करंझाळे येथे
तरुण बुडाला
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) - करंझाळे मिरामार समुद्रात आज सायंकाळी आपल्या मित्रांसोबत पोहायला गेलेला विप्रा मंडल हा २१ वर्षीय तरुण बुडाल्याची तक्रार पोलिस स्थानकात दाखल करण्यात आली आहे. रात्री उशिरापर्यंत त्याचा शोध लागला नव्हता. समुद्र खवळला असल्याने पर्यटन खात्याने कालच समुद्रात न उतरण्याचा आदेश जारी केला आहे. मिरामार समुद्रात बुडण्याची गेल्या दहा दिवसांत ही दुसरी घटना आहे.
पणजी येथील ला कंापाल कॉलनीत राहणारा तरुण विप्रा मंडल हा दुपारी आपल्या चार मित्रासोबत पोहायला गेला होता. यावेळी चारच्या दरम्यान खोल पाण्यात उतरल्याने आणि पाण्याचा अंदाज आला नसल्याने तो गटांगळ्या खायला लागला. याची माहिती पणजी पोलिस स्थानकात देण्यात आल्यानंतर मरिन पोलिसांनी होडीच्या साहाय्याने त्याचा शोध घेतला, परंतु रात्री उशिरापर्यंत त्याचा शोध लागला नव्हता. याविषयीची अधिक चौकशी उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर करीत आहेत.

करंझाळे येथे

पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) - करंझाळे मिरामार समुद्रात आज सायंकाळी आपल्या मित्रांसोबत पोहायला गेलेला विप्रा मंडल हा २१ वर्षीय तरुण बुडाल्याची तक्रार पोलिस स्थानकात दाखल करण्यात आली आहे. रात्री उशिरापर्यंत त्याचा शोध लागला नव्हता. समुद्र खवळला असल्याने पर्यटन खात्याने कालच समुद्रात न उतरण्याचा आदेश जारी केला आहे. मिरामार समुद्रात बुडण्याची गेल्या दहा दिवसांत ही दुसरी घटना आहे.
पणजी येथील ला कंापाल कॉलनीत राहणारा तरुण विप्रा मंडल हा दुपारी आपल्या चार मित्रासोबत पोहायला गेला होता. यावेळी चारच्या दरम्यान खोल पाण्यात उतरल्याने आणि पाण्याचा अंदाज आला नसल्याने तो गटांगळ्या खायला लागला. याची माहिती पणजी पोलिस स्थानकात देण्यात आल्यानंतर मरिन पोलिसांनी होडीच्या साहाय्याने त्याचा शोध घेतला, परंतु रात्री उशिरापर्यंत त्याचा शोध लागला नव्हता. याविषयीची अधिक चौकशी उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर करीत आहेत.

अब दिल्ली दूर नही!ः राजनाथसिंग

दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक सुरू
चिंदबरम् यांनी लोकांच्या समस्या वाढविल्या
कर्नाटकातील विजय ठरेल मैलाचा दगड
कृषी संकटावर विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी
दहशतवाद, महागाई, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यावर बैठकीत चर्चा
नवी दिल्ली, दि.१ - देशाच्या राजकीय इतिहासात कर्नाटकच्या रूपात भाजपाने पहिल्यांदाच दक्षिण भारतात सत्तेचे द्वार उघडले आहे. कर्नाटकमधील विजयाने भाजपाचा आत्मविश्वास उंचावलेला आहे. या विजयाने भारावलेले भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंंग यांनी "अब दिल्ली दूर नही,'असे म्हटले आहे. केंद्रातील कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआचे सरकार अंतिम घटका मोजत असून केंद्रात पुढील सत्ता ही भाजपाचीच येणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. राजधानी दिल्लीत आजपासून सुरू झालेल्या पक्षाच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीला अध्यक्षीय भाषणातून संबोधित करताना ते बोलत होते. या बैठकीत आज पहिल्या दिवशी दहशतवाद, महागाई आणि कृषी संकट, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यासारख्या महत्त्वाच्या व ज्वलंत मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली.
""भारताची जनता केंद्रातील सत्ता भाजपाकडे सोपवू इच्छिते. आमचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी हे ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान म्हणून देशाला संबोधित करतील. हा दिवस आता फार लांब नाही,''असा विश्वास राजनाथसिंग यांनी बैठकीला संबोधित करताना व्यक्त केला.
कर्नाटकात भाजपाने स्वबळावर सरकार स्थापन केल्याने राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत आनंद, उत्साह व आत्मविश्वास दिसून आला. परंतु त्याचबरोबर राजस्थानातील गुज्जर आंदोलनाची चिंताही दिसून आली. गुज्जर आंदोलनामुळेच या बैठकीचे स्थळ जयपूरऐवजी दिल्लीला बदलविण्यात आले. परंतु येथेही गुज्जरांनी बैठक स्थळाला घेराव घालण्याची धमकी दिल्याने कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत बैठक घेण्यात आली.
"देशातील ज्या राज्यांमध्ये भाजपा आणि सहकारी पक्षांचे सरकार आहे, अशा राज्यांतील लोकसभेच्या जागा दोनशेपेक्षा जास्त आहेत, तर कॉंग्रेस आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांची सरकारे ज्या राज्यांमध्ये आहेत तेथील लोकसभेच्या जागा १२५ पेक्षाही कमीच आहेत,' असे सांगून राजनाथसिंग पुढे म्हणाले की, कर्नाटकातील भाजपाचा विजय हा आमच्यासाठी मैलाचा दगड सिद्ध होईल. कर्नाटकातील विजय हा आमच्यासाठी आनंदाचा क्षण आहे. भाजपाचा राजकीयदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या विस्तार होत असल्याचेच द्योतक हा विजय आहे. सात राज्यांमध्ये आमची स्वबळावर सरकारे आहेत, तर पाच राज्यांमध्ये मित्रपक्षांच्या सहकार्याने आघाडीची सरकारे आहेत. भाजपाची ही विजयी घोडदौड पाहता दिल्ली आता फार दूर नाही, याविषयी आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे, असेही राजनाथसिंग म्हणाले.
शेती समस्यांवर विशेष अधिवेशन बोलवावे
कृषी क्षेत्राची पीछेहाट झालेली आहे. शेतीच्या समस्या वाढलेल्या आहेत. शेतकरी मोठ्या अस्मानी व सुल्तानी संकटात सापडलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पॅकेज घोषित करूनही थांबलेल्या नाहीत. खाद्यान्नाचेही संकट भीषण आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रावर सविस्तर चर्चा घडवून आणण्याची गरज आहे. यासाठी या मुद्यावर संसदेचे विशेष अधिवेशन आयोजित करण्याची गरज आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची मागणी करावी, असे आवाहनही राजनाथसिंग यांनी यावेळी केले.
कृषी आणि खाद्यान्न संकटाच्या निवारणासाठी सरकारने किमान १० वर्षांची दीर्घकालिन योजना आखावी. या योजनेवर संसदेत चर्चा व्हावी व या चर्चेचा अंतिम निष्कर्ष हा गाव, गरीब आणि शेतकरी यांच्यासाठी संकल्प असायला हवा, असे सांगून राजनाथसिंग यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांच्यावर टीका केली.
{MXंबरम् यांनी सर्वसामान्यांची चिंता वाढवली
"अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांचे अर्थसंकल्प मांडतानाचे भाषण भ्रामक होते. तीन महिन्यांपूवीं केंद्राने सादर केलेले बजेट वस्तुस्थितीवर आधारित नव्हते, तर ते पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित होते, हे आता दिसून येत आहे. अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या बजेटनंतर सामान्य माणसाच्या चिंतेत भर पडलेली आहे. त्यांच्या समस्या वाढलेल्या आहेत, याकडेही राजनाथसिंग यांनी लक्ष वेधले.
महागाई
देशात सद्यस्थितीत कळस गाठणारी महागाई ही मानवनिर्मित आहे. केंद्र सरकारला व्यवस्थापन नीट करता न आल्यानेच महागाई वाढलेली आहे. महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झालेले आहे. १७ मे रोजी संपलेल्या आठवड्या अखेरीस महागाईने ८.१ इतका विक्रमी उच्चांक गाठलेला आहे. महागाईला आळा घालण्यात संपुआ सरकार अपयशी ठरलेले आहे. त्यांचे सर्व प्रयत्न कुचकामी ठरलेले आहेत, याकडेही राजनाथसिंग यांनी बैठकीत लक्ष वेधले.
दहशतवाद
दहशतवादाच्या ज्वलंत मुद्यावरही या बैठकीत भाजपाध्यक्षांनी लक्ष वेधले. दहशतवादाने देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला मोठे आव्हान दिलेले आहे. दहशतवाद मोडून काढण्यासाठी ठोस कृती करण्याची गरज आहे. दहशतवादाच्या उच्चाटनासाठी ठोस व प्रभावी असा दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा करावा, असे केंद्र सरकारला वाटत नाही. जोपर्यंत केंद्र कठोर कायदा करणार नाही तोपर्यंत त्याचे उच्चाटन होणार नाही. दहशतवादासारख्या ज्वलंत मुद्यावर सरकारची ही बोटचेपी भूमिका सरकारच्या इच्छाशक्तीवर व प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह लावणारी आहे, असेही राजनाथसिंग यावेळी म्हणाले.
धर्मनिरपेक्ष शब्दावर बंदी घालावी
भारतीय व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष बनून चालू शकत नाही. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष या शब्दाच्या घटनात्मक वापरावर केंद्र सरकारने बंदी घालावी, अशी मागणीही भाजपाने केली. "भारत धर्मनिरपेक्ष कधीच नव्हता. तो आजही धर्मनिरपेक्ष नाही. या शब्दाचे अस्तित्व जोपर्यंत राहील तोपर्यंत देश धर्मनिरपेक्ष होऊ शकणार नाही, असे भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंग यांनी सांगितले.
भारत हा एक धर्मप्राण असलेला देश आहे. धर्मप्राण देशातून धर्मनिरपेक्ष बनविण्याचा भाव हाच या देशाला जिवंतपणातून मृत बनविण्याचा प्रयत्न आहे. गुलामीच्या या मानसिकतेतून आता किमान ६१ वर्षांनंतर तरी बाहेर पडायला हवे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

मान्सून आठवडाअखेर

पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) - मान्सूनने काल केरळमध्ये धडक दिली असून वाऱ्याची गती अशीच राहिल्यास येत्या सहा दिवसांत मान्सूनचे आगमन गोव्यात होण्याची दाट शक्यता पणजी वेधशाळेने व्यक्त केली आहे.
मोसमी वाऱ्यांचे केरळ किनारपट्टीवर आगमन झाल्याचे काल हवामान खात्याने अधिकृतपणे जाहीर केले आहे. केरळ किनारपट्टीवरून मान्सून गोव्यात पोचायला किमान सहा ते सात दिवसांचा कालावधी लागतो. गेल्या काही दिवसांत मान्सूनपूर्व पडलेल्या पावसाने उकाड्याने हैराण झालेल्यांना शांत केले असले, तरी मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बांधव पावसाच्या आगमनाकडे टक लावून बसले आहेत.
चालू वर्षी देशभरातील मोसमी पावसाचे प्रमाण सरासरीइतके असेल, असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने (आयएमी) वर्तविला आहे. यावर्षी सरासरी ९५ टक्के पाऊस पडण्याची शक्यताही केंद्रीय हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे.
गेल्या वर्षी सरासरीच्या १०५ टक्के इतका पाऊस झाला होता. तर दक्षिण भारतात सरासरीच्या २६ टक्के जास्त पाऊस नोंदवला गेला, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.
पावसाची पूर्व तयारी म्हणून अनेक पंचायतींनी गटारे साफ करण्याचे काम हाती घेतले आहे, तर काही ठिकाणी अद्याप मान्सूनपूर्व कामाची सुरुवातही केलेली नाही. त्यामुळे रहिवाशांना अनेक समस्यांना सामोरे जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
नैऋत्य मान्सून कर्नाटकात दाखल
नैऋत्य मान्सून केरळमध्ये दाखल झाल्यानंतर तिसऱ्याच दिवशी कर्नाटकात धडाक्यात बरसल्याचे वृत्त आहे.
राज्यातील अनेक भागांना शनिवारी रात्री मुसळधार पावसाने झोडपले. त्यामुळे येथील जनजीवन विस्कळीत झाले. गेल्या २४ तासात बंगलोरसह कारवार, अंकोला आणि चिकमंगलूर येथे मुसळधार पावसाची नोंद झाली. दरम्यान, येत्या ४८ तासात किनारपट्टीसह दक्षिण कर्नाटकात मुसळधार पावसाचा इशारा भारतीय हवामान खात्याने दिला आहे. याच दरम्यान ताशी ४५ ते ५५ किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मासेमाऱ्यांनी समुद्रात जाऊ नये, असा इशारा देण्यात आला आहे.

कोट्यवधींची दलाली न मिळाल्याची तक्रार

वरखण लोलये येथील जमिनविक्री प्रकरणाने प्रचंड खळबळ
पणजी, दि. 31 (प्रतिनिधी) - काणकोण तालुक्यातील वरखण लोलये येथे एका बड्या भूविक्री व्यवहारात ठरल्याप्रमाणे सुमारे दोन कोटी 51 लाख 73 हजार रुपयांची दलाली संबंधितांकडून मिळाली नसल्याची तक्रार ग्रेटर दिल्ली येथील गीतांजली खोसला नामक एका महिलेने "मेसर्स अंबर रिअल इस्टेट ऍण्ड प्रॉपर्टीज' चे भागीदार प्रशांत बोरकर व सिडनी डिसोझा यांच्याविरोधात वेर्णा पोलिस स्थानकात दाखल केली आहे. खोसला यांच्या या तक्रारीमुळे गोव्यात सुरू असलेल्या प्रचंड प्रमाणातील जमीन व्यवहारांवर चांगलाच प्रकाश पडला असून या प्रकरणामुळे सध्या प्रचंड खळबळ माजली आहे.
काणकोण भागांत मोठ्या प्रमाणात भूखंड विक्रीची प्रकरणे गाजत असताना तसेच या भागांत मोठ्या प्रमाणात बिगरगोमंतकीयांनी जमिनी खरेदी केल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण चांगलेच गाजण्याची शक्यता निर्माण आहे. त्यातच ही विक्री वादग्रस्त "गोवा प्रादेशिक आराखडा 2011' च्या काळात झाल्याने त्याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे वरखण लोलये येथे गेल्या 7 ऑक्टोबर 06 ते 9 जुलै 07 या काळात सुमारे 2 लाख, 79 हजार चौरसमीटर जागा विकण्याचा सौदा झाला होता. त्यासाठी गीतांजली खोसला व चिखली मुरगाव येथील "मे. अंबर रिअल इस्टेट ऍण्ड प्रॉपर्टीज' चे भागीदार प्रशांत बोरकर व सिडनी डिसोझा यांच्यात सामंजस्य करार झाला होता. या करारानुसार हा सौदा झाल्यानंतर सुमारे दोन कोटी 51 लाख 73 हजार रुपये दलाली देण्याचे या दोघांनीही मान्य केले होते.
सदर जमिनीची विक्री झाल्यावर तसेच विक्रीखताची नोंदणी झाल्यानंतर कराराप्रमाणे या दोघांनी खोसला यांची दलाली न देता आपणास फसवल्याचे या महिलेने तक्रारीत नमूद केले आहे. दरम्यान, सदर जागा दिल्लीस्थीत एका बड्या रिअल इस्टेट कंपनीला विकल्याची समजते. हा व्यवहार सुमारे दोनशे कोटी रुपयांचा झाल्याचे सांगण्यात येते. वेर्णा पोलिसांनी हे प्रकरण भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 व 120 (ब) नुसार नोंद करून घेतले आहे. वेर्णा पोलिस स्थानकाचे पोलिस उपनिरीक्षक जिवबा दळवी यासंबंधी तपास करीत आहेत.
"काणकोण फॉर सेल'
गोव्यात बिगरगोमंतकीय उद्योजक व रिअल इस्टेटवाल्यांकडून जमीन खरेदी करण्याचे प्रकार वाढले असताना काणकोण तालुक्याचा त्यात प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागणार आहे. काणकोण उपनिबंधक कार्यालयातून मिळालेले आकडे धक्कादायकच आहेत. गेल्या 2007-08 या आर्थिक वर्षांत विक्री खतांच्या नोंदणी शुल्कापोटी 1.34 कोटी रुपये जमा झाले आहेत तर 2006-07 या वर्षांत तर त्याहूनही जास्त नोंदणी झाल्या असून हा आकडा 1.63 कोटींवर पोहचतो. या विक्रीखतांपैकी सुमारे 42 विक्रीखते ही बिगरगोमंतकीयांची आहेत. त्यात दिल्ली, बंगळूर, अकोला, गुजराथ, मुंबई, हैदराबाद व हरयाणा आदी राज्यांचा समावेश आहे. काही खरेदीदारांनी स्थानिक पत्ता देऊन जमीन खरेदी केल्याचेही आढळून आले आहे. बिगरगोमंतकीयांनी विक्रीखते नोंदणी केलेल्या व्यवहाराचा आकडा अंदाजे 54.60 कोटी रुपयांवर होतो. विदेशी लोकांनीही या ठिकाणी मोठ्याप्रमाणात जमीन खरेदी केल्याची प्रकरणे असून याबाबत स्थानिक लोकांत आता चर्चा सुरू झाली आहे. या भूखंड विक्री प्रकरणांत राज्यातील काही बड्या राजकीय नेत्यांचा सहभाग असून या भूखंड विक्रीतून कोट्यवधींची दलाली उकळल्याचीही चर्चा आहे. दरम्यान तानशी येथील अशाच एका भू व्यवहार प्रकरणात एका न्यायाधीशाचे झालेले निलंबन हा काही महिन्यांपूर्वी संपूर्ण गोव्यात चर्चेचा विषय ठरला होता.

आमदारांच्या कार्याची माहिती देणारा "साठा'

पणजी, दि. 31 (प्रतिनिधी) - आपले आमदार विधानसभेत नक्की काय करतात, काय बोलतात, कसे वागतात एवढेच नव्हे तर आपल्या मतदारसंघातील समस्या कशा पद्धतीने सोडवण्याचा प्रयत्न करतात हे जाणून घेण्याची संधी गोमंतकीय जनतेला प्राप्त झाली आहे.
गोवा विधानसभा कार्यालयातर्फे विधानसभा अधिवेशनाच्या संपूर्ण चित्रीकरणाच्या "डीव्हीडी' जनतेसाठी उपलब्ध करून देण्याची सोय करण्यात आल्याची माहिती विधानसभा सचिव आर. कोथांडरामन यांनी दिली. विधानसभेचे संपूर्ण कामकाजाचे या "डीव्हीडी'मध्ये चित्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे विविध विषयांवर झालेली चर्चा व विधानसभेत सादर झालेल्या विधेयकांची माहिती आता जनतेला जाणून घेण्याची संधी मिळाली आहे. या "डिव्हीडी'साठी शुल्क आकारण्यात येते व त्यासाठी विधानसभा सचिव कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
विधानसभा कामकाजात विचारले जाणारे प्रश्न व सरकारकडून देण्यात येणारी उत्तरे विधानसभा संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून लवकरच ते पूर्ण होईल, असेही कोथांडरामन यांनी सांगितले.

अंदाजांवर आधारित वृत्तांमुळे आश्चर्य - मुख्यमंत्री

पणजी, दि. 31 (प्रतिनिधी) - "आपले सरकार पूर्णपणे स्थिर असून त्याबाबत आपण चिंताग्रस्त नाही. आघाडीतील सर्व घटक एकसंध आहेत. मात्र विधानसभा बरखास्त करण्यासाठी आपण प्रयत्नरत असल्याच्या गोष्टी म्हणजे वावटळ होय, असा खुलासा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना केला.
एका पत्रकार परिषदेच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांना पत्रकारांनी विद्यमान राजकीय परिस्थितीबाबत विचारले असता ते म्हणाले, आपले सरकार अस्थिर बनवण्याचे प्रयत्न आघाडीतील काही घटक करीत असल्याचे जे वृत्त काही वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केले आहे त्यात अजिबात तथ्य नाही. बंडखोर गटाकडून सरकाराविरोधात काही कारवाया सुरू झाल्यास विधानसभा बरखास्तीची शिफारस करणार असल्याचेही काही वृत्तपत्रांनी छापले. त्यामुळे आपणास आश्चर्याचा धक्काच बसला.
सरकारला कोणताही धोका नसताना विधानसभा बरखास्तीची भाषा करण्यात काय मतबल, असा प्रतिसवाल त्यांनी केला. आपल्यावर कोणतेही दडपण नाही. आपले सरकार स्थिर आहेच. तथापि, जर ते पाडण्याचा प्रयत्न कोणी करीत असतील तर ते शक्य होणार नाही, असे उद्गारही मुख्यमंत्र्यांनी काढले.

शिक्षकांच्या बदल्यांसदर्भात धोरणच बदलण्याच्या हालचाली

पणजी, दि. 31 (प्रतिनिधी) - शिक्षण खात्यात सरकारी शिक्षकांच्या बदली अर्जांचा खच पडला असून शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात होण्यास केवळ एक आठवडा असताना या अर्जांचे करावे काय असा यश प्रश्न खात्यासमोर निर्माण झाला आहे. शिक्षकांच्या बदल्यांसंदर्भात तयार केलेले धोरण या अर्जांच्या आड येत असल्याने व यापूर्वी उच्च न्यायालयाकडून बदलीसंदर्भात खात्यावर जोरदार ताशेरे ओढल्याने आता हे धोरणच बदलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
विविध सरकारी शाळांतील शिक्षकांनी सध्या बदलीसाठी शिक्षण खात्याकडे तगादा लावला असून सुमारे दीडशे ते दोनशे अर्ज खात्याकडे पडून आहेत. विशेष म्हणजे या अर्जातील बहुतेक अर्ज हे खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाच्या शिफारशीवरून आल्याने शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांच्यासमोर पेच निर्माण झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षकांच्या बदलीसंदर्भात यापूर्वी खात्यावर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत.
सरकारने 2001 साली शिक्षकांच्या बदली संदर्भात धोरण तयार केले होते. आता सरकार पक्षातील विविध नेत्यांकडून आपल्या मर्जीतील शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी खात्याकडे तगादा लावला जात असल्याने या धोरणानुसार या शिक्षकांची बदली करणे कठीण बनले आहे. या धोरणाचे उल्लंघन करून खात्याने आतापर्यंत 20 ते 25 जणांची बदली केली असली तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बदली अर्ज निकालात काढणे शक्य नसल्याने खातेही हतबल झाले आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री कामत यांच्याकडेच शिक्षण खाते असल्याने व या अर्जांवर कोणती कार्यवाही अशी विचारणा त्यांच्या कार्यालयातूनच होत आहे. त्यामुळे खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून शिक्षण धोरणाच्या अडचणीचे कारण पुढे करण्यात आले आहे. आता हे धोरणच बदलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून त्यामुळे पुन्हा एकदा शिक्षकांच्या बदल्यांचा घोळ निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सरकारला झाली महागाईची आठवण!

जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री दोन जूनपासून
पणजी, दि. 31 (प्रतिनिधी) - भारतीय जनता पक्षाने महागाई विरोधी अभियान राबवल्यावर खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने आता सामान्य जनतेसाठी कमी दरात जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करण्याची योजना आखली आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून रखडलेल्या या योजनेचे घोडे अखेर गंगेत न्हाले असून सोमवार 2 जून रोजी या योजनेच्या आरंभाची घोषणा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केली.
आज आल्तिनो येथे आपल्या सरकारी निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी नागरी पुरवठामंत्री जुझे फिलीप डिसोझा, कृषी संचालक सतीश तेंडुलकर, गोवा फलोत्पादन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ओर्लांड रॉड्रिगीस, गोवा मार्केटिंग फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक सी. डी. गावडे उपस्थित होते.
गोवा बागायतदार सहकारी खरेदी विक्री संस्था, गोवा सहकार मार्केटिंग आणि वितरण फेडरेशन व गोवा राज्य फलोत्पादन महामंडळ या तीन संस्था ही योजना राबवणार आहेत. गोवा बागायतदाराच्या एकूण दहा विक्री केंद्रातून भाजी वगळता इतर वस्तूंची विक्री केली जाईल. त्यात पेडणे, डिचोली, साखळी, वाळपई, फोंडा, शिरोडा, कुडचडे, आर्लेम, काणकोण व माशेल आदी केंद्रांचा समावेश आहे. गोवा मार्केटिंग फेडरेशनच्या पणजी(2), वास्को,मडगाव (2), केपे, कुडचडे व म्हापसा या आठ केंद्रांचा सहभाग आहे. या व्यतिरिक्त अन्य सहकारी संस्थांनी संपर्कात असून त्यांनाही या योजनेत सहभागी करून घेण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गोवा फलोत्पादन महामंडळातर्फे राज्यातील त्यांच्या एकूण 55 विक्री केंद्रातून भाजी ग्राहकांना उपलब्ध करून देणार आहे. भाजी खरेदीसाठी शिधापत्रिकेची गरज नसेल. या व्यतिरिक्त एकूण सहा "व्हॅन'ची व्यवस्था करण्यात आली असून या "व्हॅन' विविध ठिकाणी सकाळ संध्याकाळ पाठवण्यात येतील. सांगे-केपे, सासष्टी-काणकोण, मुरगाव-तिसवाडी, डिचोली-पेडणे, बार्देश, सत्तरी-फोंडा अशा पद्धतीने ही वाहने प्रत्येक पंचायत क्षेत्रात अर्धा दिवस याप्रमाणे विक्री करणार आहेत.
दरम्यान, या वस्तू घाऊक किमतीत विकल्या जाणार असल्याने बाजारभावाप्रमाणे त्यांचे दरही बदलणार आहेत. या व्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी चार सदस्यांची समिती स्थापण्यात आली आहे. त्यात अर्थसंकल्प विभागाचे संयुक्त सचिव,नागरी पुरवठा संचालक, कृषी संचालक व लेखा संचालक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. या वस्तू खरेदी करण्यासाठीचा प्रवास व कामगारखर्च सरकार उचलणार असून त्यामुळे प्रतिमहिना सुमारे एक कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.

या योजनेअंतर्गत तूरडाळ (2 किलो प्रतिमहिना), पामोलिन तेल (2 लीटर प्रतिमहिना), वाटाणा (2 किलो प्रतिमहिना), मूग (2 किलो प्रतिमहिना), गव्हाचे पीठ (2 किलो प्रतिमहिना), नारळ (10 प्रतिमहिना), भाज्या (प्रत्येक भाजी 2 किलो प्रतिदिन) आदी वस्तूंची विक्री केली जाणार आहे. भाज्या वगळता इतर सर्व वस्तू शिधापत्रिकाधारकांनाच मिळतील. सामान्य लोक शिधापत्रिकेचा वापर करीत असल्याने त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून ही अट घातल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

वह्या-पुस्तकेही महागली.. पालक हैराण...

प्रीतेश देसाई
पणजी, दि. 31 - जून महिन्यापासून नव्या शैक्षणिक वर्षास प्रारंभ होत आहे. मात्र जगभरात जिथे महागाईने धुडगूस घातला आहे त्यातून शैक्षणिक क्षेत्रही सुटू शकलेले नाही. यंदा तर बाजारात वह्या - पुस्तकांपासून शाळेच्या प्रत्येक वस्तूचे दाम दुप्पट झाले आहेत.
गेल्या पाच वर्षांत वह्या - पुस्तकांच्या किमतीत विक्रमी वाढ झाली असून, यंदा या महागाईने कळस गाठला आहे. त्यामुळे संसाराचा गाडा ओढताना जेरीस आलेल्या पालकांपुढे महागाईच्या या पर्वाला कसे सामोरे जायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
"काळ्या दगडाची पाटी आणि पेन्सिल' ही प्राथमिक शिक्षणातील छोटीशी बाजारपेठ लोकांच्या विस्मृतीत जाऊन तिची जागा अत्याधुनिक पाट्या व अत्याधुनिक पेन्सिलने घेतली आहे. पाट्या - पेन्सिलचे जिथे आधुनिकीकरण झाले तिथे त्यांचे दरही वाढत गेले. परिस्थितीनुरुप पालकही आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी प्रथमदर्शनी अनावश्यक भासणाऱ्या या वस्तू जादा किंमत मोजून विकत घेऊ लागले. ही स्पर्धा केवळ बाजारपेठेपुरतीच सीमित राहिलेली नसून लोकांच्या दैनंदिन जीवनातही तिने शिरकाव केला आहे. त्यामुळे शेजाऱ्याने स्वतःच्या मुलाला "मिकी माऊस'च्या आकाराची पाटी आणली तर आपल्या मुलालाही तशीच पाटी उपलब्ध करून देण्यासाठी पालक प्रयत्नशील आहेत. परिणामी उत्पादकाचा नफा व पालकांच्या खिशाला कात्री! पाच वर्षांपूर्वी जी वस्तू अगदी सर्वसामान्यांच्या "बजेट'मध्ये होती, आज तिच वस्तू त्याच्या "बजेट'बाहेर गेली आहे. तरीही महिनाअखेरीस करावी लागणारी तारेवरची कसरत सांभाळूनही पालक आपल्या पाल्याला हिरमुसला होऊ न देण्याची खबरदारी पालक घेताना दिसतात. शाळेत जाणाऱ्या मुलाला "शाळा' म्हणजे नक्की काय हे कळण्याआधीच आपली पाटी कशी असावी, पुस्तक कसे असावे, बॅग, लंच बॉक्स कसा असावा याचे वेध लागतात. त्यामुळेच शैक्षणिक साहित्याचे दर गगनाला भिडत चालले आहेत. त्यामुळेच असावे की पाच वर्षांपूर्वी जे गणवेश 250 ते 600 रुपये दरम्यान उपलब्ध होत होते आज त्यांची किंमत 400 ते 1000 रुपये झाली आहे. जी दप्तरे दीडशे ते पाचशे रुपयांत उपलब्ध होत होती यंदा तीच दप्तरे पाचशे ते आठशे रुपयात उपलब्ध होत आहेत. मोजे आणि बूट 300 ते 450 रुपयांत उपलब्ध होत होते आज त्याची किंमत 300 ते 650 इतकी झाली आहे. मग कंपास बॉक्स जे अगदी 20 ते 200 रुपयेपर्यंत मिळत होते आज तेच विकत घेण्यासाठी पालकांना 40 ते 250 रुपयांची पदरमोड करावी लागते. "लंच बॉक्स' म्हणजेच मुलांचा "टिफिन' जो पूर्वी 20 ते 100 रुपयांपर्यंत उपलब्ध व्हायचा त्यासाठी आता 30 ते 200 रुपये खर्च करावे लागत आहेत. पाच वर्षांपूर्वी 100 पानी वही 5 ते 8 रुपयांमध्ये मिळत असे, आज त्याच वहीसाठी 8 ते 15 रुपये द्यावे लागतात. 200 पानी वही 8 ते 10 रुपयांऐवजी 15 ते 25 रुपयांमध्ये विकत घ्यावी लागते. शिवाय रेनकोट, छत्री मुलांना आणायला व सोडायला असणारी स्कूल बस, पाळणाघरे, शिकवणी, पोहणे, कराटे, नृत्य, संगीत यासाठी प्रशिक्षण वर्गात घ्यावा लागणारा प्रवेश या गोष्टी म्हणजे पालकांसाठी खर्चाचा डोंगर ठरल्या आहेत. हा खर्चाचा डोंगर पेलण्यासाठी आई-वडील दोघेही नोकरी करतात. आपल्या पाल्याची प्रत्येक इच्छा पूर्ण करतात. "प्रेस्टिज'च्या नावाखाली ते आपल्या मुलांना महागड्या वस्तूंची सवय लावतात. मात्र मुलांना हवा असलेला वेळ आणि प्रेम, माया आदी देण्यास ते कमी पडतात. परिणामी स्पर्धात्मक युगात टिकण्यासाठी त्यांचे पाल्य निश्चितच तयार होतात. तथापि, ते मानवापेक्षा यंत्रमानवाचे प्रतिनिधीत्वच अधिक प्रमाणात करतात, असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरू नये!