"हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट'चा निर्णय सात दिवसांत मागे घ्या

अन्यथा रस्त्यावर उतरू - पर्रीकर

ही तर सर्वसामान्यांची लूटमार


पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी)- राज्य सरकारने "हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट' सक्तीबाबत घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहेच; परंतु त्याहीपलीकडे सर्वसामान्य जनतेच्या पैशांची सुरू असलेली ही लूटमार आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. येत्या सात दिवसांत सरकारने हा जाचक निर्णय मागे घेतला नाही तर भाजपही पूर्ण शक्तीनिशी रस्त्यावर उतरेल, असा कडक इशारा त्यांनी दिला.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. विधानसभेत पर्रीकर यांनी यासंबंधी उपस्थित केलेल्या काही आक्षेपार्ह गोष्टींची दखल घेऊन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या निर्णयाबाबत फेरविचार करण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले होते. परंतु, त्याबाबत अद्याप काहीच झालेले नसल्याने हा हक्कभंग ठरतो, असेही श्री. पर्रीकर म्हणाले. मोटर वाहतूक कायद्याच्या नियम ७७ (३)१ नुसार टॅक्सी नोंदणीसाठी दोन ओळीतील नंबर प्लेट लावणे बंधनकारक आहे. "शिमनीत उच' या कंपनीकडून मात्र केवळ एका ओळीतील नंबर प्लेटच तयार करण्यात येते. त्यामुळे वाहतूक खात्याने सध्या टूरीस्ट टॅक्सींची नोंदणी स्थगित ठेवली आहे. कायद्याप्रमाणे नंबर प्लेट तयार करण्यास या कंपनीकडून असमर्थता दर्शवण्यात आल्याने आपोआपच ही कंपनी कायद्याची पूर्तता करण्यास अपयशी ठरते. यामुळे टॅक्सी वाहनांसाठी कंपनीकडून तयार करण्यात येणाऱ्या नंबर प्लेट बेकायदा ठरत असल्याचा ठपका श्री. पर्रीकर यांनी ठेवला. कायद्याप्रमाणे तांत्रिक आवश्यकतेची पूर्तता करण्यात ही कंपनी अपयशी ठरल्याचेही ते म्हणाले. सरकारच्या या निर्णयाबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून न्यायालयाने ती मान्य करून घेतली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे वाहतूकमंत्री सांगतात, तर मग ही याचिका न्यायालयाने कशी स्वीकारली याचे स्पष्टीकरण वाहतूकमंत्री देतील काय, असा सवालही श्री. पर्रीकर यांनी केला.
"शिमनीत उच' या कंपनीकडून सुरुवातीला हे कंत्राट मिळवण्यासाठी देण्यात आलेल्या निविदेत नितीन शहा हे संचालक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या दरम्यान, केंद्र सरकारने १२ जून २००६ रोजी अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेत हे कंत्राट मिळवलेल्या कंपनीत गुन्हेगारी प्रकरणी दोषी आढळलेली किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा व अन्य सुरक्षा विषयक प्रकरणी सहभागी असलेल्या संचालक मंडळाबाबत तपासणी करून कागदपत्रांची फेरतपासणी करून निर्णय घेण्याचे कळवले होते. या अधिसूचनेनुसार वाहतूक खात्याने नव्याने कंपनीकडून माहिती मिळवली. पूर्वीची माहिती व नव्याने देण्यात आलेली माहिती यात तफावत आढळल्याने अखेर तत्कालीन वाहतूक संचालक मिहीर वर्धन यांनी १३ नोव्हेंबर २००६ रोजी एका आदेशाद्वारे "शिमनीत उच' कंपनीची निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. कंपनीकडून सरकारला माहिती देताना अनेक गोष्टी लपवण्यात आल्याचेच यावरून सिद्ध झाले होते, याची आठवणही श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी करून दिली.
हा एकूण प्रकारच म्हणजे एक बडा घोटाळा असल्याचा आरोप श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी केला. सर्वसामान्य जनतेला विनाकारण भुर्दंड घालणारा हा निर्णय कदापि मान्य केला जाणार नाही. प्रत्यक्षात ग्राहकाकडून आकारण्यात येणाऱ्या पैशांतून ५ टक्के रक्कम कंपनी सरकारला देणार आहे, याचा अर्थ काय? असा खडा सवाल करून हा तर जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारण्याचाच प्रकार झाला, असेही ते म्हणाले.
तांत्रिक आव्हान स्वीकारतो
या कंपनीकडून अशा प्रकारच्या बनावट नंबर प्लेट तयार करणे अशक्य असल्याचे भासवले जाते. परंतु, अशा नंबर प्लेट तयार करणे सहज शक्य होईल, असेही श्री. पर्रीकर म्हणाले. कंपनीला हवे असले तर हे त्यांच्या नंबर प्लेट प्रमाणे हुबेहूब दिसणाऱ्या नंबर प्लेट तयार करण्याचे तांत्रिक आव्हान स्वीकारण्यास आपण तयार आहोत, असे आवाहनही श्री. पर्रीकर यांनी केले. या कंपनीची पार्श्वभूमी संघटित गुन्हेगारी प्रकरणी सामील असलेल्या लोकांशी संबंधित आहे. त्यामुळे सरकारने तात्काळ याबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी त्यांनी शेवटी केली.