दिल्लीत पवारांचे पंख छाटण्याची तयारी..!

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या विभाजनाची शिफारस
नवी दिल्ली, दि. २५ : गगनाला भिडलेल्या महागाईच्या विषयावरून कॉंग्रेस व विरोधी पक्षांच्या टीकेचे मुख्य लक्ष्य ठरलेले केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचे पंख छाटण्याची तयारी नवी दिल्लीत सुरू झाली आहे. त्यासाठी कृषी मंत्रालयाच्या विभाजनाचा प्रस्ताव तयार होऊ घातल्याचे वृत्त "सीएनएन-आयबीएन' या इलेक्ट्रॉनिक वाहिनीने दिले आहे. त्यानुसार या मंत्रालयातून ग्राहक व्यवहार विभाग वेगळा काढला जाईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
केंद्रीय कायदामंत्री एम. वीरप्पा मोईली यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या विभाजनाची शिफारस केली आहे. मात्र या सगळ्या घडामोडींची एकहाती जबाबदारी घेण्यास पवार यांनी नकार दिला आहे. महागाईला मी एकटाच जबाबदार कसा, असा प्रश्न उपस्थित करतानाच याचे दायित्व पंतप्रधानांसह संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळानेच स्वीकारले पाहिजे, असे सांगून त्यांनी आणखी गोंधळ निर्माण केला आहे. त्यांच्याकडून सातत्याने केल्या जाणाऱ्या वादग्रस्त विधानांवरून केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्येही असंतोष निर्माण झाल्याची वदंता आहे.
धोरणात्मक निर्णय पंतप्रधान व सारे मंत्रिमंडळच घेत असते. केवळ एकटा मंत्री ते ठरवत नसतो. कृषी मंत्रालयासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीकडून केल्या जाणाऱ्या शिफारशी आपण केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे ठेवतो व त्याला मान्यता दिली जाते, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
पवारांकडून कृषिव्यवस्थेचा बट्ट्याबोळ
या पार्श्वभूमीवर, देशातील प्रचंड वेगाने वाढत चाललेल्या महागाईला केंद्रीय कृषिमंत्री हेच जबाबदार असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. पक्षप्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी येथे पत्रपरिषदेत सांगितले की, महागाईच्या मुद्यावर पवार हे सातत्याने दलालासारखी वक्तव्ये करत आले आहेत. एकीकडे गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारने गव्हाचे विक्रमी उत्पन्न झाल्याचे सांगत असताना त्याच्या किंमती का वाढत आहेत याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. त्यामुळे देशातील एकूणच अन्नधान्य व्यवस्थेतील व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची तीव्र गरज आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी साखरेच्या किंमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी सुमारे ११ लाख टन साखरेचा साठा खुला करण्यात आल्याचा आरोपही श्री. प्रसाद यांनी केला. तसेच पवार यांच्या वक्तव्यानुसार पंतप्रधानदेखील महागाईला तेवढेच जबाबदार आहेत. कारण सत्तेवर येताच पहिल्या शंभर दिवसांत अन्नधान्याचे दर खाली आणण्याचे आश्वासन त्यांनी जाहीरनाम्यात दिले होते, याची आठवण श्री. प्रसाद यांनी करून दिली.
पंतप्रधान हे स्वतः अर्थतज्ज्ञ असताना देशातील अन्नव्यवस्थेचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. लोकांचा त्यामुळे दारूण अपेक्षाभंग झाला आहे. खोटी आकडेवारी सादर करून देशवासीयांना निव्वळ मूर्ख बनवले जात आहे. महागाईची जबाबदारी केंद्राकडून निष्कारण राज्य सरकारांवर ढकलली जात आहे. खरे म्हणजे धान्याचे दर निश्चित करणे हा केंद्राच्या धोरणाचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे, असे श्री. प्रसाद यांनी जोर देऊन सांगितले.
मात्र, देशावर केव्हा कोणते नैसर्गिक संकट येईल याचा अंदाज कोणीच वर्तवू शकत नाही. पवारांच्या मंत्रालयाचे विभाजन होणार वगैरे गोष्टी म्हणजे निव्वळ कल्पनाविलास आहेत. दूधाच्या दरासंबंधी श्री. पवार यांनी केलेले वक्तव्य म्हणजे सत्यकथनच होते, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्त तारिक अन्वर यांनी आपल्या नेत्याचा बचाव केला आहे.