"जी - ७'चा मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार

वित्त विधेयकालाही विरोध करण्याची धमकी

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) - "जी - ७' गटाने आघाडी सरकारच्या विरोधात पुकारलेल्या बंडाची तीव्रता वाढवली असून, आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवरच बहिष्कार टाकत येत्या दोन दिवसांत आपल्या "मागण्या' मान्य झाल्या नाही तर महिनाअखेरीस विधानसभेत सादर होणाऱ्या वित्त विधेयकालाही विरोध करू, अशी धमकी आज या गटाचे प्रमुख तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सरकारला दिली. दुसऱ्या बाजूने आम्ही मुदतपूर्व निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी कोणत्याही क्षणी तयार आहोत, असे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी घोषित केले. केरळ येथे गेलेल्या श्री. राणे यांनी पत्रकार परिषद सुरू असताना सुदिन ढवळीकर यांच्या मोबाईलवर संपर्क साधून हे विधान केले.
आम्ही मुख्यमंत्र्यांना जे निवेदन दिले होते त्यासंदर्भात आम्हांला अद्याप काहीही कळवण्यात आले नसल्याने आम्ही आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला गेलो नाही, असे या गटाने सांगितले. दोन दिवसांपूर्वी मडगाव येथे मुख्यमंत्र्यांच्या घरी जाऊन आम्ही त्यांना आमच्या मागण्यांचे एक निवेदन दिले होते. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या दोन नेत्यांनी पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याबाबतीत अपशब्द वापरल्याने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव व उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी माफी मागावी, अशीही मागणी केली होती, असे श्री. ढवळीकर म्हणाले. आल्तिनो येथील त्यांच्या सरकारी बंगल्यावर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी "जी - ७' गटातील सदस्य, शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात, महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा, पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको, आमदार दीपक ढवळीकर व नीळकंठ हळर्णकर उपस्थित होते. आत्तापर्यंत आम्ही कॉंग्रेसच्या "हाय कमांड'बद्दल कुठेही अपशब्द वापरलेले नाहीत. मग, कॉंग्रेसचे मंत्री आमच्या "हाय कमांड'बाबत अपशब्द कसे वापरतात, असा सवालही श्री. ढवळीकर यांनी यावेळी केला.
दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांनी आमच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोचवलेल्या होत्या आणि त्यांना या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदतही दिली होती. ते दोन दिवस उलटून गेले तरी मुख्यमंत्र्यांकडून कुठलेही ठोस पाऊल उचलण्यात आले नसल्याचे वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी यावेळी सांगितले. मात्र आपण केलेल्या मागण्यांचे स्वरूप स्पष्ट करण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिला. आज आम्ही मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कारच घातला आहे; परंतु, जर आमच्या मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित पावले उचलली नाहीत तर आगामी अधिवेशनात अर्थसंकल्पाला आमचा पाठिंबा त्यांना लाभेल, असा विचारही त्यांनी करू नये, अशी गर्भित धमकीही ढवळीकर यांनी यावेळी दिली.
कॉंग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत "जी-७ ' गटाविरोधात काही मंत्र्यांनी भूमिका घेतल्यामुळे हा गट आक्रमक झाला आहे. गोव्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव आणि पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्यात सुरू झालेल्या या वादावादीमुळे आता सरकारचे भवितव्यच पणाला लागले आहे. चर्चिल आलेमाव यांनी या प्रकरणी माफी मागावी अशी "जी-७ ' गटाची मागणी आहे. मात्र या विषयी बांधकाम मंत्र्यांशी संपर्क साधला असता, "मी माफी कोणाची व का माफी मागायची ?' असा उलट सवाल त्यांनी केला. आपण माफी मागावी असे आपणाला मुख्यमंत्र्यांनीही सांगितले नसल्याचे ते म्हणाले. मंत्रिमंडळ बैठकीत आपण काहीच केले नाही; उलट सरकारातून बाहेर पडण्याचा इशारा पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनीच दिला होता, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.



"त्या' मागण्या कोणत्या?

"जी ७' हे काय प्रकरण आहे? माझे सरकार आहे ते युतीचे. त्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आणि अपक्ष यांचा समावेश आहे. "जी - ७' काय आहे ते मला माहिती नाही, असे आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पत्रकारांनी विचारले असता त्रासून सांगितले. काही मंत्र्यांनी त्यांच्या मागण्या माझ्याकडे दिल्या असून मी त्या "हाय कमांड'कडे पाठवल्या आहेत, असे त्या मंत्र्यांना मी कळवले आहे, असे ते म्हणाले. त्या मागण्या कोणत्या आहेत, असे विचारता, त्या मी जाहीर करून शकत नाही, असे श्री. कामत यांनी सांगितले. त्यामुळे अशा कोणत्या मागण्या या "जी - ७' गटाने केलेल्या आहेत, याबद्दल शंका आणि कुतूहल निर्माण झाले आहे.