शालान्त मंडळाच्या अध्यक्षांना निलंबित करा

शैक्षणिक संस्थांकडून न्यायालयीन चौकशीचीही मागणी
पणजी, दि. 8 (प्रतिनिधी)ः गोवा शालान्त मंडळाचे अध्यक्ष एल. एम. टी. फर्नांडिस यांनी निकालपत्रात फेरफार करून केलेल्या कथित गुणवाढ प्रकरणाने विश्वासार्हतेला काळिमा फासला आहे. या प्रकरणी त्यांनी स्वतः अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, अन्यथा त्यांना तात्काळ निलंबित करून घरी बसवावे, अशी मागणी विविध शैक्षणिक संस्थांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे या प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी करण्याची आग्रही मागणीही या संस्थाकडून करण्यात आली आहे.
पणजी येथील अ. गो. उच्च माध्यमिक प्राचार्य मंचच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मंचचे अध्यक्ष प्रा. सदानंद हिंदे यांनी ही मागणी केली. यावेळी मंचचे सचिव श्री. दलामी, गोवा मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष गोविंद देव, माजी अध्यक्ष चंद्रकांत हेदे, गोवा शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष उदय तळवडकर, गोवा माध्यमिक विद्यालय शिक्षण संघटनेचे अध्यक्ष उमेश नाईक व शालांत मंडळाचे कार्यकारी सदस्य एन. डी. नाईक उपस्थित होते.
प्राचार्य मंचतर्फे चालवलेल्या या आंदोलनाला आपला पाठिंबा जाहीर करून शिक्षणाचे पावित्र्य जपण्यासाठी अशा लोकांना दूर केलेच पाहिजे, अशी मागणी गोवा पीपल्स फोरमचे निमंत्रक ऍड. सतीश सोनक यांनी यावेळी केली. श्री. फर्नांडिस यांनी आरोपांबाबत खुलासा करून स्वतःचेच पितळ उघडे पाडले आहे. एका नापास विद्यार्थ्याला उत्तीर्ण करण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा व कायदे धाब्यावर बसविल्यास इतर नापास विद्यार्थ्यांचे काय, असा सवाल उपस्थित करून या प्रकरणाची मुकाट्याने पाठराखण करणाऱ्या सरकारने या सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
दरम्यान, यावेळी श्री. फर्नांडिस यांच्या बेदरकारपणाचा आणखी एक नमुना सादर करताना श्री. हिंदे यांनी स्पष्ट केले की, गोवा शालान्त मंडळाचे सचिव डी. आर. भगत यांनी सदर वादग्रस्त विद्यार्थ्याने नव्याने प्रवेश घेतलेल्या रोझरी उच्च माध्यमिक विद्यालयाला 29 डिसेंबर 07 रोजी पत्र पाठवून अकरावीत नापास झालेल्या विद्यार्थ्याला बारावी परीक्षेत प्रवेश देण्याचे काम केल्याने बारावीच्या अंतिम परीक्षेला या विद्यार्थ्याला आसन क्रमांक देता येणार नसल्याचे कळवले होते.
सचिवांच्या या पत्रामुळे हादरलेल्या श्री. फर्नांडिस यांनी लगेच 31 जानेवारी रोजी स्वतःहून रोझरी उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या प्राचार्यांना पत्र पाठवून सचिवांनी पाठवलेले पत्र रद्द करण्यात यावे, असे आदेश दिले. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या संपूर्ण प्रकरणात श्री. फर्नांडिस यांनी सदर विद्यार्थ्यासाठी जो पत्रव्यवहार केला आहे, तोच मुळी गैर आहे. एवढे होऊनही सरकार केवळ मूग गिळून गप्प आहे ही शरमेची गोष्ट असून या प्रकरणामुळे शैक्षणिक धोरणाचा बोजवारा उडाल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
या प्रकरणाची खबर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग, शिक्षण सचिव, शिक्षण संचालिका आदींना देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री कामत यांनी तर श्री. फर्नांडिस हे येत्या 25 मे रोजी निवृत्त होत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करून काय प्राप्त होणार, असा केलेला सवाल हास्यास्पद असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. अशाप्रकारे शिक्षण क्षेत्राला कलंक ठरणाऱ्या गोष्टींना जर सरकारकडून अभय मिळाले तर शैक्षणिक धोरणाचे भवितव्य धोक्यात असल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली.
बारावी परीक्षा जवळ येत असल्याने सदर वादग्रस्त विद्यार्थ्याला आसन क्रमांक देण्यात आला आहे. सरकारने या प्रकरणी ताबडतोब कृती केली नाही तर शिक्षणाचे पावित्र्य जपण्यासाठी सर्व शिक्षकांना रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा कडकडीत इशाराही यावेळी देण्यात आला.

शिक्षकांची विश्वासार्हता जपावी -ऍड. सोनक
समाजात आदराचे स्थान असलेले शिक्षकच जेव्हा एखाद्या प्रकरणी मागणी करतात त्याची ताबडतोब दखल सरकारने घेण्याची गरज आहे. त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्यांची प्रतिष्ठा व आदराला धक्का पोहोचेल अशी भीती ऍड. सोनक यांनी व्यक्त केली.