Goa Doot - Goa's Marathi News

राज्यात नवजात शिशूंची तपासणी सक्तीची
० १२ वर्षांच्या सेवेनंतर शिक्षकांना ज्येष्ठ वेतनश्रेणी
० निवृत्तीमुळे वंचित राहिलेल्या शिक्षकांना २ महागाई भत्ते
० सायबर एज संगणकांसाठी निविदा काढणार
० आपत्कालीन व्यवस्थापन निधी मदत १ लाख रुपयांवर
० गोमेकॉ चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना मंजुरी
० सोनसोडो कचरा प्रकल्प पूर्णत्वास नेणार
० हवालदार (चालक) वेतनश्रेणी वाढीस मान्यता
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी)- राज्यात यापुढे नवजात शिशूची जन्मानंतर सात दिवसांच्या आत स्क्रिनींग सक्तीची करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अर्भकाच्या निरोगीपणाचे निदान करण्यासाठी सरकारी इस्पितळात ही सोय उपलब्ध करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली.
आज पर्वरी मंत्रालयात परिषदगृहात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे, गृहमंत्री रवी नाईक, महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव व मुख्य सचिव जे. पी. सिंग उपस्थित होते.
सुमारे दीड तास चाललेल्या या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी अलीकडेच आरोग्य सल्लागार समितीबरोबर विदेश दौरा केला. दुबई, सिंगापूर आदी देशांत अशा प्रकारे नवजात अर्भकाची तपासणी करण्याची सक्ती असून गोव्यातही तो कायदा लागू करावा, अशी शिफारस या समितीने केली होती. शिशू जन्मल्यानंतर सात दिवसांच्या आत ही तपासणी करावे लागते. राज्यात प्रतिवर्ष १२,५०० नवजात शिशू जमेस धरल्यास वर्षाकाठी सरकारला सुमारे १ कोटी ८७ लाख ५० हजार रुपये खर्च येणार आहे.
गृहमंत्री रवी नाईक यांनी हवालदार (चालक) यांची वेतन वाढीची प्रलंबित मागणी मंजूर करून घेतली. ३२०० ते ४९०० या वेतनश्रेणीत असलेल्या या पोलिस कर्मचाऱ्यांना आता ४ ते ६ हजार ही वेतनश्रेणी लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे त्यांच्या पगारात किमान दीड हजार रुपयांची वाढ होणार असून ती २००१ पासून थकबाकीसह लागू केली जाणार आहे.
राज्यातील नेमणूक झालेल्या शिक्षकांना १२ वर्षांच्या सेवेनंतर ज्येष्ठ वेतनश्रेणी लावण्याची मागणी यावेळी मंत्रिमंडळाने मान्य करून घेतली आहे. ती ताबडतोब लागू करून घेताना निवृत्त झालेल्या शिक्षकांना हा लाभ मिळावा यासाठी दोन महागाई भत्ते देण्याचाही निर्णय झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली. राज्य सरकार व केंद्र सरकार दरम्यान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण मिशनसंदर्भात सामंजस्य करार सही करण्यात आला असून लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. या मिशनअंतर्गत केंद्र सरकारकडून निधी पुरवण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
सायबरएज योजनेपासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना संगणक मिळवून देण्यासाठी "एज्यूनेट" योजना राबवली जाणार आहे. निविदा काढण्यात आल्या असून सर्वांना लवकरच संगणक पुरवले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या संगणकांसाठी अर्ज केलेल्या व पैसे भरलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना ते देण्याचेही मान्य करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. गोवा राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन निधीद्वारे करण्यात येणाऱ्या सहाय्याची रक्कम ५० हजारांवरून एक लाख रुपयांवर नेण्यात आल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. जीवितहानी, मालमत्तेचे नुकसान, कृषीहानी आदींसाठी ही मदत केली जाते.
गोवा मेडिकल कॉलेजमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी कामगार नेते पुती गावकर यांच्या नेतृत्वाखाली पुकारलेला संपही यशस्वी झाला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी मान्य करून घेतल्या असून या लोकांना मिळणारे सगळे भत्ते मंजूर करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. सोनसडा येथील नियोजित कचरा प्रकल्पाबाबत अनिश्चिततेची चर्चा असली तरी हा प्रकल्प कोणत्याही पद्धतीत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.