पर्वरीची जागेबाबत निर्णय रखडला

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी)ः गोव्याचे भाग्यविधाते व राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या नावाने पर्वरी येथे प्रकल्प उभारण्यासाठी देण्यात आलेली जागा त्यांच्या जयंतीपूर्वी परत मिळवण्याची प्रतिष्ठानची घोषणा हवेत विरली आहे. कोमुनिदाद प्रशासकांनी या जागेचे विभाजन करून त्याचे दोन भाग करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत महसूल खात्याकडे पाठवून दिला असून आता याबाबतचा निर्णय महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा घेणार आहेत.
केवळ तीस हजार रुपये शुल्क कोमुनिदादला फेडण्यात प्रतिष्ठानला अपयश आल्याने ही परिस्थिती ओढवल्याचा आरोप कोमुनिदादकडून केला जात आहे. भाऊसाहेबांच्या पुण्याईवर आपली राजकीय कारकीर्द घडवणाऱ्या नेत्यांनी त्यांच्या नावाने अनेक योजना व प्रकल्प जाहीर केले परंतु केवळ आपला विचार करण्यातच दंग राहिलेल्या या नेत्यांना सत्तेच्या धुंदीत मात्र भाऊंचा विसर पडला. पर्वरी येथील या नियोजित प्रकल्पावरून हे नेते उघड पडले आहेत. पर्वरी येथील संजय स्कूलच्या मागे सरकारने सुमारे २ हजार चौरस मीटर जागा कै. भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानला दान केली होती. तत्कालीन मगोपचे नेते तथा माजी सभापती सुरेंद्र सिरसाट यांच्या ५० व्या वाढदिनानिमित्ताने १९ नोव्हेंबर १९९६ रोजी या ठिकाणी पायाभरणीही झाली होती. ही पायाभरणी ब्रह्मानंदस्वामींच्या हस्ते करण्यात आली होती व त्यावेळी ऍड. रमाकांत खलप हे केंद्रीय कायदामंत्रीपदी होते. भाऊसाहेबांच्या नावाने या ठिकाणी प्रकल्प उभारून वाचनालय, तसेच विधानसभा कामकाजाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी सभागृह उभारण्याची योजना आखण्यात आली होती. परंतु आपल्या राजकीय सोयीनुसार एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उड्या घेण्यात व्यस्त राहिलेल्या नेत्यांना या प्रकल्पाचा विसर पडला व आता ही जागा कोमुनिदादने पुन्हा ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. विशेष म्हणजे या प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रा.सुरेंद्र सिरसाट हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात आहेत तर माजी केंद्रीय कायदामंत्री ऍड.रमाकांत खलप, माजी कायदामंत्री डॉ.काशीनाथ जल्मी, माजी आमदार धर्मा चोडणकर, आदी कॉंग्रेसमध्ये आहेत. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सध्याच्या सरकार पक्षात असूनही ही "फाईल" अजून खात्याअंतर्गत रेंगाळत असल्याने या नेत्यांना आता त्याचे काहीही सोयरसुतक नसल्याची भावना मगोप्रेमींची बनली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी सेरूला कोमुनिदादच्या लोकांना पाठीशी धरून सरकारातील एक मंत्री ही जागा प्रतिष्ठानकडून परत घेण्याच्या प्रयत्नात असल्याचीही चर्चा सुरू आहे. म्हापसा येथील भाऊप्रेमींनी हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर प्रतिष्ठान जागा बचाव समिती स्थापन करून ही जागा साफ करण्याचे ठरवले होते मात्र त्यासाठीही कुणी पुढाकार घेतला नाही. सध्या विद्यमान सरकारात मंत्रिमंडळात स्थान मिळवण्यासाठी धडपडत असलेल्या मगो पक्षानेही या प्रकरणी रस्त्यावर उतरण्याच्या आपल्या घोषित निर्णयाला विराम दिल्याने ही जागा गमावून बसण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या जागेप्रकरणी सोपस्कार करणारे ऍड. देवेंद्र गवंडळकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीला २४ ऑक्टोबर १९९६ रोजी सेरूला कोमुनिदादकडून भूखंड देण्याबाबत पत्र प्रतिष्ठानला मिळाले. त्यानंतर २५ ऑक्टोबर रोजी "फाईल" प्रक्रिया करण्यासाठी अडीच हजार रुपये भरून हे सोपस्कार सुरू करण्यात आले होते. ३१ ऑक्टोबर १९९६ रोजी या जागेसंबंधीची अधिसूचनाही सरकारी राजपत्रातही प्रसिद्ध झाली होती. त्यानंतर १५ नोव्हेंबर १९९६ रोजी सेरूला पंचायतीने ही जागा प्रतिष्ठानला दिल्याचे पत्र पाठवले होते व या जागेवर कुंपण बांधण्याची परवानगीही दिली होती. या सर्व प्रकारानंतर १६ मे १९९७ रोजी या जागेची उपविभागणी करून १०६ - १ हा भूखंड प्रतिष्ठानच्या ताब्यात देण्यात आला होता. दरम्यानच्या काळात सेरूला कोमुनिदादने सुमारे ३० हजार रुपये भरून या जागेचा अंतिम ताबा घेण्याचे पत्र प्रतिष्ठानला पाठवले होते. प्रतिष्ठानच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे की हे पत्र त्यांना पोहोचलेच नाही, तर काही सदस्यांचे म्हणणे आहे की हे पैसे भरण्यासाठी कोणीही पुढे आला नसल्यानेच ही जागा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला अशी भूमिका कोमुनिदादने घेतली आहे. या जागेसंबंधी सर्वांत प्रथम दै."गोवादूत" मधून वृत्त प्रसिद्ध झाले असता काही लोकांनी हे विनाकारण पिल्लू सोडल्याचा प्रचार सुरू करून या छुप्या डावाला पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु श्री. लोबो यांच्या खुलाशानंतर हा कट उघडकीस आला व विरोधकांची बोलतीच बंद झाली होती.
याप्रकरणी या जागेवर कॉंग्रेसने अचानक दावा कोणत्या आधारावर केला याबाबत अधिक माहिती मिळवली असता कॉंग्रेसच्या तत्कालीन अध्यक्ष सुलोचना काटकर यांनी १९८८-८९ या काळात सदर भूखंड कॉंग्रेसला देण्यासाठी अर्ज केला होता, अशी माहिती मिळाली. यानंतर १९९०-९२ या काळात कै. भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानकडून सदर भूखंडासाठी अर्ज आला असता तत्कालीन कोमुनिदाद प्रशासनाने या भूखंडाचा कोणताही अभ्यास न करता ती प्रतिष्ठानला देण्याचे ठरवले, अशी तक्रार कोमुनिदादच्या सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
उत्तर गोवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी एन.बी.नार्वेकर यांनी उत्तर गोवा कोमुनिदाद प्रशासकांना २४ जानेवारी २००८ रोजी पाठवलेल्या नोटिशीत कै.भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती प्रतिष्ठानसाठी देण्यात आलेल्या जागेची नक्की काय परिस्थिती आहे, याबाबत ३१ जानेवारी पूर्वी सखोल अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. मगोपचे अध्यक्ष पांडुरंग राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठान संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री कामत यांची त्यांच्या सरकारी बंगल्यावर भेट
घेऊन यासंबंधी निवेदनही सादर केले होते. यावेळी प्रतिष्ठानला न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिले होते.