अणुकरारप्रश्नी देशाची दिशाभूल

संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची भाजपची मागणी
अध्यक्ष बुश यांच्या पत्राने
उघड केला दुटप्पीपणा
नवी दिल्ली, दि.४ : भारताने अणुचाचणी केल्यास त्यांना केला जाणारा अणुइंधनाचा पुरवठा तात्काळ रोखला जाईल, असे बुश यांनी अमेरिकी कॉंग्रेसला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलेले आहे. हे पत्र त्यांनी जानेवारी महिन्यात लिहिले होते. या पत्रातील माहिती त्यांनी भारत सरकारला दिलेली होती. याचाच अर्थ असा की, आपल्याच पंतप्रधानांनी संसदेची दिशाभूल केलेली आहे, असा आरोप आज भाजपने करून संसदेच्या खास अधिवेशनाची मागणी केली.
अमेरिकेशी नागरी अणुऊर्जा सहकार्य करणाऱ्या केंद्रातील कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारने देशाची तसेच संसदेची दिशाभूल केलेली आहे. यामुळे त्यांना आता यापुढे सत्तेत राहण्याचा कोणताही अधिकार राहिलेला नाही. मनमोहनसिंग सरकारने राजीनामा देऊन पायउतार व्हावे, अशी मागणी भाजप नेते यशवंत सिन्हा यांनी एका पत्रकार परिषदेत केली.
""अणुकरारामुळे भारताच्या अणुचाचणीच्या अधिकारांवर कोणतेही निर्बंध येणार नाहीत. आवश्यकता भासल्यास भारत अणुचाचण्या घेऊ शकतो. अणुकराराशी अणुचाचण्यांचा कसलाही संबंध नाही, असे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आतापर्यंत सांगत होते. मात्र, अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या गोपनीय पत्राचा उलगडा झाल्याने मनमोहनसिंग यांनी देशाची दिशाभूल कशी केली, हे आता उघड झालेले आहे. याप्रश्नी दिशाभूल करून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचा पंतप्रधानांनी केलेला हा मोठा व गंभीर असा हक्कभंग आहे. या मुद्यावरून संसदेचे तात्काळ विशेष अधिवेशन आयोजित करावे व संपुआ सरकारने सत्तेतून पायउतार व्हावे. त्यांनी सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार पूर्णत: गमावलेला आहे,''असे यशवंत सिन्हा यावेळी म्हणाले.
संसदेत सरकारने केलेले वक्तव्य आणि अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी अमेरिकी कॉंग्रेसला दिलेली माहिती ही परस्परांशी पूर्णत: विसंगत आहे. परस्परांशी निगडीत असलेल्या एकाच विषयांवर अमेरिका वेगळ्याच दिशेने विचार करीत आहे, तर भारत वेगळ्य़ाच दिशेने! अणुकराराच्या अंमलबजावणीला प्रारंभालाच असे गंभीर स्वरूपाचे मुद्दे समोर आल्याने भविष्यात काय होणार? कोणत्या समस्या उद्भवणार, आदी प्रश्नेही उपस्थित झालेले आहेत. आम्हाला जी भीती होती; ती खरी ठरलेली आहे. भारताला अणुतंत्रज्ञान देण्यास तसेच अणुइंधनासाठी सूट देण्यास अमेरिका इच्छूक नाही. भारताच्या अणुचाचण्यांविषयी अमेरिकेच्या मनात नेमके काय खदखदत आहे, हे बुश यांच्या पत्राने उघडकीस आलेले आहे, असे सिन्हा म्हणाले. अमेरिकेच्या "हाईड ऍक्ट'विषयी बोलताना सिन्हा म्हणाले की, अमेरिकेच्या या हाईड ऍक्टचा अणुकराराशी केवळ संबंधच नाही; तर कराराला बांधून ठेवणारा हा कायदा आहे. दोन्ही देशांवर हाईड ऍक्ट बंधनकारकच राहणार आहे. हाईड ऍक्टमधून भारताची सुटका नाहीच, असेही सिन्हा यावेळी म्हणाले.