हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट सक्ती ८ दिवसांत रद्द करा

अखिल गोवा खाजगी बस वाहतूक संघटनेचा इशारा

मुख्यमंत्र्यांच्या विधानसभेतील आश्वासनाबाबत कंपनी अनभिज्ञ

या हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटसाठी
करावा लागणारा खर्च खालीलप्रमाणे

दुचाकी -६१६.३३
तीनचाकी -७२८.३९
चार चाकी, हलकी वाहने -१३४४.७२
अवजड वाहने -१४००.७५


पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी)- राज्यातील सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी "हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट' बसवण्याची सक्ती करणारा निर्णय येत्या ८ दिवसांत रद्द न केल्यास संपूर्ण सार्वजनिक वाहतूक सेवा ठप्प करणार, असा स्पष्ट इशारा अखिल गोवा खाजगी बस वाहतूक मालक संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे. सरकारचा हा निर्णय जाचक आहेच ; परंतु त्याद्वारे सरकार नेमका कोणता हेतू साध्य करू पाहते याबाबतही संशय निर्माण होत आहे. ही सक्ती अजिबात सहन करून घेतली जाणार नाही, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत उत्तर गोवा खाजगी बस वाहतूक मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर यांनी ही माहिती दिली. यावेळी संघटनेचे सचिव सुदीप ताम्हणकर, दक्षिण गोवा संघटनेचे अध्यक्ष मान्यूएल रॉड्रिगीस, गुरूदास कांबळी आदी उपस्थित होते. संघटनेच्या या निर्णयाला टेंपो मालक संघटना, ट्रक मालक संघटना, टूरीस्ट टॅक्सी संघटना आदींनीही आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. सरकार हा अन्यायकारक निर्णय मागे घेत नसेल तर त्याविरोधातीलील आंदोलनात सर्व वाहतूक संघटना सहभागी होतील, असेही श्री. कळंगुटकर म्हणाले.
गोव्यात बसगाड्या चोरीस जाण्याचा प्रकार अद्याप घडला नाही. येथे प्रत्येकाचे वाहन एकमेकांना परिचित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ही सक्ती करण्यात येत असेल तर आधी देशातील उर्वरित सर्व मोठ्या राज्यांत ती लागू होऊ द्या. आपले राज्य छोटे असल्याने येथे सर्वांत शेवटी सक्ती लागू करणे शक्य आहे, असा सल्लाही यावेळी श्री. कळंगुटकर यांनी दिला. या नंबर प्लेटना "सॅन्सर' असल्याने वाहन कुठेही गेले तरी त्याचा पत्ता लगेच लागू शकेल. सरकारकडून सध्या स्मार्ट कार्ड चालक परवाना देण्यात येतो. या स्मार्ट कार्डला "चीप' असून सदर व्यक्तीची संपूर्ण माहिती त्यात असते. आता या स्मार्ट कार्डचा कितपत वापर होतो? हे सरकारने आधी स्पष्ट करावे, असा सवाल मान्यूएल रॉड्रिगीस यांनी केला. बनावट नंबर प्लेट लावल्या तर स्थानिक वाहतूक पोलिसांकडे ते तपासण्याची कोणती यंत्रणा आहे? असा सवाल करून सरकार अजूनही या गोष्टीबाबत पारदर्शक नाही, असा ठपकाही यावेळी ठेवण्यात आला. या नंबर प्लेटसाठी वाहन मालकांना पैसे मोजावे लागणार आहे. वाहतूक व्यवसायात स्पर्धा असते व त्यामुळे वैमनस्यही आपोआप येते. या नंबर प्लेट तोडून टाकल्या तर त्याचा भुर्दंड वाहन मालकाला पडेल, यामुळे ही योजना लोकांना कितपत परवडेल याचाही विचार व्हावा, असेही यावेळी श्री. रॉड्रिगीस म्हणाले.
अन्यथा आत्महत्या करणे भाग पडेल
वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या इशाऱ्यावरून "आरटीओ'कडून बस मालक संघटनेच्या नेत्यांची मोठ्या प्रमाणात सतावणूक सुरू आहे. गोव्यात सुमारे ४ हजार खाजगी बस मालक आहेत, यातील ९० टक्के गोमंतकीय आहेत. या व्यवसायात असलेल्या बसमालकांवरील कर्जाचे ओझे दिवसेंदिवस वाढत आहे. वाहतूक खात्याकडून अवैध पद्धतीने परवाने देणे सुरू आहेत. या व्यवसायात स्पर्धा वाढली आहे व त्यामुळे व्यवसाय होत नाहीच पण एकमेकांशी वैर वाढत आहे. हा प्रकार असाच सुरू राहिला तर महाराष्ट्रातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांप्रमाणे बस मालकांनाही मांडवीत उडी घेऊन आत्महत्या करणे भाग पडेल, असे श्री. कळंगुटकर म्हणाले. वाहतुकीत शिस्त आणण्याचे सोडून केवळ "तालांव' देण्यातच हे अधिकारी धन्यता मानतात. मांडवी पुलाजवळ लपून राहून "तालांव' देण्याचे प्रकार होत असल्याने अनेक वेळा पुलावर अपघात होण्याचे प्रकारही वाढीस लागले आहेत. खाजगी बस वाहतूकदारांत शिस्त आणण्यासाठी तपासणी, गणवेशाची सक्ती, तिकीट सक्ती आदींबाबत कडक धोरण अवलंबिण्याचे कळवूनही काहीही झाले नाही, असेही ते म्हणाले.

-------------

मुख्यमंत्र्यांच्या फेरविचाराबाबत
"शिमनित उच' अनभिज्ञ



राज्यातील सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी "हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट' नावाची नवीन क्रमांक पट्टी बसवण्यासाठी "शिमनित उच इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीला दिलेल्या कंत्राटाबाबत फेरविचार करण्याबाबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनाबाबत कंपनीतर्फेच अनभिज्ञता व्यक्त करण्यात आली. कंपनीने कायदेशीर कंत्राट मिळवले आहे व या कंत्राटात काहीही घोटाळा नाही, असे स्पष्ट करून कार्यक्रमाचे उद्घाटन होऊन प्रत्यक्ष कामालाही सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती कंपनीतर्फे देण्यात आली.
आज पणजी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कंपनीचे विपणन व्यवस्थापक गिरीश कराडकर यांनी ही माहिती दिली. यावेळी सरव्यवस्थापक अरीफ खान, संचालक नवीन शहा आदी हजर होते. राज्यातील सर्व "आरटीओ' कार्यालयात या नंबर प्लेट बसवण्याची सोय करण्यात आली आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या आरोपांबाबत स्पष्टीकरण देताना हे कंत्राट पूर्णपणे पारदर्शक आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले. कंपनीचे माजी संचालक नितीश शहा यांचा कंपनीशी आता काहीही संबंध नाही व त्यांनी १० फेब्रुवारी २००५ रोजी भागधारक व संचालकपदाचाही राजीनामा दिला आहे.
"हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट' ही केंद्रीय मोटर वाहतूक कायद्याच्या कलम ६० अंतर्गत असून या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी ५ मे २००९ रोजी दिलेल्या निकालात येत्या तीन महिन्यात ही पद्धत सर्वत्र लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत व त्या अनुषंगानेच गोवा सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे यावेळी श्री. कराडकर यांनी सांगितले.
हा प्रकल्प सुरुवातीला मेघालय राज्यात राबवण्यात आला आहे. या प्रकल्पाबाबत विविध स्तरावर बिगर सरकारी संघटना व इतर अनेकांनी विरोध करून विविध न्यायालयातही खटले दाखल केले होते परंतु हे सर्व खटले न्यायालयाने वेळोवेळी फेटाळून लावले आहेत. कोणतीही अपात्र किंवा कुवत नसलेली कंपनी हे कंत्राट मिळवू शकत नाही, अशा प्रकारच्या अटी या निविदेत घालण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने २७ ऑक्टोबर २००६ रोजी दिलेल्या निकालात या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांना चपराक दिली आहे, अशीही माहिती यावेळी देण्यात आली. या निकालात म्हटल्याप्रमाणे बिगर सरकारी संस्था किंवा अन्य संघटनांच्या दबावाला बळी पडून राज्य सरकार सुरक्षेच्या बाबतीत हयगय करू शकत नाही. कोणत्याही संघटना किंवा इतर संस्थांना सामान्य लोकांना वेठीस धरण्याचा अधिकार नाही असेही या निकालात म्हटल्याचेही त्यांनी सांगितले. हा प्रकल्प हा निव्वळ जनतेच्या हितासाठी तसेच सुरक्षेसाठी असून त्याला पाठिंबा देण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.