मांद्रे "रिवा रिसॉर्ट' प्रकरणी उपजिल्हाधिकारी गोत्यात

पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी)ः पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांच्या कार्यपद्धतीबाबत विधानसभा अधिवेशनात पेडण्याचे आमदार दयानंद सोपटे व मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी उघडपणे टीका केली होती. या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर आता मांद्रे येथील तथाकथित "रिवा रिसॉर्ट'चे बांधकाम गेली दीड वर्षे "सीआरझेड' विभागात सुरू असताना उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याने ते गोत्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
याप्रकरणी अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणातर्फे मांद्रे पंचायतीला नोटीस बजावण्यात आली आहे. यात १४ ऑगस्टपर्यंत सदर बांधकामाबाबत सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे बांधकाम का पाडण्यात येऊ नये,असेही या नोटिशीत म्हटले आहे. मांद्रे जुनसवाडा येथील सर्वे क्रमांक २७३/३ अंतर्गत हे बांधकाम गेले दीड वर्ष सुरू आहे. मांद्रे समुद्रापासून केवळ शंभर मीटर अंतरावर असलेले हे बांधकाम विकासबाह्य विभागात येते व तिथे कोणतेही बांधकाम हाती घेण्यास कायद्याने बंदी आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, "सीआरझेड' कायद्यावरून सध्या राज्यभरात सुमारे अडीच हजार बांधकामांवर उच्च न्यायालयाची टांगती तलवार लटकत आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी किनारी भागातील पंचायतींना धारेवर धरूनही मांद्रे पंचायतीकडून या बड्या बांधकामाबाबत झालेला कानाडोळा त्यांना महागात पडण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे. मांद्रे पंचायतीची या प्रकरणी कृती ही उच्च न्यायालयाचा अवमान ठरत असल्याचेही वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्य सरकारतर्फे जारी करण्यात आलेल्या १-२०-२००४-सीएस/१८९८ दिनांक १ नोव्हेंबर २००६ रोजीच्या परिपत्रकानुसार उपजिल्हाधिकारी व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना सीआरझेड विभागातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार बहाल करण्यात आले आहे. अशी बांधकामे सीआरझेड विभागात उभी राहू नयेत, हा या परिपत्रकामागचा हेतू आहे. मांद्रे जुनसवाडा येथील या बांधकामाबाबत वृत्तपत्रातून अनेकवेळा आवाज उठवूनही तसेच उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्याबाबत तक्रारीही दाखल झाल्या असताना या बांधकामावर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकरही कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे. येत्या १६ ऑगस्ट रोजी मांद्रे पंचायतीची ग्रामसभा होणार आहे व या विषयावरून पंचायत मंडळाला जाब विचारण्याची तयारी येथील नागरिकांनी केली आहे.
दरम्यान, प्राप्त माहितीनुसार या बांधकामाबाबत मोठ्या प्रमाणात छुपा व्यवहार झाल्याचा आरोप येथील स्थानिकांकडून केला जात आहे. अशा प्रकारची इतरही अनेक बांधकामे या भागात सुरू असून या प्रकारामुळे त्यांचेही धाबे दणाणले आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी स्वेच्छा दखल घेण्याची गरज आहे ; परंतु कोणीतरी कायदेशीर तक्रार करावी व मगच कारवाई करावी अशी पद्धत रूढ बनली असून या बांधकाम मालक व तक्रारदाराचे वैर तयार करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. या बांधकामाबाबत पंचायत मंडळाला जाब द्यावाच लागेल, असा हेका येथील काही नागरिकांनी ठेवल्याने ग्रामसभेत या विषयावरून खडाजंगी माजण्याची शक्यता आहे.