अमरनाथचा तिढा सुटला

संघर्ष समिती व काश्मिर सरकार यांच्यात समझोता
नवी दिल्ली, दि. ३१ - अमरनाथ संघर्ष समिती आणि जम्मू-काश्मिर सरकार यांच्यात अमरनाथ भूमी हस्तांतराच्या मुद्यावर आज सकाळी झालेल्या एका करारावर सह्या झाल्या व त्यामुळे गेले अनेक दिवस सुरू असलेल्या अमरनाथ जागा प्रकरणाचा तिढा सुटला आहे.
जम्मू काश्मिरचे राज्यपाल एन.एन.व्होरा यांनी नियुक्त केलेली चार सदस्यीय समिती आणि अमरनाथ संघर्ष समितीच्या सदस्यांच्या दरम्यान काल रात्री ९ वाजल्यापासून सुरू झालेली चर्चेची चौथी फेरी आज पहाटे ५ वाजता आटोपली. चर्चेेनंतर संघर्ष समिती आणि राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या समितीचे अध्यक्ष तथा राज्यपालांचे सल्लागार डॉ. एस.एस. ब्लोइरिया यांच्यात झालेल्या करारानुसार अमरनाथ यात्रा काळात "बालताल' येथील ८०० कनाल जमीन अमरनाथ मंदिर संस्थानला देण्यात येणार असून याकरिता संस्थानकडून वनजमीन वापरण्याच्या बदल्यात कोणत्याही प्रकारचे भाडे आकारण्यात येणार नसल्याचे या करारात मान्य करण्यात आले .
असे असताना जमिनीच्या मालकीबाबत कोणताही बदल न करण्यावर दोन्ही पक्षांत मतैक्य झाले.
या करारानुसार यात्रा आयोजनाची जबाबदारी राज्यसरकारच्या मदतीने अमरनाथ संस्थानकडेच राहणार असल्याचे मान्य करण्यात आले.
६० दिवसांच्या आंदोलनानंतर संघर्ष समितीने आंदोलन थांबवण्यात आल्याची घेाषणा क रत आजची चर्चा यशस्वी झाल्याचे सांगितले व जम्मूतील लोकांसाठी चर्चेेेची ही फेरी लाभदायक ठरल्याचे सांगितले आहे.
बैठकीनंतर संघर्ष समितीचे अध्यक्ष लिलाकरण शर्मा म्हणाले की, आम्ही आंदोलन थांबवलेले नाही. अजूनही आमच्या काही मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत त्यापूर्ण होई पर्यंत आंदोलन पूर्ण बंद होणार नाही. दोन महिन्यांच्या प्रतिक्षेनंतर अमरनाथ भूमी हस्तंातरणाच्या मुद्यावर पहिल्यांदा शांततापूर्ण तोडगा काढण्यात यश आले आहे.
यापूर्वी २३ ऑगस्ट रोजी संघर्ष समिती व जम्मू-काश्मिर सरकार यांच्यात चर्चेची तिसरी फेरी झाली.
राज्यसरकारच्या समितीत जम्मू विधापीठाचे कुलगुरू प्रा.अमिताभ मट्टो, जम्मू काश्मिरच्या उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जी. डी. शर्मा आणि राज्याचे मुख्य सचिव बी.बी.व्यास यांचा समावेश आहे.
संघर्ष समितीत तीलकराज शर्मा, ब्रिगेडीअर सुचेत सिंग, नरेंद्र सिंह आणि पवन कोहली यांचा समावेश आहे.