईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. दरम्यान, या पत्रकार परिषदेस उपाध्यक्ष अरुण तळावलीकर, सरचिटणीस गणेश चोडणकर, अजित वळवईकर, अशोक शेटये, आदी सदस्य उपस्थित होते.
सरकारी सेवेतील आपल्या खास मर्जीतील लोकांना वाढीव पगार दिलेल्या सरकारकडे जेव्हा हा वाढीव पगार सर्वांना देण्याची मागणी करण्यात आली तेव्हा ही मागणी अवास्तव असल्याचे कारण पुढे करणे मूर्खपणाच असल्याचे शेटकर म्हणाले. केवळ आपल्या चुकीच्या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन बुमरॅंग झाल्याने संघटनेत फूट पाडून सरकारने आपल्या स्वार्थीपणाची ओळख करून दिल्याचाही आरोप यावेळी करण्यात आला. लोकशाही मार्गाने व अत्यंत शांततेने हे आंदोलन सुरू होते. जनतेची गैरसोय होऊ नये यासाठी अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या खात्यांना या आंदोलनातून वगळले होते. तथापि, सरकारने आंदोलक कर्मचाऱ्यांविरोधात "एस्मा' लागू करून कर्मचाऱ्यांवर दाखवलेला अविश्वास यातून सरकारची बेपर्वा वृत्ती व सापत्नभावाची वागणूक अधोरेखीत होते,असा ठपकाही यावेळी ठेवण्यात आला.
सरकारी कर्मचारी हे कुणाही राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते नसून ते जनतेचे सेवक आहेत. त्यांना समान न्याय मिळणे अपेक्षित आहे. केवळ आपल्या बगलबच्चांना वाढीव वेतन देऊन त्यांना खूष करण्याचा प्रकार का कदापि सहन केला जाणार नाही. या आंदोलनामुळे सरकारला आपली चूक लक्षात येताच त्यांनी वाढीव वेतन लागू केलेल्या सुमारे दोन हजार कर्मचाऱ्यांचे वाढीव वेतन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय घेऊन आठवडा उलटला तरी अद्याप अधिसूचना का जारी करण्यात आली नाही,असा सवालही यावेळी करण्यात आला. सरकारच्या मूळ हेतूवरच संशय येत असल्याने या मागण्यांसाठीचा लढा कायम चालूच राहणार आहे. सध्या हे आंदोलन स्थगित ठेवण्यात आले असले तरी जर वेतनातील तफावत दूर होईपर्यंत हे आंदोलन प्रखर केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला.
-----------------------------------------------------------------------------
सरकार-कर्मचारी चर्चा लांबणीवर
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज (मंगळवारी) संघटनेला चर्चेसाठी पुन्हा बोलावले होते. मात्र ही चर्चा होऊ शकली नाही. मुख्यमंत्री आपल्या कामानिमित्त व्यस्त राहिल्याने ही चर्चा पुढे ढकलण्यात आली आहे. दरम्यान, या चर्चेवेळी सरकारने सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाची पूर्तता कधी केली जाणार, याबाबत विचारणा केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
-----------------------------------------------------------------------------

चौपदरीकरण अखेर केंद्रामार्फतच

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): पत्रादेवी ते पोळे या राष्ट्रीय महामार्ग १७ चे चौपदरीकरण अखेर केंद्र सरकारच्या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून करण्यात येणार आहे. त्याबाबतची सर्व पूर्वतयारी झाली असून एप्रिल २००९ पासून हे काम सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या सचिवांनी खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांना दिले आहे.
लोकसभा याचिका समितीची बैठक गेल्या ९ जून रोजी प्रभूनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्ली येथे झाली. या बैठकीत खास करून भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाअंतर्गत हाती घेण्यात येणाऱ्या चौपदरीकरणाचा मुद्दा सार्दिन यांनी लावून धरला. गोव्यात राष्ट्रीय महामार्गावरील वाढती वाहतूक व रस्ते अपघात यांचा उल्लेख हे काम प्राधान्यक्रमाने हाती घेण्याची मागणी केली.
यावेळी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधिकारीही उपस्थित होते. या प्रकल्पाबाबतचा "ड्राफ्ट फ्रेश रिपोर्ट' खात्याला सुपूर्द करण्यात आल्याची माहिती खात्याच्या सचिवांनी दिली. अंतिम अहवाल येत्या जुलै २००८ मध्ये खात्याकडे सुपूर्द केला जाणार असून येत्या सप्टेंबर महिन्यात "बूट' (बांधा, वापरा, सोपवा) पद्धतीवर हा प्रकल्प राबवण्यासाठी इच्छुक कंपनीकडून प्रस्ताव मागवले जाणार आहेत, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली आहे. दरम्यान, सार्दिन यांनी केंद्र सरकारकडून मिळवलेल्या या आश्वासनामुळे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी हा प्रकल्प राज्य सरकारतर्फे राबवण्याबाबत केंद्राला पाठवलेला प्रस्ताव फेटाळला गेल्यातच जमा आहे. हा प्रकल्प राबवण्यासाठी विविध कंपन्या पुढे आल्याची माहितीही सरकारी सूत्रांनी दिली.

आता "माऊस' देणार शिक्षणाचे धडे...

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): 'पाटी पेन्सिल फेकून द्या, की बोर्ड व माऊसचा ताबा घ्या,'हाच नवयुगातील शैक्षणिक संदेश असेल. राज्यातील प्रत्येक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात यापुढे विद्यार्थी प्रत्यक्ष पाठ्यपुस्तकांवर अवलंबून न राहता संगणकाच्या साहाय्याने विषय शिकणार आहेत. प्रत्येक विषयाचे सखोल ज्ञान व सविस्तर माहिती पुरवण्यासाठी यापुढे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात संगणकाद्वारे शिक्षण देण्याची अनोखी योजना तयार करण्याचे काम सध्या शिक्षण खात्यातर्फे सुरू आहे.
शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल करून ते जास्त स्पर्धात्मक व गुणात्मक करण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे बदल करण्याचा विचार सरकारने चालवला आहे. सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञान युगात विद्यार्थ्यांना लवकर व जास्त सहजतेने विषयाचे आकलन होण्यासाठी संगणकाचा वापर प्रत्यक्ष शिकवताना करावा, असा विचार पुढे आला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी संगणक साहाय्य शिक्षण देण्याबाबत विचार करणार असल्याचे आश्वासन दिले असता सध्या यासंबंधी योजना तयार करण्याचे काम शिक्षण खात्यातर्फे सुरू असल्याच्या वृत्ताला शिक्षण खात्याच्या नियोजन विभागाचे उपसंचालक अनिल पवार यांनी दुजोरा दिला. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही शिक्षण व आरोग्याला जास्त महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याचाही लाभ उठवून शिक्षणाच्या बाबतीत गोवा हे आदर्श राज्य बनवण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री कामत यांनी सोडल्याची माहिती देण्यात आली. यापूर्वी "जैपी'कंपनीतर्फे असाच एक प्रस्ताव सरकारकडे दाखल झाला होता. या कंपनीतर्फे पाचवी ते दहावीपर्यंतच्या प्रत्येक विषयाची खास "सीडी' तयार करण्यात आली होती. या सीडीच्या माध्यमाने प्रत्येक विषय हलती चित्रे व माहितीच्या साहाय्याने विद्यार्थ्यांना शिकवता येणे शक्य होते. या प्रस्तावाअंतर्गत सदर कंपनीतर्फे प्रत्येक वर्गांत एक टीव्ही व प्रोजेक्टर बसवण्याचा प्रस्ताव होता, परंतु हा प्रस्ताव त्यावेळी फेटाळण्यात आला होता. आता प्रत्यक्षात या योजनेची आखणी सुरू आहे.या संपूर्ण प्रक्रियेला आणखी एक वर्ष लागण्याची शक्यता असल्याची माहिती पवार यांनी दिली. या योजनेसाठी सरकारला मोठा खर्च येणार आहे. या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी राज्यातील सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील पायाभूत सुविधा निर्माण करावी लागणार आहे. हा संपूर्ण प्रकल्पच एक अभिनव प्रकल्प ठरणार आहे.

आर्किटेक्चरमध्ये प्रवेशाचा मार्ग खुला

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरमधील प्रवेश प्रक्रिया बंद ठेवण्याचा भारतीय वास्तुरचना मंडळाने काढलेला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्दबातल ठरवला आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याचा विद्यार्थ्यांचा मार्ग खुला झाला आहे. भारतीय वास्तुरचना मंडळ व गोवा सरकार यांचा युक्तिवाद ऐकून न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे व न्या. चौहान यांनी हा आदेश दिला.
महाविद्यालयाचा दर्जा खालावल्याचा दावा मंडळाकडून करण्यात येत असला तरी त्यात तथ्य नाही, असा निर्वाळा सरकारी वकिलांनी युक्तिवाद करताना दिला. त्यावेळी न्यायालयाने महाविद्यालयाच्या दर्जावरून राज्य सरकारला बरेच खडसावले. तुम्हाला महाविद्यालयाचा दर्जा सुधारावाच लागेल. निरीक्षकांना पाठवून तुमच्या महाविद्यालयाच्या दर्जाची पाहणी केल्यास अनेक गोष्टी उघड होतील, असे मतप्रदर्शन न्यायमूर्तींनी केले.
केंद्र सरकारच्या वकिलांनी भारतीय वास्तुरचना मंडळाची भूमिका योग्य नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला. कोणत्याही व्यावसायिक महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारलाच असल्याचा मुद्दा यावेळी ऍड. फरेरा यांनी मांडला.
या महाविद्यालयाची मान्यता काढून घेतल्यास यापूर्वी या महाविद्यालयातून पदवी घेऊन बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्याचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित करून अभ्यासक्रमाला मान्यता नसली म्हणून प्रवेश प्रक्रिया बंद करता येणार नसल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. या संपूर्ण खटल्यात मंडळाला प्रवेश प्रक्रिया बंद पाडण्याचा अधिकार मंडळाला असल्याचे कुठेच आढळून आले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
२००६-०७ साली मंडळाने या महाविद्यालयाला १४ अटी घालून त्या मान्य करायला लावल्या होत्या. त्यातील चार अटी त्वरित मान्य करण्याची अट घातली होती. नंतर अचानक मंडळाने एका आदेशाद्वारे प्रवेश प्रक्रिया बंद ठेवण्याचा आदेश काढला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधे असंतोष पसरला होता. यावेळी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात जाऊन त्यावर स्थगिती मिळवली होती. यावर्षी पुन्हा मंडळाने अशाच प्रकारची नोटीस महाविद्यालयाला बजावल्याने उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन अवमान याचिका का दाखल करून नये, अशी नोटीस मंडळाला बजावली होती.
यावेळी राज्य सरकारने भारतीय वास्तुरचना मंडळाच्या अध्यक्षांना दक्षिण गोव्यात खाजगी आर्किटेक्चर महाविद्यालय सुरू करायचे असल्याने पणजीतील सरकारी महाविद्यालय बंद करण्याच प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला होता.
या खटल्यात मंडळाला कोणत्याही महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने अखेर आज मंडळाचा आदेश फेटाळून महाविद्यालयाला प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली.

संघटनेत फूट; आंदोलन स्थगित

"एस्मा' लागू, सरकार - कर्मचारी यांच्यात आजही पुन्हा चर्चा
पणजी, दि. 16 (प्रतिनिधी) ः सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून पुकारण्यात आलेल्या लेखणी बंद आंदोलनावर तोडगा काढण्याचे अखेरचे प्रयत्नही आज निष्फळ ठरल्याने सरकारने आंदोलन मोडून काढण्यासाठी "अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन कायदा' ("एस्मा') चे शस्त्र उगारले आहे. संघटनेच्या मागण्या अवास्तव असून हे आंदोलन बेकायदा असल्याचा आरोप करून सरकारने आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर लगेचच रात्री उशिरा संघटनेत उभी फूट पडली. संघटनेतील काही सरकारसमर्थक सदस्यांनी पत्रकार परिषद बोलावून आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केल्याने या दुफळीमुळे गत्यंतर नसलेल्या संघटनेच्या कार्यकारिणीनेही आंदोलन स्थगित ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी उद्या मंगळवारी सकाळी 11 वाजता पुन्हा एकदा संघटनेला चर्चेसाठी पाचारण करून या वादावर तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. संघटनेतील दोन्ही गटांनी या चर्चेत भाग घेण्याची तयारी दर्शवली असून उद्या याबाबत तोडगा निघण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. आज (सोमवारी) सकाळी साडेअकरा वाजता पर्वरी येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर बरीच चर्चा झाली. कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात आलेल्या वेतनवाढीच्या मागणीवर तोडगा काढला असता ही वेतनवाढ सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करताना विचारात घेतली जाणार नाही, अशी अट सरकारने घातली. ही अट मान्य करण्यास संघटनेने नकार देत चर्चेतून काढता पाय घेतला व अखेर ही बोलणी फिस्कटली. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलन थोपवण्यासाठी अखेर रात्री उशिरा गृह खात्याचे अवर सचिव सिद्धिविनायक नाईक यांनी "अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन कायदा' (एस्मा) लागू करणारी अधिसूचना जारी केली. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी "लेखणी बंद' आंदोलनात भाग घेतल्यास त्यांना पगार न देण्याचे तसेच त्यांना सेवेतून निलंबित करण्याचा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. सरकारी कार्यालयातील रोजंदारी, रोजगारपूर्व, कंत्राटी व हंगामी कामगारांकडून जनतेची कामे करून घेण्यात येणार आहेत. कामावर हजर न राहणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांना थेट बडतर्फ करण्याचा इशाराही मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिला.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री कामत यांनी ही माहिती दिली. यावेळी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर, वीजमंत्री ऍलेक्स सिकेरा, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे,वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर,महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग आदी हजर होते.
दरम्यान, आपल्याच चुकीच्या निर्णयामुळे आता तोंडघशी पडलेल्या सरकारकडून सर्वांना समान न्यायासाठी मागणी करणाऱ्या संघटनेविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची ताकीद देण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात आलेल्या मागण्या या सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी नजरेसमोर ठेवून पुढे रेटल्या जात असल्याची टीका वित्तमंत्री नार्वेकर यांनी केली. सध्याच्या परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी लागू केली तर प्रत्यक्षात सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करताना त्याचे आर्थिक परिणाम अधिक वाढणार असल्याचे ते म्हणाले. सध्याच्या परिस्थितीत ही वेतनवाढ दिल्यास यापुढे राज्यात एकही विकासकाम हातात घेणे शक्य होणार नाही, असेही नार्वेकर यांनी सांगितले. आतापर्यंत सरकारी खात्यातील खास करून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वीजमंत्री असताना वीज खात्यातील अभियंत्यांना दिलेली वाढीव वेतनश्रेणी मागे घेण्याची शिफारस खुद्द या कर्मचाऱ्यांनी केल्याचे वीजमंत्री सिकेरा यांनी यावेळी सांगितले.
सध्या सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी सरकारची तयारी सुरू असताना त्यात जर या मागण्या पुढे करून संघटना सरकारला कात्रीत पकडू पाहात असेल तर ही मागणी मान्य करणे शक्य नसल्याचेही ते म्हणाले. सहाव्या वेतन आयोगासाठी 800 कोटी रुपयांची गरज आहे त्यात सध्याच्या मागणीमुळे अतिरिक्त शंभर कोटी रुपयांची भर होणार असल्याचेही ते म्हणाले.
आज (सोमवारी) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती निवडण्यात आली व या समितीकडून सरकारी कर्मचारी संघटनेबरोबर चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संध्याकाळी साडेचार वाजता पर्वरी येथे अंतिम चर्चेला प्रारंभ झाला. सरकारी कर्मचाऱ्यांना नाममात्र वाढ देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली. यावेळी त्यांना लागू होणारी वाढीव वेतनश्रेणी सहावा वेतन आयोग लागू करताना ग्राह्य धरली जाणार नाही, असे सांगण्यात आले मात्र ही अट कर्मचारी संघटनेकडून फेटाळण्यात आली. शेवटपर्यंत या चर्चेअंती तोडगा निघू न शकल्याने अखेर उद्यापर्यंत आंदोलन मागे घ्या, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असे सांगून सरकारने संघटनेला परतवून लावले.


सरकारच्या चुकीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्नः मधू नाईक
सरकारातील काही नेत्यांनी आपल्या मर्जीतील काही कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिली. मुळात ही वेतनवाढ बेकायदा व चुकीची होती. सरकारने त्यांना दिलेली ही वाढ सर्वांना लागू व्हावी, असा प्रयत्न या आंदोलनाव्दारे करण्यात आला होता, असा गौप्यस्फोट बंडखोर गटाचे नेते मधू नाईक यांनी दिली. संघटनेने केलेल्या मागणीचा आर्थिक बोजा सरकारला परवडणार नाही. सरकारी कर्मचारी संघटना असल्याने जनतेला जास्त दिवस वेठीस धरणेही शक्य नाही त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत हे आंदोलन आज संपणे गरजेचे होते त्यामुळेच आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. विद्यमान संघटनेत काही सदस्य हे विद्यमान सरकारचे विरोधक असून त्यांना हे आंदोलन मागे घेतलेले नको होते असा टोलाही त्यांनी हाणला. यावेळी त्यांच्याबरोबर उपाध्यक्ष सय्यद अब्दुल गनी, खजिनदार सुरेश सावंत,पांडुरंग सावंत,संतोष लोटलीकर हजर होते.

आमचे आंदोलन फक्त स्थगित हक्कासाठी लढणारचः शेटकर
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी बोलणी निष्फळ ठरल्याचे विधान पत्रकार परिषदेत केले असले तरी रात्री पुन्हा एकदा त्यांनी संघटनेशी संपर्क साधून चर्चेचा मार्ग खुला असल्याचे सांगितल्याने संघटनेतर्फे तूर्त आंदोलन स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी दिली. संघटनेतर्फे करण्यात आलेली मागणी योग्यच असून त्याबाबतच चर्चा सुरूच राहणार असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी अजित वळवईकर, जॉन नाझारेथ, अरूण तळावलीकर,अशोक शेट्ये व सरचिटणीस गणेश चोडणकर हजर होते.

गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर

"मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार फक्त केंद्रालाच'
पणजी, दि. 16 (प्रतिनिधी) - भारतीय वास्तुरचना मंडळाच्या (इंडियन आर्किटेक्चर कौन्सिल) अध्यक्षांना दक्षिण गोव्यात आर्किटेक्चर महाविद्यालय सुरू करायचे असल्याने पणजीतील सरकारी महाविद्यालय बंद करण्याच प्रयत्न केला जात असल्याचा खळबळजनक आरोप आज सरकारने उच्च न्यायालयात केला. वास्तुरचना मंडळाला केवळ सूचना करण्याचा अधिकार आहे, कारवाई करण्याचा नाही, असा जोरदार युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. गोवा वास्तुरचना महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला असून न्यायालयात आज केंद्र सरकारने आपला कौल राज्य सरकारच्या बाजूने दिला.
गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरमध्ये पुरेशा सुविधा, अपुरा प्राध्यापक वर्ग, स्वतंत्र इमारत नसल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नये, असा आदेश गेल्या वर्षी वास्तुरचना मंडळाने दिला होता. तेव्हा राज्य सरकारने न्यायालयात जाऊन त्याबाबत स्थगिती मिळवली होती. यावर्षी पुन्हा मंडळाने तशा स्वरूपाची नोटीस काढल्याने खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेऊन याप्रकरणी अवमान याचिका का दाखल करून घेऊ नये, अशी नोटीस मंडळाला बजावली होती. त्यावर आज सुनावणी सुरू झाली.
सरकारी महाविद्यालयाचा दर्जा फारच खालावला असल्याने ही नोटीस बजावण्यात आली होती. तसेच गेल्या वर्षी 14 अटी घालण्यात आल्या होत्या, त्यातील अर्ध्यासुद्धा पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा दर्जा सांभाळण्यासाठीच ही नोटीस बजावण्यात आली असल्याचे मंडळाच्या वकिलांनी सांगितले.कायमस्वरूपी प्राचार्य, कायमस्वरूपी प्राध्यापक वर्ग, सुसज्ज प्रयोगशाळा तसेच अभ्यासक्रम या सूचनांचा त्यात समावेश आहे. या अटी पूर्ण न करताच महाविद्यालय सुरू ठेवल्यास यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या पदवीला कोणतीही मान्यता मिळणार नसल्याचे ते म्हणाले. यासंदर्भातील सुनावणी उद्या मंगळवारीदेखील सुरू राहणार आहे.

शिरगावमधील जमिनींच्या अभ्यासाचे काम "निरी'कडे

पणजी, दि. 16 (प्रतिनिधी) - खाण व्यवसायाचा फटका बसलेल्या शिरगाव येथील जमिनीची पाहणी आणि अभ्यास करण्यासाठी तसेच उपाययोजना सुचवण्यासाठी "निरी' या संस्थेकडे काम सोपवावे, या कामासाठी सरकारने "निरी'ला सहकार्य करावे, येत्या दोन आठवड्यात 425 जणांना पाण्याच्या टाक्यांचे वितरण करावे व खाणीतून बाहेर सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याची पातळी तपासण्यासाठी सरकारने तेथे अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, असे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले.
"निरी'तर्फे पाहणी करून अहवाल सादर करण्यासाठी 25 लाख रुपये खर्च येणार आहे. तो तेथील तिन्ही खाण व्यावसायिकांनी उचलण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे येत्या एका महिन्याच्या आत "निरी'ने या कामाला सुरुवात करावी आणि सहा महिन्यांत आत अहवाल सादर करावा, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. शिरगाव येथे खाण व्यवसायामुळे शेत जमिनींचे अतोनात नुकसान झाले असून नैसर्गिक जलस्रोतही नष्ट झाल्याची खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे तेथील जमिनींचे सर्वेक्षण करून उपाययोजना करण्यासाठी न्यायालयाने आदेश दिला होता. त्यासंदर्भात नागपूर येथील "निरी' या संस्थेची नेमणूक करण्यात आली आहे.
... तर काम बंद ठेवा
त्याचप्रमाणे मे. बांदेकर या खाणीवर खनिज ट्रकात भरणारा प्रकल्प भर वस्तीत व रस्त्याच्या बाजूलाच असल्याने त्याला राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हरकत घेतली होती. न्यायालयाने याची दखल घेऊन हा प्रकल्प त्वरित अन्यत्र हलवा किंवा तोपर्यंत खाणीवरील काम बंद ठेवा, असा आदेश दिला आहे. पावसामुळे गेल्या काही दिवसांपासून ही खाण बंद आहे.

पणजीत बेकायदा पार्किंग शुल्क

भाजपसमर्थक नगरसेवकांनी उघडकीस आणला घोटाळा
पणजी, दि. 16 (प्रतिनिधी)- पणजी येथील दोन्ही मांडवी पुलाखालील तसेच पर्यटक जेटीसमोरील खुल्या जागेत काही अज्ञातांकडून महापालिकेच्या नावावर बेकायदा पार्किंग शुल्क आकारले जात असल्याचा घोटाळा आज महापालिकेतील भाजप समर्थक नगरसेवकांनी उघडकीस आणला.
पणजी महापालिकेचे आयुक्त मेल्विन वाझ यांना सादर केलेल्या निवेदनात महापालिकेच्या नावाने सुरू असलेल्या या घोटाळ्याची सखोल माहिती देण्यात आली. यावेळी महापालिकेतील भाजप समर्थक नगरसेवक मेनिनो डिक्रझ, वैदही नाईक, सुरेश चोपडेकर, संदीप कुंडईकर, रूपेश हळर्णकर, दीक्षा माईणकर, ज्योती मसुरकर व वर्षा हळदणकर हजर होत्या.
पणजी महापालिकेतर्फे अद्याप पणजीतील दोन्ही मांडवी पूल व पर्यटक जेटीसमोरील खुल्या जागेत पार्किंग शुल्क आकारणीबाबत कोणतीही निविदा किंवा कंत्राट देण्यात आले नसल्याचे या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्तांच्या नजरेस आणून दिले. यापूर्वी "पे पार्किंग'संबंधी उत्तर गोवा जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी एक अधिसूचना जारी करून दर निश्चित केले होते. त्यात बसेस, कार, जीप आदींसाठी 2 ते 6 रुपये, स्कूटर, मोटरसायकल व रिक्षा आदींसाठी 1 ते 3 रुपये व सायकल 50 पैसे ठरवण्यात आले आहेत. तथापि, त्या ठिकाणी "पे पार्किंग'च्या नावाखाली 10 ते 20 रुपये आकारले जात असल्याच्या पावत्या आयुक्तांना सादर करण्यात आल्या. गोव्यात नोंदणी झालेल्या वाहनांसाठी 10 तर गोव्याबाहेरील वाहनांसाठी 20 रुपये आकारले जातात.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात महापालिकेतीलच काही लोक सामील असून त्यांच्या आशीर्वादानेच उघडपणे लोकांची लूट सुरू असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. याबाबतीत आयुक्तांनी ताबडतोब पोलिस तक्रार दाखल करून ही बनवेगिरी करणाऱ्यांना ताब्यात घ्यावे अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.
...आणि ती मंडळी गायब
या घोटाळ्याबाबत सादर केलेल्या निवेदनावर आयुक्त वाझ यांनी महापौर टोनी रॉड्रिगीस यांना, कारवाईसंबंधी आदेश देण्याची मागणी केली असता महापौर टोनी रॉड्रिगीस यांनी तसे आदेश दिले. त्यानुसार चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिले. याबाबतचे वृत्त संबंधितांपर्यंत पोहोचले आणि तेथे बेकायदा पे पार्किंग शुल्क आकारणारे लोक गायब झाल्याची माहिती देण्यात आली.