"कमिशन'नसल्यानेच चर्चिल यांचा विकास प्रकल्पांना विरोध

जितेंद्र देशप्रभू यांचा घणाघाती आरोप

पणजी, दि.५ (प्रतिनिधी) - आंतरराष्ट्रीय मोपा विमानतळ व सहापदरी महामार्ग हे दोन्ही बडे प्रकल्प केंद्र सरकारतर्फे उभारण्यात येणार आहेत. तेव्हा अशा प्रकल्पांतून १५ टक्के कमिशन मिळण्याची शक्यता नसल्यानेच सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव हे या विकासात्मक प्रकल्पांना खो घालीत असल्याचा सनसनाटी आरोप राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र देशप्रभू यांनी केला.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. देशप्रभू यांनी चर्चिल आलेमाव यांच्यावर शरसंधानच केले.चर्चिल यांना गोव्याच्या भवितव्याचे किंवा विकासाचे काहीही पडून गेलेले नाही ते केवळ वैयक्तिक व आपल्या कुटुंबीयांच्या उद्धाराचाच विचार करतात.गोव्याचा विकासाचा ठेका त्यांना देण्यात आला नसून त्यांच्याकडून विकासाला होत असलेल्या विरोधामुळे गोव्याचे मोठे नुकसान होत असल्याची टीकाही यावेळी श्री.देशप्रभू यांनी केली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी याप्रकरणी जनतेला स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे,अशी मागणीही त्यांनी केली. खुद्द सरकारातील मंत्र्यांकडून अशा प्रकारची वक्तव्ये केली जात असल्याने जनतेचा गैरसमज होणे स्वाभाविक आहे त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी विकासात्मक धोरणाची घोषणा करावी,अशी मागणीही यावेळी श्री.देशप्रभू यांनी केली.
आंतरराष्ट्रीय मोपा विमानतळाच्या कामाला चालना मिळवून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.या विमानतळामुळे गोव्याला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळणार आहे तसेच स्थानिकांना छोटे उद्योग व रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत.खुद्द पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने मोपा विमानतळाला हिरवा कंदील दाखवला असताना चर्चिल यांच्याकडून विरोध केला जाणे हे दुर्दैव असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. केंद्रीय विमान वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी मोपा विमानतळासह दाबोळी विमानतळही कायम राहणार असल्याचे यापूर्वीच घोषित केले आहे. दाबोळी विमानतळाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्राकडून तीनशे कोटी रुपये मंजूर करून या कामाची पायाभरणीही केली आहे,असे असून देखील चर्चिल यांच्याकडून अशी बेजबाबदार वक्तव्ये केली जाणे ही गोव्याच्या हिताविरुद्ध असल्याचा टोलाही यावेळी श्री.देशप्रभू यांनी हाणला. मोपा विमानतळाचे काम हे "बांधा,वापरा व परत करा' (बूट) पद्धतीवर होईल तसेच सहापदरी महामार्गाचे कामही सार्वजनिक, खाजगी भागीदारी (पीपीपी) पद्धतीवर होईल,त्यामुळे राज्य सरकारला या दोन्ही बड्या प्रकल्पांच्या बांधकामात काहीही भूमिका नसल्याने अशा बड्या प्रकल्पांवर १५ टक्के कमिशन उकळण्याचे मनसुबे धुळीस मिळत असल्यानेच त्यांचा तोल गेला आहे व ते काहीही बरळत असल्याचा आरोपही यावेळी श्री.देशप्रभू यांनी केला.
सहापदरी महामार्गाबाबत जनतेची दिशाभूल
सहापदरी महामार्गाबाबत चर्चिल आलेमाव जनतेची दिशाभूल करीत असल्याची टीकाही श्री.देशप्रभू यांनी केली. या महामार्गासंबंधी केंद्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानंतर या महामार्गासाठी सुमारे ८०० बांधकामावर कारवाई करण्याचे सुचवण्यात आले आहे. यापैकी केवळ २२७ बांधकामे ही कायदेशीर असून बहुतांश बांधकामे ही पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याची माहिती श्री.देशप्रभू यांनी दिली आहे.या बेकायदेशीर बांधकामांत गाडे,धार्मिक स्थळे व महामार्गालगत राहणाऱ्या लोकांनी केलेले अतिक्रमणांचा समावेश आहे.चर्चिल या महामार्गाला विरोध करून या बेकायदेशीर बांधकामांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपही यावेळी श्री.देशप्रभू यांनी केला.महामार्गालगतच्या अशा बेकायदेशीर बांधकामांमुळेच रस्ता अपघात होतात,अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. महामार्गाचा हा प्रकल्प सुमारे साडेतीनशे कोटींचा आहे. एवढ्या बड्या रकमेच्या या प्रकल्पातून त्यांना काहीही मिळणार नाही तसेच या महामार्गावर टोल आखण्याचा अधिकारही केंद्राकडे राहणार असल्याने त्यांना या टोलाचे कंत्राट आपल्या कुटुंबीयांना देण्याची संधीही मिळणार नाही,असा टोलाही यावेळी श्री.देशप्रभू यांनी हाणला आहे.कर्नाटकातील कारवार,सुपा व हल्याळ भाग गोव्याला जोडण्याबाबतचे वक्तव्य हे हास्यास्पद असल्याचे सांगून या भागांत खाण कंत्राट तर त्यांनी घेतले नाही ना,अशीही खिल्लीही श्री.देशप्रभू यांनी उडवली आहे.