दयानंद नार्वेकर यांनी स्थापन केला "गोवा डेमोक्रॅटिक फ्रंट'

माजी मंत्री बंडाच्या पवित्र्यात
.. खाणमालकांनी घेतला बळी
..बहुजन समाजावर अन्याय
. .कॅसिनो, सीएमझेडला विरोध
.. शेतजमीन रूपांतरास विरोध
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी) - गोवा विधानसभेच्या अखेरच्या दिवशी सरकारच्या कारभाराविषयी उघडपणे नाराजी व्यक्त केलेले माजी अर्थमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी आज म्हापसा येथे सुमारे एक हजार समर्थकांच्या उपस्थितीत गोवा डेमोक्रॅटिक फ्रंटची स्थापना करून राजकीय वर्तुळात खळबळ माजवली आहे. आज म्हापसा येथे झालेल्या एका बैठकीत ऍड. नार्वेकर यांनी या विषयीची घोषणा केली. त्यामुळे येणाऱ्या काळात कॉंग्रेस पक्षाला हा फ्रंट जड जाण्याची चिन्हे दिसायला लागली आहेत. आज सायंकाळी म्हापसा येथे झालेल्या या फ्रंटच्या बैठकीत शेती व फळझाडांना उपयुक्त जमीन विकण्यास विरोध करणारा ठराव घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे "सीएमझेड', प्रादेशिक आराखडा २०२१, राज्याचे खाण धोरण, तसेच कॅसिनोंना देण्यात आलेल्या परवान्यांना विरोध करणारे ठराव यावेळी संमत करण्यात आले.
आपल्याला मंत्रिमंडळातून वगळण्यामागे गोव्यातील खाण लॉबीचा हात असल्याच दावा यावेळी ऍड. नार्वेकर यांनी केला. गोव्याचे प्रभारी कमलनाथ यांनी मला पक्षात घेतले होते, त्यावेळी माझ्यावर आरोपपत्र दाखल होते. मग आताच त्यांना त्या आरोपपत्रांची आठवण का आली, असा सवाल त्यांनी केला. बहुजन समाजावर अत्याचार करणारी कृती असून या समाजावर हा अन्याय आहे, अशी खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. माजी वाहतूक मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांच्यावर कोणतेही आरोपपत्र दाखल झाले नव्हते, मग त्यांना कशाला वगळण्यात आले, असा खडा प्रश्न ऍड. नार्वेकर यांनी बोलताना उपस्थित केला.
गोव्यातील शेतजमीन व फळझाडांसाठी उपयुक्त जमीन बिगरगोमंतकीयांना विकण्यास प्रतिबंधित करण्यासाठी राज्य सरकारने कर्नाटक सरकारने बनवलेल्या कायद्याच्या आधारावर गोव्यातही कायदा अमलात आणावा असा ठराव यावेळी स्वातंत्र्यसैनिक सुबोध शेटये यांनी मांडला. दि. १ मे २००८ रोजी सरकारने अधिसूचित केलेला "सीएमझेड' धोरणाला विरोध करणारा ठराव यावेळी घेण्यात आला. या धोरणामुळे गोव्यातील मच्छीमारी करणाऱ्या लोकांवर संक्रांत येणार असल्याचे यावेळी क्षत्रिय मराठा समाजाचे सरचिटणीस कृष्णकांत भोसले म्हणाले.
प्रादेशिक आराखडा २०२१ साठी स्थापन करण्यात आलेला "टास्कफोर्स' हा केवळ पंचायत आणि पालिकांचे अधिकार कमी करण्यासाठी बनवण्यात आला असल्याचा गौप्यस्फोट यावेळी करण्यात आला. आराखडा तयार करून त्यानुसार विकास करण्याची जबाबदारी ही पंचायत आणि पालिकांची असून ती राज्य सरकारची नाही. प्रादेशिक आराखडा २०२१ हा प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार असून गोव्यातील जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक केल्याचे यावेळी प्रा. एडवर्ड डिलिमा यांनी केला.
राज्यात सध्या खाण मालक पंचायतीकडून " ना हरकत दाखला' न घेताच खाणी चालवत आहेत. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यावर व्यवस्थित कारवाई करीत नाही. त्यामुळे पर्यावरणाला प्रचंड धोका निर्माण झाला आहे. खाण व्यवसाय सरकारच्या तिजोरीत दरवर्षी केवळ २५ कोटी रुपयांची भर घालते, तर हा व्यवसाय दर वर्षाला ५ हजार कोटी रुपयांची कमाई करीत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात गोव्यात अजून खाणींना परवानगी दिल्यास गोव्यात लोकांना राहण्यास कठीण होणार आहे. तसेच कुशावती, साळावली व म्हादई नदीला धोका निर्माण होणार असल्याचा दावा यावेळी डॉ. बबन परुळेकर यांनी ठराव मांडताना केला.
यावेळी ओरिसा राज्यात स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती यांची गोळ्या घालून करण्यात आलेला घटनेचा तसेच अल्पसंख्यांकावर झालेल्या अत्याचाराचा निषेध करण्यात आला.